तेलकाे मूल्य वृद्धिसँगै विश्व आर्थिक अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्ने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले पश्चिम एसियामा जारी युद्ध सन् २०२७ सम्म लम्बिएमा विश्व अर्थतन्त्रमा अझ गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना औंल्याएकी छिन् । वासिङ्टन डी.सी.मा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२५ अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने र यसले मुद्रास्फीति थप बढाउने सङ्केत गरिन् । उनका अनुसार यस्तो परिस्थितिमा मुद्रास्फीति मात्र बढ्ने होइन, भविष्यमा मूल्य स्थिर रहने विश्वास समेत कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वर्तमान अवस्थालाई ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ अन्तर्गत राखिसकेको छ, जसमा दीर्घकालीन द्वन्द्व, तेलको उच्च मूल्य र बढ्दो मुद्रास्फीति दबाबजस्ता पक्षहरू समावेश छन् । गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएका तीन सम्भावित परिदृश्यहरूमध्ये ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’, ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ र ‘कठोर परिदृश्य’ समावेश रहेका छन् । प्रतिकूल परिदृश्यअनुसार सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने तथा मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अझ गम्भीर ‘कठोर परिदृश्य’ लागू भएमा आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतमा झर्ने र मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तै, छोटो अवधिको द्वन्द्व रहने अनुमान गरिएको ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’ मा आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा यस्तो सकारात्मक परिदृश्य क्रमशः टाढिँदै गएको संकेत गरिएको छ ।
बाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या १४ बाट ८ बनाइयो
काठमाडौं । बाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइएको हो भने अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय रहनेछन् । यसअघि प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र मितव्ययी बनाउन पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समितिले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या मात्र बढेको, तर कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएकाले व्यापक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याएको थियो । यस्तै, साङ्गठनिक आवश्यकता र कार्यबोझभन्दा पनि आन्तरिक दलीय सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय विस्तार गरिएको समितिले ठहर गरेको थियो । निर्णयअनुसार अब आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय पनि घटाइने भएको छ । हाल रहेका एक सय ९८ वटा कार्यालयमध्ये करिब ५० वटा घटाइने सरकारको तयारी छ । यसबाट चालु खर्चतर्फ करिब ५ अर्ब रुपैयाँसम्म कटौती हुने अनुमान गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । जनताको करबाट उठेको रकमलाई अधिकतम पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्यका साथ यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए । यो निर्णय आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेछ । हालको मन्त्रिपरिषद् भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यथावत् रहनेछ भने साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आउने छ, प्रवक्ता तामाङले भने । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालयका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) का लागि समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाका प्रदेश सचिव रहनेछन् भने सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर आगामी साउन १ गतेभन्दा अगावै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने जनाइएको छ । बैठकले काठमाडौंको थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्क सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर गोपालीलाई नियुक्त गरेको छ ।
'कनेक्ट आइपिएस' को नाममा बैंक खाता रित्तिँदै, ट्रूकलरमा 'साइबर ब्यूरो' देखाएर लुट्ने ४ जना खोरमा
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक खाताबाट रकम चोरी हुने घटनामा वृद्धि हुँदै गएको भन्दै नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोले सर्वसाधारणलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमारगिरीले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अज्ञात तथा आपराधिक गिरोहहरूले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरी ठगी गर्ने नयाँ तरिका अपनाइरहेको उल्लेख गरिएको छ । ती गिरोहहरूले ‘कनेक्ट आइपिएस’ जस्ता सेवासँग मिल्दोजुल्दो नाम प्रयोग गरी विभिन्न मोबाइल नम्बरहरूबाट सन्देश पठाउने गरेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त सन्देशमा ‘तपाईंको खाता लक गरिएको छ’ भन्दै पुनः पहुँच प्राप्त गर्न ‘एक्सेस रिजन’ गर्न आग्रह गरिन्छ र त्यसका लागि विभिन्न शङ्कास्पद लिङ्कहरू पठाइन्छन् । प्रयोगकर्ताले ती लिङ्कमा क्लिक गरेपछि व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरी बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच पु¥याई ठूलो मात्रामा रकम चोरी गर्ने गरिएको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ । ब्यूरोले यस्ता साइबर अपराधबाट जोगिनका लागि केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिएको छ । शङ्कास्पद लिङ्कहरूमा क्लिक नगर्ने, बैङ्किङ कारोबारका लागि सधैं आधिकारिक ‘वेबसाइट’ वा ‘एप’ मात्र प्रयोग गर्ने, आफ्ना गोप्य बैङ्किङ विवरण कसैसँग पनि साझा नगर्ने तथा कुनै पनि संदिग्ध गतिविधि देखिएमा तत्काल प्रहरी, साइबर ब्यूरो वा सम्बन्धित बैंकमा जानकारी गराउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ । साइबर अपराधको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सचेतना र सावधानी नै सुरक्षित रहने प्रमुख उपाय भएको ब्यूरोले उल्लेख गरेको छ । साइबर ब्यूरोको नाम लिएर ठगी गर्ने ४ जना पक्राउ साइबर ब्यूरो भोटाहिटीको टोलीले साइबर ब्यूरोको नाम लिएर अनलाइन घोटाला (ठगी) गर्ने गरेको अभियोगमा चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका-३ का ३० वर्षीय दीपक लिम्बू, सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका-९ का २१ वर्षीय सौरव भुजेल, सोही उपमहानगरपालिका-१३ का २८ वर्षीय सजल राई तथा सुनसरी इनरुवा नगरपालिका-६ का २४ वर्षीय सृजन थापा रहेका प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्यूरो भोटाहिटीका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘साइबर ब्यूरो भोटाहिटीको नाम दुरूपयोग गरी ट्रूकलरमा समेत साइबर ब्यूरो देखिने बनाई पीडितलाई फोन सम्पर्क गरी डर, त्रास तथा प्रलोभनमा पारी रकम पठाउन लगाई विद्युतीय माध्यम सम्बद्ध ठगी कार्य भएको भनी पीडित व्यक्तिहरूको निवेदनका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।’ प्राविधिक अनुसन्धान तथा विश्लेषणबाट उक्त कार्यमा निज चार जनाको संलग्नता खुल्न आएकाले साइबर ब्यूरोबाट खटिएको टोलीले इलाका प्रहरी कार्यालय, धरानको समन्वय एवं सहयोगमा पक्राउ गरेको ब्यूरोले जनाएको छ । पक्राउ परेका चारै जनाविरुद्ध विद्युतीय माध्यम सम्बद्ध ठगीअन्तर्गतको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ४ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रवक्ता गिरीले बताए ।
गोरखापत्र, प्रेस काउन्सिल र प्राधिकरणसहित ९ निकायका ३६ पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न नौ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, आयोग तथा समितिका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । अध्यादेशको दफा (२) को उपदफा (१) बमोजिम ती निकायमा कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यकारी पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद भण्डारी पदमुक्त भएका छन् । यस्तै, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्यसहित सदस्यहरू पदमराज जोशी, भीमलाल श्रेष्ठ, शन्तराम विडारी, कुमारी निमा काफ्ले, विजयराज अधिकारी, बालकृष्ण अधिकारी, केशवशरण लामिछाने र नकुल अर्याल पदमुक्त भएका छन् । यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी तथा सदस्यहरू कृष्णप्रसाद पोख्रेल, नवराज अधिकारी, रवीन्द्र झा र गोकर्णप्रसाद सिटौला पदमुक्त भएका छन् । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं तथा सदस्यहरू पवन अधिकारी, प्रेमबहादुर भट्टराई र मोहन गुरुङ पनि पदमुक्त भएका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सदस्य आदित्य न्यौपाने र कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना पदमुक्त भएका छन् ।सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट तथा सदस्यहरू अनिता गुरुङ, फूलमान बल र भूमिराज चापागाईं पदमुक्त भएका छन् । यसैगरी, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्य तथा सूचना आयुक्तहरू दुर्गा भण्डारी पौडेल र गगन विष्ट पनि पदमुक्त भएका छन् । चलचित्र जाँच समितिका सदस्यहरू सम्पन्न श्रेष्ठ, कुवेरराज गिरी र भगवतीकुमारी मैनाली उप्रेती (भीमा), न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्का तथा सदस्यहरू नवीनराज कुइँकेल, वासुदेव मिश्र र जमुना शर्मा पनि पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजामती ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग र निकायहरूमा रहेका निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक पत्र जारी गर्दै ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको हो ।
११ दिनदेखि हराएकी तिवारीको शव भेटियो शिवपुरीमा
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका-१ स्थित शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको फेदीमा एकजना महिलाको शव गाडेको अवस्थामा भेटिएको छ । तारकेश्वर नगरपालिका-३ स्थित जितपुरफेदी बस्दै आएकी ४५ वर्षीया सरिता तिवारीको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईले जानकारी दिए । वैशाख ११ देखि तिवारी हराएकी थिइन् । उनको शव जङ्गलमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको हो । हत्या गरेर शव गाडेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको एसपी भट्टराईले बताए । उनको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले टोखा नगरपालिका-२ बस्ने ३५ वर्षीय अनिल डङ्गोललाई पक्राउ गरेको छ । आरोपीविरुद्ध अदालतबाट ज्यान सम्बन्धी कसुरमा ७ दिनको म्याद लिएर प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन मन्त्रालयको निर्देशन, मूल्य समायोजनको गाँठो फुकाउने तयारी
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको निर्माण आयोजनाहरुको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार मन्त्रालयले मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न, नियमित अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गर्न भनेको हो । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरू तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न समेत मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । ‘मूल्य समायोजन सम्बन्धमा कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टमा भएको व्यवस्था अनुरुप मूल्य समायोजन गरिने हुदाँ सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन हुन र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएमा वा मन्त्रालयबाट सहजीकरण हुनुपर्ने विषय भएमा तत्काल मन्त्रालयमा पठाउनुहुन निर्देशन छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । कुनै आयोजनाको कार्य गतिविधि सुचारु नभएमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र निर्देशक जिम्मेवार हुने तथा निर्माण स्थलमा उल्लेख्य प्रगति नभएको खण्डमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख जिम्मेवारी हुने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको अग्रसरताले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गरी विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बताए । यस्तो छ ९ बुँदे परिपत्र:
उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र विज्ञलाई मन्त्री बनाउन पूर्वप्रशासकहरूको सुझाव
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब तीन घण्टा चलेको उक्त परामर्शमा शासकीय स्वरूपदेखि सङ्घीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायलगायतका विषयमा गहन बहस भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । संयोजक शाहले संविधान संशोधन जनअपेक्षा र वर्तमान आवश्यकता दुवै भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषयका रूपमा सावधानीपूर्वक अघि बढाइने बताए । छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको संरचनामा सुधारका विभिन्न सुझाव दिए । सो छलफलमा पूर्वप्रशासक एवं विज्ञहरू विमल कोइराला, उमेश मैनाली, टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल, मधुरमण आचार्य, मानबहादुर विक, यमकुमारी खतिवडा, भानु आचार्य, सोमलाल सुवेदी, जयराज आचार्य, कृष्णहरि बास्कोटा, गणेश जोशीलगायतले आ-आफ्नो राय सुझाव प्रस्तुत गरे । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउनुपर्ने, राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका बाझिएका अधिकार स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का पूर्वराष्ट्रसेवक उमेश मैनालीले सांसदहरूको मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाले नीतिनिर्माण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सांसदलाई कानुन निर्माणमै सीमित गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता उपयुक्त नहुने बताए । विज्ञ जयराज आचार्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सरकारको तयारीको प्रशंसा गर्दै विद्यार्थी युनियन तथा सङ्गठनहरू खारेज गर्ने कदमप्रति सोही बैठकमार्फत सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने पहल सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै भूराजनीतिक मुद्दामा सरकार सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिए । अधिकांश विज्ञले संवैधानिक परिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संवैधानिक निकायहरूको सङ्ख्या घटाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तथा विज्ञलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्थामा जोड दिएका थिए । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गराउन, प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या सीमित गर्न र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशी सिट निर्धारण गर्ने विषयमा पनि साझा धारणा देखिएको थियो । परराष्ट्रविद् तथा सहभागीहरूले भूराजनीतिक सन्तुलनमा सचेत रहन, छिमेकी राष्ट्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न र सन्धिसम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए । साथै, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेसँगै कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउने र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो । कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई बहसपत्रमा समेट्दै आगामी चरणमा थप परामर्श अघि बढाउने जनाएको छ ।
