मन्त्री मेहताले गरिन् गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको निरीक्षण
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मन्त्री मेहताले राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको निरीक्षण गरेकी छन् । आइतबार (आज) निरीक्षण गर्दै उनले अस्पतालको सेवा विस्तार र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सेवाहरू उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । मन्त्री मेहताले अस्पताललाई भदौ महिनाको अन्त्यसम्म हस्तान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशनसमेत दिएकी छन् । अस्पताल हस्तान्तरणपछि आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालनसँगै सेवा विस्तारमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उनले बताएकी हुन्। स्थानीय नागरिकलाई गुणस्तरीय र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरिने मन्त्री मेहताको भनाइ छ । त्यसैगरी, मन्त्री मेहताले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि प्रस्तावित जग्गाको अवलोकन गरेकी छन् । अवलोकनका क्रममा उनले प्रतिष्ठान निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जग्गाको अवस्था तथा आगामी प्रक्रियाबारे जानकारी लिइन् । मन्त्री मेहताले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीले कर्मचारीको तलबभत्तामा गरे साढे ५ अर्ब खर्च
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्मचारीहरूको तलब तथा भत्तामा कुल ५ अर्ब ५५ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार सो रकमको कर्मचारी तलबभत्तामा खर्च गरेका हुन् । अघिल्लो आव २०८१/८१ तुलनामा यो खर्च १.१९ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले यस शीर्षकमा ५ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये कर्मचारीको तलबभत्तामा सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्नेमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेको छ । समीक्षा वर्षमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले कर्मचारीको तलबभत्तामा ६८ करोड ६४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.४६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीले उक्त शीर्षकमा ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । दोस्रो स्थानमा रहेको शिखर इन्स्योरेन्सले एक वर्षमा कर्मचारीको तलबभत्ताामा मात्रै ६२ करोड ३१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा शिखरको यस्तो खर्च १.३३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले कर्मचारीको तलबभतमा ६१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तेस्रो स्थानमा रहेको सगरमाथा लुम्बिनी (सलिको) ले ५५ करोड ३३ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको खर्च १.९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले उक्त शीर्षकमा ५६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसैगरी, प्रतिशतका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी खर्च बढाउनेमा ओरियन्टल इन्स्योरेन्स रहेको छ ।ओरियन्टलको कर्मचारी खर्च ७१.५८ प्रतिशतले बढेर २६ करोड ६६ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले १५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गरेको थियो। त्यस्तै, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले गत आवमा कर्मचारीको तलबभत्तामा ५२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले सो शीर्षकमा ४३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको कर्मचारी तलबभत्तामाम खर्च २०.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेको इन्स्योरेन्सले एक वर्षमा कर्मचारीको तलबभत्तामा ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आईजिआई प्रुडेन्सियलले ४७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, युनाइडेट अजोड इन्स्योरेन्सले ४१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ३४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा आइजिआई र युनाइडेडको तलबभत्तामा जाने खर्च घटेको छ भने ३.३२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा आइजिआईको ५.९२ प्रतिशत र युनाइटेड अजोडको १०.६१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने कर्मचारी खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । कम्पनीको खर्च १५.८३ प्रतिशतले घटेर २० करोड ८२ लाख ४ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले यस शीर्षकमा २४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन र भारतका सेना प्रमुखबीच भेटवार्ता हुने
काठमाडौं । भारतीय सेना प्रमुख धिरज सेठ आइतबार साँझ नेपाल आउँदैछन् । उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । आइतबार काठमाडौं आइपुग्ने सेठले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय सेनाध्यक्ष सेठ र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच पनि भेटवार्ता हुने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका कारण दुई देशका सुरक्षा तथा सैन्य सम्बन्धसँग जोडिएका विषयमा भेटवार्ता केन्द्रित हुन सक्ने बताइएको छ । नेपाली सेनाले पनि भेटवार्ताको लागि तयारी गरिसकेको बुझिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्रीसँग हुने भेटबारे औपचारिक कार्यक्रम सार्वजनिक नगरे पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले भेटवार्ताको तयारी भइरहेको बताएका छन् । भारतीय सेनाध्यक्ष सेठको नेपाल भ्रमणलाई दुई देशबीचको नियमित सैन्य सम्बन्धको निरन्तरताका रूपमा मात्र नभई पछिल्लो क्षेत्रीय तथा भूराजनीतिक परिवेशमा भारतको नेपालप्रतिको चासोका रूपमा पनि हेरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट मानार्थ महारथीको सम्मान नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार भारतीय सेनाध्यक्ष सेठले सोमबार राष्ट्रपति पौडेलबाट मानार्थ महारथीको सम्मान प्राप्त गर्नेछन् । नेपाल र भारतका स्थल सेनाध्यक्षलाई एकअर्काको देशको मानार्थ जनरलको दर्जा प्रदान गर्ने पुरानो परम्परा छ । सोही परम्पराअनुसार सेठलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान दिन लागिएको हो । सम्मान ग्रहण गरेपछि सेठले नेपाली सेनाको मुख्यालयमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । दुई सेनाबीचको सम्बन्ध, सैनिक सहकार्य, तालिम, अभ्यास तथा अन्य सैन्य आदानप्रदानका विषयमा छलफल हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले भ्रमणलाई नियमित प्रकृतिको भन्दै नेपाल–भारत सैन्य सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल हुने बताए । पहिलो विदेश भ्रमण नै नेपालबाट सेठले भारतीय स्थल सेनाको नेतृत्व सम्हालेपछि गर्न लागेको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । उनले गत जुन ३० मा भारतीय सेनाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । भारतीय सेनामा आर्मर्ड कोरबाट प्रवेश गरेका सेठले विभिन्न महत्वपूर्ण सैन्य जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । भारतीय सेनाका कमान्ड तहमा काम गर्नुका साथै रणनीतिक क्षमता विकास तथा अपरेसनल प्लानिङसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा समेत उनको अनुभव रहेको बताइएको छ । त्यसैले नयाँ सेनाध्यक्षका रूपमा पहिलो विदेश गन्तव्य नेपाल रोजिनुलाई सैन्य कूटनीतिसँगै क्षेत्रीय रणनीतिक दृष्टिले समेत अर्थपूर्ण मानिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि छिमेकी भारतबाट नेपाल आउने उच्च तहका अधिकारीमध्ये सेठ सबैभन्दा वरिष्ठमध्येका हुन् । सरकार प्रमुखमा नियुक्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतले औपचारिक भ्रमणको निम्तो दिएको थियो । यद्यपि शाहले परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढंगले विदेशी कूटनीतिज्ञसँगका भेटघाटलाई सीमित राख्दै आएका छन् । केही समयअघि मात्रै उनले पहिलोपटक नेपालका लागि भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । यसअघि भारतीय विदेश सचिवको काठमाडौं भ्रमणसमेत प्रधानमन्त्रीसँगको भेटको समय तय हुन नसक्दा प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए र नेपाल र भारतबीचको सैन्य सम्बन्ध लामो समयदेखि कायम छ । संयुक्त तालिम, सैनिक अभ्यास, उच्च तहका भ्रमण तथा सैन्य आदानप्रदान दुई देशबीचको सम्बन्धका नियमित आयाम हुन् । तर, नेपालमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक परिस्थिति, भारत–चीन सम्बन्धको बदलिँदो रणनीतिक परिवेश र काठमाडौंमा देखिएको नयाँ राजनीतिक समीकरणका कारण भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणले सैन्य क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि अर्थ राख्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
भुसालको टिप्पणी: मुलुक पहिला नालायकहरूबाट शासित, निर्वाचनपछि लफङ्गाहरूबाट
काठमाडौं । नेकपा संयुक्तका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कसरी पराजित भए भनेर कम्युनिष्ट दलहरूले अहिलेसम्म पत्तो पाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘वामपन्थी आन्दोलन अब के गर्ने ?’ विषयक राष्ट्रिय बहसमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उक्त निर्वाचनमा कम्युनिष्ट दलहरूले अनपेक्षित र व्याख्या गर्न कठिन पराजय बेहोरेको नेता भुसालको भनाइ छ । उनले मुलुक पहिलेदेखि नै नालायकहरूबाट शासित भएको भएपनि निर्वाचनपछि लफङ्गाहरूबाट शासित हुन पुगेको टिप्पणी पनि गरे । उनले उक्त अभिव्यक्ति आफूले निर्वाचन सम्पन्न हुँदा दिएको भएपनि सरकारको गतिविधि र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले त्यसको पुष्टि गरेको समेत बताए । मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिले समाजमा अझै डलाग्दा राजनीतिक दुर्घटनाहरु बढ्ने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । उनले सरकार यही गतिमा थप दुई वर्षसम्म अघि बढ्यो भने के हुन्छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । नेता भुसालले मुलुकको कम्युनिष्ट आन्दोलनको समीक्षा गरी थप सशक्त भएर जनतामाझ जानुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ७ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । सहमति भएसँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सरकार र आन्दोलन सहमतिबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले गर्दै आएका गतिविधि रोक्नुपर्ने माग समेत गरे । उनले सरकारले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको कारण तत्कालका लागि समितिले गर्दै आएको राजधानी मार्चसमेत स्थगित गरिएको जानकारी दिए । उनले लघुवित्ति पीडितको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरूका लागि समेत आफूहरूले गरेको सहमति वाधक बन्ने दाबी गरे। उनले यसअघि लघुवित्त पीडितको नाममा अर्कै समूहले सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उक्त सहमति पीडितको पक्षमा नरहेको समेत बताए । सरकार र आन्दोलन समितिबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गर्ने सहमति गरिएको छ । समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सरोकारवाला समूहबाट समेत सुझाव लिनुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न र कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागमा तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गरिने समेत सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्तसम्बन्धी समस्या तथा गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनसहित अन्य माध्यमबाट पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सहमति भएको छ । त्यसैगरी, लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने तथा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै राखेर धरपकड गर्नेलगायतका कार्य गरे पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने समेत सहमति भएको छ । लघुवित्त पीडितले आफूहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि राजधानी काठमाडौंसहित देशभर आन्दोलन गर्दै आइरहनुभएको थियो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
एलजीका एआई डीडी वासर–ड्रायर बजारमा
काठमाडौं । एलजीका एआई डीडी वासर–ड्रायर नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । कम्पनीले एआई डीडी २.० वासर एन्ड ड्रायर बजारमा ल्याएको हो । जसमा एउटै मेसिनमा कपडा धुने र सुकाउने सुविधा छ । आफ्नो आवश्यकता अनुसार २०/१० केजी, १५/८ केजी, ११/७ केजी र ८/६ केजी क्षमतामा किन्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यसमा एआई डीडी २ प्रविधि, स्टिम एलर्जी केयर र स्टिम रिफ्रेस, एलजी थिंक, एजडिस्पेन्स, ६ मोसन डिरेक्ट ड्राइभ प्लस एआई वाश, टर्बोवास ३६० डिग्रीजस्ता विशेषता छन् । ग्राहकहरूले एलजीका आधिकारिक रिटेल नेटवर्कमार्फत यसलाई खरिद गर्न सक्ने जनाइएको छ । सीजी डिजिटल, एलजी ब्रान्डशप र अथोराइज्ड एलजी डिलर्समार्फत खरिद गर्न पाउने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
हंगेरीमा पोल्यान्डको बस दुर्घटना : १२ जनाको मृत्यु, १० जना घाइते
काठमाडौं । पूर्वी हंगेरीमा आइतबार राति राजमार्गमा पोल्यान्डको एउटा बस दुर्घटना हुँदा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा १० जना घाइते भएका छन् । हंगेरीका प्रधानमन्त्री पिटर म्याग्यारले आइतबार बिहान फेसबुकमार्फत यसबारे जानकारी दिएका हुन् । प्रहरीका अनुसार पूर्वी हंगेरीको मेजोकरेस्तेस सहरनजिकै आइतबार बिहान बस सडकबाट खाल्डोमा खसेपछि पल्टिएको थियो । बस राजमार्ग हुँदै न्यिरेग्यहाजा सहरतर्फ जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको थियो । राज्य समाचार संस्था एमटीआईका अनुसार बसमा ५७ जना यात्रु र दुई जना चालक थिए । प्रहरीले आफ्नो वेबसाइटमा जारी गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार न्यिरेग्यहाजातर्फ जाँदै गरेको पोल्यान्डमा दर्ता भएको बस सिधा सडकखण्डबाट अचानक सडकबाहिरिएर खाल्डोमा खसेपछि पल्टिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चालक निदाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । पोल्यान्डका राष्ट्रपति कारोेल नाभ्रोस्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत दुर्घटनामा आफ्ना धेरै नागरिकको मृत्यु भएको खबरले आफू अत्यन्त दुःखी भएको बताएका छन् । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य केही घाइते भएका छन् । प्रहरीले बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार घाइतेहरूकाे अस्पतालमा उपचार भइरहेकाे छ। पोल्यान्डका विदेशमन्त्री राडोस्लाव सिकोर्स्कीले पनि हंगेरीमा पोल्यान्डका पर्यटक सवार बस दुर्घटनामा परेको जानकारी दिएका छन् । उनले हंगेरीका अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेको र पोल्यान्डको कन्सुलर सेवा सक्रिय रहेको बताएका छन् ।
मञ्चमै आक्रोश, कागज खोसाखोस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर सूमहको राष्ट्रिय भेलाको समापनको क्षण । मञ्चमा नेताहरू आसनमा थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतको हातमा थियो पार्टीको राजनीतिक निष्कर्ष समेटिएको प्रस्तावको कागज । कार्यक्रम समापनतिर पुग्दै थियो । तर, त्यही कागजमा लेखिएको एउटा शब्दले कांग्रेसको मञ्चलाई एकाएक तनावग्रस्त बनायो । त्यो शब्द थियो ‘हिन्दु’ । प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला कांग्रेसभित्रको इतर समूहको भेलामा नेताहरूबीच मतभेद सतहमा आयो । विवाद यति बढ्यो कि मञ्चमै कागज खोसाखोसको अवस्था सिर्जना भयो । केही नेता आसनबाट उठेर प्रतिवाद गर्न पुगे भने केहीले प्रस्ताव सच्याउन खोजे । विवादको केन्द्रमा थियो– नेपालको सनातन धार्मिक पहिचान र त्यसलाई कांग्रेसको राजनीतिक दस्तावेजमा कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न । राष्ट्रिय सम्मेलनको समापनमा सनातन हिन्दु राष्ट्रको अभियान चलाउँदै आएका नेता शंकर भण्डारीले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई सनातन धर्मबारे स्पष्ट धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए । देउवाले आफू हिन्दु भएको बताउँदै धार्मिक आस्था राख्न पाउने अधिकारको पक्षमा बोलेपछि मञ्चको माहोल थप तातियो । त्यसपछि प्रस्तावमा सनातन धर्मसम्बन्धी विषय समेट्ने विषयले औपचारिक रूप लिन थाल्यो । एउटा शब्द, दुई धार प्रस्तावको तेस्रो बुँदामा नेपालमा परम्परादेखि कायम रहेको धर्म–संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको थियो । हिन्दु, बौद्ध, किराँत र प्रकृति धर्मको संरक्षण तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहित ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने’ प्रतिबद्धता प्रस्तावमा राखियो । यही वाक्यांशमा कांग्रेस संस्थापक इतर समूहभित्र असहमतिको आवाज चर्कियो । नेता विमलेन्द्र निधिले मञ्चबाटै हस्तक्षेप गर्दै संविधानको मूल भावनाविपरीत हुने कुनै पनि विषय पार्टीको प्रस्तावमा राख्न नहुने धारणा राखे । संविधान निर्माणमा कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको स्मरण गराउँदै उनले प्रस्तावलाई संवैधानिक व्यवस्थासँग मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । निधिको हस्तक्षेपपछि मञ्चमा तनाव बढ्यो । उनले प्रस्तावमाथि आफ्नो कुरा राख्न खोज्दा नेता डा. प्रकाशशरण महतसँग उनको भनाभनको अवस्था आयो । त्यसक्रममा निधिले महतलाई केहीबेरका लागि हट्न आग्रह गरेको दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक भाइरल भइरहेको छ । कांग्रेसभित्र धर्मको विषयमा रहेको मतभेद भाषणमा मात्र सीमित रहेन । प्रस्ताव सच्याउने प्रयास भएपछि मञ्चमा नेताहरूबीच शारीरिक रूपमा नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो । निधिले प्रस्तावमा परिवर्तन गर्न खोजेपछि उनलाई रोक्न शंकर भण्डारी, दीपक कुइँकेललगायतका नेताहरू अघि बढे । केही नेताले निधिलाई आसनतर्फ फर्काए । बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा सामान्य प्रस्तावमाथिको विवाद जस्तो देखिए पनि घटनाले कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता र सनातन सांस्कृतिक पहिचानलाई लिएर रहेको वैचारिक दूरीलाई मञ्चमै उजागर गरिदियो । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार विवादको जड हिन्दु धर्म मान्ने वा नमान्ने भन्ने व्यक्तिगत विषयभन्दा पनि त्यसलाई पार्टीको आधिकारिक राजनीतिक दस्तावेजमा कुन भाषामा र कुन संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने भन्ने विषय थियो । ‘कांग्रेसभित्र धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि विवाद छैन । समस्या पार्टीको दस्तावेजमा प्रयोग गरिएको भाषाले भविष्यमा के राजनीतिक अर्थ दिन्छ भन्ने हो । संविधानको मर्म र पार्टीको परम्परागत लोकतान्त्रिक चरित्र दुवैलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ ती नेताले भने । मञ्चमा विवाद भइरहँदा सनातन हिन्दु राष्ट्र अभियानको नेतृत्व गरिरहेका शंकर भण्डारीले भने यसलाई कांग्रेसको वैचारिक यात्रामा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । देउवाको भनाइले थप्यो अर्थ विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति हो । भेलालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले आफू हिन्दु भएको र आफ्नो धार्मिक आस्थालाई सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न पाउने अधिकार आफूलाई पनि रहेको बताएका थिए । उनले नेपालमा मुस्लिम, किराँतलगायत विभिन्न धार्मिक समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै आफू कुनै धर्मको विरोधी नभएको स्पष्ट पारे । देउवाको यो भनाइले कांग्रेसको पछिल्लो राजनीतिक बहसलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ । किनकि कांग्रेसले एकातिर धर्मनिरपेक्ष संविधानको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ भने अर्कोतिर अहिले पार्टीको राजनीतिक प्रस्तावमै सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता आएको छ । यसले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्रामा धर्म, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको प्रश्नले नयाँ स्थान बनाउन थालेको संकेत गरेको छ ।
