दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादन सबै वडामा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग, बजार चलायमान हुने दाबी
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानबाट उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थलाई ७५३ वटै स्थानीय तहका सबै वडामा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइनुपर्नेमा कर्मचारी सङ्गठनले जोड दिएको छ । दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी सङ्गठन नेपालले यस्तो माग गरेको हो । सङ्गठनले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी हाल आर्थिक मन्दीलगायतका कारणले संस्थानको बजार सङ्कुचन हुँदै गएकाले दूध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढ्दै गएर समस्या आएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । ७५३ वटा स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटै वडामा ‘बसालौँ दूध तथा दुग्ध पदार्थ उपभोगको संस्कृति, ग्रामीण जनजीवनको उन्नति, राष्ट्रको प्रगति’ भन्ने मूल नाराका साथ राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ, संस्था, विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा संस्थानका दूध र दुग्धजन्य पदार्थबाट बनेका परिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सङ्गठनले माग गरेको छ । कार्यक्रममा खाजा तथा चिसो पेयका ठाउँमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ नै उपयोगको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको सङ्गठनका अध्यक्ष सहदेव अर्यालले बताए । यसबाट संस्थानको वर्तमान आर्थिक सङ्कटबाट मुक्तिका लागि सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ । यसले नेपाललाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन र किसानको जीवनस्तर उकास्न पनि सहयोग मिल्ने आशा गरिएको छ । संस्थानले ४७ जिल्लामा ८ वटा दुग्ध वितरण आयोजनाका ६४ वटा दूध चिस्याउने केन्द्र र १६ चिज तथा पनिर उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादन गरिएका दूध तथा दुग्ध पदार्थहरुको बजारीकरण गरी दैनिक ग्रामीण किसानहरुसम्म १ करोड रुपैयाँ वार्षिक रुपमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद प्रवाह गरिरहेको छ । यसले देशमा स्वरोजगार उन्मुख ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास भूमिका खेलेको छ ।
८ करोडको लगानीमा च्याउ उद्योग सञ्चालनमा, मासिक २० टन उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको परासीमा संयुक्त लगानीमा च्याउ उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कूल ८ करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको सो उद्योगले मासिक २० टन डल्ले च्याउ उत्पादन गर्ने जनाइएको छ । रामग्राम नगरपालिका–६ पोखरापालीमा स्थापित सो उद्योगलाई युवा व्यवसायी कमल कसौधन, लवकुश वर्मा र सुनिल बर्माको टिमले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । रामग्राम नगरपालिका–६ जौरहीमाई पार्कको उत्तर पट्टि करिव १६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा उद्योग सञ्चालन गरिएको सञ्चालक कसौधनले बताए । बाह्रै महिना नै उत्पादन गर्न सकिने कुल २० टनसम्म मासिक उत्पादन हुने डल्ले च्याउको स्वदेश र विदेशसमेतमा उच्च माग रहेको सञ्चालकले बताएका छन् । पछिल्लो समय परासी आसपासको क्षेत्र औद्योगिक करिडोर पनि बन्दै हो । नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा साना, मझौला र ठूला उद्योग खुल्ने क्रम जारी रहेका छन् ।
यी चार प्रदेशमा हल्का हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली भएको छ । आज कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका अन्य भूभागमा भने मौसम सफा रहने छ । बिहानीपख तराईका भूभागहरूमा हुस्सु तथा कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको छ । यसको प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
निर्माणाधिन सडक योजनामा १६ करोड बजेट थप, चालु आवभित्रमै योजना सम्पन्न गर्ने
काठमाडौं । पर्वतमा निर्माणाधिन पाँच वटा सडक योजनालाई पूर्णता दिनका लागि थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रको काम भइरहेका सडक पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि बजेट अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट बजेट थप गरिएको हो । चार वटा योजनामा ३ करोड रुपैयाँका दरले र एक योजनामा ४ करोड रुपैयाँ गरी १६ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । बजेट थप भएका योजनामा दोविल्ला–पकुवा–गँगटे–डाँडाखर्क सडक, लेखफाँट–शालिजा सडक, देउपुर–पूर्णगाउँ–घुरूङ्गा सडक, लिमठाना–अर्चले–भँगरा सडक र वालिङ–हुवास–सेतीवेणी सडक रहेका छन् । सङ्घीय सरकारमार्फत निर्माणाधिन उक्त सडकलाई पूर्णता दिनका लागि बजेट माग गरिएकोमा हालै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकामा पर्ने दोविल्ला–पकुवा–गँगटे–डाँडाखर्क सडकका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो सडकमा यसअघि रू एक करोड ६२ लाखको बजेट विनियोजन भएर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको थियो । यसैगरी जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका रणनीतिक सडकमा समावेश लेखफाँट–शालिजा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ । उक्त आयोजनामा यसअघि चालु आर्थिक वर्षमै २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको थियो भने मोदी गाउँपालिकामा पर्ने देउपुर–पुर्णगाउँ–घुरूङ्गा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो योजनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । फलेवास नगरपालिकामा रहेको लिमठाना–अर्चले–भँगरा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ । कालोपत्रको काम भइरहेको यो सडकमा यसअघि १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । निर्माणाधीन यो सडकले फलेवास नगरपालिकाका तीन वटा वडालाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने भएको छ । यसैगरी स्याङ्जा र पर्वत जोड्ने वालिङ–हुवास–सेतीवेणी सडकका लागि रू चार करोड बजेट थप भएको सांसद गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त सडकको अधिकांश भाग कालोपत्र भइसकेको छ भने उरामदेखि सेतीवेणीसम्मको खण्डका लागि बजेट थप भएको हो । यो सडकमा यसअघि रू एक करोड विनियोजन भएको थियो । पर्वतका सातवटै पालिकासम्म कालोपत्र सडकको पहुँच विस्तार भएको छ । वडा कार्यालयसम्म कालोपत्र सडकको पहुँच पुर्याउने योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन रहेका सडकलाई पूर्णता दिनका लागि निरन्तर बजेट व्यवस्थापनमा लागेको सांसद गिरीले बताउनुभयो । अहिले थप भएको बजेट चालु आवभित्रै काम सुरू गर्ने गरी व्यवस्थापन भएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद गिरीले भने, ‘चालु आवभित्रमै योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । कच्ची, जीर्ण र साँघुरो सडकका कारण ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई कृषिउपजको बजारीकरण र आवतजावतमा वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि थप बजेट विनियोजन भएको छ ।’ पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले थप भएको बजेटलाई पनि चालु आवभित्रै कार्यान्वयनमा लगिने बताए । डिजाइन, स्टिमेट भइसकेकाले नियमित काम हुने उजको भनाइ छ ।
बिनाधितो विपन्न वर्गलाई ५ लाखसम्मको सेयर, धनी बनाउने कार्यक्रमलाई बैंकरको साथ
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युतको सेयरमार्फत गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पर्ने सेयर लगानीका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री खड्काले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको दोस्रो संशोधनमार्फत बिना धितो गरिब तथा विपन्न वर्गलाई २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सेयर दिनेबारे आज अर्थ मन्त्रालय, बैंकिङ क्षेत्र र उर्जा उत्पादकसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा उर्जामन्त्री खड्काले दिनभर काम गरेर विहान बेलुका छाक टार्न समस्या भएका नागरिकलाई लक्षित गरी सरकारले बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सेयर पाउने व्यवस्था गर्न लागेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । ‘गरिब तथा विपन्न वर्गलाई समृद्ध बनाउन नसकेसम्म हामीले कल्पना गरेजस्तो समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन, उक्त वर्गलाई समृद्ध बनाउन दायित्व तपाईँहामी सबैको हो,’ मन्त्री खड्काले भने । प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सबैको भएकाले तल्लो वर्गको लागि सबैले सोच्नुपर्ने उजको भनाई छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरीता दवाडीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको भूमिका रहेको बताइन् । यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध निति, नियमलाई मन्त्रालयले परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने उनले उल्लेख गरिन् । मन्त्रालयका वरिष्ठ उर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जलस्रोतमार्फत मुलुकको समृद्धिसँगै समाजवादको विकास गर्न सरकार लागेको बताए । उनले सरकारले उर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य लिएकाले यसलाई पुरा गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले जलविद्युतको विकासमार्फत गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न उर्जा मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य राम्रो भएको बताए । गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई विकासको बाटो लैजान यस्तो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत क्षेत्रमा थुप्रै नागरिकले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण भएको बताउँदै उक्त कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए । नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा माछापुच्च्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइराला, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ देवेन्द्ररमण खनाल, नेपाल बैंकका सीईओ तिलकराज पाण्डेय, कृषि विकास बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) प्रताप सुवेदी लगायतले गरिव तथा विपन्न वर्गलाई धनी बनाउने गरी ल्याइएको उक्त कार्यक्रमलाई कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए । सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ भन्ने नाराका साथ जनताको जलविद्युत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप देवले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
५ वर्षपछि भारतको केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजका दर, कोभिड पछिकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा अर्थतन्त्र
काठमाडौं । विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रमा वृद्धिको मन्दीको चिन्ताले मुद्रास्फीति जोखिमलाई उछिनेसँगै भारतको केन्द्रीय बैंकले लगभग पाँच वर्षमा पहिलोपटक शुक्रबार ब्याज दर घटाएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) ले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण दिने आधार रेपो दर २५ आधार अङ्कले घटाएर ६.२५ प्रतिशतमा झार्ने बताएको छ । विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले गत वर्ष दरमा कटौती गरे । केहीले यसलाई जारी राखे पनि सुस्त मुद्रास्फीतिले भारतलाई त्यसो गर्नबाट रोकेको थियो । देशमा खुद्रा मुद्रास्फीति हालै घटेको छ । डिसेम्बरमा चार महिनाको न्यून ५.२२ प्रतिशतमा झरेको छ तर अझै पनि केन्द्रीय बैंकको मध्यम अवधिको ४ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि छ । मूल्य दबाब कम हुँदै गएकोले अब वृद्धि बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ठाउँ प्रदान गरेको देखिन्छ । सुस्त उत्पादन र कमजोर सहरी उपभोगका कारण सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा धेरै ढिलो विस्तार भएको थियो । गत वर्ष ८ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएकोमा यो आर्थिक वर्षमा कोभिड-१९ महामारी पछिकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा विस्तार हुने अनुमान छ । आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षामा मुद्रास्फीति ‘२०२५-२६ मा थप मध्यम हुने अपेक्षा गरिएको’ र सेप्टेम्बर त्रैमासिकको न्यूनबाट सुधार हुने भए पनि यो गत वर्षको तुलनमा ‘धेरै तल’ रहेको बताए । ‘विद्यमान वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलतालाई ध्यानमा राख्दा हालको समयमा कम प्रतिबन्धात्मक मौद्रिक नीति बढी उपयुक्त छ,’ उनले भने । मल्होत्राले आफ्ना पूर्ववर्ती शक्तिकान्त दासभन्दा कम कडा दृष्टिकोण अपनाएका छन् । दासले मुद्रास्फीतिसँग लड्न सन् २०२२ मे र सन् २०२३ फेब्रुअरीको बीचमा दरहरू २.५ प्रतिशत अङ्कले बढाएका थिए । बैंकले पछिल्लो पटक सन् २०२० मे महिनामा दरहरू घटाएको थियो । खाद्य पदार्थको उच्च मूल्य र कमजोर ज्याला वृद्धिबाट पीडित उपभोक्ताहरूको हातमा थप पैसा दिन सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा व्यापक आयकर कटौतीको घोषणा गरेको एक हप्ताभन्दा पनि कम समयमा आरबिआईको यो निर्णय आएको छ । सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशतले बढेको छ । यो सात त्रैमासिकमा यसको सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो र विश्लेषकहरूको अपेक्षा ६.५ प्रतिशतभन्दा कम हो । यो आँकडाले भारतलाई विश्वका सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भइरहेका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक बनाए पनि यसले सन् २०२३ र सन् २०२४ को धेरैजसो समयमा देखिएको तीव्र विस्तारको गतिमा मन्दी आएको सङ्केत गर्दछ ।
पलायन हुँदै व्यावसायिक किसान, गाईभैँसी फर्म १२० बाट ४० वटामा झरे, ७ अर्ब लगानी सङ्कटमा
काठमाडौं । झापाका दुग्ध उत्पादन किसान पलायन हुने क्रम बढेको छ । दूधको उचित मूल्य नपाएपछि यहाँका दुग्ध उत्पादक किसान पलायन हुनेक्रम बढेको पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन सङ्घ झापाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । झापामा तीन वर्षअघि १२० वटा व्यावसायिक गाईभैँसी फर्म रहेकोमा हाल उक्त सङ्ख्या ४० को हाराहारीमा पुगेको उनले बताए । सरकारले निर्धारण गरेको कच्चा दूधको न्यूनतम् मूल्यसमेत यहाँका किसानले विगत १४ महिनादेखि पाएका छैनन् । ‘पशु आहारको मूल्य बढेको बढ्यै छ। त्यसमाथि सरकारले तोकेको दूधको मूल्य पनि पाएका छैनौंँ,’अध्यक्ष सिटौलाले भने । मेचीनगरका व्यावसायिक दूध उत्पादक किसान बद्री निरौलाले मेचीनगरको बाहुनडाँगीमा केही समय पहिले करिब २२ वटा गाई फार्म रहेकामा हाल ४/५ वटा सीमित भएको बताए । किसानले दूध उत्पादन गरे पनि मूल्य नपाउँदा व्यवसायप्रति निराशा बढेको उनी बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को २०७९ फागुन १९ गतेको निर्णयअनुसार कच्चा दूधको न्यूनतम खरिद मूल्य (सरकारी मापदण्ड अनुसार ४ युनिट फ्याट र ८ युनिट एसएनफ) प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँमा चिलिङ, ढुवानीलगायत अन्य खर्चका लागि थप गरी प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँ कायम भएको पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन सङ्घ झापाका अध्यक्ष सिटौलाले बताए । सरकारले तोकेअनुसार दूध खरिद-बिक्री हुँदै आए पनि २०८० कात्तिक २३ गते कोशी प्रदेश डेरी उद्योग सङ्घ र नेपाल डेरी एशोसिएशनमा आबद्ध मुख्य डेरी उद्योगका सञ्चालकले २०८० मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ घटाएको उनले बताए । ‘सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा आफूखुसी निर्णय गरेर डेरी उद्योगीहरूले किसानमाथि अन्याय गरेका छन् । सरकारको निर्णय बर्खिलाप गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, सरकारले तोकेको मूल्य घटाउने अधिकार डेरी व्यवसायीलाई कसले दियो ?’ उनले भने । डेरीले हाल किसानलाई प्रतिलिटर दूध ६१.६२ रुपैयाँ दिने गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको २०८० मङ्सिर ७ गतेको चलानी नं ११४ को पत्र, डेरी उद्योग सङ्घ नेपालको २०८० मङ्सिर ७ गतेको पत्र र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले नेपालको २०८० कात्तिक २४ गतेको पत्रबाटसमेत दूधको मूल्य नघटाई खरिदबिक्री गर्न पत्रचार गर्दासमेत कोशी प्रदेश डेरी उद्योग सङ्घले बेवास्ता गरेर आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेको सङ्घका मुख्य सल्लाहकार सुदीप गौतमले बताए । सल्लाहकार गौतमले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र दुग्ध विकास बोर्डको अनुरोधलाई समेत बेवास्ता गरेर डेरी व्यवसायीले मनोमानी गरिरहेका छन् ।’ आफूखुसी दूधको मूल्य घटाउँदा दूध उत्पादन गर्ने किसानको उठिबास हुने अवस्था सिर्जना भएको सङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश थापाले बताए । कोशी प्रदेशमा दैनिक १ लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने र डेरी उद्योग सङ्घले मूल्य घटाउँदा दैनिक १२ लाख रुपैयाँ किसानलाई घाटा भइरहेको उजले बताए । ‘आफूले उत्पादन गरेको दूधको उचित मूल्य किसानले पाएका छैनन्, बैंक ब्याज र पशु आहारको मूल्य पनि बढेको छ । चौतर्फी घाटाले दूध उत्पादक किसान पेसा छोडेर पलायन हुने क्रम बढेको छ,’ उनले भने । कोशी प्रदेशमा मात्रै दूध उत्पादक किसानले गरेको ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी सङ्कटमा परेको सङ्घले जनाएको छ । डेरी व्यवसायीले किसानले आफूले चाहेको ठाउँमा दूध बेच्न नपाउने गरी सिण्डिकेटसमेत चलाएको सङ्घको आरोप छ । कोशी प्रदेश डेरी उद्योग सङ्घले किसानको ठूलो लगानीमा क्षति पुर्याएको, किसानको दैनिक आयमा ह्रास ल्याएर पेसाबाट विस्थापित हुने स्थतिमा पुर्याएकाले कोशी प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय तथा सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको सङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश थापाले बताए । आफूखुसी मूल्य घटाउँदा हालसम्म दूध उत्पादक किसानको ५० करोड ४० लाख रुपैयाँ क्षति भएकाले उक्त क्षतिपूर्ति सङ्घलाई भराएर छाड्ने, नदिए न्यायको ढोका ढक्ढक्याउने सङ्घले जनाएको छ । आफ्ना समस्याको विषयमा सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने सङ्घले जनाएको छ ।
भारतबाट रोग लागेका अण्डा निर्वाध रूपमा आयात, नेपाली बजार प्रभावित
काठमाडौं । भारतीय सीमा क्षेत्रबाट अबैध रूपमा सेतो अण्डा भित्रिएपछि चितवनको अण्डा बजार प्रभावित भएको छ । यही कारण लामो समयपछि लागत मूल्य पाउन सफल कुखुरापालक किसान निराश भएका छन् । नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार भारतीय सीमा क्षेत्र र नजिकका बजारहरूमा सेतो अण्डा भित्रिएपछि बजार प्रभावित भएको हो । उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा ३० प्रतिशत हाराहारी सेतो अण्डा देखिएको छ ।’ रोगको सङ्क्रमणका कारण कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित अण्डा निर्वाध रूपमा सीमा क्षेत्र पार गरेर आएको किसानहरूको गुनासो छ । पोखरेलले किसानले लागत मूल्य पाएर केही हदसम्म राहत पाउन थालेको बेला एकाएक भारतीय अण्डा भित्रिएपछि बजारमा समस्या देखिएको बताए । यसअघि पनि बेलाबेलामा समस्या आउँदा गृह प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएपछि समस्या केही हदसम्म समाधान हुने गरेको उनको भनाइ छ । सङ्घका महासचिव भेषराज अर्यालका अनुसार एक महिना अघिसम्म प्रतिक्रेट (३० वटा) अण्डाको फार्म मूल्य ५१५ रुपैयाँमा बिक्री भएकामा यो रेट घटेर ३७० रुपैयाँमा झरेको थियो । माघ २१ गतेदेखि ठूला अण्डा प्रतिक्रेट ४०० रुपैयाँ पुगेको छ भने मझौला ३८५ रुपैयाँ रहेको छ । मुख्य रूपमा भारतीय अण्डाको प्रवेशसँगै पर्यटकको आगमनमा कमी, स्कुल, कलेजमा जाडो बिदा, बढी जाडो, स्वस्थानी व्रतलगायत कारण अण्डाको मूल्यमा गिरावट आएको अर्याल बताउँछन् । क्रमशः बजार सुधार भएर मूल्य बढ्न थालेकाले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएमा अण्डाले लागत मूल्य पाउने उनको भनाइ छ । अण्डा उत्पादन र बजारीकरण गर्दै आएका युवा व्यवसायी अमोद खनालका अनुसार नेपालमा अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १६.५६ पर्न आउँछ । लामो समय अण्डाले मूल्य नपाउँदा धेरै किसान विस्थापित भइसकेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले भारतीय अवैध अण्डा रोक्नुपर्छ । जसले नेपालको आत्मनिर्भर बनेको अण्डा उत्पादन क्षेत्रलाई जीवित राख्छ ।’ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार न्यौपानेका अनुसार सीमा क्षेत्रबाट कुनै पनि अवैध वस्तु भित्र्याउन पाइन्छ । गुनासो आएको भन्दै कडाइका साथ रोक्न निर्देशन दिई सकिएको उनले बताए । ‘अण्डाका विषयमा गुनासो आएको छ । यससम्बन्धी ध्यानाकर्षण भएर आवश्यक निर्देशन भइसकेको छ,’ उनले भने । खुल्ला सिमाना भएकाले काममा कठिनाइ भएको भन्दै उनले यद्यपी मिलेमतोमा अवैध रूपमा अण्डा भित्रन नदिइने बताए । नेपालमा अहिले दैनिक ३२ लाख गोटा हाराहारी अण्डा उत्पादन हुँदै आएको अनुमान छ ।
