निर्माण व्यवसायीले काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोक्ने चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । महासंघले माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष र विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पुरा गर्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । यस्तै, २०८१ माघ १८ गते माइतीघरमा धर्ना दिने, २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने र माघ २१ गते राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ । त्यसपछि पनि मागहरू पुरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य रोकेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा महासंघले गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रमा समस्या पर्दा सरकारले केही गर्न नसकेको गुनासाे गरे । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको अझै पनि भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण निर्माण उद्योग संकटमा परेको छ,’ उनले भने । उनले सिमेण्टलगायत निर्माण सामग्रीमा भएकाे मूल्यवृद्धि र कालाेबजारी, भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू एकपछि अर्को समस्यामा परिरहेको जानकारी दिए । महासंघका मागहरू १. सिमेण्ट लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारी सम्बन्धमा सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित् इन्धन सहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी विगत एक महिनाको अवधिमा नै पटक पटक गरी सिमेण्टमा प्रति बोरा रु. २०० भन्दा बढी र डण्डीमा प्रति केजी रु. १५ भन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरिएको र सो क्रम अहिले पनि जारी रहेकोले निर्माण कार्य तीव्र रुपमा हुने अहिलकै सिजनमा सिमित सिमेण्ट तथा डण्डी उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले भुक्तानी अभाव लगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेकाले उक्त मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गरी कालोबजारी तथा कार्टेलिङमा संलग्नलाई कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध सजाय ऐन २०३२ एवं मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११० बमोजिम कानूनी उपचारमा जाने । साथै निर्माण व्यवसायीहरूका लागि तत्काल शून्य भन्सार दरमा सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीको आयातको व्यवस्था हुनुपर्ने । २. निर्माण व्यवसायीहरूको विभिन्न कारणले बाँकी अरबौं रकमको भुक्तानी सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरु मै गरिसकेको कामको भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएकाले राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० र २०५० ०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल विना बजेटका टेण्डर आव्हान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने र विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना र विगतको सरकारले विना कुनै योजना हठात् देशभर १०-१५ बेहका अस्पताल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा त्यस्ता अस्पतालको निर्माण गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट र सो भन्दा अगाडि विभिन्न कारणले म्याद थप हुन नसकी, VO स्विकृत नभई र बजेटको समस्या लगायतका कारणले सम्बन्धित कार्यालयले बिन लिन नमानी बिल समेत बनाउन नसकिएको रकम समेत गरी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अरबौं रहेकोमा व्यवसायीहरूले भुक्तानी अभावले गर्दा बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसक्दा समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने भयावह अवस्था रहेको र एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यने निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ‘निर्मम’ व्यवहार देखिएको हुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकमलाई विकास बण्ड जारी गरी वा राष्ट्रिय ऋण उठाइ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने । ३. सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनको नियम १२०क को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरुमा पनि बजेटको अन्यौलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नु पर्ने दायित्व समयमा पुरा नगरेको अवस्था र केही महिना अघि मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो लगायतका प्राविधिक कारणले म्याद थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा त्यस्ता आयोजनाहरुको अवस्था र सो हुन नसक्ने भएमा राज्यले हेरी म्याद थप गरी ती आयोजनाहरूको समस्या उचित तवरले सम्बोधन हुनुपर्ने त्यस्ता आयोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै उक्त नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या र हालै मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षा लगायतको कारणले थप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीको नियम १२०क को उपनियम (५) र (६) बमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकोले यसको निकासको लागि समेत तत्काल आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने । म्याद थपको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कम्पेन्सेसन इभेन्टको आधारमा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने । ४. राष्ट्र बैंकले ऋण लगायतमा दिएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति : २०८१/०४/११ मा जारी आ.व. २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराइ शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयास गरेको भएतापनि मिति : २०८१/०८/१४ मा जारी आ.व २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा भने निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएकाले मौद्रिक नीति बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशिकामा नेपाल सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण / किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसिमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म रहेकोमा हाल सम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएको अवस्था रहेकाले उक्त सुहलियतको अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गरिनुपर्ने र हाल बैंकमा अत्याधकि नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाइ वा विकास बण्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने । ५. विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने सम्बन्धमा विना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेका कारण अहिले मुलुकमा साँडे ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग साँडे १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चिचताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको प्राथमिकिरण गरी विभिन्न कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको लागि नेपाल सरकारबाट महासंघको सहभागिता रहने गरी एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी सोबाट त्यस्ता रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा तत्काल अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने । ६. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कार्वाही खारेज गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निर्माण सम्बन्धी करारमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादहरू मध्यस्थताबाट निरुपण गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै मध्यस्थता एवं न्यायिक निर्णय विना नै आफूखुशी एक स्वेच्छाचारी किसिमबाट सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) एवं उपदफा (८) प्रयोग गरी मध्यस्थता र न्यायिक निर्णय विना नै सम्बन्धित् नियोक्ताको आफुखुशी निर्णयको आधारमा शुरु ठेक्का कबोल रकम भन्दा तेब्बर चौबरसम्म रकम असुल उपर गर्ने सार्वजनिक निकाय र नियोक्ताको कार्य र उल्लेखित कानूनी व्यवस्था समेत नेपालको संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत संरचना धारा १, धारा १७ (२) (च), धारा २५ र धारा १२६ विपरित रहेकाले संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिन गई निर्माण व्यवसायीहरूको पेशा एवं व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा गम्भीर आघात परी पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा उल्लेखीत कानूनी व्यवस्थाले अनुचित बन्देज लगाएको र यो व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) धारा १८ र धारा २५ समेत विपरित भई धारा १३३(१) बमोजिम बदर भागी रहेको उक्त, व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, व्यवस्था र प्रचलन समेत विपरित रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको हुँदा न्यायको आधारभूत मान्यता र संविधानको व्यवस्था विपरितको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) को व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले संविधानसँग बाझिएको उक्त कानूनी व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज गरी यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं अभ्यास अनुसार कार्य सम्पादन जमानत मात्र जफत गरिने व्यवस्था गर्ने गरी उक्त ऐनको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने । ७ .निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुलिखन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निर्माण उद्योगको विकास विस्तारका लागि निर्माण व्यवसायी महासंघ समेतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ सहित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समय सापेक्ष रुपमा तत्काल पुर्नलेखन गर्नुपर्ने । ‘घ’ वर्गको इजाजत वितरण तथा नवीकरण एकद्वार प्रणाली मार्फत् महासंघ र महासंघ अन्तर्गतका जिल्ला संघको अनिवार्य सिफरिशमा गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ बमोजिम वर्ग कायम गरिनुपर्ने । रु. ५ करोड सम्मका साना आयोजनाहरू सम्बन्धित जिल्लामा दर्ता एका व्यवसायीहरूबाट मात्र गरिनुपर्ने, साथै रु. ५ करोड भन्दा कमका आयोजनाहरूको विवाद स्थानीय तहमा एड्जुकेटरमार्फत विना झन्झट समाधान हुनुपर्ने, पाँच प्याकेजको प्रावधानलाई खरिद ऐनमै समावेश गरिनुपर्ने । ८. निर्माण सामाग्री सम्बन्धमा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि क्वारी जोन तोकिनुपर्ने जिल्ला दर रेट समितिबाट असार मसान्तको सट्टा काम हुने सिजन (मंसिर देखि वैशाख) को समयमा दररेट कायम गरिनुपर्ने भौगोलिक हिसाबले निर्माण कार्यको तालिका निर्धारिण गरिनुपर्ने । साथै वर्षादको समयमा समेत निर्माण सामाग्री उत्खननको व्यवस्था गरिनुपर्ने । ९. लो बिडिङ निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा अधिकांश निर्माण आयोजनाहरू लो बिडिङकै कारण समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तर कायम नहुने जस्ता समस्या देखिएकाले पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नपाइने गरी एभरेज बिडिङ लागू गर्नुपर्ने र १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेमा स्वतः त्यस्तो प्रस्ताव अस्विकृत हुने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने । १०. मापदण्ड र विशिष्टता सम्बन्धमा निर्माण उद्योगमा हाल प्रयोगमा रहेको मापदण्ड र विशिष्टता वास्तविक र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त एवं समय सापेक्ष नभएको हुँदा आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्ने । ११ नियमक निकायबाट हुने गरेका काम कार्वाहीका कारण निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने बेनामी उजुरीका कारण ठेक्का फरफारक नभएको, भुक्तानी नपाएको, कानूनी प्रक्रियामा गई निर्माण कार्य झन् समस्याग्रस्त भएको, महालेखाले बोलपत्र सम्झौताको प्रावधान विपरित गई निकालेको बेरुजुका कारण भुक्तानी नपाएको, नियोक्ताले जिम्मेवारी निर्वाह नग पनि कार्वाहीको भागिदार नभएको जस्ता समस्या समाधान गरिनुपर्ने र कुनै पनि ठेक्काको कर चुक्ता पछि अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा आइसकेको हुँदा कर समायोजन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने । १२. इन्स्योरेन्ससम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा हाल मुलुकमा दुईवटा मात्र रिइन्स्याेरेन्स गर्ने कम्पनी रहेको र त्यसमध्ये पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हिमालयन रिइन्स्याेरेन्स कम्पनीको मनोमानीले कार्टेलिङ भएको, आफ्नो अनुकूलको आयोजना मात्र बिमा गर्ने र बिमा कम्पनीहरूलाई समेत रिइन्स्याेरेन्स गर्न समस्या परिरहेको र त्यसको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू परेकाले उक्त समस्या समाधान गरिनुपर्ने । १३. सरकारसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विगतमा गरेको आन्दोलन पश्चात् सरकारले पटक पटक महासंघसँग सम्झौता गरेपनि ती सम्झौता अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि निर्माण उद्योगमा दितिदिन जटिल समस्या थपिदै गएको छ । महासंघ र र सरकारबीच २०७९/०२/१२ मा भएको चार बुँदे तर मिति २०८०/०५/१५ मा भएको नौ बुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदाहरू अभी पनि कार्यान्वयन एकाले विगतका सबै सहमतिहरू अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्ने । १४. निर्माण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा निर्माण उद्योगको समस्यालाई राज्यका कुनै पनि तह र तप्काले अहिलेसम्म गम्भीर रुपमा नलिएकै कारण निर्माण उद्योगमा एकपछि अर्को गरी जटिल समस्याहरू देखा परी निर्माण उद्योग पूर्ण रुपमा धराशायी हुने निश्चित भएकाले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी निर्माण उद्योगलाई बचाउनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ।
नेपालगञ्जमा डिजिटल प्रवर्द्धन गर्न ‘क्यान इन्फोटेक’
राँझा । नेपालगञ्जमा डिजिटल प्रविधि प्रवर्द्धन गर्न कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघ बाँकेले ‘क्यान इन्फोटेक’ आयोजना गर्ने भएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको समन्वय तथा आयोजनामा यही माघ १० देखि २२ गतेसम्म नेपालगञ्जमा प्रादेशिक महोत्सवमा ‘क्यान इन्फोटेक’ आयोजना गरिने जिल्लास्थित क्यान महासंघका अध्यक्ष यज्ञराज जोशीले जानकारी दिए । प्रादेशिक महोत्सव आयोजना गर्न जिल्लास्थित क्यान महासंघ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघबीच सम्झौता भई इन्फोटेकका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । नेपालगञ्ज र वरपरको क्षेत्रमा डिजिटल प्रवर्द्धन र प्रविधिको विकास गर्न, विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजना सफलताका लागि सहयोग गर्ने र प्रादेशिक महोत्सवमा समन्वय र सहकार्य गर्नेगरी सम्झौता भएको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्कबहादुर धामीले जानकारी दिए । ‘प्रादेशिक महोत्सवमा सूचना प्रविधिबारे जानकारी र सेवाको सहजता बनाउने उद्देश्य लिएर तयारी गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यो इन्फोटेकले प्रादेशमा प्रविधिको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउने विश्वास गरेका छौँ ।’ क्यान इन्फोटेकमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै प्रकारका सेवा र जानकारीसहितका स्टल राखेर नेपालगञ्ज र वरपर डिजिटल प्रवर्द्धन र प्रविधिको विकासमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको क्यान बाँकेका सचिव रमेश बिसीले बताए ।
तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वानको माग
काठमाडौं । प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेताले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार भएको विपक्षी दलहरुको बैठकले जनसरोकारका विषय र कानुनका निर्माणबारे छलफल गर्न तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वानको माग गरेको हो । ‘जनप्रतिनिधिको संस्थालाई छलेर सरकारले यसरी नै काम अघि बढाइरह्यो भने संसद्को विशेष अधिवेशनसमेत बोलाउन प्रयास हाम्रो समझदारी बनेको छ’, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बैठकपछि भने । संविधानअनुसार संसद् अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विशेष अधिवेशन आह्वानको प्रस्ताव राष्टपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्न कम्तीमा ६९ सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ । बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक अध्यक्ष डिपी अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल आम आदमी पार्टीलगायत पार्टीका नेताहरु सहभागी थिए ।
ट्रम्पलाई ‘युद्ध’ को जोखिम नबढाउन इरानी राष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडौं । इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले इरानले ‘आणविक हतियार’ नचाहेको बताउँदै अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानसँग ‘युद्ध’को जोखिम नमोल्न चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्किनुभन्दा एक हप्ता अघि एनबीसी न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पेजेस्कियानले भने, ‘मलाई आशा छ कि ट्रम्पले यस क्षेत्र र विश्वमा शान्ति कायम गर्नुहुनेछ।’ वासिङ्टनले तेहरानसँग करिब ४५ वर्षदेखि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छैन र ट्रम्पले हालै आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा अमेरिकी सहयोगी इजरायलले इरानी आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । इरानको आणविक स्थलमा अमेरिकासमर्थित इजरायली सैन्य आक्रमणको सम्भावनाबारे पेजेस्कियानले भने, ‘हामी कुनै पनि कदमको जवाफ दिनेछौं । हामी युद्ध चाहँदैनौँ अनि युद्धसँग डराउँदैनौँ पनि’ ।’ इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले युरोपेली शक्तिहरू आणविक कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न गम्भीर रहेको बताएका छन् । सन् २०१५ मा इरान र फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीलगायत विश्वशक्तिराष्ट्रबीच तेहरानको आणविक कार्यक्रममाथिको प्रतिबन्धको बदलामा तेहरानमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने सम्झौता भएको थियो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा सन् २०१८ मा सम्झौताबाट पछि हटेको थियो र आर्थिक प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गरेको थियो। तेहरानले आणविक सम्झौताबाट वासिङ्टनको बहिर्गमनसम्म सम्झौताको पालना गरेको थियो तर त्यसपछि उसले आफ्नो प्रतिबद्धताबाट क्रमशः पछि हट्दै जाँदा अहिले सम्झौता कायान्वयनमा छैन । पेजेस्कियानले भने, ‘हामी आणविक हतियार वा अन्य हतियार बनाउन चाहँदैनौं तर उनीहरूले हामीमाथि आणविक बम बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।’ एनबीसी न्यूजकी प्रस्तोता लेस्टर होल्टले ट्रम्प सत्तामा फर्किएपछि उनीसँग वार्ता गर्न सकिने सम्भावनाबारे सोधेको प्रश्नमा इरानी नेताले यो सम्भावना अहिलेसम्म नदेखिएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो समस्या संवादमा छैन, प्रतिबद्धतामा छ । यो वार्ता र संवादका क्रममा हुने प्रतिबद्धताहरूमा निर्भर हुन्छ ।’ अमेरिकालाई सङ्केत गर्दै पेजेस्कियानले भने, ‘वार्ताको अर्को पक्षले आफ्नो वाचा र दायित्वहरू पूरा नगरेपछि इरान पनि पछि हट्न बाध्य हुनुपरेको हो ।’ रासस
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली परिकार र यसको ब्राण्डिङ, पहिलो सेफ केसीको विचार
पछिल्लो समय बजारमा नेपाली खानालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर हुरी नै चलेको छ । जसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर आजको दिनमा नेपाली खाना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नपुगेको भने होइन । यसलाई प्रमाणित गर्न नसकेको मात्रै हो । उदाहरणको लागि मम । मम अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रख्यात छ । तर यो नेपाली खाना हो भनेर प्रमाणित गर्न नसक्दा हामी पछि परेका छौं । नेपालको हस्पिटालिटीमा विगत र आजमा ठूलो अन्तर छ । विगतको तुलनामा आज नेपाली खानासम्बन्धी खोज, अनुसन्धानसमेत बढेर गएको पाइन्छ । आजभन्दा ४७ वर्षअघि अर्थात् सन् १९७७ तिर मैले सेफको जागिर सुरु गर्दा परिस्थिति अर्कै थियो । त्यतिबेला स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावले गर्दा धेरै कुरा भेट्टाउन असम्भव थियो । हामीले पढ्ने बेलामा हलुवाईदेखि लिएर करेला, घिरौंलालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर शिक्षकले जसरी सिकाउनुहन्थ्यो त्यही हिसाबले कपीमा नोट गरेर पढ्थ्यौं । तर आज हामीलाई जुनसुकै भाषामा जेसुकै विषयमा जान्नुपरे सहजै भेट्टाउन सक्छौं । आज सूचना र प्रविधि तीव्र रूपले विकास हुँदै गएको छ । यसले हरेक नयाँ कुराको खोजी र अनुसन्धानसमेत बढ्दै गएको छ । नेपाली खानाकै कुरा गर्ने हो भने विगतमा पनि यसको महत्त्व उत्तिकै थियो । ४० वर्षअघि सोल्टी होटलमा काम गर्दा पनि होटलमा नेपाली खाना पाक्थ्यो । त्यहाँ पाक्ने खाना भने दरबार शैलीको हुन्थ्यो । हामीलाई दरबारबाटै राजदरबार शैलीको खाना कसरी बनाउने भनेर सिकाउन आउनुहुन्थ्यो । खाना बनाउँदा जिरा, मरिच, धनियाँ, खुर्सानी सबै एकैचोटि हालेर सिलौटामा राखेर लोरोले पिसिन्थ्यो । साथै कालो दाल बनाउँदा काँचो तोरीमा मेथी पट्काएर तेजपत्ता, गरम मसला हालेर पकाइन्थ्यो । त्यतिबेला बनाइने खानाको छुट्टै स्वाद हुन्थ्यो । अहिले त बजारमा विभिन्न स्वादका परिकार पाक्न थालिसकेको छ । तर नेपाली अथेन्टिक खाना भनेको विशेषगरी हिङ, चुकअमिलो, ज्वानो, मेथी, छ्यापी, शुद्ध घिउ, काँचो तोरीको तेल प्रयोग गर्ने हो । सोल्टीमा काम गर्दा ‘हिमाल चिल्ली’ भन्ने रेष्टुरेन्ट थियो । उक्त रेष्टुरेन्टमा नेपाली परिकार नै पाक्थ्यो । कालो दालमा जिम्बु हालेर झान्ने, कुखुराको मासुमा मुला हालेर पकाउने, खसीको भुटुवा, पक्कु, गुन्द्रक साँधेको अचार बनाइदिन्थ्यो । अचार पनि विभिन्न प्रकारको हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि काँक्रोको अचार, निम्बुको अचार, कोइरालाको अचार इत्यादि । त्यतिबेला पनि पर्यटकको रोजाइमा नेपाली खाना हुन्थ्यो । जस्तोः भारतबाट सुटिङका लागि नेपाल आउँदा चलचित्रका नायक/नायिका सोल्टी होटलमै बस्थे । तिनीहरुको रोजाइमा नेपाली खाना नै हुन्थ्यो । हामीले कालो मासको दालमा जिम्बु हालेर, कुखुराको मासुमा मुला हालेर, मिक्स तरकारी बनाएर दिन्थ्यौं । लोपपछि पुनः चर्चा ग्लोबलाइजेसन, सूचना र प्रविधिको विकासँगै विस्तारै नेपालमा विदेशी खानाले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पनि नेपाली खानाको सट्टामा विदेशी खाना पाक्न थाल्यो । जसले गर्दा नेपाली खानाको मौलिकता विस्तारै हराउन थाल्यो । यो एक किसिमले पर्यटकको मागअनुसार पनि हो । नेपालमा भित्रिने पर्यटकहरूले नेपाली खाना नै खान्छ भन्ने छैन । त्यसमा पनि विभिन्न मुलुकबाट आएका पर्यटकले नेपाली खाना पचाउन सक्छ भन्ने पनि हुँदैन । पहिले आजजस्तो ग्यास्ट्रोनोमीको अवधारणा पनि आइसकेको थिएन । त्यसले गर्दा पनि नेपाली खानाभन्दा बढी इन्डियन, चाइनिजलगायत विदेशी खानाले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । नेपालमा पनि नेपाली रेष्टुरेन्ट भनेर खोल्ने तर तन्दुरी, चिकेन, नान किसिमका इन्डियन परिकार राख्दा नेपालीपन नै हराएर गयो । अहिले फेरि नेपाली खानाले पुनः चर्चा पाउन थालेको छ । यो पनि सूचना प्रविधि र प्रचारप्रसारकै कारण हो । विस्तारै मान्छेहरूले नेपाली खानाको महत्त्व र फाइदाबारे थाहा पाउँदै गएका छन् । विदेशी खानाभन्दा नेपाली खाना स्वाथ्यवर्द्धक छ भन्ने कुरा विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ । यसले गर्दा अहिले फेरि नेपाली खानाको माग बढ्दै गएको छ । तारे होटलमा पनि कुनै न कुनै आइटमका नेपाली खाना बन्नुपर्छ भनेर आइसकेको छ । नेपालमा तारे होटलहरू बढ्दैछन् । चेन होटल पनि थपिने क्रममा छन् । पहिले नेपालका पहाडी भू-भागमा सजिलै उपलब्ध हुने रैथाने बाली कोदोलाई घृणाको नजरले हेरिन्थ्यो । तर कोदोमा एन्टिअक्सिडेन्ट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल, आइरन, क्याल्सियम पाइन्छ । यसको महत्त्व बुझ्दै गएसँगै मान्छेहरूले कोदोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको छ । अहिले मान्छेहरू कोदो अनि फापरको खोजी गर्दै हिँडेका छन् । सामान्यतया भान्सामा कोदोको परिकार बन्ने भनेको कोदोको ढिँडाे र रोटी मात्रै हो । पछिल्लो समय यसलाई फ्युजन गरेर नयाँ परिकार बनाउन थालिएको छ । अहिले काेदोबाट धेरै परिकार बन्छन् । नेपाली खानामा विविधता छ । यहाँ भेषभूषा र जातजातिअनुसारको खाना पाइन्छ । हरेक जातिको आफ्नै किसिमको खानाको मौलिकता हुन्छ । उपत्यकामा नेवार जातिको बहुल्यता छ । नेवार जातिको पनि विभिन्न परिकारहरू प्रख्यात छन् । नेवार जातिका विभिन्न परिकारहरू छन् । संस्कृति र खानाको हिसाबले नेवार जाति धनी छ । म आफै लामो समय यो इन्डस्ट्रीमा सेफको रूपमा काम गरेपनि उनीहरूले बनाउनेजति खानाको परिकार बनाउन सक्दिनँ । त्यो खालको खानासम्बन्धी सीप छ नेवार जातिमा । नेवार मात्रै नभएर थारु, मगर, गुरुङलगायत जातजातिको आफ्नै संस्कृति र खाना छ । ‘नजिकको तीर्थ हेला’ भने झैं हामीले नेपाली खानाको प्रवर्द्धन र प्रचार जति हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । त्यसको प्रचार र प्रवर्द्धन हुन सके हस्पिटालिटी सेक्टरमा सम्भावना छ । खानाले नै पर्यटकलाई तान्न सक्छ । नेपालमा अर्थतन्त्रको ठूलो स्रोत पर्यटन हो । एक जना विदेशी पाहुना नेपाल आएर बस्दा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । त्यसैले पर्यटकलाई भित्र्याउन सक्यो भने नेपालमा विदेशी डलर भित्र्याउन सकिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा आज जुन हिसाबले रोजगारको लागि लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारको लागि युवाहरू पलायन भइरहेका छन् त्यसलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ । (नेपालको पहिलो सेफ गोविन्द नरसिंह केसीसँगको कुराकानीमा आधारित) गाउँले परिकारको सहरमा तहल्का, तारे होटलमा प्रिमियम शुल्क
६.८ म्याग्निच्युडको सिजाङ भूकम्पपछि ३ हजार ६ सय बढी पराकम्प
काठमाडौं । चीन भूकम्प नेटवर्क केन्द्रकाअनुसार गत हप्ता दक्षिणपश्चिम चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको डिङ्ग्री काउन्टीमा गएको ६.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पपछि कुल ३ हजार ६१४ पराकम्पहरू गएका छन् । धेरैजसो परकम्पहरू ३.० म्याग्निच्युडभन्दा कम थिए । ४.९ म्याग्निच्युडको एउटा र ५.० म्याग्निच्युडको अर्को दुई शक्तिशाली परकम्पहरू सोमबार राति आएका थिए । जसले काउन्टीमा केही घरहरू भत्काएको बताइएको छ । जनवरी ७ मा विश्वको सर्वोच्च शिखर माउण्ट कोमोलाङ्माको उत्तरी आधार शिविरको घर डिङ्ग्रीमा ६.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । जसमा १२६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
पीपीएमा भएका असमानता हटाई विद्युत खरिददर वृद्धि गर्न उर्जा व्यवसायीको माग
काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूको संस्था ग्रिन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालले १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रमा भएको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संस्थाले ३५ वर्षे बन्देज हटाउँदै प्रशारण लाइन र ग्रिड कनेक्शन सम्झौताहरूमा भएका असमानता र प्राविधिक पक्षहरूको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरको हो । ग्रिन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई सञ्चलानमा रहेका ५१० मेगावाट बराबरका ११० वटा जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु घाटामा चलिरहेका चलिरहेको बताए । उनले जलविद्युत खाटामा जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरुले केही आयोजनाहरुलाई लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लगेको र केहीलाई नाजुक वित्तीय अवस्थामा र केहीलाई कमजोर वित्तीय अवस्थामा राखेको उल्लेख गरे । उनकाअनुसार अन्टरप्रेनर्सले पीपीएमा भएका असमानता हटाउन र विद्युत खरिददर वृद्धि गर्न, उत्पादन अनुमतिको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न, पूर्ववतरुपमा जविआहरुको लागि विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हरेक उपकरण, स्पेयर्स पाट्र्स र सेवाहरूमा अधिकतम १ प्रतिशत कर लागू गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनाहरूको असमान करारनामा तत्काल हटाउनुपर्नेसहित ६ बुँदे माग राखेका हुन् । उनले साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा बहस प्रारम्भ गर्न जरुरुी रहेको जानकारी दिए ।
एसएआईसी मोटर र सीएटीएलबीच सहकार्य हुने, ब्याट्री स्वाप समाधान प्रयोग गरी नयाँ ईभी निर्माण गर्ने
काठमाडौं । एमजी कारको निर्माता एसएआईसी मोटरले सीएटीएलको ब्याट्री स्वाप समाधान प्रयोग गरी नयाँ इलेक्ट्रिक गाडी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । जनवरी १० मा सीएटीएलका अध्यक्ष रोबिन जेंग र एसएआईसी मोटरका अध्यक्ष वाङ शियाओकियू ले फिजियान प्रान्तको निङ्डे सहरमा सीएटीएलको मुख्यालयमा सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यस सहकार्यअन्तर्गत एसएआईसी मोटरले सीएटीएलको चोको-एसईबी ब्याट्री स्वाप प्रणालीसँग उपयुक्त हुने ईभी मोडलहरू विकास गर्नेछ । साथै उपभोक्ताहरूलाई छिटो र सुविधाजनक ब्याट्री परिवर्तन सेवा प्रदान गर्नेछ । यस कदमले एसएआईसी मोटर र सीएटीएल बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र ईभी बजारमा नयाँ सम्भावनाहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सीएटीएलले २०२५ मा १ हजारभन्दा बढी ब्याट्री स्वाप स्टेशनहरू स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ, जसले ईभी धनीलाई छिटो र सुविधाजनक ब्याट्री परिवर्तन सेवा प्रदान गर्नेछ । ती स्टेसनहरूमा ३० वटा ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट राख्न सकिनेछ । एक खाली ब्याट्रीलाई पुरा ब्याट्रीसँग बदल्न १०० सेकेण्ड लाग्नेछ । सीएटीएलले २०२२ मा आफ्नो ब्याट्री स्वाप नेटवर्कको विकास सुरु गरेको थियो, जसले पहिलो पुस्ताको चोको-एसईभी ब्याट्रीहरू सार्वजनिक गर्यो । २०२४ को अन्त्यमा संसारको सबैभन्दा ठूलो ब्याट्री निर्माता सीएटीएलले दोस्रो पुस्ताको चोको-एसईबी जारी गर्यो । यी ब्याट्रीहरूको क्षमता ४२ देखि ७० किलोवाट आवर्सबीचको छ, जसले ६०० किमि सम्म माइलेज दिन सक्छ । चीनमा सीएटीएलको चेसिस लन्च, बिक्रीको मुख्य कारण सुरक्षा रहने कम्पनीको दावी स्टेलान्टिस र सीएटीएलले स्पेनमा ईभी ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने, ४.३ बिलियन डलरको लगानी
