५ महिनामा ६ खर्ब ४० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पाँच महिनामा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको मंसिर मसान्तसम्म ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स २४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो रेमिट्यान्स २१.१ प्रतिशतले बढेको थियो । मंसिर मसान्तसम्म खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ६ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ६ खर्ब ६९ अर्ब ७७ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख ९० हजार ३८४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ३५ हजार ४२५ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १ लाख ७१ हजार ९७५ र १ लाख २ हजार ५४२ रहेको थियो ।
आगो बाल्दा वा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनूस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगो बाल्दा वा हिटर तथा गिजरलगायत उपकरण प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी जाडोयाममा शरीर र कोठालाई न्यानो राख्न आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने र गिजरको प्रयोग गरिने हुँदा यस्ता उपकरणहरूको प्रयोगमा आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने वा गिजर आदि उपकरणहरूको प्रयोग गर्दा घरमा हावा सञ्चालन प्रणाली राम्रो नभएमा कोठामा कार्बन मोनोअक्साइड जम्मा हुन सक्छ । कार्बन मोनोअक्साइड गन्ध, रङ्ग र स्वादरहित एक विषाक्त ग्यास हो, जसको सम्पर्कमा लामो समयसम्म रहँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुने वा ज्यान पनि जान सक्दछ ।’ यी उपकरणहरुको प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा बर्सेनि मृत्यु र अस्पतालमा भर्ना हुने घटनाहरू घटिरहेका छन् । मन्त्रालयले हावा ओहोरदोहोर हुने स्थान वा कोठामा मात्र त्यस्ता उपकरण प्रयोग गर्न, सकेसम्म कोइला आधारित स्रोतबाट आगो नताप्न, आगो ताप्दा वा हिटर बाल्दा कागज, कपडा जस्ता छिटो जल्ने सामग्री नजिक नराख्नु र आगो तापिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा निभाउनसमेत अनुरोध गरेको छ । ‘सुत्नुअघि अनिवार्य रूपमा हिटर निभाउन, गिजरको मुख्य मेसिनलाई बाथरुम बाहिर खुला ठाउँमा जडान गर्न, गिजर खोलेर लामो समयसम्म बाथरुममा नबस्नुहुन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यी उपकरणको प्रयोग गर्दा टाउको दुख्ने, रिङ्गटा चल्ने आदि जस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त झ्याल ढोका खुला गरी हावा ओहोरदोहोर गराउन वा खुला ठाउँमा जान पनि अनुरोध गरिएको छ । लक्षणहरू कम नभएमा वा अझै खराब भएमा अस्पताल गई चिकित्सकको उचित सल्लाह लिन वा मन्त्रालयको ‘हेल्लो स्वास्थ्य कल सेन्टर १११५’ मा सम्पर्क गरी परामर्श लिन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना’ कार्यान्वयन भए हरेक वर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउने
काठमाडौं । ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुको साझा संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र स्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा सोको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले ऊर्जा विकासमा सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर विद्यमान अवरोधहरूको पहिचान गरी सोको निराकरणका लागि आवश्यक कानुनमा संसोधन, स्रोतको सुनिश्चितताका स्रोत पहिचान गरी ल्याइएको मार्गचित्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऐतिहासिक रहेको जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णयको इप्पानले स्वागत गरेको छ । इप्पानले यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भएको खण्डमा आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारले भ्याटवापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्ववापत ८८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने जनाएकाे छ । यसैगरी, आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउने र आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने इप्पानले जनाएकाे छ। इप्पानका अनुसार ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको साढे दुई दशकमा नै निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २७ सय ४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । यसैगरी, सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरूमध्ये पनि ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रका रहेका छन् । निर्माणका अनुमतिपत्र प्राप्तको लागि लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय छन् । यी सबैमा आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १३ खर्ब लगानी भैसकेको छ भने आगामि १० वर्षमा ३० खर्ब भन्दाबढी लगानी गर्नुपर्ने छ । यसले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उत्साहवर्धक ढंगले अगाडि बढिरहेको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ । इप्पानले विगतदेखि नै सरकारसमक्ष ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेर उर्जा विकासको माध्यमबाट देशमा आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न, रोजगाी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमिसम्बन्धि) कानुनहरूको निलम्बनको नेपाल सरकारसँग ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणाको लागि पहलगर्दै आइरहेको जनाएकाे छ । विगतमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू पूरा नहुनुमा मार्गचित्रमै उल्लेख भएमा खरिद ऐनमा विद्युत आयोजना विकासका लागि अनुकूल व्यवस्था नहुनु, आयोजना विकासका लागि समयानुकूल कानुन परिमार्जन नहुनु, ऐन र कानुनबीच सामञ्जस्यता नहुनुसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख कारण भएको इप्पानले ठहर गरेको छ । इप्पानले सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र स्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा सोको सफल कार्यान्वयनको लागि तपशीलका कार्य तत्काल अघि बढाउनको लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विद्युत विधेयकको संसोधन क) विद्युत विधेयकको दाफा १९ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्न ख) विद्युत विधेयकको दाफा २३ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्न ग) विद्युत विधेयकको दाफा ५मा निजी क्षेत्र आफैले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत अनुमती पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थपगर्न घ) विद्युत विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ को व्यवस्था हटाउन ङ) विद्युत विधेयकको दफा ७ का क को ३ र ख हटाउन च) विद्युत विधेयकको दफा ५७ मा ५०० मेगावाट भन्दा ठूला बहुउद्देशिय आयोजना भनेर उल्लेख गर्न पीपीए खुला गर्नुपर्ने मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्न सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटानमा सहजीकरण मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएकोको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण मार्गचित्रले नै प्रसारणलाइनको अभावमा विद्युत खेर गइरहेको समस्याको पहिचान गरेकोले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न, प्रसारणलाइनको लागि आवश्यक स्वीकृत इआईए तथा आइईई अनुसारको जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि राइट अफ वे को जग्गाको सतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउने र जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकार दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन विद्युत व्यापार मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिन पूँजीबजारबाट पूँजी परिचालन मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तिय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आइपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि सहज गर्ने र जलविद्युत कम्पनीलाई नेटवर्थको व्यवस्था हटाउन क्राउड फाइनान्सिङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन ऊर्जा आयोजनामा क्राउड फाइनान्सीङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन सहज बनाउन आधारभूत सेयरधनी र कम्पनीका सञ्चालक बाहेकको सेयर आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि लकइनको व्यवस्था हटाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थााबाट ऋण परिचालन मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्ष भित्र २० प्रतिशत पुर्याउन हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज १० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाबमा परिवर्तन भइ विद्युत उत्पादनमा कमि भएको हुँदा जलविद्युत आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन स्थानीय समस्याको सम्बोधन मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना एवं विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयहरुको अधिक मागका कारण असहज भएकोले सो समस्याहरु समाधानको लागि संघीय सरकारले एकीकृत कानुन बानाइ कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि विद्युत प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत आयोजनाहरूमा सरकारले नै सुरक्षा व्यवस्था गरिदिने । बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न कडा कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारसँग सम्बन्धित काम मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि एक भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीहरुमा सञ्चालन रहन पाउने व्यवस्था गर्ने । र कम्पनीका शेयर लगत प्रमाणिकरणमा सहज व्यवस्था गर्न उद्योग सम्बन्धमा मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि ऊर्जा उद्योग दर्ताको लागि विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डको स्वीकृती आवश्यक नपर्ने र एकपटक दर्ता गरेका उद्योगको क्षमता वृद्धिमा लाग्ने समयलाई कम गरी अनुमतिपत्रको अवधि बहाल रहेको अवधिसम्म उद्योग नविकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न जग्गाको हदबन्दी छुट मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन विकास गर्दा स्वीकृत क्ष्भ्भ् तथा भ्क्ष्ब् अनुसार प्रयोग गर्ने जग्गाको हकमा कुनै हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गर्न आयोजनाको इआईए तथा आइईई मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि १०० मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजना, २५ मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत आयोजना र १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गर्न विष्फोटक पदार्थमा सहजीकरण मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक पर्ने बिष्फोटक पदार्थ सहजरुपमा आपूर्तिको वातावरण बनाउन । बीमा सम्बन्धी समस्या सहजीकरण मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत बीमालाई सहज बनाउन ट्यारिफबाट डिट्यारिफमा जाने, डिडक्टिबल रकम र समय घटाउने र दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन । मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनको लागि माथि उल्लेखित बुँदाहरूको सम्बोधन गर्न सरकारले तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएकाे छ ।
कुमारी बैंक र एनसीएचएलबीच अलिपे प्लसमार्फत नेपालपे क्यूआरको अन्तरदेशीय भुक्तानीमा सहकार्य
काठमाडौं । कुमारी बैंकले नयाँ डिजिटल सेवाको थालनी गरेको छ । बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँगको साझेदारीमा अलिपे प्लस नेटवर्कमा आबद्ध प्रयोगकर्ताका लागि नेपालपे क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा ल्याएको छ । यो सेवामार्फत अलिपे प्लस प्रयोगकर्ताले कुमारी बैंकको नेपालपे क्यूआर रहेका व्यवसायमा सहज र सुरक्षित रुपमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । अलिपे प्लस नेटवर्कमा आबद्ध प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै यो सेवा सुरक्षित र सहज क्रस–बोर्डर भुक्तानीका रुपमा स्थापित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस सम्झौतासँगै नेपालमा उपलब्ध नेपालपे क्यूआर र यसको इन्टरअपरेबल क्यूआरलाई अलिपे प्लस नेटवर्कका सदस्यले सजिलै स्क्यान गरेर अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यो सुविधाले चीन, हङकङ, इन्डोनेसिया, इटाली, मलेसिया, फिलिपिन्स, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, स्विडेन, सिंगापुरलगायतका विभिन्न देशबाट नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकलाई आफ्नो स्थानीय मोबाइल वालेट वा भुक्तानी प्रणालीमार्फत नेपालभरि नेपालपे क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सजिलो बनाउनेछ । त्यस्तै नेपालपे क्यूआरमार्फत व्यवसायीले १४ अन्तर्राष्ट्रिय ई–वालेट र मोबाइल बैंकिङ एप जस्तै अलिपे, अलिपे एचके, तिनाबा, एमपे, टचएन गो वालेट, माईपीबी, हाईपे, जीक्यास, चान्गीपे, ओसीबीसी डिजिटल, काकाओपे, नेभरपे, टोसपे र ट्रुमनीबाट भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्नेछन् । यसका साथै कुमारी बैंकले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सशक्त बनाउने र आधुनिक बैंकिङको अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस किसिमका नवीन पहलहरुलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नोएल टाटाका छोरीहरू रतन टाटा इन्स्टिच्युटको बोर्डमा सामेल, बाहिरियो मतभेद
काठमाडौं । ‘टाटा ट्रस्ट’का अध्यक्ष नोएल टाटाका छोरीहरू ‘माया र लिया’ ‘सर रतन टाटा औद्योगिक संस्थान’ (एसआरटीआईटी) को बोर्ड अफ ट्रस्टीमा समावेश भएका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । एसआरटीआईटी सर रतन टाटा ट्रस्टको एक उपसमूह हो, जुन समूहको होल्डिङ कम्पनी टाटा सन्सका दुई प्रमुख सेयरधारकहरूमध्ये एक हो । माया र लिया टाटाले अर्नाज कोतवाल र फ्रेडी तलाटीको स्थान लिएको जनाइएको छ । दुवै जनाले एसआरटीआईटीको बोर्ड अफ ट्रस्टीजबाट राजीनामा दिएका छन् । यससँगै नोएल टाटाका छोराछोरीहरू सबै साना टाटा ट्रस्टहरूको बोर्डमा सामेल भएका छन् । तिनीहरूलाई दुई मुख्य ट्रस्टहरू, सर रतन टाटा ट्रस्ट एण्ड एलाइड ट्रस्ट र सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एण्ड एलाइड ट्रस्टमा समावेश गर्न बाँकी छ । नोएल टाटाका तीन सन्तान छन्: लिया (३९), माया (३६) र नेभिल (३२) । नोएल टाटा स्वर्गीय रतन टाटाका सौतेनी भाइ हुन् । उनलाई अक्टोबर २०२४ मा टाटा ट्रस्टको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । ट्रस्टीहरूको परिवर्तनले आन्तरिक मतभेदहरू निम्त्याएको देखिएको छ । निवर्तमान ट्रस्टी अर्नाज कोतवालले यसप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ट्रस्टीहरूलाई पत्र लेखेका छन् । उनले नयाँ ट्रस्टीहरू ल्याउन जुन तरिकाले राजीनामा दिन भनियो त्यो सही नभएको बताए । अर्नाजको असन्तुष्टि ‘म अहिले दुबईमा भएकोले र धेरै विचार-विमर्शपछि मैले बुर्जिसको अनुरोध स्वीकार गरेको छु,’ अर्नाजले साथी ट्रस्टिजहरूलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘तर म अत्यन्तै दुःखी छु कि तपाईंहरूमध्ये कसैले पनि यस विषयमा प्रत्यक्ष कुरा गर्न मलाई सम्पर्क गर्नुभएको छैन । सीईओ सिद्धार्थ शर्माको निर्देशनमा एक अपरिचित व्यक्तिले मलाई सम्पर्क गरेको देख्दा म छक्क परें । ती दुवैको एसआरटीआईआईसँग कुनै सम्बन्ध छैन,’ उनले लेखेका छन् । बुर्जिस तारापोरवाला टाटा ट्रस्टका कार्यकारी हुन् र सिद्धार्थ शर्मा सीईओ हुन् । तारापोरवालालाई पठाइएको छुट्टै इमेलमा उनले नोएल टाटाको तर्फबाट तारापोरवालाले उनलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको र सोहीअनुसार उनले राजीनामा दिएका छन् । उनले यस विषयमा मेहली मिस्त्रीबाट पनि फोन आएको बताए । टाटा ट्रस्टले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन । सर रतन टाटा औद्योगिक संस्थानको सञ्चालनसँग नजिकबाट संलग्न माया र लिया टाटालाई हालै सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) को बोर्ड अफ ट्रस्टीमा मनोनित गरिएको यस मामिलामा संलग्न एक अधिकारीले बताए । एसआरटीटीलाई यसको ट्रस्ट डीडअनुसार एसआरटीआईआईका छ जना बोर्ड सदस्यहरूमध्ये तीन जनालाई मनोनित गर्ने अधिकार छ । ट्रस्टले के गर्छ ? नोयल टाटाका छोरीहरूलाई फ्रेडी तलाटी र अर्नाज कोतवालको स्थानमा समावेश गरिएको छ । फ्रेडी तलाटी हाल एनसीपीएमा छन् र उनले आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन् । अर्नाज कोतवाल दुबईबाट भीएफएस ग्लोबलमा काम गर्दैछन् । एसआरटीआईआईको व्यापक स्तरोन्नति भइरहेको छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै एसआरटीटी ट्रस्टीहरूले एसआरटीआईआईमा काम गर्ने अनुभव भएका र नियमित रूपमा मुम्बईमा बस्ने व्यक्तिहरू मनोनीत गर्न चाहन्थे । गरिब महिलाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्नका लागि लेडी नवजबाई टाटा र स्त्री जोरोस्ट्रियन मण्डलद्वारा सन् १९२८ मा एसआरटीआईआईको स्थापना गरिएको थियो । संस्थानले महिलाहरूका लागि खाना पकाउने, सिलाइ र मन्टेसरी शिक्षक तालिमजस्ता एकाइहरूमा संस्थानहरू स्थापना गरेको छ । लिया र मायालाई नियुक्त गर्ने निर्णय एसआरटीटी बोर्डले सर्वसम्मतिले गरेको अधिकारीले बताए । यसमा नोएल टाटा, विजय सिंह, वेणु श्रीनिवासन, दारियस खम्बट्टा, जहाँगीर एच. जहाँगीर र मेहली मिस्त्री समावेश थिए । एसआरटीआईआईको बोर्डमा रहेका अन्य ट्रस्टीहरूमा फरीदा टाटा, आलु टाटा, मेहनोश कपाडिया र धन खुसरोखान समावेश छन् । साना ट्रस्टहरूमा नयाँ पुस्ताको सहभागिताले उनीहरूलाई समूह स्तरमा ठूला भूमिकाहरूको लागि तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । माया र लिया माया र लिया टाटाले टाटा समूहका कम्पनीहरूमा व्यवस्थापकीय भूमिका पनि सम्हाल्छन् । माया टाटा डिजिटलमा छिन् र लिया इन्डियन होटल्समा छिन् । लिया टाटाले आईई बिजनेस स्कूलबाट मार्केटिङमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् र हाल इन्डियन होटल्समा उपाध्यक्ष छिन् । उनकी बहिनीले टाटा क्यापिटलबाट आफ्नो करिअर सुरु गरेकी थिइन् र उनी टाटा न्यु एप व्यवस्थापन गर्ने टोलीको हिस्सा हुन् । कोतवाल भीएफएस ग्लोबलमा जनरल काउन्सिल हुन् र यसअघि इन्डियन होटल्समा उपाध्यक्ष-कानुनी पदमा थिए । तलाटी अहिले एनसीपीएको सीओओ हुन् । यसअघि उनी एसोसिएटेड बिल्डिङ कम्पनीका सीईओ थिए । टाटा समूहको यो कम्पनी बम्बे हाउसको स्वामित्वमा छ ।
नेपाल आयल निगमले १० अर्ब नाफा गरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टको दावी
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले निगमले यस वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको दावी गरेका छन् । शुक्रबार निगमको ५५औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले भने, ‘निगम देशको ठुलो संस्थाहरूमध्येको पहिलो ठूलो कारोबार गर्ने संस्था बन्न सफल भएको छ । हामीले १० अर्ब नाफा गर्न सफल भएका छौं ।’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढिरहेको अवस्थामा देशको ऊर्जा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर सहज र सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको बताए । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारले तोकेको मूल्य र गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्न सफल भएको उनको जिकिर छ। यसका साथै उनले निगमले भण्डारण क्षमता विस्तार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र डिपोको आधुनिकीकरणका साथै मानव संसाधनको विकिस तथा सूचना प्रविधिको विकासमा जोड दिँदै निगमको सुधारका कामहरू अघि बढाइएको बताए। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज दासले विद्युतीय गाडीहरूले बजार लिए भने पाइपलाइन विस्तार कति उपयोगी हुन सक्ला भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, सावर्जनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्यहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९सँग सम्वन्धित प्रत्यायोजित विधायन सम्वन्धमा’ समितिमा आज भएको छलफलमा उनीहरुले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सबल बनाउन नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताए । सांसद नरबहादुर बिष्ट र सांसद रुक्मिणी कोइराला लगायत सांसदले अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माले अध्ययन गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ र त्यसअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधानहरुको कार्यान्वयन’ प्रतिवेदनका आधारमा समितिमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताए । अधिवक्ता विश्वकर्माको अध्ययनले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्नेगरी कर्मचारी कल्याण कोष, औषधोपचार कोष, कर्मचारी सापटी कोषजस्ता कोषहरु विनियम बनाई स्थापना गरिएको देखिएकाले यस्ता कोषहरु विनियममा नराखी ऐनबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने’ लगायत सुझाव दिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरु नियममा उल्लेख गर्नुपर्नेमा नियममा तोकिएबमोजिम उल्लेख गरी विनियमहरुमा आफ्नो पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरु आफैँ तोकिनु विधिसम्मत नभएकाले यस्ता विषय नियममा नै उल्लेख गर्नुपर्ने ’ भनिएको छ ।
पराराष्ट्र मन्त्रालयका अमृतबहादुर राई सचिवमा बढुवा
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृत बहादुर राई सचिवमा बढुवा भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सहसचिव अमृतबहादुर राईलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । गत साउन महिनामा मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव सेवा लम्साल बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भएकी थिइन् । त्यससँगै पराराष्ट्र मन्त्रालय सचिवविहिन बनेको थियो । लगत्तै कायम मुकायम सचिवको जिम्मेवारी राईले सम्हाल्दै आएका थिए । उनै राईलाई मन्त्रिपरिषदले सचिवमा बढुवा गरेको हो ।
