बीवाईडीको युरोपमा ईभी युद्ध सुरु, डल्फिन सर्फ जर्मनीमा सार्वजनिक
काठमाडौं । चिनियाँ विद्युतीय सवारी निर्माता बीवाईडीले सस्तो मोडेल डल्फिन सर्फ बुधबार बर्लिनमा सार्वजनिक गरेको छ । बीवाईडीले युरोपमा दशौं मोडेल सार्वजनिक गरेको हो । यसले युरोपेली प्रतिस्पर्धीहरूलाई थप किफायती विकल्पहरू ल्याउन दबाब दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यो कार तीन फरक मूल्यमा बिक्रीमा आउनेछ- २२ हजार ९९० युरो (लगभग २६ हजार १०० अमेरिकी डलर) मा ३२२ किलोमिटर (२०० माइल) दूरीका लागि र २४ हजार ९९० युरोमा ५०७ किलोमिटर दूरीका लागि । बिक्री प्रमुख प्याट्रिक शुल्जका अनुसार जूनको अन्त्यसम्म तीनै संस्करणहरू १९ हजार ९९० युरोदेखि २४ हजार ९९० युरोको छुट मूल्यमा उपलब्ध हुनेछन् । यो कारले युरोपेली कार निर्माताहरूलाई अझ सस्तो विद्युतीय विकल्प दिन प्रेरित गरेको छ किनकि उच्च लागत अझै पनि विद्युतीय सवारीको व्यापक अपनत्वमा मुख्य बाधक बनेको छ । हाल युरोपमा २० हजार युरोभन्दा कम मूल्यमा बिक्रीमा रहेका थोरै मोडेलहरूमा डासीया स्प्रिङ र लीपमोटरको टीओथ्री मात्र छन् । यद्यपि यो वर्ष २५ हजार युरोभन्दा कम मूल्यमा ११ नयाँ मोडेलहरू बजारमा आउँदैछन्- जसमा फक्सवागन आईडी. टू, रेनल्ट आरफाइभ, फियाट ग्रान्ड पान्डा र हुन्डाई इन्स्टेर समावेश छन् । 'युरोपमा विद्युतीकरणको अर्को मोर्चा भनेकै कम्प्याक्ट सेग्मेन्ट हो,' बर्लिनमा आयोजित कार्यक्रममा बीवाईडीकी क्षेत्रीय प्रबन्धक मारिया ग्राजिया डाभिनोले भनिन्, 'हामीलाई यो बजारमा अपार सम्भावना देखिन्छ ।' चिनियाँ संस्करण सीगलले चीनमा बीवाईडीको तीव्र उकालो यात्रामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यो २०२४ मा टेस्लाको मोडेल वाईपछि दोस्रो सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको ईभी बनेको छ- ४ लाख ४२ हजारभन्दा बढी दर्तासहित । बीवाईडीका अनुसार यो मोडेलको विश्वव्यापी बिक्री यस वर्ष अहिलेसम्म ४५ प्रतिशतले बढेर १ लाख ७० हजार पुगेको छ । गत वर्ष टेस्लालाई उछिन्दै विश्वको सबैभन्दा ठूलो ईभी निर्माता बनेको बीवाईडीले डिलर नेटवर्क विस्तार गर्दै, थप हाइब्रिड मोडेलहरू प्रस्तुत गर्दै र स्थानीय अनुभव भएका व्यवस्थापकहरू नियुक्त गर्दै युरोपमा आफ्नो व्यापार रणनीति परिमार्जन गर्दैछ । किनभने अघिल्लो कमजोरीका कारण यस क्षेत्रको बिक्री प्रभावित भएको थियो । बिक्री तथ्यांकहरूले देखाउँछ कि यो परिमार्जन सफल हुँदैछ । जर्मनीमा यो वर्षको पहिलो चार महिनामा बिक्री २ हजार ७९१ पुगेको छ, जुन सन् २०२४ को पूरै वर्षको २ हजार ८९१ बिक्रीसँग नजिक हो । युरोपभर पनि यस्तो नै सफलता देखिएको छ- पहिलो त्रैमासिकमा बिक्री चौगुना बढेर ३७ हजार २०१ पुगेको छ, जबकि टेस्लाको बिक्री ३७.२ प्रतिशतले घटेको छ। बीवाईडीले यस वर्ष युरोपका १२ नयाँ बजारमा प्रवेश गर्ने र बिक्री केन्द्रहरू १ हजार नाघ्ने डाभिनोले जानकारी दिइन् । ईभीमा घट्दो मागका कारण अब होन्डा पनि हाईब्रिडमा केन्द्रित हुने टेस्लाको रोबोट्याक्सी परीक्षण : मस्कले खोल्दैछन् भविष्यको ढोका !
कर्मचारीसामू गभर्नर पौडेलले भने : सञ्चिति बढ्दा मक्ख नपरौं, प्रयोगको विकल्प खोजौं
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढ्दा खुसी हुनु पर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । गभर्नर पौडेलले पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीहरूले राखेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको तथ्यांक देखेर खुसी भएको विषय उल्लेख गर्दै त्यसमा मक्ख परेर बस्न अवस्था नरहेको सुनाए । ‘वैदेशिक सञ्चिति बढ्यो भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन, यसको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कडा नियमनभन्दा पनि सुपरभिजनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले कर्मचारीहरूसँग भने । यस्तै, उनले ग्रे लिष्टबाट देशलाई बाहिर ल्याउनका लागि सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा उनको थियो । उनले कर्मचारीहरुसँग नीतिगत स्थायित्व र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका आधारमा मौद्रिक लगायत केन्द्रीय बैंकका नीति तय गर्नुपर्ने र त्यसमा कर्मचारीको साथ आवश्यक हुने धारणा राखे । उनले राष्ट्र बैंकको निर्णयमा सरोकारवालाले अनुमान लगाउन खालको हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले नीति निर्माणमा पनि पारदर्शी बन्नुपर्छ, आकस्मिक कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन, सबैको उद्देश्य आर्थिक चलायमान नै हुनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २१ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
पोखरा विमानस्थलको अनियमिततामा दोषी भए कारबाही भोग्न भट्टराई तयार
काठमाडौं । नेकपा एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा पोखरा विमानस्थलमा कुनै अनियमितता भएको र अख्तियारले छानविन गरेको खण्डमा आफू बयान दिन जाने बताएका छन् । बुधवारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आवश्यक छानविन गरिकन यथार्थ विवरण अख्तियारले पनि समितिमा पठाउन जरुरी रहेको बताए । साथै उनले आवश्यक कारबाही गर्न पछि हट्न नहुने पनि बताए । निर्णयको प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीको कोही संलग्न भएको भए काराबाहीको दायरामा आउने प्रतिवद्धता उनको छ । सांसद भट्टराईले भने, ‘अख्तियार ले यसमा आवश्यक छानबिन गरिकन यथार्थ विवरण यहाँ पनि पठाउनुपर्छ । साथै आवश्यक कारबाही पनि गर्नुपर्छ । यो निर्णयको प्रक्रियामा मेरो पार्टीको पनि कोही संलग्न छौं, छन् भने कारबाहीको दायरामा हामी आउँछौं । म मिडियाको अगाडि भन्छु- मेरो कार्यकालमा पोखरा विमानस्थलमा कुनै अनियमितता भएको अख्तियारले छानविन गर्छ भने म बयान दिन जान्छु । अर्को पयर्टनमन्त्री पनि जाओस् ।’ उनले कसैलाई लुकाउन, छिपाउन कसैले पनि नखोजेको बताए ।
१० महिनामा १४ खर्बको आयात, २ खर्बको निर्यात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना (साउन-वैशाख) सम्ममा आयात १४ खर्ब ७४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३.११ प्रतिशत बढी हो । यो अवधिमा २ खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । जुन नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक निर्यात हो । चालु आवको १० महिनामा कम्पनीहरुले गरेको निर्यात गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनामा ७३ प्रतिशतले बढी हो । २०७८/७९ मा २ खर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । चालु आवको १० महिनामा कुल १६ खर्ब ९२ अर्ब ९ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । वैदेशिक व्यापारको वृद्धिदर गत आवको तुलनमा १८.३७ प्रतिशत रहेको छ । १० महिनामा व्यापारघाटा १२ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । जुन अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ६.७२ प्रतिशत हो।
बजेटअघि १० हजार ईभी भित्रिए, सवा २३ अर्ब रुपैयाँ विदेशियो
काठमाडौं । चालु आव २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा नेपालमा करिब १० हजार थान विद्युतीय कार, जीप तथा भ्यान (ईभी) आयात भएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनप्रतिको आकर्षण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म कुल ९ हजार ८५९ वटा चारपाङ्ग्रे ईभी आयात भएका छन् । यी ईभी आयात गर्दा नेपालबाट २३ अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । आयातित ईभीमध्ये अधिकांश चीनबाट भित्रिएका छन् । विभागका अनुसार यस अवधिमा चीनबाट मात्रै ७ हजार ३५३ वटा ईभी नेपाल भित्रिएका छन्, जसले चिनियाँ ईभीको नेपाली बजारमा बलियो पकड रहेको पुष्टि गर्छ । चीनपछि ईभी आयातमा भारत दोस्रो स्थानमा रहेको छ । भारतबाट २ हजार ४११ वटा ईभी नेपाल आएका छन् । यसबाहेक इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेसिया र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूबाट पनि उल्लेख्य संख्यामा ईभी आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विशेषगरी, यस अवधिमा चीनबाट ९ वटा अनएसेम्बल्ड ९जडान नगरिएका० ईभी समेत आयात भएको विभागले जनाएको छ । विद्युतीय सवारीको बढ्दो आयातसँगै सरकारले राम्रो राजस्व समेत संकलन गरेको छ । विभागका अनुसार, यी ईभी आयातबाट १० महिनाको अवधिमा सरकारलाई १४ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।
प्राधिकरणले १५० मेगावाट विद्युत भारतलाई दियो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेको छ । शनिबार रातिबाट १ सय ५० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाई शिल्पकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही दिनको वर्षासँगै नदीहरूमा पानीको बहाव बढेपछि बिजुली उत्पादन बढेकाले प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात गर्न थालेको हो । भारतबाट महँगो मूल्यमा किनेर सस्तोमा ग्राहकलाई बिक्री गर्दा दैनिक रूपमा ठूलो घाटा बेहोरिरहेको प्राधिकरणलाई योसँगै राहत मिलेको प्रवक्ता शिल्पकारको भनाइ छ । नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै नेपालको पिकलोडमा हुने मागकै हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको उनले जानकारी दिए । अहिले पिक समयमा १ हजार ९५० मेगावाट विद्युतको माग छ । नेपालका आयोजनाहरूबाट १ हजार ९२५ मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
बाढी-पहिरोबाट जलविद्युत् जोगाउन इप्पान र मौसम विभागको साझेदारी
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)बीच जलविद्युत आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने सम्बन्धी एक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार राष्ट्रिय मनसुन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडीके उपस्थितीमा विभागका तर्फबाट महानिर्देशक कमलराम जोशी र इप्पानकातर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्कीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले यस ऐतिहासिक सम्झौताको सफल कार्यान्वयन ऊर्जा क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए । यसको कार्यान्वयनका क्रममा आयोजनाको केही लागत बढेपनि पूर्वसूचनाबाट पाइने लाभको अगाडि त्यो नगन्य हुने हुनाले सबै आयोजनाले यसलाई सहज रुपमा लिने पनि खड्काले विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आयोजनामा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि इप्पान र डिएचएमबीच भएको सम्झौताले निकै ठूलो अर्थ राख्ने बताए । जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सरिता दवाडी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी बिच्छाले यो सम्झौता ऐतिहासिक हुने बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको मौसम विज्ञान विभाग र निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुको छाता संस्था इप्पानबीच भएको यो समझदारीले जलविद्युत आयोजनामा हुने बाढी पहिरोको क्षति रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनामा जडान गरिएका र आगामी दिनमा जडान हुने बाढी पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलालाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेटवर्कसँग आवद्ध गर्दै विद्युत आयोजना स्थलमा वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमको सूचना समयमै प्रवाह गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले इप्पान र विभागबीच यो सम्झौता भएको बताए । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस सम्झौतापछि जलविद्युत आयोजनामा विगतको जस्तो बाढी पहिरोको असरले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नपाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गत वर्ष काठमाडौंमा आएको बाढीले २८ किलोमिटर पर रहेको एउटा जलविद्युत आयोजनासमेत बचाउन नसकिएको बताउँदै बाढीपहिरोपछि बीमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि अर्को समस्या रहिरहेको बताए । पूर्वसूचना प्रणालीले आयोजनामा क्षति कम भई बीमा कम्पनीमा दाबी पनि कम पर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘१ दिन अघिको सूचनाले त धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ भने यहाँ त ७ दिन अघिको पूर्वसूचना पाउने प्रविधि आइसकेको अवस्था छ । यसले पक्कै पनि आयोजनामा हुने क्षति निकै कम हुने विश्वास छ’ उनले भने । सम्झौतामा के छ ? ५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारी पत्र कार्यान्वयनका लाग इप्पान र विभागबाट १/१ जना प्रतिनिधि तोकिने छ । दुवै पक्ष सहमत भएमा यसको समय थप हुनुका साथै कुनै एक पक्ष सहमत नभएमा यो सम्झौता खारेज गर्न सकिनेछ । दुवै पक्षको आपसी सहमतीबाट एक महिनाको पूर्वसूचना दिएर जुनसुकै बेला समझदारीक पत्र संशोधन गर्न सकिने भएपनि समझदारी पत्र संशोधन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सहमती लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता अनुसार विभागले बाढी आउने सम्भावित समय जेठ १५ देखि असोज १५ गतेसम्म नदी बेसिनका आधारमा वर्षा र जलसतह सम्बन्धी रियल टायम तथ्याङ्क एप्लीकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) मार्फत इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनालाई उपलब्ध गराउने छ । यसमा नदी बेसिन अनुसार वर्गिकरण गरिएको डाटा र सम्बन्धित ठाउँको ३ दिन वा उपलबुध भएसम्मको मौसम पूर्वानुमानको तथ्याङ्क फाइल ट्रान्सफर पोर्टोकल (एफटीएफ) लिङ्कमार्फत विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराउने छ । विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कहरु आफ्नो सर्भरमा भण्डारण गरी त्यसलाई प्रसोधन गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ भने आफ्ना सदस्य आयोजनाले कुनै अध्ययन अनुसन्धानको लागि माग गरेमा निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनाले जडान गरेका पूर्वसूचना प्रणालीको तथ्याङ्क विभागले तोकेको ढाँचामा विभागको सर्भरमा सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ । आगामी दिनमा जडान हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान उपकरणहरू विभागको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पालना गरी जडान गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी विभागले उपलब्ध गराएको एपीआई गोप्य राख्नुपर्ने, प्राप्त तथ्याङ्क आन्तरिक प्रयोजन, विकास प्रवर्द्धन र क्षति न्युनिकरण प्रयोजनका लागि बाहिक तेस्रो पक्षको पहुँचमा पुर्याउन नहुने कुरा समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै यस सम्झौताअनुसार इप्पान र तथा यसका सदस्य आयोजनाले हरेक वर्षायामपछि मौसमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारी विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वगभर्नर नेपालको चेतावनी- बाफिया विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए बैंकमा अझै धेरै पैसा थुप्रिन्छ
काठमाडौं । अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयक (बाफिया) मा छलफल भएको छ । अर्थ समितिमा बुधवार भएको बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अहिलेको बाफिया विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए बैंकमा पैसा अझ धेरै थुप्रने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धि बाफिया जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने अहिले बैंकमा पैसा थ्रुपिएको छ नि अझै धेरै थ्रुप्रिन्छ ।’ पूर्वगभर्नर अधिकारीले अहिले राखिएका प्रावधान लगानी विस्तारका लगानी बाधक हुने बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको योग्यता विज्ञ हुनुपर्छ । नेपालका अनुसार सञ्चालकको संख्या ११ देखि १२ राख्दा हुन्छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धि राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँदा अहिले उद्योगी व्यापारीहरूले कर्जा लिन नसकेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बैंक वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धि कानून ठ्याक्कै एउटै नहुने बताउँदै उनले देशको अवस्था, आर्थिक संरचना, विकास हेरेर कारोबार हेरेर कानून बनाउने र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गरिने गरिएको बताए । वित्तीय संस्थाहरुलाई मजबुद बनाउँदै कर्जा बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालका अनुसार अहिले जुनरुपमा व्याख्या गरेर अहिले कतिपय प्रवाधानहरु राखिएको छ त्यो सही छैन । बाफियामा राखिएको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था अत्यन्तै कडा राखिएकाले त्यसले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने खतरा छ । डिजिटल बैंकको दायरा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कर्जा असुली सम्बन्धि जमानकर्ता र ऋणीलाई एउटै रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्पत्ति व्यवस्थान कम्पनी १५/२० वर्षदेखि आएपनि लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले सम्पतीको अधिकेन्द्रीकरण भएर मात्रै मुलुक समृद्ध नहुने बताएका छन् । केही सीमित व्यक्तिले मात्रै कर्जा माथि पहुँच पाउनुपर्छ, केही सीमितले मात्रै वित्तीय सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाउने र सोही किसिमले कानून बन्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आफूले नराख्ने समेत उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सम्पत्तिको अधिकेन्द्रीकरण भएर मात्रै मुलुक समृद्ध हुँदैन । केही सीमित व्यक्तिले मात्रै कर्जा माथि पहुँच पाउनुपर्छ, केही सीमितले मात्रै वित्तीय सम्पतीको प्रयोग गर्न पाउने र सोही किसिमले कानून बन्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्दिनँ ।’ खनालका अनुसार अहिले बाफियामा गरिएको संशोधनले अर्थतन्त्रमा खडा भएको चक्रव्यूह र जसको कारणले अर्थतन्त्रको अन्तरनिहीत गति रोकिएको छ । व्यवसायी र बैंक सञ्चालक अरु देशमा अटोमेटिक छुट्टिने गरेको बताउँदै खनालले बैंकरले बैंक चलाउने र उद्योगीले उद्योग नै चलाउनु राम्रो हुने बताए । खनालले संसारकै अर्बपति इलन मक्सको आफ्नै बैंक नरहेको समेत प्रष्ट पारे । समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक बन्नका लागि उमेरहद राखिन नहुने बताए । उनले उमेरमा भन्दा पनि योग्यता, अनुभवलाई हेरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘बाफियामा उमेरहदर राख्न खोजिएको छ, यो ठीक होइन । सञ्चालकको उमेर हद राखिनुहुँदैन । सञ्चालकको योग्यता हेरिनुपर्छ । स्नातक नै गरेको भनेर तोक्न जरुरी छैन । उसको योग्यता अनुभवलाई राख्न सकिन्छ, कम्तिमा ५–१० वर्ष अनुभव राखियो भने प्रभावकारी हुन्छ ।’ उनले सञ्चालक पदावधि सकिएपछि पुन नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताए । अहिले सञ्चालकको संख्या कम भएको भन्दै बढाउन समेत आग्रह गरे । समिति बैठकमा डेभलपमेण्ट एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष दिनेश थकालीले विकास बैंकहरुलाई सरकारले गरेको वर्गीकरण ठिक नभएको बताए । बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले त्यसरी वर्गीकरण गर्दा जनमानसमा घ वर्गको बैंकलाई खराब नजरले हेर्ने गरिएको बताए । उनका अनुसार विकास बैंकले गर्ने कार्यहरु वृहत बनाउनुपर्छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिन सक्छ । सञ्चालकको उमेरमा हद राख्नुभन्दा पनि योग्यता, अनुभवलाई आधार बनाउनुपर्छ । समिति बैठकमा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ब्याजदर उच्च भएकोकारण कर्जा प्रवाह नभएको बताए । पुँजीगत खर्च नभएपछि बजारमा रकम प्रवाह नभएको समेत नसकेको उनको भनाइ छ । अर्का सांसद पूर्णबहादुर तामाङले ८ अर्ब पु¥याएर मात्रै क वर्गको बैंक खुलाउने विगतमा राखिएको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । ख वर्गका बैंकले एलसी समेत खुलाउन नपाउने अहिलेको कानून ठिक नभएको उनको भनाइ छ ।
