सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ७ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । सहमति भएसँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सरकार र आन्दोलन सहमतिबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले गर्दै आएका गतिविधि रोक्नुपर्ने माग समेत गरे । उनले सरकारले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको कारण तत्कालका लागि समितिले गर्दै आएको राजधानी मार्चसमेत स्थगित गरिएको जानकारी दिए । उनले लघुवित्ति पीडितको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरूका लागि समेत आफूहरूले गरेको सहमति वाधक बन्ने दाबी गरे। उनले यसअघि लघुवित्त पीडितको नाममा अर्कै समूहले सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उक्त सहमति पीडितको पक्षमा नरहेको समेत बताए । सरकार र आन्दोलन समितिबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गर्ने सहमति गरिएको छ । समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सरोकारवाला समूहबाट समेत सुझाव लिनुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न र कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागमा तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गरिने समेत सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्तसम्बन्धी समस्या तथा गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनसहित अन्य माध्यमबाट पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सहमति भएको छ । त्यसैगरी, लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने तथा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै राखेर धरपकड गर्नेलगायतका कार्य गरे पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने समेत सहमति भएको छ । लघुवित्त पीडितले आफूहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि राजधानी काठमाडौंसहित देशभर आन्दोलन गर्दै आइरहनुभएको थियो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
एलजीका एआई डीडी वासर–ड्रायर बजारमा
काठमाडौं । एलजीका एआई डीडी वासर–ड्रायर नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । कम्पनीले एआई डीडी २.० वासर एन्ड ड्रायर बजारमा ल्याएको हो । जसमा एउटै मेसिनमा कपडा धुने र सुकाउने सुविधा छ । आफ्नो आवश्यकता अनुसार २०/१० केजी, १५/८ केजी, ११/७ केजी र ८/६ केजी क्षमतामा किन्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यसमा एआई डीडी २ प्रविधि, स्टिम एलर्जी केयर र स्टिम रिफ्रेस, एलजी थिंक, एजडिस्पेन्स, ६ मोसन डिरेक्ट ड्राइभ प्लस एआई वाश, टर्बोवास ३६० डिग्रीजस्ता विशेषता छन् । ग्राहकहरूले एलजीका आधिकारिक रिटेल नेटवर्कमार्फत यसलाई खरिद गर्न सक्ने जनाइएको छ । सीजी डिजिटल, एलजी ब्रान्डशप र अथोराइज्ड एलजी डिलर्समार्फत खरिद गर्न पाउने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
हंगेरीमा पोल्यान्डको बस दुर्घटना : १२ जनाको मृत्यु, १० जना घाइते
काठमाडौं । पूर्वी हंगेरीमा आइतबार राति राजमार्गमा पोल्यान्डको एउटा बस दुर्घटना हुँदा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा १० जना घाइते भएका छन् । हंगेरीका प्रधानमन्त्री पिटर म्याग्यारले आइतबार बिहान फेसबुकमार्फत यसबारे जानकारी दिएका हुन् । प्रहरीका अनुसार पूर्वी हंगेरीको मेजोकरेस्तेस सहरनजिकै आइतबार बिहान बस सडकबाट खाल्डोमा खसेपछि पल्टिएको थियो । बस राजमार्ग हुँदै न्यिरेग्यहाजा सहरतर्फ जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको थियो । राज्य समाचार संस्था एमटीआईका अनुसार बसमा ५७ जना यात्रु र दुई जना चालक थिए । प्रहरीले आफ्नो वेबसाइटमा जारी गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार न्यिरेग्यहाजातर्फ जाँदै गरेको पोल्यान्डमा दर्ता भएको बस सिधा सडकखण्डबाट अचानक सडकबाहिरिएर खाल्डोमा खसेपछि पल्टिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चालक निदाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । पोल्यान्डका राष्ट्रपति कारोेल नाभ्रोस्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत दुर्घटनामा आफ्ना धेरै नागरिकको मृत्यु भएको खबरले आफू अत्यन्त दुःखी भएको बताएका छन् । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य केही घाइते भएका छन् । प्रहरीले बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार घाइतेहरूकाे अस्पतालमा उपचार भइरहेकाे छ। पोल्यान्डका विदेशमन्त्री राडोस्लाव सिकोर्स्कीले पनि हंगेरीमा पोल्यान्डका पर्यटक सवार बस दुर्घटनामा परेको जानकारी दिएका छन् । उनले हंगेरीका अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेको र पोल्यान्डको कन्सुलर सेवा सक्रिय रहेको बताएका छन् ।
मञ्चमै आक्रोश, कागज खोसाखोस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर सूमहको राष्ट्रिय भेलाको समापनको क्षण । मञ्चमा नेताहरू आसनमा थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतको हातमा थियो पार्टीको राजनीतिक निष्कर्ष समेटिएको प्रस्तावको कागज । कार्यक्रम समापनतिर पुग्दै थियो । तर, त्यही कागजमा लेखिएको एउटा शब्दले कांग्रेसको मञ्चलाई एकाएक तनावग्रस्त बनायो । त्यो शब्द थियो ‘हिन्दु’ । प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला कांग्रेसभित्रको इतर समूहको भेलामा नेताहरूबीच मतभेद सतहमा आयो । विवाद यति बढ्यो कि मञ्चमै कागज खोसाखोसको अवस्था सिर्जना भयो । केही नेता आसनबाट उठेर प्रतिवाद गर्न पुगे भने केहीले प्रस्ताव सच्याउन खोजे । विवादको केन्द्रमा थियो– नेपालको सनातन धार्मिक पहिचान र त्यसलाई कांग्रेसको राजनीतिक दस्तावेजमा कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न । राष्ट्रिय सम्मेलनको समापनमा सनातन हिन्दु राष्ट्रको अभियान चलाउँदै आएका नेता शंकर भण्डारीले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई सनातन धर्मबारे स्पष्ट धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए । देउवाले आफू हिन्दु भएको बताउँदै धार्मिक आस्था राख्न पाउने अधिकारको पक्षमा बोलेपछि मञ्चको माहोल थप तातियो । त्यसपछि प्रस्तावमा सनातन धर्मसम्बन्धी विषय समेट्ने विषयले औपचारिक रूप लिन थाल्यो । एउटा शब्द, दुई धार प्रस्तावको तेस्रो बुँदामा नेपालमा परम्परादेखि कायम रहेको धर्म–संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको थियो । हिन्दु, बौद्ध, किराँत र प्रकृति धर्मको संरक्षण तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहित ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने’ प्रतिबद्धता प्रस्तावमा राखियो । यही वाक्यांशमा कांग्रेस संस्थापक इतर समूहभित्र असहमतिको आवाज चर्कियो । नेता विमलेन्द्र निधिले मञ्चबाटै हस्तक्षेप गर्दै संविधानको मूल भावनाविपरीत हुने कुनै पनि विषय पार्टीको प्रस्तावमा राख्न नहुने धारणा राखे । संविधान निर्माणमा कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको स्मरण गराउँदै उनले प्रस्तावलाई संवैधानिक व्यवस्थासँग मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । निधिको हस्तक्षेपपछि मञ्चमा तनाव बढ्यो । उनले प्रस्तावमाथि आफ्नो कुरा राख्न खोज्दा नेता डा. प्रकाशशरण महतसँग उनको भनाभनको अवस्था आयो । त्यसक्रममा निधिले महतलाई केहीबेरका लागि हट्न आग्रह गरेको दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक भाइरल भइरहेको छ । कांग्रेसभित्र धर्मको विषयमा रहेको मतभेद भाषणमा मात्र सीमित रहेन । प्रस्ताव सच्याउने प्रयास भएपछि मञ्चमा नेताहरूबीच शारीरिक रूपमा नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो । निधिले प्रस्तावमा परिवर्तन गर्न खोजेपछि उनलाई रोक्न शंकर भण्डारी, दीपक कुइँकेललगायतका नेताहरू अघि बढे । केही नेताले निधिलाई आसनतर्फ फर्काए । बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा सामान्य प्रस्तावमाथिको विवाद जस्तो देखिए पनि घटनाले कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता र सनातन सांस्कृतिक पहिचानलाई लिएर रहेको वैचारिक दूरीलाई मञ्चमै उजागर गरिदियो । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार विवादको जड हिन्दु धर्म मान्ने वा नमान्ने भन्ने व्यक्तिगत विषयभन्दा पनि त्यसलाई पार्टीको आधिकारिक राजनीतिक दस्तावेजमा कुन भाषामा र कुन संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने भन्ने विषय थियो । ‘कांग्रेसभित्र धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि विवाद छैन । समस्या पार्टीको दस्तावेजमा प्रयोग गरिएको भाषाले भविष्यमा के राजनीतिक अर्थ दिन्छ भन्ने हो । संविधानको मर्म र पार्टीको परम्परागत लोकतान्त्रिक चरित्र दुवैलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ ती नेताले भने । मञ्चमा विवाद भइरहँदा सनातन हिन्दु राष्ट्र अभियानको नेतृत्व गरिरहेका शंकर भण्डारीले भने यसलाई कांग्रेसको वैचारिक यात्रामा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । देउवाको भनाइले थप्यो अर्थ विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति हो । भेलालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले आफू हिन्दु भएको र आफ्नो धार्मिक आस्थालाई सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न पाउने अधिकार आफूलाई पनि रहेको बताएका थिए । उनले नेपालमा मुस्लिम, किराँतलगायत विभिन्न धार्मिक समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै आफू कुनै धर्मको विरोधी नभएको स्पष्ट पारे । देउवाको यो भनाइले कांग्रेसको पछिल्लो राजनीतिक बहसलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ । किनकि कांग्रेसले एकातिर धर्मनिरपेक्ष संविधानको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ भने अर्कोतिर अहिले पार्टीको राजनीतिक प्रस्तावमै सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता आएको छ । यसले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्रामा धर्म, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको प्रश्नले नयाँ स्थान बनाउन थालेको संकेत गरेको छ ।
होटलमा ग्यास मौज्दातबारे चेम्बरको आपत्ति, ‘व्यवसायीलाई बदनाम नगरौं’
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले होटलमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात रहेको भन्दै गरिएका टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमको संयोजनमा पाँचतारे होटलमा गरिएको अनुगमनका क्रममा ग्यासको मौज्दात बढी रहेको पाइएको भन्दै सार्वजनिक गरिएको टिप्पणीप्रति चेम्बरले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो । चेम्बरले यस्तो विषयलाई होटल तथा पर्यटन व्यवसायको प्रतिष्ठामा असर पर्ने गरी प्रस्तुत नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ । चेम्बरका अनुसार नेपालमा पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका होटलको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने गरी अपूर्ण वा सन्दर्भविहीन सूचना सार्वजनिक गर्नु निजी क्षेत्र तथा समग्र पर्यटन उद्योगका लागि सकारात्मक विषय होइन । पाँचतारे होटलमा दैनिक करिब ५० देखि ६० वटा ग्यास सिलिन्डरसम्म खपत हुनु स्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले कुनै होटलमा करिब २०० हाराहारी सिलिन्डर मौज्दात रहनुलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक मौज्दातका रूपमा बुझ्नुपर्ने जनाएको छ । आवश्यक मौज्दातलाई मात्र आधार बनाएर त्यसलाई अस्वाभाविक वा गैरकानुनी गतिविधिसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त नहुने चेम्बरको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृत्रिम अभाव, अवैध कारोबार वा कानुनविपरीतका कुनै पनि गतिविधिको समर्थन नगर्ने स्पष्टसमेत पारेको छ होटल तथा पर्यटन व्यवसाय वा अन्य उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै आपूर्ति, नियमन वा समस्या देखिए सम्बन्धित निकायले व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग आवश्यक संवाद र समन्वय गरी समाधान खोज्नुपर्ने चेम्बरको धारणा छ ।
नयाँ टाटा पञ्च ईभीको नेपालभर डेलिभरी सुरु, एक्स्पो अफरमा ३२.९९ लाखमै
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ टाटा पञ्च ईभीको उत्साहजनक बुकिङसँगै नेपालभर डेलिभरी सुरु गरेको छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ पञ्च ईभी देशभर रहेका टाटा शोरुमबाट एकैसाथ सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक भएलगत्तै ग्राहकबाट उत्साहजनक बुकिङ आएपछि अब सवारी साधनको डेलिभरी पनि सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ टाटा पञ्च ईभीको सुरुवाती मूल्य ३३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो अवधिभर बुकिङ गर्ने ग्राहकले यो गाडी विशेष अफरअन्तर्गत ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमै खरिद गर्न सक्नेछन् । साथै एक्स्पोमा बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई कम्पनीले ११ वर्ष वा २ लाख २० हजार किलोमिटरसम्मको विस्तारित वारेन्टी समेत उपलब्ध गराएको छ । अत्याधुनिक ‘एक्टि.इभी’ प्लेटफर्ममा आधारित नयाँ पञ्च ईभी ३२ किलोवाट आवर्स र ४० किलोवाट आवर्स क्षमताका दुई ब्याट्री विकल्पमा उपलब्ध छ । नेपालको सडकमा गरिएको परीक्षणअनुसार यसले एकपटकको फुल चार्जमा ३०० देखि ३२५ किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ । सुरक्षाका हिसाबले नयाँ पञ्च ईभीमा बीएनक्याप ५–स्टार सुरक्षा रेटिङ, ६ वटा एयरब्याग, ३६० डिग्री क्यामेरा र १९५ एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स जस्ता विशेषता समावेश छन्। त्यसैगरी, गाडीमा १.५ सी डीसी फास्ट चार्जिङ, भ्वाइस–एक्टिभेटेड सनरुफ, २६.०३ सेन्टिमिटरको हर्मन इन्फोटेनमेन्ट तथा डिजिटल ककपिट, भेन्टिलेटेड सिट र ३६६ लिटरको बुट स्पेस जस्ता प्रिमियम फिचरहरू पनि उपलब्ध छन् ।
के कांग्रेसले अब हिन्दु एजेन्डा बोक्दैछ ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थपनइतर समूहले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गरेको पाँचबुँदे निर्णयको एउटा बुँदाले पार्टीको वैचारिक दिशाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ । लामो समयदेखि धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र बहुलवादलाई आफ्नो राजनीतिक आधार बनाउँदै आएको कांग्रेसले यसपटक ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि कांग्रेस हिन्दु एजेन्डातर्फ उन्मुख हुन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । कांग्रेसको निर्णयमा नेपालको सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा व्याख्या गर्दै हिन्दु, बौद्ध, किराँत र प्रकृति धर्मको संरक्षण गर्ने दायित्वप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । साथै धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र प्रत्येक व्यक्ति तथा धार्मिक समुदायलाई आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने विषय पनि निर्णयमा समेटिएको छ । यो निर्णयले कांग्रेसले औपचारिक रूपमा हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा स्वीकार गरेको निष्कर्ष निकाल्न भने अझै मिल्दैन । तर, धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र स्थापनापछि कांग्रेसले पहिलोपटक यति स्पष्ट रूपमा ‘सनातन धर्म’ र ‘राष्ट्रिय पहिचान’लाई राजनीतिक दस्तावेजमै जोड्नु भने सामान्य विषय मात्र होइन । यसले पार्टीको आगामी राजनीतिक भाष्यमा धर्म र सांस्कृतिक पहिचानको विषयले पहिलेभन्दा बढी स्थान पाउने संकेत गरेको छ । नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । कांग्रेस स्वयं संविधान निर्माण र त्यसको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दल हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आएको ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने’ निर्णयलाई पार्टीको वैचारिक पुनर्संयोजनका रूपमा हेर्न थालिएको छ । तर, कांग्रेसको निर्णयले राज्यको धर्म परिवर्तन गर्नुपर्ने वा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने कुरा गरेको छैन । बरु हिन्दु, बौद्ध, किराँत र प्रकृति धर्मको संरक्षणसँगै धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुताको कुरा गरिएको छ । यसकारण कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयलाई तत्कालै ‘हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा औपचारिक निर्णय’ भन्नुभन्दा सनातन सांस्कृतिक पहिचानलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ । देउवाको अभिव्यक्तिले थप्यो राजनीतिक अर्थ कांग्रेसको निर्णय सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिले यो बहसलाई थप बल दिएको छ । संस्थापन इतर समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले आफू हिन्दु भएको र आफूलाई हिन्दु हुँ भन्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने बताएका थिए । देउवाको भनाइमा उनले आफू हिन्दु भएको स्वीकार गर्दै मुस्लिम, किराँतलगायत अन्य धार्मिक समुदायप्रति आफू विरोधी नरहेको स्पष्ट पारे । ‘म हिन्दू हुँ । म कसैको विरोधी होइन । नेपालमा मुस्लिम धर्म मान्ने छन्, किराँतहरू छन् । म कसैको खिलाफमा छैन,’ उनले भने, ‘मैले आफू हिन्दू हो भन्न पाउनु पर्यो नि । हिन्दूमा विश्वास गर्न पाउनुपर्यो नि मैले । यसमा कुनै कन्फ्युजन नहोस् ।’ कांग्रेसको निर्णयमा सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिनु र पार्टीका प्रभावशाली नेता देउवाले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो हिन्दु पहिचानलाई जोड दिनुले कांग्रेसभित्र धर्म र सांस्कृतिक पहिचानको मुद्दाले नयाँ राजनीतिक स्पेस खोजिरहेको संकेत गर्छ । कांग्रेसले किन उठायो यो विषय ? यसको पछाडि नेपालको बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञानलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा परम्परागत दलहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको विषय राजनीतिक बहसको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ । विशेषगरी हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उठ्ने आवाजलाई कांग्रेसले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आएको अवस्थामा पछिल्लो निर्णयलाई त्यसतर्फको राजनीतिक पुनर्विचारका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । कांग्रेसले सम्भवतः धार्मिक पहिचानलाई आफ्नो विपक्षी वा अन्य राजनीतिक शक्तिको मात्र एजेन्डा बन्न नदिने रणनीति लिन खोजेको हुन सक्छ । हिन्दु, बौद्ध, किराँत तथा प्रकृति धर्मको संरक्षणलाई एउटै बुँदामा समेटेर कांग्रेसले बहुसंख्यक हिन्दु समुदायको सांस्कृतिक भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसमा अर्को राजनीतिक गणित पनि हुन सक्छ । धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहँदा परम्परागत धार्मिक–सांस्कृतिक मतदाताबाट टाढिएको आरोप खेप्दै आएको कांग्रेसले अब धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबीच नयाँ राजनीतिक सन्तुलन खोज्न खोजेको हुन सक्छ । पाँचबुँदे निर्णयमा धर्म मात्रै छैन कांग्रेसको पाँचबुँदे निर्णयलाई केवल धर्मको कोणबाट मात्र हेर्नु पनि अधुरो हुन्छ । निर्णयको पहिलो बुँदाले सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दोस्रो बुँदाले बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई वर्तमान परिस्थितिसँग जोड्दै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग संवाद गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै चौथो बुँदाले संविधानमा जनअपेक्षाअनुसार संशोधनको सम्भावना खुला राखेको छ । यी विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा कांग्रेसले संगठनात्मक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकता, संवैधानिक पुनरावलोकन र सांस्कृतिक पहिचानलाई आगामी राजनीतिक बहसका प्रमुख आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ । विशेषगरी संविधान संशोधनको विषय र सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्ने निर्णय एकैपटक आउनुले कांग्रेसले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाका केही पक्षमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने जनमतलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि यी दुई विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर कांग्रेस हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न अहिले नै पर्याप्त आधार छैन । यदि कांग्रेसले सनातन धर्मलाई नेपालको सांस्कृतिक इतिहास र बहुधार्मिक सहअस्तित्वको प्रतीकका रूपमा अघि बढाउँछ भने त्यो सांस्कृतिक पहिचानको राजनीति हुन सक्छ । तर, यही विषयलाई राज्यको धार्मिक स्वरूप परिवर्तन, हिन्दु राष्ट्रको स्थापना वा संविधानको धर्मनिरपेक्ष चरित्र हटाउने अभियानसँग जोडिन्छ भने त्यो हिन्दु राजनीतिक एजेन्डा बन्नेछ
पुल जोगाउन जरिवानाको डण्डा
काठमाडौं । सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई कानुनी परिधिभित्र राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । हाल मालवाहक सवारीले ल्याउने गरेको ओभरलोडका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सडकको सतह दबिने र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको देखिएको छ । सरकारले क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने मालवाहक सवारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेगरी कानुन बनाउन लागेको हो । प्रस्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले मालवाहक सवारीसाधानले अत्याधिक लोड बोकेर सडक तथा पुललाई क्षति पुर्याएका आरोप लगाए । राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका सडकलाई टिकाउ बनाउन कानुनले तोकेको भारवहन सीमा पालना गराउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल चार लेनका सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने गरेको छ । सडकमा क्षति पुग्ने गरी क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको बाध्यता भएको उनले बताए । उनका अनुसार मालवाहक सवारीसाधनले प्रत्येक एक्सलमा पर्ने भारलाई कानुनी सीमाभित्र राख्नुपर्ने छ । कतिपयमा एउटा ट्रकमा १० टन मात्रै समान बोक्न पाइने भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको उनले बताए । एउटा ट्रकले एक सय टन क्षमताको सामान पनि बोक्न सक्छ, तर ट्रकको एक्सलबाट सडकमा पर्ने भार भने १० दशमलव २ टन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै एक्सल भएको ट्रक प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा सामान ढुवानी गर्न भने कानुनले रोक नलगाएको उनले बताए। एउटा ट्रकमा सय टनसम्म समान ल्याउन सकिने तर एउटा एक्सलबाट पिचमा जाने भार १० दशमलव २ टनभन्दा बढी हुन नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार युरोपका कतिपय मुलुकमा एक्सल लोडको सीमा करिब ८ दशमलब २ टन मात्रै छ । मालवाहक सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका कारण मुख्य मार्गमा सडकको एकतर्फी लेन बढी दबिने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी काठमाडौं–वीरगञ्ज सडक करिडोरमा काठमाडौं भित्रिने लेनमा सडक दबिएको र सतहमा ‘कोरुगेसन’ देखिएको उनले बताए । बुटवल–नारायणगढ सडकमा समेत केही स्थानमा सडक दबिने समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए । विशेषगरी उकालोमा ढिलो गतिमा चल्ने र भारी भार बोकेका सवारीका कारण कोरुगेसन विकास हुनेछ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जरिवानाको विषयमा भने ट्रक व्यवसायीहले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले जरिवाना व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ । पुलमा अनिवार्य तौल परीक्षण, भारको सीमा निर्धारण र सडक संरचना संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक भएपनि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भने अत्यधिक भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर आयोगका सदस्य थापाले कानुनले तोकेको भारवहन सीमाभित्र चल्ने ट्रकलाई प्रस्तावित जरिवाना तिर्नुपर्ने बताउँछन् । विगतमा बढी भारका कारण विभिन्न पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विनयी खोला, मुकुन्द खोला, बौला खोला र जयश्री खोलालगायतका पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएका छन् । विनयी खोला पुल भत्किएपछि सम्बन्धित पक्षबाट करिब ६८ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको तर पुल पुनर्निर्माणका लागि करिव १० करोड रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाइ छ । क्षमताभन्दा बढी सामान ल्याउनुपरेमा स्वीकृत लिएर ल्याउन सकिने उनले बताए । स्वीकृत लिएर ल्याएको सवारीलाई जरिवाना नलाग्ने उनले जानकारी दिए । जलविद्युत आयोजनाका ट्रान्सफर्मर, टर्बाइनजस्ता टुक्राउन नसकिने उपकरण ढुवानी गर्न भने विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे । त्यसका लागि सडक विभाग वा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने र आवश्यक स्थानमा सडक तथा पुलको क्षमताअनुसार अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था गरेर ढुवानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कमजोर पुल भएमा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गर्ने, पुलमुनि अतिरिक्त टेका दिने वा मोड सुधार गर्नेजस्ता उपाय अपनाएर सवारी सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । यस्ता अतिरिक्त संरचना तथा सुरक्षा व्यवस्थामा लाग्ने खर्च भने सामान ढुवानी गर्ने सम्बन्धित आयोजना वा व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्ने छ । सरकारले सडक र पुलमा हुने क्षति घटाउने उद्देश्यले एक्सल लोड नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
