बागलुङमा ७५ करोडमा ‘मध्य दरमखोला ए’ हाइड्रोपावर’ निर्माण हुँदै
ढोरपाटन । दरमखोलामा चार मेघावाटको ‘मध्य दरमखोला ए हाइड्रोपावर’ निर्माण गर्न थालिएको छ । बागलुङ ताराखोलाको घुस्मेलीबाट पानी लिएर ह्वाइट गोल्ड इनर्जी प्रालिले हाइड्रोपावर निर्माण गर्न थालेको हो । घुस्मेलीबाट दुई हजार दुई सय मिटर लामो फलामको टनलेमार्फत पानी ल्याई गाईघाट झरनामा विद्युत्गृह निर्माण गरिने भएको छ । विसं २०७९ देखि सुरु भएको हाइड्रोपावरको काम हालसम्म २० प्रतिशत सम्पन्न भएको ह्वाइट गोल्ड इनर्जीका अध्यक्ष हेमबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । अहिले ताराखोला गाउँपालिका–१ गाईघाट क्षेत्रमा विद्युत्गृह निर्माण सुरु भएको छ । इनर्जीको ६० र फरेन इन्भेष्टमेन्टको ४० प्रतिशत लगानीमा हाइड्रोपावर निर्माण थालिएको अध्यक्ष खत्री बताउँछन् । हाइड्रोपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको हरिचौर सबस्टेशनमा जोड्ने योजना रहेको उनले बताए । आगामी दुई वर्षमा योजना सम्पन्न गर्ने काम तीव्रगतिमा भइरहेको खत्री बताउँछन् । आयोजना रु ७५ करोड लागतमा सम्पन्न हुने उनले बताए । स्वदेशमा लगानी गरी देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न आफूहरूले हाइड्रोपावर निर्माण थालेको खत्रीले बताए । ‘देशमा केही गर्नुपर्छ र युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यहाँ ‘मध्य दरमखोला ए हाइड्रोपावर’ निर्माण गर्न थालेका हौँ, यसबाट धेरैले रोजगारी पनि पाउन थालेका छन्’, अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘दुई वर्ष अगाडि सुरु गरेको आयोजना बीचमा कामले गति लिन सकेको थिएन, अब धमाधम हुनेछ, यहाँबाट विद्युत् उत्पादन हुन थाल्यो भने बागलुङका दूरदराजसम्म पुग्ने अपेक्षा छ ।’ रासस
यस्तो छ आइतबारका निम्ति निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमय दरअनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय ३७ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३७ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४१ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर एक सय ४१ रुपैयाँ ०२ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर एक सय ६८ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ६९ रुपैयाँ ४८ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिदर एक सय ५० रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५० रुपैयाँ ८२ पैसा कायम गरिएको छ । यस्तै अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर ८४ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ८५ रुपैयाँ ३२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर ९५ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ७१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर एक सय रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ७७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिदर आठ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ७२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १८ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिदर ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ७२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८१ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिदर तीन रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिदर ३७ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३० रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६६ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिदर १२ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ३६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०३ तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ७१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिदर चार सय ४४ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४६ रुपैयाँ ९३ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिदर तीन सय ६४ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६५ रुपैयाँ ६७ पैसा, ओमानी रियाल एकको खरिदर तीन सय ५६ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५८ रुपैयाँ ०८ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिदर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
व्यापार र लगानी सहजीकरण सहमति जेबीएफले दुबै देशका सचिवलाई बुझायो, कार्यान्वयनमा शंका
काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्च (जेबीएफ) को दोस्रो बैठक चन्द्रागिरी काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । दुई देशबीचको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले भएको बैठकमा नेपाल र भारतका प्रतिनिधिहरू सहभागि थिए । मञ्चको बैठकमा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपाल र भारत बीच आर्थिक क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै दुवै क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार तथा व्यवहारिक समाधान खोजेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । सो अवसरमा उनले गैर भन्सार अवरोध हटाउने, नेपाली वस्तु निर्यातमा ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डड्र्स (बिआइएस) को प्रमाणीकरण प्रक्रियाले गर्दा देखिएको समस्या समाधानको लागि सहजिकरण गर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलसंग भारतका शहर जोडने र नेपालका जलविद्युत तथा अन्य निमार्णजन्य विकासको लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थहरू सहज आपूर्ती आवश्यक भएको बताए । यस्तै उनले मुन्द्रा (गुजरात), धामरा (ओडिशा) र जवाहरलाल नेहरू (मुम्बई) लगायतका भारतीय बन्दरगाहहरूमा नेपालको पहुँच विस्तारको विषयहरु उठान गरेका थिए । नेपाल भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठककै अंगकै रुपमा रहेको जेबिएफ बैठकमा नेपाल र भारतका प्रतिनिधिहरूले व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास लगायतका विषयहरुमा छलफल गरेका छन् । यस्तै संयुक्त बैठकमा जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य, वायु लगायतका परियोजनामा सहकार्य गर्दै स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, पर्यटन र कनेक्टिभिटी, सडक, रेल र हवाई सम्पर्क सुदृढ गर्दै सीमापार व्यापार सहज बनाउने, व्यापार र सीमापार लगानी, कृषि र औषधीय वनस्पति, कृषि उत्पादनको कोटा हटाई उच्च बीउ तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने, औषधीय वनस्पतिहरूमा अनुसन्धान र व्यावसायिकरणको सहकार्य, डिजिटल प्रविधि र स्टार्टअप सहयोग लगायतका विषयहरुमा आवश्यक सहजिकरण गर्ने सहमति भएको छ । सो अवसरमा दुवै देशले व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । यसैबीच दोस्रो बैठकमा भएका सहमतिका विषयलाई शनिवार नै नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिवलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । भारतीय वाणिज्य सचिव सुनिल वर्थवाल र नेपालका वाणिज्य सचिव गोविन्द वहादुर कार्कीलाई मञ्चका अध्यक्ष भवानी राणा र सन्थिल कुमारले सो सहमति हस्तान्तरण गरेका हुन् । मञ्चको बैठकपछि आयोजित (जेबिएफ) सदस्य तथा दुवै देशका सरकारी निकायबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारीले भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै जेबिएफको मिटिङमा भएका सहमतीलाई दुवै पक्षले कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए । उनले दुवै देशबीच आयात निर्यातमा देखिएका समस्याको समाधान सहज ढंगले हुने गरि काम गर्नु पर्ने धारणा समेत राखे । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले मञ्चकोे बैठकबाट प्रस्तुत भएका विषयहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, भारतका वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले जेबिएफमा उठेका एजेण्डा कार्यान्यवका लागि आफ्नो पक्षबाट पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले जेबिएफ बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयनको लागि दुवै पक्षले पहल गर्नु पर्ने बताए । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले दुई देशबीचको आर्थिक मुद्धाहरुमा यो वैठक महत्वपूर्ण रहेका बताउँदै यहाँ उठेका विषयहरुमा सहजीकरणको लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने बताए ।
जलवायु परिवर्तनले दिगो व्यापारमा असर, सबै मिलेर समाधान गर्नेपर्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जलवायु परिवर्तन र व्यापारमा दिगोपनाका मुद्दा कुनै मुलुक विशेषको भन्दा पनि विश्वव्यापी साझा मुद्दा रहेकाले सबै मुलुकहरू मिलेर समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । शनिबार राजधानीमा विश्व व्यापार संगठन(डूव्लुटियो) र काठमाडौं विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तन र व्यापारमा दिगोपना विषयक’ तेस्रो वार्षिक सम्मेलनको उद्घाटन गदै अर्थमन्त्री पौडैलले नेपाल जलवायु परिर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले यसको असर आर्थिक, सामाजिक एवम् पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत स्पष्ट देखिएको बताए । कम जोखिमयुक्त व्यापार पूर्वाधार विकास गर्न र उत्पादन केन्द्रहरुको समेत विकेन्द्रीकरण गरी आपूर्ति श्रृंखलामा समेत विविधिकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको चुनौती र आगामी दिनमा लिनुपर्ने रणनीतिका विषयमा नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिवीच छलफल गर्न यस सम्मेलनमार्फत ठुलो सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्रीले जनाए । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको असर र प्रभावको तुलनामा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहेकाले नेपालले आफ्नो स्रोत र साधनले सम्भव भएसम्म जलवायु उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि गरेको प्रयास प्राथमिकताका साथ राख्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ठुलो लगानीमा निर्माण गरेका पूर्वाधारका संरचनाहरूमा बर्सेनि आउने प्राकृतिक विपत्ति बाढी,पहिरो, भूकम्पका कारण हुने नोक्सानीबाट आपूर्ति श्रृंखलामा पर्ने अवरोधलाई समेत ध्यानमा राखी जलवायुमैत्री विकास प्रक्रियामा क्रियाशीलता लिनुपर्ने उनले बताए । आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रुपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत जलवायु परिवर्तनले प्रतिकुल प्रभाव पारेकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दिगोपनाका लागि जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यस सम्मेलनले उपयोगी हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । विश्व अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको दक्षिण एसिया क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि र यसको दिगोपना तथा खाद्य सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनले चुनौती खडा गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले भ ठूलो आर्थिक एवम् सामाजिक विषमता सिर्जना गर्न सक्नेतर्फ सबै सजग हुनुपर्ने धारणा राखे । सम्मेलनमा काठमाडाैं विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा. अच्युत वाग्लेले निजीक्षेत्र मैत्री दिगो आर्थिक विकासको आवश्यक रहेकाले यसले भविष्यको दिगो विकासको लागि टेवा पुग्ने बताए । सम्मेलनमा रिसर्च सेन्टर फर इन्टरनेशनल ट्रेड ल एण्ड आरविटेसन इष्टबुल विलगि युनिभरसिर्टीका निर्देशक डा .एन पिनर आर्टिरन जलवायु परिर्वतन र वातावरणीय दिगोपनतालाई ध्यानमा राखेर नेपालले व्यापारलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । कृषि, पर्यटन, व्यापार पूर्वाधारजस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिर्वतनले व्यापारको दिगोपनमा असर पारिरहेकोले न्यूनीकरण गर्न आवश्यक परेको बताए । आर्थिक विकासको इन्जिनको रुपमा रहेको व्यापार रहेकाले उत्पादन र उत्पादक्त्व बढाएर प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । दुुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा भारत, चीन, ट्रकी, बंगलादेश,इन्डोनेसिया लगायतका नौ वटा देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । शनिबारदेखि राजधानीको याक एण्ड यति होटलमा सुरु भएको सम्मेलन आइतबारसम्म चल्ने छ ।
सरकारका काम कारबाहीबारे कांग्रेस-एमालेबीच विवाद, नैनसिंह महरले लगाए गम्भिर आरोप
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेस-एमालेबीच सरकार निर्माणको समयमा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिनु अस्वभनीय भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सम्पर्क समितिका अध्यक्षसँगको छलफल कार्यक्रममा नेता महरले उक्त कुरा बताएका हुन्। सरकारले कांग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेकाले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दा जनतामा उत्साह छाएको थियो। दुई ठूला दल मिल्दा निराश जनतामा आसा जागेको थियो। संविधान संशोधनको अपेक्षा थियो। सरकार बनेको ६ महिना बित्दा पनि सहमतिका कुनै विषय पनि अगाडि नबढ्नु दुखद हो। यसले जनतामा पुन: निराशा पैदा गरिरहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ’, उनले भने। सरकारको नेतृत्व कर्ताबाट नै सहमति विपरीत अभिव्यक्ति आउनुले थुप्रै संशय पैदा गरेको महरले बताए। सात बुँदे सहमति विपरीत एकलौटी अभिव्यक्ति दिने र जनतालाई निराश तुल्याउने अधिकार गठबन्धन दलका कुनै नेतामा पनि नरहेको उनले औंल्याएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिले आसाभन्दा निराशामा परिणत गरेको छ। यो गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ। संसद्ले कानुन निर्माण गरेर जनतामा भरोसा जगाउने किसिमका काम गर्नुपर्ने छ। धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ। थुप्रै विधेयक सदनमा थाती रहेका छन्। जनताको दैनिक दिनचर्या र सेवाप्रवाहका कुरा उठाउने सार्वजनिक थलो सदन हो। सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा समय खर्चिनुभन्दा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ,’ महरको सुझाव छ। बाहिर प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रतिपक्षीदलहरूले विरोध जनाइरहेको अवस्थामा सरकार र सत्तासीन दल यसमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘नेपाली कांग्रेसले १०० दिने अभियान करिब सम्पन्न हुने बाटोमा छ। अभियानका क्रममा सरकारको प्रभावकारिता, कांग्रेसको संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका सवालमा जनताका लाखौं सुझाव आएकाछन्। प्राप्त सुझावको समीक्षाका लागि पनि केन्द्रीय समिति र संसदीयदलको संयुक्त बैठक आवश्यक छ,’ उनले भने।
जेलमै बसेर नगरप्रमुखले गरे सहकारी पीडितसँग मेलमिलाप, २४ करोडको मुद्दा सल्टियो
बलेवा । इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली र सहकारीपीडितहरुबीच मेलमिलाप भएको छ । पीडितमध्ये पाँच सय ४७ जनाले बिगो दाबी नगर्ने गरी मेलमिलाप गरेका हुन् । उनीहरुले नेपालीको घरायसी जायजेथाबाट पाउनुपर्ने रकम पाएको भन्दै मेलमिलाप गरेका हुन् । उनीहरुको मेलमिलापका लागि जिल्ला अदालत बागलुङले आदेश दिएको थियो । ठगी मुद्दामा नेपालीलाई विपक्षी बनाएका जाहेरवालामध्ये पाँच सय ४७ जना बचतकर्ताले यो मेलमिलापपछि मुद्दा फिर्ता लिनेछन् । उनीहरुको ठगिएको रकम रु २३ करोड ७५ लाख ४२ हजार तीन सय ४० बराबरको रकम घरसारमा मिलेर पाएको भन्दै मेलमिलाप गरेपछि मुद्दामा दाबी गरिएको बिगो रकम घटेको छ । न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले आंशिक मेलमिलाप भएको आदेश दिएको हो । पीडित ताराबहादुर कुँवर, मञ्जु शर्मा चालिसे र यमबहादुर कुँवरसमेतले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११७ बमोजिम मिलापत्र गर्न निवेदन आएकाले दफा ११८ (३) बमोजिम मिलापत्र गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले यो मुद्दा नमूना भएको बताए । नेपालीविरुद्धको ठगी मुद्दा भने यथावत रहनेछ । उनी हाल पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागारमा छन् । गत असोज १५ गते जिल्ला अदालत बागलुङको आदेशले नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । एक हजार पाँच सय ७३ जनाले नेपालीसहित सञ्चालक र कर्मचारी गरी १३ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाली २०८० को जेठ ४ गतेदेखि फरार थिए । गत वैशाख ६ गते इमेज बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यालयमा तरलता अभाव भएकाले कार्यालय बन्द भएको सूचना टाँस गरेपछि बचतकर्ताहरुले आफ्नो रकम ठगी भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अन्य सरोकारवाला निकायको दैलो गुहारेका थिए । पीडितको जाहेरी सङ्कलन गरी जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० असार २५ गते नेपालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विसं २०८० माघमा नेपालीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो । भारतको नयाँ दिल्लीबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएपछि नेपाली जिल्ला अदालत बागलुङमा हाजिर भएका थिए । यो मुद्दामा सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, नरमति बुढा, शक्ति किसान, डोरबहादुर परियार र अनिता बुढामगर पुर्पक्षमा छन् भने सोही मुद्दामा ओमप्रसाद दर्जी भने धरौटीमा छुटेका छन् । जाहेरीमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को ‘घ’, ‘ङ’, ‘च’, ‘छ’, ‘ज’ र ‘ट’ मा उल्लेखित कसुर गरेकोले उक्त ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ बमोजिम हिनामिना गरेको रकम बराबरकै बिगो भराइ पाउन तथा ठगी मुद्दामा जेल सजाएको माग गरिएको थियो । नेपालीको मुद्दामा अधिवक्ता राम शर्मा र केशवराज पराजुलीले बहस गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदी र प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले पीडितलाई जुटाएर उनीहरुको रकम फिर्ता पाउने वातावरणमा सहजीकरण गरेका थिए । यो आदेशले नेपालीको जायजेथा, चल अचल सम्पत्तिबाट साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने प्रजिअ सुवेदीले बताए । रासस
जेलमै बसेर नगरप्रमुखले गरे सहकारी पीडितसँग मेलमिलाप, २४ करोडको मुद्दा सल्टियो
बलेवा । इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली र सहकारीपीडितहरुबीच मेलमिलाप भएको छ । पीडितमध्ये पाँच सय ४७ जनाले बिगो दाबी नगर्ने गरी मेलमिलाप गरेका हुन् । उनीहरुले नेपालीको घरायसी जायजेथाबाट पाउनुपर्ने रकम पाएको भन्दै मेलमिलाप गरेका हुन् । उनीहरुको मेलमिलापका लागि जिल्ला अदालत बागलुङले आदेश दिएको थियो । ठगी मुद्दामा नेपालीलाई विपक्षी बनाएका जाहेरवालामध्ये पाँच सय ४७ जना बचतकर्ताले यो मेलमिलापपछि मुद्दा फिर्ता लिनेछन् । उनीहरुको ठगिएको रकम रु २३ करोड ७५ लाख ४२ हजार तीन सय ४० बराबरको रकम घरसारमा मिलेर पाएको भन्दै मेलमिलाप गरेपछि मुद्दामा दाबी गरिएको बिगो रकम घटेको छ । न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले आंशिक मेलमिलाप भएको आदेश दिएको हो । पीडित ताराबहादुर कुँवर, मञ्जु शर्मा चालिसे र यमबहादुर कुँवरसमेतले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११७ बमोजिम मिलापत्र गर्न निवेदन आएकाले दफा ११८ (३) बमोजिम मिलापत्र गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले यो मुद्दा नमूना भएको बताए । नेपालीविरुद्धको ठगी मुद्दा भने यथावत रहनेछ । उनी हाल पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागारमा छन् । गत असोज १५ गते जिल्ला अदालत बागलुङको आदेशले नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । एक हजार पाँच सय ७३ जनाले नेपालीसहित सञ्चालक र कर्मचारी गरी १३ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाली २०८० को जेठ ४ गतेदेखि फरार थिए । गत वैशाख ६ गते इमेज बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यालयमा तरलता अभाव भएकाले कार्यालय बन्द भएको सूचना टाँस गरेपछि बचतकर्ताहरुले आफ्नो रकम ठगी भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अन्य सरोकारवाला निकायको दैलो गुहारेका थिए । पीडितको जाहेरी सङ्कलन गरी जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० असार २५ गते नेपालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विसं २०८० माघमा नेपालीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो । भारतको नयाँ दिल्लीबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएपछि नेपाली जिल्ला अदालत बागलुङमा हाजिर भएका थिए । यो मुद्दामा सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, नरमति बुढा, शक्ति किसान, डोरबहादुर परियार र अनिता बुढामगर पुर्पक्षमा छन् भने सोही मुद्दामा ओमप्रसाद दर्जी भने धरौटीमा छुटेका छन् । जाहेरीमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को घ, ङ, च, छ, ज र ट मा उल्लेखित कसुर गरेकोले उक्त ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ बमोजिम हिनामिना गरेको रकम बराबरकै बिगो भराइ पाउन तथा ठगी मुद्दामा जेल सजाएको माग गरिएको थियो । नेपालीको मुद्दामा अधिवक्ता राम शर्मा र केशवराज पराजुलीले बहस गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदी र प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले पीडितलाई जुटाएर उनीहरुको रकम फिर्ता पाउने वातावरणमा सहजीकरण गरेका थिए । यो आदेशले नेपालीको जायजेथा, चल अचल सम्पत्तिबाट साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने प्रजिअ सुवेदीले बताए । रासस
सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्ने निर्णयमा पुग्यो स्काईवाक टावर
काठमाडौं । कमलादीमा स्काईवार्क टावर सञ्चालन गर्दै आएको वोन्डर्स नेपाल प्रालिले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्न कम्पनीको प्रालि संरचना परिवर्तन गरी लिमिटेड संरचनामा लैजाने निर्णय पनि कम्पनीले गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न सातौं वार्षिक साधारण सभाबाट कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड बनाउने र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने निर्णय भएको कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक समितिका सदस्य लोकनाथ अधिकारीले कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने सोचेर प्रस्ताव मात्र गरिएको बताए । ‘सेयर निष्कासनका लागि धेरै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत पाउनुपर्छ । त्यसको लागि लामो समय लाग्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय घाटामा गएका कम्पनीहरूले सेयर सर्वासाधारणमा जारी गर्ने र संस्थापकहरूले सेयर बेचेर कम्पनी छोड्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । तर स्काईवाक कम्पनी नाफामा रहेको संस्थापक अधिकारीले दावी गरे । ‘शुक्रबार सम्पन्न साधारण सभाले सेयरधनीलाई लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । हामी नोक्सानमा छैनौं,’ उनले भने । साधारण सभाले कम्पनीको आयव्यव पास गरेको जनाएको छ तर वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘वोन्डर्स नेपाल प्रालि हो । हाम्रो आयव्यव सार्वजनिक गर्नु पर्दैन । कर कार्यालय, कम्पनी, कार्यालय लगायत सरकारी अफिसमा आयव्यव बुझाएका छौं । कम्पनीले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ,’ उनले भने । धरहरा सञ्चालनपछि स्काईवाक टावरमा मानिसहरू चढ्न छोडेको र व्यापार हुन नसकेपछि सेयर बेच्ने निर्णयमा कम्पनी पुगेको विश्लेषण व्यवसायिक जगतमा हुन थालेको छ । प्रतिव्यक्ति एक हजार शुल्क तिर्नु पर्ने स्काईवाक टावरमा हाल मानिसहरू चड्न छाडेका छन् । ‘टिकट मूल्य बढी भयो भन्ने गुनासो उपभोक्ताबाट आएको छ । अहिलेको मूल्य नै एसियाको सबैभन्दा सस्तो हो । तर ग्राहकको भावना बुझेर मूल्य घटाउने विषयमा सोचिरहेका छौं,’ उनले भने । शुक्रबारको साधारणसभाबाट कम्पनीको सञ्चालक समितिको पनि पुनर्गठन गरिएको छ । कम्पनीको अध्यक्ष तेजबहादुर सिंह र प्रबन्ध निर्देशक विष्णुहरि पाण्डे बनेका छन् । सिंह उक्त टावर क्षेत्रको जग्गाधनी हुन् । पाण्डे कलेज र एजुकेशन कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा सफल व्यवसायी हुन् । पछिल्लो समय उनले बैकिङ र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गरेका छन् । प्रबन्ध सञ्चालक पाण्डेले स्काईवाक टावरमा ३६० डिग्री भ्यू देखिने गरि रेस्टुरेन्ट र क्लब निर्माण भइसकेकोले त्यसलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने, सोही क्षेत्रमा सिटी बन्जी जम्प, डोम प्रोजेक्ट जस्ता लगायत थप साहसिक गतिविधि विस्तार गरि सेवाको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजाने योजना रहेका बताए । संस्थापक सञ्चालक समितिका सदस्य लोकनाथ अधिकारीका भनाइ थप गरी पुस २७ गते ९ः५० मा अपडेट गरिएकाे छ । सम्पादक सम्बन्धित समाचार व्यावसायिक क्षमताको १५ प्रतिशतमा सीमित स्काई टावर, घाटामा गएपछि ६० करोड ऋणका लागि रेटिङ
