चिकित्सक र नर्सको पारिश्रमीक बढाउने तयारी गर्दैछौँ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सक र नर्सहरुलाई श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम पारिश्रमीक दिनेगरी सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल चिकित्सक संघको ७५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयाजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एकै पटक लोकसेवा आयोगबाट ५ सय चिकित्सक लिनका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको जानकारी दिए । चिकित्सक र नर्सहरुको पारिश्रमीक सरकारी पनि बढाउने र निजीमा पनि बढाउन आग्रह गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताए । श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमीक कम्तिमा उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताए । चिकित्कसहरुको दैनिकी गुजारा गर्ने स्थिति मात्रै निर्माण गर्नसके विदेश जाने जनशक्ति कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । चिकित्सकलाई दबाब मुक्त भएर काम गर्ने स्थिति निर्माण गर्न सरकारले कानूनी प्रवन्धहरु अघि बढाइरहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो करेन्सी भ्याल्यु अरुको भन्दा कम भएको कारणले पारिश्रमीक पनि हाम्रो भन्दा कयौँ गुणा बढी अन्यत्र प्राप्त हुने स्थिति छ । सुशासनको, रिकग्निशनको पक्षबाट सुखी जीवन बिताउने सन्दर्भबाट तुलना गर्ने हो भने बाहिर नै राम्रो छ भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ ।’ मन्त्री पौडेलले नेपाली चिकित्सा शिक्षा विश्वमै विश्वसनीय बनेको बताए । चिकित्सकहरु उत्पादन हुने क्रम विगतको तुलनामा बढिरहेको दाबी गरे । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतको तुलनामा थुप्रै सुधार भएको बताए । आवश्यक चिकित्सक उत्पादन भएपनि नेपालभित्रै जनशक्ति सक्रिय नरहनु ठूलो चनौति भएको बताए । चिकित्सकहरुलाई नेपालमै बस्ने स्थिति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर बन्न जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
यामाहा नेपालद्वारा विशेष अफरहरू सहितको यामाहा मेगा सर्भिस क्याम्पको घोषणा
काठमाडौं । यामाहा नेपालले यही फागुन १८ देखि २४ गतेसम्म देशभरका सबै यामाहा सेवा केन्द्रहरूमा आयोजना हुने यामाहा मेगा सर्भिस क्याम्पको साथमा देशभरका यामाहा चालकहरूका लागि एक रोमाञ्चक अवसर ल्याएको छ। दक्ष, विशेषज्ञ सेवा र यामाहा ग्राहकहरूका लागि आकर्षक अफरहरू सुनिश्चित गर्न यो विशेष सर्भिस क्याम्प ल्याएको हो । यामाहा मेगा सर्भिस क्याम्पको अवधिमा ग्राहकहरूले निम्न विशेष सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्: ● उत्कृष्ट इन्जिन कार्यसम्पादनको लागि यामा ल्यूबमा १५% छुट ● टिकाउपन र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न जेनुइन स्पेयर पार्ट्समा १०% छुट ● लेबर चार्जेजमा ५०% छुट ● सुरक्षा र दक्षता बढाउन १५ पोइन्ट चेक-अप ● नि:शुल्क बाइक वाश ● नि:शुल्क एएमसी कार्ड ● सर्भिस क्याम्पमा आउने ग्राहकहरूका लागि गिफ्ट ह्याम्परहरू नेपालभरि २०० भन्दा बढी अधिकृत सेवा केन्द्रहरू भएको यामाहाले दक्ष प्राविधिकहरू मार्फत् विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ । योसँगै अत्याधुनिक फ्युल इन्जेक्सन (एफआई) प्रविधिको साथमा आफ्नो बाइकको उच्चस्तरीय प्रदर्शनका लागि ग्राहकहरूले यामाहा एफआई स्टेशनहरूबाट जेनुइन एफआई हेल्थ रिपोर्ट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
बीवाईडीले सेयर बिक्रीबाट जम्मा गर्यो ५.५९ अर्ब डलर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारमा लगानी गर्ने
बीवाईडीको हान ईभी । काठमाडौं । चिनियाँ इलेक्ट्रिक गाडी निर्माता बीवाईडीले मंगलबार ५.५९ अर्ब डलर प्राथमिक सेयर बिक्रीबाट संकलन गरेको घोषणा गरेको छ । उक्त सेयर बिक्री हङकङमा चार वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो सेयर बिक्री हो । कम्पनीले १२९.८ मिलियन प्राथमिक सेयर बिक्री गरेको बताएको छ, जुन सोमबार सुरुवात गरिएको योजनाअनुसार ११८ मिलियन सेयरभन्दा धेरै हो । बीवाईडीका हङकङ सूचीबद्ध सेयरहरू मंगलबार ८ प्रतिशतले घटे, जुन सम्झौतामा तय गरिएको छुट अनुरूप हो, जबकि ह्याङ सेङ इन्डेक्स १.५ प्रतिशतले घट्यो । बीवाईडीका अनुसार यो लेनदेन अटोमोबाइल क्षेत्रको विगत १० वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो इक्विटी फलो–अन अफरिङ हो । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा आधारित अल-फुटाइम फ्यामिली अफिस प्रमुख लगानीकर्ता रहेको थियो । दुबै कम्पनीहरू रणनीतिक साझेदारी बनाउने योजनामा रहेको बीवाईडीले बताएको छ तर उक्त परिवारले कति लगानी गरेको छ भन्ने खुलाइएको छैन। बीवाईडीको बृहत् विस्तार रणनीति हालका वर्षहरूमा धेरै चिनियाँ कार निर्माता कम्पनीहरूले मध्य पूर्वलाई निर्यात बजारका रूपमा हेरिरहेका छन्, तर चीनको तुलनामा यो बजार अझै सानो मानिन्छ। बीवाईडीले सस्तो ब्याट्री चालित गाडीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक सूची प्रयोग गर्दै २०२२ देखि चीनकै सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता बन्ने यात्रा तय गरेको छ । २०२४ मा बीवाईडीले कुल ४० लाख कार बिक्री गर्यो, जसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी चीनमै बिक्री भएको थियो । बीवाईडीले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटो बजार चीनभित्र इलेक्ट्रिक र प्लग-इन हाइब्रिड गाडीहरूको एक-तिहाइभन्दा बढी बिक्री ओगटेको छ। चिनियाँ प्रविधि क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत ५.५९ अर्ब डलरको सेयर बिक्री २०२१ पछि हङकङमा भएको सबैभन्दा ठूलो सेयर बिक्री हो । २०२१ मा मेइटुअनले ६.९ अर्ब डलर उठाएको थियो । युरोपियन कमिसनले कार्बनडाइअक्साइड (सीओ टू) उत्सर्जन लक्ष्यहरू परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि लगानीकर्ताहरू सकारात्मक देखिए । सम्झौताले हङकङ र चीनमा विशेष गरी प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको सकारात्मक भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रविधि कार्यकारीहरूको सम्मेलनपछि चीनले निजी व्यवसायहरूलाई बढी समर्थन गर्ने संकेत दिएको छ । वैश्विक विस्तार योजना बीवाईडीका हङकङ सूचीबद्ध सेयरहरू यस वर्ष ३६.३८ प्रतिशतले बढेका छन्, जबकि यसको शेन्जेन सूचीबद्ध सेयरहरू २७.४ प्रतिशतले उकालो लागेका छन् । बीवाईडीले सेयर बिक्रीबाट उठेको रकम अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार, कार्यशील पूँजी पूर्ति र अन्य सामान्य व्यावसायीक प्रयोजनहरूका लागि प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । कम्पनीले २०२५ सम्म ५० देखि ६० लाख कार बेच्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको लक्ष्य जनरल मोटर्स (जीएम) र स्टेलान्टिससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रहेको छ । सेप्टेम्बरको सुरुवातसम्म बीवाईडीसँग झण्डै १० लाख कर्मचारी थिए, जुन टोयोटा र फक्सवागनभन्दा बढी हो। फेब्रुअरीमा बीवाईडीले २१ नयाँ इलेक्ट्रिक र प्लग–इन हाइब्रिड मोडेलहरू ९ हजार ५०० डलरको सुरुवाती मूल्यमा ‘गड आइज’ स्मार्ट ड्राइभिङ सिस्टम सहित लन्च गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार बीवाईडीले ब्राजिललाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो विदेशी बजार बनाएको छ । युरोपमा कम्पनीले नयाँ हाइब्रिड मोडेलहरू ल्याएको छ किनभने बीवाईडीका इलेक्ट्रिक गाडीहरूमा १७ प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ लगाइएको छ । सिटीग्रुपको एक विश्लेषण अनुसार बीवाईडीले हङकङमा पूँजी संकलन गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार योजना छिटो कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ । ‘बीवाईडीसँग चीनभित्र प्रशस्त नगद प्रवाह छ, तर त्यसलाई विदेशी मुद्रामा रूपान्तरण गर्न महँगो पर्छ,’ सिटी विश्लेषक जेफ चुंगले टिप्पणी गरे । यसका साथै विदेशमा पूँजी खर्च गर्दा सरकारबाट अनुमतिहरू लिनुपर्ने बाध्यता पनि चीनभित्रका कम्पनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै बीवाईडीको इन्डोनेसिया प्लान्ट यस वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने, बर्सेनि डेढ लाख ईभी उत्पादन हुने चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस साइबरट्रक दुर्घटनाले तनावमा टेस्ला, सेल्फ-ड्राइभिङ सफ्टवेयरबारे चिन्ता बढ्यो २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने
जापानको श्रम बजार स्थिर
काठमाडौं । जापानको बेरोजगारी दर जनवरीमा २.५ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा अपरिवर्तित रहेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । एक वर्ष अघिको तुलनामा ६ लाख ५० हजारले वृद्धि भएर जनवरी महिनामा रोजगार व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ६ करोड ७७ लाख ९० हजार पुगेको जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले बताएको छ । मानिसहरूले स्वेच्छाले जागिर छाडी नयाँ काम खोजेका कारण बेरोजगार व्यक्तिहरूको सङ्ख्या जनवरीमा महिनामा ३.३ प्रतिशत पुगेको हो । जापानको राष्ट्रव्यापी काम–देखि–आवेदक अनुपात जनवरीमा १.२६ थियो, अर्थात् त्यहाँ प्रत्येक १०० जागिर खोज्नेहरूको लागि १२६ जागिरहरू थिए, जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा ०.०१ अङ्कले बढेको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयबाट जारी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । केही कम्पनीले श्रमिक अभावका कारण जागिरको दरबन्दी बढाउँदै लगेको छ भने कतिपयले बढ्दो लागतका कारण नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ६ अडिट कम्पनी छानिए
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न विभिन्न ६ वटा विदेशी अडिट (लेखापरीक्षण) फर्म छनोट भएका छन् । विभिन्न १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक फर्म सर्टलिष्ट (छनोट) भएका नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको शर्तअनुसार १० वटा बैंकको लेखापरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको आह्वान अनुसार नेपालसहित श्रीलङ्का, भारत र बङ्गलादेशका बाह्य लेखापरीक्षक प्रारम्भिक छनोट भएका हुन् । श्रीलङ्काको डिलोइट पार्टनस्, बङ्गलादेशको हावलदार युनुस एण्ड कम्पनी, भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ, नेपाल भारतको संयुक्त जेभी मेरा जेकेएसएस–एसएसबीडीआइ जेभी, भारतको एमएसकेए एण्ड एशोसिएट्स र नेपाल भारतको संयुक्त जेभी एसआरबिए एण्ड बिके अग्रवाल लेखापरीक्षणका लागि छनोट भएका राष्ट्र बैंकले बताएको छ । लेखापरीक्षकको योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा छनोट गरिएको हो । छनोट भएका अडिट फर्मले केही समयपछि ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरक्षण थालनी गर्ने छन् । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा लगानीका विषयमा अडिट फर्मले अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्नेछन् । गत पुषमा बैंकको लेखापरीक्षण गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसअघि बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालि छनोट भएको थियो । तर, लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रूपमा बढी भएकाले राष्ट्र बैंकले छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रद्वारा २३ लाखमा संघीय अस्पतालमा थन्किएका ५ सय अस्पताल उपकरण मर्मत
काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले संघीय अस्पतालहरुमा बिग्रिएर थन्किएका पाँच सय उपकरणको मर्मत सम्पन्न गरेको छ । गत भदौ १८ गते मन्त्री पौडेलले बिग्रिए पनि मर्मत अभावमा थन्किएका १७ वटै संघीय अस्पतालका उपकरणको अध्ययन र मर्मत गर्न केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनसँग सम्झौता गरेका थिए । मन्त्री पौडेलको उपस्थितीमा भएको सम्झौतापछि हालसम्म १० वटा संघीय अस्पतालमा उल्लिखित परिमाणमा उपकरण मर्मत भएको हो । ६ सय ६१ वटा उपकरणको मूल्यांकन गरिएकामा पाँच सय मर्मत सम्पन्न भएको केन्द्रका इञ्जिनियर उमेश किरातीले बताए । केन्द्रले २३ लाख २० हजार रुपैयाँमा ती सामग्री मर्मत सम्पन्न गरेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले बजार मूल्य सर्वेक्षण गर्दा नेपालमा बजार मूल्य २४ करोड ३० लाख लाग्ने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार यसले सरकारको निकै न्यून खर्चमा ती उपकरणको मर्मत भएको छ । ‘बाँकी अस्पतालबाट पनि आग्रह आएमा उपकरण मर्मत गर्न हामी तयार छौं,’ उनले भने । केन्द्रले गरेको मर्मतमा सामान्य तार जोड्ने देखि थप सामग्री मगाएर गरिएका जटिल मर्मत पनि छन् । ’कतिपय अस्पतालमा तारसम्म मर्मत नगरेर राखिएका उपकरण पनि भेटियो,’ उनले भने, ‘ती सबैको मर्मत भएको छ ।’ केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले हालसम्म पाँच सय उपकरण मर्मत भएको भन्दै यो सक्रियताका लागि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई धन्यवाद दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल पुनले लेखेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रीज्युको सक्रियतामा १७ वटा संघीय अस्पतालका उपकरण मर्मत सम्भार गरी दिने सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताअनुरुप अहिलेसम्म ५ सय जति उपकरण मर्मत गरेको र करोडौं रुपैयाँ बचत भएको प्रगति रिपोर्ट छ । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले केन्द्रलाई धन्यवाद दिंदै सहकार्य जारी रहने बताएका छन् । ‘संघीय अस्पतालको सेवा विस्तारमा महत्वपूर्ण यो सहयोगका लािग धेरै धन्यवाद महावीर दाइ । मर्मत भएका उपकरणका कारण पहिलेभन्दा धेरैले सहयोग पाउने वातावरण बनेको छ,’ मन्त्री पौडेलले लेखेका छन्, स्वदेशी सीपको प्रयोग गरेर अस्पतालको सेवा सुधार गर्ने हाम्रो अभियानमा तपाईंसँगको साथ र सहकार्य निरन्तर रहनेछ ।’
सहमति भएपनि उद्योगीले सिमेन्टको मूल्य नघटाएको गुनासो, उद्योगीमन्त्री भन्छन्- अब विकल्प खोजिन्छ
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सिमेन्टको मूल्य नघटेको गुनासो गरेपछि सोमबार दुवै पक्षसँग सिंहदरबारमा छलफल गरिएको हो । छलफलका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्ट उत्पादकहरूले बढाएको मूल्य यथावत् राखेको गुनासो गरेका छन् भने उत्पादकहरूले मूल्य घटेको दाबी गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अधिकांश सिमेन्ट उद्योगीहरूले बढेकै मूल्यमा कारोबार गरिरहेको गुनासो गने । उनले भने, ‘जिल्ला दररेटमा केही रकम थप गरेर बिक्री गर्न भएको सहमति कार्यान्वयन भएको छैन, केही उद्योगीले धेरथोर मूल्य घटाए पनि अधिकांशको मूल्य यथावत छ ।’ सिमेन्ट उत्पादकहरूले कार्टेलिङ समेत गरिरहेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । सिमेन्ट उत्पादकहरूले भने गत महिना मन्त्री भण्डारीकै पहलमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले जिल्ला दररेट कायम गर्ने बेलाको औसत मूल्यभन्दा १ सय १५ रुपैयाँ बढीमा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेको दाबी गरेका छन् । उक्त मूल्यभन्दा दायाँबायाँ भएको अवस्थामा आफूहरू कारबाही सहन तयार रहेको उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले भने, ‘हामीले मन्त्रीज्यू सामु गरेको प्रतिबद्धता पूर्ण पालना गरेका छौं, कुनै कम्पनीले उधारोमा कारोबार गर्दा केही रकम बढी लिएको हुन सक्ला तर समग्रमा त्यस्तो छैन । अहिले हाम्रो जुन सहमति छ त्यसैका आधारमा कारोबार भइरहेको छ ।’ उनले सिमेन्टमा कार्टेलिङ नभएको दाबीसमेत गरे । उद्योगमन्त्री भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगीले सहमति कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सरकारले अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुने बताए । गत महिना सिमेन्टको भाउ अस्वाभाविक रूपले बढाइएको आम उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीको गुनासो थियो । सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायी एक अर्काका परिपूरक भएकाले नजिकको दुरी बनाएर अघि बढ्न मन्त्री भण्डारीले सुझाव दिए।
क्यान महासंघको रणनीतिक योजना बैठकको निर्णय, डिजिटल नेपाल बनाउन नीतिगत जोड दिने
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ)को रणनीतिक योजना बैठकको निर्णयले डिजिटल नेपाल बनाउन नीतिगत रुपमा जोड दिने भएको छ । नेपाललाई ग्लोबल आईटी हब बनाउने लक्ष्यसहित क्यान महासंघ को २०२५-२०२७ रणनीतिक योजना बैठक सम्पन्न भएको छ । फागुन १६ र १७ गते मकवानपुरको हेटौंडामा भएको बैठकले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सुदृढ गर्नेगरी दुई वर्षे रोडम्याप तय गरेको छ । बैठकले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको दिशा तय गर्दै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थालाई सुदृढ बनाउन विभिन्न कार्यक्रम र पहलहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । सो अवसरमा क्यान महासंघका अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले नीतिगत क्षेत्रमा सुधार गर्न कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकी छिन । उनले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि विद्यमान नीतिमा सुधार, प्रविधि विकास, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका माध्यमबाट नेपाललाई ग्लोबल आईटी हब बनाउने लक्ष्य राख्दै विभिन्न क्षेत्रहरूमा कार्य गर्ने योजना राखिन् । नेपालमा डेटा प्रोटेक्सन ऐन, ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट, राइड शेयरिङ ऐन, डन एनपी पोलिसी, इन्डस्ट्री ४.०, नेपाललाई उच्च साइबर सुरक्षा खतराबाट मुक्त पार्ने योजना, मेड इन नेपाल सफ्टवेयर र सेवाहरूको प्रवर्द्धनमा जोड दिने उनले बताइन् । आईसीटीको मानकीकरण र आईटी बोर्डको स्थापना, श्रम ऐनमा सुधार, आईटी विधेयक पारित गर्ने, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कर परिमार्जन लगायतका नीतिगत पहलहरू अगाडि बढाइने अध्यक्ष पाण्डेले उल्लेख गरिन । वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा पाँच प्रतिशतसम्म शेयर उपलब्ध गराउने, आईटी उद्योगमा कर छुट, स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम र फिनिसिङ स्कुलमार्फत उद्योगअनुकूल सीप विकास गर्ने कुरामा पनि क्यान महासंघले जोड दिएको छ । नेपाली आईटी उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न पहलहरू अघि बढाउने, महिला सशक्तिकरणका लागि आईसीटीमार्फत कार्यक्रम संचालन गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने उद्देश्य राख्दै ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै ठोस परिणाम ल्याउन काम गरिने अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । बैठकमा प्रस्तुत योजना र कार्यक्रमलाई आधार मान्दै आगामी दुई वर्षे रणनीति तय गरिएको हो । सो अवसरमा बोल्ने पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले बदलिँदो समय अनुसार क्यानलाई सुदृढीकरण गर्न आफ्ना तर्फबाट सुझाव पेस गरिन । क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रञ्जित कुमार पोदारले प्रविधि क्षेत्रको आर्थिक योगदान बढाउने नीति निर्माणको आवश्यकता औंल्याउँदै डिजिटल साक्षरता, नवप्रवर्तन, नीति सुधार र विश्वव्यापी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । महासंघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले आईटीमैत्री नीति आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै स्टार्टअप समिट, इनोभेसन समिट, सफ्टवेयर समिट जस्ता कार्यक्रमको प्रस्ताव राखेकी थिइन् । केहि समय अघि ‘नेपालमा एआईको प्रयोग र अभ्यास’ शीर्षकको अवधारणापत्र महासंघका एआई संयोजक तथा उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीका् नेतृत्वमा समीक्षात्मक अध्ययन तथा सिफारिस तयार गरि सरकारलाई बुझाएको थियो । अर्का उपाध्यक्ष सुवास खड्काले आईटी विद्यार्थी, स्नातक तथा विशेषज्ञहरूलाई संलग्न गराई उद्योग–शिक्षा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिइन् । उपाध्यक्ष हर्कबहादुर सेटी र शेखरनाथ दुलालले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षाबारे सचेतना र आईटी परियोजनाका लागि प्रस्ताव लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उपाध्यक्ष सृजना श्रेष्ठले अनुसन्धान, विद्युतीय-फोहोर (ई-वेस्ट) व्यवस्थापन तथा क्यान महासंघको ब्रान्डिङमा विशेष जोड दिइन् थियो । कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्नुभएको क्यानकी सचिव सरिता न्यौपानेले महिलाहरूको प्रविधि क्षेत्रमा अवसर र चुनौतीबारे चर्चा गर्दै आईसीटीमार्फत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य केशव भट्टराईले रिफर्बिस्ड आईटी सामग्रीको सट्टा गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति निर्माणमा जोड दिनुभयो । अन्य कार्यसमिति सदस्यहरूले पनि आफ्ना भनाइ राख्दै उत्पादन र प्रविधिमा सुधार ल्याउनका लागि सम्बद्ध नीति र कदमहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा राख्नुभएको थियो । बैठकमा सहभागी कार्यसमितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यका लागि क्यान मकवानपुर शाखाले स्वागत तथा रात्रि भोजको आयोजना गरेको थियो ।
