रवीन्द्र मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । यससँगै मिश्र हिरासत मुक्त हुने भएका छन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उनलाई हाजिरी जमानीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको हो । उनी ५० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका थिए । गत १५ चैतमा राजावादीहरूले काठमाडौंको तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि प्रहरीले हिंसा भड्काउन संलग्न रहेको भन्दै सोही दिन बेलुका पक्राउ गरेको थियो ।
‘सगरमाथा संवाद दिगो हिमाली अर्थतन्त्र निर्माणको सशक्त माध्यम बन्न सक्छ’
नेपालले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न आयोजना गरेको आजदेखि तीन दिने सगरमाथा संवाद आज सुरु भएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावले सङ्कटमा परेका नेपालजस्ता हिमाली मुलुकको पहाडी अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र समावेशी समृद्धितर्फ लैजान सगरमाथा संवाद सशक्त माध्यम बन्नसक्ने बताउँछन्, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा डा राजेशकुमार राई । सगरमाथा संवादले दिगो हिमाली विकासको यात्रामा न्यायपूर्ण र समावेशी अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने सम्भावना बोकेको उनको विश्वास छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ राईसँग गरेको कुराकानीको अंशः जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकका पहाडी अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गरिरहेको छ ? जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारिरहेको छ । यस्ता देशहरू प्रायः कृषि, पशुपालन, जलविद्युत र पर्यटनजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनमा संवेदनशील हुने भएकाले जलवायुजन्य सङ्कटहरू आर्थिक विकासमा बाधा बन्न पुगेका छन् । असामान्य वर्षा, खडेरी, हिमपात र बाढी–पहिरोजस्ता घटनाहरू बढ्दै गएका छन्, जसले खेती बाली नष्ट गर्नुका साथै ग्रामीण जनताको जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पुर्याएको छ । नेपालमा झण्डै ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा निर्भर रहेका अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले उत्पादन घटाउने, बिउ नष्ट गर्ने र मल तथा सिँचाइ प्रणालीमा समस्याहरू निम्त्याउने गरेको छ । यस्तै पर्यटन उद्योग, जसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो योगदान दिन्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लनु, पदमार्गहरूमा क्षति पुग्नु र पर्यटकीय गन्तव्यहरू जोखिमपूर्ण बन्नुले प्रभावित भएको छ । यसैगरी जलविद्युत् उत्पादन पनि प्रभावित भइरहेको छ, किनकी नदीहरूको प्रवाहमा अस्थिरता आएको छ, जसले ऊर्जा आपूर्ति र औद्योगिक उत्पादनमा असर पारेको छ । यी सबै कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तन हिमाली देशहरूको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र विकासका लक्ष्यमा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यी असरहरू न्यूनीकरणका लागि सगरमाथा संवादले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? सगरमाथा संवाद एक बहु सरोकारवाला मञ्च हो, जसले वातावरण, अर्थतन्त्र तथा अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा मानव कल्याणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने समयसापेक्ष महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्दछ । यस संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको असर, पर्यटन उद्योगमा आएको गिरावट र जलविद्युत् उत्पादनमा देखिएको चुनौतीजस्ता विषयहरूमा गहिरो छलफल हुनसक्छ । यसले विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न ध्यानाकर्षण गर्नसक्छ । साथै, विभिन्न देशहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग र वातावरणमैत्री नीतिहरू विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ । सगरमाथा संवादले दिगो आर्थिक विकासका लागि नीति निर्माताहरूलाई मार्गदर्शन दिन सक्छ । जसले जलवायु अनुकूलन रणनीति निर्माणमा टेवा पुर्याउँछ । यस मञ्चका माध्यमबाट हिमाली देशहरूबीच सहकार्य र साझा रणनीति विकास गर्न सकिन्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ । यसैले, सगरमाथा संवाद जलवायु सङ्कटमा परेका मुलुकहरूको आवाज बुलन्द गर्ने सशक्त उपकरण बन्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सगरमाथा संवादजस्ता पहलहरूले नेपालको पहाडी अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा के–कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् ? सगरमाथा संवादजस्ता पहलहरूले हिमाली अर्थतन्त्रको सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । यस मञ्चले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्याहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरेर वातावरणीय र आर्थिक स्थायित्वका लागि सहयोग जुटाउन मद्दत पुर्याउँछ । यसले दिगो पर्यटन, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा र हरित उद्यमका अवसरहरूको प्रवर्द्धन गर्छ । साथै, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउने भूमिका निभाउँछ । यस मञ्चमार्फत हिमाली देशहरूबीच सहकार्य र साझा पहलहरूलाई सशक्त बनाउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत मिल्छ । सगरमाथा संवादले जलवायु सङ्कटप्रति पहाडी समुदायहरूको आवाजलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउन सक्छ ? सगरमाथा संवादमा विभिन्न देशका सरोकारवालाहरू र विशेषज्ञहरूको सहभागी हुने हुँदा हिमाली देशहरूको विशिष्ट समस्याहरू जस्तै जलवायु परिवर्तन, कृषि, पर्यटन र जलश्रोतको चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । संवादले हिमाली जनताका अनुभव र आवश्यकता सम्बोधन गर्न विश्वको ध्यानाकर्षित गर्दछ, जसले नीति निर्माताहरू र दातृ निकायहरूलाई हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष रणनीति र सहायता प्रदान गर्न प्रेरित गर्दछ । यस मञ्चमा सहभागी विविध सरोकारवाला र विशेषज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रका आवाजलाई प्रभावकारी ढङ्गले साझा बुझाइ गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुर्याउन सहयोग पुर्याउँछन् । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत पहाडी अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखी के–कस्ता नीति सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ ? सगरमाथा संवादमार्फत हिमाल जलस्रोत, जैविक विविधता र वातावरणीय सन्तुलनका लागि अनिवार्य रहेको कुरालाई उजागर गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली समुदायको कृषि, पर्यटन र जीविकोपार्जनमा पारिरहेको असरलाई जोड दिँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु वित्तको औचित्यतालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ । दिगो पर्यटन, हरित ऊर्जामा लगानी, र हिमाली पूर्वाधार विकासका अवसरहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । साथै, संवाद हिमाली क्षेत्रका आवाजलाई विश्व नीति निर्माणमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता उठाउने अवसर हो र हिमाली राष्ट्रबीच सहकार्यमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ । सगरमाथा संवादमा प्रस्तुत गरिएको ‘न्यायपूर्ण आर्थिक वृद्धि’ अवधारणाले पहाडी अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरणमा कसरी काम गर्छ ? जलवायु परिवर्तनले मूख्यतः हिमाली क्षेत्रमा प्राथमिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूमा प्रभाव पार्दछ, जसमा विपन्न र सिमान्तकृत वर्गहरू निर्भर रहने गर्दछन्, जसको अनुकूलन क्षमता कमजोर हुने गर्दछ । समावेशी र न्यायपूर्ण आर्थिक वृद्धिको अवधारणाले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराई उनीहरूको जलवायु जोखिम सहने क्षमता बढाउँछ । दिगो कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन र नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित रोजगारीले नाफामुखी मात्र नभई प्रकृति मैत्री सन्तुलित विकासलाई सम्भव बनाउँछ । यसले स्रोतहरूको न्यायसंगत उपयोग र वातावरणीय संरक्षणलाई प्रवर्द्धन गर्छ । साथै, निर्णय प्रक्रियामा सबैको आवाज सुनिश्चित गर्दा नीति प्रभावकारी हुन्छन्, जसले हिमाली क्षेत्रको दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलता र आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्याउँछ । सगरमाथा संवादले हिमालय क्षेत्रका साझा जलवायु र आर्थिक चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्षेत्रीय सहकार्यमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? सगरमाथा संवादले हिमालय क्षेत्रका देशहरूलाई एकै स्थानमा ल्याई अनुभव, ज्ञान र समाधानहरूको आदानप्रदान गर्न अवसर दिन्छ । संवादले क्षेत्रीय नीति समन्वय र साझेदारी प्रवर्द्धन गर्दै विश्वास निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ । यसले दीर्घकालीन वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक आधार तयार पार्न सहयोग पुर्याउने छ । दिगो पहाडी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मुख्य आधारभूत क्षेत्रहरू कुन–कुन हुन् रु जलवायु परिवर्तनले यी क्षेत्रलाई पारेका असर के हुन् ? दिगो हिमाली अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्रहरूमा कृषि, पशुपालन, पर्यटन, वन व्यवस्थापन, र जलविद्युत् उत्पादन पर्दछन्, जुन सबै जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन् । अनियमित वर्षा, खडेरी र असिना पातले अन्न उत्पादन घटाइरहेको छ भने खर्कहरू सुखा हुँदा पशुपालन सङ्कटमा परेको छ । हिमाली पर्यटन मार्गहरूमा हिउँ पग्लनु, पहिरो आउनु र मार्गहरू क्षति हुनु जस्ता समस्याले पर्यटक आगमन घटाइरहेको छ भने सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको छ । वन क्षेत्रमा डढेलो बढेको छ र जैविक विविधता संकटमा परेको छ । त्यस्तै, हिमनदीको पग्लनुले जलविद्युत् प्रवाह अस्थिर बनाउँदै उत्पादनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । यी सबै असरहरूले हिमाली जनजीवन र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर प्रभाव पारेका छन् । सगरमाथा संवादलाई स्थानीय समुदाय, विशेषगरी महिला, जनजाति र युवा समुदायहरूको आर्थिक सशक्तीकरणसँग कसरी जोड्न सकिन्छ ? सगरमाथा संवादले उनीहरूका आवाज, अनुभव र नव प्रवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्छ, जसले नीति निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोण ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ । युवालाई हरित उद्यमशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा र प्रविधिमा सशक्त पार्न तथा महिलाहरूलाई कृषि, पर्यटन र परम्परागत हस्तकला क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू संवादमार्फत प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान र सीपलाई संरक्षण गरी आर्थिक क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । सगरमाथा संवादले यी समूहहरूलाई सशक्त बनाउँदै हिमाली अर्थतन्त्रलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो बनाउन सक्ने सम्भावना राख्दछ । सगरमाथा संवादले पहाडी क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा, जल व्यवस्थापन र कृषि नव प्रवर्तनजस्ता क्षेत्रमा कसरी नीति संवाद अगाडि बढाएको छ ? सगरमाथा संवादमा विभिन्न १२ विधामा नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, विकास साझेदार, स्थानीय समुदायहरूसँग छलफल गरिने छन् । यसमा नवीकरणीय ऊर्जाहरू, जलस्रोतको दिगो उपयोग र जलवायु उत्थानशील कृषि प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रणनीतिहरूमा छलफल हुनेछ । परम्परागत ज्ञानमा आधारित नव प्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्दै खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत पार्ने नीतिहरूमा गहन रूपमा छलफल गरिनेछन् । यसरी सगरमाथा संवादले दीर्घकालीन दिगो विकासका लागि नीतिगत बहसलाई गहिरो बनाउँदै लगेको छ । के सगरमाथा संवाद जस्ता पहलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त नेपालका पहाडी क्षेत्रमा लक्षित गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ? सगरमाथा संवादजस्ता पहलहरूले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु वित्त आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । यस संवादमार्फत हिमाली क्षेत्रका जलवायु जोखिम, जैविक विविधता संरक्षणको आवश्यकता र स्थानीय समुदायको दिगो जीवनयापनको चुनौतीलाई विश्व सामु प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसले विकसित राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू र वातावरणीय संस्थाहरूलाई जलवायु अनुकूलन, हरित पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा र दिगो कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न उप्रेरित गर्छ । साथै, सगरमाथा संवादले नीति निर्माता, विज्ञ र सरोकारवालाबीच समन्वय गरी वित्तीय स्रोत परिचालनका स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्न सहयोग पुर्याउँछ, जसले हिमाली अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउँछ । सगरमाथा संवादका माध्यमबाट दिगो पहाडी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि दीर्घकालीन कार्यदिशा तय हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ नि ? सगरमाथा संवादले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय तहका सरोकारवाला, विज्ञ, नीति निर्माता र समुदाय प्रतिनिधिहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याएर गहिरो बहस र विचार आदानप्रदानको अवसर प्रदान गर्ने हुँदा यसले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई केन्द्रमा राख्दै दिगो विकासका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न सुघाउँछ । साथै, यो वैज्ञानिक अनुसन्धान, परम्परागत ज्ञान र नवीन उपायहरूको समायोजनमार्फत व्यावहारिक र प्रभावकारी रणनीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ । त्यसैले, सगरमाथा संवाद दीर्घकालीन दिगो हिमाली अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ एक सशक्त माध्यम बन्न सक्छ । रासस
अमेरिकाले यूएईसँग गर्याे २०० अर्ब बढीको सम्झौता, तेल र ग्यास उत्पादनमा सहकार्य
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँग २ सय अर्ब डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा अत्याधुनिक अन्तरिक्ष यान, ऊर्जा र महत्वपूर्ण खनिजहरू समावेश गरिएको छ । जीई एरोस्पेसले इतिहाद एयरवेजबाट जिइ इन्जिनद्वारा सञ्चालित बोइङ र विमान खरिद गर्नका लागि १४.५ बिलियन डलरको सम्झौता गरेको ह्वाइट हाउसले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ । ‘इमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम’ ले ओक्लाहोमा राज्यमा ४ अर्ब डलरको प्राथमिक एल्युमिनियम गाल्ने परियोजनामा लगानी गर्ने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । एक्सोनमोबिल, अक्सिडेन्टल पेट्रोलियम र इओजी रिसोर्सेजले अबुधाबीको नेशनल आयल कम्पनीसँग ६० अर्ब डलरको तेल र प्राकृतिक ग्यासको उत्पादनका लागि सहकार्य गरिरहेको छ । यसैगरी आरटीएक्सले इमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम र युएईको काउन्सिल तवाजुनसँग चर्चित ‘ग्यालियम प्रोजेक्ट’मा साझेदारी गरिरहेको छ । अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार साउदी अरब र कतारको भ्रमणपछि युएईको भ्रमण गरेका हुन् ।
धुलिखेल अस्पतालका लागि जापानले ५७ करोड ३० लाख येन अनुदान दिने
काठमाडौं । धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापानले ५७ करोड ३० लाख येन थप अनुदान दिने सहमति पत्रमा नेपाल र जापानबीच हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानका राजदूत माएडा तोरुले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र जापानका परराष्ट्र मामिलाका उपमन्त्री इकुइना अकिकोको उपस्थितिमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यस अघि सन् २०२३ अक्टोबरमा जापान सरकारसँग यो परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि ३ अर्ब २९ करोड ६० लाख येन अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । सहमति पत्रमा हस्ताक्षर लगत्तै अर्थमन्त्री पौडेल र जापानका परराष्ट्र मामिलाका उपमन्त्री अकिकोबीच छुट्टै भेटवार्ता भएको थियो ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले सुरु गर्याे क्रेडिट कार्ड भुक्तानीमा मासिक किस्ता सुविधा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले क्रेडिट कार्ड भुक्तानीमा मासिक किस्ता सुविधाको सुरु गरेको छ । ग्राहकलाई सुरक्षित तथा सहज डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बैंकले वित्तीय आवश्यकतालाई थप सहजीकरणका लागि क्रेडिट कार्डमा मासिक किस्तामा आधारित भुक्तानी सुविधाको सुरुवात गरेको हो । ‘बाइ ह्वाट लभ, पे हाउ यू लाइक’ भन्ने योजनामा ग्राहकहरूले महालक्ष्मी क्रेडिट कार्डमार्फत खरिद गरेको सेवा वा वस्तुको मूल्यको भुक्तानी ३ महिनादेखी १२ महिनासम्म मासिक रुपमा भुक्तान गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । नेपाल, भारत वा भुटानभित्र जुनसुकै स्थानबाट बिक्रेता, सप्लायर्स वा डिलरबाट सेवा वा वस्तु खरिद गर्दा ग्राहकले मासिक किस्ता मार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । ग्राहक आफूले खरिद गरेको बिल पेश बनेपश्चात् बैंकले सहज रुपमा कारोबारलाई मासिक किस्तामा परिवर्तन गरिदिनेछ । यसरी यस योजना अन्तर्गत मासिक किस्तामा परिवर्तन गर्दा बैंकले इएमआई प्रोसेसिङ शुल्क पनि नलाग्ने बैंकले जाएको छ ।
हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्: अब लोडसेडिङ हुदैँन, इन्भर्टर र मैनबत्ती प्रयोग नगर्नु
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अब लोडसेडिङ नहुने बताएका छन् । हिजो (बिहीबार) बेलुका बिजुली झ्याप्प-झ्याप्प गएको विषयमा प्रष्टीकरण दिँदै शाक्यले यस्तो बताएका हुन् । अब लोडसेडिङ नहुने बताउँदै उनले इन्भर्टर र मैनबत्ती प्रयोग गर्न बाध्य नबनाइने बताए । उनले भने, ‘ लोडसेडिङ सुरू भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रचार गलत हो । हिजो ढल्केबर मुजफरपुर क्षेत्रमा ठूलो रुखको हाँगाले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या ल्याएको रहेछ । करिब २ घण्टापछि त्यो समस्या समाधान भयो । त्यसपछि बिजुली आएको हो । अब लोडसेडिङ हुँदैन । इन्भर्टर र मैनबत्ती प्रयोग नगर्दा हुन्छ । ’ विद्युत आपूर्ति बन्द हुनासाथ आफैं विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभाग स्यूचाटार पुगेको र भारबारे जानकारी लिएको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा यस्ता समस्या नदोहोरिन र दीर्घकालीन योजना बनाइने समेत उनले बताए ।
लक्ष्मी सनराइज बैंक एनपीएस-एनसीएस कार्ड स्वीच र नेपाल पे कार्डमा आवद्ध, लागत घट्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंक एनपीएस-एनसीएस कार्ड स्वीच र नेपाल पे कार्डमा आबद्ध भएको छ । एनपीएस-एनसीएस तथा डोमेस्टिक कार्ड स्किमको सदस्यका लागि लक्ष्मी सनराइज बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)बीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट खुद्रा तथा वित्तीय सेवा प्रमुख दिपेश अमात्य र एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । एनसीएचएलले हालै एनपीएस-एनसीएसको पूर्वाधारको तयारी पूरा भएको घोषणा गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपालको आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपालपे कार्ड इस्यूइङ्ग र अक्वायरिङ्गका लागि आफ्नो स्विच इन्टिग्रेट गर्न आग्रह गरको छ । सोही अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एनपीएस-एनसीएस र नेपालपे कार्डमा आवद्ध भइरहेका छन् । नेपाल पे पूर्वाधारको कमर्सियल रोलआउटपश्चात लक्ष्मी सनराइज बैंकले ग्राहकहरूका लागि उक्त कार्ड इस्यू तथा एक्वायर गर्न सक्नेछन् । एनपीएस-एनसीएसलाई विभिन्न कार्ड स्विचहरू बीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको राउटिङ्ग र सेटलमेन्टको लागि एक सेन्ट्रल कार्ड स्विचको रुपमा स्थापना गरिँदैछ । उक्त प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन पश्चात् डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल इकोसिस्टममा नवीनतम् उपकरणहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले ५४ भन्दा बढि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अधिकांश पीएसओ र पीएसपी, र १०० भन्दा बढि गैर-बैंकिङ्ग सदस्यहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । एनपीएस-एनसीएस र नेपाल पे कार्डको कार्यान्वयनले नेपालको कार्ड इकोसिस्टमलाई थप उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका अग्रणी बैंकहरूमध्येको लक्ष्मी सनराइज बैंकले देश भरी रहेका २५४ वटा शाखा÷ २७ विस्तारित काउण्टर तथा ३२९ एटीएम टर्मिनल मार्फत ग्राहकलाई अत्याधुनिक बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, आईपीओ प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको आईपीओ निष्काशन प्रस्ताव पारित भएको छ । कम्पनीको रुपन्देहीको बुटवल-११ स्थित महाराजा रिसोर्टमा आज सम्पन्न दोस्रो वार्षिक साधारणसभाले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । आईपीओ जारी गर्नका लागि नियमनकारी निकायबाट कुनै संशोधन, फेरबदल एवं थपघट गर्न निर्देशन प्राप्त भएमा सोहीबमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई सभाले अख्तियारी प्रदान गरेको छ । यस्तै, कम्पनीको सभाले सामाजिक उत्तरदायित्त्वअन्तर्गत भएको खर्च र सञ्चालकहरूको सेवा-सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ ।
