प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलनः नौबुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी
काठमाडौँ, ११ चैतः जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको नेतृत्व तथा राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घको आयोजनामा प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्रिय हिमनदी, जल तथा मौसम सप्ताह–२०८१ लाई सार्थक बनाउने उद्देश्यका साथ शनिबारदेखि सुरु भएको उक्त सम्मेलन नौबुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार साँझ सम्पन्न भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले तीन तहका सरकार बीचको समन्वय र सहकार्य, विकास साझेदार संस्था, सामुदायिक संस्थालगायत अन्य सरोकारवाला समेतको संलग्नतामा एकीकृत नदी वेसिन योजनाअनुसार जल सुशासन हुने गरी जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्मेलनले पानीको प्रयोग तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थामा पानीको समुचित उपयोग तथा संरक्षण सम्बन्धमा सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सबलीकरण, संस्थागत क्षमता विकास, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा तीन तहबीच कानुनी सामञ्जस्यता कायम गर्ने र सबै तहका सरकारहरुले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यमार्फत जलस्रोतको विकास गरी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने गरी सहकार्यको नीति अवलम्बन गर्ने, प्राकृतिक विपद् व्यस्थापनका लागि पूर्वतयारी योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारणले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नवीनतम् प्रविधिको अवलम्बन एवं जलवायु उत्थानशील कार्ययोजनामार्फत पानीको समुचित उपयोग तथा संरक्षण गर्दै खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्लगायतका जलस्रोतका क्षेत्रमा दिगो संरचना विकास र सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पानी सम्मेलनले जलस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको विस्तार गर्नका साथै पानीको समुचित उपयोग तथा संरक्षणका लागि रैथाने ज्ञान, सीप एवं प्रविधिलाई समेत समावेश गरी उपलब्ध ज्ञान तथा तथ्याङ्कको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण, विश्लेषण तथा प्रयोग अभिवृद्धि गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण एवं सुदृढीकरण गरी दीर्घकालीन एकीकृत योजना तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, जलस्रोतसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापनका लागि साझा मञ्चको विकास गरी समुदायको नेतृत्व सबलीकरण र क्षमता विकासका साथै असल अभ्यासको निरन्तरता र विस्तारका लागि काम गर्ने बताइएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने क्षति तथा नोक्सानीको परिपूर्ति गर्न हरित जलवायु कोषबाट प्राप्त हुन सक्ने स्रोत र साधनलाई जलस्रोत क्षेत्रमा उच्चतम उपयोग गर्ने सम्मेलनले प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको समृद्धि जलविद्युत्, कृषि, सिँचाइ, पर्यटन र खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै आर्थिक रूपान्तरण, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना गर्ने र क्षेत्रीय व्यापारलाई सक्षम बनाउने आधार तयार गरी दिगो विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न पहल गर्ने बताइएको छ । यसैगरी, सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा जल तथा ऊर्जा आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, बहुउपयोग, संरक्षण तथा नियमन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्न, तथा जलस्रोतको उचित उपयोग र संरक्षण गर्न एवं जलस्रोतमा प्रदूषण हुन नदिन प्रतिबद्ध रहँदै आगामी वर्षमा पनि यस्ता सम्मेलनलाई निरन्तरता दिने आयोगका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।
बिरालो मार्ने व्यक्तिविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
काठमाडौं । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकाको एक अदालतले बिरालोको मृत्युको विषयमा दायर गरिएको मुद्दामा एक व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । फेब्रुअरी १ मा बिरालो मारेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेका अकबर हुसेन शिब्लुविरुद्ध लगाइएका आरोपहरूको सुनुवाइ गर्दै ढाका महानगरीय मजिस्ट्रेट जीएम फरहान इश्तियाकले आइतबार यो आदेश दिए । फेब्रुअरी ५ मा, बङ्गलादेशको पिपुल फर एनिमल वेलफेयर फाउन्डेसनको तर्फबाट नफिसा नौरिन चौधरीले मुद्दा दायर गरे । मुद्दाको बयानमा नफिसाले बिरालो फेब्रुअरी १ मा हराएको बताए । यसपछि सीसीटीभी फुटेजमा शिब्लुले बिरालोलाई लात हानेर मारेको देखिन्छ ।
हिमाल खुलेसँगै अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पदयात्री पर्यटकको चहलपहल
गण्डकी । दोस्रो मुख्य पर्यटकीय याम सुरु भएसँगै अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा पदयात्री पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको छ । यस क्षेत्रमा चैत–वैशाख र असोज–कात्तिकको याम पदयात्राका लागि उत्तम मानिन्छ । ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले गत सातादेखि पर्यटकको आउजाउ बढेको बताए । ‘मौसम सफा छ, हिमाल खुलेको छ, पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनेको छ,’ उनले भने, ‘शरद ऋतुपछि यो याममा धेरै पर्यटक नेपाल भित्रन्छन् ।’ अध्यक्ष आचार्यका अनुसार पदयात्रामा विदेशी पर्यटकसँगै पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको पनि आकर्षण बढेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, म्याग्दीको घोडेपानी, कास्कीको खुमै डाँडा, कोरी आदि पदयात्री पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गन्तव्यस्थल हुन् । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग पदयात्राका लागि विश्वप्रसिद्ध गन्तव्यस्थल रहेको अध्यक्ष आचार्यले बताए । गत वर्ष पोखरालाई पर्यटनको राजधानी सहरका रूपमा घोषणा गरेपछि यस क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण थप बढेको उनको भनाइ छ । पोखरा जोड्ने मुख्य सडकमार्ग र अन्तरर्राष्ट्रिय हवाईयात्रालाई नियमित तथा व्यवस्थित बनाउन सके उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनले बताए । अध्यक्ष आचार्यले कतिपय पुराना र स्थापित पदमार्ग सडकका कारण सङ्कटमा परेकाले तिनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)का अनुसार अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सन् २०२४ मा दुई लाख ४४ हजार ४५ जना विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए । जसमा दक्षिण एसियाली मुलुकका एक लाख ३२ हजार ९४ र अन्य मुलुकका एक लाख ११ हजार नौ सय ५१ रहेका थिए । उक्त सङ्ख्या हालसम्मकै बढी रहेको आयोजना प्रमुख डा. रविन कडरियाले बताउनुभयो । त्यसअघि सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा एक लाख ९१ हजार पाँच सय ५८ पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१९ मा एक लाख ८१ हजार पर्यटक भित्रिएकामा त्यसयता कोभिड–१९ महामारीका कारण पर्यटक आगमन घटेको थियो । उक्त महामारी छँदा सन् २०२१ मा जम्मा १६ हजार एक सय पाँच पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । त्यसको अर्को वर्षअर्थात् सन् २०२२ मा जम्मा एक लाख २९ हजार सात सय ३३ पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पुगेका थिए । गत वर्षदेखि यस क्षेत्रको पर्यटन पुरानै लयतिर फर्किएको ‘एक्याप’का प्रमुख डा कडरियाले बताए । उनका अनुसार ‘एक्याप’ ले पदयात्रा र सडकमार्ग भएर सो क्षेत्रका विभिन्न गन्तव्यस्थलमा पुग्ने विदेशी पर्यटकको तथ्याङ्क राख्दै आएको छ । सात हजार छ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १६ स्थानीय तहका ८९ वडा समेटिएका छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सम्भयता, संस्कृति आदि कारणले देशविदेशका पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य, विशिष्ट भूगोल, हावापानी, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सभ्यता र संस्कृतिको अवलोकनसँगै घुमफिरको आनन्द लिन पर्यटक पदयात्रामा जाने गरेका छन् । कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायत जनसुकै मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दूरीको पदयात्रा तय गर्न सकिन्छ । आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, स्थानीयवासीको आतिथ्यता र सेवासुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण क्षेत्र पदयात्राका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ ।
अझै नियन्त्रणमा आउन सकेन प्लाई उद्योगको आगलागी
दाङ । गएराति २ बजेदेखि साङ्ग्रिला प्लाई उद्योगमा सुरू भएको आगलागी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–९ खैरामा रहेको सो उद्योगमा लागेको आगो हालसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । अझैसम्म पनि उद्योगमा लागेको आगलागी पूर्ण नियन्त्रणमा आउन नसकेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले बताए । उनका अनुसार हाल सात वटा दमकलले आगो निभाइरहेका छन् । दाङको घोराही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिका तथा बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र रुपन्देहीबाट एउटा दमकल ल्याएर आगो निभाउने क्रम जारी छ । प्लाई बनाउन प्रयोग हुने धेरै सामग्री भएकाले आगो निभाउन ढिलाइ भएको प्रजिअ लम्सालको भनाइ छ । ‘प्लाईका धेरै सामग्री छन्, आगो बलिरहेको छ’, उनले भने, ‘निभाउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।’ आसपासमा बस्ती भए पनि त्यो बस्तीका लागि जोखिम भने टरेको प्रजिअ लम्सालले बताए । आगलागीबाट करोडौँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपी अझै पनि क्षतिको विवरण आइपुगेको छैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसहित सुरक्षा निकाय, स्थानीयलगायतले आगो नियन्त्रण गरिरहेका छन् ।
व्यवसायिक खेती गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनौँ : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवसायिकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले भइरहेको पुरातन खेती प्रणालीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने बताए । वर्षभरी माटोसँगै खेल्ने किसानकै घरमा ६ महिना पनि खान नपुग्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नका लागि विभिन्न चरणमा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । खाद्यवस्तु आयात गरेर सधैँ गुजारा नचल्ने भन्दै उनले मन्त्रालयले ठोस नीति निर्माणका लागि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक सोचेको बताए । ‘जमिन छैन मल बीउ पनि किन्न सक्दैन, तर उ गरिबीमा बाँचेको छ, वर्षभरी माटोमा खेल्छ ६ महिनाभन्दा बढी खान पुग्दैन । नम्बर एक यसका विषयमा सोचौँ, दोस्रो नम्बर मध्यम खालको जसले वर्षभरी खेती गर्छ र उ बाँच्नसक्छ, ’ उनले भने । मन्त्री अधिकारीले किसानलाई गरिबीबाट मुक्त दिलाउने गरी तल्लो तहका किसानलाई अगाडि बढाउन नीति निर्माणका लागि सुझाव पेस गर्न समिति सदस्यहरुलाई आग्रह गरे । मन्त्रालयमा आएको सुझावहरु एकीकृत गरी नीति निर्माण तहमा पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा फरार विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक उप्रेती पक्राउ
काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा फरार रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक ध्रुव कुमार उप्रेती पक्राउ परेका छन् । आइतबार वनस्थलीबाट पक्राउ परेका उनलाई आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले जनाएको छ । उप्रेतीले भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले मंसिर १२ गते उनलाई २ करोड ५५ लाख १६ हजार ४८३ रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद हुने ठहर गरेको थियो । त्यसपश्चात् उनी फरार रहेका थिए । सजाय बेरुजु भएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक उप्रेतीले भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने विषयमा आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी उनीविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीको समस्या पेचिलो बन्दै गयो : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई मानक विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापित गर्नेगरी कानून बनाउन सुझाव दिएकी छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयमाथिको दफावार छलफलमा सहभागि हुँदै मन्त्री भट्टराईले यस्तो सुझाव दिएकी हुन् । उनले विधेयकलाई विश्वविद्यालयहरुमा देखिएको क्यालेण्डर, जनशक्ति व्यवस्थापन र विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा हुने झैझगडा र तालाबन्दीको समस्या पेचिलो बन्दै गएको समेत बताइन् । यस विषयको समाधान सहित विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘अहिले सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दी, त्यहाँ हुने झैझगडा तथा संस्कारजन्य कुरमामा हामी कसरि जाने भन्ने विषयमा हामी जानैपर्छ । यो विषयलाई समेत विधेयकमा समेटेर जानको लागि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, ’ उनले भनिन् । मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको अधिकारसम्बन्धी समेत स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
बजेटमा घोषणा गरेका संक्रामक राेग अस्पताल अलपत्र, स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा अन्योल
काठमाडौं । कुनै ठाउँमा महामारी फैलियो अर्थात कुनै सङ्क्रामक रोग देखा पर्यो भने नागरिकले हतारिँदै काठमाडौंको यात्रा तय गर्नुपर्छ । आजभन्दा १ सय १० वर्ष पहिलेको जस्तै अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार केही वर्ष पहिले सर्लाहीमा डेङ्गी महामारी फैलँदा अस्पताल भर्ना हुन त्यहाँका बिरामीले काठमाडौं पुग्नु परेको थियो । अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । अहिले पनि कुनै जटिल किसिमको महामारी फैलियो भने बिरामीको भरोसा टेकु अस्पताल नै हो । काठमाडौंको टेकुमा रहेको सरुवा रोग अस्पतालमा पूर्व पश्चिमदेखि उत्तर दक्षिणका नागरिक उपचारको लागि आइपुग्छन् । कुकुरको टोकाइबाट बच्न रेबिजविरुद्धको सुई लगाउन होस् वा कुनै डेङ्गी अथवा अरु कुनै सरुवा रोगको सङ्क्रमण हुनेबित्तिकै टेकु पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले उपचारमा समस्यामात्रै होइन नागरिकमाथि आर्थिक भार बढाएको छ । आउनेजाने भाडा, कुरुवासहित काठमाडौं पुग्दा कम्तिमा २०÷२५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । विशेषज्ञसहितको संक्रामक अस्पताल ठाउँ–ठाउँमा नहुँदा स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकलाई मानसिक र आर्थिक समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यो समस्या अहिलेको मात्र होइन वर्षौ पहिले देखिको हो । ‘सुखी नेपाली, सम्वृद्ध नेपाल’ को नारा लगाएको सरकारले नागरिकलाई आधारभूत सम्मको स्वास्थ्य सेवासमेत दिन सकेको छैन । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । तर, नागरिकले अहिले पनि सहज रुपमा उपचार पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । जब नेपालमा कोरोना महामारी फैलियो त्यो बेला विश्व नै आक्रान्त बन्यो । अझ नेपालमा त झन सरुवा रोग सम्बन्धी विशेष उपचार गर्ने अस्पताल एकमात्र थियो । कोभिडमा हजारौं मानिसहको ज्यान गइसकेपछि नेपाल सरकारको ध्यान सरुवा अस्पतालतिर गयो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट भाषणमा सरकारले सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्यो । तर, अहिलेसम्म न ति अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेका छन् । नत नि अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ठोस योजना सरकारले बनाउन सकेको छ । अलपत्र भवन सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी सिलगढीमा एउटा ठूलो भवन ठडिएको छ । न कुनै रङरोगन गरिएको छ, न त्यो भवनको सबै काम सम्पन्न भएको छ । त्यो भवन के को ठडिएको हो भन्ने समेत त्यहाँका स्थानीयलाई थाहा छैन । भवन वरिपरिका फाट्टफुट्ट बाहेक अरुलाई यो भवनको बारेमा थाहा छैन । निर्माण कार्य सम्पन्न भइ नसकिएको तर, भवन ठडिएको त्यो भवन संक्रामक रोग अस्पताल हो । दिपायल सिलगढी नगरपालिका प्रमुख बाजीसिंह खड्का भवन सरुवा रोग अस्पतालको भवन हो भन्ने बाहेक त्यो विषयमा आफूलाई समेत कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भवन ठडिएको छ, पुरै निर्माण कार्य सकिए जस्तो लाग्दैन, न रङ–रोगन गरिएको छ, न कुनै कामको लागि प्रयोजनमा आएको छ, यो विषयमा हामीलाई पनि त्यति जानकारी छैन ।’ उनी अस्पताल साँच्चै सञ्चालनमा आउने हो भने यो क्षेत्रका नागरिकलाई ठूलो राहत हुने बताउँछन् । विशेषगरी सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका नागरिक अहिले पनि सामान्य जाँचका लागि भारत र धनगढी जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । लुम्बिनी प्रदेशको शिवराज नगरपालीका ५ चन्द्रौटामा पनि अहिले अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको छ । कहिले वन, कहिले जग्गा सम्बन्धी विभिन्न बिबादमा अल्झिएको काम पछिल्लो समय भने सुरु भइरहेको वडा अध्यक्ष नेत्रप्रसाद बेल्वासेले बताए । तर, अस्पताल कहिले निर्माण कार्य सकिन्छ भन्ने एकिन भने त्यहाँ पनि छैन । अध्यक्ष बेल्वासे अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा सहज हुने बताउँछन् । यसरी निर्माणधीन अवस्थामा रहेका अस्पतालहरूको निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने एकिन जवाफ कसैसँग छैन । निर्माण कार्य सुरु हुनै बाँकी सातवटै प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षमा बागमती प्रदेशको भरतपुर, लुम्बिनीको चन्द्रौटा, कर्णालीको सुर्खेत, र सुदूरपश्चिमको डाटीमा निर्माण कार्य सुरु भएपनि बाँकी प्रदेशको अभै निश्चित भइसकेको छैन । काठमाडौंमा तीन सय शैय्याका केन्द्रिय सरुवा रोग अस्पताल र मधेश प्रदेशमा अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडडि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, कोशी प्रदेशको पनि अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा नै पाउन नसक्दा निर्माण कार्यनै सुरु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यी अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याउदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले भरतपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालका लागि सरकारले ७ करोड ६३ लाख दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको चन्द्रौटामा निर्माणधिन अस्पतालका लागि ५ करोड ४६ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ भने सुर्खेतको छिन्चुमा रहेको अस्पतालका लागि ४ करोड ८१ लाख ६० हजार खर्च भएको छ । सुदूरपश्चिमको डोटीमा निर्माणाधीन अस्पतालका लागि १७ करोड ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी अस्पताल बनाउने नीतीगत निर्णय भएपनि केही प्रदेशले अहिलेसम्म जग्गासमेत निक्यौल गर्न नसकेको, कतिले जग्गा पाएर पनि ठेक्का लगाउन नसकेको जस्ता कारणले काम अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछन् । उनी प्रदेशमा सहमति भएर काम अगाडि बढ्यो भने बजेटको कमी नभएको बताउँछन् । तीनदिन देखि चार वर्षसम्म निर्माण कार्य सकिसक्ने सम्झौता भए पनी स्थानीय तह, प्रदेश र त्यहाँको जनप्रतिनिधिको फरक मतका कारण केही समस्या भएको उनले बताए । निर्णय भइसकेको नीतिमा गइसकेको कुरामा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने काम मात्र भएकाले कार्यान्वयन बनाउने काम प्रदेशको भएको उनको भनाइ छ । गण्डकीमा सञ्चालित अस्पताल अन्य प्रदेशमा भवन समेत नबनेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले भने संक्रामकरोग अस्पताल नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याएर २०७८ सालमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाइएको हो । २०६० सालमा महायज्ञ लगाइ जुटाएको आर्थिक सहयोगबाट लायन्स सामुदायिक अस्पताल स्थापना गरिएको थियो । २०६१ सालमा लायन्स क्लब अफ इन्टरनेश्नलको आर्थिक सहयोगमा १५ शैयाको अस्पताल सुरु गरिएको थियो । विश्वव्यापी रुपमा कोरना महामारी फैलिएसँगै यो अस्पताललाई कोरोना डेटीकेटेड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो । तर पूर्वाधार र उपकरण अभावले बनाउन सकिएन । त्यहीबेला गण्डकी प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा लिएर संक्रामक रोग अस्पताल बनाउने योजना बनाएको थियो । एमाले नेता एवं सूचना सञ्चार तथा प्रविधीमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा यो अस्पताललाई संक्रामंक रोग अस्पताल बनाउने योजना बनेको थियो । यसरी सामुदायीक अस्पताललाई सकरकाले आफुमातहत बनाएर संक्रामक रोग अस्पताल बनाएपछी अहिले त्यो क्षेत्रका नागरिकलाई काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छैन । अस्पतालका प्रमुख डा. विकास गौचन यो अस्पतालले प्रदेशका नागरिकमात्र नभइ देशभरका नागरिकलाई सहज भएको बताए । उनले अस्पताल सञ्चालनमा आएपनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भने उस्तै रहेको बताए । अलपत्र निर्णय काठमाडौंको टेकुमा रहेको शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई एक सयबाट बढाएर तीन सय शैय्या बनाउने सरकारको योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ । सरकारले यसका लागि बजेट बनियोजन गरी अस्पताल निर्माणको घोषणा गरेपनि अहिले सम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट भाषणमा यो अस्पताललाई तीन सय शैय्याको बनाउने घोषणा गरिएको थियो । यसका लागि सरकारले ४६ करोड रुपैयाँ समेत विनीयोजन गर्ने भनेको थियो । तर, अस्पतालको काम भने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । अहिले रहेको अस्पतालमा नयाँ मोडालिटीको अस्पतालको लागी संरचना र उपकरणले नथेग्ने भन्दै अहिले विषय विवादीत बनेको छ । यो विषयमा केही स्वास्थ्यकर्मीले नै असहमती जनाएपछी मुद्धा अदातामा विचाराधीन छ । विज्ञहरू भने केन्द्रमा रहेको एउटामात्र विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनमा आउँदाधेरै राहत हुने बताउँछन् । काठमाडौंमा टेकु अस्पतालकै परिसरमा बनाउने की बाहिर बनाउने भन्नेमै बिबाद छ । विभिन्न बिकल्पहरूमा छलफल भयो र टेकु अस्पतालको निर्माण कार्य केही प्रक्रियागत कारण अथवा पछी गएर मुद्या परेका कारण अहिले यथास्थितीमा छ अगाडि बढेको छैन । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका र काम नै सुरु नभका अस्पताललाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने प्रष्ट योजना भने सरकार सँग नै छैन । सरकारसँग छैन स्पष्ट योजना प्रदेशमा अस्पता बन्छन् या बन्दैनन् एकिन् नभएको बेला यता बनीसकेका अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै सरकारसँग छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशमाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल प्रदेशमा बनिसकेका अस्पतालहरू प्रदेशले चलाउन सक्ने की नसक्ने संघले के गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालन मोडालिटी सरकारसँग नभएको बताउँछन् । उनी यो विषयमा सञ्चालन मोडालीटी बनाउन आवश्यक रहेको बताउदै यो तय नभएसम्म बनीसकेका अस्पताल सञ्चालनमा आउन पनि समस्या हुने सुनाउँछन् । अहिलेको स्वास्थ्य संरचनामा २ सय शैय्याम्मको अस्पताल प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने छ । तर, सरकारले सञ्चालनमा आउने संक्रामक अस्पताल कुन निकायले चलाउने भन्ने समेत प्रष्ट छैन । डा. पौडेल यो विषयमा छलफल नगरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन समस्या पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खासमा कुरा त यि अस्पताल सञ्चालनमान ल्याउनु कति आवश्यक थियो भन्ने हो, अब सञ्चालनमा नै ल्याउने भनेर काम सुरु गरिसकेपछि सञ्चालनको लागि पनि स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ ।’ ‘अस्पताल केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह जसले चलाए पनि स्रोतको आवश्यकता छ, उनी भन्छन्,‘ ‘एउटा स्रोत जनशक्ति व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसपछि सेवा सुविधा, एक्सरे, ल्याव लगायत उपकरण चाहिन्छ । यति राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अर्को पाटो हो ।’ उनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने बजेट घट्नु र माग बढ्नु पनि काम गर्नुको अर्को चुनौती रहेको बताउँछन् । केही कुरा त्यहाँका अस्पतालसँग जोड्नुपर्ला, केही कुरा त्यहाँका ल्याबसँग पनि जोड्नुपर्ला, जनशक्ती व्यवस्थापनका लागि पनि तीनै तहमा मिल्नुपर्ने देखिन्छ,’ पौडेलले भने । उनी छुट्टाछुटै भन्दा पनि प्रदेशका अन्य अस्पतालसँग मिलेर काम गर्दा सहज हुने बताउँछन् । ‘अहिलेलाई भएकै स्वास्थ्यासंस्था सक्षम छन्, कतिपय स्वास्थ्य संस्था फरक चलाउने कि सबैलाई जोडेर चलाउने भन्नेकुराको बहस हुन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुटुको एउटा अस्पताल, किड्नीको अर्को अस्पताल, फोक्सोको अर्को अस्पताल, सरुवारोगको अर्को अस्पताल, नसर्नेको अर्को भन्दा पनि एउटै छानाभित्र सबै प्रकारका सेवा दियो भने नागरिकलाई पनि सजिलो ह्ुन्छ ।’ उनी दिर्घरोग भएका बिरामीलाई पनि सुरुवा रोग हुनसक्ने बताउँदै छुट्टाछुट्टै भन्दा पनि एउटाबाट धेरै सेवा दिनुपर्ने बताउँछन् । पोखराको गण्डकीमा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालका प्रमुख डा. विकास गौचन हरेक प्रदेशमा यस्ता अस्पताल आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपालमा अहिले पनि झाडाखाला, हैजा, डैंगी जस्ता सरुवा रोगको जोखिम कायमै रहेकाले यस्ता समस्यालाई मध्येनजर गर्दै अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । विश्वका अन्य मुलुकमा नसर्नेरोगको अवस्था भयावह बनेपनी सरुवा रोगमा कमी आएको बताउँदै नेपालमा सर्ने र नसर्ने दुवै रोगको अवस्था जोखिम रहेको सुनाउँछन् । भन्छन्,‘अस्पताल आवश्यक हो तर, सँग्सँगै विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरण पनि आवश्यक पर्छ ।’ उनी अस्पताल सञ्चालन गर्ने तर जनशक्तीमा ध्यान नदिनेहो भने भौतीकसंरचनामा मात्र पैसा खर्च गर्न अवश्यक नरहेको सुनाउँछन् । संक्रामक विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुन यो काम अगाडी बढे अझै नागरिकलाइ सुलभ सेवादिने बताउँछन् । उनी योसँगै हरेक प्रदेशमा यस्ता अस्पताल सञ्चालनमा आउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी अहिले पनि कुकुरले टोकेपछी घाउमै लगाउने इम्युनोग्लोबिन सुइ लगाउन नेपाल भरीबाट बिरामी टेकु पुग्नुपरिरहेको बताउँछन् । यही कुरा हरेक प्रदेशमा उपलब्ध हुनसक्यो भने नागरिकको धेरै ठूलो समस्या समाधान हुने संक्रामकरोग विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुन बताउँछन् । अहिले पनि कुनै महामारी आयो भने सबै बिरामी टेकुमै आएर भर्ना हुनुभन्दा त्यही अस्पताल हुँदा आ आफुलाई पायक पर्ने ठाउँमा नागरिकलाई जान सजिलो हुन्छ । १ सय १० वर्ष पहिले सर्लाहीमा डेंगीले महामारीको रुप लियो । त्यो बेला जती जना बिरामी परे सबै जना भर्ना हुन टेकु नै पुग्नुपरेको थियो । अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । कुनैपनि संक्रामक रोग देखियो अथवा फैलियो भने काठ्माडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । डा पुन उपचार बाहेक अनुसन्धानमा पनि यसले टेवा पुग्ने बताउँछन् । भन्छन्, हरेक प्रदेशमा यस्तो अस्पताल बने भने कुन प्रदेशमा कस्ता विषयमा अध्ययन् भए, भन्ने विषयमा धेरै मान्छेलाई जानकारी हुन्छ ।
