अधिकतम मूल्य तोक्दा समस्या हुँदैन, चोरी पैठारी र बदमासी गर्ने व्यवसायीलाई समस्या पर्छः महानिर्देशक दाहाल
काठमाडौं । सरकारले सबै उपभोग्य वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्रत्येक सामानको उत्पादन मिति, प्रयोग अवधि र मूल्य अनिवार्य राख्नुपर्ने नियमलाई कार्यान्वयन गरेको हो । राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्य थाह पाउने अधिकार रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सो नियमलाई कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको बताए । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै महानिर्देशक दाहालले उक्त नियमले अनौपचारिक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने बताए । अधिकतम मूल्य तोक्ने नियमले सोझो सिधा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई समस्या नहुने बताउँदै चोरी पैठारी तथा बदमासी गर्ने व्यवसायीलाई समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । बजार अनुगमनका क्रममा १६ हजार मूल्य बराबरको औषधिको विजक बनाएर १ लाख ६० हजारमा बिक्री गरेको पाइएकाले त्यस्तालाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । उपभोग्य वस्तु साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा पनि मूल्य तोक्ने व्यवस्थालाई तीव्र पारिएको छ । वस्तु उत्पादन तथा आयात गर्दा अन्तिम लागतमा २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर मूल्य तोक्ने व्यवस्था छ । महासङ्घका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले पछिल्लो समय सरकारले गरेको अनुगमन तथा बिक्री गर्ने वस्तुमा अधिकतम मूल्य राख्नुपर्ने नियमको पालना गर्न आफ्नो सङ्गठन मातहतका व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले अध्ययन प्रतिवेदनमा प्राप्त विषयलाई आवश्यक छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको समिति सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले जानकारी दिए । यसअघि समितिले उक्त विमानस्थल निर्माणमा अनियमिता भएको उजुरीका आधारमा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा छानबिन अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएका विषयका आधारमा समितिले छानबिन अघि बढाउन आयोगलाई आज निर्देशन दिएको हो । उपसमितिले गत वैशाख १५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा मुद्दालगायतका कानुनी कारबाही अघि बढाउन र त्यसको जानकारी समितिलाई दिन आयोगलाई पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।
वीरगन्जका २ क्यासिनोले धेरैको बिचल्ली बनायो, ताल्चा लगाए गुनासो नगर्नु होला: मुख्यमन्त्री सिंह
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशद्वारा जनकपुरधाममा आयोजना गरेकाे अन्तरक्रियामा उनले कृषि, विद्युतीकरण तथा सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान दिएको र त्यसमा बहुसङ्ख्यक स्थानीय तह परेको बताए । मुख्यमन्त्री सिंहले स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट परिचालन गर्न कार्यविधि बनाई काम अगाडि बढाए पनि बैङ्कहरूको अरुचिका कारण समस्या भएको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप तथा इन्क्विवेसन सेन्टर विरगञ्जमा स्थापनाका गर्नका लागि बजेट छुट्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रदेश सरकारले आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न नीतिगत प्रष्टता र सुशासन कायम गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री सिंहले राजस्व सङ्कलन गर्ने विन्दुमा प्रदेश सरकारको कानुनी हस्तक्षेप निष्प्रभावी रहेको भन्दै त्यस्ता ठाउँलाई व्यवस्थित र उपलब्धि मूलक बनाउन सङ्घ सरकारसँग संवाद गर्ने बताए । उद्योग तथा कलकारखानालगायत अन्य पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारले गुठी ऐन ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । पर्यटन विकासका लागि मिनी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार प्रदेश सरकारसँग भए पनि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको अनुभव दुःखद रहेका उनले बताए । ‘वीरगन्जका दुई क्यासिनोका कारण धेरै नेपालीको उठीबास भएको छ । प्रदेश सरकारले नियमन गर्न खोजिरहँदा ती क्यासिनोले सहयोग गरिरहेका छैनन् । नेपाली नागरिकलाई बिचल्ली बनाउने क्यासिनोमा ताल्चा लगाए गुनासो नगर्नु होला,’ उद्योगी-व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्री सिंहले आग्रह गरे । महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानीले उद्योग व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वित्त लगायत क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशको स्थिति अनुकूल भए पनि बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयन अभावमा अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश आर्थिक सूचकाङ्कमा कमजोर हुन पुगेको बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले स्थिर आर्थिक नीतिबाट नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताको हित सुनिश्चितता, आवश्यक कानुन निर्माण, प्रोजेक्ट बैंकको पूर्णता र लगानी प्राधिकरणजस्ता व्यवस्था एवं संरचना बनाई उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताए ।
सञ्चालकको बैठक भत्ता वृद्धि गर्न ओम मेगाश्री फर्माले डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने प्रस्तावसहित ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्सले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको जेठ ६ गते बसेको बैठकले असार ६ गते भरतपुर महानगरपालिका-२९ चितवनमा बिहान ११ बजे नवौं वार्षिक साधारण सभा बेलाएको हो । कम्पनीको सभाले सञ्चालकको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता र अन्य सुविधा निर्धारण गर्ने, संशोधनको सम्बन्धमा नियामक निकायबाट कुनै संशोधन वा हेरफेर गर्न निर्देशन दिएको खण्डमा सो बमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने र सर्वसाधारण समूहबाट २ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । यस्तै, सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
बजेटमा जनतालाई करको भार पार्ने काम नहोस् : अध्यक्ष साह
काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले आगामी बजेट निर्माणमा जनतालाई अनावश्यक करको भार पर्ने कार्य नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । विगतमा पनि सरकारले जनतालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई सरल र सहज तुल्याउन ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै उनले जनतामा करको भार वृद्धि हुँदा मुलुकमा उत्पादन, व्यापार र व्यवसाय सुस्ताउने बताए । साहले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा जनताले निरन्तर भन्दै आएका छन्, हामीलाई करको भार बढ्यो । करका कारण दैनिक उपभोग्य लगायतका हरेक चीज वस्तु महँगो भयो ।’ मुलुकको आम्दानीको ठूलो स्रोत वन, जलस्रोत लगायतको सही उपयोग गर्न सुझाव दिँदै उनले ती वस्तुको संरक्षणका लागि गरिएको लगानीअनुरुप राज्यले लाभ लिन नसकिरहेको बताए । राज्यले चलाउन नसकेको उद्योगधन्दा एउटा व्यक्ति विशेषले कसरी चलाउन सक्छ भनी प्रश्न गर्दै अध्यक्ष साहले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन जरुरी रहेको विचार व्यक्त गरे ।
साढे २१ अर्बको निर्यातमा १९.८९ करोड मात्रै राजस्व, ३८.८८ अर्बको आयात हुँदा १२.७४ अर्ब राजस्व
काठमाडौं । मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १२ अर्ब ९४ करोड २० लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जुन सोही अवधिका लागि निर्धारित लक्ष्यको ९१.५१ प्रतिशत हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वर कुमार हुमागाईंका अनुसार चालु आवको वैशाख महिनासम्म १४ अर्ब १४ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेको थियो । ‘गत आव २०८०/८१ को सोही अवधिमा राजस्व १५ अर्ब ८ करोड ६४ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकामा ७६.८५ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको थियो तर यसपटक भने लक्ष्यको ९१.५१ प्रतिशत हासिल गरेका छौँ,’ उनले भने । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको १० महिनाको अवधिमा मेची भन्सारबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट ६०.५५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ८३ करोड ६२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसैगरी, तरकारीको आयातबाट ५८ करोड ३३ लाख १५ हजार रुपैयाँ, यातायातका साधन र तिनका पाटपुर्जाबाट ३६ करोड ५३ लाख १५ हजार रुपैयाँ, खनिज उत्पादनबाट २४ करोड १० लाख ३० हजार रुपैयाँ, कफीबाट १९ करोड ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँ, दलहनबाट २० करोड २९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले जानकारी दिए । यहाँबाट चालु आवको १० महिनामा २१ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात हुँदा १९ करोड ८९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । सोही अवधिमा ३८ अर्ब ८८ करोड ७८ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरिँदा १२ अर्ब ७४ करोड ३० लाख ९२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
बङ्गालको खाडी र अरब सागरबाट आएको हावाको प्रभाव, साधारणतया बदली
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको तथा बङ्गालको खाडी र अरब सागरबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो र राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुन सक्नेछ ।
गभर्नरलाई लगानीमैत्री र मनोबल बढाउने कार्यक्रम ल्याउन महासंघ अध्यक्षको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले नीतिगत स्थायित्व र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका आधारमा मौद्रिक लगायत केन्द्रीय बैंकका नीति तय गरिने बताएका छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार राष्ट्र बैंकमा भएको भेटमा गभर्नर डा. पौडेलले केन्द्रीय बैंकका निर्णयहरू पूर्वानूमानयोग्य हुने बताए । ‘निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको संवाहक हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन स्थायित्व आवश्यक छ । निर्णयहरू पूर्वानूमानयोग्य हुनु पर्दछ । बैंकिङ क्षेत्रमा आकस्मिक कुनै निर्णय गर्नु भन्दा सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्दा नै नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो,’ उनले भने । गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने बताए । नवनियुक्त गभर्नरलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केन्द्रीय बैंकलाई लगानीमैत्री र मनोबल बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । उनले राष्ट्र बैंकले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । ‘चालु आवमा कर्जाको ब्याजदर न्यून हुँदा समेत कर्जा विस्तार हुन नसकेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन मौद्रिक र गैर मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत अस्थीरता लगानीको मुख्य बाधक रहेको सन्दर्भमा हामीले लगानी दशक घोषणा गर्दै एकीकृत नीति र १० वर्षसम्म स्थीर नीतिको माग गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकका निितहरु प्नि स्थीर हुन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । उनले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै विप्रेषण आप्रवाह खुला र सहज बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । अध्यक्ष ढकालले बजार चलायमान हुन नसक्नुको अर्को मुख्य कारण चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि मार्ग दर्शन रहेको हुँदा यसलाई क्षेत्र हेरि सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । महासंघले विगत वर्षहरुमा उच्च व्याजदरका कारण व्यवसायी एवं सर्वसाधारण समेतले कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्दा चालु आ.व.मा खराब कर्जा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव गभर्नरलाई दिएको छ । सो अवसरमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक हुँदा पनि देशको समग्र अथतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी केन्द्रीय बैंकले भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बैंकमा रहेको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा उद्योग र व्यापारलाई दिइने कर्जाको व्याजमा अन्तर गर्नु पर्ने सुझाव दिए । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्षहरू हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक उपकरणहरू बजारमा माग सिर्जना गर्न लक्षित हुनुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै, महासंघको प्रतिनिधीमण्डलले गभर्नर पौडेललाई सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागू गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्यमीलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा परियोजनाको सम्भाव्यताको आधारमा परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
