विराटनगरमा पहिलो पटक ‘किडोपिया स्टुडियो’ सञ्चालनमा
काठमाडौं । बालबालिकाको सुरक्षित हेरचाह, शैक्षिक प्रवर्द्धन र सिर्जनात्मक विकासलाई ध्यानमा राख्दै विराटनगरमा पहिलो पटक आधुनिक सुविधासम्पन्न ‘किडोपिया स्टुडियो’ सञ्चालनमा आएको छ। व्यस्त अभिभावकहरूका लागि ठूलो सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो डे केयर केन्द्रले बालबालिकाका लागि सुरक्षित, मनोरञ्जनात्मक तथा ज्ञानवद्र्धक वातावरण उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । ‘किडोपिया स्टुडियो’ ले बालबालिकाको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न अत्याधुनिक सुविधा समेटेको छ । यसमा इनडोर तथा आउटडोर खेल क्षेत्र, पुस्तकालय, दृश्य-श्रव्य शिक्षण (एभी) कोठा, आईटी तथा आर्ट एन्ड क्राफ्ट स्टुडियो जस्ता सिर्जनात्मक गतिविधिहरू समावेश छन् । साथै तार्किक सोंच तथा समस्या समाधान क्षमताको अभिवृद्धि गर्न ब्रेन गेम तथा पजल्सको विशेष व्यवस्था गरिएको छ । बच्चाहरूको पोषण तथा स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै प्रोटिनयुक्त स्वस्थ भोजनको आपूर्ति गरिएको छ भने आकस्मिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध गराउन प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै ‘किडोपिया स्टुडियो’ मा गेटेड सेक्युरिटी अर्थात् निगरानीयुक्त सुरक्षित वातावरण निर्माण गरिएको छ । प्रशिक्षित शिक्षक तथा अनुभवी स्टाफको साथमा बच्चाहरूले खेल्दै–खेल्दै सिक्ने अवसर पाउनेछन् जसले उनीहरूको मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकासलाई सघाउनेछ। विराटनगर १० मा अवस्थित ‘किडोपिया स्टुडियो’ हप्ताको सातै दिन बिहान १०ः०० बजेदेखि साँझ ६ः०० बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
सामान ढुवानी सहज बनाउन ‘टिम भरिया’ एप सञ्चालनमा
काठमाडौं । ढुवानी क्षेत्रलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउन ‘टिम भरिया’ एप सार्वजनिक गरिएको छ । टिम भरिया इन्क प्रालिले विकसित गरेको यो एप सामान ढुवानी प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थित बनाउन लक्षित गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कमल फुँयालका अनुसार ‘टिम भरिया’ एप राइड सेयरिङ एपहरू पठाओ र इन्ड्राइभ जस्तै विशेषतासहित ल्याइएको हो । उनले ढुवानी साधनहरूले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले एप विकसित गरिएको जानकारी दिए । फुँयालले भने, ‘हाल ट्रक वा अन्य गाडीहरूले सामान ढुवानीका लागि ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरूमा गएर कुरिरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, कम्पनी वा सप्लायर्सले ट्रान्सपोर्टरलाई सामान लोडिङ गर्न अनुरोध गर्दा पनि सहज रूपमा उपलब्ध हुन सक्दैनन् । यी समस्याहरू हटाउन एप ल्याइएको हो ।’ अब ‘टिम भरिया’ एपमार्फत कम्पनी वा सप्लायर्सले पठाउनुपर्ने सामानको विवरण प्रविष्ट गर्न सक्नेछन्। राइडरहरूले उक्त विवरण हेरेर भाडा स्वीकार गर्न वा आवश्यक परेमा समायोजन गर्न सक्नेछन् । एपमा तीन प्रकारका साइनअप विकल्पहरू छन्- ‘आई एम ड्राइभर’, ‘आई एम कार्गो’ र ‘आई एम ट्रान्सपोटर’। साथै एपमा डोमेस्टिक र लङ रुट गरी दुई फरक क्याटेगोरीमा गाडीहरू उपलब्ध छन् ।
सरकारले क्षतिग्रस्त सडक र पुलको पुनःनिर्माण गर्ने, करिब १९ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चितता
काठमाडौं । सरकारले बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त रहेका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । सडक विभागका अनुसार गत असोजको मध्यतिर आएको बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । गत आइतबार १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो । त्यहीअनुसार मन्त्रालयले उक्त बजेटमा स्रोत सहमति गरेको सडक विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले जानकारी दिए । विभागले माग गरेअनुसार बजेटको स्रोत प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । उनले यी आयोजनाहरू अब निर्माणका लागि चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले भने, ‘कुल बजेटमध्ये बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्ग निर्माणका लागि १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भएको छ भने पुल पुनःनिर्माणका लागि सरकारले एक अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ ।’ उनका अनुसार राजमार्गमध्ये मुख्य सडकका लागि १५ अर्ब ८३ करोड १० लाख र वैकल्पिक सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट सुनिश्चितता भएको हो । यस्तै, पुल निर्माणका लागि एक अर्ब ९० करोड १० लाख गरी क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बजेट सुनिश्चित भएको जनाइएको छ ।
७ महिनामा साढे एक खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात, साढे ६२ अर्ब राजस्व संकलन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ५१ अर्ब ३२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल तथा पेट्रोल आयात भएको हो । त्यसबापत सरकारले ६२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकाे छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म ६६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै डिजेल आयात भएको छ भने ३७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको पेट्रोल आयात भएको छ । चालु आवको ७ महिनामा ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बढीको लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) आयात भएको विभागले जनाएको छ । उक्त एलपिजी आयात हुँदा ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । चालु आवको माघ मसान्त सम्म मा ११ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ लाख २१ हजार किलोलिटर एभिएशन टर्बाइन फ्युल (एटिएफ) आयातबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । विभागका अनुसार ६७ करोड ३८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ हजार ४२ किलोलिटर मट्टितेल आयातबाट १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
पानीलाई अमृत वर्षाको सङ्ज्ञा दिँदै रसुवाका किसान हर्षित
रसुवा । यस वर्षको हिउँदमा वर्षा नभएपछि चिन्तित हिमाली जिल्ला रसुवाका किसान अहिले खुसी देखिएका छन् । असोज १२ गतेपछि करिब पाँच महिना वर्षा नहुँदा आलु, गहुँलगायतका बालीनाली ओइलिएर सखाप भएको अवस्थामा परेको पानीका कारण स्थानीय कृषक खुसी भएका हुन्। यार्सा दोक्लाङका किसान रामकाजी तामाङ जमिनमा चिसोपनको अभावले ओइलाउन थालेका बारीका गहुँका बोट यही मङ्गलबारको वर्षासँगै जागाराम हुन थालेकामा हर्षित देखिन्छन् । उनले भने, ‘खेतीपाती गरी जीविका चलाइरहको जिल्लाका म जस्तै किसान अहिलेको वर्षापछि खुसी छौँ, ढिलै भए पनि धन्न पानी पर्यो, बालीनालीेले जीवन पाए, धेरै थोरै उब्जाउ होला नै, अब भने बाँच्ने भइयो ।’ वर्षाका कारण हिउँदे बालीको जरामा चिसोपन बस्नाका साथै आलु रोप्न पाइने भएको छ। उत्तरी रसुवामा वर्षे आलु र मकै तथा दक्षिणी भेकको प्रमुख बाली मकै लगाउने समय नजिकिँदै गर्दा आएको वर्षालाई आफूहरूले अमृतका रुपमा लिएको स्थानीय किसानको भनाइ छ । यसैगरी, जमिनमा चिसोपन बढेपछि चौपायाको चरण क्षेत्रमा हरियाली छाउने तथा वनजङ्गलमा लागेको डढेलोका कारण त्राहीमाम बनेको जनजीवनलाई राहत पुग्ने भएकाले स्थानीय किसानसहित जिल्लावासीमा उत्साह छाएको रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ बताउँछन् । जिल्लाको लेकदेखि बेंसीसम्म पूरै भागमा पानी परेको र विशेषगरी गाउँले किसान खुसी भएको भन्ने जानकारी मातहतका कार्यालयहरुबाट प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जनाएको छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार हिउँदको अन्त्यतिर भएको यो वर्षासँगै उच्च भागमा हिमपात भई जिल्लाको गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ, नाकथली, गतलाङलगायतका क्षेत्रमा अहिले हिउँ परिरहेको छ । गोसाइँकुण्ड धार्मिकमार्गअन्तर्गत ढिम्सादेखि माथि चन्दनबारी चोलाङपाटी, लौरीविनायक, गणेशगौँडालगायतका स्थानमा हिउँ परेका कारण साहसिक पदयात्रामा जाने यात्रुलाई थप रोमाञ्चित बनाउने र हिउँमा खेली आनन्दित बनाउने स्थानीय होटल व्यवसायीले जनाएका छन् । यस किसिमको अवसरको सदुपयोग गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउन सम्बद्ध पक्षसँग पर्यटन व्यवसायीले अनुरोध गरेका छन् । गत वर्ष पनि फागुनको पहिलो साता यसै समयमा हिउँ परेको जानकारी दिँदै वातावरण तथा प्रकृति संरक्षणसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरूले हिउँदको अन्त्यतिर वर्षा हुँदाको प्रभाव कृषि व्यवसायका अतिरिक्त हाम्रो हिमालमा प्रत्यक्ष परेको भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वातावरण परिवर्तनको प्रभावका कारण जिल्लाको उत्तरतर्फ अवस्थित हाम्रा हिमालका हिमरेखा बर्सेनि माथितिर सर्दै गइरहेकामा चिन्ता र चासो व्यक्त गरिएको हो ।
आईपीओको स्थगनले रोकिरहेको देश विकास
वर्तमान जलविद्युतको स्थिति हेर्ने हो भने ३ हजार ४५० मेगावाटका विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट २ हजार ७६० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ६ हजार ६०४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाले सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । जुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् । ११ हजार २५६ मेगावाट क्षमताका आयोजना तुरुन्तै निर्माणमा जान तयार रहेका तथा सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । ८ हजार ४१ मेगावाटका विभिन्न आयोजना अध्ययनको क्रममा छन् । ३ हजार ६४३ मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले अध्ययन अनुमतिका लागि निवेदन दिएर पर्खिरहेका रहेका छन् । विद्युत नियमन आयोगका अनुसार समग्रमा ३२ हजार ९९४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन् । १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आधारभूत सेयरधनी तथा साधारण सेयरधनीबाट जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ । ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भइसकेको छ भने ६० लाख सर्वसाधारण जनताको डिम्याट खाता पनि जलविद्युत प्रणालीमा भित्रिएको छ । अबको १०/१२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेवावाट बिजुली उत्पादन गर्दा १ करोडभन्दा बढी जनताको लगानी रहने सम्भावना छ । २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न आयोजना निर्माणका लागि कुल ६२ खर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब अमेकिरी डलर) पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिकसँग भएको लगानीलाई परिचालन गर्नुपर्छ र योजनाअनुसार काम अघि बढ्नुपर्छ भनेर परियाेजना तयार पारिन्छ । तर, पटकपटक नीति नियम बन्दा लगानीकर्ताले समस्या झेलिरहनु परेको छ । किनभने ४२ वटा जलविद्युत र २ वटा सोलार परियोजनाको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । यससँगै अन्य क्षेत्रका थुप्रै कम्पनीहरूको आईपीओ पनि निष्कासन अनुमतिका लागि रोकिएको छ । जसकारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को निर्णयको पर्खाइमा ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण पुँजी परिचालन हुनबाट वञ्चित भएको छ । पुस मसान्तसम्म नेपालभित्र रहेको कुल निक्षेप ६७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बचततर्फको निक्षेप २२ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पुँजी परिचालन गरिरहनुपर्छ, पुँजीलाई घुमाइरहनुपर्छ, रोटेसनमा ल्याउनुपर्छ, सिस्टममा ल्याउनुपर्छ भनिरहँदा त्यो पैसा निक्षेपबाट आउने हो । तर, बजारमा रहेको त्यो पैसा परिचालन हुन पाएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत पुससम्म ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समग्र कर्जामा ७.४ प्रतिशत कर्जामात्रै यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । हामी ऊर्जा उद्यमी हौं । हामी पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दा यहाँ अन्य उद्यमी सिमेन्ट, व्यापार क्षेत्रका हुन सक्छन् । सबै पुँजी परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ लागिरहेका छन् । हामीले २८ हजार ५ सय मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा रेमिट्यान्स, निक्षेपको पनि योगदान छ । यही पुँजीलाई परिचालन गर्ने हो भने मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सेयर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्दा इक्टिी (स्वपुँजी) र ऋणको आवश्यक पर्छ । सेयर संरचनाअनुसार ७५/२५ प्रतिशत वा ७/३० प्रतिशतको हाराहारीमा स्ट्याण्डर्डमा चलिरहँदा इक्विटीमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता र संस्थागत लगानीकर्ता, प्राइभेट लगानी कम्पनी, बीमा कम्पनी, प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटल र सरकारी लगानीका संस्था (एचआईडीसएल, सीआईटी) को पनि आवश्यक पर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले पनि राम्रो लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले राम्रा नीति ल्याएकै कारण प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटलमा फड्को मारेको देखिन्छ । तर, फड्को मारेपनि उहाँहरूको पुँजी पनि परिचालन हुन सकिरहेको छैन । पुँजी परिचालन किन गर्ने ? जलविद्युत आफैमा ठूला परियोजना हुन् । ठूला आयोजना निर्माणका लागि धेरै पुँजी आवश्यक पर्छ । त्यसैले पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पुँजी परिचालनका लागि आईपीओ रोकिएको छ । यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेबापत स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने बाध्यात्मक नियम छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्थाले गर्दा बजारबाट पुँजी परिचालन गरेर योजना निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियम हामीले लिएको आएको होइन, सरकारले बनाएको हो । आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएपछि कसरी दिने ? स्थानीय बासिन्दाले आयोजना निर्माण गर्दा सेयर लगानी गर्न दिनु भएको छैन, आयोजनाको काम पनि भइरहेको छैन । किन भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँहरू सबैलाई हामीले राम्रोसँग बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँहरू सबै बुझ्नुहुन्न । उहाँहरूले एउटै मात्रै भन्नुहुन्छ- परियोजनामा लगानी गर्न पाउनुपर्यो । अर्थशास्त्रका अनुसार १ सय रुपैयाँ गोजीमा छ भने अर्काे वर्ष विभिन्न कारणले त्यसको भ्यालू घट्न सक्छ । तर, पुँजी परिचालनमा त्यही १ सय रुपैयाँ १० जनालाई १०/१० रुपैयाँका दरले बाँड्दा त्यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । हामीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले के कारणले आईपीओ निष्कासन रोकिएको हो भनेर सोधीखोजी गर्दा लेखासमितिको २०८० पुस १२ गतेको निर्देशन हो भन्नु हुन्छ । लेखासमितिको उक्त निर्देशनको भाव राम्रो छ । त्यसमा कुनै दुविधा छैन । तर, त्यसभित्र भएका केही विषय सल्लाह नभई आएका छन् । जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूसँग सल्लाह नै नगरी त्यो निर्देशन दिएको जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ उल्लेख भएका केही शब्दहरूको औचित्य नै छैन । जुन शब्द शब्दकोषमा पनि छैनन् । जस्तो रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनी, ऋण चुक्ता नहुञ्जेल कम्तिमा एक तिहाई आधारभूत सेयरधनीको कायम रहने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ । विसं २०८० जेठ २६ गतेदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका सबै परियोजनाको आईपीओ स्थगित छ । २०८० जेठ २६ गतेदेखि हालसम्मको अवधि भनेको २० महिना भइसक्यो । यसबीचमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व पनि अस्थिर बन्यो । रियल नेटवर्थ के हो भनेर सोध्दा सेबोनले पनि यस्तो कुनै नीति नरहेको जवाफ दिन्छ । एउटा निर्देशन दिने अनि त्यसपछि समाधानका पाटोहरूमा कुनै उपाय खोजिने गरेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो प्रक्रिया खुलाउन पत्र पठाएको भएपनि जवाफ नआएको भन्ने उत्तर दिइरहेका छन् । कसकाे निर्देशन, किन निर्देशन दिएको, यो निर्देशनलाई सच्याउन के गर्ने भनेर हामी लागि रहेका छौं भनेर सेबोनका अधिकारीहरू जवाफ दिनुहुन्छ । अर्काे नियमावली बनाउनुपर्ने भन्नुहुन्छ । २० महिनाले पुगेन र भन्या देशलाई पछि धकेल्न ? अझै कति पछाडि धकेल्ने हो ? अब छिटो निर्णय गर्नुपर्छ । यदि विगतमा कमजोरी भएका थिए भने अब सच्याएर अघि बढ्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्यो । हामीलाई तत्काल आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुपर्छ । रियल नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई अनुमति नदिँदा हुन्छ । तर, ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले त अनुमति पाउनुपर्यो नि । यस्ता छन् समस्या पुँजी संकलन नहुँदा एउटा लयमा बनिरहेको परियोजना बीचमा नै बन्द गर्नुपर्ने वा निष्क्रिय रहने वा ढिला बन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । हामी योजनाअनुसार अगाडि बढिरहेका हुन्छौं । बनिसकेका आयोजना पुँजी परिचालन नहुँदा रोकिएका छन् । यसरी परियोजना बन्द हुँदा वा ढिला हुँदा लागत बढ्ने, तिर्नुपर्ने ठाउँमा तिर्न नसकिने, कच्चा पदार्थको खपतमा असर देखिने, रोजगारी अन्याेल हुने र ब्याज मात्रै बढ्दै जाने हुन्छ । प्रवर्धक, लगानीकर्ता तथा बैंकको मनोबल घट्ने, समग्रमा यसको असर अथततन्त्रमा देखिन्छ । यो असरले विकराल रूप लिँदा धेरै ढिला भइसक्छ । आईपीओबाट आउने पुँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बीचमै ऋण रोकिने गरेको छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर ऋणकाे लागि यसरी आयोजना अगाडि बढाउँछौं भनेर योजना बनाएका हुन्छौं । पुँजी नआउँदा बैंकबाट आउने ऋणको लय रोकिने गरेको छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः धाउनुपर्ने बाध्यता बन्छ । ६/७ महिना फेरि कुनुपर्ने अवस्था आउँछ । स्थानीय प्रभावित बासिन्दाको कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने बाध्यताले स्थानीय प्रभावित बासिन्दाले आवाज उठाउने र विद्रोह गर्नेसम्मको अवस्था श्रृजना भएको छ । कतिपय ठाउँमा आयोजनामा हामीले लगानी गर्न नपाउने अवस्था भयो । यदि हामीले तपाईंको परियोजनामा लगानी गर्न नपाउने हो भने परियोजनाको काम अगाडि बढ्न दिँदैनौ भनेर स्थानीयले आवाज उठाउन थालेका छन् । जुन आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया भित्रकै पुँजी हो । ठूला परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फण्डिङ एउटा माध्यम हो । तर, आईपीओमा जान नसक्दा ती सेयरधनीहरू समेत लगानी गर्नबाट पछि हट्ने गरेका छन् । यो लगानी सानो भएपनि आईपीओमा जान नपाउँदा त्यो पुँजी अर्कैतिर लगानी हुन सक्ने देखिन्छ । कम्पनी कहिले पब्लिक हुने, कहिले सूचीकृत हुने हो यसमा अन्यौल बनेपछि उनीहरू लगानी गर्दैनौं भन्न थालिकसको छन् । विशेष लगानी कोष (एसआईपी), बीमा कम्पनीहरूले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाउँछन् । साथै सो लगानी सूचीकृत हुनुपर्ने बीमा प्राधिकरणको निर्देशन रहेको र आईपीओमा जान नसक्दा यस्ता कम्पनीहरूलाई लगानीको बाटो नेपाल सरकारले जुन उद्देश्यका साथ ढोका खोलेको थियो त्यो बन्द हुने अवस्था रहेको छ । समयमा आयोजना नबन्दा लागत बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जरिवाना लाग्ने र रेभिन्यूमा वृद्धि नहुने गरेको छ । जसले गर्दा अन्तिममा सबै सेयरधनी साथै नेपाल सरकारको रोयल्टी प्राप्तिमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । नीतिगत अस्थिरता, पटक-पटक ऐन नियम तथा नियमावलीमा परिवर्तनले गर्दा यी सबै समस्याको भागिदार अन्तिममा परियोजना तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता रहने गरेका छन् । साथै विदेशबाट आउने पुँजी पलायन हुने अवस्था बनेको छ । अन्य देशको प्राबधान सेयर लकिङ पिरियड नेपालमा तीन वर्ष तोकिएको छ । लकिङ पिरियडमा कुनै गुनासो छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओका लागि आवेदन दिने गरेका छौं । यसलाई पनि बढाउने सुनिएको छ । भारतमा कम्तिमा ३ महिनादेखि १८ महिनासम्मसम्म लकिङ अवधि तोकिएको छ । श्रीलङ्कामा ६ महिना र भुटानमा एक वर्ष अवधि तोकिएको छ । लाइसेन्स दिने तर अध्ययन सहमति नदिने, लाइसेन्स दिने तर पीपीए वर्षाैंसम्म नगर्दा परियोजनाको लागत बढ्न जान्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन समयमा नबन्ने र परियोजना बनेपनि रेभिन्यू नपाउने र आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने गरिएको छ । (काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा जोशीले राखेको प्रस्तुतिमा आधारित)
निसान म्याग्नाइट फेसलिफ्ट लञ्च हुँदै, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं– निसानको बहुप्रतीक्षित एसयूभी म्याग्नाइट फेसलिफ्ट आगामी शुक्रबार लञ्च हुने भएको छ । निसानको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्पले नयाँ म्याग्नाइट लन्च गर्न लागेको हो । नेपाली बजारमा यसअघि सर्वाधिक रुचाइएको सब–फोर मिटर एसयूभीका रूपमा पहिचान कायम गरेको यस एसयूभीको अपडेटेड भर्सनमा डिजाइनदेखि सेफ्टी र प्रविधिमा निकै सुधार गरिएको छ । नवप्रवर्तन र ग्राहककेन्द्रित डिजाइन जस्ता विशेषताका कारण नयाँ म्याग्नाइटको उपस्थितिसँगै नेपालमा निसानको उपस्थिति अझै बलियो बन्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा डिसेम्बर २०२० मा लन्च भएको म्याग्नाइट नेपालमा २०२१ मा पहिलो पटक लन्च भएको थियो । यो गाडी हालसम्म १ लाख ५० हजारभन्दा बढी यूनिट बिक्री भैसकेको छ । पायोनिर मोटोकर्पका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीपकुमार शारडाका अनुसार निसान म्याग्नाइटले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै बजारमा नयाँ मापदण्ड स्थापना गरेको छ । आधुनिक र गतिशील डिजाइन नयाँ म्याग्नाइटमा लाइटसेवर शैलीका टर्न इन्डिकेटरसहित स्लिक एलइडी हेडलाम्प उपलब्ध गराइएको छ । यस सेग्मेन्टमै उत्कृष्ट थ्रीडी हनिकम्व प्याट्रन भएको एलईडी टेल ल्याम्प र एल–आकारको सिग्नेचर डिआरएल लाइटले यसलाई थप आकर्षक बनाउनुको साथै आधुनिक लुक्स समेत दिएको छ । रिफ्रेस गरिएको डिजाइनमा फ्लोटिङ अफलिफ्टेड स्किड प्लेट, ठूलो ग्रिल, नयाँ डुअल टोन १६ इन्च डायमण्ड–कट एलोई ह्विल, फंक्सनल रुफ रेल र श्रेणीमा उत्कृष्ट ग्राउन्ड क्लिरियन्स रहेका छन् । ६ वटा मोनोटोन तथा ५ वटा डुअल–टोन कलर अप्सनमा उपलब्ध यस नयाँ एसयूभीले चालकलाई विशिष्ट ड्राइभिङ अनुभव प्रदान गर्दछ । प्रिमियम र विलासी इन्टेरियर थुप्रै फर्स्ट–इन–क्लास सेग्मेन्ट फिचरले सुसज्जित यस नयाँ एसयूभीमा अनौठो ३६० डिग्री लेदर प्याक समावेश छ । जसमा खैरो सुन्तला रंगको लेदरयुक्त ड्यासबोर्ड, हनीकम्ब सिलाइ ढाँचा भएका लेदरट सीटहरु राखिएका छन् । साथै यसको ढोका, पार्किङ ब्रेक लीभर, स्टेरिङ र अगाडिको आर्मरेस्टमा लेदरट सजावट दिइएको छ । क्याबिनमा सबैभन्दा ठूलो स्टोरेज, सुधारिएको सीट, ३३६ लिटरबाट ६९० लिटरसम्म बढाउन मिल्ने बुट स्पेस र पछाडीको सिटलाई ६०ः४० को अनुपातमा स्प्लिट गर्न मिल्ने जस्ता विशेषता पाउन सकिन्छ । पछाडि बस्ने प्यासेन्जरका लागी समेत पर्याप्त स्पेश पाइने यस कारमा दिइएको हाई कमाण्ड ड्राइभिङ पोजिसन, अगाडिको आर्मरेस्ट स्टोरेज र कुल्ड ग्लोभ बक्स जस्ता फिचरले भित्री भागलाई आरामदायी र आकर्षक बनाएको छ । विशिष्ट प्रविधि नयाँ निस्सान म्याग्नाइटमा २० भन्दा बढी पहिलो र सेग्मेन्टका उत्कृष्ट सुविधाहरू समावेश गरिएको छ । यसमा हिट गार्ड सहितको प्रिमियम सिलाइयुक्त लेदरट सीटहरू, मेमोरी फङ्सनसहितको मल्टि कलर एम्विएन्ट लाइट र प्लाज्मा क्लस्टर एयर आयनाइजर जस्ता विशेषता पाउन सकिन्छ । ६० मिटर परबाटै रिमोटको साहयतामा इन्जि स्टार्ट गर्न सकिन नयाँ ग्लोबल स्मार्ट की उपलब्ध यस एसयुभीमा सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक बेजललेस अटो डिमिङ आईआरभिएस, पूर्ण एलईडी बाहिरी प्याक (हेडलाम्प, टेललाम्प, डिआरएलएस, इन्डिकेटर, फ्रन्ट फग ल्याम्प) र चारैतिर अवलोकन गर्ने मोनिटर पनि उपलब्ध गराइएको छ । नयाँ म्याग्नाइटमा १७.७८ सेन्टिमिटर लामो डिजिटल क्लस्टर, २०.३२ सेन्टिमिटर लामो फ्लोटिङ टचस्क्रीन। वायरलेस एन्ड्रोइड अटो एन्ड एप्पल कार प्ले, अर्कामिज थ्रीडी साउन्ड सिस्टम र क्रूज कन्ट्रोल जस्ता फिचर राखिएका छन् । साथै, नयाँ युगका ग्राहकलाई लक्षित गरी यसमा ड्यासक्याम, वायरलेस चार्जर, जेविएल स्पिकर, पडल ल्याम्प र एलईडी स्कफ प्लेटजस्ता फिचर समावेश गरिएको विशेष प्रविधि प्याक उपलब्ध गराइएको छ । यी फिचरले नयाँ म्याग्नाइटलाई आधुनिक र प्रिमियम बनाएको छ । शक्तिशाली प्रदर्शन यस एसयूभीमा जडान गरिएको नयाँ १.० टर्बो इन्जिन सेग्मेन्टमै शक्तिशाली र उच्च पर्फमेन्सयुक्त दाबी गरिएको छ । प्रति लिटर पेट्रोलको खपतमा २० किलोमिटर माइलेज दिने यस एसयूभीको इन्जिनले कम गतिमा उच्च टर्क उत्पादन गरी बलियो तीब्रता सुनिश्चित गर्दछ । निसानको स्पोर्ट्स कार जीटीआरमा जस्तै नयाँ म्याग्नाइटमा जडान गरिएको इन्जिनमा पनि उन्नत ‘मिरर बोर कोटिङ सिलिण्डर ब्लक प्राविधि’ उपलब्ध गराइएको छ । १.० नेचुरल्लि एस्पिरिटेड इन्जिनमा समेत उपलब्ध यस कारको इन्जिनलाई ५ स्पिड गियरवक्ससंग जोडिएको छ । साथै यो म्यानुअल र ईजेड–शिफ्ट (एएमटी) अप्सनमा समेत उपलब्ध छ । सेफ्टी फिचर नयाँ म्याग्नाइटमा स्ट्यान्डर्ड र एक्टिभ गरी कुल ५५ भन्दा बढी सेफ्टी फिचर दिइएको छ । सेफ्टी फिचरका हिसाबले समेत यो सेग्मेन्टमै उत्कृष्ट रहेको छ । कारमा ६ वटा एयर ब्याग, भेहिकल डाइनामिक कन्ट्रोल (भीडीसी) ट्रयाक्सन कन्ट्रोल सिस्टम(टिसिएस), हिल स्टार्ट असिस्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एसिस्ट, एबिएस, ईबीडी र टायर प्रेशर मोनिटरिङ सिस्टम लगायत थुप्रै फिचर पाउन सकिन्छ । साथै यसमा, थ्री–प्वाइन्ट सीट बेल्ट, सीट बेल्ट रिमाइन्डर, चाइल्ड लक, आइसोफिक्स एङ्करेज र रियर पार्किङ सेन्सर सबै भेरियन्टहरूमा अनिबार्य गरिएको छ । ६७ प्रतिशत हाई–टेन्सायल स्ट्रेन्थ स्टिल प्रयोग गरी निर्माण गरिको यस एसयूभीमा निसानले ३ वर्ष अर्थात ३० हजार किलोमिटर वारेन्टि सुविधा दिएको छ ।
सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको डीसीईओमा फुयाँल नियुक्त
काठमाडौं । सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मा कवि फुयाँल नियुक्त भएका छन्। उनी आज डीसीईओमा नियुक्त भएका हुन् । फुयाँल यसअघि आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) रहेका थिए। उनी गत भदौमा आईएमई लाइफबाट बाहिरएका थिए ।
