पोर्शेले मार्जिन जोगाउन कारको मूल्य बढाउने र लागत कटौती गर्ने सम्भावना
काठमाडौं । पोर्शेले कम बिक्री, उच्च लागत र व्यापार सम्बन्धी चिन्ताले सन् २०२५ को आम्दानीलाई असर गर्ने चेतावनी दिएको छ । कम्पनीले अमेरिकाद्वारा यूरोपियन युनियन (ईयू) आयातमा सम्भावित ट्यारिफ वृद्धिभन्दा अगाडि नै असर गर्ने चेतावनी दिएको हो । यसले पोर्शेलाई युरोपको प्रमुख स्टक सूचकांकमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिशत गिरावट भोग्नुपर्ने स्थिति बनाएको छ । कार निर्माता कम्पनीले सम्भावित २५ प्रतिशत ट्यारिफ लागत उपभोक्ताहरूमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने मूल्याङ्कन गर्दै थियो । मूल्यांकनले मार्जिनमा दबाब नदिई बिक्री एकाइमा हुने गिरावटलाई सन्तुलित गर्न मूल्यवृद्धिको संकेत ग¥यो । आफ्नो अभिभावक कम्पनी फक्सवागनजस्तै पोर्शे पनि लागत कटौतीको अभियानमा छ । कम्पनीले करिब ४ हजार जागिर घटाउने र थप कटौतीको योजना बनाउँदैछ । पोर्शेले गत महिनामा चेतावनी दिएको थियो कि नयाँ आन्तरिक दहन इन्जिन र हाइब्रिड मोडेलहरूमा ८०० मिलियन यूरो (८७२.८० मिलियन) खर्चका कारण नाफामा असर पर्नेछ । पोर्शेको बिक्री गत वर्ष ३ प्रतिशतले घटेको थियो र यस वर्ष अझ कम बिक्रीको अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्ला लगानीहरूका कारण मूल्यह्रासले यसको मार्जिनलाई केवल १०-१२ प्रतिशतमा झार्ने अनुमान गरिएको छ । यसले आफ्नो मध्यावधि नाफा मार्जिन लक्ष्य पनि घटाएको छ । जुन दशकको अन्त्यतिर मात्र पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बिहान पोर्शेको सेयरहरू ४.५ प्रतिशतले घटे । जर्मनीको डीएएक्स सूचकांकमा प्रतिशतको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखाइरहेको थियो । विश्लेषकहरूले पोर्शेले बिक्रीमा आएको गिरावटलाई उच्च मूल्य निर्धारणद्वारा सन्तुलित गर्न नसक्ने जनाएका छन् । चीनमा सङ्घर्ष पोर्शे स्टक बजारमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो गरिमा गुमाउँदै आएको छ । विशेष गरी चीनमा पोर्शेले चीनमा निकै संघर्ष गरिरहेको छ । यहाँ २०२४ मा बिक्री २८ प्रतिशतले घटेको छ । चिनियाँहरू एक रियल स्टेट संकटले हल्लाएका कारण विलासी सामानहरूमा खर्च गर्न अनिच्छुक छन् । सस्तो देखिने उस्तै खालका उत्पादनहरूको वृद्धि, जस्तै शाओमीको एसयू सेभेनले जर्मन कार निर्माताहरूका सम्भावनाहरूलाई अझ कमजोर बनाएको छ । अडी, मर्सिडिज बेन्ज र बीएमडब्ल्यूले पनि चीनमा तीव्र बिक्री गिरावट दर्ता गरेका छन् । पोर्शेले आफ्नो सफ्टवेयर सुधार गर्ने योजना बनाइरहेको छ र आफ्नो विरासत डिजाइनलाई अघि बढाउन ग्राहकहरूलाई पुनः जित्ने प्रयास गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । पोर्शेले कम बिक्री मात्रा हुँदाहुँदै पनि मार्जिन जोगाउन आफ्नो डिलर नेटवर्क र आफ्नै अपरेसनमा थप लागत कटौती गर्ने जनाइएको छ । ग्लोबल अपरेटिङ नाफा २०२४ मा २२.६ प्रतिशतले घटेर ५.६ अर्ब यूरोमा झरेको छ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) हाइब्रिडमा सफलतापश्चात ईभीमा जम्दै टोयोटा, २०२५ र २६ मा नौवटा नयाँ ईभी ल्याउने निसानले पायो नयाँ सीईओ, दिशाहीन कम्पनीको लय अनुभवी एस्पिनोसाको हातमा मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै
जाँदा जाँदै आफ्नो हस्ताक्षरका प्रयाप्त नोट बजारमा पठाएर बाहिरिँदै गभर्नर, प्रिन्टिङका लागि यी ६ कम्पनी छनोट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली चलनचल्तीका नोट छाप्न ६ वटा कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सूचना सार्वजनिक गर्दै नोट छनप्नका लागि ६ वटा कम्पनी छनोट भएको जानकारी दिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चीनको चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन, बेलायतको डी ला रुउ इन्टरनेसनल लिमिटेड, जर्मनको गिसिक डेभ्रियन्ट करेन्सी टेक्नोलोजी, रसियाको जोइन्ट स्टक कम्पनी, फ्रान्सको अबरथर फिड्युसेरी एसएएस र पोल्यान्डको पोलिस सेक्युरिटिज प्रिन्टिङ वक्र्सलाई नोट छाप्नका लागि छनोट गरेको हो । छनोट भएका ६ वटै कम्पनीले दुई वर्षसम्म हरेक पटकको छपाइको बोलकबोल प्रक्रिया (टेन्डर) मा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी चैतमा राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदैछन् । उनी बाहिरिँदै गर्दा नयाँ नोट छपाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । अहिले गभर्नर अधिकारीको हस्ताक्षर रहेका नोट बजारमा सीमितमात्रै देखिन्छन् । यसअघिका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले हस्ताक्षर गरेका नोट बजारमा भेटिन्छन् ।
न्यून भिजिविलिटीका कारण विमान आकाशमै ‘होल्ड’
काठमाडौं । प्रतिकुल मौसमका कारण आवश्यक भिजिविलिटी नहुँदा आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रियतर्फका हवाई उडान प्रभावित भएका छन् । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाका अनुसार मौसम प्रतिकुलका कारण न्यून भिजिविलिटीका कारण केही विमान आकाशमै ‘होल्ड’मा परेका हुन् । विमानस्थल कार्यालयका अनुसार जापानको नारिताबाट आएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान केही समय होल्ड भएपछि अवतरण भएको छ । कतारको दोहाबाट आएको कतार एयरवेज, भारतको नयाँ दिल्लीबाट आएको एयर इन्डिया, मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट आएको बाटिक एयर, दुवईबाट आएको फ्लाइ दुवई, भैरहवाबाट आएको फ्लाइ दुवई, धनगढीबाट आएको बुद्ध एयर, पोखराबाट आएको यति एयरलाइन्सका विमान कम भिजिविलिटीका कारण होल्डमा परेको कार्यालयको भनाइ छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा-छेन्दु उडान हुँदै
गण्डकी । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रयासस्वरुप यही चैत ५ गते पोखराबाट मित्रराष्ट्र चीनको छेन्दुसम्म पहिलो व्यवसायिक चार्टर्ड उडान गरिने भएको छ । लामो समयदेखि पोखरेली जनसमुदायको माग तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको दुई वर्षसम्म पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेका अवस्थामा पहिलोपटक व्यावसायिक चार्टर्ड उडान गर्न लागिएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले जानकारी दिए । ‘पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमान सुचारु गर्नको लागि पटकपटक राज्यका सम्बन्धित उच्च निकायमा ध्यानाकर्षण गरिरहदा पनि उडान सुचारु हुन नसक्दा हामी निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले नै केही प्रयास गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ पोखरा पर्यटन परिषद्को नेतृत्वमा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावास र सिचुवान एयरलाइन्स सँगको सहकार्यमा यो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न लागिएको हो’, उनले भने । यसमा विशेषतः चीनस्थित चाइना ट्राभल्स इन्टरनेसनल छेन्दुले सुरुआती उडानहरुमा सहकार्य गरिरहेको बताउँदै उनले नेपालस्थत चाइनिज ओभरसिज एसोसिएसनले पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेको जानकारी दिए । यो उडानले पोखरा र समग्र गण्डकी प्रदेशकै पर्यटन चलायमान हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ । आगामी तीन महिनासम्मको अवधिमा करिब एक हजार २५० जना चिनियाँ पर्यटक चीनको सिचुवान प्रदेशबाट हवाईमार्गबाट सीधा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराउन प्रयासरत रहेको चिनियाँ दूतावास, सिचुवान एयरलाइन्स र चाइना ट्राभल इन्टरनेसनल छेन्दुले जानकारी गराएको उनले बताए । सुरुवाती चरणमा केही व्यावसायिक चार्टर्ड उडानबाट सुरु गरेर यसलाई व्यावसायिक उडानमा परिणत गरी नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने कार्यको लागि पोखरा पर्यटन परिषद् र समग्र पर्यटन व्यवसायीहरू निरन्तर प्रयासमा लागिरहेको परिषद्ले जनाएको छ । पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रयासस्वरुप पहिलोपटक व्यावसायिक चार्टर्ड उडान हुन लागेको बताउँदै पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले अब चार्टर्ड मात्र नभई नियमित उडान हुनुपर्ने बताए । ठूलो जनसङ्ख्या रहेको चीनबाट पर्यटक भित्र्याउन सकिएमा त्यसले पोखरा सहित समग्र नेपालको पर्यटनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले बताए । नेपालस्थित चिनिया राजदूतावासका डिसिएम वाङ सिनले पोखराबाट हुन लागेको व्यावसायिक चार्टर्ड उडानले पोखराको समग्र आर्थिक एवं पर्यटकीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताउँदै नेपाल चीनबीचको वर्षौंदेखिको सम्बन्ध आगामी दिनमा थप प्रगाढ बन्दै जाने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उडानको तालिका अनुसार चैत ५ गते छेन्दुबाट बिहान १० बजे १२७ जना चिनियाँ यात्रु लिएर विमान पोखरा विमानस्थल अवतरण गर्नेछ । उक्त दिन दिउँसो १२ बजे १२७ जना पोखराबाट पर्यटन व्यवसायी छेन्दु प्रस्थान गर्नेछन् । उक्त व्यावसायिक चार्टर्ड उडानमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख मणिराज लामिछाने, पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपीबहादुर भट्टराई, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीलगायत सहभागी बन्ने जनाइएको छ । पहिलो व्यावसायिक उडानका क्रममा हुनेसात रात आठ दिनसम्मको कार्यक्रममा विशेषतः सिचुवान प्रदेशको छेन्दु, लुझेउ, इमि, लिसन, छोङछिङ केन्द्रित रही त्यहाँका पर्यटन विकास, विस्तारका बारे जनकारी लिइने परिषद्का महसचिव जीवनराज सापकोटाले जानकारी दिए । त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजना तथा नेपाली महावाणिज्य दूतावास छेन्दुको सहकार्यमा छेन्दु र छाउछिङमा क्रमशः १९ र २२ मार्चमा नेपाल इभिङ र सेल्स मिसन गर्न लागिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखरा कार्यालयका प्रमुख मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए । ‘पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका रुपमा गर्न लागिएको पहिलो व्यावसायिक चार्टर्ड उडानसँगै गरिने सेल्स मिसनका कार्यक्रमले पोखरा सहित समग्र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ’, उनले भने । त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखको नेतृत्वमा लुझोउ सहरमा केही विशिष्ट व्यक्तिहरू सहित समकक्षीसँग भेटवार्ता एवं महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिने जनाइएको छ । सञ्चालनको दुई वर्षसम्म पनि पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेका अवस्थामा पहिलोपटक गर्न लागिएको व्यवसायिक चार्टर्ड उडान आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको पोखरा भ्रमणवर्ष २०२५ कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपीबहादुर भट्टराईले बताए । रासस
क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग पुनःनिर्माणः नेपालथोक-बर्खे खोलाखण्डलाई १ करोड ८२ लाखको ठेक्का
काठमाडौं । बाढीले क्षतिग्रस्त बनेको बीपी राजमार्ग सरकारले पुनः निर्माणका लागि ४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गर्ने भएको छ ।फागुन मसान्तभित्र चारवटै प्याकेजको ठेक्का आह्वान गर्ने सडक विभागले जनाएको छ । चार वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिने सडक विभागका सूचना अधिकारी अमित कुमार शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार चारवटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिने तथा एउटा प्याकेज जाइकालाई निर्माण गर्न दिने तयारी रहेको छ । उनले भने, ‘पहिलो प्याकेजको बोलपत्र बुधबार भएको छ । हामी छिटोभन्दा छिटो ठेक्का खुलाउने तयारी गरिरहेका छौं । कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने हालसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।’ पहिलो प्याकेजमा नेपालथोक-बर्खे खोला सडकखण्डको ठेक्का आह्वान गरेको छ । बुधबार सडक डिभिजन खाल्टे सिन्धुलीले नेपालथोकदेखि बर्खे खोला सडकखण्ड करिब ५ किलोमिटर सडक स्थायी रूपमा पुनःनिर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको जनाइएको छ । अब बाँकी तीनवटा प्याकेजमध्ये एउटा प्याकेज पुनःनिर्माणका लागि जाइकालाई दिने बताउँदै जापानलाई पर्खिँदा एउटा प्याकेजको ठेक्का आह्वान गर्न ढिलो हुने बताइएको छ । साढे आठ अर्ब लागतमा स्थायी पुनःनिर्माण गरिने बीपी राजमार्ग स्थायी पुनःनिर्माणमा ४ वटा प्याकेजमध्ये एउटा प्याकेज जाइकालाई पुनर्निर्माणका लागि दिने तयारी भएको छ । एउटा प्याकेज जाइकाले पुनःनिर्माण गरेर बाँकी सरकार आफ्नै लागतमा गर्ने भएको छ । नेपालथोक-बर्खे खोला खण्डलाई १ करोड ८२ लाखको ठेक्का सडक डिभिजन खाल्टे सिन्धुलीले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गअन्तर्गत पहिलो प्याकेज नेपालथोक–बर्खे खोला खण्डको ठेक्का आह्वान गरेको विभागले जनाएको छ । बुधबार सडक डिभिजन सिन्धुलीले नेपालथोकदेखि बर्खे खोला सडकखण्ड करिब ५ किलोमिटर सडक स्थायी रूपमा पुनःनिर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार १ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको छ । यो सडकखण्ड निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको मितिले एक महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ । आवेदनपछि निर्माण कम्पनी छनोट गरी निर्माणको सम्झौता गरिने समेत जनाइएको छ। निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको दुई वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद रहेको सडक विभागले जनाएको छ । क्षतिग्रस्त २६ आयोजना पुनःनिर्माणका लागि पौने १९ अर्ब बजेट, बीपी राजमार्गलाई साढे ८ अर्ब
सात दिनपछि बढ्यो सेयर बजार, ८ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । सेयर बजार सात दिनपछि बढेको छ । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १७.२८ अंकले बढेर २७३६.४८ बिन्दुमा पुगेको छ । आज १४६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ८८ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । १० कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । बुधबार ३२३ कम्पनीको २ करोड २९ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार माछापुच्छ्रे बैंकको भएको छ । माछापुच्छ्रेको ८१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ५६ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ४९ करोड, घलेम्दी हाइड्रोको ३९ करोड र नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ३८ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज धेरैजसो सेक्टर बढेका छन् । बैंकिङ ०.५३, फाइनान्स ०.०२, होटल तथा पर्यटन ०.६४, हाइड्रोपावर ०.८५, लगानी १.७६, जीवन बीमा ०.६४, उत्पादन ०.१८, निर्जीवन बीमा ०.४०, अन्य १.५७ र व्यापार ०.२१ प्रतिशतले बढेकाे छ । माइक्रोफाइनान्स ०.२७ र विकास बैंक सेक्टर ०.३३ प्रतिशतले घटेकाे छ । विन नेपाल लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको नेप्सेले जनाएको छ ।
‘टेलिकम क्षेत्रमा कमजोर नियमन, सुधारका लागि नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक’
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन कमजोर भएको र यस क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउका लागि कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘टेलिकम उद्योगको पुनःरुत्थान’ विषयक कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले समग्र दूरसञ्चार उद्योगलाई दिगो एवं व्यवस्थित बनाउने चुनौती रहेको यसका लागि नियामकको कमजोरी प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गरे । कमजोर नियमन प्रणालीले यस उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै हालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताए। ‘नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि काम अघि बढिसकेको छ, सुझाव लिने काम पनि भइरहेको छ, नयाँ ऐनमार्फत अहिले हामीले भोगिरहेका कानुनी, नियामकीय, संरचनागतलगायतका समस्या समाधान हुनेमा विश्वास लिएका छौँ’, उनले भने । नयाँ ऐनमार्फत टेलिकम सेवा प्रदायकले नवीकरणस्वरुप २० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिने उनको भनाइ थियो । टेलिकम क्षेत्रको आर्थिक सूचकाङ्क कमजोर बन्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले यस क्षेत्रको समग्र आम्दानी, नाफा र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा गिरावट आएको बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूसँगको प्रतिस्पर्धाले टेलिकम कम्पनीहरु मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रले नयाँ व्यापारिक रणनीति अपनाउनुपर्ने बेला आएको धारणा राखे । नेपालको टेलिकम उद्योग सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको तथ्य उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न, नीति र कानुनी संरचना सुदृढ बनाउन, शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन र नवीनतम व्यापारिक रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए । यसकारण पनि नीति निर्माताहरूले दूरगामी सोचका साथ सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको कमजोर कार्यसम्पादनलाई समग्र शासकीय क्षमतासँग जोड्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालय, विभाग र नियामक निकायका काम सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे । उनले सरकारी संयन्त्रमा कार्यशैली सुधार्न आवश्यक रहेको र हालको कर्मचारी संयन्त्र प्रभावहीन हुँदै गएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हामीले समयानुकुल चल्नुपर्छ । अब दुरसञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्दछौं । जसको प्रक्रिया छिट्टै अगाडी बढाइनेछ । दुरसञ्चार क्षेत्रका हरेक समस्या समाधानका लागि दुरसञ्चार ऐनलाई संशोधन नगरी हुदैँन् ।’ उनले देशमा भएका जनशक्तिको कुनै काम नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘जनशक्तिका कारण देश भुत्ते भएको छ । यहाँ सबै भुत्ते मात्रै छन् । भुत्तेहरुले गर्दा देशमा कंगाल भएको छ । लोकतन्त्रमा गणतन्त्रको कुरा गरेर हुँदैन् । यी भुत्ते र बाङ्गाटिङ्गा सबैलाई रेन्यु गर्नु जरुरी छ । ’ यस्तै मन्त्री गुरुङले दुरसञ्चार कम्पनीहरुको (अनुमती पत्र) लाइसेन्स नवीकरण शुल्क पुनरवलेकन गरिने जानकारी दिए । नेपाल दुरसञ्चार सेवाप्रदायले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने समस्या रहेको बताउँदै उनले यसलाई परिवर्तन गर्न लागेको बताए । दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार दुरसञ्चार कम्पनीहरुले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जसमा कम्पनीले २५ वर्ष अवधिको लाइसेन्स तीन पटक नवीकरण गर्दा ६० अर्ब शुल्क तिर्नुपर्ने बताइएको छ । हाल दुरसञ्चार कम्पनीहरुले ठुलो मार खेपिरहेका छन् । मन्त्री गुरुङले यो समस्या छिट्टै समाधान हुने दाबी गरे । उनले दुरसञ्चार सम्बन्धी कानुन सुधार गर्न सरकार लागिपरेको समेत जानकारी दिए । उनले भने,‘ दुरसञ्चार ऐनको मस्यौदा प्राथमिकतामा रहेको छ । यसलाई छिट्टै गर्छौ । सरकारले दुरसञ्चारको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढाउँछ । ’ उनले देशमा काम गर्ने शैली फेरिनुपर्ने बताए । अरु देशको तुलनामा जाने हो भने पीएस नयाँ ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले आफ्नो आठ महिनाको कार्यकालमा सुधारका केही प्रयास भए पनि सोचेजस्तो परिणाम प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै सरकारी संयन्त्र सुधारका लागि नयाँ कार्ययोजना आवश्यक छ भने । कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको पनि सञ्चारमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार संसद्मा विधेयकहरू लामो समयसम्म विचाराधीन रहनु र कानुन अभावमा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुनु समस्याको जड हो । त्यसैले, अध्यादेश ल्याउने सरकारको उद्देश्य संसद् छल्न नभई कार्यक्षमतामा सुधार गर्न ल्याइएको मन्त्री गुरुङले बताए । त्यसअवसरमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिनियम र कानुनको परिपालनामा जोड दिइन् । ‘यस क्षेत्रको नियमन, कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने सबै निकाय इमानदार हुनुपर्छ । अहिलेको समस्या कहाँ हो र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सबै सरोकारवाला क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर हामी छलफल गर्न सक्छौँ’, सचिव अर्यालले भनिन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढिरहेका कारण सरकारले यस उद्योगलाई सहुलियतको नीति लिन नसकेको पनि उनको भनाइ छ । ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ठूलो छ । कतिपय विषयहरु अदालतसम्म पनि पुगेका छन् । त्यो चुक्ता नगरेसम्म काम अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन’, उनले भनिन्, ‘सरकारका कामलाई निगरानी गर्नका लागि पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय छन् । यसकारण हामीले विद्यमान कानुनको परिपालना गर्नुको विकल्प छैन ।’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले देशभर फोरजीको पहुँच शतप्रतिशत नपुगेको बताउँदै त्यसलाई एक वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपभोक्ताको क्षमताअनुसार तत्काल टुजी बन्द गर्नुभन्दा पहिला थ्रिजी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने धारणा उनले राखे । हाल दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवाको आकार घटेको भन्नु गलत रहेको टिप्पणी गर्दै उनले टेलिकम सेवाबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) मा व्यापार सिफ्ट भएको तर्क गरे । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार वृद्धि गर्ने उपायमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले फाइभजी प्रविधि देशका मुख्य आठ सहरमा सुरु गर्न सकिने बताए । फाइभजी प्रविधि अत्यधिक महँगो रहेको भनाइ सत्य नभएको उनको दाबी थियो । फाइभजीका लागि सेवा प्रदायकहरुले निवेदन दिए एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए । उनले वाइफाइ मोबिलिटीले टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा असर पुर्याइरहेको गुनासोका सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार नेपाल सरकारले फोरजी लाई सतप्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिइसकेको छ । भण्डारीले फोरजी कार्यमा लाग्न सबै सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग आग्रह गरे । उनका अनुसार २०८१ को वैशाखमा १४ लाख ७१ हजार टु जी’ प्रयोगकर्ता रहेका थिए । जसमा हाल प्रयोगकर्ता संख्या ३२ लाख ६५ हजार प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘थ्रीजी सटडाउन पहिले गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र टुजीमा जानुपर्छ। तीन मिलियन टुजी युजर देखिएको छ। फोरजीलाई यही डिसेम्बरभित्रै शतप्रतिशत कभरेज गर्ने देशभरी पुर्याइने छ।’ हालसम्म आइपुग्दा नेपालमा टु जीभन्दा थ्रीजी चलाउनेको संख्या कम छ। जसमा ९ लाख २० थ्री जीका प्रयोगकर्ता छन् भने फोर जीका प्रयोगकर्ता २ करोड ५१ लाख रहेका अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताए । उनले पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान तीन दशमलव छ प्रतिशतबाट एक दशमलव आठ प्रतिशतमा झरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । देशभर ९० प्रतिशतमा फोरजी सेवा विस्तार भए पनि दश जना प्रयोगकर्तामध्ये दुई जनाले मात्र नियमित रूपमा मोबाइल डाटा उपयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ थियो । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अन्य छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो । फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा सेवाप्रदायकले अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गरे पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको भट्टराईले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुँजीगत लगानी निकै बढी हुने उल्लेख गर्दै उनले आम्दानीमा ह्रास आउँदा पुँजीगत खर्चमा समस्या बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा मात्रै सेवाप्रदायकलाई वार्षिक छ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । टेलिकम कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो सङ्कटको नजिक पुगेको भन्दै सबैलाई सचेत हुन अपिल गरे । नेपाल जीएसएमको सूचीमा दुई वर्षअघि ११७औँ स्थानमा रहेको नेपाल हाल ११९ औँ स्थानमा झरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सहज वातावरण नहुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए । नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरुको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएकाले यसबाट सरकारलाई जाने करको दर पनि घटिरहेको उल्लेख गरे । कायुमोभले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका सेवा प्रदायकहरूको सहजीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजस्व सङ्कलनमा बढी ध्यान दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। फोरजी विस्तारमा सेवा प्रदायकहरुले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा फाइभजीका लागि राज्यले ‘स्पेक्ट्रम’को बोलकबोल अघि बढाए सहभागी हुन तयार रहेको भए पनि उपयुक्त स्पेक्ट्रमको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सन् २०२५ भित्रै एनसेलले थ्रिजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिर्दै त्यसका लागि सरकारले भिओएलटीई प्रविधि नचल्ने मोबाइल फोनको आयातमा कडाइ गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । साथै, नेपालको टेलिकम व्यापारलाई ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’मा लैजान ढिलो गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘यो तालले देश बन्दैन, संघले नीति मात्रै बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्छन् भनेर सोच्नु बेकार हो’
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँडको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताए । उनले संघीय सरकार र संसदले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजटको सम्पुर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘बजेट चाहीँ पालिका र वडामा बाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ, विकास निर्माणका कामका नीतिहरु हामीले बनाऔँ भन्ने जुन कुरा छ । सभामुख महोदय झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला तर यसरी देश बन्दैन । त्यसकारण यो विधेयक हाम्रो विधेयकको जगमा आएको छ ।’ उनले मुलुकको विगतको अभ्यासको आधारमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घीय सरकारले कानुन मात्र बनाउने र विकासका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने विषय संवैधानिक नहुने तर्क राखे । आगामी आर्थिक बजेटको निर्माण गर्दा नेपालले अबलम्बन गरेका करसम्बन्धी नीतिलाई छलफल गरेर सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । सांसद प्रभु शाहले सरकारले कर उठाए वापत जनतालाई केही पनि दिन नसकेको बताए । सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले ससद्, संसदीय समिति र सांसदलाई नजरअन्दाज गरेको बताए । सांसद प्रेस सुवालले आर्थिक कार्यविधिलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ पुस्तालाई सुसंस्कृत र अनुशासित बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (डिन)को कार्यकक्षमा सत्तारुढ दलकै विद्यर्थीहरुले तोडफोड गरेको घटना सार्वजनिक भएको उल्लेख गरे । सांसद चित्रबहादुर केसीले व्यवहारिक रूपमै समानुपातिक रूपमा देशको आर्थिक विकास हुनुपर्ने माग गरे । सांसद देवेन्द्र पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ ले योजना आयोगको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेको भन्दै विधेयकको विरोध गरे । सांसद नारायणी शर्माले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सबै प्रक्रिया पूरा नगरीकन अध्यादेशमार्फत सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध जनाइन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
