पर्यटन राजधानी पोखरामा त्रिदेशीय पर्यटन प्रदर्शनी
गण्डकी । पर्यटन राजधानी पोखरामा पहिलो पटक त्रिदेशीय पर्यटन प्रदर्शनी नाइस–२०२५ (नेपाल–इण्डिया चाइना–प्रदर्शनी) आजदेखि सुरु भएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ प्रदर्शनी सुरु गर्न लागिएको जनाइएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा पर्यटन क्षेत्रका ८० क्रेता, ७० बिक्रेता र ७५ अन्तरराष्ट्रिय प्रतिनिधिसहित छ सयभन्दा बढीको सहभागिता छ । प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरले नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखरा पर्यटन परिषद् र अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रका साझेदार सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा प्रदर्शनी आयोजना गरिएको जनाएको छ । प्रदर्शनीले तीन देशका सरकारी र निजी क्षेत्रका पर्यटन र सरोकारवाला संस्थालाई एकै थलोमा ल्याएर उनीहरुबीच व्यावसायिक अनुभवको साथै सञ्जाल विस्तार र व्यापार अवसरहरू सृजना गराउने विश्वास लिइएको छ । पोखरा प्रकृतिप्रेमीका साथै साहसिक गतिविधिमा रमाउनेका लागि गन्तव्य बन्दै गएको छ । समुद्री सतहदेखि ८२२ मिटरको उचाइमा अवस्थित पोखरा तालहरूको सहर र हिमालय र पदमार्गको प्रवेशद्वारका रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँबाट विश्वका १४ अग्लो चुचुराहरूमध्ये तीन धौलागिरी, अन्नपूर्ण–१ र मनास्लु हिमाल हेर्न सकिन्छ । ‘नाइस फर माइस एण्ड मोर’ भन्ने नाराका साथ आयोजना भएको प्रदर्शनीले पोखरालाई पदयात्रा र साहसिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा मात्र नभइ माइस पर्यटन (अर्थात् बैठक, सभा सम्मेलन, प्रोत्साहन, विवाह तथा अन्य उत्सव, महोत्सव, समारोह, मेला र प्रदर्शनी) का लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने पाटा नेपालले जनाएको छ । पाटा नेपाल च्याप्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुरेशसिंह बुडालले दुई ठूला अर्थतन्त्र तथा पर्यटन स्रोत बजार भारत र चीनमा नेपालको पर्यटन सम्भाव्यता र एकीकृत व्यावसायिक अवसरलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको बताए । प्रदर्शनीको दोस्रो दिन फागुन १३ गते द नलेज फोरमले ‘भिसा डेस्टिनेसन इनसाइट्सः सपोर्टिङ द टुरिजम इकोसिस्टम टु सस्टेनेबल हस्पिटालिटी फ्रम कन्स्ट्रक्सन टु अपरेसन’लगायतका विषयमा पर्यटन विशेषज्ञहरुले ज्ञान आदनप्रदान गर्नेछन् । साथै प्रदर्शनीमा बिटुबी प्रदर्शनी, व्यावसायिक बैठक तथा सञ्जाल विस्तारका सत्रहरु पनि आयोजना हुनेछन् । प्रदर्शनीले भारत र चीनबाट धेरैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल ल्याउनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै पर्यटन सम्भावना र एकीकृत व्यापार प्रवद्र्धनका लागि पनि प्रदर्शनी सहयोगी बन्ने विश्वास गरिएको छ । कार्यक्रमले तीन देशबीच विशेष गरी पर्यटन, आतिथ्य र सम्बन्धित उद्योगका क्षेत्रमा व्यापारिक सञ्जाल र सहकार्य अभिवृद्धि गरी व्यापार सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ । पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ को सन्दर्भ पारेर पहिलोपटक करिब २० करोड पर्यटकको यात्रा व्यवस्थापन गर्ने नेपाल, भारत र चीनका विश्वप्रसिद्ध ट्राभल कम्पनीहरू, टुर अपरेटरहरू, पर्यटनविद्हरू, तथा आयोजक संस्थाका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू पोखरामा भेला हुन महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक क्षण भएको पोखरा महानरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीले भविष्यमा अपेक्षित पर्यटकलाई आमन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल, भारत र चीनबीचको पर्यटन, व्यापार, र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उनको भनाइ छ । ‘यो विशेष कार्यक्रम हाम्रो क्षेत्रीय सहकार्य र समृद्धिको सेतु बन्नेछ’, महानगरप्रमुख आचार्यले भने, ‘व्यापार, पर्यटन, र साझेदारीलाई बलियो बनाउन, हामी सबैको साथ र सहभागिता अपरिहार्य छ ।’ पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रदर्शनी विशेष महत्वको हुने पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले बताए । ‘एक्स्पोले पोखराको पर्यटकीय सभ्भावनालाई पनि थप उजागर गर्नेछ’, उनले भने, ‘पोखरासहित समग्र देशको पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै त्रिदेशीय पर्यटकीय साझेदारीका लागि पनि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।’ रासस
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस, कसको सम्भावना बढी ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सर्टलिष्ट गरी सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा. शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले शरद ओझा, रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलाको नाम सिफारिस गरेको हो । सिफारिस समितिले आवेदन दिएका १२ जनामध्ये कमलप्रसाद रेग्मी, चिरञ्जीवी चापागाईं, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र शरद ओझाको नाम सर्टलिष्ट गरेको थियो । सर्टलिष्टमा परेकालाई व्यावसायीक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्ताका लागि फागुन १० गते २ बजे अर्थमन्त्रालयमा बोलाइएको थियो । कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्तापछि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो । अब तीन जनामध्ये एक जना अध्यक्ष बन्नेछन् । सर्टलिष्टमा परेका ओझा अध्यापन गर्छन् भने बसौला स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र रामशरण पुडासैनी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । पुडासैनी हाल कृषि विकास बैंकको अध्यक्षसमेत हुन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले गत पुस २६ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । गत मंसिर २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कीर्ते र भ्रष्टाचार मुद्दामा सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बीमा प्राधिकरण अध्यक्षविहीन छ । सिलवाल निलम्बित भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
सम्पदा लघुवित्तले लाभांश नदिने
काठमाडौं । सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । फागुन ११ गते बसेको लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । लघुवित्तले सोही अनुसारको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अन्तिम स्वीकृतीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाएको छ ।
खनिज स्रोतका लागि दबाब दिँदै युक्रेनमा स्टारलिंक सेवा बन्द गर्ने अमेरिकी चेतावनी
काठमाडौं । अमेरिकी वार्ताकारहरूले युक्रेनलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थमा पहुँच दिन दबाब दिँदै एलन मस्कको महत्त्वपूर्ण स्टारलिंक उपग्रह इन्टरनेट प्रणालीमा पहुँच बन्द गर्ने सम्भावना उठाएका छन् । रोयटर्सका तीन स्रोतहरूले बताएका छन् कि अमेरिकाले युक्रेनलाई दबाब दिन यो विकल्प प्रस्तुत गरेको हो । स्टारलिंक सेवा युद्धग्रस्त युक्रेन र त्यसको सेनाको लागि महत्त्वपूर्ण छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी अर्थ सचिव स्टक बेसेन्टको प्रारम्भिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले युक्रेनको स्टारलिंक पहुँचबारे चर्चा अघि बढाएको बताइएको छ । ‘अमेरिकाले खनिज पदार्थको मुद्दामा युक्रेनको स्टारलिंक इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न सक्छ,’ स्रोतहरूले भनेका छन् । स्रोतका अनुसार युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी अर्थ सचिव स्कट बेसेन्टको प्रारम्भिक प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी र युक्रेनी अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा स्पेसएक्सको स्वामित्वमा रहेको स्टारलिंकमा युक्रेनको निरन्तर पहुँचको मुद्दा उठाइएको थियो । स्टारलिंकले युद्धग्रस्त युक्रेन र यसको सेनालाई महत्त्वपूर्ण इन्टरनेट कनेक्टिभिटी प्रदान गर्दै आइरहेको छ । अमेरिकी विशेष युक्रेन दूत कीथ केलोग र जेलेन्स्कीबीच बिहीबारको बैठकमा यो मुद्दा फेरि उठाइएको थियो । बैठकमा युक्रेनलाई भनिएको थियो कि यदि उसले महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थहरूमा सम्झौता गर्न सकेन भने इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्छ । ‘युक्रेन स्टारलिंकमा चल्छ ,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्टारलिंक गुमाउनु युक्रेनको लागि ठूलो झट्का हुनेछ ।’ रोयटर्सले आफ्नो समाचार प्रकाशित गरेपछि एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूरानो ट्वीटर) मा लेख ‘झुटो’ भएको बताएका थिए । जेलेन्स्कीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले युद्धकालीन सहयोगवापत वाशिंगटनलाई फिर्ता गर्न युक्रेनबाट ५०० बिलियन डलरको खनिज सम्पत्तिको मागलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले अमेरिकाले कुनै विशेष सुरक्षा ग्यारेन्टी नदिएको बताएका थिए । शुक्रबार युक्रेनी राष्ट्रपतिले अमेरिकी र युक्रेनी टोलीहरूले सम्झौतामा काम गरिरहेको र ट्रम्पले चाँडै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए । मस्कले २०२२ फेब्रुअरीमा रूसले आक्रमण गरेपछि नष्ट भएको सञ्चार सेवाहरू प्रतिस्थापन गर्न युक्रेनमा हजारौं स्टारलिंक टर्मिनलहरू पठाएका थिए । युक्रेनमा त्यतिबेलाको नायकको रूपमा प्रशंसा गरिएका मस्कले पछि २०२२ को शरद ऋतुमा पहुँच घटाएका थिए किनभने उनी युद्धको बारेमा किभको व्यवहारप्रति बढी आलोचनात्मक बने । अमेरिकी कानुन निर्माताहरू युक्रेन युद्धको छिटो अन्त्य खोज्न ट्रम्पको प्रयासमा बाँडिएका छन् र केहीले हजारौं संघीय कर्मचारीहरूलाई कटौती गर्न र संघीय एजेन्सीहरू बन्द गर्न मस्कको प्रयासहरूको बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । अटलान्टिक काउन्सिलका वरिष्ठ सदस्य मेलिन्डा हरिङले स्टारलिंक युक्रेनको ड्रोन सञ्चालनको लागि आवश्यक रहेको बताए । ड्रोन यसको सैन्य रणनीतिको प्रमुख स्तम्भ हो । ‘स्टारलिंक गुमाउनु खेल परिवर्तक हुनेछ,’ हरिङले भनिन् । उनले युक्रेन अहिले ड्रोन प्रयोग र तोपखाना गोलाहरूको मामलामा रुससँग १ः१ को समानतामा छ भनेर उल्लेख गरिन् । युक्रेनमा समुद्री ड्रोन र निगरानी ड्रोनदेखि लिएर लामो दूरीका मानवरहित हवाई यानहरूसम्म विभिन्न ड्रोन क्षमताहरू छन् । रुसी रिया राज्य समाचार एजेन्सीले शनिबार रिपोर्ट गरेअनुसार रुसी र अमेरिकी वार्ताकारहरूले आगामी दुई हप्तामा दोस्रो बैठक गर्ने योजना बनाएका छन् जसमा द्वन्द्व अन्त्य गर्नेबारे छलफल हुनेछ । पहिलो बैठक मंगलबार रियादमा भएको थियो । गत शरद ऋतुमा युक्रेनले आफ्नो महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थहरू सहयोगीहरूको लगानीमा खोल्ने विचार उठाएको थियो । यो ‘विजय योजना’ को भाग थियो जसले यसलाई छलफलको लागि सबैभन्दा बलियो स्थितिमा राख्न खोज्यो र मस्कोलाई टेबलमा बाध्य पार्यो । युक्रेनसँग ग्रेफाइट, युरेनियम, टाइटेनियम, लिथियम जस्ता दुर्लभ खनिज स्रोतहरू छन् । जेलेन्स्कीले गत हप्ता अमेरिकी कम्पनीहरूलाई ५० प्रतिशत खनिज अधिकार दिने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । ट्रम्पले युक्रेनबाट अमेरिका र उसको कम्पनीहरूलाई खनिज आपूर्ति गराउने योजनालाई समर्थन गरेका छन् । यसबारे रूस र अमेरिका बीच अर्को बैठक दुई हप्ताभित्र हुने बताइएको छ। युक्रेन र अमेरिका बीचको तनाव चुलिँदै गएको छ, जसले भविष्यमा युद्ध रणनीति र सम्झौताहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) स्टारलिंकलाई चुनौती दिँदै चिनियाँ स्याटेलाइट प्रोजेक्ट, अरू पनि प्रतिस्पर्धामा
सुनको मूल्य बढेर तोलाको एक लाख ७० हजार ८ सय पुग्यो
काठमाडौं । सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँ र चाँदी प्रतितोला १५ रुपैयाँले बढेको हो । आइतबार प्रतितोला एक लाख ७० हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज बढेर एक लाख ७० हजार आठ सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, आज चाँदी एक हजार नौ सय ८५ रुपैयाँमा किनबेच हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔंस दुई हजार नौ सय ४० अमेरिकी डलरमा कारोबार भईरहेको छ ।
बाटो काट्नेहरूको हेलचेक्र्याँई (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । प्रायः काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा बाटो काट्नका लागि पुल बनाइएको हुन्छ । पुल नभएका ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ बनाइएको छ । अझ केही समय यता उपत्यकाका केही ठाउँहरुमा आफैँले स्विच थिचेर बाटो काट्ने (पेलिकन क्रसिङ) प्रविधि जडान गरिएको छ । सडकमा पैदल यात्रुलाई हुने असहजतालाई सहज बनाउन र सुरक्षित बनाउन भन्दै यो प्रविधि भित्र्याइएको हो । तर जनचेतनाको अभाव र हेलचेक्र्याँईका कारण मानिसहरु आकाशे पुल, जेब्रा क्रसिङ भन्दा बाहिरबाटै बाटो काट्ने गरेका छन् । यसले जनधनको क्षति दिनप्रतिदिन बढिरहेको देख्न सकिन्छ । पैदल यात्रुहरुको हेलचेक्र्याँई यतिसम्म हुन्छ की नजिकै पुल छ भनेपनि पुलबाट नभइ तलैबाट बाटो काट्ने गर्दछन् । यसले सडक दुर्घटना बढाइरहेको छ । ख्यालख्याल गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरेर सुरक्षित तवरले सडक काट्ने बानी बसाल्न नसक्दा यि दुर्घटनाहरु बढ्दै गइरहेका छन् । साथै कतिपयलाई जनचेतनाको अभाव पनि छ । उनीहरुलाई चेतना बिस्तार गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी पनि छ ।
क्षतिग्रस्त २६ आयोजना पुनःनिर्माणका लागि पौने १९ अर्ब बजेट, बीपी राजमार्गलाई साढे ८ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त २६ वटा सडक तथा पुल आयोजना पुनःनिर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सडक विभागका अनुसार सडक तथा पुल पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट सुनिश्चितता गरेको हो । गत आइतबार १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो । साेही अनुसार मन्त्रालयले उक्त बजेटमा स्रोत सहमति गरेको सडक विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले जानकारी दिए । यस्तै, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत मंगलबार स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । अर्थको निर्णयसँगै सडक र पुलको स्थायी निर्माणका लागि बाटो खुलेको सूचना अधिकारी शर्माले बताए । उनले यी आयोजनाहरू अब निर्माणका लागि चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘भत्किएका सडक र पुल बनाउन अर्थबाट पुनःर्निर्माणको अनुमति पाएका छौं । अर्थमन्त्रालयबाट अब आउने रकमले भत्किएका पुल, सडक सबै बनाइनेछन् । कुल बजेटमध्ये बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्ग निर्माणका लागि १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भएको छ भने पुल पुनःनिर्माणका लागि एक अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।’ सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार राजमार्गमध्ये मुख्य सडकका लागि १५ अर्ब ८३ करोड १० लाख र वैकल्पिक सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट सुनिश्चितता भएको हो । यस्तै, पुल निर्माणका लागि एक अर्ब ९० करोड १० लाख गरी क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बजेट सुनिश्चित भएको जनाइएको छ । बीपी राजमार्गमा हाल सबैभन्दा बढी समस्या रहेको सडक विभागले जनाएको छ । त्यहाँ राजमार्गमा अस्थायी रूपमा खोला फर्काएर सवारीसाधन सञ्चालन गरिएको छ भने बर्षाद नजिकिँदै गरेको तर हालसम्म निर्माणको काम सुरु गर्न नसकिएको विभागका सूचना अधिकारी शमाले जानकारी दिए । उनले अस्थायी मर्मत भने सुरु गरिएको बताए । सबैभन्दा धेरै रकम बीपी राजमार्गलाई बजेटमा सबैभन्दा बढी बीपी राजमार्गका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माग गरिएको र उक्त राजमार्ग स्थायी रूपमा निर्माण र मर्मत गर्नलाई सडक डिभिजन भक्तपुर र खुर्कोटमार्फत रकम माग गरिएको बताइएको छ । जसअनुसार भक्तपुर खण्डमा ७ अर्ब ५० करोड र खुर्कोट खण्डलाई १ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको हो । काभ्रे भन्ज्याङ-नेपालथोक खण्डको १२ किलोमिटर सडकमा बाढीपहिरोले क्षति गरेको छ । यसको ८.७ किमि सडकखण्ड रोशी खोलाले बगाएको छ । काभ्रेको चौकीडाँडादेखि मुल्कोटसम्मको सडकमा समस्या छ भने त्यसमा पनि बढी समस्या चौकीडाँडादेखि नेपालथोक खण्डमा रहेको छ । बाढीले सिन्धुली खण्डमा कम र काभ्रे खण्डमा बढी क्षति पु¥याएको छ । यसैगरी, मेची राजमार्ग पुनर्निमार्णका लागि ६० करोड बजेट स्रोत सुनिश्चितता भएको छ भने यसमध्ये चालु वर्षका लागि १२ करोड बजेट दिइनेछ । जसमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अस्थायी रूपमा पुनर्निर्माणका लागि सुनिश्चितता भएको जनाएको छ । खुर्कोट-मिल्टी सडक पुनःनिर्माणका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ दिइने जनाइएको छ । यसमध्ये यो सडक पुनःनिर्माणका लागि चालु आवमा ८ करोड बजेट विनियोजन हुनेछ । साथै यो सडक अस्थायी रूपमा निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनेछ । यस्तो छ आवश्यक बजेट विवरण यस्तै, बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पुल पुनःनिर्माणका लागि सरकारले १ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी बजेट सुनकोशीस्थित उदयपुर-खोटाङ जोड्ने फोक्सिङटार पुललाई परेको छ । यो पुल पुनःनिर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुनेछ । यो पुल बाढीले बगाएपछि सरकारले २ करोड लागतमा बेलीब्रिज निर्माण गरेको थियो। यस्तै, लार्चा पुल पुनःनिर्माणका लागि २५ करोड रुपैयाँ दिइने भएको छ । यो पुल पुनःनिर्माणका लागि दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ चालु वर्षमा दिइने जनाइएको छ । यसैगरी, लिपिङ पुलका लागि १० करोड, हेवा खोला पक्की पुल २५ करोड हेवा खोला बेलिब्रिज पाँच करोड, सुनकोशी खैरेनीटार पुल २५ करोड, बागमती बगुवा पुल ९आरसीसी० १८ करोड, बागमती बगुवा बेलिब्रिज ६ करोड, पुवा खोला पुल ९मेची० १७ करोड ७० लाख, पुवा खोला बेलिब्रिज ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यसैगरी, जोगबनी खोलामा बेलिब्रिजका लागि दुई करोड ७० लाख र खुर्कोट पुल पुनर्निर्माणका लागि १५ करोड बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ। वैकल्पिक तीन सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट सरकारले वैकल्पिक तीन सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट छुट्याएको छ । कार्भेको भकुन्डेबेसी-तिमाल-सिन्दुरेटार, दोलखाको किर्नेटार-जाफे र थानकोट-चित्लाङ तीन वैकल्पिक सडक हुन् । यी सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड माग गरिएको हो । यसमध्ये भकुण्डे-तेमाल-सिन्दुरेटार सडक पुनःनिर्माणका लागि ४५ करोड स्रोत सुनिश्चित भएको छ । किर्नेटार-जाफे सडकका लागि ४५ करोड र थानकोट=चित्लाङ सडकका लागि २५ करोड बजेट सुनिश्चितता भएको सडक विभागले जनाएको छ । पुनःनिर्माणका लागि बजेटको समस्या समाधान भएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । उनले भने, ‘बाढीपहिरोबाट क्षति भएका सडक र पुलको मर्मतको काम अब छिट्टै थालिनेछ । यसमा जापानले पनि सहयोग गर्ने भनेको छ तर निर्णय भने यसबारेमा केही भएको छैन । आशा छ सहयोग गर्छ होला ।’
