रविलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको छ । अदालतले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । गत आइतबार अदालतमा उपस्थित भएका लामिछानेको यसबीचमा बयान र थुनछेक बहस भएको थियो । यो आदेशपछि लामिछानेले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा धरौटी बुझाउने तयारी गरेका छन् । लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख धरौटी बुझाएर गत बिहीबार मात्र छुटेका थिए । कास्की जिल्ला अदालतको आदेशपछि प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने गरी परिवारको जिम्मा लगाएको थियो भने रवि आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
रविविरुद्ध थप तीन सहकारीको बचत ठगेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानविरुद्ध थप तीन सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, चितवनको साहारा चितवन र पर्साको सानो पाइला सहकारीमा पनि ठगी आरोपमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको बुझिएको हो । सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धि मुद्दामा मुछिएका लामिछानेको मुद्दामा आज जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिँदैछ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आजै आदेश दिने भएको हो । सरकारवादी पक्ष र लामिछाने पक्षका वकिलहरूले बहस सकिएसँगै यो मुद्दामा आजै आदेश आउने भएको हो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम ठगी मुद्दामा बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका लामिछाने आइतबार बिहान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
साढे ३ अर्बमा कैलालीमा ११ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट डिपो बन्ने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि कैलालीको गोदावरीमा डिपो स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ८ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिक २० बिघा १६ कठा ८ धुर जग्गा फेला परेको र सोही जग्गामा डिपो सार्ने तयारी भएको जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परियोजना प्रमुख ई.प्रदीपकुमार यादवले धनगढी डिपोको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए । उनले डिपो स्थानान्तरण गर्न निगमलाई जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग सिफारिस गरिने बताए । आयल निगमले धनगढीमा वि.स.२०३७ सालमा तत्कालिन पेट्रोलियम पदार्थको दैनिक अधिकतम ४ गाडी माग धान्ने दृष्टिकोणले बनाएकाले अहिले डिपोको भण्डारण क्षमता हालको बजार मागलाई अपुग भएको जानकारी दिए । धनगढी डिपोका पूर्वाधारहरु जिर्ण भएकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको उल्लेख गरे । उनले एक विघा ८ कट्ठामा सञ्चालित धनगढी डिपो सानो र सुरक्षाको मापदण्ड भन्दा बाहिर परेकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए । उनले डिपो स्थानान्तरणको लागि आगामी माघ १५ गतेसम्म नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले आगामी चैतसम्ममा जग्गा अधिकरण सम्पन्न हुने उल्लेख गरे । उनले डिपो स्थानान्तरण २०८२ वैशाख पहिलो हप्ताभित्रै शिलान्यास गरिने बताए । डिपो निर्माण र डिपिआरको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । डिपो निर्माणको कुल लागत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आँकलन गरेको छ । कैलालीको अत्तरियामा पेट्रोल १ हजार ८ सय किलोलिटर, डिजेल ६ हजार ६ सय किलोलिटर, मट्टितेल ५ सय किलोलिटर र पानी ट्यांकी ३ हजार किलोलिटर क्षमतासहित कुल ११ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट डिपो निर्माण हुने भएको हो । आगामी २०८२ वैशाखमा सिलान्यास गरी २०८४ मा यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यादवले जानकारी दिए । निगमले यसअघि कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास ३ र ६ स्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको ७४ बिघा जग्गामध्ये २२ बिघा जग्गा माग गरेको थियो । तर उक्त जग्गा उपलब्ध हुने अवस्था नभएपछि कैलालीको अत्तरियामा जग्गा खोजिएको हो ।
सरकारले हरेक काममा सेटिङ गरिरहेको छ, माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रिन्छौं : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले हरेक काममा सेटिङ गरिरहेको बताएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले आफूहरूले काम गरेको भुक्तानी रकम पटक-पटक सरकारसँग हारगुहार गरे पनि भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो गरेको छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रीले पटक-पटक भुक्तानी दिन्छौं भनेर आश्वासन दिएको तर भुक्तानी रकम नदिएको गुनासो गरेको हुन् । अब सरकारले आफूहरुले काम गरेको भुक्तानी रकम नदिए आन्दोलनको तयारीमा रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनले सरकारले आफ्ना मागहरू पुरा नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । यसैगरी, महासंघले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष सिंहले सरकारले भुक्तानी रकम दिनका लागि बोलाएको तर रित्तो हात फर्काएको गुनासो गरे । अध्यक्ष सिंहले भने,‘मन्त्रीजीले आउनूस् भन्नुभयो, हामी आइतबार मन्त्रालयमै गयौं । तर भुक्तानी पाएनौं । फेरि एक सातापछि गयौं । अझै फेरि रित्तै हात फर्कियौं । फेरि कहाँकहाँको भुक्तानी बाँकी छ, त्यसको लिस्ट लिएर आउनूस् भन्नु भएको छ।’ उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी ४० अर्बभन्दा बढी रहेको छ । सो भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ‘अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भुक्तानी भएको छ । त्यो पनि चालु वर्ष विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी भएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अन्य योजनामा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएको छ । अन्य आयोजनाको भुक्तानी भएकै छैन । उनका अनुसार राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले मंसिरसम्म भुक्तानी गर्ने भनेको थियो । कार्तिकयता विकास निर्माणका कामको सिजन हो तर सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले सप्लाइ चेनमा भुक्तानी दिन नसकिरहेको सिंहको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकमा ऋण तिर्ने म्याद २०८२ असार मसान्तसम्म राखिदिन माग गरेका छन् । साथै राष्ट्र बैंकबाट दिइएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा असर परेको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै सुविधा कटौती नगर्न माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशिकामा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण, किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा मंसिर मसान्तसम्म रहेको थियो । तर हालसम्म सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेकाले सहुलियत अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । यसैगरी, २०८१ साउन ११ गते जारी २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराई शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको थियो । तर मंसिर १४ गते जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ । गत मंसिरमा उद्योगीहरुले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । मंसिर २७ गते उद्योग मन्त्री, वाणिज्य विभागको महानिर्देशक, सचिवहरूलगायत बसेर सिमेन्ट उद्योगीसँग भएको छलफलमा सिमेन्टको मूल्य घटाउने सहमति भएको थियो । छलफलमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ५६० रुपैयाँ र पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ४६० रुपैयाँ राख्ने सहमति भएको थियो । तर मूल्य नघटेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । महासंघका अनुसार २०८१/८२ बजेट विश्लेषण गर्ने क्रममा अधिकांश ठाउँमा सिमेन्टको मूल्य ४०० रुपैयाँ पीपीसी र ५०० रुपैयाँ ओपीसि सिमेन्टको मूल्य कायम थियो । अहिले त्यही मूल्यअनुसार ठेक्का लागेर काम गरिरहेको बेला सिमेन्टको मूल्यमा प्रतिबोरा २०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढेको उनीहरुको गुनासो छ । अहिले पीपीसी ६५० रुपैयाँ प्रतिबोरा र ७५० रुपैयाँ प्रतिबोरा ओपीसी पुगेको छ । साथै फलामे छडको प्रति किलो १५ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ । निर्माण सामग्री उत्पादनसमेत कार्टेलिङ गरी उद्योगीले अभाव सिर्जना गरेको कारण निर्माण व्यवसायी मारमा परेको गुनासो छ । अध्ययन विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूको मनोमानी ढङ्गले अन्धाधुन्ध आयोजना घोषणा गरेका कारण ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजना पुगिसकेको महासंघले जनाएको छ । साथै राज्यसँग साढे १ खर्बभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्ने स्रोत नभएको पुष्टि भइसकेकाले प्राथमिकीकरण गरी बिना स्रोतका ठेक्काहरू खारेज हुनु पर्ने माग महासंघको छ । महासंघले माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सबै मन्त्रीहरु,राजनितिक दलका अध्यक्षहरू, संघीय सरकारी निकाय, प्रदेश महासंघले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिने जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीले काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोक्ने चेतावनी
महाकुम्भमा स्नान गर्न स्वर्गीय स्टिभ जब्सकी श्रीमती लरेन पावेल भारतमा
काठमाडौं । भारतको प्रयागराजमा महाकुम्भ मेला सुरु भएको छ । फेब्रुअरी २६ सम्म जारी रहने यस धार्मिक कार्यक्रममा भारत र विदेशका धेरै सेलिब्रेटीहरू भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा आईफोन बनाउने विश्वको अग्रणी प्राविधिक कम्पनी एप्पलका सह-संस्थापक, स्वर्गीय स्टिभ जब्सकी पत्नी लरेन पावेल जब्स पनि समावेश छिन् । उनी महाकुम्भमा भाग लिन प्रयागराज पुगेकी छिन् । उनी निरञ्जनी अखाडाका आचार्य महामण्डलेश्वर कैलाशानन्द गिरिको आश्रममा बसेकी छन् । यस अवधिमा उनी कल्पवासमा रहनेछिन् र साधुहरूको संगतमा सरल जीवन बिताउने बताइएकाे छ । लरेन पावेल विश्वकै धनी महिलामध्ये एक हुन् । स्वामी कैलाशानन्दले लरेन पावेल जब्सलाई सनातन धर्ममा गहिरो रुचि रहेको जानकारी दिए । उनलाई अखाडाको पेशवाई अनुष्ठानमा समावेश गरिनेछ। उनी महाकुम्भको समयमा सन्यासीजस्तै जीवन बिताउनेछिन् । लरेन एक सफल उद्यमी हुन् र परोपकारी गतिविधिहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न छिन् । उनी सामाजिक र वातावरणीय मुद्दाहरूमा पनि आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्छिन् । उनी आफ्नो संस्था, इमर्सन कलेक्टिभ मार्फत शिक्षा सुधार, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक न्याय जस्ता मुद्दाहरूमा काम गर्छिन् । लरेनको कुल सम्पत्ति मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनको कुल सम्पत्ति १५.८ अर्ब डलर छ । उनका श्रीमान् स्टिभ जब्स विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी एप्पलका सह-संस्थापक थिए । यस कम्पनीको मार्केट क्याप ३.५८० ट्रिलियन डलर छ । लरेन संसारकै सबैभन्दा प्रभावशाली महिलाहरूमध्ये एक हुन् । सन् २०२३ मा फोर्ब्स पत्रिकाले उनलाई संसारको २५ औं सबैभन्दा प्रभावशाली महिलाको रूपमा स्थान दियो । उनी अमेरिकाको अग्रणी पत्रिका द एट्लान्टिककी मालिक र अध्यक्ष पनि हुन्।
‘स्काईवर्थ सपना साकार’को विजेता घोषणा, रवि अर्यालले जिते ‘एमजी कोमेट’ ईभी
काठमाडौं । केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट एप्लायन्सेस प्रालिले ‘स्काईवर्थ सपना साकार’ क्याम्पेनको बम्पर उपहार विजेता घोषणा गरेको छ । बुधवार लाजिम्पाटस्थित होटल एम्बास्डरमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा एमजी कमेट ईभी कार विजेता काठमाडौंका रवि अर्याललाई कोमेट कारको साँचो हस्तान्तरण गरियो । साथै उपहारमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर कम्पनी आफैले बेहोर्ने पनि जनाइएको छ । स्मार्ट एप्लायन्सेस प्रालिको ‘स्काईवर्थ सपना साकार’ उपहार योजना २०८१ असोज १ देखि कात्तिक ३० सम्म सञ्चालन गरिएको थियो । जसमा नेपालभरका ग्राहकहरूले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाएका थिए । बम्पर पुरस्कारका अगावै स्काईवर्थले साप्ताहिक लक्की ड्रमार्फत माइक्रोवेभ प्रदान गरिसकेको छ भने ४० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुटसहित आफ्ना प्रिमियम होम एप्लायन्सहरू पनि ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो । यस अवसरमा स्काईवर्थका डेपुटी जेनेरल म्यानेजर अमित बज्राचार्यले भने, ‘हामी रवि अर्यालज्यूलगायत अन्य साप्ताहिक विजेताहरुलाई बधाई दिँदै यस क्याम्पेनलाई सफल बनाउन योगदान गर्ने सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं । स्काईवर्थ सधैं गुणस्तर र नवीनतालाई प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढ्ने कुरा पनि म तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ उत्पादनमा नवीनता तथा गुणस्तरमा उत्कृष्टतालाई ध्यानमा राख्दै र ग्राहकको अनुभवलाई सधैं प्राथमिकता दिँदै आएको कम्पनीले जनाएकाे छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञानको पहिलो दीक्षान्त बिहीबार हुँदै
गण्डकी । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बिहीबार हुने प्रथम दीक्षान्त समारोहमा ४३ जना विद्यार्थी दीक्षित हुने भएका छन् । प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा हुन लागेको दीक्षान्त समारोहमा ‘डक्टर अफ मेडिसिनरमास्टर अफ सर्जरी’ (एमडि/एमएस) प्रथम र दोस्रो ब्याचका ४३ जना विद्यार्थी दीक्षित हुने प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी सुशीलकुमार अर्यालले जानकारी दिए । साविक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखराको भौतिक संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाको सुदृढ जगमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ बमोजिम प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादन र सेवाग्राहीको उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रयत्नशील प्रतिष्ठानले पहिलो दीक्षान्त समारोह गर्न लागेको हो ।
नेशनल लाइफले ल्यायो बाल अमृत- ४ सावधिक बीमालेख
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना वरिष्ठ अभिकर्ताहरूको राय सुझाव र मागलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीको बहुचर्चित बाल अमृत बीमालेखअन्तर्गत बाल अमृत- ४ सावधिक बीमालेख प्रस्तुत गरेको छ । जुम मिटिङ मार्फत जोडिएका कम्पनीका सबै प्रदेश तथा शाखा प्रमुख, मार्केटिङ कर्मचारीहरू, वरिष्ठ अभिकर्ताका साथै केन्द्रीय कार्यालयका विभागीय प्रमुख सम्मिलित एक समारोहका बीच प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू (सीईओ) सुरेशप्रसाद खत्रीले यस बीमालेखको समुद्घाटन गरे । उनले विगतमा पनि अभिकर्ता तथा बीमित वर्गहरूले अत्यन्तै रुचाएको बाल अमृत बीमालेखलाई अझ बढी परिष्कृत गरी बाल अमृत सावधिक बीमालेख- ४ योजना प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको र बाल बच्चाको सुमधुर भविष्यसँग सम्वन्धित यो योजना कम्पनीकै एक अब्बल योजना रहेको बताए । यस बीमालेख योजनाका विशेषताहरूका सम्बन्धमा बजार विभाग प्रमुख विवेक शर्माले प्रष्ट्याउनु हुँदै यस बीमालेखमा बीमितको प्रवेश उमेर न्यूनतम १ महिना (३०) दिन र अधिकतम १५ वर्ष, प्रस्तावकको उमेर न्यूनतम २० वर्ष र अधिकतम ५० वर्षसम्म रहने प्रावधान रहेको छ । यस बीमालेखमा प्रस्तावकको रूपमा बुवाआमा वा कानुनी संरक्षक हुनुपर्नेछ । बीमांक रकम न्यूनतम १ लाख र अधिकतम आयश्रोतको आधारमा ५० लाखसम्म लिन सकिने यस बीमालेखले प्रस्तावकको पनि जोखिम रक्षावरण गरेको हुन्छ र बीमाशुल्क मासिक, त्रैमासिक अर्धवार्षिक र वार्षिकरूपमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, यस बीमालेख योजनामा अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर ७० वर्ष रहेको छ । साथै चुक्ता मूल्य, ऋण, समर्पण मूल्य र आयकर छुट लगाएतका अन्य सुविधाहरू पनि यस बीमालेखमा रहेको बताए ।
