स्मार्ट सेल प्रकरण : ११ जनाविरूद्ध ४ अर्ब बढीको मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । स्मार्ट सेल प्रकरणअन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ११ जनालाई ४ अर्ब २७ करोड ४८ लाख ४८ हजार ६२१ रुपैयाँ दाबीसहितको मुद्दा चलाएको छ । सर्वेस जोशी, सतिशलाल आचार्य, सचिन लाल आचार्य, भाष्कर नरसिंह जोशी, ज्योति पक्राश पाण्डे, पृथ्वी बहादुर पाण्डे, प्रजन्य राजभण्डारी, कबि कुमार टिब्रेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई ४ अर्ब बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल सरकार वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार, सञ्जाल र संरचना सहितको सम्पत्ति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त हुन नआएको, सो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा प्रमाण ऐन, २०३१ को उपदफा (१) बमोजिमको विबन्धन (अवधारणा ) हुन आउने बैंकको २०८२ असोज २० गतेको आशय पत्र २०८२ असोज २० (२०२५ अक्टोबर ५) को एलआरसी निर्णय र सञ्चालक समितिको ६२६ औँ बैठक निर्णय, एनसेलको निर्णय नं ३३/ २५ (डीसीआर ३३/२५ ) को निर्णय र सर्वेश जोशीको निवेदनका आधारमा बैंकले निजलाई दिलाएको समेतका कागजातहरुका आधारमा कर्जा राफसाफ गर्ने आवरणमा ठगी गरेको पेश गरिएको छ (घर भाडा, विद्युत महसुल लागायत स्मार्ट टेलिकमको सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने बाहेकको रकम )। सोही कर्जा राफसाफ गर्ने आवरणमा अवैध लिलामीमा २ समावेश विद्युत तथा घरधनीहरूको चालिस करोड मध्येको जाहेरवाला उषा प्रधानको मागदावी रकम रहेको छ । सोही कर्जा राफसाफ गर्न अवैध लिलामी प्रक्रियामा ३ समावेश विद्युत तथा घरधनीहरूको चालिस करोड मध्येको बाँकी रकम रहेको सरकारी वकिल कार्यालय पेश गरेको अभियोजन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सोही कर्जा राफसाफ गर्न अवैध लिलामी प्रक्रियामा ४ समावेश विद्युत तथा घरधनीहरूको चालिस करोड मध्येको बाँकी रकमसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा पेश गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले केही दिनअघि २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला सरकारी कार्यालयले भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कुल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २९ हजार ४४२ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा पेश गरेको हो ।
वर्षा सिवाकोटीले रोजिन् एमजी एस६, नाइमा एक्स्पोमै बुकिङ
काठमाडौं । नेपाली अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा एमजी एस६ विद्युतीय गाडी बुकिङ गरेकी छन् । पारामाउन्ट मोटर्सअन्तर्गत रहेको हल बी, स्टल एल२ मा रहेको एमजीको स्टलमा पुगेर सवारीसाधन अवलोकन गरेपछि सिवाकोटीले एमजी एस६ बुकिङ गरेकी हुन् । आकर्षक डिजाइन, अत्याधुनिक प्रविधि तथा प्रिमियम विद्युतीय गतिशीलताबाट प्रभावित हुँदै सिवाकोटीले उक्त मोडल रोजेको बताइएको छ । बुकिङका अवसरमा एमजी एसएमआईएलका अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन प्रतिनिधि मुहम्मद फहाद दाराइले उनलाई गाडीको साँचा हस्तान्तरण गरेका थिए । यसैबीच, नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा एमजीले एमजी जी९ ईभी र एमजी एचएस एचईभी/पीएचईभी गरी दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ मोडल सार्वजनिक भएसँगै प्रदर्शनीमा एमजीका सवारीसाधनप्रति आगन्तुकको आकर्षण थप बढेको कम्पनीले जनाएको छ । साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुने नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा नयाँ मोडलको अवलोकन तथा विशेष अफरको लाभ लिन चाहने ग्राहकलाई हल बी, स्टल एल२ मा रहेको एमजीको स्टलमा भ्रमण गर्न एमजीले आग्रह गरेको छ ।
सीईओको भूमिका निर्वाह गरें, कर्जा गैरकानूनी छैन
काठमाडाैं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमलाई प्रवाह गरिएको कर्जा र त्यसपछिको लिलामी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारी अनुसन्धान अधिकारीहरूसँगको बयानमा उनले बैंकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले आफूले संस्थागत प्रक्रिया र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी मात्र निर्वाह गरेको बताएका हुन् । स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको सहवित्तीयकरण मार्फत ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको (फन्डेड) तथा (नन्फ-न्डेड) कर्जा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै उनले उक्त कर्जा प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ बमोजिम सुरक्षित रूपमा गरिएको दाबी गरे । कर्जा चुक्ता नभएपछि बैंकले ३५ दिने र १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी बाफियाको दफा ५६ र ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पारदर्शी रूपमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको पाण्डेको भनाइ छ । लिलामीबाट प्राप्त ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा असुलीमा प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ घरबहाल तथा विद्युत् महसुल फरफारकका लागि बैंकमै सुरक्षित राखिएको उनले बताए । लिलामी प्रक्रियामा कुनै किसिमको मिलेमतो, सेटिङ वा गैरकानुनी कार्य नभएको दाबी गर्दै सीईओ पाण्डेले आफूले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसारको कुनै कसूर नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । यस्ताे छ उनकाे बयान मेरो नाममा ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.वडा नं.५ मानभवन स्थितमा करिव १ एक रोपनी जग्गामा बनेको २ दुई तले पक्की घर रहेको छ। मेरो नाममा ल्याण्ड रोभरको जिप र कार साथै हुण्डाई कम्पनीको 110 (आईटेन) कार छ । सिटिजन्स लाईफमा करिव ६ करोड जतिको प्रोमोटर शेयर रहेको छ। मेरो बैंक खाता नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा रहेको छ। उक्त खातामा करिव ८ (आठ) करोड जति बचत रहेको छ, रु.१५ करोड जतिको वचतपत्रमा वचत रहेको छ । मेरो नाममा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक दरवारमार्गमा लकर रहेको छ। उक्त लकरमा करिव ६ करोड जतिको सुन चादीको गरगहनाहरु राखेको छु। मेरो श्रीमती निरु दाहाल पाण्डेको नाममा ललितपुर जिल्ला धापाखेल स्थितमा आठ आनामा बनेको दुई तले पक्की घर रहेको छ। चितवन जिल्ला रामनगर स्थितमा ६ कठा र एकतले पक्की घर रहेको छ, ललितपुर जिल्ला गोदावरी न.पा. वुरुन्चुली स्थितमा मेरो श्रीमती र अरुको सयुक्त नाममा १२ रोपनी जग्गा र एकतले पक्की घर रहेको छ । बिभिन्न बैंकहरुमा खाता रहेको छ। तर के कुन बैंकमा रहेको छ मलाई जानकारी छैन । मेरो छोरी एकता पाण्डेको नाममा करिव २ दुई करोड बराबरको हिमालयन रि ईन्सुरेन्समा प्रोमोटर शेयर रहेको छ । मलाई मेरो साथमा भएका मोबाईल समेतका सामानहरु मितिः २०८३/०१/२९ गते सिन्धुली जिल्ला कमलामाई न.पा. वडा नं.६ स्थित सडक खण्डबाट म पक्राउ परी आएको समयमा मेरो साथबाट बरामद भई आएको चिज वस्तुहरु हुन् । उल्लेखित मोबाईल समेतका चिजवस्तुहरु मेरो साथबाट बरामद भई आएको साचो हो फरक छैन । मैंले हेरीचिनी सनाखत गरी दिएँ। मैंले १९८७ मा नेपाल ईन्डोस्वेज बैंक दरवारमार्गमा Assistant पदमा काम शुरु गरी त्यस पछि १९९२ मा हिमालयन बैंक लि. ठमेलमा Assistant Manager भई सोही बैंकमा करिव १० (दश) वर्ष सेवा गरी Senior Manager भई त्यस बैंकबाट सन २००२ मा तत्कालको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकमा Assistant General Manager को हैसियतमा काम शुरु गरेको हो । सोही बैंकमा क्रमश Deputy General Manager, General Manager भई सन २०१२ देखी हाल सम्म CEO को हैसियतमा कार्यरत भई आएको छु। मेरो हाल मासिक तलब भत्ता करिब रु.२३,००,०००।- (तेईस लाख) रहेको छ। उक्त तलब भत्ता मेरो कर कट्टी गर्नु अगाडिको रकम हो। सो बाहेक १ महिनाको चाडबाड खर्च, बार्षिक रुपमा बैंकले दिने बोनस, सवारी चालक १ जना बैंकले उपलब्ध गराएको छ। वार्षिक आम्दानीको कानून बमोजिम लाग्ने कर बैंकले कटाएर मात्र मलाई पारिश्रमिक दिने गर्दछ। मैंले व्यक्तिगत रुपमा कर तिर्ने कर दर्ता प्रमाणपत्र नं. हाल याद भएन। गएको २० वर्षमा मैंले कर बापत करिव २२ करोड जति कर राज्यलाई तिरेको छु । म नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि. को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा मेरो जिम्मेवारी तथा काम कर्तव्य अन्तर्गत बैंकको दैनिक कार्य संचालन सुचारु रुपमा गर्नको लागि व्यवस्थापकिय भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्ने, संचालक समिति समक्ष बैंकको सम्बन्धमा छलफल गर्ने, शेयर होल्डरहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदनद्धारा बैंकको बारेमा सुसुचित गर्ने समेतका जिम्मेवारी रहेका छन् । सतिस लाल आचार्य, भावना सिह श्रेष्ठ, सचिनलाल आचार्यलाई व्यावसायिक रुपमा चिनजान छ । भास्कर नरसिह जोशी नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा हाल करारमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । निज भास्कर नरसिह जोशी कालिमाटीमा ब्रान्च म्यानेजर भएको अवस्थामा नै स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भएको थियो । नरेन्द्र उलकलाई एक पटक कामको सिलसिलामा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट दरवारमार्ग देखेकोसम्म हो। पलिना श्रेष्ठ World distribution Pvt.Ltd. को संचालक अरुण श्रेष्ठको श्रीमती भएको कुरा हाल पक्राउ परी आए पश्चात थाहा पाएको हुँ। सर्वेश जोशी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को संचालक तथा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको ऋणी भएकोले निजसँग चिनजान रहेको छ। स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. लाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र प्राईम कमर्सियल बैंकबाट सहवित्तीयकरण कर्जा करिब ६ अर्ब जति Funded र Non Funded कर्जा प्रदान गरिएको थियो । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा ललितपुर जिल्ला धापाखेल स्थितमा रहेको करिव २ रोपनी जती जग्गा र स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सम्पुर्ण सम्पत्ति धितो कायम गरी ऋणी कम्पनीका तर्फबाट तत्काल सचिनलाल आचार्य र सो पश्चात सर्वेश जोशीको (व्यक्तीगत जमानी) Personal Guarantee मा कर्जा प्रवाह भएको थियो । कर्जा प्रकृया कालिमाटी ब्रान्चबाट शुरु भई कर्जा प्रकृया चेनमा रहेका कर्मचारीको Approving Authority मार्फत् बैंकको Managing Credit Committee (MCC) बाट स्वीकृत भएको थियो । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा Risk Assessment भएको थियो । तत्काल Watch-list मा थिएन तर Non Funded कर्जालाई Funded कर्जा परिवर्तन गर्दै जाँदा पछि Provision मा राखिएको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई प्रदान भएको Funded & Non Funded loan गैरकानूनी छैन । सो कर्जा प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम प्रवाह गरी सुरक्षित कारोबार ऐन बमोजिम दर्ता गरी कर्जा प्रदान भएको र हाल सम्म सो सम्पत्ति बैंकको नाममा रजिष्ट्रर भएको छ। कर्जा प्रवाहको बेलामा दुरसंचार सेवाको क्षेत्रमा Revolution नै भएको थियो । सो क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भनेर Market Assessment गरी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । सो अवस्थामा दुरसंचार सेवाको नियमनकारी निकाय तर्फको Assessment गर्नु पर्ने अवस्था नभएकोले गरिएन । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ पछि मात्र आएको हो। स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.ले आफ्नो दुरसंचार सेवा संचालन गर्नको लागि अनुमति पत्र नविकरण गरी पाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिई उक्त निवेदन खारेज भएको सम्बन्धमा मलाई थाहा थिएन । पछि मात्र थाहा पाएको हो । स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. पुर्णरुपमा बन्द भए पछि उक्त प्रा.लि. को नाममा प्रवाह भएको कर्जा रकम तिर्न आउनु भनि पटक पटक पत्र पठाउदा समेत कर्जा तिर्न नआए पछि कर्ता तिर्न आउनु भनी हिमालयन टाईम्स पत्रिकामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । सो सूचनामा ऋणीको दायित्व समावेश गरी लिलाम निकाल्दा लिलाम सकार्ने कम्पनीलाई सहजीकरण हुने तथा घरधनीले टावर राखेको बहाल रकम समेत पाउने भएकोले Good Faith मा Loan Recovery Committee बाट निर्णय गरी सो व्यहोरा लिलामी निकाल्ने सूचनामा समेत समावेश गरी लिलामी सम्बन्धी १५ दिने सूचना हिमालयन टाईम्समा मितिः २०८२।०६।२० गते प्रकाशित भएको थियो । सो कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ५६ र ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लिलामी गरिएको हो। ऋणीको दायित्व समेत समावेश गरी लिलाम गर्ने सम्बन्धमा हाल बिद्यमान कानूनहरुले सम्बोधन गरेको छैन । यसरी सार्वजनिकरुपमा घर वहाल धनीले पाउने बहाल रकम समेत उल्लेख गरी सार्वजनिक सूचना निकाली लिलाम गरिएकोले बैंकको गलत मनासाय थिएन । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम २४ को उपनियम (२) (१) को व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी भयो । सो व्यवस्था दुरसंचार प्राधिकरणले Frequency विक्री गर्नको लागि ल्याएको हो, सो व्यवस्था एनसेल आजियटा लि.ले पालना गर्नु पर्ने नपर्ने मलाई थाहा भएन । लिलामको बोलपत्र पेश गर्ने अन्य कम्पनीहरुमा M/S Professional Business Network Pvt. Ltd. का सञ्चालकलाई प्रतिवादी नरेन्द उलक तथा बैंककै ऋण प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका भाष्कर नरसिंह जोशीको मिलेमतोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. बाट नै ३ घण्टाको लागि रु. ४ करोड २५ लाख उपलब्ध गराई suspicious Transction गराई सो कारोबारको STR/SAR/TTR रिपोर्ट नियमनकारी संस्थामा नपठाई मिलेमतोमा बोलपत्र पेश गर्न लगाएको सम्बन्धमा म CEO को हैसियतमा प्रकृयाको क्रममा ३ वटा बोलपत्रहरु पेश हुन आएकोमा सोही अनुसार धेरै रकम वोलपत्रमा कबुल गर्ने एनसेल आजियट लि.लाई लिलाम गरिएको हो। बोलपत्रको लागि कवुल गरिएको जम्मा रकमको १०% ले हुने रकम के कसरी व्यवस्थापन गरिएको थियो भन्ने सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन। उक्त कार्य गर्नको लागि मैंले भास्कर नरसिह जोशी समेतलाई केही पनि निर्देशन दिएको छैन । यसमा सेटिङको प्रश्न नै छैन । suspicious Transction को सम्बन्धमा STR/SAR/TTR रिपोर्ट नियमनकारी संस्थामा पठाउने कार्य Complaince Department बाट हुने भएकोले सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी हुँदैन । स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. को सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त ४ अर्ब ६० करोडबाट ४ अर्ब २२ करोड सहवित्तीयकरण कर्जा सुविधा चुक्ता भुक्तान गरी बाँकी रहेको रकम रु.३८ करोड हाल सम्म बैंकमा नै रहेको छ । घर तथा जग्गा धनीहरुको वहाल र बिद्युत महसुल समेतको लिनु पर्ने विवरण सहितको कागजात प्रमाणहरु ल्याई आएको वखत रु.३८ करोडले खामेसम्म भुक्तानी दिने गरी बैंकमा रहेको छ । सोही रकम नपाएको भनी उषा प्रधानले म समेतको विरुद्ध जाहेरी दिएको हुन सक्छ । मैंले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ र दफा २५२ बमोजिमको कसूर गरेको छैन । स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. सँग सम्बन्धित विभिन्न दूर संचार उपकरण लगायतका सामाग्रीहरु मितिः २०८२/०६/२० गतेको पत्रबाट यस कम्पनीले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भए पश्चात यस कम्पनीले नियमनकारी निकाय नेपाल दूर संचार प्राधिकरणमा स्वामित्व ग्रहण गर्न र कम्पनीको नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा संचालन गर्न स्वीकृति माग गरेकोमा मितिः २०८२/१२/०९ मा लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानून सम्मत नभएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी NCell ले मलाई सम्बोधन गरी मितिः २०८३/०१/०२ गते पत्र पठाएको तथा मितिः २०८२/०६/२० गते लिलाम मार्फत् सकार गरेका उपकरणहरु कानून बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको खण्डमा यस कम्पनीले लिलाम सकार गर्ने क्रममा तहाँ बैंकलाई भुक्तानी गरेको कुल रकम रु ४ अर्ब ६० करोड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खाता नं 02802050250016 मा फिर्ता गरी दिन हुन अनुरोध गरी NCell ले मलाई सम्बोधन गरी मितिः २०८३/०१/२९ गते पत्र पठाएको सम्बन्धमा मलाई हाल आएर थाहा भएको छ । सो सम्बन्धमा बैंकबाट कागजातहरु अध्ययन गरी कानूनी उपचारमा जानेछ । मिति २०८२/०६/२० गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबाट भएको लिलामी Loan Recovery Committee को मिटिङ, Board Director मा Discussion को लागि पेश गरेको निर्णय, Approval for acceptance of bid received को memorandum मा भएको दस्तखत र मितिः २०१८।११।२९ मा तयार भएको Credit Facility Report, Credit approval Report समेतमा CEO को हैसियतमा भएको दस्तखत मलाई देखाउँदा देखी पाएँ ।
सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो सवारी कर्जामा विशेष अफर, ०.५ प्रतिशत सेवा शुल्क
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा निर्माता संघले आयोजना गरिरहेको नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले ग्राहकलाई लक्षित गर्दै विशेष सवारी कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले एक्स्पो अवधिभर सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा लिने ग्राहकलाई ०.५ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क तथा आधार दरमा वार्षिक थप १ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो । बैंकका अनुसार यो विशेष योजना साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म अर्थात् ११ देखि १६ अगस्ट २०२६ सम्म सञ्चालन हुने नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो अवधिभर लागू हुनेछ । सवारीसाधन खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकले एक्स्पोमा सहभागी भई बैंकको विशेष कर्जा योजनाको लाभ लिन सक्नेछन् । यस योजनामार्फत ग्राहकलाई सहज, सरल तथा प्रतिस्पर्धी कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकले विश्वास लिएको छ । विशेष योजनासम्बन्धी थप जानकारीका लागि सिद्धार्थ बैंकको २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहने ग्राहक सेवा केन्द्र ‘सिद्धार्थ केयर’ मार्फत सम्पर्क गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
‘ऋण महँगो भएकाले मुलुक आफै धनी हुने अवस्थामा जानुको विकल्प छैन’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालकै आम्दानीबाट देश बनाउनेगरी नयाँ बजेट ल्याएको दावी गरेका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँको भ्रमणमा आएका उनले बिहीबार (आज) जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै यस्तो दावी गरेका हुन् । राज्यको कमजोर आम्दानीका कारण ऋण मागेर देशको अत्यावश्यक दैनिक खर्च चलाउने विगतदेखिको अवस्थालाई चिर्न करको दायरालाई फराकिलो बनाएर थोरै–थोरै जम्मा गरी आम्दानी बढाउने र आफ्नै आम्दानीले देश विकास गर्ने नीति लिएको उनले बताए । जनताको विकास सम्बन्धी आशा र आकाङ्क्षाहरूको तुलनामा मुलुकको सामथ्र्य कम रहेको र यहीबेला दातृ निकायको ऋण पनि महँगो बनेको अवस्थामा मुलुक आफै धनी हुने अवस्थामा जानुको विकल्प नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘विगतदेखि नै हामीले देखिरहेका छौं, ऋण लिएर ऋण र त्यसको ब्याज तिरिरहेका छौं । नियमित र अत्यावश्यक राज्यको दायित्व साढे १३ सय अर्ब छ । सरकारको आम्दानी १२ सय ५० अर्ब हाराहारी मात्रै छ,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘अहिले हामीले करको दर फराकिलो बनाएको र कर तिर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको यसैका लागि हो ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण पनि लिन नहुने, कर पनि तिर्न नपर्ने तर विकास चाहिँ जसरी पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने सोचबाट सबै जना माथि उठ्नुपर्ने पनि बताए । करको दायरा फराकिलो बनाउँदा नयाँ क्षेत्रमा कर थपियो भन्ने गुनासाहरू सम्बोधन गर्न सरकारले अन्तिम करको दायित्वबाट सर्वसाधारणलाई बचाउनेमा आश्वस्त रहन पनि उनले आग्रह गरे । सरकारले २१ सय २४ अर्बको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई उद्वेलित बनाएर ६६ खर्बको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको पनि उनले स्पष्ट पारे । अब छिट्टै प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अघि बढाउने पनि उनले बताए ।
एनआईएमबीविरुद्ध मुद्दा परे पनि नियमित कारोबारमा असर पर्दैन : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको घटनाले बैंकको नियमित कारोबारमा तत्काल कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । स्मार्ट टेलिकमको ऋण असुलीका लागि बैंकले गरेको धितो लिलामीसम्बन्धी विषयमा बैंकका सञ्चालक र सीईओविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको छ । यसले नियमित कारोबारमा तत्काल कुनै असर नपर्ने राष्ट्र बैंकले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेकोसमेत जनाएको छ । बैंकको तरलता अवस्था र वित्तीय सबलताका सूचक राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार सन्तोषजनक रहेको भन्दै हाल बैंकको दैनिक कार्यसञ्चालनमा कुनै किसिमको जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै कारण बैंकको नियमित कारोबार प्रभावित हुने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मुद्दाको प्रकृति, समयावधि र गम्भीरताका आधारमा बैंकसँग थप छलफल तथा कानुनी राय लिने काम भइरहेको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंकको सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन तथा बैंक सञ्चालनसँग सम्बन्धित आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिने जनाएको छ ।
विद्यार्थीलाई उद्योगसँग जोड्न चेम्बर र बागमती विश्वविद्यालयबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र बागमती विश्वविद्यालयबीच उद्यमशीलता विकास, नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन, सीप विकास तथा उद्योग–शैक्षिक सहकार्यलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित पाँच वर्षे समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतामार्फत दुवै संस्थाले शैक्षिक क्षेत्र, उद्योग, स्टार्टअप, लगानी समुदाय तथा नीतिनिर्माताबीच समन्वयात्मक वातावरण निर्माण गर्दै उद्यमशीलता, व्यावसायिक विकास, नवप्रवर्तन क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत उत्कृष्टताका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सम्झौताअनुसार विशेष तालिम तथा कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, क्षमता अभिवृद्धि, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन, लगानी प्रोत्साहन, रणनीतिक नेटवर्किङ, अनुसन्धान तथा नीतिगत अध्ययन, ज्ञान आदानप्रदान तथा भविष्यकेन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रम विकासका क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा काम गरिनेछ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्ना सदस्य तथा सरोकारवालाको तालिम आवश्यकता पहिचान गर्ने, संयुक्त कार्यक्रमहरूमा सहभागिता बढाउने तथा व्यवसायिक वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्य गर्नेछ । त्यस्तै, बागमती विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि इन्टर्नशिप तथा रोजगारी सहयोग केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्ने, अनुसन्धान कोष तथा छात्रवृत्ति सहयोग कार्यक्रम स्थापना गर्ने र उद्योग जगत्का अनुभवी व्यवसायिक नेतृत्वलाई अतिथि वक्ताका रूपमा विश्वविद्यालयसँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । बागमती विश्वविद्यालयले शैक्षिक विशेषज्ञता उपलब्ध गराउने, तालिम तथा कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनका लागि परामर्श र मार्गदर्शन प्रदान गर्ने तथा उद्योग–शिक्षा सहकार्यमा आधारित अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विश्वविद्यालयले सेमिनार, नीति संवाद तथा सम्मेलनहरू आयोजना गर्नेछ । समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म लागू हुनेछ । दुवै पक्षको सहमतिमा यसको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आजको समयको आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयहरूले परम्परागत शिक्षा प्रणालीभन्दा बाहिर निस्किएर उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्वविद्यालयहरूको मुख्य उद्देश्य केवल रोजगारी खोज्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी र नेतृत्वकर्ता तयार गर्नु रहेको बताए । 'आजको विश्वमा ज्ञान मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई व्यवसाय, उद्योग र नवप्रवर्तनसँग जोड्न सक्ने क्षमता आवश्यक छ,' उनले भने । अध्यक्ष अग्रवालले उद्योग र शिक्षाबीचको दूरी घटाउन यस्ता सहकार्य अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्ति बजारको वास्तविक आवश्यकताअनुसार दक्ष बन्नुपर्ने बताए । बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलले विश्वविद्यालय शिक्षा र उद्योगबीचको सम्बन्धलाई व्यवहारिक रूपमा जोड्ने अवधारणाअनुसार अघि बढिरहेको बताए । उनले नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको सहकार्यले विद्यार्थीलाई उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोड्ने, अनुसन्धानलाई व्यवहारिक बनाउने तथा स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई लेमन ट्री र टेस्ला डाइग्नोस्टिक्समा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित लेमन ट्री प्रिमियर होटल र बालुवाटारस्थित टेस्ला डाइग्नोस्टिक्ससँग व्यावसायिक सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले विभिन्न सेवा तथा सुविधामा विशेष छुट पाउनेछन् । सम्झौतापछि बैंकका ग्राहकले लेमन ट्री प्रिमियर बूढानीलकण्ठ होटलमा बसाइ तथा खानामा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, होटलको स्पामा २० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध हुनेछ । यसैगरी, टेस्ला डाइग्नोस्टिक्समा प्याथोलोजी परीक्षण, एमआरआई, एक्स–रे, दन्त ओपीजी, औषधिलगायत विभिन्न सेवामा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । छुट सुविधा लिन बैंकका ग्राहकले मुक्तिनाथ विकास बैंकको मान्य डेबिट कार्ड वा प्रिभिलेज कार्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ । मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गर्दा पनि छुट सुविधा प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ग्राहकको आवश्यकता र बदलिँदो बजार परिवेशअनुसार सरल, सहज तथा प्रतिस्पर्धी वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । बैंकले हाल विशेष अटो लोन योजनासमेत आधार दरमा शून्य दशमलव ५० प्रतिशत प्रिमियममा उपलब्ध गराएको छ । बैंकका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका व्यवसाय तथा संस्थासँग सहकार्य गरी ग्राहकलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्ता सम्झौता गर्दै आएको छ ।
