काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशद्वारा जनकपुरधाममा आयोजना गरेकाे अन्तरक्रियामा उनले कृषि, विद्युतीकरण तथा सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान दिएको र त्यसमा बहुसङ्ख्यक स्थानीय तह परेको बताए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट परिचालन गर्न कार्यविधि बनाई काम अगाडि बढाए पनि बैङ्कहरूको अरुचिका कारण समस्या भएको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप तथा इन्क्विवेसन सेन्टर विरगञ्जमा स्थापनाका गर्नका लागि बजेट छुट्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रदेश सरकारले आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न नीतिगत प्रष्टता र सुशासन कायम गर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले राजस्व सङ्कलन गर्ने विन्दुमा प्रदेश सरकारको कानुनी हस्तक्षेप निष्प्रभावी रहेको भन्दै त्यस्ता ठाउँलाई व्यवस्थित र उपलब्धि मूलक बनाउन सङ्घ सरकारसँग संवाद गर्ने बताए ।
उद्योग तथा कलकारखानालगायत अन्य पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारले गुठी ऐन ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । पर्यटन विकासका लागि मिनी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार प्रदेश सरकारसँग भए पनि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको अनुभव दुःखद रहेका उनले बताए ।
‘वीरगन्जका दुई क्यासिनोका कारण धेरै नेपालीको उठीबास भएको छ । प्रदेश सरकारले नियमन गर्न खोजिरहँदा ती क्यासिनोले सहयोग गरिरहेका छैनन् । नेपाली नागरिकलाई बिचल्ली बनाउने क्यासिनोमा ताल्चा लगाए गुनासो नगर्नु होला,’ उद्योगी-व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्री सिंहले आग्रह गरे ।
महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानीले उद्योग व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वित्त लगायत क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशको स्थिति अनुकूल भए पनि बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयन अभावमा अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश आर्थिक सूचकाङ्कमा कमजोर हुन पुगेको बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले स्थिर आर्थिक नीतिबाट नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताको हित सुनिश्चितता, आवश्यक कानुन निर्माण, प्रोजेक्ट बैंकको पूर्णता र लगानी प्राधिकरणजस्ता व्यवस्था एवं संरचना बनाई उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताए ।
