समृद्धि फाइनान्सको अनलाईन प्रणाली मार्फत धितो बन्धक रोक्का, फुकुवा सेवा सूचारु
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स लिमिटेडले धितो बन्धक सम्बन्धी रोक्का तथा फुकुवा सेवा अब पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग भएको समझदारीपछि अबसम्म जग्गाधनी, ऋणी र वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा मालपोत कार्यालयमार्फत हुँदै आएको प्रक्रिया सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट सञ्चालन हुने भएको हो । सम्झौतामा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार घिमिरे र विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् । भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ बमोजिम अब धितो रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको फाइनान्सले जनाएको छ । यससँगै फाइनान्सले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमार्फत देशभर रहेका शाखाहरूबाट समेत उक्त सेवा सञ्चालन गर्नेछ । नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै ग्राहकहरूले कर्जा उपभोग गर्दा छिटो, छरितो र सहज सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । समृद्धि फाइनान्सले डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ प्रविधिमार्फत ग्राहक सन्तुष्टि बढाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रियस्तरको यस फाइनान्स कम्पनीले हाल १३ शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको छ । साथै, आरटीजीएस, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, रेमिट्यान्स, क्लियरिङका साथै मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड र क्यूआर कोड जस्ता डिजिटल सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतले दिएन अनुमति
काठमाडौं । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले शेखर गोल्छालाई हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको छ । मंगलबार उनलाई हिरासतमा नराख्न अदालतले आदेश दिएको हो । न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले यसअघि जारी भएको पक्राउ अनुमतिको म्याद नथप्ने आदेश दिएको हो । अब प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई हिरासतमुक्त गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेछ। गोल्छालाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार भएको कसुरमा धरौटीमा छाड्न परमादेश दिएको थियो । गोल्छाले सीआईबीमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए । तर उनीमाथि बीमा ऐन, २०७९ अनुसार अनुसन्धान गर्नका लागि हिरासतमै राखिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : वैशाख २८ गतेदेखि संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन वैशाख २८ गतेदेखि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मितिमा दिउँसो २ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै संसद अधिवेशनमार्फत सरकारका आगामी विधेयक तथा नीतिगत विषयहरू अघि बढाइने बताए ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसिरहेको हो । बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम जेठबाट फिर्ता गरिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । वैशाख ९ गते काम थालेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको र अब फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने जानकारी दिइन् । ‘यसमा धेरै काम गरिसकेका छौं । साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्छौं,’ मन्त्री रावलले भनिन् । समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गर्दै ‘बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने’ जनाएको छ । समितिले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने र मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरुको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउनको पहिलो हप्तामा खुला गरिने पनि जनाएको छ । समितिका अनुसार, नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा सापटीका रूपमा मात्र खर्च गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ । समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुन बमोजिम कठोर नीति अवलम्बन गर्ने जानकारी दिए ।
‘स्वदेशमै श्रमको उचित मूल्य र सम्मान प्राप्त नहुँदा विदेशिन बाध्य’
काठमाडौं । दुबई प्रस्थान गर्न लागेका ध्रुव विशाललाई स्वदेशमै श्रम गर्ने मन थियो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटिएका दाङ घोराहीका ३७ वर्षीय विशालले काठमाडौंमा फोहर उठाउनेदेखि होटलमा वेटरको कामसमेत गरे । तर, ती सबै ठाउँमा उनले कामअनुसारको उचित पारिश्रमिक र समयमा तलब पाएनन् । उनले भने, 'परिश्रमको मूल्य नै पाइएन, त्यही भएर विदेशिन लागेको हुँ ।' धनकुटाका गुञ्जन तामाङ मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनले यस क्षेत्रमा काम गर्न थालेको नौ महिना भयो । उचित पारिश्रमिक नपाउने, काममा साहुको अपमानजनक व्यवहारले गर्दा उनले नौ महिनामै चार ठाउँमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरे । 'तलबै नदिएपछि के बसिरहनु', उनले भने, 'मनोरञ्जन क्षेत्रमा हामीलाई साहु, ग्राहक देखि छिमेकीले समेत अपमान गर्छन् ।' रोजगारको स्थायित्व नहुँदा उनले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान राहदानी बनाइसकेको बताए । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक महिनामा ६२ हजार २६५ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । श्रमिकले स्वदेशमा श्रम नपाउनु र श्रमको उचित सम्मान नहुँदा विदेशिन बाध्य भएको श्रम अधिकारकर्मी नवीन कुमारको धारणा छ । जिफन्टको अध्ययनअनुसार नेपालमा हालसम्म एक करोड ३० लाख बढी श्रमिक छन् । यद्यपि यी श्रमिकका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुरक्षा भने अझै व्यवस्थित हुनसकेको छैन । 'न्यूनतम ज्याला नपाएका, समान जाला नपाएका श्रमिकको अवस्था अझै उस्तै छ', उनले भने, 'जसले गर्दा युवा पुस्तामा वितृष्णाका कारण श्रमकै लागि विदेशिने गरेका छन् ।' राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारदर १२.७ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि १५ वर्षदेखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवा बेरोजगार बढी छन् । सो तथ्याङ्कअनुसार श्रम बजारमा ३७.५ प्रतिशतमात्रै सहभागी छन् । नेपालको संविधानको धारा २३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ । सोही हकको कार्यान्व्यन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सृजना गरी आगामी पाँच वर्षमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यतावशः वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो । तर त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८१ वैशाखदेखि स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्ने हेतुले ‘श्रम संसार प्रणाली’का रूपमा डिजिटल एप सञ्चालन गरेको छ । उक्त एपमार्फत रोजगारी खोज्नेको सङ्ख्या ९६ हजार ९७३ रहेका छन् । तर रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या भने जम्मा नौ जनामात्र देखिन्छ । सो एपबाट जागिर खोज्दा ‘इन्ट्री’ गर्ने तर, पाइसकेपछि पाएको सूचना अभिलेख नगर्ने भएकाले जागिर पाउनेको तथ्याङ्क कम देखिएको मन्त्रालयका इन्जिनियर इन्द्रनारायण यादवले बताए । 'रोजगारको अभाव छैन, खोजी गर्न सके श्रम संसार प्रणालीले सजिलो बताएको छ', उनले भने ।
आर्मेनिया युरोपतर्फ नजिकिँदै, रुससँग दूरी बढ्दै
काठमाडौं । दक्षिण काकेशस क्षेत्रको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्र आर्मेनियाले आफ्नो विदेश नीतिमा ऐतिहासिक मोड लिँदै युरोपेली सङ्घ (इयु) सँग सम्बन्ध गहिरो बनाइरहेको छ । यही सन्दर्भमा आर्मेनियाले मङ्गलबार इयुसँग पहिलो द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै लामो समयदेखिको सहयोगी रुसबाट दूरी बढाउने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । राजधानी येरेवानमा सम्पन्न उक्त शिखर सम्मेलन युरोपेली राजनीतिक समुदायको आठौँ भेला पछि युरोपका दर्जनौँ नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउँदै सम्पन्न भएको हो । सोमबार भएको छलफलमा युरोपेली सुरक्षा अवस्था र इरानमा अमेरिका–इजरायल युद्धसम्बन्धी विषयमा पनि चर्चा भएको थियो । यी घटनाक्रमहरूले आर्मेनियाले पश्चिमतर्फ उन्मुख हुने आफ्नो रणनीति तीव्र बनाएको देखाउँछन् । सन् २०२३ मा अजरबैजानले काराबाख क्षेत्र पुनः नियन्त्रणमा लिएपछि दशकौँ पुरानो पृथकतावादी शासन अन्त्य गर्दै आर्मेनिया र रुसबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । आर्मेनियाली पक्षले अजरबैजानको आक्रमण रोक्न नसकेको भन्दै त्यहाँ तैनाथ रुसी शान्ति सैनिकहरूको आलोचना गरेको थियो । तर युक्रेन युद्धमा व्यस्त रहेको मस्कोले हस्तक्षेप गर्ने जनादेश नभएको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेको थियो । येरेवानस्थित क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रका निर्देशक रिचार्ड गिरागोसियनले उक्त युद्धलाई ‘रुस अविश्वसनीय साझेदार भएको स्पष्ट प्रमाण’ भन्दै टिप्पणी गरे । त्यसयता प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानको नेतृत्वमा आर्मेनियाले पश्चिमसँग सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसलाई इयुले स्वागत गरेको छ । युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले पाशिन्यानलाई युरोप नजिक ल्याउने साहसी राजनीतिक निर्णयका लागि धन्यवाद दिएका छन् । उनले आर्मेनियाली लोकतन्त्र सुदृढीकरण र बाह्य हस्तक्षेप तथा गलत सूचनाविरुद्धको प्रयास महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । त्यसैगरी युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनले आर्मेनियाले दक्षिण काकेशस र मध्य एसियाबीचको सम्पर्क सञ्जालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख गरे । आर्मेनियाले सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सदस्यता लिएको थियो, जसलाई मस्कोले ‘प्रतिकूल कदम’ भनेको थियो । उक्त अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध युक्रेनबाट बालबालिका अपहरणको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । त्यसपछि सन् २०२४ मा आर्मेनियाले मस्को नेतृत्वको सामूहिक सुरक्षा सन्धि सङ्गठनमा आफ्नो सहभागिता रोकेको थियो । अर्को वर्ष, आर्मेनियाली संसद्ले इयुमा सदस्यता लिने औपचारिक इच्छा व्यक्त गर्ने कानून पारित गरेको थियो । विश्लेषक गिरागोसियनका अनुसार रुसले छोडेको प्रभाव क्षेत्र अहिले इयुले भर्दै गएको छ । यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तुलनामा युरोपेली सहभागिता बढी व्यावहारिक देखिन्छ । उनका अनुसार यो प्रक्रिया दीर्घकालीन रूपमा कम तनावपूर्ण हुन सक्छ । तर आर्मेनिया अझै पनि रुस नेतृत्वको युरेशियन आर्थिक सङ्घको सदस्य छ, जसले वस्तु, पूँजी र श्रमको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्छ । यस सङ्गठनमा बेलारुस, काजाकिस्तान र किर्गिस्तान पनि सहभागी छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हालैको भेटमा आर्मेनिया एकैसाथ इयु र उक्त आर्थिक सङ्घमा रहन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री पाशिन्यानले असङ्गतता स्वीकार गर्दै हाललाई दुवै दिशामा सन्तुलन कायम राख्ने नीति अपनाइने बताएका थिए । गिरागोसियनले मङ्गलबारको शिखर सम्मेलनलाई नयाँ सदस्यता भन्दा पनि पहिले नै रहेको सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार यसले रुसलाई स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिएको छ । शिखर सम्मेलन अजरबैजानसँग बढ्दो तनावबीच भएको हो । अजरबैजानले युरोपेली संसद्को प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै इयुका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि अजरबैजानी सांसदहरूले युरोपेली संसद्सँगको सहकार्य निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका छन् । अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेभले युरोपेली संस्थाहरूलाई दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाए । शिखर सम्मेलन स्थल बाहिर पनि प्रदर्शन भएको थियो, जहाँ प्रदर्शनकारीहरूले अजरबैजानमा रहेका आर्मेनियाली बन्दीहरूको फोटो प्रदर्शन गरेका थिए । आन्तरिक राजनीतिमा पनि यस घटनाले प्रभाव पारेको छ । आगामी निर्वाचनको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पाशिन्यानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिएको सक्रियताले राजनीतिक लाभ पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर विपक्षी नेता अराम सार्गस्यानले युरोपेली समर्थनलाई चुनावकेन्द्रित भन्दै आलोचना गरेको छ र अजरबैजानमा रहेका आर्मेनियाली बन्दीहरूको मुद्दा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । रासस
मन्त्रिपरिषद बैठक आज अपरान्ह ३ बजे बस्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद बैठक आह्वान गरेका छन् । बैठक मंगलबार अपरान्ह ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्न लागेको हो । बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
