६ महिनामा बैंकहरूले बढाए साढे २ खर्ब लगानी, यी ४ बैंकको घट्यो
काठमाडौं । ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले साढे २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी बढाएका छन् । बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुससम्ममा २ खर्ब ४४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर्जा बढाएर ४८ खर्ब १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत असारसम्म बैंकहरूले ४५ खर्ब ७० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । प्रतिशतका आधारमा ६ महिनामा बैंकहरूले ५.३५ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा विभिन्न १६ बैंकको कर्जा लगानी बढेको छ भने ४ बैंकको घटेको देखिन्छ । यस अवधिमा एभरेष्ट बैंकले सबैभन्दा धेरै कर्जा वृद्धि गरेको छ । यस बैंकले १६.५२ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जबकि गत असारसम्म बैंकको कर्जा १ खर्ब ८६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो । पुस मसान्तसम्म एनएमबी बैंकले १२.१५ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ २ खर्ब २९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत असारसम्म यस बैंकको कर्जा २ खर्ब ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । समीक्षा अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकले १०.१६ प्रतिशत अर्थात् ३९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बढाएर ४ खर्ब ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकहरूमा सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा ग्लोबल आइएमई पहिलो स्थानमा छ । गत असारसम्म बैंकले ३ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । प्राइम बैंकले ९.१६ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८.६१ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब ८४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ८.०७ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढाएर ३ खर्ब ५५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ७.५० प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब ७८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तै, नेपाल बैंकले ७.१७ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब २२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ६.३७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाा बढाएर १ खर्ब ३९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ६.२८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ५.७८ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढाएर १ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । नबिल बैंकले ५.३४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बढाएर ४ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकले ५.२७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ७४ करोड बढाएर १ खर्ब ७४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले ४.९१ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बढाएर १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ, कुमारी बैंकले ४.०५ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बढाएर ३ खर्ब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ०.१० प्रतिशत अर्थात् २६ करोड रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब ४७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी हुन् । समीक्षा अवधिमा एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र कृषि विकास बैंकको कर्जा लगानी भने घटेको छ । एनआईसी एसिया बैंकको ८.४८ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घटेर २ खर्ब ६१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ । जबकी गत असारसम्म यस बैंकले २ खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । यस्तै, प्रभु बैंकको १.९९ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घटेर २ खर्ब ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.४७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ घटेर ८८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकको १५ करोड रुपैयाँ घटेर २ खर्ब ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमा कर्जा सीमित भएको देखिन्छ ।
सरकारसँग आन्तरिक छलफलमा निर्माण व्यवसायी, निर्णय नभए १८ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले हाल सरकारसँग आन्तरिक छलफल भइरहेको जानकारी दिए । महासंघले सरकारलाई माघ १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त अल्टिमेटमको अवधि सकिएको छ । उनले भने ,‘हामीले सरकारसँग आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौं । सबै सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझायौं । प्रधानमन्त्रीजीको स्वास्थ्यमा समस्या आएकाले उहाँलाई भेट्न सकिएको अवस्था छैन । छिट्टै भेट्ने कुरा भइरहेको छ । छलफलबाट यदि ठोस निर्णय आएन भने जटिल रूप लिने निश्चित छ ।’ अध्यक्ष सिंहले छलफलबाट कुनै निर्णय नभए आफूहरूले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम १८ गतेदेखि गर्ने चेतावनी पनि दिए । उनले निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनताविरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको र आन्दोल नरोकिने भन्दै सचेतसमेत गराए । उनले भने, ‘माघ १८ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गरेका थियौं । आन्दोलन जारी रहन्छ । २१ गते सरस्वती पूजा परेको रहेछ । त्यो ध्यान हामीले गरेनाैं । २१ गते राजधानी भित्रिने नाका ठप्प गर्ने भनेका थियौं । त्यो दिन सार्नुपर्ने हुन सक्छ । ’ उनले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको पनि बताए ।
स्वास्थ्य बीमा : लक्षित वर्गले पाएनन् लाभ
काठमाडौं । गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा दलित तथा विपन्नका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण दलित तथा विपन्न समुदायलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले पालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका दलित तथा विपन्न घरपरिवारमा सहज स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्याउन पालिकाले करिब सात सय जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ’,सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले भने, ‘अहिलेसम्म १ र २ नम्बर वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सम्पन्न भएको छ, हामीले आर्थिक रुपमा विपन्न र स्वास्थ्य गर्न पैसा नभएका व्यक्तिलाई बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ ।’ गाउँपालिकाले मुटु फाउण्डेशन साथै मनोज एशोसिएसन फ्रान्ससँगको साझेदारीमा निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । अजिरकोट गाउँपालिका जस्तै काभे्रपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाले पनि एक हजार सात सय ८० परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले ६० वर्षदेखि ७० वर्षसम्मका स्थानीय परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको हो । सो गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाका अनुसार स्थानीय तीन हजार ७९ परिवारमध्ये दुई हजार छ सय ४८ घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । त्यसमध्ये ५४ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको पनि निःशुल्क बीमा गरिएको छ भने तीन परिवारको महिला स्वयम्सेवीकाको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने गरी बीमा गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छ । सोही नीतिगत व्यवस्थाअनुसार देशभरका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू भएको छ तर धेरै स्थानीय तहमा अहिले पनि उक्त कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोवलाई स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट अलि टाठाबाठाहरु लाभान्वित भएको र विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायले यसको फाईदा लिन सकेका छैनन भन्ने लागेको छ । ‘स्वास्थ्य कार्यक्रम यस्तो हो भनेर बुझाउने निकाय नै छैन, लक्षित वर्गले पाएका छैनन,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर मानिसको प्राथमिकतामै पर्दैनन्, स्वास्थ्य गरिबहरुकै लागि बनाइएको हो ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २०८१ असोज २२ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार दलित समुदायबाट छ लाख ६७ हजार ९६५ व्यक्ति र परिवारमा दुई लाख १८ हजार २३४ ले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । तर नवीकरणको पाटोलाई हेर्ने हो भने दुई लाख नौ हजार ७६० व्यक्तिले मात्रै नवीकरण गरेका छन् भने परिवारमा एक लाख १४ हजार ४६२ ले गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमाको उपयोग भने दुई लाख ६९ हजार ६९६ व्यक्तिले मात्र गरेको तथ्याङ्क छ । दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले गरिबीको परिचयपत्र हुनेको स्वास्थ्य निःशुल्क भएको तर दलित विपन्न भएपनि नपाएको पाएको छ । ‘विपन्नले परिचयपत्र हुनेले स्वास्थ्य पाएका छन् तर विपन्न दलितले त्यो अवसर पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘लक्षित वर्गलाई कानुनले दिए पनि कतिपय राज्यका व्यवस्थाहरु नहुँदा र एक–दुई प्रतिशत धनी दलितलाई देखाएर दलितले त्यो अवसरबाट बञ्चित भएका छन् ।’ उनका अनुभवमा स्वास्थ्यबारे जनचेतना असाध्यै कमजोर भएको र स्थानीयस्तरमा एक आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य गरे पनि चेतनाको कमीका कारण नवीकरण नगर्नेको सङ्ख्या ठूलो रहेको छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले स्वास्थ्य बीमाको अवस्थाबारे एसिया दलित अधिकार मञ्च र समन्यायिक समाज नेपालले यसबारेमा काम गरिरहेको विश्वकर्माले जानकारी दिए । स्वास्थ्य कार्यक्रममा अस्पतालहरुले गर्ने सेवा प्रवाह सहज नभएको, देशभरका स्वास्थ्य अस्पतालबाट उक्त सेवा पनि पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमाका सेवाग्राहीले सोचेअनुरुप लाभ लिन नपाएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमाबाट पाउने लाभ देशभरिका अस्पतालबाट नपाउने, निश्चित अस्पतालबाट मात्र लिनुपर्ने, शिक्षाको कमीका कारण सेवाग्राहीको कानुनले गरेको व्यवस्थाअुनसार पनि लाभ लिन पाएका छैनन् । स्वास्थ्य बोर्डका बागमती प्रदेश संयोजक मनोज पौडेललाई स्वास्थ्य सेवाको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याउन र आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हो भन्ने लाग्छ । ‘स्वास्थ्य बीमाले जोखिम व्यवस्थापन, व्यक्ति, समुदाय र सरकार प्रत्यक्ष संलग्न, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोगको वकालत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँछ’, उनले भने, ‘सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण गर्छ ।’ स्वास्थ्य बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानमा गरिब तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रिमियम नलिने वा छुट दिने प्रष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । ‘सीमान्तकृत, दलित, केही जनजातिलाई स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्य बीमामा छुट वा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरेको छ, स्वास्थ्यले दलित तथा सीमान्तकृतलाई कानुनी तथा नीतिगत रुपमा भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले सबै जिल्लामा गरिबीको पहिचान गरिसकेको छैन, पहिचान नहुँदासम्म कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ ।’ स्वास्थ्यबाट लक्षित वर्गले लाभ लिनका लागि देशभर गरिबीको पहिचान हुनुपर्छ । ‘आर्थिक अवस्थाअनुसार राहत दिने हिसाबले कानुनी व्यवस्था छ, अति विपन्नलाई सरकारले पूर्ण सरकारले तिर्ने व्यवस्था पनि छ, गरिबी पहिचान नै सबै जिल्लामा भइसकेको छैन’, डा उप्रेतीले थपे, ‘पहिलोपटक २६ जिल्लामा विपन्न नागरिक पहिचान भएको थियो, ती जिल्लामा नियमअनुसार विपन्न नागरिकले प्रिमियम पूर्ण छुट वा आधा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।’ तत्कालीन गरिबी निवारण मन्त्रालयले पहिला २६ जिल्लामा गरिबी पहिचान गरेको थियो । त्यसका आधारमा सुविधा लिएका छन् । ‘स्वास्थ्यमा लाभ लिन आउने लक्षित वर्गहरु पनि आफू म गरिब हो, छुट पाइन्छ भन्ने थाहा पाएर परिचयपत्र बोकेर आएको भन्छन्’, उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘त्यसरी आफैँ आएको आधारमा सुविधा पाएका छन्, लक्षित वर्गको अध्ययन प्रभावकारी रुपमा भएको छैन, राज्यले आर्थिक रुपमा कमजोरको पहिचान गर्नु जरुरी छ ।’ सरकारले गरिबी पहिचान गरेर देशभर परिचयपत्र प्रदान गरेको छैन । वडाले गरिबीको परिचयपत्र दिने काम पनि भएको छैन । स्वास्थ्य गर्नाले तत्काल उपचारका लागि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुका साथै स्वास्थ्य उपचारमा सहज हुन्छ । स्वास्थ्य ऐन,२०७४ मा धेरै सहजरुपमा व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुनमा राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने, नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ । वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलार्ई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलार्ई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’, उक्त हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलार्ई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलार्ई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलार्ई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।’ धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिकरूपले विपन्न, असक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलार्ई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ मा वित्तीय व्यवस्थापनलार्ई दिगो बनाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि कानुन तथा कार्यान्वयन निर्देशिका बनाई राष्ट्रव्यापी योजना लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै असमर्थ तथा आर्थिकरूपले विपन्नलार्ई छुट दिने व्यवस्था गरिने व्यवस्था रहेको छ । नागरिकले मौलिक अधिकारको रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने, राज्यद्वारा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा गरीब, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न समतामूलक र सामाजिक न्यायको आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य गर्दा बहिरङ्ग तथा आकस्मिक सेवा, निदानात्मक सेवा र एकहजार एक १८ औषधी पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसमध्ये औषधि ७०, आयुर्वेद औषधि २५ वटा पाइन्छ । एक हजारसम्मको चश्मा, पाँच हजारसम्मका स्वास्थ्यसम्वन्धी सहायक यन्त्रहरु पाइन्छ । स्वास्थ्य बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर ४८२ स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अधिकांश सरकारी संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मुख्यगरी, बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनु, गरेका र नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद् हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनुजस्ता विषयले कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा सन् १८८३ मा जर्मनीले सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो भने सन् १९४८ मा बेलायतमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सुरुमा कामदारहरूलार्ई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको हो । सन् १९७७ दक्षिण कोरियामा औद्योगिक मजदुरलाई केन्द्रित गरेर भएको थियो । नेपाल सरकारले २०७७ चैत १६ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७२ मा गठन भएको स्वास्थ्य बोर्डमार्फत ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७७ चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु गरेकामा पछि काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामा पनि लागू गरियो । स्वास्थ्य बोर्ड बार्डका अनुसार हालसम्म ८७ लाख ३२ हजार ९१२ स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । रासस
अब आईफोनमा स्टारलिंकको मोबाइल नेटवर्क समर्थन मिल्ने
काठमाडौं । एप्पल कम्पनीका आईफोनहरू अब स्पेसएक्सको स्टारलिंकसँग सिधा मोबाइल नेटवर्क क्षमता परीक्षण गर्न योग्य भएका छन् । यस सेवाले उपग्रहमार्फत मोबाइल सञ्जाल प्रदान गर्ने जनाइएको छ । टी-मोबाइल र एलन मस्कको स्पेसएक्सले गत वर्ष नोभेम्बरमा अमेरिकी संघीय सञ्चार आयोग (एफसीसी) बाट स्वीकृति पाएपछि स्टारलिंकको मोबाइल नेटवर्क परीक्षण गरिरहेका छन् । टी-मोबाइलको वेबसाइटका अनुसार हाल परीक्षणमा ’स्याटेलाइटमार्फत टेक्स्ट पठाउने’ सेवा मात्र उपलब्ध छ, तर भविष्यमा भ्वाइस र डेटा सेवा पनि थपिनेछ । सुरुमा टी-मोबाइलःले केही एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूलाई मात्र परीक्षणका लागि योग्य बनाएको थियो, तर अहिले नयाँ आईओएस १८.३ अपडेटपछि आईफोनहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ । ब्लुमबर्ग न्यूजले एप्पल, स्पेसएक्स र टी-मोबाइल गोप्य रूपमा आईफोन सफ्टवेयरमा स्टारलिंक नेटवर्कको समर्थन थप्न काम गरिरहेको जनाएकाे छ । यद्यपि एप्पर र स्पेसएक्सले यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । गत वर्ष अक्टोबरमा एफसीसीले स्पेसएक्स र टी-मोबाइललाई स्टारलिंक स्याटेलाइटहरूलाई सिधा मोबाइल नेटवर्क प्रदान गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यतिबेला उत्तर क्यारोलिनामा आँधी हेलिनले क्षति पुर्याएको थियो र उक्त क्षेत्रमा मोबाइल सेवा पुन: स्थापित गर्न अनुमति दिएको हो ।
स्टार्टअपका लागि लगानीको सहज वातावरण र एकद्वार प्रणाली आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपालका उद्योगी-व्यवसायीहरूले नेपालमा स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योग स्थापना र प्रवर्द्धनका लागि लगानीको सहज वातावरणका साथै कानुनी जटिलताहरू हटाएर एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको उद्यमशील र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागले पार्टी कार्यालयमा बुधबारदेखि सुरु गरेको स्टार्टअप तथा एसएमई सम्मेलनको दोस्रो सेसनमा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारले लगानीका लागि भइरहेका कानुनी जटिलता हटाउनुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहज भएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश महत्त्वपूर्ण छ । यसले धेरै आर्थिक ‘रिफर्म’का कामका लागि उद्योगीलाई उत्प्रेरित गरेको छ । यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याएर सहयोग गर्न पनि पनि आग्रह गर्दछु ।’ उनले उद्योग वाणिज्य महासंघले सबैलाई समेट्न नसक्ने भएकोले राजनीतिक दलहरुले गर्ने यस्ता नवप्रवर्तनका कामहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकेकोमा युवाहरुलाई लगानी र स्टार्टतर्फ आकर्षित गर्न सकिने बताएका छन् । उनले कांग्रेसले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमले धेरै युवाहरूलाई उद्यम क्षेत्रमा प्रबेश गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेसमेत बताएका छन् । काम गर्ने इमानदारीता र इच्छाशक्ति भएमा सफल उद्यमी बन्न असम्भव नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यो श्रेणीमा आउन मलाइ ४० वर्ष लाग्यो । पहिला चुनौती थियो अहिले धेरै सहज छ । अहिले बैंक र वित्तीय संस्थाले सहज रूपमा ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेका छन् । विभिन्न समिटहरू भइरहेका छन । त्यसबाट सहजै अवसर लिन सकिने अवस्था छ ।’ त्यसैगरी नेपाल महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । नेपाल महिला उद्यमी महासंघमा ५५ सय महिला उद्यमीहरू आवद्ध छन् । देशभर लाखौं उद्यमीहरूलाई यसमा जोड्न भूमिका खेलेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताइन् । बिजनेस अक्सिजनका सीईओ सिद्धान्तराज पान्डेले विदेशीने युवाहरुलाई नेपालमा नै राख्नका लागि सहज लगानीको वातावरण र कानुनी झन्झटहरुबाट मुक्त गरिनुपर्ने बताए । चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निवार्ण चौधरीले वित्तिय संस्थाले ठूलो लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको उल्लेख बताएका छन् । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले नवपवर्तनलाई बढावा दिने कानुनी सहजीकरण गर्न सकेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र चापमा पर्दैन ।’ उनले सकारात्मक सोचसहित व्यवसाय गर्नको लागि युवा वर्गलाइ जागृत गर्नसके आर्थिक परिवर्तन सम्भव भएकोसमेत बताएका छन् ।
एसियामा करोडौँ मानिसले सर्पको वर्ष मनाउँदै
बेइजिङ । एसियाभरका करोडौँ मानिसले बुधबार आफ्ना परिवारसँग चन्द्र नयाँ वर्ष मनाउँदै ड्रागनको वर्षलाई बिदाइ गरी सर्पको वर्षको स्वागत गरेका छन् । चिनियाँहरूले सन् २०२५ को वसन्त महोत्सवका लागि लगातार आठवटा सार्वजनिक बिदा पाउँछन् । यसमा खाना बाँड्ने, परम्परागत प्रदर्शनहरू हेर्ने र पटाका तथा आतसबाजी गर्ने अवसर पाउँछन् । वार्षिक रूपमा हुने यस जनसङ्ख्या स्थानान्तरणमा लाखौँ मानिस आफ्ना प्रियजनहरूसँग बिदा मनाउन घर फर्किने क्रममा देशभरका रेल स्टेशन र विमानस्थलहरू हप्तौँदेखि भीडभाडले भरिएका छन् । यसले यस वर्ष रेकर्ड बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, भियतनाम र थाइल्यान्डसहित पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै भागमा उच्च सडकहरू, सपिङ मलहरू, कार्यालयहरू र घरहरू चाडपर्वको रातो ब्यानरहरूले सजाइएको छ । ताइवानमा बुधबार बिहान, सबै उमेरका मानिस टापुभरका मन्दिरहरूमा फलफूल, मिठाई, क्र्याकर र बदाम चढाउन, ध्यान गर्न र प्रार्थना गर्न भेला भएका थिए । ‘हाम्रो परम्परा भनेको यस वर्षको राम्रो भाग्यका लागि मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्नु हो’, ३६ वर्षीया चेन चिङ–युआनले आफ्नी आमासँग ताइपेईको लोङ्सन मन्दिर भ्रमण गर्दा भने, ‘कुनै विशेष कुरा माग्नु आवश्यक छैन, केवल सहज, शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र स्वस्थ वर्षको कामना गर्ने र सबै ठिक होस् भनेर प्रार्थना गर्ने ।’ त्रिहत्तर वर्षीय लिन यु–सुनले आफ्नो परिवारसँग लोङ्सन मन्दिर भ्रमण गर्दा ‘प्रार्थना गर्दा हामीलाई आध्यात्मिक सान्त्वनाको अनुभूति हुन्छ’ भने । केही मन्दिर–यात्रीहरूले सौभाग्यको खोजीमा पहिलो धूप बाल्ने दौडमा सहभागी भएर नयाँ वर्षको स्वागत गरे । ‘म बूढो हुँदा पछुतो नहोस् भनेर मैले यसमा सहभागी हुने निर्णय गरेँ’, ताइवानको मध्य–पश्चिमी युनलिन काउन्टीको फुसिङ मन्दिरमा प्रतियोगिता जितेपछि काओ मेङ–शुनले भने, ‘म जबसम्म जवान छु र ऊर्जा छ, यो कार्य गर्ने र यसको सदुपयोग गर्ने उत्तम समय हो ।’ हिमपातले यात्रामा ढिलाइ मुख्य चीनमा चन्द्र नयाँ वर्षको बिदाअघि, बीच र पछिको परम्परागत ४० दिनको अवधिमा सबै प्रकारका यातायातमा करिब नौ अर्ब अन्तर–प्रान्तीय यात्री यात्राहरू हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस वर्षको आप्रवासनको समयमा रेल र हवाई यात्राले ‘रेकर्ड उचाइमा पुग्ने’ अपेक्षा गरिएको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ । दक्षिण कोरियामा मानिसहरू यस हप्ता गाउँमा आफ्ना परिवारलाई भेट्न जाँदा भारी हिमपातले रेल, विमान र बस तालिकाहरूमा अवरोध पुर्याएको छ । सियोलको मुख्य रेल स्टेसनमा यात्रुहरूले राजधानी छोड्ने तयारी गर्दा रङ्गीन कपडा र सामानमा लपेटिएका उपहारहरू बोकेको देखिएको थियो । स्थानीय मिडियाले जारी गरेका तस्बिरहरूमा तेज हावा र हिमपात जारी रहँदा दक्षिण कोरियाको प्रमुख राजमार्गमा हिउँले ढाकिएका सवारी साधनहरू अड्किएको देखाइएको छ । ट्राफिक अधिकारीहरूले सियोलबाट देशको बन्दरगाह सहर बुसानसम्म पुग्न मङ्गलबार सात घन्टाभन्दा बढी समय लाग्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । यो यात्रा सामान्यतया चार घन्टामा पूरा हुन्छ । धेरैले बिदा विदेशमा बिताउने विकल्प रोजे । जनवरी २४ देखि फेब्रुअरी २ सम्म २१ लाखभन्दा बढी यात्रुले विदेश यात्रा गर्न विमानस्थल प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको इन्चियन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपरेटरले जनाएको छ । ‘यो विमानस्थल खोलिएपछि (सन् २००१ मा) चन्द्र नयाँ वर्षको बिदाको समयमा यो सबैभन्दा बढी औसत दैनिक यात्रु सङ्ख्या हुने अनुमान गरिएको छ’, अपरेटरले विज्ञप्तिमा भन्यो । चिनियाँ अन्तरिक्ष यात्री काई जुझे, सङ लिङडोङ र वाङ हाओजले मङ्गलबार तियाङगोङ अन्तरिक्ष स्टेशनबाट नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा शुभकामना पठाउँदै अन्तरिक्षमा पनि उत्सव विस्तार गरेका छन् । चाइना म्यान्ड स्पेस एजेन्सी (सीएमएसए) ले जारी गरेको भिडियोमा तीनै जनाले परम्परागत रातो बादल बुट्टा भएको निलो जम्पसुटमा चिनियाँ चरित्र ‘फु’ भएको कागज काट्ने दुई टुक्रा समातेको देख्न सकिन्छ । ‘नयाँ वर्षमा तपाईंका सबै सपनाहरू पूरा होऊन्’, वाङले आफ्नो टाउको माथि मुटुको आकार बनाउँदै भने । रासस
बल्खु तरकारी बजारमा खाद्यको विषादी परीक्षण, २० प्रतिशत विषादीयुक्त
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘वेल इक्युप्ड मोबाइल फुड ल्याब भ्यान’मार्फत बल्खु तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण गरेको छ । विभागको दक्ष जनशक्तिमार्फत ९ प्रकारका तरकारी नमुना लिएर विषादी परीक्षण गरेको हो । परीक्षणका क्रममा अधिकांश तरकारी खानयोग्य भेटिएको विभागले जनाएको छ । विभागका विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदीले बल्खु तरकारी बजारका ९ प्रकारका तरकारी नमूनाहरुको परीक्षणमा २० प्रतिशतसम्म विषादी भेटिएको बताए । उनले उक्त परीक्षणको नतिजा ठिक रहेको बताए । उनले परीक्षण गरिएको सबै तरकारी खान मिल्ने रहेको बताए । उनले न्युनतम २ प्रतिशतदेखि अधिकतम २७ प्रतिशतसम्म ‘इन्जाईम इन्हिभिसन’ पाइएको बताए । इन्जाईम इन्हिभिसन ३५ प्रतिशत भन्दा कम भएकालाई खान योग्य मानिन्छ । ३५ देखि ४५ प्रतिशत इन्जाईम इन्हिभिसन भएकोलाई क्वारेन्टाइन होल्ड गरी पुनः परीक्षण गर्ने र ४५ प्रतिशतभन्दा बढी आए अस्वीकृत गरी नष्ट गरिने प्रावधान रहेको उनले बताए । बल्खु तरकारी बजारमा विभिन्न २० जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोट, रामेछाप, सर्लाही, धनुषा लगायतबाट आएका तरकारीहरुको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गरेको उनले बताए । उनले मोबाइल फुड ल्याब भ्यानबाट विभागले उपत्यकाका सबै तरकारी बजारमा जीवनाशक विषादीको परीक्षण गर्ने अभियान चलाइरहेको बताए ।
‘वार्षिक ८ खर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ, युवालाई नरोकेर विदेशीलाई नेपाल आउने वातावरण बनाऔं’
काठमाडौं । व्यवसायीहरुले नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेर ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । नेपाली कांग्रेस उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागको आयोजनामा बुधबारबाट सुरु भएको नेपाल स्टार्टअप र साना तथा मझौला सम्मेलनमा ‘नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताद्वारा आर्थिक रूपान्तरण’ विषयक प्यानल डिस्कसन कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले सूचना प्रविधिको निर्यातबाट राम्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बताएका हुन् । कार्यक्रममा नास आईटीका उपाध्यक्ष गौरव पाण्डे युवालाई विदेश जान रोक्नुभन्दा पनि विदेशिएका युवालाई नेपाल फर्काएर व्यवसाय गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आईटी क्षेत्रमा नेपालले धेरै अघि बढेको बताउँदै करिब १ लाख युवा यस क्षेत्रमा आवद्ध रहेको बताए । अबको १० वर्षमा ४ लाख युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिने र वार्षिक ८ खर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बताए । यसका लागि सरकारको नीति, बैंकिङ सर्पोट महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा गोल्डस्टार सुजका कार्यकारी निर्देशक विदुषी रानाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपालले लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताइन् । नेपाली युवाहरूलाई सीप, तालिम प्रदान गरेर, नेपाली राखेर रोजगारी दिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसाय गर्न नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै चुनौती छ । तर, नेपालमा धेरै चुनौती छन् । जुनसुकै व्यवसायमा प्रविधिको अनिवार्य भैसकेको छ । यदि प्रविधिलाई प्रयोग गरेनाैं भने पछि परिन्छ’, उनले भनिन् । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा महँगो भएको रानाले बताइन् । ‘नेपालमा करिब १५ सय वटा फुटवेयर कम्पनीहरु छन् । करिब १५० कम्पनी मझौता र ४/५ वटा ठूला कम्पनी छन् । करिब ५० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी फुटवेयर उद्योगहरुले दिएका छन् । जसमध्ये ७५ प्रतिशत महिला जोडिएका छन् । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने जुत्ताहरूमध्ये ९० प्रतिशत गोल्डस्टार रहेका छन् । पछिल्लो १० वर्षयता निर्यात गर्न गाह्रो भएको छ । बैंकको ब्याजदर महंगो छ । ट्रेडिङ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्याजदर फरक हुनुपर्छ, ’ उनले भनिन् । उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारबाट प्रोरेक्शन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताउँदै श्रेष्ठले व्यवसायीमा नयाँ ऊर्जा पलाएको बताए । निजी क्षेत्रले धेरै वर्षदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको बताउँदै अध्यादेश पास भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको दाबी छ । ‘अध्यादेशमा केही अपुग कुराहरू पनि छन् । त्यस विषयमा अध्यादेश टेबल भैसकेपछि छलफल गरौंला’, श्रेष्ठले भने, ‘हामी हाम्रा सुझावहरू पनि पेश गर्ने छौं । त्यसमा माननीयहरूमा अहम भूमिका हुनेमा हामी आशावादी छौं ।’ मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई सुधार्न गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘२०/४० प्रतिशतमा मात्रै उद्योग चलिरहेको छ । व्यवसाय सुस्ताएको छ । माग कम छ । व्यवसायिमा नैराश्यता छ । व्यवसायीको मनोदशा गम्भीर छ । मनोदशालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । नीतिगत स्थिरता र निरन्तरता प्रमुख कुरा हो ।’ राज्यले उद्योग व्यवसाय गर्ने नभई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘व्यवसाय गर्दा राज्यलाई के फाईदा दियो त्यो हेर्ने, हो नाफा हेर्ने होइन । हाम्रो पनि व्यावसायिक धर्म हो । हामी नाफा हेर्छौं । उचित र अनुचित नाफामा सरकारले हेर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । उद्यमशीलता विषय घरबाटै सिकाउनु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । उद्यमशीलता पाठ्यक्रमा समावेश गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रममा नबिल बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवालीले विश्वभर चलिरहेको स्टार्टअप ९० देखि ९५ प्रतिशत असफल हुने धारणा राखे । स्टार्टअप सुरु सुरुमै असफल हुने उनको भनाइ छ । बैंकले बिजनेश असफलको रिक्स लिन नसक्ने कारणले स्टार्टअपलाई बैंकहरूले लगानी नगर्ने बताए । स्टार्टअपहरूले बैंकहरु खोज्नेभन्दा पनि सरकारी स्रोतहरू खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यदि स्टार्टअप गर्ने हो भने आफ्नो सञ्चित रकमबाट सुरु गर्नुहोस् । यदि पुगेन भने परिवारका सदस्यहरूबाट लिनुहोस् । त्यसले पनि पुगेको भने भेन्चर क्यापिटलहरूमा जानुहोस् । त्यसले पनि पुगेन भने सरकारमा पुग्नुहोस् । यति गरेपछि स्टार्टअप ग्रो हुन्छ र बैंक त्यसपछि तपाईंको पछि-पछि लाग्छ, ’ उनले भने । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सरकारको ‘सर्पोट विना’ स्टार्टअप र उद्यमशीलताले गति लिन नसक्ने बताएका छन् । स्टार्टअपलाई सरकारको नीति, शिक्षा र तालिम, बैंकिङ सर्पोट आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । उनले नेपालले उद्यमशीलता विषय प्रारम्भिक शिक्षाबाट नै हुनुपर्ने धारणा राखे । स्टार्टअप र उद्यमशीलताका लागि सरकारको सहुलियत कर्जा बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा केन्द्रीय बैंकबाट जान नसकेको बताउँदै नेपालले कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
