लामबद्ध नागरिक भन्छन् - दिनभर कुर्दा पनि ग्यास पाएनौँ (फोटो फिचर)
काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किएपछि नेपाल आयल निगमले काठमाडौंका पाँच स्थानबाट ग्यास बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । नेपाल आयल निगमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँगको समन्वयमा शनिबारदेखि पाँच स्थानमा ग्यास उद्योग तथा डिपोमार्फत ग्यास वितरण थालेको हो । निगमका अनुसार टेकुस्थित नेपाल आयल निगम परिसर, चाबहिलस्थित यातायात कार्यालय परिसर, कीर्तिपुर र वसुन्धरास्थित राधास्वामी परिसर तथा बबरमहलस्थित पुरानो जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरबाट ग्यास वितरण भइरहेको छ । बिक्री केन्द्रअनुसार फरक–फरक ब्रान्डका ग्यास उपलब्ध गराइएको निगमले जनाएको छ । निगमले तोकेका स्थानमा ग्यास लिन बिहानैदेखि सर्वसाधारणको भीड लागेको छ । नेपाल आयल निगमका कर्मचारी भीमप्रसाद पौडेलका अनुसार बबरमहल वितरण केन्द्रमा मात्रै ग्यास लिन एक हजारभन्दा बढी उपभोक्ता पुगेका छन् । बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा उपभोक्ता लाइनमा रहेको उनले जानकारी दिए । निगमले बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म ग्यास वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । बबरमहल केन्द्रबाट काठमाडौंका जुनसुकै क्षेत्रका उपभोक्ताले ग्यास लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बबरमहल केन्द्रमा करिब १० प्रकारका ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध रहेको पौडेलले जानकारी दिए । निगमले अहिलेको ग्यास संकटका कारण ग्यास डिपोसँगको समन्वयमा ग्यास वितरण गर्न सहजीकरण गरेको जनाएको छ । ग्यासको कालोबजारी तथा अनावश्यक भण्डारणविरुद्ध अनुगमन तीव्र पारिएको निगमले जनाएको छ । ग्यास लुकाउने, अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी अनुगमन भइरहेको पौडेलले बताए । निगमले विभिन्न स्थानबाट ग्यास वितरण गरे पनि सर्वसाधारणले भने सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बबरमहलमा ग्यास लिन बसेका सेवाग्राहीले लामो समयसम्म लाइनमा बस्दा पनि ग्यास नपाएको गुनासो गरेका छन् । लाइनमा बसेर ग्यास लिने पालो आए पनि वितरण गर्ने ठाउँमा नै ग्यास नहुँदा कुरेर बस्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, ग्यास आउने आशामा आफूहरू दिनभर कुरेर बसेको उपभोक्ताले बताएका छन् । निगमले अत्यावश्यक परेका उपभोक्तालाई मात्र तोकिएको वितरण केन्द्र र समयमा उपस्थित भएर ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ । ग्यास लिन आउने उपभोक्ताले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र साथमा ल्याउनुपर्नेछ ।
निर्जीवन बीमाको नाफा ३९.२१ प्रतिशत घट्यो, प्रभु बाहेक सबैको घट्यो
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन तथा बाढीपहिरोका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको खुद नाफा ३९.२१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८० करोड ६ लाख रुपैयाँले घटेको हो । गत आर्थिक वर्षमा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल २ अर्ब ७९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यी कम्पनीहरूले ४ अर्ब ५९ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । गत वर्ष प्रभु इन्स्योरेन्सबाहेक अन्य सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा गिरावट आएको छ । प्रभु इन्स्योरेन्सको नाफा १९.७१ प्रतिशतले बढेर २४ करोड ६४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २० करोड ५८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नाफा १९.४५ प्रतिशतले घटेर ३४ करोड ४४ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) को नाफा ३२.७४ प्रतिशतले घटेर ३७ करोड ५६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नाफा ३६.५२ प्रतिशतले घटेर ३३ करोड ७८ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा झरेको छ भने नेको इन्स्योरेन्सको नाफा ५०.१९ प्रतिशतले घटेर २८ करोड ८३ लाख २१ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । त्यसैगरी, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको नाफा ५६.७५ प्रतिशतले घटेर ३२ करोड ६८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको नाफा ५९.६९ प्रतिशतले घटेर १२ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँमा झरेको छ भने सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सको नाफा ६१.३८ प्रतिशतले घटेर १३ करोड ३९ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्सको नाफा ६२.३० प्रतिशतले घटेर ५ करोड ७८ लाख १२ हजार रुपैयाँ छ भने यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा ६४.५५ प्रतिशतले घटेर ६ करोड ३० लाख ९९ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको नाफा ७१.२१ प्रतिशतले घटेर १३ करोड ८९ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ भने आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको नाफा ९८.८९ प्रतिशतले घटेर ४० लाख ३८ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ११ करोड ७६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले भने गत वर्ष ४९ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यता, नेशनल इन्स्योरेन्स गत आर्थिक वर्षमा १३ करोड १० लाख ७५ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ ।
२४ घण्टामा विपद्बाट १३ जनाको मृत्यु, वैशाख यता २२९ जनाले ज्यान गुमाए
काठमाडौं । नेपालमा मनसुनी विपद् तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना बेपत्ता भएका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आज सार्वजनिक गरेको बुलेटिनअनुसार देशका ४३ जिल्लामा ५२ वटा विपद्का घटना भएका छन् जसमा ४३ जना घाइते भएका छन् । पहिरोबाट मात्रै १० जनाको मृत्यु, १२ सडक अवरुद्ध र ६ लाख ४७ हजारको अनुमानित क्षति प्राधिकरणको पछिल्लो २४ घण्टाको तथ्यांकअनुसार देशका ४३ जिल्लामा विपद्का ५२ वटा घटना भएका छन् । ती घटनाहरूमा परी १३ जनाको ज्यान गएको छ भने ५ जना अझै बेपत्ता छन् । विपद्मा परी ४३ जना नागरिक घाइते भएका छन् भने ५ वटा चौपायाको क्षति भएको छ । विपद्का कारण देशभर १२ स्थानमा सडक आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ भने अनुमानित ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विपद् प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि देशभर २ सय ६१ जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको र २ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । स्याङ्जाको पञ्चमुलमा सबैभन्दा बढी १५२.९ मि.मि. वर्षा, चितवनको रामपुरमा अधिकतम तापक्रम ३८ डिग्री जल तथा मौसम विज्ञान विभागकाअनुसार आज बिहान ८:४५ बजेसम्म कुल ४ सय १४ वटा वर्षा मापन केन्द्रहरू (मानव सञ्चालित ७७ र स्वचालित ३३७) मध्ये ३४५ वटा केन्द्रमा वर्षा मापन भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी वर्षा स्याङ्जा जिल्लाको पञ्चमुल केन्द्रमा १५२.९ मिलिमिटर रेकर्ड भएको छ । यसैगरी, २४ घण्टामा अधिकतम तापक्रम चितवनको रामपुरमा ३८.० डिग्री सेल्सियस र सबैभन्दा कम मुस्ताङको लेतेमा २०.६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । यस्तै न्यूनतम तापक्रम मोरङको विराटनगरमा २८.० डिग्री सेल्सियस र मुस्ताङको थाकमाफाप/मार्फामा ८.८ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भएको छ । चार महिनामा ४ हजार ६ सय ५९ विपद्का घटना: २ सय २९ को मृत्यु, ९ बेपत्ता, १ हजार ४ सय ६३ घाइते र ५ हजार ७ सय ९ परिवार प्रभावित चालु आर्थिक वर्ष २०८३ वैशाख १ गतेदेखि साउन २९ गतेसम्मको अवधिमा देशभर कुल ४ हजार ६ सय ५९ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । यी घटनाहरूमा परी हालसम्म २ सय २९ जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् भने ९ जना अझै बेपत्ता रहेका छन् । उक्त अवधिमा १ हजार ४ सय ६३ जना नागरिक घाइते भएका छन् भने कुल ५ हजार ७ सय ९ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति सर्पदंश र पहिरोका कारण भएको देखिएको छ ।
जीवन बीमाको नाफा साढे ५ अर्ब, आइएमईको धेरै, राष्ट्रिय जीवन बीमा घाटामा
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ५ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा १०.५२ प्रतिशत अर्थात् ६४ करोड ८ लाख रुपैयाँले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीले ६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको छ । कम्पनीले ५८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.१६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खुद नाफा ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ थियो । नाफा वृद्धिको आधारमा भने सिटिजन लाइफ अग्रस्थानमा रहेको छ । कम्पनीको खुद नाफा १०६.६२ प्रतिशतले बढेर ३९ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, एलआईसी नेपालको नाफा २८.४५ प्रतिशतले बढेर ४० करोड ५७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सूर्यज्योति लाइफले ३८ करोड २ लाख १९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.५४ प्रतिशतले बढी हो । रिलायबल नेपाल लाइफको नाफा २.१७ प्रतिशतले बढेर ५८ करोड २६ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने सानिमा रिलायन्स लाइफको नाफा १.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३८ करोड ३८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको नाफा १.३० प्रतिशतले बढेर ३७ करोड ५५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने एशियन लाइफको नाफा १.१८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पाँच वटा जीवन बीमा कम्पनीको नाफा घटेको छ भने एक कम्पनी घाटामा गएको छ । मेटलाइफ अमेरिकनको नाफा ५५.२८ प्रतिशतले घटेर ३७ करोड ९२ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । हिमालयन लाइफको नाफा ४१.९० प्रतिशतले घटेर ३१ करोड ७७ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै, सन नेपाल लाइफको नाफा २२.८३ प्रतिशतले घटेर ४१ करोड ८५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ । नेपाल लाइफको नाफा १५ प्रतिशतले घटेर ४६ करोड ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ भने नेसनल लाइफको नाफा १०.२२ प्रतिशतले घटेर ३७ करोड ६ लाख १६ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ करोड १४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी भने गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ३८ लाख १ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा छ ।
विद्युत् उत्पादनमा सक्षम निजी क्षेत्रलाई अब व्यापारको बाटो खोल्नुपर्छ : अध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । इप्पानको आयोजनामा भएको फ्राइडे फोरममा बोल्दै उनले नेपालमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकाले अब विद्युत् व्यापारमा समेत प्रवेश दिनुपर्ने बताएका हुन् । नेपालमा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको अध्यक्ष डाँगीले बता ए। भारतमा निजी क्षेत्रका दर्जनौँ कम्पनी विद्युत् व्यापारमा सक्रिय रहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को बजार विस्तार सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिएका कम्पनीलाई यथाशीघ्र अनुमति प्रदान गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको २५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ । हाल करिब ६ हजार २०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, २ हजार २०० मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका छन् भने करिब १६ हजार १४० मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रियामा रहेका छन् । निर्माणाधीन तथा विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनालाई समयमै अघि बढाउन सके सरकारले लिएको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, उत्पादन बढाउन आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यात बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको दाबी गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ठेकेदारले समयमा निर्माण गर्न नसकेको तनहुँको मार्कीचोकदेखि चितवनको भरतपुरसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा निर्माण सम्पन्न भएको उनले बताए । उनका अनुसार हाल नेपालबाट भारततर्फ १३२/३३ केभीका विभिन्न प्रसारण लाइनमार्फत करिब ७०० मेगावाट तथा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत १ हजार २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । सन् २०२७/२८ सम्म ढल्केबर–सीतामढी, न्यू बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएमा थप ८ हजार ८०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए । त्यस्तै, रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनमार्फत चीनतर्फ करिब २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनको विकासलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले नेपालमा निजी लगानी विधिवत् रूपमा प्रवेश गरेपछि पछिल्ला २५–२६ वर्षमा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गरेको बताए । आयोजनाको विद्युत् गृहदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबस्टेसनसम्म विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको उनले बताए । ‘यस अर्थमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र सक्षम छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्दा आयोजनाको विद्युत् गृहदेखि नेविप्राको सबस्टेसनसम्म विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेको छ,’ उनले भने । उनले भारतमा ५० भन्दा बढी निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापार गरिरहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए । ‘नेपालको विद्युत् उत्पादन, निर्माणाधीन आयोजना, पीपीएको लाइनमा रहेका आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालको खपत वृद्धिको अवस्था र निजी क्षेत्रको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन अत्यन्त जरुरी भएको छ,’ उनले भने । यसैबीच, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र इप्पानबीच प्रसारण पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताले निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष डाँगीले बताए ।
एनआईसी एशिया बैंकको नाफा १८.१७ करोड, ईपीएस पनि धनात्मक
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा १८ करोड १७ लाख २ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंक ३ अर्ब ८७ करोड २० लाख ४२ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २२.५६ प्रतिशत घटेर ७ अर्ब ८४ करोड ५० लाख ५५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १० अर्ब १३ करोड ५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ४२ करोड १६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ९ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख २१ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ९७ करोड ९१ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब २१ करोड ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ११ अर्ब ६३ करोड १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ४ अर्ब ५१ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १४ अर्ब ८६ करोड ५० लाख २३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । १४ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २५ अर्ब ६५ करोड ३० लाख १ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ७.७१ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ४३ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १२.०९ प्रतिशत १ खर्ब ९२ अर्ब १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बैंकले ३ खर्ब १९ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब १८ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ६१.०७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष २५.९६ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष १.२२ रुपैयाँ धनात्मक भएको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १७२.३२ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २६६.९० गुणा छ । बैंकको खराब कर्जा ८.७४ प्रतिशतबाट बढेर ९.२६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको कोर क्यापिटलअन्तर्गत टायर वान क्यापिटल एडुकेसी रेसियो अघिल्लो वर्षको ६.८७ प्रतिशतबाट घटेर ६.२७ प्रतिशत कायम छ । समग्र क्यापिटल एडुकेसी रेसियो भने ११.१० प्रतिशत रहेको छ ।
गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै गण्डकी, लाइसेन्सबिना खेती गर्न नपाइने
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक’ लाई पुनः पारित गरेसँगै यसको व्यावसायिक उत्पादन र कानूनी प्रक्रियाबारे बहस तीव्र बनेको छ । प्रदेश प्रमुखबाट केही बुँदामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त विधेयकलाई प्रदेश सभाले गत शुक्रवार संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो कदम केवल गाँजा खेतीलाई अनुमति दिनु मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र युवा पलायन रोक्ने एउटा वृहत् रणनीतिक योजना भएको बताए । नियमन र नियन्त्रण : ‘खुला खेती’ होइन गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएको विषयलाई लिएर जनस्तरमा केही भ्रमहरू समेत देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो विधेयक पारित हुनासाथ जोसुकैले जहाँसुकै गाँजा रोप्न र बेच्न पाउने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनकाअनुसार यो पूर्णतः नियमनकारी ढाँचामा आधारित हुनेछ । ‘गाँजा खेती गर्न पाउने ऐन बन्नासाथ भोलिबाटै सबैले आफ्नो बारीमा गाँजा रोपेर बजारमा ल्याइहाल्ने अवधारणा यो होइन,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामीले केवल औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै यसलाई खुला गरेका हौँ ।’ विधेयकमा गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा प्रयोग गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ । यसको सेवन र अवैध ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् । औषधिको कच्चा पदार्थ र औद्योगिक सामग्री (जस्तैः कपडा, कागज, इन्सुलेसन आदि) उत्पादनका लागि मात्रै यसलाई प्रयोग गर्न पाइनेछ । लाइसेन्स र खपतको ग्यारेन्टी अनिवार्य विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको अनुमति प्रक्रिया हो । कुनैपककनि कृषक वा संस्थाले गाँजा खेती गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ । लाइसेन्स पाउनका लागि पनि कडा शर्तहरू राखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीकाअनुसार उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि नै उक्त उत्पादन कहाँ खपत हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । ‘खेती गर्नुअघि नै उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई कुन औषधि उद्योग वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने हो, सोसँग गरिएको सम्झौता (एग्रिमेन्ट) पेश गर्नुपर्छ।’ पाण्डेले स्पष्ट पारे । यस्तो प्रावधानले गाँजाको दुरुपयोग हुने जोखिमलाई न्युनिककरण गर्ने सरकारको विश्वास छ । उद्योगहरूसँगको पूर्व–सम्झौता विना खेती गर्ने अनुमति नदिइने हुनाले उत्पादित गाँजा सिधै अवैध बजारमा पुग्ने सम्भावना न्युन रहन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र र युवा पलायनको समाधान गण्डकी प्रदेश सरकारले यो ऐन ल्याउनुको मुख्य कारण वर्तमान आर्थिक र सामाजिक संकट हो । अहिले पहाडी भेगका गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो भइरहेको छ । रोजगारी र आयआर्जनको अभावमा युवाहरू सहर र विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार कृषिमा दिइएका परम्परागत अनुदान र कार्यक्रमहरूले सोचे जस्तो परिणाम दिन सकेका छैनन् । ‘हाम्रो भू–भाग गाँजा खेतीका लागि निकै उर्वरा छ । संसारका धेरै देशले यसको औषधीय र औद्योगिक महत्त्व बुझेर वैधानिकता दिइसकेका छन् ।’ उनले भने, ‘बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो एउटा प्रभावकारी कदम हुनेछ ।’ संघीय कानूनसँगको तालमेल र चुनौती गाँजा खेतीको विषयमा नेपालको ‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ सँग प्रदेशको कानून बाझिने हो कि भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसमा कानूनी आधारहरू बलियो रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उनकाअनुसार २०३३ सालको ऐनमा पनि औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ । साथै, नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुपूर्वका ऐनहरू यदि संविधानसँग बाझिएका छन् र संघीय संसद्ले परिमार्जन गरेको छैन भने ती स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधानतर्फ पनि उनले संकेत गरे । ‘संविधानको भावनाअनुसार कृषि र ग्रामीण विकासको अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा पर्छ । त्यसैले प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउन सक्छ ।’ पाण्डेले तर्क गरे । यद्यपि, कार्यान्वयनको चरणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उनले स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा पनि उनले यसबारे जानकारी गराइसकेका छन् । संघीय सरकारले सहजीकरण गरेमा यो योजना अझ प्रभावकारी हुने उनको बुझाइ छ । साना किसानको पहुँच र व्यावसायिक मोडेल गाँजा खेतीका लागि तय गरिएका कडा प्रावधानहरूले साना किसानलाई मर्का पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ । उद्योगसँग सिधै सम्झौता गर्न साना किसानलाई कठिन हुनसक्छ। यस विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुईवटा विकल्प अघि सारेका छन् । पहिलो, साना किसानहरूले समूह वा सहकारी बनाएर सामूहिक रूपमा लाइसेन्स लिन र उद्योगसँग सम्झौता गर्न सक्नेछन् । दोस्रो, ठूला व्यवसायी वा कम्पनीहरूले साना किसानलाई आफ्नो सञ्जालमा जोडेर (आउटग्रोअर मोडेल) खेती गराउन सक्नेछन् । सरकारले नियमावली र कार्यविधि बनाउँदा साना किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य नै स्थानीय ग्रामीण किसानको आर्थिक स्तर उकास्ने हो । त्यसैले उनीहरूलाई लाभ हुने गरी हामी कार्यविधिमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।’ उनले भने । कार्यान्वयनको समयतालिका ऐन पारित भएपनि यसको कार्यान्वयन तत्कालै शुरु भइहाल्ने भने छैन । अहिले केवल कानूनी आधार मात्र तयार भएको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार अबको चारदेखि पाँच महिनाभित्र नियमावली, कार्यविधि र आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ । ‘ऐन बनेपछि अब नियमावली र कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि लाइसेन्स वितरण र अनुगमनका लागि आवश्यक संरचनाहरू खडा गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले कार्य योजना सुनाउनुभयो, ‘यो सबै तयारी सकिएपछि मात्रै व्यावसायिक खेतीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमलाई अन्य प्रदेशहरूले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सांसदहरूले गण्डकीको ऐनको प्रतिलिपि मागेको र यस्तै कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको पाण्डेले जानकारी दिए । गाँजा खेतीलाई उत्पादनमुखी र नियमनकारी दायरामा ल्याएर गण्डकी प्रदेशले नेपालकै अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, यसको सफलता भने प्रभावकारी अनुगमन, संघीय सरकारको सहयोग र साना किसानको न्यायोचित सहभागितामा निर्भर रहने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको यो साहसपूर्ण पहलले ग्रामीण नेपालको बाँझो जमिनमा समृद्धिको नयाँ पालुवा पलाउने आशा गरिएको छ ।
नाटा अध्यक्षमा भरतजंग पाण्डे विजयी
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटाको) निर्वाचनमा भरत जंग पाण्डे अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार भएको निर्वाचनमा १८८ मत प्राप्त गरी उनी निर्वाचित भएका हुन् । अर्का अध्यक्षकी उम्मेदवार युविका भण्डारीले १५८ र जीस्वन तुलाधर श्रेष्ठले १०६ मत प्राप्त गरेकी छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुनिल शर्मा २५१ मतसहित निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा सविता केसी भट्टराई १७७ मत, महासचिवमा राजकुमार देवकोटा १५८ मत, सचिवमा रमेश पराजुली १९५ मत, कोषाध्यक्षमा डिकी शेर्पा २०८ मत तथा सहसचिव/सहकोषाध्यक्षमा जीवन कोइराला १६६ मतसहित निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै,सदस्यहरूमा स्मरिका थापा, प्रकाश लोहनी, नबिन गुरुङ, दिनेश मैनाली, सुमन लाल श्रेष्ठ, स्वस्तिका प्रधान, सङ्केत दाहाल र बिभाष पौडेल निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार मध्याह्नदेखि नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन भएको थियो। यसअघिको समितिमा अध्यक्ष कुमार मनी थपलियाको नेतृत्वमा समिति रहेको थियो । त्यसैगरी, ५९ औं साधारणसभा सम्पन्न भएको थियो।
