अमेरिकाद्वारा ५ लाख आप्रवासीको कानुनी मान्यता खारेज
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले लाखौँ आप्रवासीको कानुनी हैसियत समाप्त गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो निर्वासन अभियान सञ्चालन गर्ने र मुख्यतः ल्याटिन अमेरिकी मुलुकबाट आउने आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आगामी बर्षको जनवरीसम्म लागू हुने यो आदेशले ट्रम्पका पूर्ववर्ती जो बाइडेनले अक्टोबर २०२२ मा सुरु गरेको एक योजना अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका आएका लगभग ५ लाख ३२ हजार क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकहरूलाई प्रभावित गर्नेछ । अमेरिकी गृहमन्त्रालयको आदेश सङ्घीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएको ३० दिनपछि उनीहरूले आफ्नो कानुनी सुरक्षा गुमाउनेछन् । यसको अर्थ यो कार्यक्रमद्वारा प्रायोजित आप्रवासीहरूले अप्रिल २४ सम्ममा ‘संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्नुपर्छ’ जबसम्म उनीहरूले देशमा रहन अनुमति दिने अर्को आप्रवासन स्थिति प्राप्त गर्दैनन्, आदेशमा भनिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा शरण लिन चाहनेहरूलाई समर्थन गर्ने गैरनाफामुलक संस्था वेलकम डट युएसले कदमबाट प्रभावित भएकाहरूलाई ‘तुरुन्तै’ अध्यागमन वकिलको सल्लाह लिन आग्रह गरेको छ। सन् २०२३ को जनवरीमा घोषणा गरिएको क्युवा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकका लागि (सीएचएनभी) कार्यक्रमले मानव अधिकारको गम्भीर अभिलेख भएका यी चार मुलुकबाट प्रतिमहिना ३० हजार आप्रवासीलाई २ वर्षका लागि अमेरिका प्रवेशको अनुमति दिएको थियो । बाइडेनले यो योजनालाई अमेरिका र मेक्सिकोको भीडभाड हुने सीमामा दबाब कम गर्ने ‘सुरक्षित र मानवीय’ तरिकाको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । गृहमन्त्रालयले शुक्रबार यो योजना ’अस्थायी’ भएको बताएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्यारोल स्वाभाविक रूपमा अस्थायी हो, र प्यारोल मात्र कुनै पनि अध्यागमन स्थिति प्राप्त गर्नका लागि अन्तर्निहित आधार होइन, न त यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश हो।’ क्यालिफोर्नियाका अध्यागमन वकिल निकोलेट ग्लेजरका अनुसार यो आदेशले सीएचएनभी योजनाअन्तर्गत अमेरिका प्रवेश गरेका ५० लाख आप्रवासीमध्ये अधिकांशलाई असर गर्नेछ । ‘यसका लागि ‘केवल ७५ हजार शरण आवेदनहरू कानुनी रूपमा दायर गरिएको थियो, त्यसैले सीएचएनभी प्यारोलहरूको विशाल बहुमतले आफूलाई स्थिति, वर्क परमिट र निष्कासनको लागि योग्य ठहर गर्नेछ,’ उनले एक्समा भनेका छन् । ट्रम्पले गत साता भेनेजुएलाको एक गिरोहका २०० भन्दा बढी कथित सदस्यलाई एल साल्भाडोरमा उडाउने दुर्लभ युद्धकालीन कानुन लागू गरेका थिए । वासिङ्टनका नेता निकोलस मदुरोको नेतृत्वमा तेलको धनी भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र धरासायी भएपछि पछिल्लो १ दशकमा ७० लाखभन्दा बढी भेनेजुएलावासीले आफ्नो देश छाडेका छन् ।
पाथीभरा राष्ट्रको धार्मिक धरोहर, केबलकार विवाद समाधान गर्नुपर्छ : जनार्दन शर्मा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता जनार्दन शर्माले पाथीभरामा निर्माणाधीन केवलकार परियोजना विवाद समाधान गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । प्रेस सेन्टरले फुङ्लिङमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पाथीभरा राष्ट्रको धार्मिक धरोहर भएकाले यसको संरक्षण र व्यवस्थापन सरकार, स्थानीय समुदाय तथा सरोकार भएका सबैको संयुक्त जिम्मेवारी भएको बताए । हाल पाथीभरा केबलकार निर्माणलाई लिएर स्थानीय समुदायका केही समूहले विरोध जनाएका छन् । पूर्वमन्त्री शर्माले विवाद समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई स्थानीय समुदायको भावनाअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए । स्थानीय सहमति प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै नेता शर्माले सबै पक्षको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन, भ्रमबाट मुक्त हुनस् : महामन्त्री शर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नभएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस तनहुँ जिल्ला कार्यसमितिले आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटमा उनले वर्तमान व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र नभएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने भ्रमबाट मुक्त हुन सम्पूर्ण नागरिकलाई आग्रह गरे । उनले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न विलम्ब हुननुहुने बताए । महामन्त्री शर्माले चैत ५ गते भएको स्ववियु निर्वाचनको नतिजाले नै राजतन्त्रको पक्षमा जनमत छैन भन्ने पुष्टि गरेको बताए । पार्टी बलियो हुनुपर्ने र त्यसका लागि सबै कार्यकर्ताबीच एकता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
श्रम ऐनले तोकेबमोजिम तलब नदिने अस्पतालको सम्बन्धन खारेज गर्ने मन्त्री पौडेलको चेतावनी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा दिन नहुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस बाँकेले आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने व्यवस्था लागू नगर्नुपर्ने बताएका हुन् । राज्यले उहाँहरुलाई मानसम्मान गर्नु ठीक भएपनि सुविधा भने दिन नहुने उनको भनाइ छ । उनले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका समस्या कलेज प्रशासन आफैले खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मेडिकल कलेज, नीति र नियमले चल्नुपर्छ र राज्यले निर्धारण गरेका सम्पूर्ण नीतिनियमलाई मान्नुपर्छ,’ उनले भने । मन्त्री पौडेलले अब कुनै पनि सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका दक्ष जनशक्तिलाई दिने तलब श्रम ऐनले तोकेबमोजिम नभए ती अस्पतालको सम्बन्धन खारेज गरिने चेतावनी दिए । औषधिको मूल्य समायोजनका लागि काम हुन लागेको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुनेगरी काम गरिने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले धेरै लगानी गरेको उल्लेख गर्दै ती सबै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने जानकारी दिए । उनले बिरामीहरुका लागि स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको सुनाउँदै ६६ लाख घरपरिवारलाई बिमा योजना जोडिने बताए ।
आगलागीपछि अवरूद्ध हिथ्रो विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालित, दैनिक २.३० लाख यात्रुले गर्छन् यात्रा
काठमाडौं । युरोपको अति व्यस्तमध्येको हिथ्रो विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको विमानस्थल प्रशासनले बताएको छ । विमानस्थलको सेवा बन्द भई यात्रामा समस्या उत्पन्न भएको एक दिनपछि शनिबार हिथ्रो विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको विमानस्थलका एक प्रवक्ताले बताए । विमानस्थलको विद्युत् सबस्टेसनमा आगलागी हुँदा शुक्रबार अधिकांश समय लण्डन विमानस्थल बन्द भएको थियो भने साँझपछि आंशिकरूपमा उडान सेवा सञ्चालनमा आएका थिए । ‘हिथ्रो विमानस्थल आज पूर्णरूपमा खुला भई पुनः सञ्चालनमा आएको छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थलभरिका टोलीहरूले ‘अफ-एयरपोर्ट पावर सबस्टेसन’मा हिजोको आगलागी र विद्युत् कटौतीका कारण प्रभावित यात्रुहरूलाई सहयोग गर्न सक्दो प्रयास जारी राखेका छन्।’ फ्लाइटराडार २४ ट्रयाकिङ वेबसाइटका अनुसार शुक्रबारको बन्दका कारण करिब १ हजार ३५० उडान प्रभावित भएका छन् । शनिबार सेवा पुनः सुरु भएपछि पनि केही उडानको छुट्ने र अवतरण गर्ने तालिका प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘हामीसँग हाम्रा टर्मिनलहरूमा सयौं अतिरिक्त सहकर्मीहरू छन् र हामीले विमानस्थलमार्फत यात्रा गर्ने थप १० हजार यात्रुहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न आजको तालिकामा उडानहरू थपेका छौँ,’ उनले भने । विमानस्थल प्रशासनले एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘आज यात्रा गर्ने यात्रुहरूले आफ्नो उडानको बारेमा नवीनतम जानकारीको लागि आफ्नो एयरलाइनसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन अनुरोध गरिएको छ।’ ब्रिटिस एयरवेजले दिनभरि विमानस्थलमा निर्धारित उडानको करिब ८५ प्रतिशत उडान गर्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ । भीडभाड कम गर्नका लागि रात्रिकालीन उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि अस्थायी रूपमा हटाइएको बेलायतको यातायात विभागले जनाएको छ । हरेक दिन करिब २ लाख ३० हजार यात्रुले हिथ्रो विमानस्थलको प्रयोग गर्छन् । विमानस्थलले वार्षिक ८ करोड ३० लाख यात्रीलाई सेवा दिन्छ । हिथ्रो विमानस्थलबाट करिब ८० देशमा उडान हुँदै आएको छ । अवरोधको परिमाणले बेलायतको यात्रा पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण टुक्राहरू मध्ये एकको कमजोरीको बारेमा प्रश्न उठाएको छ। बिहीबार राति भएको आगलागी ‘शङ्कास्पद नभएको’ र अनुसन्धान ‘विद्युतीय वितरण उपकरणमा केन्द्रित हुने’ अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसअघि लण्डनको महानगरीय प्रहरी बलको आतङ्कवादप्रतिरोधी कमान्डले आगोको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेको बताएको छ ।
आयातित फर्निचर हटाएर स्थानीयस्तरमै उत्पादन बाँस प्रयोग, राष्ट्रपतिसहित ६ उच्चपदस्थलाई उपहार
काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित नेपालका उच्चपदस्थ ६ जना व्यक्तिलाई बाँसबाट निर्मित कुर्सी र टेबल उपहार दिने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई यही महिना बाँसबाट बनाइएका एउटा कुर्सी र टेबल उपहार दिने तयारी गरेको हो । स्थानीय स्रोत तथा साधन उपयोग गरी निर्माण गरिएका सामग्रीको उपयोग गर्न नीतिगत रूपमा निर्णय गरी त्यसलाई कार्यान्वनयन गर्न माग गर्दै उच्चपदस्थ ६ जना व्यक्तिलाई बाँसबाट बनाइएका कुर्सी र टेबल उपहार दिने तयारी गरिएको नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । ‘स्थानीय स्रोत तथा साधन उपयोग गरेर बनाइएका सामग्री उपयोग गर्न दबाब सिर्जना गर्न बाँसबाट निर्मित कुर्सी र टेबल दिने तयारी गरिएको हो । यसमध्ये कुर्सी आज काठमाडौं पठाइएको छ । टेबल भने केही दिनपछि पठाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘बहुउपयोगी बाँस बिनाउपयोग त्यत्तिकै खेर गइरहेका छन् । यसलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्दै उपयोगमा ल्याउनसके खर्बौंको आम्दानी गर्न सकिन्छ । बाँसको उपयोगसम्बन्धी नीतिगत रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वनयन गर्न÷गराउन दबाबस्वरुप राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित उच्चपदस्थ छ जना व्यक्तिलाई बाँसबाट बनाइएका कुर्सी र टेबल उपहार दिने तयारी गरिएको हो ।’ नगर प्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख विशन राईले आफ्नो कार्यकक्षमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका बाँसकै फर्निचर प्रयोग गरेका छन् । अघिल्लो नगर सरकारका प्रमुख दीपनारायण रिजाल र उपप्रमुख वीणादेवी राईले प्रयोग गरेका सुविधायुक्त आयातित फर्निचर हटाएर नगर प्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख राईले स्थानीय कासिन्दा एवं उद्यमीले स्थानीयस्तरमै उत्पादन गरेका बाँसका फर्निचर खरिद गरेर प्रयोग गरेका हुन् । बाँस उद्योग सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दा एवं उद्यमीलाई तालिम तथा सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा एवं उद्यमीले उत्पादन गरेका बाँसका विभिन्न प्रकारका घरेलु सामग्री दिक्तेलस्थित सपिङ कम्प्लेक्समा सञ्चालित कोसेलीघरले खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो (१५ वडा रहेको) नगरपालिकाभित्र अत्यधिकमात्रामा मलीबाँस, ढुङ्ग्रे र भालु बाँससहित चोया बाँस, वन बाँस, करौती बाँस, मालिङ्गो बाँस, सिगानो बाँस, निगालो बाँस, मुक्तियालीलगायत १३ किसिमका बाँस पाइन्छन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा पशुपालनका लागि घाँस, घरेलु सामग्री निर्माण तथा सांस्कृतिक काममा बाँस उपयोग गरिँदै आइएको छ । नगरपालिकाले बाँसलाई जीवनोपयोगी बनाउँदै बाँससम्बन्धी उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याएर नगरवासीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तीनदिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन-२०८१’समेत सम्पन्न गरेको छ । गत फागुन १५, १६ र १७ गते दिक्तेलमा सञ्चालन भएको राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले बाँस सङ्ग्रहालय स्थापना गरेर खोटाङलाई ‘बाँसको राजधानी’का रूपमा पहिचान दिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणापत्र’मा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलो पटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सुरु भएको दिन फागुन १५ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ का रुपमा मनाउन पहल गर्ने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित फागुन १५ गते सुरु गरिएको बाँस सम्मेलन बाँसको अपार सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै फागुन १७ गते सम्पन्न भएको छ । खोटाङ घोषणापत्रमा बाँसलाई छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी र नवीकरणीय स्रोतका रूपमा मान्दै यसले नेपालमा दिगो जीविकोपार्जन, चक्रीय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलन अवधिभर बाँससँग सम्बन्धित नीतिनिर्माण, खेती विस्तार, उद्यम विकास, बजारीकरणलगायत विषयमा ४४ जना विज्ञ तथा अध्येताबाट प्रस्तुत भएका २३ वटा कार्यपत्रको निचोडका आधारमा ‘खोटाङ घोषणापत्र’ जारी गरिएको हो ।
लामो समयदेखिको दुश्मनी तोड्दै इरानको विश्वास जित्ने प्रयास गर्दै अमेरिका
काठमाडौं । मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष प्रतिनिधि स्टिभ विटकोफले अमेरिकी राष्ट्रपतिले तेहरानसँग विश्वास कायम गरेर इरानसँगको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न खोजेको बताएका छन् । एक्समा प्रकाशित अनलाइन समाचार प्रस्तोता टकर कार्लसनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा विटकोफले ट्रम्पले इरानको सरकारलाई हालै लेखेको पत्रलाई धम्कीको रुपमा नराखिएको बताएका हुन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच लामो समयदेखि दुश्मनी रहेको छ । गाजामा लक्ष्यमा नयाँ इजरायली आक्रमण र यमनको इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूको मालबाहक पानीजहाजलाई धम्की दिएपछि सम्बन्धमा नयाँ समस्या देखिएको छ । गत मार्च ७ मा ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीलाई पत्र लेख्दै इरानी आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले सम्भावित सैन्य कारबाहीको चेतावनी पनि दिएका थिए । खामेनीले शुक्रबार टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै भने, ‘अमेरिकीहरूले थाहा पाउनुपर्छ कि इरानविरूद्धको धम्कीले उनीहरूलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन ।’ ट्रम्पको पहुँचको बचाउ गर्दै विट्कोफले कार्लसनसँग भने, ‘ट्रम्पको सेनामा उच्च हात छ र इरानीहरूले कूटनीतिक समाधानका लागि दबाब दिनु स्वाभाविक हुनेछ तर उहाँले त्यसो गरिरहनुभएको छ ।’ पत्रमा राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘म शान्तिको राष्ट्रपति हुँ। म यही चाहन्छु । हामीले सैन्य रूपमा यसो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामीले वार्ता गर्नुपर्छ ।’ ‘हामीले प्रमाणीकरण कार्यक्रम सिर्जना गर्नुपर्छ ताकि कसैले पनि तपाईंको आणविक सामग्रीको हतियारीकरणको बारेमा चिन्ता नगरोस् किनभने यो धेरै राम्रो विकल्प होइन,’ विटकोफले भने, ‘इरानसँग अमेरिकी वार्ता धेरै मुलुक र धेरै माध्यम वा ‘अप्रत्यक्ष च्यानल’, मार्फत जारी छ ।’ इरानसँग सबै कुरामा सफाइ लिने अवसर खुला रहेको उनले बताए । यसले उनीहरूलाई विश्व समुदायबाट टाढिएको सम्बन्धलाई जोड्नेछ र एक पटक फेरि एक महान राष्ट्र बन्नाउने र ट्रम्पले इरानीहरूसँग भरोसा बढाउन चाहेको उनले बताए ।
शान्ति र सहयोग प्रवर्द्धनमा जापान, चीन र दक्षिण कोरिया सहमत, दोस्रो विश्व युद्ध अन्त्य भएको ८०औं वर्षगाँठ मनाइने
काठमाडौं । दक्षिण कोरिया र चीनले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना गर्नु साझा जिम्मेवारी भएको तीन देशका शीर्ष कूटनीतिज्ञको बैठकमा शनिबार सहमति भएको छ । गत बर्षको मे महिनामा सियोलमा भएको दुर्लभ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलनपछि भएको वार्तामा ऐतिहासिक र क्षेत्रीय विवादबाट गुज्रिरहेका छिमेकीहरू सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सहमत भएका थिए । उनीहरूले आणविक निःशस्त्रीकरण कोरियाली प्रायद्वीपको आफ्नो लक्ष्यलाई दोहोर्याएका थिए । उत्तर कोरियाले गरेको हतियार परीक्षण र युक्रेनविरुद्धको रुसको युद्धलाई समर्थन गर्न उसले तैनाथ गरेको सेनाको तैनाथीबारे चिन्ता बढिरहेका बेला यस क्षेत्रमा अमेरिकाले व्यापार कर वृद्धि गरेको छ । ‘कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नु तीनै देशको साझा हित र जिम्मेवारी हो भन्ने कुरामा हामीले पुनः पुष्टि गरेका छौँ,’ दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति चो ताइ-युलले भने,‘यसका साथै मैले रुस र उत्तर कोरियाबीचको अवैध सैन्य सहयोग तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छु ।’ सियोल र टोकियोले प्योङयाङको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सहयोगी र आर्थिक हितैषी रहेको चीनभन्दा उत्तर कोरियाविरुद्ध बलियो अडान लिने गरेका छन् । जापानका विदेशमन्त्री ताकेशी इवायाले आफू, चो र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच त्रिपक्षीय सहयोग र क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्पष्ट विचार आदानप्रदान भएको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति झन्झन् गम्भीर बन्दै गएको छ र हामी इतिहासको एउटा निर्णायक मोडमा छौँ भन्नु अतिशयोक्ति होइन,’ इवायाले शनिबारको बैठकमा भने, ‘यस सन्दर्भमा संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट विभाजन र मुठभेडलाई परास्त गर्ने प्रयास गर्नु पहिलेभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएको छ ।’ वाङले यस वर्ष दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएको ८० औँ वर्षगाँठ मनाइने र ‘इतिहासलाई इमानदारीपूर्वक मनन गरेर मात्र हामी भविष्य निर्माण गर्ने बताए । उनका अनुसिार सहयोगलाई मजबुत बनाउनुले देशहरूलाई ‘संयुक्त रूपमा जोखिमहरूको प्रतिरोध गर्न’ र उनीहरूबीच ‘पारस्परिक समझदारी’लाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ । नयाँ आर्थिक अवसर शनिबारको एजेन्डामा युक्रेन युद्ध पनि समावेश थियो । युक्रेनबारे बोल्दै जापानी कुटनीतिज्ञ इवायाले एकतर्फी रूपमा बलपूर्वक यथास्थितिको परिवर्तन गर्नु कहीँ पनि अस्वीकार्य हुने धारणा राखे । ‘युक्रेनको अवस्थाका बारेमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट भएर यथास्थितिलाई एकतर्फी रूपमा बलप्रयोग गरेर परिवर्तन गर्ने कुनै पनि प्रयास संसारमा कहीँ पनि सह्य हुने छैन भन्ने कुरामा जोड दिएको छु,’ उनले भने । जलवायु परिवर्तन, बढ्दो जनसङ्ख्या र व्यापारलगायतका विषयमा शनिबार छलफल हुनुका साथै विपद् राहत र विज्ञान तथा प्रविधिमा मिलेर काम गर्ने विषयमा छलफल हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् । हालैका हप्ताहरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन र केही हदसम्म दक्षिण कोरिया र जापानमाथि लगाएको करको मारले यी तीनै मुलुकलाई प्रभावित बनाएको छ । कुनै पनि मन्त्रीले प्रेसलाई दिएको बयानमा यस मुद्दालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेनन् । इवायाका अनुसार तीनै जना दुई देशका नेताबीच आगामी शिखर सम्मेलनका लागि समन्वयलाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन् ।विदेशमन्त्रीले शनिबार दुवै समकक्षीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ भने जापान र चीनबीच छ वर्षमा पहिलो ‘उच्चस्तरीय आर्थिक संवाद’ हुनेछ । वासिङ्टनस्थित ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनकी विदेश नीतिमामिलाविद् पेट्रिसिया एम किमले भने, ‘एक दशकभन्दा बढी समयदेखि त्रिपक्षीय संवाद जारी छ, तर नयाँ अमेरिकी अडानका कारण यो चरणको ‘उच्च महत्व’ छ।’ उनले भने, ‘उनीहरूका नेताहरूलाई आफ्ना विकल्पहरू विविधीकरण गर्न र वैकल्पिक आर्थिक अवसरहरू खोज्न बढ्दो दबाब छ अमेरिकासँगको बढ्दो द्वन्द्वबीच बेइजिङले अन्य प्रमुख र मध्यम शक्तिराष्ट्रसँग सम्बन्ध सुधारगर्न सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ ।
