‘प्रणाली ह्याक भएको सूचना दिनेलाई नै सरकारले समात्यो’
पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । एकातिर मध्यपूर्वको तनावका कारण निर्माण सामाग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रुपैयाँ बढेको छ भने अर्कोतिर सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ई-बिडिङमार्फत ठेक्काहरू ह्याक गरेको आरोपमा धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ । करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको यो क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको महासंघले बताएको छ । महासंघले अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिसहित मूल्य समायोजन, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा निर्माण व्यवसायीहरूमाथि धरकपड भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेलाई आठ प्रश्न गरेका छौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ, यसलाई महासंघले कसरी हेरेको छ ? हामीले यो विषय उचित रूपमा नबुझेर उठाएका होइनौं । गहिरो अध्ययनपछि नै यो प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक नभई अपूर्ण रहेको निष्कर्स निकालेका हौं । यसमा केही सकारात्मक पक्षहरू छन्, जसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । उदाहरणका लागि एस्टिमेट अमाउन्टको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर आएको बोलपत्रमा रेट एनालिसिस अनिवार्य गर्ने र त्यो विश्लेषण विद्यमान नर्म्स र स्पेसिफिकेसनसँग मेल नखाएमा त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाउने व्यवस्था सकारात्मक कदम हो । तर हामीले यसलाई आंशिक रूपमा मात्र राम्रो किन भन्यौं भने यसका दुईवटा गम्भीर पाटा छन् । पहिलो, ३० प्रतिशतभन्दा कम, जस्तै २९ प्रतिशतसम्म घटेको बोलपत्रलाई पनि हामी लो बिडिङ नै मान्छौं । यति ठूलो अन्तरमा काम लिनु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो । दोस्रो, ३० प्रतिशतभन्दा कम घटेको अवस्थामा रेट एनालिसिस पेश गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सरकारी इन्जिनियर वा कर्मचारीले त्यसलाई आधार बनाएर त्यस्ता बोलपत्रलाई मूल्यांकनबाट हटाउने साहस कत्तिको गर्न सक्छन् भन्नेमा हाम्रो प्रश्न छ । यही कारणले हामीले यसको व्यवहारिकतामाथि शंका व्यक्त गरेका हौं । अर्कोतर्फ दफा ५९ (८) मा गरिएको संशोधनलाई भने हामीले केही हदसम्म स्वागत गरेका छौं । पहिले ठेक्का तोडिँदा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लागेको सम्पूर्ण खर्च पुरानो निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले बाँकी कामको वास्तविक लागतअनुसार मात्र फरक रकम असुल गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ, जसले अनावश्यक आर्थिक भार कम गर्ने संकेत दिएको छ । निर्माण सामग्रीमा मूल्यवृद्धि कतिले भएको छ ? अहिले सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि इन्धन र बिटुमिनमा भएको छ । इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसको असर सिमेन्ट, डण्डी र नदीजन्य सामग्री अर्थात् गिट्टी, बालुवामा पनि परेको छ । यो निकै लामो सूची छ, हामी विस्तृत विवरण पछि उपलब्ध गराउँछौं । व्यवसायीहरूले सरकारबाट लिनुपर्ने बक्यौता रकम कति छ ? ठेक्का लागेका तर काम प्रगति न्यून रहेका आयोजनाहरूमा हेर्ने हो भने करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । त्यस्तै, हामीले सम्पन्न गरिसकेका कामको बिलअनुसार करिब ३ खर्ब रुपैयाँ राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो अवस्थाले निर्माण क्षेत्रको तरलता र विश्वास दुवैमा गम्भीर असर पारेको छ । विगतमा महासंघ नै ई-बिडिङमार्फत् ह्याक भयो भनेर सीआईबीमा उजुरी दिन जाने अनि फेरि आज आफ्नै सदस्यहरूमाथि धरपकड भयो भन्ने अवस्था किन आइलाग्यो, के राज्यले दोषीमाथि अनुसन्धान नै गर्न नपाउने हो ? हामीले अनुसन्धान हुनुहुँदैन भनेका छैनौं । विडम्बना के छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को अनलाइन प्रणाली ह्याक भइरहेको छ भनेर महासंघ आफैले डेढ/दुई वर्षअघिदेखि लिखित जानकारी दिएको हो । हामीले नै सीआईबीलाई पत्राचार गरेर दोषी पत्ता लगाउन आग्रह गरेका थियौं । तर अहिले जसले गुहार माग्यो, उसैलाई समातेर बदनाम गर्ने काम भयो । ताली एक हातले बज्दैन, प्रणालीमा समस्या छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै अन्य सरोकारवालालाई छोडेर व्यवसायीलाई मात्र धरपकड गरिनु न्यायपूर्ण छैन । यसले गर्दा भोलि बोलपत्र हाल्न पनि डर हुने स्थिति छ । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा रोजगारीमा कस्तो असर परेको छ ? नेपालको निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा करिब २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिन्छ । यो विशेषगरी दैनिक हात–मुख जोर्ने मजदुरहरूको क्षेत्र हो । कृषिमा काम नहुने समयमा यसले ठूलो जनशक्तिलाई काम दिन्छ । अहिले काम रोकिँदा उनीहरूको बिचल्ली भएको छ । बजेट खर्च जम्मा २७ प्रतिशत मात्र छ, यस्तो सुस्तता किन ? यसमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ? पैसा जति परिचालन भयो, अर्थतन्त्र त्यति नै चलायमान हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले पुँजी समातेर राख्ने र असार मसान्तमा मात्र रिलिज गर्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको हो । विकास मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बजेट व्यवस्थापनको अधिकार नदिँदा र अर्थ मन्त्रालयमै आश्रित हुनुपर्दा यो समस्या आएको हो । व्यवसायीले भुक्तानी नपाएपछि मजदुर र सप्लायर्सलाई पैसा दिन सक्दैनन्, जसले गर्दा ठेक्काहरू रूग्ण हुन पुग्छन् । कर्मचारीहरूले कमिसन माग्ने र दुःख दिने समस्या अझै छ भनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यो एउटा ओपन सेक्रेट जस्तै हो । हामीले नयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालज्यूसँग यसबारे कुरा राखेका छौं र व्यवसायीहरूलाई पनि कतै त्यस्तो भएमा मन्त्रालयमा सूचना दिन सर्कुलर गरेका छौं । अहिले नयाँ सरकार र कार्यसमिति आएको छ, हामी आशावादी छौं कि व्यवसायी, सरकारी इन्जिनियर र परामर्शदाता सबै सुध्रिएर अगाडि बढ्नेछन् । यो संकट समाधानका लागि सरकारबाट के अपेक्षा छ ? हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसम्म कुरा पुर्याएका छौं । अहिलेको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य समायोजन भयो भने मात्र रोकिएका कामहरू अघि बढ्न सक्छन् । अन्यथा, काम अघि बढाउन सक्ने स्थिति छैन ।
चिकित्सक संघमा रिजालको उदय, दुई उपाध्यक्ष र तीन सदस्य बाहेक सबै पदमा बद्री प्यानलकै वर्चस्व
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को अध्यक्षमा डा. बद्री रिजाल विजयी भएका छन् । ३ हजार १ सय ९६ मत सहित विजयी भएका हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी डा. मंगल रावलले २ हजार ९ सय ४० मतमा चित्त बुझाउनु परेको छ । अन्तिम मत परिणाम अनुसार दुई जना उपाध्यक्ष र तीन जना सदस्य पद बाहेक सबै महत्वपूर्ण पदहरूमा डा. बद्री प्यानलका उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन् । मतपरिणाम अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. सञ्जीव तिवारी, महासचिवमा डा. विश्वराज दवाडी विजयी भएका छन् । जसमा तिवारीले ३ हजार ३६ र डा. दवाडीले २ हजार ७ सय २२ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै कोषाध्यक्षमा डा. संयुक्त आचार्य ३ हजार १ सय ८६, सह– कोषाध्यक्षमा डा. तेजसु सिंह मल्ल ३ हजार २ सय ७९ र सहसचिवमा डा हुलास अग्रवाल ३ हजार ५ सय १० मत ल्याइ विजयी भइसकेका छन् । रिजालको टोलीले सात मध्ये पाँच प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश संयोजक पदमा जित हात पारेको छ । जसमा डा. बद्री प्यानलबाट कोशी प्रदेशमा डा. रोशन खड्का, मधेश प्रदेशमा डा. अमित रञ्जन मिश्र, बागमतीमा डा. सुवास भट्टराई, लुम्बिनी प्रदेशमा डा. नन्दा कुमारी गुरुङ र सुदूरपश्चिममा डा. प्रमोद जोशी विजयी भएका छन् भने डा. मंगलको टीमबाट गण्डकीमा डा. यज्ञराज सिग्देल र कर्णालीमा डा. रबिन खड्काले जित निकालेका छन् । यस्तै सदस्यहरूमा डा बद्रीको टिमबाट ३ जनाले जित हासिल गरेका छन् भने डा. मङ्गलको टिमबाट दुई र एक जना टिम रिफर्मका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन् । जसमा रिजाल समूहबाट डा. राकेश साह, डा. सस्मित काफ्ले र डा. बिना श्रेष्ठले जितेका छन् भने टिम मङ्गलबाट डा. अमित झा र डा. पल्पसा श्रेष्ठले जितेका छन् भने टिम रिफर्मबाट डा शेषराज घिमिरेले जितेका छन् ।
समृद्धि फाइनान्सको अनलाईन प्रणाली मार्फत धितो बन्धक रोक्का, फुकुवा सेवा सूचारु
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स लिमिटेडले धितो बन्धक सम्बन्धी रोक्का तथा फुकुवा सेवा अब पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग भएको समझदारीपछि अबसम्म जग्गाधनी, ऋणी र वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा मालपोत कार्यालयमार्फत हुँदै आएको प्रक्रिया सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट सञ्चालन हुने भएको हो । सम्झौतामा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार घिमिरे र विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् । भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ बमोजिम अब धितो रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको फाइनान्सले जनाएको छ । यससँगै फाइनान्सले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमार्फत देशभर रहेका शाखाहरूबाट समेत उक्त सेवा सञ्चालन गर्नेछ । नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै ग्राहकहरूले कर्जा उपभोग गर्दा छिटो, छरितो र सहज सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । समृद्धि फाइनान्सले डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ प्रविधिमार्फत ग्राहक सन्तुष्टि बढाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रियस्तरको यस फाइनान्स कम्पनीले हाल १३ शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको छ । साथै, आरटीजीएस, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, रेमिट्यान्स, क्लियरिङका साथै मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड र क्यूआर कोड जस्ता डिजिटल सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतले दिएन अनुमति
काठमाडौं । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले शेखर गोल्छालाई हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको छ । मंगलबार उनलाई हिरासतमा नराख्न अदालतले आदेश दिएको हो । न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले यसअघि जारी भएको पक्राउ अनुमतिको म्याद नथप्ने आदेश दिएको हो । अब प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई हिरासतमुक्त गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेछ। गोल्छालाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार भएको कसुरमा धरौटीमा छाड्न परमादेश दिएको थियो । गोल्छाले सीआईबीमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए । तर उनीमाथि बीमा ऐन, २०७९ अनुसार अनुसन्धान गर्नका लागि हिरासतमै राखिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : वैशाख २८ गतेदेखि संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन वैशाख २८ गतेदेखि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मितिमा दिउँसो २ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै संसद अधिवेशनमार्फत सरकारका आगामी विधेयक तथा नीतिगत विषयहरू अघि बढाइने बताए ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसिरहेको हो । बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम जेठबाट फिर्ता गरिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । वैशाख ९ गते काम थालेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको र अब फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने जानकारी दिइन् । ‘यसमा धेरै काम गरिसकेका छौं । साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्छौं,’ मन्त्री रावलले भनिन् । समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गर्दै ‘बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने’ जनाएको छ । समितिले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने र मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरुको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउनको पहिलो हप्तामा खुला गरिने पनि जनाएको छ । समितिका अनुसार, नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा सापटीका रूपमा मात्र खर्च गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ । समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुन बमोजिम कठोर नीति अवलम्बन गर्ने जानकारी दिए ।
‘स्वदेशमै श्रमको उचित मूल्य र सम्मान प्राप्त नहुँदा विदेशिन बाध्य’
काठमाडौं । दुबई प्रस्थान गर्न लागेका ध्रुव विशाललाई स्वदेशमै श्रम गर्ने मन थियो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटिएका दाङ घोराहीका ३७ वर्षीय विशालले काठमाडौंमा फोहर उठाउनेदेखि होटलमा वेटरको कामसमेत गरे । तर, ती सबै ठाउँमा उनले कामअनुसारको उचित पारिश्रमिक र समयमा तलब पाएनन् । उनले भने, 'परिश्रमको मूल्य नै पाइएन, त्यही भएर विदेशिन लागेको हुँ ।' धनकुटाका गुञ्जन तामाङ मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनले यस क्षेत्रमा काम गर्न थालेको नौ महिना भयो । उचित पारिश्रमिक नपाउने, काममा साहुको अपमानजनक व्यवहारले गर्दा उनले नौ महिनामै चार ठाउँमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरे । 'तलबै नदिएपछि के बसिरहनु', उनले भने, 'मनोरञ्जन क्षेत्रमा हामीलाई साहु, ग्राहक देखि छिमेकीले समेत अपमान गर्छन् ।' रोजगारको स्थायित्व नहुँदा उनले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान राहदानी बनाइसकेको बताए । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक महिनामा ६२ हजार २६५ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । श्रमिकले स्वदेशमा श्रम नपाउनु र श्रमको उचित सम्मान नहुँदा विदेशिन बाध्य भएको श्रम अधिकारकर्मी नवीन कुमारको धारणा छ । जिफन्टको अध्ययनअनुसार नेपालमा हालसम्म एक करोड ३० लाख बढी श्रमिक छन् । यद्यपि यी श्रमिकका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुरक्षा भने अझै व्यवस्थित हुनसकेको छैन । 'न्यूनतम ज्याला नपाएका, समान जाला नपाएका श्रमिकको अवस्था अझै उस्तै छ', उनले भने, 'जसले गर्दा युवा पुस्तामा वितृष्णाका कारण श्रमकै लागि विदेशिने गरेका छन् ।' राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारदर १२.७ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि १५ वर्षदेखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवा बेरोजगार बढी छन् । सो तथ्याङ्कअनुसार श्रम बजारमा ३७.५ प्रतिशतमात्रै सहभागी छन् । नेपालको संविधानको धारा २३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ । सोही हकको कार्यान्व्यन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सृजना गरी आगामी पाँच वर्षमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यतावशः वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो । तर त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८१ वैशाखदेखि स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्ने हेतुले ‘श्रम संसार प्रणाली’का रूपमा डिजिटल एप सञ्चालन गरेको छ । उक्त एपमार्फत रोजगारी खोज्नेको सङ्ख्या ९६ हजार ९७३ रहेका छन् । तर रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या भने जम्मा नौ जनामात्र देखिन्छ । सो एपबाट जागिर खोज्दा ‘इन्ट्री’ गर्ने तर, पाइसकेपछि पाएको सूचना अभिलेख नगर्ने भएकाले जागिर पाउनेको तथ्याङ्क कम देखिएको मन्त्रालयका इन्जिनियर इन्द्रनारायण यादवले बताए । 'रोजगारको अभाव छैन, खोजी गर्न सके श्रम संसार प्रणालीले सजिलो बताएको छ', उनले भने ।
