ङादी ग्रुप पावरको कटअफ मूल्य २६६.२० रुपैयाँ, चैत ११ गतेदेखि रकम फिर्ता
काठमाडौं । ङादी ग्रुप पावरले लिलामीमा बिक्री गरेकोे सेयरको कटअफ मूल्य प्रतिकित्ता २६६.२० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको सेयरको कटअफ मूल्य २६६.२० रुपैयाँ कायम भएको हो । कम्पनीले गत पुस २३ गतेदेखि माघ १४ गतेसम्म १ सय प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८५ लाख १२ हजार ७१२.२२५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो । उक्त अवधिमा बिक्री नभएको सर्वसाधारण समूहतर्फको ८ लाख ७३ हजार ६१ कित्ता अवितरित सेयर फागुन २० गतेदेखि फागुन २८ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको थियो । कम्पनीको अवितरित सेयरमा प्राप्त बोलपत्रहरू चैत ४ गते खोली चैत ८ गते निष्काशनकर्ता कम्पनीको संचालक समितिले बाँडफाँट गरेको जनाएको छ । आवेदकहरुको बाँडफाँटमा नपरेको सेयर वापतको रकम चैत ११ गते सोमबारदेखि फिर्ता भुक्तानी गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
हुलास हायर पर्चेजको नाफामा ९७२.३५ प्रतिशत उछाल, ३ बैंकबाट लियो १ अर्ब ९३ करोड ऋण
काठमाडौं । गोल्छा समूहको हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ करोड ८१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको खुद नाफा गत वर्ष ९७२.३५ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । गत वर्ष कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी १७७.५८ प्रतिशत बढेर १३ करोड ७४ लाख २१ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ४ करोड ९५ लाख ६ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले गत वर्ष खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानीबाट २३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चाल आम्दानी ३७ करोड १२ लाख रुपैयाँ, खुद सञ्चालन आम्दानी ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । साथै, कम्पनीले कर्मचारी खर्चमा ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ, अन्य सञ्चालन खर्चमा ४ करोड १३ लाख रुपैयाँ गरी कुल १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ गरेको छ । ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको अन्य रिजर्भ १६ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा २८ करोड ४० लाख ६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको सञ्चित नाफा २४ करोड ९५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । कम्पनीले बैंकहरूबाट १ अर्ब ९३ करोड ५० लाख ३ हजार रुपैयाँ ऋण सापटि लिएको छ । जसमध्ये ग्लोबल आइएमई बैंकबाट १० प्रतिशत ब्याजदरमा ९ करोड ५१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र ८.९० प्रतिशत ब्याजदरमा ८७ करोड २ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकबाट ८.४३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंकबाट ९.७० प्रतिशत ब्याजमा ३७ करोड ४५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले २०८१ असारसम्म ३ अर्ब ३३ करोड २८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म कम्पनीको खराब कर्जा (एनपीएल) ५.७८ प्रतिशत र प्रतिसेयर आम्दानी १२.२७ रुपैयाँ रहेको छ । १९३ कर्मचारी रहेको यस कम्पनीको कुल सम्पत्ति ३ अर्ब ५५ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित दोहन, पानी सङ्कटको कारक बन्दै
काठमाडौं । नेपालमा रहेका नदीनालामा वार्षिक रूपमा २२५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुने गरेको भए पनि त्यसको बहुउपयोग हुन नसक्दा त्यत्तिकै खेर जाने गरेको छ । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतको रूपमा पुनःभरण हुने गरेको छ । मुलुकभित्र उपलब्ध जलस्रोतको व्यवस्थापन र नियमनका लागि राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ र राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० कार्यान्वयनमा छ । देशको कुल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य रहेकामा हालसम्म झण्डै १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ सुविधा पुगेकामध्ये एकतिहाइमा मात्र वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । सरकारले केही ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामार्फत पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसमध्ये दुईवटा त नदी पथान्तरणका योजना नै कार्यान्वयनका चरणमा छन् । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले मुलुकको सिँचाइ प्रणालीको विकासका महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने छ । यस्तै, बबई, रानीजमरा कुलरिया, सिक्टाजस्ता सिँचाइका आयोजनाले कृषि उपज उत्पादनमा रणनीतिक परिवर्तन ल्याउने विश्वास लिइएको छ । नेपालमा व्यवस्थित खानेपानी प्रणालीको १९५१ सालमा वीरधाराबाट सुरु भएको हो । हालसम्म झण्डै ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुगेको छ । यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपाल अपार जलस्रोतको भण्डार तथा ठूलो सम्भावना भएको मुलुक भए पनि जलस्रोतको वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उपयोग तथा व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । सोही कारणले गर्दा अपेक्षित लाभ हासिल हुनसकेको छैन । बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, बदलिँदो जीवनशैलीका कारण दिनप्रतिदिन पानी सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । हिमक्षेत्रको सङ्कुचन, हिमतालको विष्फोटन, अतिवृष्टि र अनावृष्टिजस्ता कारणले वातावरणीय सन्तुलन एवं व्यक्तिको जीवनयापन थप कष्टकर बन्दै गएको छ । नदीनाला र तालतलैयामा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण जलसतह घट्दै गएको छभने गुणस्तरमा पनि समस्या देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा शनिबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व पानी दिवस मनाइयो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमरेखा माथितिर सर्दै गएको, बढ्दो तापक्रमको प्रभाव स्वरुप हिमनदीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दै गएको अवस्थालाई ख्याल गरेर यसपटक विश्व पानी दिवसको नारा नै ‘हिमनदीको संरक्षण’ राखिएको छ । सरकार र यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्था एवं सरोकारवालाको आयोजनामा साताव्यापी नै पानी दिवस मनाउने गरिएको छ । सन् १९९३ यता हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइने यो दिवस सुरक्षित तथा स्वच्छ पानीको महत्वमा केन्द्रित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी पहल हो । सुरक्षित र स्वच्छ पानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीतिसहितको कदम चाल्न र यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न यो दिवसले सहयोग गर्दै आएको छ । संसारभर कुल ९७.५ प्रतिशत पानी समुद्रको छ । त्यो पानी नुनिलो भएकाले पिउन, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनका लागि समेत प्रयोग गर्न मिल्दैन र सकिँदैन । पानीको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा संसारभर नै समस्या बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन संस्थाका अनुसार प्रत्येक वर्ष एक जनाका लागि नौ हजार घनमिटर पानीको आवश्यकता पर्छ । संसारभर उपलब्ध भएको पानीमध्ये दुई दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र पिउनयोग्य पानीको रूपमा उपलब्ध छ । मूल, खोला, नदी, हिमनदीबाट उपलब्ध हुने पानी नै मानवीय प्रयोगका लागि उपयुक्त रहेको छ । पृथ्वीको उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवमा उपलब्ध हुने पानी नै मानवीय उपभोगका लागि योग्य मानिएको छ । नेपालको हकमा प्रतिव्यक्ति कुल जलस्रोत उपभोग क्षमता तीन हजार छ सय घनमिटर पर्न आउँछ तर हाम्रो देशमा हालसम्मको उपभोग दर भने प्रतिव्यक्ति तीन सय ९३ दशमलव पाँच घनमिटर मात्र छ । औद्योगिक राष्ट्रको कहालीलाग्दो औद्योगीकीकरण, जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिका कारण पानीको परम्परागत मूल सुक्दै गएका छन् । पछिल्ला वर्षमा हिमनदी सुक्दै गएका छन् भने विश्वका करिब एक अर्ब मानिस पानी सङ्कटको चपेटामा परेका छन् । जलवायु परिवर्तले संसारभर पारेको प्रभाव हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, हिमनदी र हिमताल फुट्ने खतरा बढेको सन्दर्भलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ । नदीमा मानवीय अतिक्रमण बढेको, अनियमित तवरले भूमिगत पानी निकालिएको, पानीको रिचार्ज गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन । वर्षात्को पानी पनि खेर गइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार ४० देखि ६० प्रतिशत पानी चुहावट र दुरुपयोग हुने गरेको छ । विश्वभर रहेका ७ अर्ब बढी व्यक्तिलाई औसतमा २५ लिटरका दरले मात्र पानी उपलब्ध गराउने होभने १ खर्ब ७५ अर्ब लिटर पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । द्रुतगतिमा बढ्दो सहरी जनसङ्ख्या, कारखाना र जलवायु परिवर्तनको अनिश्चितता, सहरी जल प्रणालीमा द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्को ध्यान खिच्न पानी दिवस सफल भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भने कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो छ । यस दिवसका अवसरमा एक सन्देश दिनुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जलसङ्कटको चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै भूमिगत जलस्रोतको पुनःभरणका लागि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ग्रामीण भेगमा आहाल, पोखरी र तालतलैयाको निर्माण एवं सहरी क्षेत्रमा वर्षात्को पानी पुनःभरणको विकल्पसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्बद्ध सबैले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पानी र प्रकृतिसँग प्राणी जगत्को अस्तित्व गाँसिएको, जीवको उत्पत्ति नै पानीभित्र भएको र प्राचीन मानव सभ्यताहरू नदीकिनारमा विकास भए पनि वर्तमानमा आइपुग्दा जीवनको अस्तित्व जोगाउन प्रकृति र पानीको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेकामा राष्ट्रपति पौडेलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पानीको स्रोतको उचित उपयोगमा जोड दिए । उनका अनुसार, सरकारले पानीको संरक्षणसँगै पानीबाट सिर्जित चुनौतीको व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको र नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहलाई जलस्रोतको समुचित प्रयोग र संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको छ । राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ ले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि अधिकतम उपयोगमा जोड दिएको र हिमालय पर्वत शृङ्खलाबाट उत्पन्न नदी तथा हिमनदीले देशको ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र जैविक विविधताको आधार निर्माण गरेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीका साथै मौसममा प्रतिकूल असर परेको छ । खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेकाले सबै मिलेर हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको उनको धारणा छ । जलवायु परिवर्तका कारण हिमनदीमा परेको असरले मुलुकमा खानेपानी, कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्र प्रभावित भइरहेकाले हिमनदीको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सबैको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री यादवले भने, ‘पानी जीवनको आधार हो । पानीबिना कुनै पनि जीवित प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन । यसर्थ हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी छ । यसमा तीनै तहका सरकार, सरोकार भएका निकाय, आमनागरिक सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ मन्त्री यादवका अनुसार स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र वातावरण स्वच्छताको सुनिश्चितता भनेको नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनको मुख्य आधार पनि हो । सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’जस्ता नीति अगाडि सारेको छ । कानुनी आधार तय हुँदै खानेपानीको पहुँच विस्तारका आवा गुणस्तरमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा आधारित भएर नै ‘जलस्रोत विधेयक’ समेत सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ । सो विधेयक हाल विचाराधीन छ । सो विधेयकले जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजना परियोजनालाई एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्तबमोजिम विकास तथा व्यवस्थापन गर्न नदी बेसिन योजना बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, क्षेत्रगत गुरुयोजना एवं अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरणसम्बन्धी योजनाको निर्माण गरी सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार नदी बेसिन तथा सब बेसिन कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका साथै नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको उपलब्धता तथा उपयोगको हिसाबकिताब राखको लागि विद्युतीय सूचना केन्द्रमार्फत तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ । सो विधेयकले नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (च) मा उल्लिखित विकाससम्बन्धी नीति र खण्ड (छ) मा उल्लिखित प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सङ्घीय इकाइबीच जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगिता, विकास तथा संरक्षण गर्ने विधेयकको अर्को उद्देश्य छ । एकीकृत जलस्रोत विकासको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरणा निर्माण गर्न, जलस्रोतको संरक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रदुषण नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन, जलस्रोतसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई आधुनिक, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन, जलस्रोतको बहुउदेश्यीय उपयोगलाई दिगो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने विधेयकको ध्येय छ । सो विधेयकले भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्ने, प्रदूषित हुनबाट जोगाउने र अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस आधारमा पानी संरक्षण र उपयोगका सन्दर्भमा सरकारले कानुनी एवं संरचनागत सुधारको प्रयास थालेको स्पष्ट हुन जान्छ । पानी संरक्षण, बहुउपयोग र स्वच्छताका लागि नागरिकस्तरबाट पनि आवश्यक पहल र सचेतना जरुरी भइसकेको छ ।
लेक लागेर ९ विदेशी र २ नेपाली पर्यटकको मृत्यु, हतारहतार यात्रा गर्दा लेक लाग्ने समस्या
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा लेक लागेर एक वर्षको अवधिमा ११ पर्यटकको मृत्यु भएको छ । विसं २०८१ को वैशाखदेखि हालसम्म ९ विदेशी तथा २ नेपाली पर्यटकको लेक लागेर मृत्यु भएको हो । सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटकको मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन तथा मुस्ताङको भ्रमणका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विशाल अधिकारीले जानकारी दिए । मुक्तिनाथ दर्शन तथा भमणका क्रममा मुस्ताङ आउनेमध्ये ५ जनाको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र-१ मुक्तिनाथमा, ५ जनाको घरपझोङ-४ जोमसोममा र १ जनाको थासाङ गाउँपालिका-२ मा लेक लागेर मृत्यु भएको उनले बताए । लेक लागेर मृत्यु हुनेमा ५८ वर्षदेखि ८१ वर्ष उमेर समूहका पर्यटक रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार २०८१ वैशाखमा २, जेठमा १, असोजमा २, कात्तिकमा ५ र पुसमा १ पर्यटकको लेक लागेर मृत्यु भएको हो । लेक लागेर मृत्यु हुनेमा ६३ वर्षीय अमेरिकी नागरिकसमेत रहेको प्रहरी निरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिए । विसं २०८० मा १७ जनाले लेक लागेर ज्यान गुमाएका थिए । मृत्यु हुनेमा ११ विदेशी तथा ६ नेपाली नागरिक रहेका प्रहरी निरीक्षक अधिकारीले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश अस्पताललगायत सरोकारवाला निकायले लेक लाग्ने समस्या र यसको समाधान सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम, प्रचारप्रसार र पर्चापम्प्लेट वितरण अभियान सञ्चालन गर्दैआएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय, घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकाले पनि लेक लाग्ने समस्यासम्बन्धी वाल पेन्टिङ तथा भित्ते लेखन कार्यक्रम गरी मुस्ताङ भित्रने पर्यटकलाई सचेत गर्दैआएको छ । बेँसीको समथर स्थानबाट उच्च हिमाली क्षेत्रमा हतारहतार विश्राम नगरी यात्रा गर्दा पर्यटकलाई लेक लाग्ने समस्या हुन्छ । विशेषतः समुद्री सतहबाट ३ हजार ८ सय मिटरको उचाइदेखि लेक लाग्न थाल्छ । ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अशक्त र दीर्घरोगका औषधि सेवन गर्ने पर्यटकलाई लेक लाग्ने गरेको पाइएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका इन्चार्ज भुवन क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
एसियाली राजमार्गको ४५ किलोमिटर पूर्वीखण्डको स्तरोन्नति कार्य सुस्तगतिमा
काठमाडौं । एसियाली राजमार्गअन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टाबाट पाडाजुँगीसम्म निर्माणाधीन पूर्वपश्चिम राजमार्गको ४५ किलोमिटर पूर्वीखण्डको स्तरोन्नति कार्य सुस्तगतिमा भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सडक विभागको आयोजना निर्देशनालयले ठेक्कामार्फत उक्त खण्डमा सडकलाई एसियाली राजमार्गका रूपमा स्तरोन्नति गरिरहेको छ । एभ्रास्कन कालिका जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको छ । काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना (पूर्वी खण्ड) दमक कार्यालयका आयोजना प्रमुख ई सुनिलबाबु पन्तले हालसम्ममा सडक स्तरोन्नतिको प्रगति १५ प्रतिशत मात्र रहेको बताए । उनका अनुसार निर्माण अवधिका आधारमा हालसम्ममा कम्तीमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रगति भइसक्नुपर्ने थियो । एभ्रास्कन कालिका जेभीले उक्त सडक निर्माणका लागि २०८० कात्तिक २ गते सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो भने २०८३ माघ १९ गतेसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । आयोजना प्रमुख पन्तले ठेक्का लिएको कम्पनीलाई निर्माण कार्यमा गति बढाउन र लक्ष्य भेटाउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ जेठ ९ गते कमल गाउँपालिकाको पाडाजुँगीमा उक्त सडकको विधिवत् शिलान्यास गरेका थिए । सडक निर्माण सम्झौताको पहिलो वर्षमा १२ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको र यस वर्ष पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेमा आउँदो एक वर्ष १० महिनाभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ । ‘अहिले काम गर्न मौसम अनुकूल पनि छ,’ एभ्रास्कन कालिका जेभीलाई कामको गति बढाउन दबाब दिँदै पन्तले भने, ‘निर्माण कम्पनीले जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो, गरेको छैन । हामीले दबाब दिइरहेका छौँ ।’ हाल कल्भर्ट, पुल र माटो भर्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म १४३ वटा कल्भर्टमध्ये ९३ वटाको काम भएको छ । साना पुल १८ मध्ये १७ वटाको निर्माण भइरहेको छ । निर्माणकार्यमा कम्पनीले अत्याधुनिक उपकरणसमेत प्रयोग गरिरहेको छ । हालसम्ममा पुलको निर्माण प्रगति १३ प्रतिशतमात्र छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग र नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ३४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा सडकसहित कल्भर्ट र साना पुलको ठेक्का लगाइएको हो । कनकाई, बिरिङ र निन्दाखोलाका पुलको ठेक्का अर्कै कम्पनीले पाएको छ । बर्खा लागेपछि काम गर्न कठिन हुने भएकाले त्यसअघि कामको गति बढाउन निर्देशन दिइएको काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना (पूर्वी खण्ड) दमक कार्यालयका प्रमुख पन्त बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षमै कम्तीमा १० किलोमिटर राजमार्ग कालोपत्र गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । सो सडक खण्डको चारआली जङ्गलमा ‘इलिफेन्ट अन्डर पास’को निर्माण कार्यसमेत धमाधम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारको वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार भौतिक संरचना निर्माण मापदण्डअनुसार ‘इलिफेन्ट अन्डर पास’ निर्माण भइरहेको आयोजना प्रमुख पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘इलिफेन्ट अन्डर पास’ साढे ६ मिटर उचाइ र १५ मिटर लम्बाइको बनिरहेको छ । जुन निर्माणाधीन सडकभन्दा डेढ मिटर अग्लो हुने छ ।
आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस
काठमाडौं । आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस हो । जलवायुसम्बन्धी समस्याबाट समाजलाई सुरक्षित राख्न चेतनामूलक गतिविधिका साथ यो दिवस आज विश्वभर मनाइँदै छ । सन् १९५० मा विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन स्थापना गर्ने महासन्धि लागु भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । प्रारम्भमा जल र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सचेतनाका कार्यक्रम हुँदै आएकामा विगत केही दशकयता जलवायु परिवर्तन र त्यसले मानव सभ्यता र यो विश्वलाई नै प्रभाव पार्ने सङ्कटपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न भएको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष जलवायुजन्य समस्या समाधान गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र जोखिम घटाउन सूचना प्रवाहमा जोड दिएको छ ।
वीरगञ्ज बन्दरगाहबाट ३२ अर्ब ३२ करोड राजस्व सङ्कलन, ८ महिनामध्ये फागुनमा सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३२ अर्ब ३२ करोड ८८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार विभागले कार्यालयलाई वर्षभरिमा ६० अर्ब ४ करोड ८७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बरुवालका अनुसार चालु आवको पछिल्ला दुई महिनामा मासिक लक्ष्यको ९२ प्रतिशतसम्म राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयले गत साउनमा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, भदौमा ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । असोजमा ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यसैगरी, गत मङ्सिरमा ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, पुसमा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, माघमा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र फागुनमा ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो । चालु आवको ८ महिनामध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व फागुनमा नै सङ्कलन भएको छ ।
कांग्रेसको महाधिवेशन २०८४ अगावै हुने, चैतभित्र क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरिने नियुक्ति प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेस तनहुँ क्षेत्र नं २ ले आज दुलेगौडामा आयोजना गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनमा उनले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाका कारण नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिबाट प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहेकाले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महामन्त्री शर्माले भने, ‘अब कानुन, प्रशासनलगायत क्षेत्रमा २० वर्ष बढी काम गरी अनुभव बटुलेका, निष्पक्ष व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरौँ । मैले यो विषय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उठाइरहेको छु । विस्तारै यो बहसमा आउने विश्वास छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका व्यक्तिले थप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्न सक्छन् ।’ सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेश सुशासन कायम गर्नका लागि भएको उनले प्रष्ट पारे । महामन्त्री शर्माले पार्टीको महाधिवेशन २०८४ अगावै हुने बताए । ‘२०८४ मा आमनिर्वाचन हुने भएकाले पार्टीको महाधिवेशन उक्त निर्वाचन अघि सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । कांग्रेसको विधान र मुलुकको संविधानले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेकाले बढीमा छ महिनासम्म मात्रै समय थप गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कांग्रेसको महाधिवेशन विसं २०७८ मा भएकाले विसं २०८४ को निर्वाचनपछि महाधिवेशन हुन्छ भन्ने नसोच्न उनले पार्टीको नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । महामन्त्री शर्माले पार्टीको महाधिवेशनका सन्दर्भमा चैत महिनाभित्र क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण गर्ने काम सम्पन्न भइसक्ने जानकारी दिए । महामन्त्री शर्माले कांग्रेस आफैँमा बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सबैबीच एकता र सद्भाव कायम राख्न सक्नुपर्ने धारणा राखे । ‘कांग्रेसले आन्तरिक सुधार गर्नुपर्छ । एउटा कांग्रेसले अर्को कांग्रेसको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेमात्रै जनताले कांग्रेसलाई स्वीकार गर्नेछन् । पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्दै कांग्रेस एक बनाउने अभियानमा सबै लाग्नुपर्छ ।’ महामन्त्री शर्माले पार्टीभित्रको वर्तमान व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै सुधार गरेर लैजानुको विकल्प नभएको बताए । ‘जनताका निराशा र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हो । यसका लागि सबै दलबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने ।
