सलिको इन्स्योरेन्स र सरिना जि ट्रेडबीच बीमा सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको) र सरिना जि ट्रेडबीच बीमा सेवा सम्बन्धी एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्र अनुसार सरिना जि ट्रेडमार्फत बिक्री गरिने इभि इजि ट्याक्सीहरुको मोटर बीमा सलिको इन्स्योरेन्सले गर्ने भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा सलिको इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री तथा सरिना जि ट्रेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय महतोले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापत्र आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रममा सलिको इन्स्योरेन्सको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वरिष्मा साउद आचार्य लगाएत सरिना जि ट्रेडको तर्फबाट उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको उपस्थिती थियो । सरिना जि ट्रेडबाट बिक्री गरिने विद्युतीय सवारीसाधनहरुको व्यापक सवारी साधन बीमा सलिको इन्स्योरेन्सबाट हुने र उक्त सवारी साधन अन्तर्गत भविष्यमा कुनै दावी परेमा बीमा कम्पनीले दावी भूक्तानी प्रकृयालाई थप सरल, सहज, नगदरहित तथा शिघ्र भुक्तानी गर्ने समेत जनाइएको छ ।
बजेट निर्माणका लागि ‘टिम म्यानेज’मा अर्थमन्त्री : मन मिल्ने इन, नमिल्ने आउट
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा लागेसँगै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि आफ्नो टिम व्यवस्थापनमा खटिएका छन् । बजेटलाई प्रभावकारी र बजेटको मस्यौदामा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका विषय नचुहियोस् भन्ने मनसायले अर्थमन्त्री पौडेल आफू निकट र आफ्नो दल निकट कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा ल्याउन थालेका हुन् भने त्यहाँ रहेका कर्मचारीलाई अन्तै सरुवा गरिरहेका छन् । उनले त्यसको सुरुवात अर्थसचिवबाट सुरु गरेका थिए । उनले माघ २८ गते अर्थसचिवका रूपमा काम गरिरहेका रामप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा कार्यरत घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । उपाध्याय अर्थसविच बनेलगत्तै अर्थमन्त्री पौडेलले सहसचिव पनि फेरेका छन् । उनले अर्थमन्त्रालयका कार्यरत सहसचिव दीर्घराज मैनाली, नारायणप्रसाद रिमाललाई सरुवा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा प्रमुद जिल्ला अधिकृतका रुपमा काम गरिरहेका तीर्थराज चिलुवाल र राष्ट्रिय योजना आयोगमा सचिवका रूपमा कार्यरत पार्वती अर्याललाई अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्रीचन्द्र साहलाई पनि अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । अर्थमन्त्रीकै इच्छामा भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिसरण पुडासैनी पनि सरुवा भएका छन् । उनको ठाउँमा उनले महेश भट्टराईलाई पठाएका छन् । सहसचिवपछि सरकारले उपसचिवको पनि सुरुवा गरिएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले २० उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिवहरूलाई पदस्थापन तथा कामकाजका लागि खटाएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थसचिवसँगै विभिन्न सहसचिव र उपसचिवलाई सरवा गराएर आफ्नो टिम मिलाउन थालेका हुन् । उनले आफू निकटकालाई मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकाय खटाइरहेका छन् भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य निकायममा सरुवा गरिरहेका छन् । अहिले सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । सोही सीमा रहेर अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव समेत आह्वान गरिसकेको छ । आयोगले बजेटका सीमा निर्धारण गरेसँगै फागुन १५ गतेभित्र बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउने कार्यतालिका रहेको छ । अर्थमन्त्रीले बैशाख १५ गते विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, संघीय संसदमा पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण उपर संघीय संसदले सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनुर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन पठाउने समय बैशाख मसान्तसम्म समयसीमा तोकिएको छ । यस्तै, यसपछि जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाई, जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने गरी समयसीमा तय गरिएको छ भने जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेटको बिफ्रिङ हुनेछ भने सोही दिन बजेटसम्बन्धी विधेयक छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय सभाको दुइटै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पुष महिनासम्मको लक्ष्य प्रगतिका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगतिको अर्धवार्षिक विश्लेषणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले मुख्य सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पुषसम्मको कार्य प्रगतिका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रालय तथा निकायगत आधारमा तेश्रो तथा मन्त्रालयहरूबीचको मूल्यांकनमा दोस्रो स्थानमा रहेको प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले कुल ५२ मध्ये पुष मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने ११ काममा नौवटा सम्पन्न गरिसकेको छ । मन्त्रालयको सामाजिक क्षेत्रका माइलस्टोनको समीक्षामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले ८१ दशमलव ८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यसैगरी, सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थितिमा समेत मन्त्रालयले ७० अंक प्राप्त गरेको छ । जुन सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत मन्त्रालयहरुमध्ये उच्च हो । यी प्रगतिका आधारमा कार्यालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलार्य ८१ दशमलव ८ अंक प्रदान गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
फागुन २० गते सार्वजनिक बिदा
मनहरी । बागमती प्रदेश सरकारले लदी पर्वमा माझी समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यही फागुन २० मा मनाउन लागिएको उक्त पर्वमा माझी समुदायका लागि मात्र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई कर्मचारीको बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट सरुवा भई आएका सहसचिव उदय राना मगरलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ भने प्रदेशका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर नवीन सिंहलाई ११औँ तह (सचिव)मा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । बैठकले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको । साथै उद्योग वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयको प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि र तालिम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै वन डढेलो सम्बन्धमा अष्ट्रेलियामा अध्ययन तथा अनुगमनका लागि प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केशव बरालको भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अब अनुमतिबिना विदेशी सिम र रिचार्ज कार्ड बेच्न नपाइने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी सिम र रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्नुअघि ‘नो-अब्जेक्सन’ प्राप्त गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । पछिल्लो समय विदेश यात्रा गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी नेपालमा विदेशी सिम र रिचार्ज बिक्री हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी प्रतिमा घिमिरेका अनुसार विदेशी मुलुकका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका सिम र रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्न प्राधिकरणबाट नो-अब्जेक्सन लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सोहीअनुसार अनुमति प्राप्त गर्न सूचनामार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो । उनले भने, ‘हाल नेपालमा प्राधिकरणबाट अनुमति नलिइकन विदेशी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका सिम र रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । हामीले सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरूलाई सूचना निकालेरै जानकारी गराएका छौं । अब यसरी बिना अनुमति विदेशी सिम र रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्न पाइने छैन ।’ त्यस्तै ‘सिमकार्ड र रिचार्ज कार्ड बिक्री र वितरण गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरूले यस प्राधिकरणबाट नो–अब्जेक्सन लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्न र गराउनुहुन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
ओलीलाई बालेनको आग्रह : मलाई मेयर नभई नेपालीका रुपमा बाँच्न दिनुस्
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूलाई नेपाली भएर बाँच्ने आधार दिन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले यस्तो आफूलाई मेयर नभई एक नेपाली भएर बाँच्ने आधार दिन आग्रह गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘प्यारो प्रधानमन्त्रीज्यू, अमेरिकाले करप्ट भनिसक्यो, इन्डियाले भिकारी भनिसक्यो, चीनले मान्छे गन्दैन, मलाई मेयर हो भनेर बिर्सिनुस्, नेपाली भएर बाँच्ने आधार त दिनुस् ।’ यसअघि उनले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विषयमा स्टाटस राख्दै अमेरिका अल्छीहरूको देश भएको बताएका थिए । ट्रम्पलाई मेन्सन गरेर स्टाटस लेख्दै मेयर बालेनले अमेरिकीहरू आफै देश बनाउन नसक्ने र उसलाई बाँकी देशका जनशक्ति आवश्यक हुने बताएका थिए ।
चिनियाँ कम्पनी सीएटीएलले फक्सवागनसँग ब्याट्री अनुसन्धान तथा विकासमा सहयोग गर्ने
काठमाडौं । चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारीसाधन (ईभी) ब्याट्री कम्पनी सीएटीएलले फक्सवागनसँग ब्याट्री अनुसन्धान तथा विकास, नयाँ सामग्रीको प्रयोग र कम्पोनेन्ट विकासमा सहकार्य गहिराउन रणनीतिक सहकार्य सम्झौता गरेको छ । कम्पनीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जनाएको हो । फक्सवागन चाइनाले सस्तो लागतमा प्रतिस्पर्धी ब्याट्री उत्पादनहरू विकास गर्नुका साथै ब्याट्री रिसाइक्लिङ र स्व्यापिङ जस्ता क्षेत्रमा सीएटीएलसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
‘नेसनल आईसीटी स्कलरसिप-२०८१’ को आवेदन खुला, २ करोडको छात्रवृत्ति वितरण हुने
काठमाडौं । नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा ३३ वर्षदेखि क्रियाशील कम्प्युटर एशोसियसन नेपाल (क्यान) महासंघले ‘नेसनल आईसीटी स्कलरसिप– २०८१’ का लागि आवेदन खुला गरेको छ । प्राविधिक शिक्षाका लागि विगत सात वर्षदेखि वितरण हुँदै आएको यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन् । सो अवसरमा बोल्दै उनले यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल युगमा सफलता हासिल गर्न सिप प्रदान गर्दै नेपाललाई विश्वव्यापी सूचना प्रविधि क्षेत्रको अग्रस्थानमा पुर्याउन योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे । सूचना प्रविधिको निरन्तर परिवर्तनशील दुनियाँमा नवीनतम प्रविधिहरू सिक्दै जानु आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार पार्नका लागि यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी छ । यसलाई स्नातकोत्तर तहसम्म विस्तार गर्न सके, अनुसन्धान र उद्योग तयारी क्षमता अझ बलियो हुनेछ ।’ क्यान महासंघले मैतीदेवीस्थित लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा नेपालभरका जेहेन्दार तथा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई लक्षित गरी यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यो कार्यक्रममा यस वर्ष पनि ४९ जना विद्यार्थीलाई आंशिक तथा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । ‘नेसनल आईसीटी स्कलरसिप’ ले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा करियर बनाउन अवसर प्रदान गर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । यस्ता कार्यक्रमले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सहयोग पुर्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । देशका सातै प्रदेशका विद्यार्थीलाई समान अवसर दिने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेशबाट एक छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्ति र अन्य ४२ जनालाई आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनका अध्यक्ष ई. पंकज लानले बताए । साथै, फिमेल मेरिट आईसीटी स्कलरसिपअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशबाट चार जनालाई गरी २८ जना छात्रालाई छात्रवृत्ति दिइनेछ भने आईसीटी मेरिट स्कलरसिप अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना गरी २१ जनाले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् । छात्रवृत्ति संयोजक एवं क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रणजीत पोदारले विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक सीप हासिल गर्न उद्योगसँग सहकार्य गरिएको बताए । इन्टर्नशिप, परियोजना तथा उद्योगसँगको सहकार्यमार्फत विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीका लागि तयार पार्ने आफूहरू लागिपरेको उनले उल्लेख गरे । छात्रवृत्ति कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले नेपालभित्र रहेको डिजिटल विभाजन कम गर्ने तथा अन्य संस्थाहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा यस्ता पहल गर्न प्रेरित गर्ने अध्यक्ष ई. जालानको विश्वास छ । सूचना प्रविधिको अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि ठूलो अवसरको रूपमा रहेको ’नेसनल आईसीटी स्कलरसिप – २०८१’ ले डिजिटल नेपाल निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उनको विश्वास छ । क्यान महासंघ र लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनबीच भएको सम्झौताअनुसार ४९ जना विद्यार्थीले कुल दुई करोड १३ लाख एक हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले मलेसियाको एसिया प्यासिफिक युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी एण्ड इनोभेसन (एपीयू) को सम्बन्धनमा सञ्चालित लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनमा स्नातक तह बीएससी आईटी अध्ययन गर्न पाउनेछन् । छात्रवृत्तिका लागि नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टु वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका र कक्षा १० को गणित विषयमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक ल्याएका विद्यार्थीहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन क्यान महासंघको वेबसाइट वा लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनको वेबसाइट (धधध.दिभा.यचन) मार्फत २०८१ फागुन २५ गतेसम्म दिन सकिनेछ । आवेदन फारमसँगै कक्षा १० र १२ को मार्कसिटको प्रतिलिपि, एउटा फोटो, नागरिकता वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र स्थानीय सरकारको सिफारिसपत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ । छात्रवृत्तिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि क्यान महासंघले निवर्तमान अध्यक्ष रणजीत पोदारको संयोजकत्वमा छात्रवृत्ति छनोट समिति गठन गरेको छ, जसमा सह–संयोजक उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी, हर्क सेटी, शेखरनाथ दुलाल, सचिव सरिता न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य राजु कट्टेल, दिपेन्द्र पौडेल र ओमकार बस्नेत तथा लेखा समिति सदस्यद्वय सन्तोष ढुंगाना सदस्य रहेका छन् । छात्रवृत्ति सह–संयोजक एवं महासंघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपालमै प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार पारेर देशलाई सूचना प्रविधिको हब बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । देशका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई अवसर दिएर नेपालमा प्रविधि नवप्रवर्तनको वातावरण बनाउन यो छात्रवृत्ति प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईटी विज्ञ डा. शालिग्राम पराजुलीले यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमले ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूलाई अवसर दिने बताउँदै नवप्रवर्तनशील प्रतिभा निखार्न र सूचना प्रविधि क्षेत्रको जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
