पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डमा ७७.७ प्रतिशत प्रगति
तनहुँ । मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डमा सडक विस्तार कार्य ७७ दशमलव सात प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पूर्वी खण्डमा पर्ने ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर दूरी सडकमध्ये ७२ दशमलव एक किमी सडक कालोपत्र गरिएको हो । त्यसमा ३४ दशमलव पाँच चार लेन र तीन दशमलव एक दुई लेन सडक कालोपत्र गरिएको हो । आयोजनाका अनुसार ४४ किमी सडकमा दोस्रो (अन्तिम चरण) को कालोपत्र भएको छ । सोमा १५ दशमलव छ चारलेन र १२ दशमलव ७३ किलोमिटर दुई लेन रहेको आयोेजनाको पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा छ सेन्टिमिटर मोटाइको सडक कालोपत्र गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा चार सेमी गरी कुल १० सेन्टिमिटरको सडक कालोपत्र हुनेछ । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकबाट ‘डबल लेयर’को कालोपत्र कार्य अघि बढाउनाका साथै कालोपत्र नगरिएका स्थानमा पनि काम सुरु गरिएको उनले बताए । ‘दुईतर्फी सडकमध्ये एकतर्फी कालोपत्र भई बाँकी रहेका अर्को सडक साइडमा पनि कालोपत्रको कार्य अघि बढाइएको छ’, उनले भने, ‘जिल्लाको सदरमुकाम दमौली खण्डमा अहिले सडक विस्तार कार्यले गति लिइरहेको छ ।’ पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डमा पर्ने आँबुखैरेनी–जामुने विसं २०७७ माघ १७ गते चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसनले रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०८१ वैशाखसम्म काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरिएको थियो । हाल पुनः म्याद थप गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । एसियाली विकास बैङ्क एडिबीको ऋण सहयोगमा चार लेनमा सडक विस्तार भइरहेको हो ।
प्रकृति लम्साल प्रकरणले हाम्रो शिक्षा प्रणाली र विश्व विद्यालयमाथि उठाएको गम्भीर सवाल
अहिले भारतमा नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको एउटा ज्यादतीको घटनाले नेपाल र भारतमा तरङ्ग फैलाएको छ । यो घटनासँग जोडिएका समाचार पढ्दा, भिडियो हेर्दा, अडियो सुन्दा मन भारी हुन्छ । यसले नेपाली र भारतीय दुवैलाई पाठ सिकाएको छ । अझ नेपालका अभिभावक, शिक्षाकर्मी, नीति निर्माताहरूले गम्भीर रूपमा बहस गर्न आवश्यक रहेको देखाउँछ । यो विषयलाई गहन मुद्दा बनाएर छलफल गर्नुपर्छ । किनभने भारतमा यति धेरै विद्यार्थीको संख्या त्यो पनि एउटै विश्वविद्यालयमा हुनुले नेपाली शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयप्रति गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । कतिपय शैक्षिक संस्थामा ४/५ सय विद्यार्थी पनि छैनन् । जो बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो घटना बाहिर आइसकेपछि मैले पनि यो विषयमा बुझ्ने कोसिस गरें । त्यहाँ रहेका केही विद्यार्थी र अभिभावकसँग कुरा गर्दा केआईआईटीमा विद्यार्थीहरू चर्को मूल्य तिरेर अध्ययन गरिरहेका रहेछन् । यसरी चर्को मूल्य तिरेर बाहिर पढ्न जान बाध्य हुने विषय भनेको हाम्रा कलेज हाम्रा विश्वविद्यालय काम नलाग्ने निकम्मा जस्तै भए भन्ने देखाएको हो । राजनीतिले ध्वस्त शिक्षा नेपाली विद्यार्थी परदेश जानुको मुख्य कारण यहाँका कलेजमा विश्वविद्यालयमा भइरहेको राजनीति प्रमुख कारण हो । जहाँ पढाइभन्दा बढी राजनीति हुन्छ । जहाँका प्राध्यापक राजनीतिको फेरो समाएर दलका नेताहरू पछाडि हिँड्छन्, कलेज, विश्वविद्यालयमा पढाइभन्दा बढी राजनीति हुन्छ, त्यो कलेजमा राम्रो भविष्य बनाउने मान्छे बस्दैन । विद्यार्थी तहमा राजनीति, प्रोफेसर तहमा राजनीति, शिक्षक, अभिभावक सबै राजनीतिमा लिप्त् हुँदा यस्तो दुर्दशा, दुरावस्था आएको हो । सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ– आफ्ना छोराछोरी राम्रो विश्वविद्यालयमा पढून्, राम्रो पढेर आउन्, राम्रो सिकेर आउन्, राम्रो रोजगार पाउन्, राम्रो भविष्य बनाउन् । तर अभिभावकले साेंचेजस्ता नेपाली कलेज र विश्वविद्यालय बन्न सकेनन् । नेपालका विश्वविद्यालय विश्वासिला छैनन्, यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैन, यहाँ पढेर कामै छैन भन्ने भावना अभिभावकमा छ । आम नागरिक र हामीले बुझ्ने नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश नै जान्छन्, त्यहाँ अलिअलि पढ्ने र रोजगारी पनि गर्छन् भन्ने छ । भारतमा भएको यो घटना र विद्यार्थीको संख्याले नयाँ भाष्य– प्रशस्त पैसा तिरेर पनि नेपाली विद्यार्थी पढ्न सक्छन् र पढ्न गइरहेका छन् भन्ने देखायो । यो घटनाबाट राजनीति गर्नेहरूले पाठ सिकिदिनुपर्यो, अर्को अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरी स्वदेश वा विदेशमा जुन कलेजमा पढाउँदा त्यहाँको वातावरण, सबै कुराहरू बुझनुपर्यो । किन कि यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा विभिन्न घटनाहरू हुन सक्छन् भन्ने घटना भारतकै ताजा घटनाले पुष्टि हुन्छ । हरेक कलेज र विश्वविद्यालयसँग सम्झौता हुनुपर्छ नेपाल सरकारसँग नेपाली विद्यार्थी कति छन् र कुन देशमा कस्ता कलेजमा पढिरहेका छन् भन्न तथ्यांक छैन । अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्यानडा लगायतका देशमा विद्यार्थीको संख्या सरकारलाई थाहा भए पनि कस्ता कलेजमा पढिरहेका छन् भन्ने थाहा राज्यलाई छैन । अझ भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ कति नेपाली विद्यार्थी छन् भन्ने तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । नेपाली विद्यार्थी जुन मुलुकमा पुग्छन्, जुन विश्वविद्यालयमा पढ्छन्, अब यसको सबै जानकारी राज्यलाई हुनुपर्छ । राज्यले यस्ता कलेज विश्वविद्यालयसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठनपाठन, सुरक्षित आवासलगायतका कुरामा राज्यस्तरबाट सरोकार राखिनुपर्छ । भारतको एउटा कलेजको घटना पो बाहिर आएर थाहा भयो, यस्ता बाहिर नआएका घटना पनि थुप्रै हुन सक्छन् । यस्तो अत्याचार नेपाली विद्यार्थीले विभिन्न देशमा पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । विद्यार्थीलाई बाहिर जान अनुमति दिने राज्यले अहिलेसम्म कति कलेजमा यस्ता विषयमा सम्झौता गरेको छैन । यस्ता विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि कलेज विश्वविद्यालयसँग यो विषयमा चिन्ता र चासो राखेको पाइँदैन । अब यो विषय गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्छ । केही समय पहिले युकेमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना भएको कलेज नै फेक रहेको घटना आएको थियो । यस्ता घटना आइरहँदा पनि राज्य जिम्मेवार देखिँदैन । एनओसी दिन हतार हुने निकायले यस्तो विषयको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्न र यस्ता हिंसाका घटना बाहिर आउन नदिन अब नेपालका विश्वविद्यालयहरू सच्चिनुपर्छ । यता विद्यार्थी नपाएर विश्वविद्यालय छटपटाइरहनुपरेको छ भने नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अन्याय अत्याचार सहँदै पढ्नुपरेको छ । यता अभिभावकले पनि तनाव झेलिरहनु परेको छ । जति पनि यस्ता कुराहरू आउँछन् राजनीतिमै गएर ठोकिन्छ । हाम्रो देशको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो मुद्रा यति राम्रो थियो कि भारतको भन्दा मजबुत थियो । एउटा यस्तो समय थियो । नेपालले अरूलाई सहायता दिन्थ्यो । अवस्था अहिले ठ्याक्कै उल्टो आयो । सहयोगका लागि अरूसँग हात फैलाउनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा र अरू विकासका कुरा गर्ने हो भने अहिले गरिबभन्दा गरिब देशको सूचीमा पर्छौं । यसको पछाडि अरू कुनै कारण छैन । मात्र एउटा राजनीति कारण हो । केही समिति व्यक्तिले जुन हिसाबले अहिले राजनीति गरिरहेका छन् त्यसको परिणाम यो हो । राजनीति नराम्रो होइन । चाहिने नै राजनीति हो । तर, आफ्नो स्वार्थको लागि जुन दिनदेखि विद्यार्थी, शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाइयो, त्यो दिनदेखि देशमा शिक्षाको दूरदशा भएको हो । अब सच्चिने भनेको फेरि त्यही तहबाट हो । जबसम्म उनीहरूले आँखा चिम्लेर यो क्षेत्रमा राजनीति गर्न पाइँदैन भनेर तुलसीपानी समात्दैनन् तबसम्म सुधार हुनेवाला छैन । अब विद्यार्थी स्वयं नै जिम्मेवार भएर बाहिर आउनुपर्छ । कतिपय विद्यार्थी राजनीतिक नेतृत्वबाट गाइडेड भएर पार्टीको झण्डा समाएर बसिरहेका छन् । एउटा समूह यस्तो खालको छ, यो शतप्रतिशत होइन । त्यहाँ थुप्रै यस्ता विद्यार्थीहरू पनि छन् जो जेहेन्दार छन्, उनीहरू आफ्नो भविष्यको लागि विश्वविद्यालय पुगेका छन् । तर त्यहाँ भित्रको वातावरण हेर्ने हो भने मान्छेलाई एककिसिमको थ्रेट जस्तै छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र थ्रेट छ, विश्वविद्यालयमा थ्रेट छ, विद्यालय तहमा राजनीतिक थ्रेट छ । जुनबेला चरम राजनीतिक उथलपुथल भयो, त्यो बेलाको घटनाहरू हेर्ने हो भने शिक्षकहरू मारिए, विद्यार्थी मारिए, अभिभावक मारिए । किन मारिए भन्दा कुनै एउटा राजनीतिक दलको अभिष्ट पूरा नगरिएको भन्दै मारिए । यो थ्रेट नै हो । डा. विष्णु कार्की अहिलेको राजनीतिको ठूलो आधार भनेकै थ्रैट हो । अर्कालाई धम्काउने, त्यही धम्क्याएको आधारमा राजनीति गर्ने । राजनीति भनेको थ्रेट होइन, विचार हो । तर यहाँ विचार मरिसक्यो । अहिलेको राजनीति विचार मारेर धम्की दिएर गरेको राजनीति हो । जुन दिन यो धम्की हुँदैन, त्यो दिन मान्छे राजनीति गर्न छोड्छ । यही थ्रेटले गर्दा विद्यार्थीहरू राजनीतिमा होमिएका हुन् । उनीहरूलाई तिमीहरू स्वतन्त्र रूपमा पढ, तिम्रो काम भनेको पढ्ने मात्र हो भन्ने हो भने विद्यार्थीले पनि राजनीति गर्न छोड्छन् । मलाई लाग्छ उनीहरूको आवश्यकता राजनीति होइन । प्राध्यापकहरूलाई डिन, उपकुलपति (भिसी)को आस देखाइन्छ । मेरा बढुवा हुन्छ कि अथवा मैले यो पद पाउँछु कि भन्ने लोभ शिक्षक कर्मचारीमा हुन्छ, जसको फाइदा राजनीति गर्नेहरूले उठाइरहेका छन् । विदेश जान सजिलो बनाइदिने कार्यक्रम नेपालमा केही यस्ता कलेजहरू पनि छन्, जसले राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन् । तर उनीहरूको उद्देश्यमा शंका छ । सिकाइ उपलब्धीका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू राम्रा छन् । तर पनि प्रश्न उनीहरूको उदेश्य के हो भन्ने आउँछ ।त्यहाँ पढेका विद्यार्थी नेपालमा कति टिके, कति टिकेनन् भन्ने प्रश्न आम सवाल हो । त्यसको पछाडिको उद्देश्य भनेको ती विद्यार्थीलाई नेपाल टिकाउने होइन, झन् गहिरो र झन् गम्भीर हिसाबले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने भएको देखिन्छ । यो कुरा जति कलेजले बुझेको छ, त्योभन्दा राम्ररी अभिभावकले पनि बुझेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ भर्ना गर्नुको पछाडि पनि यहाँ बसेर काम छैन, विदेशमै पठाउने हो, यस्ता कलेजमा अलिकति खर्च गर्यो भने पठाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हो । तिनीहरूको उद्देश्य भनेको नेपालमा आएर कलेज चलाउनुको कारण पनि पहिले नै एक किसिमको नेटवर्क बनाएर कलेज चलाएको हो । त्यहाँ पढाउने कतिपय पाठ्यपुस्तकमा पनि विदेशकै पढाइ हुन्छ । विद्यार्थीको आवश्यकताभन्दा कुन कलेजमा कहाँ सिट छ, कहाँ पठाउन सकिन्छ भन्ने आधार तयार पारिएको हो । यसको गुणस्तरप्रति प्रश्न होइन कि यस्ता कलेजको उद्देश्यमाथि मेरो प्रश्न हो । यी कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउने हो, नेपालमै रोजगार दिने हो भने त उनीहरूलाई फुलमाला लगाएर स्वागत गरे हुन्छ । तर यस्तो देखिँदैन । अबको शिक्षा रोजगार, आयआर्जन र देशको विकाससँग नजोडिकन सम्भव छैन । अहिले हाम्रो अगाडि एउटा गम्भीर सवाल के छ भने अबको युग, अबको समाज, अबको परिवेश सुहाउँदो शिक्षा कसरी बनाउने ? एक समय थियो– साधारण शिक्षा लेखपढ गर्न जान्ने, जागिर खान सक्ने हिसाबले सीमित उद्देश्यका साथ शिक्षा सुरु गरिएको थियो । यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । किनकि गर्न सक्नेहरूले त्यही शिक्षा पढेर पनि गरेकै छन्, नसक्नेले अहिले पनि सकेका छैनन् । अबको शिक्षा रोजगारसँग नजोडेर, आयआर्जनसँग नजोडिकन, अर्थसँग नजोडिकन र देशको विकाससँग नजोडिकन सम्भव छैन । हामीले हिजो दिएको अनि लिएको शिक्षा भनेको सबै शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने थियो । शिक्षा सबैले पाउनु पर्छ, यो सबैको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने अवधारणा संविधानमै पनि छ । यही अवधारणले देशका कुनाकुनामा विद्यालय खुले । साक्षरतादर बढ्यो । धेरै सुधार आयो । अब साक्षरता मात्र सवाल होइन । अब के गर्ने ? अब शिक्षालाई योजनामा जोड्नुपर्छ । हामीले अबको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हामीले बनाउने योजनामा आएर ठोकिन्छ । अहिले योजना बनाउने योजना आयोगको केही काम छैन । योजना आयोग बन्द गरिदिए हुन्छ । किनकि उसले बनाएको योजना अर्थमा गएर काटिन्छ । अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा जाँदा झन काटिएर जान्छन् । उनीहरू आफ्नै ढंगले काम गर्छन् । यहाँनेर आयोगको भूमिका खासै देखिँदैन । अहिले नेपालमा २७ वटा ठूला परियोजना छन् । जसको लागत अरबौं छ । उदाहरणको लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्न ठाउँठाउँमा काम भइरहेको छ । रेलमार्ग, जलमार्गका थुप्रै योजना छन् । कतिपय योजना १० औं २० औं वर्षदेखि बनेका छैनन् । दुर्भाग्य के हो भन्दा यस्ता योजना बन्दा त्यहाँ कहिल्यै शिक्षालयसँग समन्वय गरिएन । यस्ता परियोजना आफैमा यस्तो थलो हो जसले हामीलाई प्रशस्त सीपहरू सिकाउँछ । नेपालमा बनेका, बन्दै गरेका जलविद्युत योजना निर्माण गर्दा अर्थात् यस्ता योजना अघि सार्ने व्यक्तिले कहिल्यै शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरेनन् । अब हामीले यस्ता योजना बनाउँदा विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखी बनाउनुपर्छ । कुनै पनि योजनाकारले यस्तो योजना अघि सार्दा अबको १० वर्षमा हामीलाई जलविद्युतसम्बन्धी इन्जिनियर विज्ञहरू, त्यसमा चाहिने लेबरहरू, त्यसमा चाहिने सुपरभाइजरहरू अथवा चाहिने जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन भन्दै कलेजसँग माग गर्नुपर्छ । धेरै देशमा अहिले यस्तै गर्ने परीपाटी बसेको छ । संयोगबस केही वर्ष अघि मैले चाइना पुग्ने अवसर पाएको थिएँ र त्यहाँकोे कलेज हेर्ने मौका पनि पाएँ । त्यहाँ जाँदा विद्यालयको ड्रेस लगाएर हेलमेट लगाएका विद्यार्थी सडकमा देखिए । पहिले त के रहेछ भन्ने लाग्यो, त्यसपछि बुझ्दा सडक बनाउने काम गरिरहेका थिए । इन्जिनियरहरू, सुपरभाइजर सबै सडकमा मसला बनाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू सिकिरहेका थिए । सिक्ने भनेको यसरी हो, हामीले यो चिज गरेनौं । हामीले पहिले नै के गर्नुपथ्र्यो भने जति पनि ठूलठूला योजनाहरू बन्छन् त्यसमा यति मानव संशाधन शिक्षा मन्त्रालयले तयार पार्नुपर्यो भन्नु पथ्र्यो । ठूला परियोजना भन्ने बित्तिकै कही न कही कतै न कतै विदेशी संघसस्थासँग समन्वय गरेका हुन्छन् । चाहे त्यो ठेकेदार होस् या दातृ निकाय जोडिएका हुन्छ । खास गरेर विश्व बैंक, एडीबी अथवा अन्य मुलुकसँग ऋण वा अनुदानका लागि माग गरिन्छ । अब सरकारले यतिबेला भन्न सक्नुपर्छ यति प्रतिशत हुनसक्छ, एक प्रतिशत वा ०.०१ प्रतिशत होला, शिक्षाका लागि भनेर त्यहाँ छुट्याइदिनुपर्यो । अर्को कुरा जब हामी ठेकेदारसँग सम्झौता गर्छौं, त्यो बेला यति विद्यार्थी अथवा त्यो परियोजनामा १ हजार कर्मचारी चाहिएको छ भने कमसेकम ५० जना विद्यार्थी इन्जिनियर, ओभरसियर के हुन सक्छ, यति नेपाली अनिवार्य हुनुपर्छ मात्र भन्न सक्ने अवस्था राखिदियो भने अहिलेका स्कुलहरू पनि जोगिन्छन्, कलेज विश्वविद्यालय पनि जोगिन्छन् र नेपाली विद्यार्थी विदेश जान कम हुन्छ । उनीहरूलाई के थाहा छ भने मैले यहाँबाट सर्टिफिकेट लियो भने यो परियोजनामा मैले काम पाउँछु । यो अवस्था जबसम्म नेपालमा बन्दैन तबसम्म अवस्था यस्तै रहन्छ । नेपाली विद्यार्थी अरूको देशको दमन सहेर बस्न बाध्य हुन्छन् । हिजो एउटा समय थियो– हामीहरूले सबैलाई विद्यालय ल्याउन पैसा बाँड्यौं, तेल बाँड्यौं, ड्रेस बाड्यौं । अब पिठो, नुनतेल बाँडेर मात्र पुगेन । अब उनीहरूलाई रोजगार चाहिएको हो । राज्यलाई पनि यही चाहिएको हो । यसका कारण पनि रोजगारमा जोड्न शिक्षाको कुरा गर्दा पहिले भनिदिनुपर्यो यहाँनेर रोजगार छ, त्यसैले हामीलाई शिक्षा चाहियो भन्नुपर्यो । यो काम एकदम जरुरी भयो । हामी अहिले गम्भीर मोडमा छौं । हैन भने शिक्षा फेल हुने अवस्थामा छ । विद्यार्थी यसै गरी विदेश गइरहन्छन, हामी स्कुल कलेज चलेन भनेर सत्तोसराप गरिरहन्छौं एकले अर्कोलाई । (शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीसँग इन्द्रसरा खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)
मर्सिडिज बेन्जले लागत कटौती योजना ल्यायो, २०२५ को आम्दानी घट्ने पूर्वानुमान
काठमाडौं । जर्मन कार निर्माता मर्सिडिज बेन्जले बिहीबार नयाँ लागत कटौती योजना घोषणा गरेको छ । यसको उद्देश्य बिक्री र नाफा सुधार्नुका साथै तीव्र प्रतिस्पर्धासँग जुध्नु हो । कम्पनीले सन् २०२५ मा आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने अनुमान गरेको छ । बिक्रीमा भारी गिरावट मर्सिडिज बेन्जको कार डिभिजनले २०२४ मा ४० प्रतिशत नाफामा गिरावट बेहोर्नुपरेको छ, जसको प्रमुख कारण चीन र जर्मनीमा बिक्री कमजोर हुनु हो । युरोपमा माग अझै पनि महामारीअघिको स्तरभन्दा कम छ । चिनियाँ ग्राहकहरू अनिश्चित अर्थतन्त्रका कारण स्थानीय ब्रान्डका सस्ता विद्युतीय गाडी (ईभी) रोज्न थालेका छन् । कम्पनीले दोहोरो अंकको नाफा लक्ष्य राखे पनि यस वर्ष ६-८ प्रतिशत मात्र नाफा दर रहने अनुमान गरिएको छ । मुख्य कार्यकारी ओला कालेनियसका अनुसार ‘विश्व झनै अनिश्चित बन्दै गएको छ ।’ युरोपेली कार निर्माताहरूका चुनौतीहरू युरोपेली कार निर्माता कम्पनीहरू कार्बन उत्सर्जन मापदण्ड कडा हुनु, अमेरिकासँग व्यापार तनाव बढ्नु, चिनियाँ ईभी कम्पनीहरूको चर्को प्रतिस्पर्धा जस्ता चुनौतीहरूसँग जुधिरहेका छन् । लागत कटौती योजना मर्सिडिज बेन्जले २०२७ सम्म उत्पादन लागत १० प्रतिशतले घटाउने योजना बनाएको छ । यो लागत कटौती योजना २०२० मा घोषणा गरिएको २०१९-२०२५ को २० प्रतिशत लागत कटौती योजनाभन्दा पर जान्छ, जसको १५-१६ प्रतिशत लक्ष्य पहिले नै पूरा भइसकेको छ । २०२५ को निराशाजनक पूर्वानुमान कम्पनीले २०२५ मा आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा घट्ने भविष्यवाणी गरेको छ । २०२४ मा १९.८ लाख गाडी बिक्री भए पनि २०२५ को बिक्री सोभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ । लगानीकर्ता र श्रमिक संगठनहरू निराश छन्, किनभने उनीहरूले उत्पादन क्षमता पूरा उपयोग गर्न कम्तिमा २० लाख गाडी बिक्रीको लक्ष्य माग गरेका थिए । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
सचिव पोखरेल बने एशियाली सहकारी नियमन अलायन्सको अध्यक्ष
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव एशियाली सहकारी नियमन अलायन्सका अध्यक्ष बनेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका उनी सो अलायन्सको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । पोखरेलसँगै अलायन्सको उपाध्यक्षमा अल्तानतुल सोग्साईखान (मंगोलिया), सचिवमा अलेक्जेण्डर वि राकेपो (फिलिपिन्स), कोषाध्यक्षमा बुन्यारात आथानरोनारित (थाईल्याण्ड) निर्वाचित भएका छन् भने यस अलायन्सको सदस्य सचिव इलेनिता भिसान्सोके (थाईल्याण्ड) रहेकी छन् ।
चीनसँग व्यापार सम्झौता सम्भव छ : ट्रम्प
काठमाडौं । चीनसँग व्यापार सम्झौता ‘सम्भव’ रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार बताएका छन् । ट्रम्पले सन् २०२० मा अमेरिकाले चीनसँग ठूलो व्यापार सम्झौता गर्न सहमति जनाइसकेको र नयाँ सम्झौता सम्भव भएको बताएका हुन् । आफ्नो दोस्रो कार्यकालको एक महिनापछि ट्रम्पले चीन, छिमेकी क्यानडा, मेक्सिको र युरोपेली सङ्घलाई लक्षित गर्दै सहयोगी र प्रतिद्वन्द्वीमाथि व्यापक कर लगाउने चेतावनी दिएका हुन् । फेब्रुअरीको सुरुमा उहाँले चीनबाट आयात हुने सबै उत्पादनमा १० प्रतिशत थप भन्सार शुल्क लगाएका थिए । उनले सबै आयातित कारहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाउने र औषधी र ‘सेमीकन्डक्टर’मा समान वा उच्च शुल्क लगाउने चेतावनी पनि दिइरहेका छन् । ट्रम्पले सुरुमा सबै क्यानेडियाली र मेक्सिकोली आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका थियो तर निर्णय लागु हुनुभन्दा केही घण्टा अघि सैद्धान्तिक रूपमा निर्णयलाई थाति राख्दै मार्च १ सम्म निर्णयलाई कार्यान्वयनमा नलाने बताएपछि एक महिनाको लागि राहत मिलेको थियो । उनले गत हप्ता विदेशबाट आयात हुने स्टील र आल्मुनियममा २५ प्रतिशत थप कर लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सुरक्षा सामग्री वितरण
गलेश्वर । पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी उपभोक्ता समितिका सदस्य र कामदारलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको छ । गाउँपालिकाभित्रका सातवटै वडाका १४ उपभोक्ता समिति र कामदारलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको हो । गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रत्येक वडामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका दुई–दुई योजना गरी सात वडामा १४ योजना सञ्चालनमा छन् । स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामध्ये सार्वजनिक शौचालय निर्माण, पदमार्ग निर्माणलगायत योजनाका उपभोक्ता समिति र कामदारलाई हेल्मेट, ग्लोभ्स, बुट, ज्याकेटलगायत सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको गाउँपालिकाका रोजगार सहायक मिलन सुवेदीले जानकरी दिए । सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी कार्य सञ्चालन सुनिश्चित गर्न श्रमिकलाई प्रदान गरिएका सुरक्षा सामग्रीले काम गर्दा सुरक्षित वातावरण बन्ने सुवेदीले बताए ।
चिम्टेश्वरमा ज्ञान यज्ञको शुभारम्भ, मन्दिर परिसरको पूर्वाधार विकासका लागि भेटी खर्च गरिने
काठमाडौं । नुवाकोटको चिम्टेश्वरमा श्रीमद्भागवत धान्याञ्चल विराट ज्ञान यज्ञ– २०८१ बुधबारदेखि सुरु भएको छ । ऐतिहासिक एवं पुरातात्विकस्थल चिम्टेश्वरमा फागुन १४ गतेसम्म ज्ञान यज्ञ सञ्चालन हुने जनाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले हिजो ज्ञान यज्ञको शुभारम्भ गरे । उनले चिम्टेश्वर क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सरकारले सहयोग गर्ने बताए । पूर्वाङ्ग तथा शोभा यात्रा हिजो भएको थियो भने आजदेखि पाठपारायण तथा प्रवचन सुरु भएको छ । यो १४ गतेसम्म हुने जनाइएको छ । यसैगरी फागुन १५ गते साँझ दीप प्रज्वलन, रातभर जाग्राम तथा भजनकीर्तन हुने समितिले जनाएको छ । महायज्ञ आयोजक मूल समारोह समितिका अध्यक्ष तथा वडा- २ का अध्यक्ष रामचन्द्र तिमल्सिनाका अनुसार ज्ञान यज्ञ पण्डित नारायण न्यौपानेले कथावाचन गर्नेछन् । यसबाट उठेको भेटी मन्दिर परिसरको पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गरिने समितिले जनाएको छ ।
दक्षिणकालीको वनमा फैलियो डढेलो
काठमाडौं । काठमाडौंको दक्षिणकालीको वन क्षेत्रमा डढेलो फैलिएको छ । दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले बुधबार साँझ ४, ५ बजेदेखि डढेलो लागेको बताए । उनका अनुसार डढेलो निभाउने प्रयास गरिएपनि पूर्ण रुपमा निभाउन सकिएको छैन । हालसम्म नगरपालिकाको वडा नं ४, ३ र १ को जङ्गल क्षेत्रमा डढेलो फैलिएको र यसले ३० हेक्टर भन्दा बढी वनक्षेत्र जलिसकेको बताए । अहिले नगर प्रहरी, जनपथ प्रहरी तथा स्थानीय उपभोक्ता आगो निभाउन खटिएका छन् । नगरप्रमुख बस्नेतले भने, ‘हिजो भन्दा डढेलो केही नियन्त्रणमा आएको छ तर ठूटामा सल्किएको आगो फेरि फैलिने डर कायमै छ ।’ उनले सडक मार्गले काटेको क्षेत्र भएकाले बस्तीमा आगो सल्किने सम्भावना हाललाई टरेको बताए । वडा नं ४ बाँसबारी क्षेत्रबाट आगो फैलिएको उनले जानकारी दिए ।
