सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको डीसीईओमा फुयाँल नियुक्त
काठमाडौं । सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मा कवि फुयाँल नियुक्त भएका छन्। उनी आज डीसीईओमा नियुक्त भएका हुन् । फुयाँल यसअघि आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) रहेका थिए। उनी गत भदौमा आईएमई लाइफबाट बाहिरएका थिए ।
जाजरकोट भूकम्पः रुकुम-पश्चिममा दुई हजारले अझै पाएनन् पहिलो किस्ता
त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम) । विसं २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट रुकुम–पश्चिममा प्रभावित सबैले अस्थायी आवासका लागि अझैसम्म पनि पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । भूकम्प गएको १६ महिनासम्म पनि दुई हजार एक लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतकै अनुदान रकम नपाएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । केही समय ढिला गरी लाभग्राहीले फाइल पेस गरेकाले यस्तो समस्या भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दोस्रो किस्ताबापत निकासा भएपश्चात् बचत हुन आउने रकमलाई स्थानीय तहबाट सिफारिस भएबमोजिम लाभग्राहीलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने र अपुग रकम प्राधिकरणसँग माग गर्ने निर्णय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको छ। पहिलो किस्तासमेत प्राप्त गर्न नसकेका दुई हजार एक लाभग्राहीसहित जिल्लामा कुल ३४ हजार ९९७ लाभग्राही कायम भएका छन् । जिल्लामा यसअघि ३२ हजार ९९६ लाभग्राहीलाई मात्र पहिलो किस्ता वितरण भएको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट विपद् पोर्टलमा इन्ट्री भएका जिल्लाका ३२ हजार ९९६ लाभग्राहीका लागि पहिलो र दोस्रो गरी दुवै किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसमध्येमा जिल्ला विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोषमार्फत स्थानीय तहबाट ३१ हजार ८८१ लाभग्राहीलाई मात्र दोस्रो किस्ता वितरण भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीले जानकारी दिए । अन्य बाँकी सङ्घसंस्थाको सहयोगमा अस्थायी आवास निर्माण भएका थिए । जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले पछिल्लो पटक स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट रितपूर्वक माग भई जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा माग हुन आएका १५ हजार ८८१ लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपद् कोषबाट स्थानीय विपद् कोषमा निकासा भएको ३९ करोड ९७ लाख २५ हजार रकमलाई अनुमोदन गरेको उनले बताए। यसअघि १६ हजार लाभग्राहीका लागि २५ हजारका दरले ४० करोड रुपैयाँ निकासा भई वितरण भइसकेको थियो । योसँगै जिल्लामा कायम भएका ३२ हजार ९९६ लाभग्राहीले अस्थायी आवासका लागि पहिलो र दोस्रो किस्ताबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा ९७ जना नवनियुक्त कर्मचारीलाई पूर्व सेवाकालीन तालिम प्रदान
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालित लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्ताबाट कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका लागि प्रदेशगत रूपमा छनौट भएका ९७ जना कर्मचारीलाई चौध दिने पूर्व सेवाकालीन तालिम काठमाडौंमा जारी छ । नवनियुक्त सहायक (प्रशासन सेवाका) ९५ जना र वरिष्ठ सहायक स्तरका २ जना गरी कर्मचारी रहेका छन् । तालिमको उद्घाटन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्ररमण खनालले यस बैंक प्रति जनताको अत्यन्तै विश्वास रहेको र त्यस विश्वासलाई जोगाइराख्न फ्रन्टलाइनमा बस्ने कर्मचारीहरुले सदैव जिम्मेवार भएर सेवा दिनुपर्ने बताए । उनले विभिन्न प्रक्रियापश्चात बैंकले युवा कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएको बताउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा भएको बढ्दो जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सरस्वती अधिकारी र देवेशप्रसाद लोहनीले नवनियुक्त कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलमा जिम्मेवारी बहन गर्दा अपनाउनुपर्ने कर्तव्य बोध गराएका थिए । कार्यक्रममा मानव संशाधन विभागका विभागीय प्रमुख भीमप्रसाद घिमिरेले नवनियुक्त सहायक तथा बरिष्ठ सहायह ९७ जना कर्मचारीहरूलाई बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली बमोजिम शपथ गराएका थिए । कार्यक्रम माानव संशाधन विभागका विभागीय उपप्रमुख हरिबाबु आचार्यले सञ्चालन गरेका थिए । बैंकले ७ प्रदेश, ७७ जिल्लाका सबै सदरमुकामसहित २९४ वटा शाखा कार्यालय, ७२ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ३१२ वटा एटीएम र ९९ वटा शाखारहित बैंकिङबाट सेवा दिँदै आएकाे छ ।
आयातको तुलनामा ह्वात्तै बढ्यो निर्यात, आयात अनुपात पनि घट्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा निर्यात ह्वात्तै बढेको छ । यो अवधिमा ४६.५० प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म नेपालले १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ८६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । निर्यातसँगै आयात पनि १० प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । माघ मसान्तमा आयात ९ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको पनि विभतगले जनाएको । विभागका अनुसार नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार यो अवधिमा १३ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा आयात र निर्यातको बजार ११ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा ११.४० प्रतिशत हिस्सा निर्यातको रहेको छ भने आयातको हिस्सा ८८.६० प्रतिशत रहेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पुनः चर्चामा पञ्चेश्वर परियोजना : भारतको स्वार्थैस्वार्थ, लागत साढे तीन खर्ब
काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना अघि बढ्ने चर्चा भएको छ । ६ हजार ७ सय २० मेगावाट क्षमताको यो परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाल र भारत सकारात्मक देखिँदा यो परियोजनाको पुनः चर्चा बढेको हो । गत पुस २५ गते ‘इन्डिया इनर्जी विक-२०२५’ मा सहभागी हुन भारतको नयाँदिल्ली पुगेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारतका जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिलसँग भेट गरी पञ्चेश्वर अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । छफफलकामा पाटिलले भारत तयार रहेको र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिएर आयोजना अघि बढाउनेसहमति गरेका थिए । जसमा टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिंक नहर निर्माण सकिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पानी सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको छ । बाढी र डुवान व्यवस्थापन संयुक्त समितिको १४ औं बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म बस्नेबारे मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्राचार गर्ने सहमतिसमेत भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्राविधिक कुराहरू कहाँ के गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा नलागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सन्दिप देवले बताए । उनले भने, ‘पहिलेकोभन्दा मतभेद साँघुरिएको छ । उक्त कुरा नेपाल र भारत दुवै देशका लागि खुसीको कुरा हो । यसबाट विद्युत र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । अब छिट्टै मिटिङ बस्छ अनि डीपीआर तयार हुन्छ ।’ उनले दुवै राष्ट्र यस परियोजनालाई छिट्टै अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनका अनुसार यो परियोजना सन् १९५६ मा भारतीय पक्षले पहिचान गरेको र सुरुमा १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको भए पनि १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाट हुने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त परियोजना विद्युत विकास विभागअन्तर्गत रहेको बताइएको छ । परियोजनाले विकास निर्माणको काम ठप्प सीमा नदी भएका कारणले उक्त परियोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच छलफल भए पनि परियोजनाले हालसम्म पूर्णता पाउन नसकेको पञ्चेश्वर गाँउपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए । उनले भने, ‘परियोजना बन्छ भन्छन् । बेला–बेला यो परियोजनाको चर्चा भइरहन्छ । पछि सेलाउँदै जान्छ, यसमा राजनीति भइरहेको छ ।’ अध्यक्ष चन्दले यो परियोजनाका नाममा सबै पालिकाका विकास निर्माणका कार्य प्रभावित भएको गुनासो गरे । उनले परियोजना बन्ने क्षेत्रमा ठाउँमा पुल नहुँदा त्यहाँका स्थानीयले दुःख पाइरहेको बताए । पटक-पटक उक्त ठाउँमा पुल बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरे पनि सरकारले नसुन्ने गरेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष चन्दले भने, ‘हामीले सरकारलाई पटक-पटक भन्दै आयौं । यस क्षेत्रमा पुल छैन पुल बनाउनुपर्छ भन्दा सरकाले टेर्दैन । भारतले पुल नै बनाउन दिँदैन । हाल यहाँका नागरिक तुइन र ढुंगाको सहायताले आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।’ यस परियोजनामा जबसम्म भारतले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्दैन, तबसम्म यो परियोजना अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतले बिजुलीभन्दा पनि पानीमा लागिपरिरहेको छ । विगतमा टनकपुर सन्धिमा पनि भारतले ठगेको हो र त्यसपछि महाकाली सन्धि गरेको हो । यो सन्धिमा मिलौंला भनेर भारतले ठगिरहेको छ । महाकालीको पानी बनबासा हुँदै भारतर्फ गइरहेको छ,’ उनले भने । हाल भारतले महाकालीको पानी ९० प्रतिशत प्रयोग गरिरहेको बताउँदै त्यहाँ आफ्नो हकहित जमाउन खोजेको उनले जानकारी दिए । नेताहरु भारत गएर सहमति गर्यौं भनेर आउँने र उता गएपछि बोल्नै नसक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । ‘भारततिर झिलमिली हुँदा नेपालतिर अँध्यारो छ । विद्युत विस्तारमा भारतले सहमति दिएको छैन,’ उनले भने । उक्त परियोजना अघि बढाउने विषयमा यसअघि पनि नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच पटक–पटक छलफल र बैठक हुँदै आएको भएपनि गति लिन नसकेको अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए । जनताको आकांक्षाअनुरूप परियोजना गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरबारे छलफल भएको थियो । सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप रहेको दुबै देशको दाबी थियो । उक्त परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तीनका सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । २०६५ असोजमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो । पञ्चेश्वरबाट नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । परियोजनाबाट के फाइदा ? ऊर्जा उत्पादनबाट वार्षिक ३४.५० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । परियोजनाका अनुसार मत्स्यपालन, कार्वन ट्रेडिङ, सिँचाइ तथा पर्यटन-जडिबुटी-फलफुल-फूलविरुवालगात गरी यस परियोजनाबाट कुल ५३.४१ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष आम्दानी हुनेछ । यस्तै, परियोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वबाट हरेक वर्ष बैतडी जिल्लालाई ५६.४ करोड, डडेलधुरा जिल्लालाई २६.१ करोड तथा दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्ला प्रत्येकलाई २३.४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । साढे तीन खर्ब लागतको अनुमान पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि-रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी करिब तीन खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । अब डीपीआर तयार गर्दा यसको लागत अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट लगायतका विषयमा दुई देशबीच सहमति हुन बाँकी रहेको छ । सिँचाइमा उपयोग हुन नसक्ने सञ्चित पानीमाथिको अधिकार र लगानीको बाँडफाँटमा भारत र नेपालमध्ये एक पक्षले अडान छाडेमा मात्रै सहमति हुने अवस्था छ । विगतमा दुई देशका अधिकारीबीचको छलफलमा नेपालले कुल लगानीको ७० प्रतिशत भारतले र ३० प्रतिशत नेपालले बेहोर्न प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय पक्षको भने नेपालले ३७.५ प्रतिशत र आफूले ६२.२ प्रतिशत बेहोर्ने प्रस्ताव छ । नेपाल र भारतले सिँचाइमा उपयोग हुने पानीको मात्राको बारेमा भने करिब टुंगो लागिसकेको छ । पञ्चेश्वरबाट करिब १८ हजार मिलियन क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानी प्रवाह हुन्छ । अहिले नेपालले महाकालीबाट करिब १ हजार र भारतले ७ हजार क्युसेक मिटर प्रतिवर्ष उपयोग गरिरहेको छ । बाँकी करिब १० हजार क्युसेक मिटर प्रतिवर्ष पानीलाई आधा–आधा हिस्सामा बाँड्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि ४ अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि
काठमाडौं । क्यान्सरपीडित बालबालिकाहरू रुपमा निःशुल्क औषधि पाउने भएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सरपीडित बालबालिकाहरूले सर्वसुलभ रुपमा निःशुल्क औषधि पाउने बताएका हुन् । उनले क्यान्सरपीडित बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको अभियान तीन महिनादेखि कार्यान्वयन भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)लगायत संस्थाहरूले औषधि उपलब्ध गराएपछि थप सहज भएको बताए । उनले औषधिको वितरण मन्त्रालयको समन्वयमा स्वचालित प्रणालीबाट व्यवपस्थित गरिने जानकारी गराए । काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पताल, ललितपुरको पाटन अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र चितवनको बिपी कोईराला क्यान्सर अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि वितरण हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले चारवटा अस्पतालबाट बालबालिकाका लागि क्यान्सरको उपचार निःशुल्क भनेर तीन महिनादेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ । अब हामीलाई थप सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘डब्लुएचओ, युनिसेफ र सेन्ट जोर्स रिसर्च सेन्टरबाट औषधि प्राप्त भएको छ, त्यसले हाम्रो अभियानलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन र कार्यान्वयन हुन स्थिति बनेको छ। त्यसैले बालबालिकाको उपचार क्यान्सरको उपचारमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि राज्यले सहयोग पु-याउने गरी प्रावधानको प्रबन्ध गरिनु पर्छ भनेर भनिरहेका छौँ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सचिव हरिप्रसाद मैनालीले औषधि आवश्यकताका आधारमा सर्वसुलभ रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन (जिपिएसिसिएम) ले आगामी पाँच वर्षका लागि ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध गराउने भएको छ । संस्थाले बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि गुणस्तरीय औषधिहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र गुणस्तरीय औषधिको छनोटदेखि वितरणसम्मको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बालबालिकाका लागि क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग गर्ने औषधि हस्तान्तरण गरिएको हो । नेपालले ‘ग्लोवल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’अन्तर्गत बालबालिकामा हुने क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधिको पहिलो चरणको औषधि प्राप्त गरेको थियो । बालबालिकालाई प्रयोग हुने क्यान्सरको औषधि दुई हजार तीन सयभन्दा बढी प्याक नेपाल आइपुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालस्थित कार्यालयले ‘सेंट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल’सँग समन्वय गरी औषधि खरिद गरेको हो । नेपाललाई उक्त औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको हो ।
काठमाडौं भ्यूटावरमा बिजुलीको लाइन काटियो, प्राधिकरण भन्छ- यो सामान्य कुरा हो
काठमाडौं । काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं भ्यूटावरमा बिजुलीको लाइन काटिएको छ । राजधानीको रत्नपार्कस्थित काठमाडौं भ्यूटावरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटेको हो । भ्यूटावर निर्माणमा भवन रेखदेख गर्न बसेका एक कर्मचारीका अनुसार गत साताको सोमबारदेखि उक्त ठाउँमा बिजुली काटिएको हो। कर्मचारीले भने, ‘८-९ दिनदेखि भ्यूटावरमा बत्ती छैन । सुनसान छ, काम गर्न समस्या भइरहेको छ । पार्किङ गर्न पनि मोबाइलको उज्यालो बालेर गर्नुपरेको छ । अवस्था बेहाल छ ।’ उनले पानी र बिजुली नहुँदा सास्ती खेपिरहनुपरेको गुनासो गरे । विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको भुक्तानी रकम तिर्न बाँकी भए यस्तो अवस्था आउने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो सामान्य कुरा हो । बिजुलीको भुक्तानी रकम तिर्न बाँकी छ भने यस्तो हुन्छ । प्राधिकरणमा दिन प्रतिदिन यस्ता समस्याहरू धेरै आउने गरेका छन् । ती सबैको डाटा हामीसँग हुँदैन ।’ २०७२ कार्तिकबाट उक्त भ्यूटावर निर्माणको कार्य सुरु गरेको थियो । सो भ्यूटावर निर्माणको अनुमानित लागत ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले २०६८ सालमा पुरानो बसपार्क हटाएर सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा बहुपयोगी व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सोहीअनुसार टावर निर्माण र सञ्चालनको ठेक्का जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले पाएको थियो। सो कम्पनीले भाडामा लिएको जग्गामा व्यावसायीक कम्प्लेक्स निर्माण गरी ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्ने र त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । सम्झौतामा २९ तले भ्यूटावर निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको थियो । भ्यूटावर २९ तले भनिए पनि सुरुमा १२ तले बनाउने र पछि थप्दै जाने निर्माण कम्पनीको योजना रहेको थियो । १२ तलामध्ये दुईतले भूमिगत पार्किङ रहने छन्। ५ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरिएको थियो । महानगरले खुलामञ्चको २३ रोपनी अर्थात् ११ हजार ८ सय ९० वर्गकिलोमिटर जग्गा वार्षिक ७० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी भ्यूटावर बनाउन सो कम्पनीसँग सम्झौता गरेको जनाइएको छ । भवन बनेपछि भने वार्षिक २ करोड ७० लाख रुपैयाँ महानगरले पाउने बताइएकाे छ ।
पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डमा ७७.७ प्रतिशत प्रगति
तनहुँ । मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डमा सडक विस्तार कार्य ७७ दशमलव सात प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पूर्वी खण्डमा पर्ने ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर दूरी सडकमध्ये ७२ दशमलव एक किमी सडक कालोपत्र गरिएको हो । त्यसमा ३४ दशमलव पाँच चार लेन र तीन दशमलव एक दुई लेन सडक कालोपत्र गरिएको हो । आयोजनाका अनुसार ४४ किमी सडकमा दोस्रो (अन्तिम चरण) को कालोपत्र भएको छ । सोमा १५ दशमलव छ चारलेन र १२ दशमलव ७३ किलोमिटर दुई लेन रहेको आयोेजनाको पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा छ सेन्टिमिटर मोटाइको सडक कालोपत्र गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा चार सेमी गरी कुल १० सेन्टिमिटरको सडक कालोपत्र हुनेछ । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकबाट ‘डबल लेयर’को कालोपत्र कार्य अघि बढाउनाका साथै कालोपत्र नगरिएका स्थानमा पनि काम सुरु गरिएको उनले बताए । ‘दुईतर्फी सडकमध्ये एकतर्फी कालोपत्र भई बाँकी रहेका अर्को सडक साइडमा पनि कालोपत्रको कार्य अघि बढाइएको छ’, उनले भने, ‘जिल्लाको सदरमुकाम दमौली खण्डमा अहिले सडक विस्तार कार्यले गति लिइरहेको छ ।’ पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डमा पर्ने आँबुखैरेनी–जामुने विसं २०७७ माघ १७ गते चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसनले रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०८१ वैशाखसम्म काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरिएको थियो । हाल पुनः म्याद थप गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । एसियाली विकास बैङ्क एडिबीको ऋण सहयोगमा चार लेनमा सडक विस्तार भइरहेको हो ।
