ओपनएआई भन्छ- प्रविधि जोगाउन अमेरिकी सरकारसँग मिलेर काम गर्छौं
काठमाडौं । कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) च्याटजीपीटी निर्माता ओपनएआईले प्रविधि जोगाउन अमेरिकी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जनाएकाे छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ओपनएआईले यस्तो बताएकाे हाे । ओपनएआईको यो टिप्पणी ह्वाइट हाउसले चीनको डीपसीकबाट हुनसक्ने राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि आएको हो। ‘एआईको अग्रणी विकासकर्ता भएकाले हामी हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी) को रक्षा गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेका छौं । जसमा सार्वजनिक मोडेलहरूमा कुन अत्याधुनिक क्षमताहरू समावेश गर्ने भन्ने कुरा सावधानीपूर्वक छनोट गर्ने प्रक्रिया पनि समावेश छ। हामीलाई विश्वास छ कि आगामी दिनहरूमा अमेरिकी प्रविधिलाई प्रतिस्पर्धी तथा प्रतिद्वन्द्वीहरूको हस्तक्षेपबाट बचाउन अमेरिकी सरकारसँग घनिष्ठ रूपमा सहकार्य गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ओपनएआईले चिनियाँ कम्पनीहरूले एआई मोडेलहरूलाई सुधार गर्न अमेरिकी प्रतिस्पर्धीहरूबाट प्रविधि सिक्न प्रयास गरिरहेकाे पनि उल्लेख गरेको छ । ह्वाइट हाउसका एआई र क्रिप्टो नीति निर्देशक डेविड स्याक्सका अनुसार डिस्टिलेसन भन्ने एक एआई प्रविधि प्रयोग गरी चिनियाँ कम्पनीहरूले अमेरिकी प्रविधि सिक्न सक्छन् ।
स्वास्थ्य बीमामा ५ लाख रूपैयाँसम्मको उपचार खर्च दिन प्रस्ताव, स्वास्थ्य बीमा ऐन संसोधन हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखत विषयका आधारमा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा कार्ययोजना तयार पार्न मन्त्री पौडेलले भनेका थिए । सो समितिले तयार पारेको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्री पौडेलले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । कार्ययोजनाका आधारमा मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत स्वास्थ्य बीमामा सुधारसम्बन्धमा निर्णय हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा सुधार गर्दै ५ लाख पुर्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताएका थिए । प्रतिवेदनमा ५ लाखको लक्ष्यमा पुग्न सकिने विषयवस्तु समावेश छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएमा संसदको अधिवेशनमार्फत स्वास्थ्य बीमा ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी उनले गरेका छन् । समितिले विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषसँग आवद्ध गर्दै लग्नुपर्ने बताएको छ । आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बीमा मार्फत दिने विषय पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले फागनु १ गतेदेखि कर्जा प्रवाहपछि व्यवस्थापकीय परामर्श सेवा दिने
काठमाडौं । नेक्सजेन म्यानेजमेन्टको संचालक समितिले कर्जा प्रवाह पछिको व्यवस्थापकीय परामर्श सेवा संचालन गर्ने भएको छ । कम्पनी संचालक समितिको बैठकले फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई यस्तो सेवा प्रदान गर्ने भएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढदै छ । कर्जा प्रवाह पछि ऋणीले कर्जा रकम उचित प्रयोग गर्न नजान्दा चाहेर नचाहेर पनि समस्यामा पर्दै गईरहेका छन । ऋणीसँग उद्योग व्यवसाय संचालनको उचित ज्ञान नहुने र कर्जा प्रवाहपछि बैंकले नियमित परामर्श पनि नदिने भएकोले कर्जाहरू क्रमशः खराब कर्जा बढ्न पुगेको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक रमेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार खराब कर्जाको अवस्थालाई समयमै संबोधन नगर्ने हो भने संकट आउन सक्नेछ । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा असुल नहुने र ब्याजदर न्यून बिन्दुमा पनि नयाँ कर्जा नजाने स्थितिले आर्थिक अवस्था भयावह हुने संकेत गरेको उनले बताए । त्यसैले समयमा समस्या समाधानका लागि विशेषज्ञ सेवा लिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट बैंकका पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरूको संस्था हो । यो कम्पनीले सम्पत्ती व्यवस्थापन र व्यवसायिक परामर्शको कार्य गर्दै आईरहेको छ । नेक्सजेनका विशेषज्ञहरूले कर्जा प्रवाहपछि न्यूनतम शुल्कमा परमर्श सेवा दिई कर्जालाई खराब हुनबाट रोक्ने प्रयास गर्नेछ । यस अन्तर्गत उद्योग व्यवसायले लिने कर्जा र बिक्री रकमको उचित प्रयोग, लेखाप्रणालि र करको व्यवस्थापन, कस्टुमर रिलेशनसिप तथा बजार व्यवस्थापनमा परामर्श दिनेछन । त्यसैगरी उधारो बिक्री र असुली व्यवस्थापन, फण्ड म्यानेजमेन्ट, बैक कर्जा भुक्तानी तथा नियमकीय व्यवस्था परिपालनको लागि आवश्यक पर्ने परामर्श नियमित रूपमा दिने योजना बनाईएको छ । नेक्सजेन र बैंकबिच सम्झौता भएर निश्चित रकम सेवाशुल्क तोकि मासिक रूपमा उद्योगी व्यवसायीको सम्पर्कमा रहि स्थलगत अवलोकन गरि आवश्यक परामर्श दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
बीवाईडीको संसारकै ठूलो कार क्यारियर ‘बीवाईडी शेनजेन’ सार्वजनिक, ९ हजार बढी गाडी बोक्न सक्ने
काठमाडौं । चीनको नयाँ ऊर्जा गाडी (एनईभी) निर्माण गर्ने अग्रणी कम्पनी बीवाईडीले ‘बीवाईडी शेनजेन’ सार्वजनिक गरेको छ । यो संसारकै ठूलो रोल-अन रोल-अफ कार क्यारियर हो । यस जहाजले ९ हजार २०० गाडी बोक्न सक्ने क्षमता राख्छ । चीनको जियाङ्सु प्रान्तको याङझाउमा निर्माण सम्पन्न भएर हालै पानीमा उतारिएको यो २१९ मिटर लामो र ३७.७ मिटर चौडा जहाज एलएनजी डुअल-फ्युल प्रविधि, बीवाईडीका अत्याधुनिक ब्याट्री प्याक र शाफ्ट जेनेरेटरद्वारा सञ्चालित छ । बीवाईडीले सन् २०२६ सम्म आफ्नो जहाज संख्या ८ पुर्याउने योजना बनाएको छ, जसले बढ्दो विश्वव्यापी माग पूरा गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएकाे छ । २०२४ मा बीवाईडीले ४ लाख १७ हजार ००० भन्दा धेरै विद्युतीय गाडी विदेश पठायो जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ७२ प्रतिशत बढी हो । विद्युतीय गाडीको माग बढ्दै जाँदा बीवाईडी नयाँ प्रविधि, दिगो समाधान, र बलियो आपूर्ति प्रणालीसँग अगाडि बढिरहेको छ ।
७ सय ९० गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धारमा २२ करोड ५८ लाख खर्च
काठमाडौं । नेपाल सरकारले ७ सय ९० जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६देखि सुरु भएको हवाई उद्धार कार्यक्रममा चालु आव २०८१/०८२ को पुस मसान्तसम्ममा ७ सय ९० जना महिलाको उद्धार गरिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशबाट महिलाको उद्धार गरिएको छ । यो प्रदेशबाट अहिलेसम्म २ सय २९ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको छ । त्यस्तै, कोशी प्रदेशबाट २ सय ११, बागमती प्रदेशबाट १ सय ७, गण्डकी प्रदेशबाट ३५, लुम्बिनी प्रदेशबाट १४ जना महिलाको उद्धार गरिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय १७ जना महिलाको उद्धार गरी आमा र बच्चाको ज्यान जोगाइएको छ । २२ करोड ५८ लाख खर्च जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाइ उद्धारका लागि सरकारले २२ करोड ५८ लाख खर्च गरेको छ । ७ सय ९० जना महिलाको उद्धारका लागि २२ करोड ५८ लाख खर्च लागेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति इन्दिरा आचार्यले उद्धारका लागि छुट्याइएको ३० करोड ९९ लाख मध्ये २२ करोड ५८ लाख खर्च भएको बताइन् । उनका अनुसार उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिन्छ । एउटा चार्टरमा कति जति खर्च लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘यसमा ठ्याक्कै यति नै खर्च लाग्छ भन्ने हुँदैन, कहिले राम्रो मौसम नहुँदा भनेकै बेला जान र ल्याउन सकिँदैन । कतिपय हुम्ला जुम्लाका महिलालाई पनि काठमाडौं नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता विविध कारणले यति नै खर्च लाग्छ भन्न सकिँदैन ।’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्याय कतिपय अवस्थामा अन्य हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले ठ्याक्कै एक चार्टरमा कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा भन्न नसकिने बताउँछन् । नेपाली सेनाले भने आफ्नो हेलिकोप्टरको दररेट तोकेको छ । उसले आफ्नो तोकिएको दररेट अनुसार पैसा लिने गरेको छ । मातृ र बाल मृत्युदर घटाउन नेपालका दुर्गम र विकट जिल्लामा सुत्केरी हुन नसकी ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा आएका महिलाहरूको तत्काल हेलिकाेप्टरमाफर्त उद्धार गरी ज्यान जोगाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दार्चुला, बैतडी बाजुरा, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा लगायत देशभरका १९ जिल्लामा पूर्ण र २९ जिल्लामा आंशिक गरी ४८ जिल्लामा यो कार्यक्रम जारी छ । कुनैपनि आमाले सुत्केरी हुन नसकेर आफ्नो ज्यान जोगाउन नपरोस् र बच्चाको पनि ज्यान तलमाथि नहोस् भन्ने यो उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । १३ अस्पतालमा निःशुल्क सेवा सरकारले हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरेका महिलाहरूको देशका १३ अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार गराउँदै आएको छ । देशका सात वटै प्रदेशमा तोकिएका अस्पतालमा महिलाको कुनै उपचार खर्च लाग्दैन । जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा रहेको सेती अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतको कालगाउँमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, दाङस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशको कोशी अञ्चल अस्पताल, मधेश प्रदेशको सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, धनुषाको जनकपुरस्थित जनकपुर अञ्चल अस्पताल र पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तोकिएको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, चितवनको भरतपुरस्थित भरतपुर अस्पताल र गण्डकी प्रदेशको कास्कीको पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई तोकिएको छ ।
आइएमई लाइफको नाफा १४.१० प्रतिशत बढ्यो, १० अर्ब ८७ करोड पुग्यो जीवन बीमा कोष
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दोस्रो त्रैमासमा २६ करोड ७८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २३ करोड ४७ लाख २५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कम्पनीले १४.१० प्रतिशत बढी नाफा गरेको हो । चालु आवको पुससम्ममा कम्पनीले २ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाा खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब २५ करोड २ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ८७ करोड १ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ भने २ अर्ब ८७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ६५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी र २ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको सेयर प्रिमियममा ५२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा २१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङ्गमा १ अर्ब ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँ रहेको जीवन बीमा कोषको आकार समीक्षा अवधिमा बढेर १० अर्ब ८७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । १५ अर्ब २ करोड २७ लाख रुपैयाँ दीर्घकालिन लगानी गरेको यस कम्पनीको अल्पकालिन लगानी भने १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ ।
बजेट निर्माणमा जुट्यो सरकार, यस्तो छ ‘वर्किङ टाइमलाइन’
काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणका लागि पूर्वतयारीका कार्यक्रम अघि बढाउँदै तयारीलाई तीव्रता दिएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आव २०८२/८३ का लागि संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आयोजनाको प्रस्तावसहित विवरण तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव पेस गर्दा ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रमको तोकिए अनुसार विवरणको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित अनुदानअन्तर्गत प्रस्ताव गर्न सकिने प्रमुख क्षेत्र, कार्यक्रम, आधार, बजेट सीमा तथा संख्या बमोजिम पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । आगामी आवका लागि यसअघि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिई साविककै कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले निर्माणको टाइमलाइन पनि बनाइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ मसान्तभित्र स्रोत तथा खर्चको सीमा अनुमान गर्ने, माघ ७ गतेभित्र बजेट सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचना खाका तथा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव सम्बन्धी मार्गदर्शन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्ने समयसीमा रहेको छ । यस्तै, फागुन १५ गतेभित्र अर्थमन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्त्री मार्गदर्शन तयार गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउने कार्यतालिका रहेको छ । अर्थमन्त्रीले बैशाख १५ गते विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, संघीय संसदमा पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण उपर संघीय संसदले सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनुर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन पठाउने समय बैशाख मसान्तसम्म समयसीमा तोकिएको छ । यस्तै, यसपछि जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाई, जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने गरी समयसीमा तय गरिएको छ भने जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेटको बिफ्रिङ हुनेछ भने सोही दिन बजेटसम्बन्धी विधेयक छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय सभाको दुइटै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सन् १९१३ भन्दा अगाडिको प्रणालीमा जाने ट्रम्पको प्रस्ताव, नागरिकहरूले आयकर तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशमा आयकर हटाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनका अनुसार अब आफ्ना नागरिकहरूलाई कर लगाएर अन्य देशहरूलाई धनी बनाउनुको सट्टा विदेशी सामानमा ट्यारिफ (कर) बढाएर अमेरिकाका नागरिकहरूलाई धनी बनाउने समय आएको छ । सन् १९१३ भन्दा पहिले अमेरिका यस्तै प्रणाली रहेको र अब फेरि त्यसलाई अपनाउने समय आएको ट्रम्प बताउँछन् । ट्रम्पको कर हटाउने योजना आयकर हटेमा अमेरिकी नागरिकहरूको खर्च गर्न सक्ने पैसा बढ्नेछ । ट्रम्पका अनुसार यो प्रणालीले अमेरिकालाई धनी र शक्तिशाली बनाएको थियो र अब पुनः यही प्रणालीमा फर्किनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्नै नागरिकहरूलाई कर लगाएर अन्य देशहरूलाई फाइदा पु¥याउनु हुँदैन । बरु विदेशी सामानमा ट्यारिफ लगाएर आफ्ना नागरिकहरूलाई धनी बनाउनु पर्दछ ।’ अमेरिकी अर्थतन्त्रमा यसको असर १८७० देखि १९१३ सम्म ट्यारिफ प्रणालीले अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा सबभन्दा बलियो बनाएको ट्रम्पको दाबी छ । १९१३ पछि आयकर लागू गरियो, जुन हटाएर पुनः ट्यारिफ-आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ट्रम्पको सोच छ । हाल अमेरिकामा १०, १२, २२, २४, ३२, ३५ र ३७ प्रतिशतसम्म आयकर लागू छ । यदि यो हटाइयो भने अमेरिकी नागरिकहरूको बचत र खर्च क्षमतामा ठूलो वृद्धि हुन सक्छ । ट्रम्पको ट्यारिफ रणनीति ट्रम्पले क्यानडा र मेक्सिकोबाट आउने सामानमा २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । चीनबाट आयात हुने सामानमा फेब्रुअरी १ देखि १० प्रतिशत थप ट्यारिफ लगाउने योजना छ । भारत र ब्राजिलसमेत नयाँ ट्यारिफको मारमा पर्न सक्ने सम्भावना छ । अमेरिकामा आयात हुने सामानमा २० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएमा सरकारले वार्षिक ३०० अर्ब डलर कमाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा केही ट्यारिफ लागू गरेका थिए, जसलाई जो बाइडेनले पनि ठूलो हदसम्म कायम राखेका थिए । अब त्यसमाथि थप ट्यारिफ लगाइने ट्रम्पको घोषणा छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा प्रभाव अमेरिकी जीडीपी हाल २७.६ ट्रिलियन छ । नयाँ ट्यारिफ नीति लागू गरिएमा यो जीडीपीको १.८ प्रतिशत बराबरको राजस्व वृद्धि हुनसक्छ । के आयकर वास्तवमै हट्ला ? ट्रम्पको यो योजना राजनीतिक दृष्टिकोणले साहसी भए पनि व्यावहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ । यदि उनले आयकर हटाउने प्रयास गरे भने ट्यारिफको भार उपभोक्तामाथि पर्न सक्नेछ, जसले अमेरिकी बजारमा महँगी बढ्न सक्छ । तर यदि उनको योजना सफल भयो भने अमेरिकी नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुनसक्छ, किनकि उनीहरूलाई आयकर तिर्नु नपर्ने हुन्छ । अब ट्रम्पले यो नीति लागू गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् हेर्न बाँकी नै छ । अमेरिकी ट्यारिफले विश्वभर तनाव, आर्थिक परिवर्तनदेखि कूटनीति र सुरक्षासम्म असर कर नीतिमा कठोर बने ट्रम्प, कुन देशलाई कति लगाउँदैछन् भन्सार शुल्क ?
