कानुन निर्माणमा सक्रियतादेखि दलितमाथिको ज्यादती विरुद्ध साझा प्रतिवाद
काठमाडौं । जनताको आवाज प्रत्यक्ष रूपमा मुखरित गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक थलोको रूपमा स्थापित सङ्घीय संसद्को बैठक यस साता नियमित रूपमा सञ्चालन भयो । प्रतिनिधिसभाका ४ वटा बैठक बस्यो । राष्ट्रियसभाका ३ वटा बैठक यो साता सम्पन्न भए । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरदेखि अन्य कानुन निर्माणका दृष्टिले यो साता महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भएका छन् । सङ्घीय संसद्को बैठकमा महायज्ञको नाममा दलितमाथि गरिएको ज्यादतीदेखि काठमाडौँको टोखामा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा फेला परेको विषयले प्राथमिकता पायो । लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहार विरुद्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले जमेर प्रतिवाद गर्नुका साथै नागरिकका दैनिक समस्यासँग जोडिएका विषयमा संसद्मा महत्त्वपूर्ण छलफल भए । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने सन्दर्भमा सरकारले कानुन नै तयार पार्न लागेको भन्दै संसद्मा प्रतिवाद भयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले सरकारको उक्त तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै खबरदारी गरे । संसदीय गतिविधिका हिसाबले यो साता दुवै सदनले सक्रिय भूमिका निर्वाह मात्रै गरेन, संसदीय समितिका बैठकसमेत नियमित बसे । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसदीय समिति र सङ्घीय संसद् बैठकको नियमित कार्यतालिका तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि गतिविधि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेका छन् । राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित टेबुल भए । प्रतिस्थापन विधेयकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ का प्रावधान बाझिएको भन्दै राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएकामा बैठक पुनःसञ्चालनमा आउन सकेन । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेले सूचनामार्फत बैठक यही चैत १० गते आइतबार बस्ने जानकारी दिनुभयो । यसअघि विधेयकको तीन महले प्राप्त नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । शुक्रबारको बैठकमा दलित समुदायको घरमा डोजर लगाइएको विषयमा सांसदले संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए । सांसद भुवनबहादुर सुनारले सिरहा औरही–५ का दीपक मलिक डोमको परिवारमाथि स्थानीय सरकार प्रमुख नै संलग्न भएर डोजर चलाएको घटनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको यही चैत ७ गतेको बैठकमा समेत सो विषय मुखर भएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बराइली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियार र नेकपा (एमाले)का सांसद सम्झना थपलियाले यज्ञको नाममा दलितको घरमा डोजर लगाउने विषय कुनै पनि अर्थमा क्षम्य नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद परियारले भने, ‘धर्मको आडमा सिरहामा जे घटना घट्यो त्यो जातीय विभेदको चरम घटना हो । त्यस घटनाले हाम्रो समकालीन चेतना, नेपालको कानुनी शासन, मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता र संविधानलाई गिज्याएको छ ।’ सांसद रणेन्द्र बराइली भने, ‘नेपालमा दलितले टेक्ने माटो नै छैन भनेपछि कहाँ जाने त ? दलितले टेकेको धर्तीसमेत अपवित्र हुन्छ भने अब दलितले कुन धर्ती टेक्ने ?’ यसै साता प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् । यसबाट लगानीको थप वातावरण सिर्जना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भइ मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ । विहीबार मात्रै प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक),२०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । यी तीन वटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप लयमा लैजान मद्दत गर्नेछ । सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाएको छ । सो ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । सरकारले यसअघि सङ्घीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । घाटामा रहेको, रुग्ण अवस्थामा भएका वा अन्य कुनै पनि कारणले समस्यामा परेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताए । उनले कमजोर क्षमतामा चलेका, रुग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्न निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म हो भने। प्रतिपक्षी दलका सांसदले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए । यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ । विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सुत्रबद्ध गरेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ । सो विधेयकले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभिन्न ऐनलाई सरकारले समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सो विधेयकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०१३, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का केही प्रावधान संशोधन गरेको छ । यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, पनि सो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ । यही चैत ६ गतेको राष्ट्रियसभाको बैैठकले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ पारित गरेको थियो । त्यसदिन ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशहरू सभासमक्ष टेबुल भएको थियो । ती विधेयकमाथि शुक्रबार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची भएपनि राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ९३ मा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद््मा ल्याउनुपर्ने भए पनि ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ भन्ने शब्द नराखिएकाले छलफल हुन नसक्ने भन्दै रेणु चन्दले नियमापत्ति गरे । उनको नियमापत्तिपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नियमावलीमा भएका व्यवस्था बाझिएकाले केही समयका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको चैत ६ गतेको बैठकले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । सोही दिन राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चैत ३ गतेको बैठकमा सांसदले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाए । बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राखे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा शोभनीय नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राखे । त्यसदिनको बैठकको शुन्य समयमा समेत अधिकांश सांसदले सोही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद चित्रबहादुर केसीले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने सरकारको तयारीको आलोचना गरे । उनले पछिल्लो समय जनता र सरकारबीचको दूरीलाई यसले अझ चर्काउन सक्ने भन्दै गम्भीर हुन सरकारसँग आग्रह गरे । ‘मुलुकको यस्तो आर्थिक अवस्था देख्दादेख्दै, यतिबेला सरकारले पूर्वविशिष्टलाई कानूनी व्यवस्था गरेर सेवासुविधा दिने कुरा गर्ने ?’, उनले भने, ‘सरकार र व्यवस्थाप्रति जनताको आक्रोश अझ बढ्ने छ । सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ त्यसदिन सँंसदहरुले बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा भएको झडपमा परी ४९ जना घाइते भएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालका अनुसार, विसं १९८० मा नेपालमा कारागार स्थापना भएको सो सुधार गृहमा महिलासँगै पाँच वर्षमुनिका ४२ जना आश्रित बालबालिका रहेको तथ्याङ्क दिए । बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद हितराज पाण्डेले गत फागुन २८ र २९ गते गण्डकी एवं बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आएको असिनाबाट किसानलाई ठूलो क्षति भएको बताउनुहुँदै क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी संसद््मा जानकारी गराउन माग गरेका थिए । बैठकमा नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतत्तात्मक व्यवस्थाप्रति फैलाइएको गलत प्रचारका विरुद्ध सांसदले प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरुले मुलुकमा भ्रम र निराशाको खेती व्यापक रूपमा चलेको एवं कतिपय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग भइरहेकामा आपत्ति प्रकट गरे । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले २०६५ जेठ १५ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछिको १५ वर्षपछि नेपालीको आय यो अवधिमा झण्डै तीनगुणा बढेको जानकारी दिए । ‘आर्थिक विकासका साथसाथै लोकतन्त्रको महत्व बढी छ,’ सांसद पन्तले भने, ‘राजाको ३० वर्षे पञ्चायतीकालभन्दा अहिलेको व्यवस्थामा देशमा धेरै आर्थिक विकास र जनताको प्रगति भएको छ । त्यसैले राजाको पालामा र अहिलेको पालामा तुलना गर्ने हो भने अहिले जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । तर, केही भएन भनेर जनतामा गलत भ्रम फैलाउने भाष्य बनाइएको छ ।’ उनले थप अगाडि भने, ‘तराईको भूमिपुत्रलाई राष्ट्रपति बनाइयो के बिग्रियो ?, सुदूर पहाडकी चेली राष्ट्रपति भइन् के बिग्रियो ?, भोलि, राई, लिम्बू वा कुनै समुदायको व्यक्ति राष्ट्रपति होला किन आपत्ति गर्नुपर्यो ?’ माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले पछिल्लो समय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विरोध भइरहेकाले सरकारले जनताका पक्षमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए , उनले राजतन्त्रवादीहरु व्यवस्थाकाविरुद्धमा लागेको उल्लेख गर्दै बेलैमा सचेत रहन र गणतन्त्रप्राप्तिका लागि भएका योगदानको सम्मान गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । सांसद सुवेदीले भने, ‘यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजा ल्याउने सपना देख्न पाइन्छ तर राजतन्त्र फर्काउने कुरा सम्भव छैन । राजसंस्था फर्केला भनेर भ्रमको खेती गर्न पनि पाइन्न ।’ त्यसदिनको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । यसैगरी चैत ४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको बैठक बसे । त्यसदिन प्रतिनिधिसभाले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलसहित पारित भए । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको बैठकले बैकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन पेश भयो भने तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक छलफलसहित पारित गर्याे । रासस
मनाङको फू गाउँमा सशस्त्रको बिओपी राखिने, ३५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला मनाङ र चीनको सिमानामा बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना गरिने भएको छ । सीमा नाका निर्धारण गर्ने उद्देश्यले नार्पाभूमि गाउँपालिकामा बीओपी स्थापना गरिने भएको हो । नार्पाभूमि गाउँपालिका-४ फू गाउँमा बिओपी स्थापना गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ । समुद्री सतहदेखि करिब ४ हजार मिटर उचाइमा बिओपी स्थापना गर्न लागिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृका आचार्यले सीमामा सहजता र सुरक्षाका लागि बिओपी स्थापना गर्न लागिएको बताए । बिओपी स्थापनाका लागि २० रोपनी जग्गा दीर्घकालीन रुपमा भाडामा सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । सरकारी जग्गा आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरीले उपयोग गर्ने गरी भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइएको प्रजिअ आचार्यको भनाइ छ । जग्गा भाडाको प्रमाणपत्र सशस्त्र प्रहरी बल नं. ३२ का गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक हिराबहादुर जिसीलाई एक कार्यक्रमबीच बिहीबार हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘फू क्षेत्र मनाङको विकट क्षेत्र हो । हालसम्म सडक सञ्जाल समेत नपुगेकाले बिओपी स्थापनापछि सीमा सुरक्षा तथा निगरानीका साथै अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ प्रजिअ आचार्यले भने । बिओपीमा प्रहरी निरीक्षकसहित ३५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ । प्रजिअ आचार्यले नार्पाभूमि गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने र जतिसक्दो छिटो बिओपी गरिने बताए । उनले बिओपी स्थापना पछि शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवसथापन तथा लेक लागेर बिरामी हुने पर्यटकको उद्धारमा थप प्रवभाकारी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । नार्पाभूमि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको पालिका हो । फू गाउँ पुग्न सदरमुकाम चामेबाट दुई दिन लाग्दछ ।
आज विश्व पानी दिवस मनाइँदै, १ अर्ब मानिस पानीको समस्यामा
काठमाडौं । ‘हिमनदी संरक्षण’ भन्ने मूल नाराका साथ आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी पानी दिवस मनाइँदैछ । बढ्दो सहरीकरण, औद्योगीकरण, जलवायु परिवर्तन, वर्षाको ढाँचामा आएको परिवर्तन, अत्यधिक पानीको उपयोगसहितका कैयौँ कारकबाट पानी सङ्कट उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा यस दिवसले महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिने विश्वास लिइएको छ । पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी सुक्दै गएको र त्यसले मानव जीवन र समग्र प्रकृतिमाथि ठूलो चुनौती थपिरहेको भन्ने आत्मबोधका साथ यस पटक पानी दिवसको मूल नारा नै हिमनदीको संरक्षण राखिएको छ । सन् १९९३ यता हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइने यो दिवस सुरक्षित तथा स्वच्छ पानीको महत्वमा केन्द्रित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी पहल हो । सुरक्षित र स्वच्छ पानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीतिसहितको कदम चाल्न र यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न यो दिवसले सहयोग गर्दै आएको छ । संसारभर कुल ९७.५ प्रतिशत पानी समुद्रको रहेको छ । त्यो पानी नूनिलो भएकाले पिउन, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनको लागिसमेत प्रयोग गर्न मिल्दैन । पानीको सदुपयोग गर्न नसक्दा संसारभर नै समस्या बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन संस्थाका अनुसार प्रत्येक वर्ष एक जनाका लागि ९ हजार घनमिटर पानीको आवश्यकता पर्छ । संसारभर उपलब्ध पानीमध्ये २.५ प्रतिशतमात्र पिउनयोग्य उपलब्ध छ । मूल, खोला, नदी, हिमनदीबाट उपलब्ध हुने पानी नै मानवीय प्रयोगका लागि उपयुक्त छ । पृथ्वीको उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवमा उपलब्ध हुने पानी मानवीय उपभोगका लागि योग्य मानिएको छ । नेपालको हकमा प्रतिव्यक्ति कुल जलस्रोत उपभोग क्षमता ३ हजार ६०० घनमिटर पर्न आउँछ तर हाम्रो देशमा हालसम्मको उपभोग दर प्रतिव्यक्ति ३९३.५ घनमिटर छ । संसारभर १३ खर्ब ८६ अर्ब वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा पानी रहेको छ । औद्योगिक राष्ट्रको कहालीलाग्दो औद्योगीकरण, जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिका कारण पानीको परम्परागत मूल सुक्दै गएका छन् । पछिल्ला वर्षमा हिमनदी सुक्दै गएका छन् भने विश्वका करिब १ अर्ब मानिस पानीको समस्यामा छन् । जलवायु परिवर्तनले संसारभर पारेको प्रभाव हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन, हिमनदी र हिमताल फुट्ने खतरा बढेको सन्दर्भलाई मनन् गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ । नदीमा मानवीय अतिक्रमण बढेको, अनियमित तवरले भूमिगत पानी निकालिएको, पानीको रिचार्ज गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन । वर्षातको पानी पनि खेर गइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार ४० देखि ६० प्रतिशत पानी चुहावट र दुरुपयोग हुने गरेको छ । विश्वभर रहेका ७ अर्ब बढी मानिस २५ लिटरका दरले मात्रै पानी उपलब्ध गराउने हो भने १ खर्ब ७५ अर्ब लिटर पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । द्रूतगतिमा बढ्दो सहरी जनसङ्ख्या, कारखाना र जलवायु परिवर्तनको अनिश्चितता, शहरी जल प्रणालीमा द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपमा अन्तरराष्ट्रिय जगतको ध्यान खिच्न पानी दिवस सफल भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भने उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी मुलुक भए पनि उचित व्यवस्थापनको अभावमा नागरिकले उचित मात्रामा पानी पाउन नसकेको, उचित उपयोग हुन नसकेको तथा नीतिगत रूपमा समेत प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको सन्दर्भमा पानी दिवसले महत्वपूर्ण शिक्षा दिनेछ । सरकारले नेपालमा पानी र ऊर्जाबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा जनचेतना जागृत गर्न, जल उपयोग नीतिगत तहमा बहस चलाउन, जल तथा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाको पहिचान जल तथा ऊर्जाबीचको अन्तरसम्बन्धको विषयमा सरोकार भएका पक्षलाई सक्रिय बनाउने साथै जल र ऊर्जाको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थालाई एउटै छातामुनि ल्याउने उद्देश्यसहित साताव्यापी कार्यक्रम गर्दै आएको छ । नेपालका अधिकांश नदी हिमाल केन्द्रित रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या बढेको चर्चा चलिरहेका बेला हिमनदीको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
७.३७ करोड लागतमा पक्की पुल निर्माण, अब बाढी आएको बेला पनि खोला पार गर्न सकिने
काठमाडौं । एखुवा खोलामा ७ करोड ३७ लाख रुपैयाँको लागतमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । हतुवागढी हसनपुर-९ र आमचोक गाउँपालिका-८ जोड्ने यो पुल कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले निर्माण गरेको हो । एउटा स्पानमा निर्माण भएको उक्त पुलको लम्बाइ ३७ मिटर रहेको छ । विसं २०७९ चैतदेखि निर्माण सुरु भएको सो पुलको निर्माण अवधि २ वर्ष रहेको थियो । एखुवा खोला पक्की पुल निर्माण समय अवधिभित्र नै सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजनराज रेड्डीले बताए । पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छन् । पुल बनेसँगै स्थानीयलाई सहज भएको छ । प्रादेशिक सडक, पुल आयोजना कोशी प्रदेशका संयोजक सूर्यनारायण चौधरीका अनुसार पानीको बहावलाई ख्याल गरी पुल निर्माण गरिएको छ । पुल बनेपछि दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकलाई आवतजावतमा सहज भएको हतुवागढी-९ हसनपुरका वडाध्यक्ष सञ्जाल राईले बताए । पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि यहाँका स्थानीयवासीको वर्षौंदेखिको समस्या अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष राईले भने, ‘पुल नहुँदा धेरै जोखिम थियो । बाढी आएको बेला खोला पार गर्ने अवस्था थिएन । अब सहज भएको छ ।’ वर्षौंदेखि सास्ती भोग्दै आएको खोलामा पुल बनेपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । भौगोलिक रुपमा विकटतासँगै उदयपुर र भोजपुरलाई जोड्ने दूधकोशीमा पुल नहुँदा सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको थियो ।
१ हजार ६ सय किलो गाँजासहित २ जना पक्राउ
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले १ हजार ६३६ किलो गाँजासहित झापाबाट दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले सो परिमाणको गाँजासहित बुद्धशान्ति गाउँपालिका-४ मेची राजमार्गबाट २ ट्रकसहित दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । इलामबाट झापातर्फ आउँदै गरेको को १ ख ५००१ र प्र १-०२-००२ ख ०५८४ नम्बरको ट्रकबाट सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शुक्रबार उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको किलो गाँजा नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १ बराह बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विक्रम हुमागाईँले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेमा धनकुटाको शहिदभूमि नगरपालिका-४ का महेश राई र इलामको माईजोगाई गाउँपालिका-२ का गङ्गाबहादुर बस्नेत रहेका छन् । प्रहरीले जाँच गर्दा ट्रकमा ५७ बोरामा राखेर ल्याउँदै गरेको गाँजा बरामद गरेको हो । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट ८७ हजार रुपैयाँ र ५ थान मोबाइल समेत बरामद गरेको छ । उनीहरुलाई ट्रकसहित आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा बुझाइएको छ ।
एनसेलले ल्यायो भारत भ्रमणका बेला सम्पर्कमा रहन उत्कृष्ट प्याक, १ लाखको अस्पताल खर्च बेहोर्ने
काठमाडौं । ग्राहकहरूका आवश्यकता र नवीनतम सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने एनसेलले ‘सधैं अन १७९९ रोमिङ’ प्याक ल्याएको छ । यो एक प्याकेज नेपालभर निर्बाध रुपमा सेवाको प्रयोग, मनोरञ्जन सुविधाहरूका साथै भारत यात्रा गर्नेहरूका लागि समेत सहयोगी पुग्ने एनसेलले जनाएको छ । २८ दिनसम्म मान्य रहने यो प्याकमा नेपालभर कल गर्न सकिने अनलिमिटेड अल-नेट टक टाइम, १०० जीबी उच्च गतिको डेटा, अनलिमिटेड यूट्युब, बीमा सुविधा र रोमिङ सुविधा (डेटा र भ्वाइस) समावेश छन् । जसले यात्रुहरूलाई चिन्तामुक्त यात्राको अनुभव लिनका लागि मद्दत गर्ने एनसेलको दाबी छ । यसले ग्राहकहरूलाई आफ्नो यात्राका दौरान बिना कुनै अवरोध र अतिरिक्त खर्च निर्वाधरुपमा सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेछ । भारत भ्रमणका बेलामा ग्राहकहरुले यस प्याकमा ६०० एमबी रोमिङ डेटा, १० मिनेट आगमन कल र १० मिनेटको बाह्य कल (भारतभित्रै र नेपाल कल गर्न सकिने) सेवा प्राप्त गर्दछन् । यसबाहेक यो प्याकले भारत भ्रमण गर्दा कुनै दुर्घटना भएमा १ लाख रुपैयाँसम्मको अस्पताल भर्ना र ओपीडी खर्च समेत बेहोर्नेछ । करसहित १ हजार ७९९ रुपैयाँ शुल्क रहेको यो वान टाइम प्याकले सधैं अनका सेवा सुविधाहरु, रोमिङ सेवा, र बीमा सुविधा सहितको ग्राहकलाई आवश्यक सञ्चार सेवा र बीमासहितको सुरक्षा प्रदान गर्दछ । ग्राहकहरूले एष्ट्रिक १२३ एष्ट्रिक ७ एष्ट्रिक ६ ह्यास डायल गरेर सहजै यो प्याक लिन गर्न सक्छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकहले लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा २५ प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकहररूले लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पतालमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । बैंक र लुम्बिनी मेडिकल कलेजबिच ग्राहकहररूलाई अस्पतालमा उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा २५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्ने सहमती पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । उक्त समझदारीमा बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शान्ता शिवाकोटी र अस्पतालका अध्यक्ष गोपालबहादुर पोखरेलले हस्ताक्षर गरे । सहमति अनुसार अस्पतालले बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड एवम् बैंकको मोबाइल एप (ग्लोबल स्मार्ट प्लस) प्रयोगकर्ताहरूलाई अस्पतालको सेवा तथा औषधी उपचारमा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्नेछ । अस्पतालले बैंकका ग्राहकहरुलाई अस्पतालको सामान्य बेड, प्रयोगशाला परीक्षण, एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ओपीडी र अपरेशन लगायतका सेवाहरुमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट प्रदान गर्नेछ । साथै, बैंकका ग्राहकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू उचित दरमा प्राप्त गर्ने र अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधाहरू विस्तार गर्न यस सहकार्यले सहयोग पुग्ने अध्यक्ष पोखरेलले बताए । यो पहलले पहूँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने कुरा समेत पोखरेलले स्पष्ट पारे । यसैगरी, बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शिवाकोटीले लुम्बिनी मेडिकल कलेजसँगको साझेदारीले ग्राहकहरू लाभान्वित हुने र बैंकको कार्ड तथा मोबाईल बैंकिङ्ग सेवाको प्रयोगकर्ता वृद्वि हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । ग्लोबल आइएमई ७७ जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो तथा वित्तीय सूचक अनुसार मुलुककै सबैभन्दा ठुलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले देशका ७७ वटै जिल्ला तथा ३ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसहित १ हजार १०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले २ सडक कालोपत्र गर्दै
काठमाडौं । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा २ सडक कालोपत्र गरिएका छन् । भीरकोट-६ को सुन्दरबजार-मोहनडाँडा-ठूलीभञ्ज्याङदेखि पर्वतको हातेमालोचोक जाने सडक कालोपत्र गरिएको छ । सुन्दरबजारदेखि-स्वरेक मैदान सडकको सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिँदै छ । सुन्दरबजारदेखि पर्वतको हातेमालोचोक जोड्ने सडक कालोपत्रको काम भइरहेको भीरकोट नगरपालिकाका इञ्जिनियर सरोज पराजुलीले बताए । आगामी असार २० गतेसम्म सडक कालोपत्र सक्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । सडक कालोपत्रसँगै पक्की नाली र पर्खाल निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै सुन्दरबजारदेखि स्वरेक मैदान जोड्ने सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । विसं २०८१ पुस २६ गते सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उक्त सडक आगामी जेठ मसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने भए पनि तोकिएको समयअगावै सम्पन्न भएको योजना शाखा प्रमुख यामप्रसाद रेग्मीले बताए । उक्त सडकमा पर्खाल बनाउने, जाली हाल्ने र पक्की नाली निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाले नगरका गौरवका सडकलाई प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्दैआएको नगर प्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्यले बताए । सुन्दरबजारदेखि पर्वतको हातेमालोचोक जोड्ने सडक ५० प्रतिशत सङ्घीय समपूरक अनुदान र ५० प्रतिशत नगरपालिकाको लागत सहभागितामा सञ्चालन भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सुन्दरबजारदेखि स्वरेक मैदान जोड्ने सडक गण्डकी प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान ६० प्रतिशत र नगरपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
