औद्योगिक महोत्सवमा ४ करोडको व्यापार
काठमाडौं । नयाँवर्ष तथा बिस्केट जात्राका अवसरमा भक्तपुरको सल्लाघारी चौरमा आयोजित नवौँ भक्तपुर औद्योगिक सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि तथा व्यापार महोत्सव सोमबार सम्पन्न भएको छ । तीन लाखले अवलोकन गरेका उक्त महोत्सवमा करिब ४ करोड रुपैयाँको व्यापार भएको हो । ‘नयाँ वर्ष नयाँ सोच युवाका लागि छ प्रगतिको स्रोत’ भन्ने नाराका साथ औद्योगिक शान्ति नेपालले उपभोक्ताको हितमा ध्यान दिँदै गत चैत २८ गतेदेखि सुरु गरेको १२ दिने महोत्सवमा १५० भन्दाबढी प्रदर्शनी कक्ष रहेका संस्थाका अध्यक्ष सन्दिप महतले जानकारी दिए । महोत्सव तीन लाख बढीले अवलोकन गरेको जनाउँदै उनले करिब ४ करोड रुपैयाँको व्यापार भएको बताए । महोत्सवमा दैनिक उपभोग्य सामग्री, खाद्यान्न, भाँडाकुँडाका साथै विभिन्न्न प्रकारका लत्ताकपडा, जुत्ता, कृषि तथा हस्तकला, अटोमोबाइल, आधुनिक कृषिऔजार, मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीमा उपभोक्ताको बढी घुइँचो रहेको बताउँदै ती सामानको खरिदमा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको उनले जानकारी दिए । महोत्सवका संयोजक दीपक थापाले घोडाचढी, बालउद्यान, ड्रागन ब्रेक डान्स, रोटेपिङ, रेनजर, मारुती सर्कस तथा विभिन्न प्रकारका बच्चाको खेलौनाका प्रदर्शनी कक्षमा बालबालिकाको घुइँचो लागेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय खाना महोत्सवमा उपभोक्ताको आकर्षण थियो ।
पाल्ही बहुमुखी सहकारीमा ८५ लाख बढी हिनामिना
काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको पाल्ही नन्दन गाउँपालिका-४ मा सञ्चालित पाल्ही बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको ८५ लाख ८० हजार ७५५ रुपैयाँ सञ्चालक समितिले हिनामिना गरेको छ । सहकारी सञ्चालक समितिका १५ जनाको मिलेमतोमा करिब ८६ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरदत्त पन्तले सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी कसुर मुद्दा नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दर्ता भएपछि प्रतिवादी सुरेश चौधरी (कुर्मी), वीरेन्द्रकुमार यादव र रामसेवक चौधरी (कुर्मी) ले जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा बसेका जानकारी दिए । ‘सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजकिसोर गुप्ता (तेली), उपाध्यक्ष नाथु माली, सदस्य कमलादेवी कहार, सञ्जय कुर्मी, रवीन्द्र पासी, लेखा संयोजक सन्तराम यादव, जानकी देवी कुर्मी, इजहार धुनिया, प्रमोद यादव, सुग्रिम तिवारी, रामानन्द यादव र व्यवस्थापक मुनलाल यादव हाजिर हुनुभएको छैन’, जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी भेषराज खनालले भने । उनका अनुसार सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता भएपछि मुद्दामा उल्लेख गरिएका १५ जनालाई जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जीसहित ३५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आउनु भनी पात्र पठाइएको छ । उक्त सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी कसुर मुद्दामा ३ जना हाजिर भएका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सूचना अधिकारी काशीराम लोधले बताए । उनका अनुसार सहकारी दर्ता रहेको राप्ती उपत्यका दाङ (देउखरी)को पत्रबाट मुस्तफा शेखको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएर जिल्ला अदालतमा सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता भएको छ । सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी कसुर ठहर भएमा बिगो बराबरको जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुने सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ मा व्यवस्था रहेको सरकारी वकिल कार्यालयका सूचना अधिकारी लोधले जानकारी दिए ।
एनआरएनएलाई विवादरहित बनाउन लागिपरेका छौं : पूर्वअध्यक्ष शेष घले
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष एव एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय मूल समितिका संयोजक शेष घलेले संस्थालाई कसरी विवादरहित बनाउने भन्ने प्रणालीको विकास नै गरेर अगाडि बढेको जनाएका छन् । एनआरएनको आगामी मे ३ देखि ५ मा एकता महाधिवेशन हुँदैछ । त्यसैको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो बताएका हुन् । विवादरहित निर्वाचन गर्ने अदालतको आदेश भएकाले त्यसअनुसार अहिले समिति गठन भएर लागिपरेको घषेको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामीले विवादरहित निष्पक्ष ढंगबाट कार्य गर्नु भन्ने अदालतबाट परमादेश पाएकाले नियम, कानुनअनुसार संस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विधि अहिलेको अधिवेशनमा लागू गर्दैछौं र त्यसलाई स्थायी रूपमा संस्थामा विधानको रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ त्यस्तै, घलेले एनआरएनलाई नयाँ ढंगबाट सुरु गर्ने र पुरानोमा नफर्किने विचार व्यक्त गरेका छन् । उनले नयाँ एनआरएनए कस्तो हुनुपर्छ भन्ने क्लियर भिजन पनि देखिसकेको बताए । आगामी एकता अधिवेशनको लागि डेढ महिनाको अवधिमा ६० हजार भन्दा बढी सदस्य जोडिसकेको हुनाले यसलाई सकारात्मक लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सदस्यमा आधारित संस्था भएकाले सदस्यको हक, हीतअनुसार नै समितिले सदस्य शुल्कदेखि हरेक कुरामा सबैलाई एक्सेस हुने तरिकाले व्यवस्था गरेको पनि उनले जानकारी दिए । विगतमा संस्था विभिन्न विवादबाट गुज्रिएपनि यसपटक निर्वाचनलाईए निष्पक्ष बनाउनमा लागेका उनले बताए । त्यस्तै, अदालतको आदेशअनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले समिति त्यसमै केन्द्रित भएको र यसमा सबैजनाले सहयोग गर्न समेत घलेले अपिल गरे ।
विदेशमा सिकेको सिपबाट स्वदेशमै अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालको जोड
अबुधाबी । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गरेर स्वदेशमै अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावास र दुबईस्थित गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यमा आयोजित नेपाल महोत्सव २०२५ लाई सम्बोधन गर्दै उनले सो धारणा राखेका हुन् । नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेकोले ती सम्भावनाबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पर्ने उनको जोड थियो । 'योजनाबद्ध दीर्घकालीन सोच विना विकास सम्भव छैन । विकासका लागि दूरदर्शी र स्थिर नेतृत्व आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले दुवईबाट सिक्न सक्छौं । तेलमा मात्र निर्भर भएको युएईले अर्थतन्त्रको विविधीकरण गर्दै पर्यटन, वित्तीय सेवा, निर्माण, स्मार्ट सीटी र व्यापार जस्ता क्षेत्रहरूमा ध्यान दिएको छ । हामीले पनि हाम्रो देशमा भएका सम्भावनाहरको पनि यसैगरी विविधिकरण गरेर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालको सन्दर्भमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना रहेकोले यी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सके यसले रोजगारी सिर्जना तथा नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । नेपाल कला र संस्कृतिमा धनी देश रहेको र देशका अमूल्य निधिका रूपमा रहेका कला, संस्कृति र परम्पराहरुको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले विदेशमा आयोजना गरिने यस्ता महोत्सवहरूले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने र मित्रता तथा सद्भाव बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । महासंघले नेपाल र यूएईबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा निरन्तर कार्य गरिरहेको समेत अध्यक्ष ढकालले बताए । विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको योगदानको निजी क्षेत्रले उच्च सम्मान गर्ने गरेको बताउँदै उनले महासंघले नेपाल र यूएई दुवैलाई लाभ पुग्ने साझेदारीहरू निर्माण गर्न कटिबद्ध रहेको पनि बताए ।
सरकारले थप्यो फेसबुक दर्ता गराउने म्याद, मन्त्री गुरुङको चेतावनी फुस्स
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक दर्ता गराउन आग्रह गरेको समय ३० दिनको सकिएपछि फेरि समय थप गरेको छ । सरकारले यसअघि एक सूचना जारी गर्दै ३० दिने समयसीमा वैशाख ७ गते आइतबारसम्म सामाजिक सञ्जाल फेसबुक दर्ता गराउन आग्रह गरेकोमा कुनै कम्पनीले दर्ता गराउन नआएपछि फेरि एक हप्ता या १५ दिनको थप समय गरेर अन्तिम मौका दिइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन महिनाअघि मन्त्रालयमा फेसबुकका प्रतिनिधिले नेपालमा सूचीकृत हुन गरेको आग्रहलाई चासोका साथ लिए पनि दर्ता भने हुन सकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दर्ता गराउन नआए अर्थात अटेरी गरे सिधै बन्द गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । मन्त्री गुरुङको सचिवालयका अनुसार सो समयभित्र पनि दर्ता हुन नआए नेपालभर रहेका त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनमा रोक लगाइनेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० को कार्तिक अन्तिम सातातिर एक सूचना जारी गर्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तीन महिनाभित्र दर्ता हुन आग्रह गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० सोही वर्षको मङ्सिर ११ गते जारी भएसँगै दर्ता प्रकिया कार्यान्वयनमा आएको थियो । यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने मन्त्रालयमा हालसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू दर्ता गराउन नआएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले हालसम्म टिकटक, भाइबर, वीटक मात्रै दर्ता भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विगत केही महिनादेखि फेसबुक, ह्वाट्स्याप, इन्स्टाग्राम र एक्सलाई मन्त्रालयले दुई–तीन पटक पत्राचार गर्दै आएको थियो तर उक्त कम्पनीहरूले सरकारको पत्राचारबारे कुनै जवाफ दिएका छैनन् । प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘हामीले जानकारी दिए पनि आजसम्म दर्ता गर्न आएका छैनन् । बाँकी सरकारले नै निर्णय गर्छ । यसबारे मन्त्रालयस्तरमा कुनै छलफल नै भएको छैन ।’ फेसबुक इन्स्टाग्रामलगात गरी ५ वटा प्लेटफर्महरू दर्ता गराउन बाँकी रहेको उनले बताए । सामाजिक सञ्जालबारे यस्तो छ नियम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फेक (नक्कली)आईडी गर्न पाउने छैन । कुनै समूदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक वर्गमा आँच आउने प्रकृतिका सामाग्री प्रसारण गर्न समेत रोक लगाएको छ । अश्लील शब्द, तस्वीर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न बन्देज गरिएको छ । मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्नेलाई कारवाही हुने छ । जसमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै निर्देशिका जारी हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिना भित्र सूचीकृत गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बताइएको छ । निर्देशिका अनुसार दर्ता नभएका समाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गर्न सक्ने नयाँ निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले कानुन विपरित सामग्री प्रकाशन गरेमा २४ घण्टा भित्रै हटाइने भनिएको छ । प्रचलित कानून विपरित नहुने गरी मात्र विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुनुपर्ने छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईको व्यवस्था गरी यसलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने तयारी छ । नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याको आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ ।एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिएको छ । त्यस्तै एक लाख भन्दा कम कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई रहनेछ । जसले गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासोको तथ्य जाँच तथा सम्पर्क केन्द्रलाई गुनासो तथा उजुरी पठाउने छ ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले दिइन् राजीनामा
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । उनले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो । २० औं दिनदेखि शिक्षकहरूले सडकमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच विवाद रहँदै आएको थियो । यसैबीचमा भट्टराईले राजीनामा दिएकी हुन् । शिक्षकसँग वार्तामा बसे पनि शिक्षामन्त्री चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकी थिइन् । आजै मन्त्रिपरिषद बैठक पनि बस्दैछ । बैठकमा भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत हुने सम्भावना रहेको सचिवालय स्रोतले जनायो ।
नागरिक लगानी कोषबाट सहभागीहरूलाई एक अर्ब ५२ करोड थप प्रतिफल प्रदान
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले बचत वृद्धि अवकाश कोष कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई उनीहरूको खातामा जम्मा भएको रकममा एक प्रतिशतका दरले एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्रतिफल प्रदान गरेको छ । कोष सञ्चालक समितिको बैठकले २०८१ असार मसान्तमा कोष मौज्दात रहेका सहभागीहरूलाई २०८० चैत मसान्तसम्मको कोष मौज्दातमा कुल सञ्चित मुनाफाबाट उक्त प्रतिफल प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बचत वृद्धि अवकाश कोषका सहभागीहरूको खातामा कोषले प्रदान गरेको थप रकम जम्मा भइसकेको छ । यसअघि पनि कोषले थप प्रतिफल प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
पोप फ्रान्सिसको निधन : तलब नलिने सरल नेता, छाडे २१९ करोडको सम्पत्ति
काठमाडौं । पोप फ्रान्सिसको निधन भएको छ । सोमबार बिहान ७ः३५ बजे उनको निधन भयो । भ्याटिकनले उनको निधनको घोषणा गर्यो । क्याथोलिक चर्चका ८८ वर्षीय प्रमुख केही महिनादेखि निमोनियासँग संघर्ष गरिरहेका थिए । पोप फ्रान्सिस रोमन क्याथोलिक चर्चका पहिलो ल्याटिन अमेरिकी नेता थिए । पोपको १२ वर्षे कार्यकालमा विभाजन र तनाव देखिएको थियो । यसको कारण थियो- उनले परम्परागत संस्थामा सुधार ल्याउने प्रयास बारम्बार गरेका थिए । उनले आफ्नो पछाडि धेरै सम्पत्ति छाडेका छन्, जसमा केही गाडीहरू पनि समावेश छन् । पोप फ्रान्सिसले सन् २०१३ मा पद सम्हालेका थिए । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार उनले चर्चबाट कुनै पनि पैसा लिन अस्वीकार गरेका थिए । पहिला अन्य पोपहरूलाई तलब दिइन्थ्यो । अहिलेको हिसाबले त्यो तलब झन्डै ३२,००० डलर (करिब ४३ लाख ६७ हजार) प्रति महिना थियो । तर, पोप फ्रान्सिसले त्यो पैसा या त चर्चलाई दान गर्थे या कुनै फाउन्डेसन, ट्रस्ट वा परिवारलाई दिने गर्थे । अर्थात्, पोप फ्रान्सिसले कुनै तलब लिँदैनथे । कति थियो सम्पत्ति ? तलब नलिए पनि पोप फ्रान्सिससँग धेरै सम्पत्ति थियो । सम्पत्ति उनलाई पोपको रूपमा प्राप्त भएको थियो । उनको अनुमानित सम्पत्ति लगभग १६ मिलियन डलर (करिब २१९ करोड रुपैयाँ) थियो । यसमा पाँचवटा गाडीहरू पनि थिए जुन उनी प्रयोग गर्थे । तलब नलिए पनि यी सम्पत्तिहरू उनको नाममा रहनेछन् । पहिले पनि पैसा लिएका थिएनन् पोप फ्रान्सिसको जन्म अर्जेन्टिनामा भएको थियो । उनको नाम जोर्ज मारियो बर्गोग्लियो थियो । सन् २०१३ मा पोप बेनेडिक्ट एक्सभीआईको राजीनामापछि उनी पहिलो ल्याटिन अमेरिकी पोप बनेका थिए । आफ्नो कार्यकालभरि पोप संधै सरल जीवनशैलीका लागि चिनिन्थे । भ्याटिकनले सन् २००१ मै भनेको थियो कि उनले पोप बन्नुअघि पनि चर्चबाट कहिल्यै पैसा लिएका थिएनन् ।
