बालेनको मौन शासनको सन्देश
अनुपम भट्टराई राजनीति र शासनसत्ताको इतिहासमा सामान्यतया प्रखर वक्तृत्वकला र ओजश्वी स्वरलाई शक्तिको प्रतीक मानिँदै आएको छ । तर इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यस्ता शासकहरू पनि उदाएका छन्, जसले शब्दभन्दा बढी मौनतालाई महत्व दिए । उनीहरूले स्वरको गम्भीरताभन्दा शान्तिको गहिराइबाट शासन सञ्चालन गर्दै मौनतालाई नै आफ्नो शक्तिशाली रणनीतिक हतियार बनाएका थिए । यस्ता शासकहरूको मुख्य विशेषता कम बोल्नु र गहन चिन्तनपछि मात्र निर्णय लिनु हुन्थ्यो । उनीहरूका लागि शब्द केवल सञ्चारको माध्यम नभई एक रणनीतिक औजारका रूपमा रहन्थ्यो । भीडलाई उत्तेजित पार्ने भाषणबाजीमा अल्झिनुभन्दा उनीहरू पर्दा पछाडि बसेर गम्भीर योजना तर्जुमा गर्न र त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न रुचाउँथे । उनीहरूको यो मौनता कमजोरी नभई उच्च आत्मविश्वास र आत्मसंयमको परिचायक मानिन्थ्यो । विश्व इतिहास र राजनीतिक दर्शनमा ‘मौन शासक’ का रूपमा चिनिने यी व्यक्तित्वहरूले शक्ति प्रदर्शनका लागि आवाजको सहारा लिएनन् । उनीहरूको शान्त स्वभावले विपक्षीहरूमाझ एक प्रकारको भय र कौतुहलता पैदा गर्ने गर्दथ्यो । जब शासक मौन रहन्छ, तब उसका आगामी कदमहरू पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ भन्ने सामरिक सिद्धान्तलाई उनीहरूले कुशलतापूर्वक प्रयोग गरेका थिए । मौनतामा रमाउने शासकहरूले सस्ता आश्वासनभन्दा ठोस परिणामलाई प्राथमिकता दिए । उनीहरूको बुझाइमा, अत्यधिक वाचालताले मानिसको ऊर्जा क्षय गर्छ र निर्णय प्रक्रियामा विचलन ल्याउन सक्छ । त्यसैले, उनीहरूले आफ्ना विचारहरूलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुको सट्टा कार्यसम्पादनमार्फत नै आफ्नो प्रभाव पुष्टि गर्ने बाटो रोजे। नेतृत्वको वास्तविक सामथ्र्य आवाजको तिब्रतामा होइन, विचारको स्पष्टता र कार्यको दृढतामा लुकेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई उनीहरूले प्रमाणित गरिदिए । विश्व इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, प्रभावशाली शासकहरूले कम बोलेर वा मौन रहेरै राज्य सञ्चालनमा कठोर र दूरगामी निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेका अनेकौँ उदाहरणहरू छन् । विशेष गरी सङ्कटको समयमा वा आमूल परिवर्तनको खाँचो हुँदा ‘व्यावहारिक’ नेताहरूले भाषणबाजीभन्दा प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनमा जोड दिएका छन् । रुसका पिटर द ग्रेटदेखि चीनको आधुनिक आर्थिक रूपान्तरणका संवाहक देङ सियाओपिङसम्म आइपुग्दा ‘मौनताको शक्ति’ प्रस्ट देखिन्छ । सियाओपिङले ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, यसले मुसो समात्नुपर्छ’ भन्ने दर्शन अघि सार्दै कम प्रचार र बढी नतिजाको नीति अख्तियार गरेका थिए । चिनियाँ नेता देङ सियाओपिङले अघि सारेको ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, यसले मुसो समात्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा व्यावहारिक दर्शनको एक उत्कृष्ट नमूना मानिन्छ । यसको मूल मर्म विचारधारा वा प्रक्रियाभन्दा परिणाम र उपलब्धि प्रधान हुनुपर्छ भन्ने हो । वर्तमान नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक परिवेशमा यो दृष्टान्त झनै सान्दर्भिक देखिएको छ । नेपाली राजनीति लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक वाद र विचारधारामा अल्झिएको देखिन्छ । लोकतन्त्र, समाजवाद वा अन्य कुनैपनि राजनीतिक व्यवस्था केवल साधन हुन्, साध्य होइनन् । जनताको मुख्य चाहना सुशासन, आर्थिक विकास र दैनिक जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो । यो दृष्टान्तको सन्दर्भमा, सरकार कुन दल वा कुन विचारधाराको नेतृत्वमा छ भन्नेकुरा गौण रहन्छ; महत्वपूर्ण कुरा त्यस सरकारले मुलुकको आर्थिक संकुचन हटाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र नागरिकलाई आधारभुत सुविधा पुर्याउन कस्तो भुमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हो । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दलहरूले वैचारिक कट्टरताभन्दा माथि उठेर व्यवहारिक नीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रक्रियामुखी पद्धति हावी हुनु एक मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा वा बढुवामा कुन पक्षको झुकाव छ वा कुन प्रक्रियाबाट आयो भन्ने भन्दा पनि उसले दिने सेवा प्रवाह कति प्रभावकारी छ भन्नेकुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । प्रशासनिक निकायले फाइल घुमाउने र प्रक्रियामा अल्झिने परम्परालाई त्यागेर नतिजा निकाल्ने कार्यशैली अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । यदि प्रशासनिक संयन्त्रले जनताका समस्या समाधान गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई तिब्रता दिन सक्दैन भने त्यसको संरचनागत स्वरूप जतिसुकै आकर्षक भएपनि त्यसको सार्थकता रहँदैन । नेपालको सन्दर्भमा ‘मुसो समात्नु’ भनेको गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास, सुशासन र नागरिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले कुन रङको बिरालो (विचारधारा वा पद्धति) प्रयोग गर्ने भन्ने बहस गर्नुभन्दा पनि कसरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा जनअपेक्षा पूरा गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जबसम्म राज्यका संयन्त्रहरू परिणाममुखी हुँदैनन्, तबसम्म देशले समृद्धिको मार्ग समात्न कठिन देखिन्छ । तसर्थ, नेपालको समग्र विकासका लागि व्यवहारिक र नतिजामुखी दृष्टिकोण नै वर्तमान समयको अपरिहार्य माग हो । त्यस्तै, सिङ्गापुरको आधुनिक विकासका निर्माता ली कुआन युले पनि आफ्नो प्रारम्भिक शासनकालमा लोकतान्त्रिक वाचालताभन्दा अनुशासित कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएका थिए । उनीहरूको शासन शैलीमा शब्दहरूको आडम्बरभन्दा कानुनको कार्यान्वयन र भौतिक प्रगति सर्वोपरि हुन्थ्यो । नेपालको इतिहासमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान ताका होस् वा जङ्गबहादुर राणाको उदयका बेला, रणनीतिक मौनता र आकस्मिक कार्यसम्पादनलाई सत्ता सञ्चालनको मुख्य कडी मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको आगमनसँगै राजनीतिमा चर्को भाषण र शब्दजालको संस्कृति हाबी भयो । नेपाली जनतामा परम्परागत राजनीतिप्रति बढ्दो निराशा र वितृष्णाका बीच एउटा नयाँ धारको उदय भएको छ, जसले स्थापित वाचालतालाई चुनौती दिइरहेको छ । यसै धारको पछिल्लो र सशक्त उदाहरणका रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को कार्यशैलीलाई विश्लेषण गर्न थालिएको छ । साहले सार्वजनिक पद सम्हालेदेखि नै परम्परागत पत्रकार सम्मेलन, सञ्चारमाध्यमसँगको अनावश्यक संवाद र लामा भाषणहरूलाई त्यागेका छन् । उनको यो शैलीलाई धेरैले ‘मौन शासन’ को आधुनिक अभ्यासका रूपमा लिएका छन् । साहको कार्यशैली परम्परागत राजनीतिक व्याकरणभन्दा भिन्न छ । उनी सार्वजनिक मञ्चहरूमा कम बोल्छन्, तर आफ्ना निर्णय र कार्यप्रगति सामाजिक सञ्जालमार्फत सिधै जनतासम्म पुर्याउँछन् । उनको शासन पद्धतिमा कार्यक्षेत्र (फिल्ड) मा हुने सक्रियता र प्रशासनिक कडाइ मुख्य देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूकाअनुसार यो शैलीले एक प्रकारको ‘प्राविधिक नेतृत्व’ को झल्को दिन्छ, जहाँ भावनाभन्दा तथ्याङ्क र नतिजालाई सर्वोपरि मानिन्छ । परम्परागत दलका नेताहरूले सपना बाँड्ने र भाषण गर्ने शैली अपनाइरहँदा, ‘मौन तर आक्रामक’ कार्यशैलीले नयाँ पुस्ताको ध्यान खिचेको छ । इतिहास साक्षी छ कि धेरै बोल्ने शासकहरू सधैँ सफल हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा शासकको मौनताले उसको कार्यसम्पादन प्रतिको दृढता र गम्भीरतालाई झल्काउँछ । विश्व इतिहासका सफल प्रयोगहरू र नेपालमा हाल देखिएको यो नवीनतम शैलीले लोकतन्त्रमा नेतृत्वको नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । जनताले अब भाषणको मिठासभन्दा पनि कार्यको ठोस नतिजा खोजिरहेको वर्तमान अवस्थामा ‘मौन शासन’ को महत्व र सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा साहले अवलम्वन गरेको जस्तो नतिजामुखी र व्यावहारिक दृष्टिकोण नै नेपालको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य मार्ग देखिन्छ । नेतृत्वको वास्तविक सामर्थ्य आवाजको तीब्रतामा होइन, विचारको स्पष्टता र कार्यको दृढतामा निहित हुन्छ भन्ने तथ्यलाई वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।
अमेरिका-चीन शिखर वार्ताअघि बेइजिङ र तेहरानको शक्ति संवाद
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उच्चस्तरीय चीन भ्रमणको केही दिनअघि चीनले इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीलाई स्वागत गरेको छ । अमेरिका–इजरायल युद्धले तेहरानलाई लक्षित गरेपछि पहिलो पटक यस्तो भेटवार्ता भएको हो । चीनका शीर्ष कूटनीतिज्ञ वाङ यीले बुधबार बिहान अराघ्चीसँग भेट गरेका हुन्, जसको पुष्टि सरकारी समाचार संस्था सिन्वा न्युज एजेन्सीले गरेको छ । चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमले मंगलबार बेलुकै यो भ्रमणबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो र विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य उद्धृत गर्दै निमन्त्रण चीनकै पहलमा गरिएको जनाएको थियो । तर, आधिकारिक रूपमा वार्ताको एजेन्डा भने सार्वजनिक गरिएको छैन । इरानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धसँगै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू समेटिनेछन्। क्विन्सी इन्स्टिच्युटका बोर्ड सदस्य अमिर हान्डजानीका अनुसार, ‘यो बैठक अत्यन्त रणनीतिक छ । तेहरान र बेइजिङले ट्रम्प र सी जिनपिङबीच हुने शिखर बैठकअघि आफ्ना हितहरू मिलाउँदै छन् र यसको समय छनोट सोच-विचार गरेर गरिएको हो ।’ तर चीनको मुख्य चासो पर्सियन गल्फमा स्थिरता कायम राख्नु हो ताकि व्यापार र ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध रहोस् । हान्डजानीका अनुसार, ‘चीन चाहन्छ कि तेल बोकेका ट्यांकरहरू चलिरहून् र पर्सियन गल्फबाट एसियाली बजारमा व्यापार निरन्तर होस् । लामो समयको नाकाबन्दीले मुद्रास्फीति र सम्भावित मन्दी निम्त्याउन सक्छ, जुन चीनलाई स्वीकार्य छैन ।’ फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको युद्धपछि वाङ यी र अराघ्चीबीच कम्तीमा तीन पटक टेलिफोन वार्ता भइसकेको छ । चीनले बारम्बार तत्काल युद्धविरामको आह्वान गर्दै स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट व्यापारिक जहाजहरू स्वतन्त्र रूपमा आवत–जावत गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । अप्रिल अन्त्यतिर सी जिनपिङले पनि यस जलमार्गमा सामान्य आवागमन हुनुपर्ने बताएका थिए । युद्धअघि विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास यही मार्ग हुँदै जाने गर्दथ्यो । तर पछिल्ला हप्ताहरूमा व्यापारिक आवत–जावत उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । गल्फ क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै तेल तथा ग्यास किन्ने देश चीनले हालको अवस्थालाई केही हदसम्म सामना गरिरहेको छ । आन्तरिक भण्डारण र विविध ऊर्जा स्रोतले उसलाई केही राहत दिएको छ । मे १४–१५ मा तय भएको ट्रम्पको चीन भ्रमणअघि अमेरिकी सल्लाहकारहरूले बेइजिङलाई इरानमाथि दबाब दिन आग्रह गरेका छन्, ताकि व्यापारिक जहाज सञ्चालन पुनः सामान्य बनोस् । तर बेइजिङसँग सम्बन्धित एक थिंक–ट्यांकका निर्देशकका अनुसार चीनसँग दुवै पक्षलाई वार्तामा ल्याउने क्षमता वा इच्छाशक्ति दुवै सीमित छ, यद्यपि उसले अघिल्लो महिना अस्थायी युद्धविराममा सहयोग गरेको थियो । विश्लेषक ड्यानी रसेलका अनुसार तेहरानका लागि यो भ्रमण अमेरिकालाई ‘आफू एक्लो छैन, साथीसँगै विकल्पहरू छन्’ भन्ने सन्देश दिनु हो । यसले वासिङ्टनसँगको तनावमा आफ्नो बार्गेनिङ शक्ति बढाउन र सम्भावित अमेरिकी आक्रमणलाई रोक्न सहयोग पु‍र्याउँछ । इरानले चीनसँग तेल आपूर्ति, वित्तीय कारोबारका माध्यम र सम्भावित अमेरिकी सैन्य कारबाहीविरुद्ध कूटनीतिक समर्थनको सुनिश्चितता खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनले इरानलाई गल्फ क्षेत्रको पूर्वाधार र व्यापारिक जहाजहरूलाई धम्की दिन नछोड्न तथा स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खुला गर्नतर्फ अघि बढ्न दबाब दिने सम्भावना छ । रसेलका अनुसार सी जिनपिङका लागि यो भ्रमण ट्रम्पको आगमनअघि चीनलाई जिम्मेवार शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर हुन सक्छ । साथै आफ्ना जोखिमहरू सीमित राख्ने प्रयास पनि हो । यसबीच शिखर सम्मेलनअघि दुवै पक्षबीच तनाव पनि बढिरहेको छ । चीनले इरानी कच्चा तेल किन्ने आफ्ना कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै पहिलो पटक ‘ब्लकिङ नियम’ लागू गरेको छ, जसले कम्पनीहरूलाई अमेरिकी प्रतिबन्ध नमान्न निर्देशन दिन्छ । यसले अमेरिकी र चिनियाँ नियमहरूबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ, जहाँ कम्पनीहरूले कुन नियम पालना गर्ने भन्ने छनोट गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । इरान युद्धका कारण एक महिनाभन्दा बढी ढिलाइ भएको ट्रम्पको बेइजिङ शिखर सम्मेलन आगामी नोभेम्बर मध्यावधि निर्वाचनअघि अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । ट्रम्पले चीनबाट अमेरिकी कृषि उत्पादन, औद्योगिक सामान र ऊर्जा खरिदमा प्रतिबद्धता लिन चाहेका छन् । तर विश्लेषकहरूका अनुसार इरानसम्बन्धी टकरावले त्यो योजना विफल पार्न सक्छ । रसेल भन्छन्, ‘यदि ट्रम्पले चीनले इरानलाई कूटनीतिक रूपमा मात्र सहयोग गरिरहेको ठाने पनि उनी कमजोर अवस्थामा छन् । उनलाई तेहरानलाई नियन्त्रणमा राख्न बेइजिङको सहयोग चाहिन्छ, सशक्त बनाउन होइन ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
कालिकोटमा राहत बोकेर पुग्यो सानिमा रिलायन्स लाइफ
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लामा बाढी तथा आगलागीबाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहतस्वरूप कम्मल वितरण गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले २०८२ साल असोज १८ देखि २४ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित शुभकालिका गाउँपालिका वडा नं. ७ र ८, महावै गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६, खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. १ र ५ तथा तिलागुफा नगरपालिका वडा नं. ७ र १० का बाढीपीडित र तिलागुफा नगरपालिका वडा नं. ५ र ६ तथा खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. १० का आगलागीपीडित गरी कुल ४३ घरपरिवारलाई कम्मल वितरण गरेको हो । राहत वितरण कार्यक्रम कम्पनीको सुर्खेत शाखा प्रमुख विश्वराज बोगटीको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरूले सहयोगप्रति खुशी व्यक्त गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर सेवा दिएकोमा कम्पनीप्रति कृतज्ञता जनाएका छन् । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । नाफामुखी व्यवसायसँगै सामाजिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता कार्यक्रम अझ प्रभावकारी र समुदायमैत्री बनाउने कम्पनीको योजना छ। सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले डिजिटल सेवा विस्तार, दाबी प्रक्रिया सहजता र ग्राहक सेवा सुदृढीकरणमार्फत आफूलाई भरोसायोग्य जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले देशभर १६९ शाखा सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र लगानी २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको छ भने २० हजारभन्दा बढी अभिकर्ता कार्यरत छन् ।
सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार ८ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । मंगलबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा बुधबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुन तोलामा पाँच हजार ८०० रुपैयाँ र चाँदी १७५ रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ९६ हजार ८०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य पाँच हजार ५५ रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो मङ्गलबार एक तोला छापावाल सुन दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी चार हजार ८८० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बुधबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ६३० र त्यति नै परिमाणको चाँदी ७४ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
इरानी विदेशमन्त्री अराघची किन पुगे चीन ?
काठमाडौं । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची बुधबार बिहान कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलसहित चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन् । इरानी समाचार एजेन्सी तस्नीम र फार्सका अनुसार अराघचीले चीनका विदेशमन्त्रीसँग वार्ता गर्नेछन् । यस भ्रमणको उद्देश्य दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा क्षेत्रीय र वैश्विक परिस्थितिमा भइरहेका घटनाक्रमबारे छलफल गर्नु रहेको इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार अमेरिका र इसरायलतर्फबाट इरानविरुद्ध युद्ध सुरु भएपछि इरानी विदेशमन्त्रीको चीन भ्रमण यो पहिलो हो । चीन इरानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र इरानी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता हो । उसले अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्धहरूको बाबजुद पनि इरानी तेल खरिद जारी राखेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प १४ र १५ मेमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गर्न चीन जाने कार्यक्रम रहेको छ । त्योभन्दा अगाडि नै अराघची चीनको भ्रमणमा निस्किएका हुन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले चीनसँग अराघचीमाथि इरानले होर्मुज जलडमरूमध्यमा आफ्नो नियन्त्रण अन्त्य गर्न दबाब दिन अनुरोध गरेका छन् ।
अस्ट्रेलियामा इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण घरायसी खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै अस्ट्रेलियामा घरायसी खर्चमा उल्लेख्य बढोत्तरी भएको छ । अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत मार्च महिनामा घरायसी खर्च १.६ प्रतिशतले बढेको छ । एबीएसकाअनुसार जनवरीमा ०.२ प्रतिशत र फेब्रुअरीमा ०.३ प्रतिशतले बढेको घरायसी खर्च मार्चमा आइपुग्दा तिब्र गतिमा वृद्धि भएको हो । सन् २०२४ को मार्चको तुलनामा यो खर्च ६.३ प्रतिशतले बढी हो । एबीएसका व्यवसाय तथ्याङ्क प्रमुख टम लेका अनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण यातायात लागतमा ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएपछि समग्र घरायसी खर्च बढ्न पुगेको हो । मार्च महिनाको शुरुदेखि नै इन्धनको मूल्य बढ्न थालेको र महिनाको अन्त्यतिर यो उच्च बिन्दुमा पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्ताहरूको व्यवहारमा समेत परिवर्तन देखिएको छ । सवारी धनीहरूले एकैपटक धेरै इन्धन भर्नुको सट्टा पटक–पटक थोरै परिमाणमा इन्धन भर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, निजी सवारी साधनको सट्टा सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा वृद्धि हुनुले पनि उपभोक्ताहरू महँगो इन्धनबाट बच्न खोजेको संकेत गर्दछ । यसैगरी, खाद्यान्न खर्चमा पनि १.७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने सम्भावित अवरोधका कारण सर्वसाधारणले सावधानीस्वरूप खाद्यान्न भण्डारण (स्टक) गरेकाले यो खर्च बढेको बताइएको छ । तथ्याङ्कअनुसार मार्च महिनामा इन्धनको मूल्य ३२.८ प्रतिशतले बढेपछि इन्धन खरिदको परिमाण भने १.३ प्रतिशतले घटेको छ । मार्च त्रैमासिकमा घरायसी खर्चको कुल परिमाण ०.७ प्रतिशतले बढेको छ, जुन लगातार छैटौँ त्रैमासिक वृद्धि हो । विशेषगरी स्वास्थ्य र खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च बढेका कारण यो वृद्धि देखिएको टम लेले जानकारी दिए । वार्षिक रूपमा हेर्दा, घरायसी खर्चको परिमाण २.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन सन् २०२३ को मध्ययताकै सबैभन्दा बलियो वार्षिक वृद्धि हो ।
पोखराबाट उदाएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वसम्म
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बनेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन्ने महासंघको विधान अनुसार उनी आजदेखि अध्यक्ष बनेका हुन् । उनी अब देशभरका उद्योगी व्यवसायी छाता संस्थाको नेतृत्वकर्ताको जिम्मेवारीमा आएका छन् । उनी महासंघको ५७औं साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनी महासंघको २१औं अध्यक्ष बनेका छन् । चन्द्रप्रसाद ढकालको तीन वर्षे कार्यकाल सकिएसँगे अञ्जन अध्यक्ष बनेका हुन् । उनले आगामी तीन वर्ष महासंघको नेतृत्व गर्नेछन् । उद्योगी–व्यवसायीका साझा एजेन्डालाई नीतिगत तहसम्म पु¥याउने तथा लगानीमैत्री वातावरणका लागि पैरवी गर्ने भूमिकामा अब अञ्जन थप सक्रिय हुनेछन् । महासंघमा वि.सं २०५९ सालमा कार्यसमिति सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेका उनले यो अवधिमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । महासंघमा रहेर उनले राजस्व समिति उपसभापति, उद्योग समिति सभापति र रोजगारदाता परिषद सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव छ । को हुन् अञ्जन श्रेष्ठ ? महासंघ नेतृत्वमा अञ्जन श्रेष्ठको औपचारिक आगमनसँगै नेपाली निजी क्षेत्रले एक नयाँ मोड लिएको छ । लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका श्रेष्ठ उत्पादन, अटोमोबाइल, उपभोग्य वस्तु, स्टिल, प्याकेजिङ र सेवा क्षेत्रसम्म फैलिएको व्यावसायिक अनुभव बोकेका उद्योगी हुन् । उनको व्यावसायिक सुरुवात पोखराबाट भएको हो । उद्योगी गणेश श्रेष्ठका छोरा समेत रहेका उनले २०४५ सालमा सोही कन्फेक्सनरी उद्योगबाट काम सुरु गरेका थिए । जुन अहिले सुजल फुडबाट परिचित छ । अहिले सुजल फुड नेपालकै ठूलो कन्फेक्सनरी पनि हो । लक्षी ग्रुपको डेरी उद्योगमा पनि ठूला लगानी छ भने गाडी विक्रेताका रुपमा पनि लक्षी ग्रुप अगाडि छ । लक्ष्मी ग्रुपले अटोमोबाइल क्षेत्रमा नेपालमा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरण गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय स्टिल उत्पादन र गाडी एसेम्बलसम्बन्धी उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । लक्ष्मी ग्रुपले सन् २००८ मा हुन्डाई ब्राण्डका गाडी आफैं आयात गरेर वितरण गर्न थालेको थियो । अहिले भने हुन्डाई ब्राण्डका गाडी नेपालमै एसेम्बल भइरहेका छन् । नेपालमा गाडी एसेम्बल सुरु गर्ने लक्ष्मी ग्रुप पहिलो औद्योगिक घराना हो । उनी साढे तीन दशकदेखि उद्योग व्यवसायमा सक्रिय छन् । यही बहुआयामिक संलग्नताले उनलाई निजी क्षेत्रका जटिल संरचनागत समस्या-नीतिगत अनिश्चितता, लगानीमा देखिएको सुस्ती, बैंकिङ क्षेत्रको दबाब र उत्पादन लागतको वृद्धिजस्ता विषयलाई व्यावहारिक दृष्टिले बुझ्ने क्षमता दिएको छ । उनले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाइएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन, अब हामी सरकारसँग सहकार्य गर्दै लगानी र उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छौं,’ महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभामा उनले भनेका थिए । उनी ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रसँग जोड्दै दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारको आधार तयार पार्नुपर्ने धारणा उनको छ । अहिले निजी क्षेत्र घट्दो माग, आयात–निर्यात असन्तुलन र नीतिगत अस्पष्टताजस्ता चुनौतीबीच उभिएको छ । यस्ता चुनौतीका बीच उनले निजी क्षेत्रलाई समाधानमुखी साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । महासंघभित्रको आन्तरिक एकता, सदस्यबीचको विश्वास र संस्थागत सुदृढीकरण पनि उनको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण एजेन्डा रहनेछन् । यस्ता छन् योजना अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी तीन वर्षे कार्यकालमा निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्ने बताएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी होइन, सहकार्यकर्ता मान्ने वातावरण बनाउन निरन्तर पहल गर्ने प्रतिवद्धता उनको छ । ‘नीति निर्माणमा, बजेट निर्माणमा, ऐन–कानुन निर्माणमा र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने प्रणाली विकास गर्ने छु,’ उनले भनेका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन काम गर्ने बताएका छन् । ‘उद्यमी भनेको शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता हो, व्यवसायी भनेको कर छली गर्ने होइन, राज्यलाई कर तिर्ने सहयात्री हो, यो सत्य समाजमा स्थापित गर्न महासंघले व्यवस्थित अभियान चलाउने छ,’ उनले भने । आगामी कार्यकालमा जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत र क्षेत्रगत संघहरूको कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउने श्रेष्ठले बताएका छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय सदस्य सञ्जाल र सेवा उत्कृष्टता, आर्थिक सुधार र सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि, विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास, श्रम-सिप-उत्पादकत्वमा सुधार र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा संरक्षण यी ६ स्तम्भ अन्तर्गत ६० ठोस पहल समावेश छन् । उनले उद्योगी व्यवसायी राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने उद्घोष पनि गरेका छन् ।
पर्यटन बोर्डको निमित्त सीईओको जिम्मेवारी हिक्मत सिंह ऐरलाई
काठमाडौं। नेपाल पर्यटन बोर्डको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरले पाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सोमबार गरेको निर्णय अनुसार ऐरलाई कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको हो । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीलाई पदमुक्त भएका थिए । अध्यादेशपछि बोर्डको नेतृत्व रिक्त बनेको थियो । सोही रिक्तता पूर्ति गर्न तत्कालका लागि वरिष्ठताको आधारमा ऐरलाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिइएको हो । मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै ऐरले बोर्डको दैनिक प्रशासन, नीति कार्यान्वयन, कार्यक्रम समन्वय तथा पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेछन् । बोर्डका नियमित कार्यहरू अवरुद्ध नहुने गरी व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन उनलाई यो जिम्मेवारी दिइएको पत्रमा उल्लेख छ। बोर्डभित्र लामो समयदेखि कार्यरत ऐर पर्यटन क्षेत्रको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभव भएका वरिष्ठ निर्देशक हुन् । उनले यसअघि विभिन्न परियोजना तथा बोर्डका कार्यक्रमहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बोर्ड नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नियमितरुपमा सञ्चालन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । हाल ऐरको नेतृत्वमा बोर्डले पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई मजबुत बनाउने तथा आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
