नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा म्यानमारमा बौद्ध पर्यटन प्रवर्द्धन
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले म्यानमारको यांगुनमा सम्पन्न ‘नेपाल-म्यानमार व्यापार तथा पर्यटन एक्स्पो २०२५’ मा बौद्ध पर्यटन प्रबर्द्धनमा जोड दिएको छ । नेपाल र म्यानमारबीचको ६५औं कूटनीतिक सम्बन्धको अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा मार्च २१ र २२ मा मा सम्पन्न ‘नेपाल-म्यानमार व्यापार तथा पर्यटन एक्स्पो २०२५’ मा बौद्ध पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै नेपाली पर्यटन उत्पादन, सूचना प्रविधि समाधान तथा अन्य वस्तुहरू प्रदर्शन गरेको हो । एक्स्पोमा नेपालबाट १६ र म्यानमारका ३० वटा पर्यटन कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको थियो । नेपालको तर्फबाट बौद्ध पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिँदै म्यानमारका पर्यटकलाई नेपालमा रहेको नयाँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा) मा हुने उडानमार्फत लुम्बिनी भ्रमण गर्न आग्रह गरिएको हो । यसका साथै, म्यानमारलाई बैंकिङ तथा वित्तीय प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगी बनाउन नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रमको संयुक्त रूपमा म्यानमारका संघीय मन्त्री यू टुन ओन, म्यानमारका लागि नेपालका राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष शिव अग्रवाल, र म्यानमार चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष यू ए विनले उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा यांगुन क्षेत्रका मुख्यमन्त्री यू सो थिन, सरकारी अधिकारीहरू, दुवै देशका व्यवसायिक प्रतिनिधिहरू, म्यानमारस्थित नेपाली समुदाय तथा पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । संघीय मन्त्री यू टुन ओनले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल र म्यानमारबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले दुवै देशका सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्दै पर्यटन विकास, आपसी व्यापार मेला आयोजना, र मानव संसाधन विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रमकै बीच नेपाल पर्यटन बोर्ड र म्यानमार टुरिज्म फेडरेशनले आयोजना गरको संयुक्त बैठकमा नेपाल र म्यानमारका पर्यटन प्रतिनिधिहरूबीच सहकार्यलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । नेपाल दूतावासले कार्यक्रमको दोस्रो दिन नेपाली परिकारहरू जस्तै मोमो, सेलरोटी, आलुको अचार र नेपाली चिया समावेश गरिएको ‘लाइभ फुड स्टेशन’ को आयोजना गरेको हो । म्यानमारमा कार्यरत विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक प्रमुखहरूले समेत नेपाली खानाको स्वाद लिएका छन् । त्यसैगरी नेपाल पर्यटन बोर्डले म्यानमारसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै बौद्ध पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सम्भाव्यता खोजी गर्न संयुक्त पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
वीरगञ्ज क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति सुधार्न तीन सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । बारा र पर्सा जिल्लास्थित औद्योगिक करिडोर र आम उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन उच्च क्षमताका तीनवटा सबस्टेशनहरूको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाराको अमलेखगञ्ज तथा प्रसौनी र पर्साको वीरगञ्जमा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताका तीनवटा सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थलगत अनुगमन गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । वीरगञ्ज क्षेत्रको विद्युत् माग एवम् आपूर्ति व्वस्थापन र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन महत्पूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो अवस्थामा संवेदनशील र जिम्मेबार भएर निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । पथलैया-सिमरा-वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान र बढ्दो माग पूर्ति गर्न अमलेखगञ्ज १३२÷६६ केभी सबस्टेसन तयार भएको छ । उक्त सबस्टेसनमा रहने अधिकांश मुख्य उपकरणहरु जडान भइसकेका छन् । अमलेखगञ्ज सबस्टेसनलाई आगामी जेठको दोस्रो साता (मे २०२५)भित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका कामहरु भइरहेका छन् । पूर्व-पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमध्ये एउटा सर्किटलाई अमलेखगञ्ज सबस्टेसन भित्र छिराउने (लुप इन) र बाहिर निकाल्ने (लुप आउट) गर्ने काम सकिएको छ । त्यस्तै, हेटौंडाबाट सिमरा–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने ६६ केभी लाइनको दुवै सर्किटलाई सबस्टेसनमा लुप इन र लुप आउट गरिसकिएको छ । हेटौंडाबाट गएको ६६ केभी लाइन लामो र क्षमता कम हुँदा सिमरा-वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा भोल्टेजको समस्या थियो । ६६ केभी लाइनको लम्बाइ पनि घट्ने र १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्तिको स्रोत हुनेभएपछि अमलेखगञ्ज सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि सिमरा-वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनेछ । सबस्टेसनमा १३२÷६६ केभी २०० एमभिए र ६६/११ केभी २० एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मरहरु रहेका छन् । स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ केभीका ६ वटा फिडर रहने छन् । प्रसौनी तथा वीरगञ्ज सबस्टेसन र उक्त सबस्टेसनहरुलाई जोड्ने २.८ किलोमिटर १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । भूमिगत प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको छ । सबस्टेसनमा उपकरणहरु जडान र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाहरुको काम जारी छ । भारत र नेपालबीचको रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई प्रसौनी सबस्टेसनमा लुप इन र लुप आउट गरिने छ । उक्त सबस्टेसनबाट भूमिगत प्रसारण लाइनमार्फत वीरगञ्ज सबस्टेसनमा विद्युत् आपूर्ति दिइने छ । हाल वीरगञ्जमा चालू रहेको ६६/३३/११ केभी सबस्टेसनलाई विस्तार गरी १३२ केभी बनाउन लागिएको हो । सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि वीरगञ्ज क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि १३२ र ६६ केभीको स्रोत हुनेछ । १३२ र ६६ केभी सबस्टेसन अन्तरआवद्ध हुने भएकाले विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने छ । हाल बाराको कलैया क्षेत्रमा पनि वीरगञ्ज सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएकोमा प्रसौनी सबस्टेसन सम्पन्न भएपछि त्यहींबाट आपूर्ति दिइनेछ । यसबाट वीरगञ्ज सबस्टेसनको भार पनि घट्नेछ । प्रसौनी सबस्टेसनमा स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ३३ केभी र ११ केभीका ५/५ वटा फिडर रहने व्यवस्था गरिएको छ । बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ,वीरगञ्ज, परवानीपुर, पोखरिया, प्रसौनीलगायतका क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरुलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले उच्च क्षमताका विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना क्रमिक रुपमा बनाउन लागिरहेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगहरुले १३२ केभी प्रसारण लाइनबाटै विद्युत् आपूर्ति लिन सक्ने गरी उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरु निर्माण अगाडि बढाइएको हो । वीरगञ्ज क्षेत्रको विद्युत्को बढ्दो औद्योगिक माग पूर्ति गर्न परवानीपुरबाट पोखरियासम्म १३२ केभी अर्को प्रसारण लाइन र पोखरिया सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढाइएको छ । हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत बाराको निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरी उक्त लाइनलाई रमौली हुँदै पोखरियामा पुर्याउने गरी अर्को आयोजना सुरु गरिएको छ । प्रस्तावित उक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लम्बाइ ६५ किलोमिटर हुने छ । निजगढ, रमौली र पोखरियामा गरी ४०० केभीका तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । निजगढ-रमौली-पोखरिया प्रसारण लाइनको सर्वे सम्पन्न भइसकेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । रमौली सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका गर्न मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । निजगढ सबस्टेसन भारतको निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिने छ । निजगढ-रमौली ३८ किलोमिटर प्रसारण लाइन र रमौलीमा सबस्टेसन एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिनेछ । सिमरास्थित विशेष अर्थिक क्षेत्र (सेज), डुमरवानालगायतका क्षेत्रलाई लक्षित गरी औरही-सिमरा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइएको छ ।
भैंसीपाटीमा सञ्जीवनी पार्क खण्ड ख निर्माण सम्पन्न
ललितपुर । ललितपुर महानगर वडा नं.२५ स्थित सञ्जीवनी पार्कको खण्ड ख निर्माण सम्पन्न भएको छ । उक्त पार्कको ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उद्घाटन गरे । प्रमुख महर्जनले ललितपुर महानगरमा ४० वटा भन्दा धेरै पार्क निर्माण सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘पार्क निर्माको श्रृंखलामा यो पार्क थपिएको एक अर्को पार्क हो । ललितपुर महागरको वडा नं.२५ मा नै रहेको सञ्जीवनी पार्कको खण्ड कको निर्माण सम्पन्न यस अघि नै भइसकेको छ ।’ महानगर प्रमुख महर्जनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन महानगरले सशक्त रुपमा काम गरेको बताए । ललितपुर महानगर वडा नं.२५ का वडा अध्यक्ष दौलतविक्रम खत्रीले महानगरले विभिन्न वडामा बनाएको पार्कले सहरको सौन्दर्य बढाएको प्रष्ट पारे । खाली जमिनमा आकर्षक पार्क निर्माणले वडालाई सुन्दर बनाएको उनको भनाई थियो । पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रवि विष्टले ७५ लाखको लागतमा संजिवनी पार्क खण्ड ख निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
सुनको मूल्य तोलामा ९ सयले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा १ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारका लागि प्रतितोला १ लाख ७४ हजार १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । शुक्रबार प्रतितोला १ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । चाँदीको मूल्य १५ रुपैयाँ घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला १ हजार ९९५ रुपैयाँ रहेको चाँदी आज १ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ रुपैयाँमा झरेको छ ।
न्यायाधीशको ‘स्टोर रूम’मा भेटियो ठूलो परिमाणको नगद, घरमा आगलागी भएपछि बाहिरियो रहस्य
काठमाडौं । भारतकाे दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश यशवंत वर्माको घरमा ठूलो परिमाणमा अवैध नगद भेटिएको छ । केही दिनअघि उनको घरको स्टोर रुममा आगलागी भएपछि ठूलो परिमाणको कालोधन भएको भेटिएको हो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनको घरको कोठामा ठूलो परिमाणको नगद जलिरहेको भिडियो र फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । १४ मार्चमा उनको निवासको एउटा स्टोर रुममा आगलागी भएको थियो, जहाँ ठूलो मात्रामा नगद फेला परेको भनिएको थियो । अहिले प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । न्यायाधीश वर्माले दिल्ली उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई बुझाइएको आफ्नो लिखित स्पष्टीकरणमा आफू उक्त भिडियोको सामग्री देखेर स्तब्ध भएको बताएका छन् । ‘म उक्त भडियोको सामग्री देखेर स्तब्ध भएँ, मैले यो घटना मलाई फसाउन र बदनाम गर्न गरिएको षड्यन्त्र जस्तो लागेको बुझेको छु,’ उनले स्पष्टीकरण दिँदै भनेका छन् । वर्माले आफूले र आफ्नो परिवारको कुनै पनि सदस्यले कहिल्यै पनि उक्त भण्डारण कोठामा नगद वा कुनै मुद्रा नराखेको बताएका छन् । उनले आगलागी भएको भण्डार कोठा सामान्यतया प्रयोग नभएका फर्निचर, बोतलहरू, भाँडाकुँडा, गद्दा, प्रयोग भएका कार्पेट, पुराना स्पिकरहरू, बगैंचाका सामग्रीहरू र केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सामानहरू राख्न प्रयोग गरिने गरेको पनि जानकारी दिएका छन् । वर्माले सो कोठामा सबै पहुँच रहेको पनि बताएका छन् । उनले यो कोठा आफ्नो मुख्य निवाससँग नजोडिएको र उनको घरको कोठा नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । आगो निभाउने क्रममा सुरक्षा कारणले सबै स्टाफ र परिवारका सदस्यलाई घटनास्थलबाट टाढा सारिएको थियो । आगो निभाएपछि स्टाफ र परिवारका सदस्यहरूले घटनास्थलमा कुनै नगद वा मुद्रा नदेखेको बताएका छन् । शुक्रबार भारतका प्रधानन्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले न्यायाधीश वर्माविरुद्ध छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । पञ्जाब तथा हरियाणा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश शील नागु, हिमाचल प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालय र कर्नाटक उच्च अदालतका न्यायाधीश अनु शिवरामन छानबिन समितिमा छन् । साथै दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश वर्मालाई कुनै पनि न्यायिक काम नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा ।
अन्न नउब्जने भिरालो जमिनमा ‘वनतरुल’ खेती
फिक्कल । अन्न उब्जनी नहुने माङसेबुङ गाउँपालिका–६ स्थित हात्तीढुङ्गेको १४ रोपनी भिरालो जमिनमा वनतरुलको व्यावसायिक खेती थालिएको छ । हात्तीढुङ्गे टोलका १३ जनाले कृषक समूह गठन गरी व्यावसायिक वनतरुलखेती सुरु गरेका हुन् । हात्तीढुङ्गे कृषक समूहका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईका अनुसार वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी भिरालो जग्गामा तरुलखेती सुरु गरिएको हो । समूहलाई माङसेबुङ गाउँपालिकाले एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । माङसेबुङ गाउँपालिकाले परम्परागत कन्दमूलखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । किसान समूहले वनतरुलसँगै गिठा र भ्याकुरको समेत खेती गर्दै थालेको छ । हाल बगानमा १६ हजार बोट वनतरुल, चार सय ५० बोट भ्याकुर र एक सय ५० बोट गिठा हुर्काएको छ । तीन वर्षपछि मात्र तरुल उत्पादन हुने जनाइएको छ । खेती विस्तारका लागि बीउ जङ्गलबाट नै सङ्कलन हुने गरेको छ । गहिरो खाल्डो खनेर प्रशस्त मल राखेर एकपटक बीउ रोपेपछि पटकपटक रेखदेख गर्नु नपर्ने भएकाले तरुलखेती अन्य खेतीभन्दा सजिलो भएको उनले बताए ।
बीमितको हीत संरक्षण हाम्रो पहिलो प्राथामिकता : अध्यक्ष ओझा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमितको हीत संरक्षण नै पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । आइतबार इकोनमिक मिडिया एशोसिएसन अफ नेपाल (इमान) ले आयोजना गरेको ‘अबको बीमा क्षेत्र’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो बताएका हुन् । कार्यक्रममा उनले बीमितको हीत संरक्षणकाो लागि बीमकको वित्तीय स्वास्थ्य बलियो हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘बीमा क्षेत्रको हीतका लागि सम्पूर्ण स्टेक होल्डरको हीत सुनिश्चित हुनुपर्छ । बीमितको हीतको कुरा बीमा ऐनको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको छ । बीमकको वित्तीय स्वास्थ्य बलियो भएन भने बीमितको हीत संरक्षण हुन सक्दैन ।’ बीमकको वित्तिय स्वास्थ्य बलियो बनाउनका हामीले प्राधिकरण गर्नुपर्ने सहयोग, सजहीकरणमा संधै तत्पर रहेको र त्यसमा जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए सबैको हीत समग्रतामा सुरक्षित नभएसम्म बीमाले सही बाटो समात्न नसक्ने भन्ने उनले विचार राखेका छन् । अध्यक्ष ओझाले आफू प्राधिकरणमा नियुक्त भएदेखि नै विभिन्न सरोकारवालारूसँग अन्तरक्रिया, छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको बताएका छन् । ‘बीमाका विषयमा हामीले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै आइरहेका छौं । विभिन्न क्षेत्रका संघसंस्था, बीमक संघ, मध्यस्थताकर्ता संघलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूबाट आएका सल्लाह र सुझावको आधारमा हामीले गृहकार्यसमेत सुरु गरिसकेका छौं ।’ प्राधिकरणले विगतमा जारी गरेका निर्देशनहरू एकीकृत रूपमा आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा सबैजसो बीमक संघबाट सुझाव आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले त्यससम्बन्धमा कमिटी बनाएर त्यसलाई एकीकृत गर्ने, नियालीमा आएका कतिपय निर्देशनहरु हटाउने साथसाथै आवश्यक पुनरावलोकण गरेर समयअनुकूल बनाउने काम भएको बताए ।
सर्वाधिक नाफा दिने उद्योग बन्दै राजनीतिक दल
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी खुला छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा धेरै विषय सकारात्मक रहेका छन् भने सुधार गर्नु पर्ने विषयहरू पनि त्यत्तिकै देखिएका छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा राजनीतिक दलले राज्यकोषबाट अनुदान लिने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दलको लेखा परीक्षण गराउने विषय राखेको छ । राजनीतिक दलहरूको पारदर्शीतामा धेरै समस्या छन्, प्रश्नहरू उठेका छन्, दलको आयव्यव शंकास्पद छ । यस पृष्ठभूमिमा दलको लेखापरीक्षण महालेखाबाट गराउने व्यवस्था राम्रो हो । मूलतः राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलको आयव्यय महालेखाबाट लेखापरीक्षण गराउनु व्यावहारिक हुन्छ । संघीय र प्रदेश संसदमा नरहेका दलको लेखापरीक्षण महालेखाबाट गराउन जरुरी छैन । तर राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्थाले जनआक्रोश वृद्धि गर्नेछ । राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा वृद्धिमा यसले मलजल गर्नेछ । अहिले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तलव, भत्ता, भाडालगायत थुप्रै सुविधा पनि पाउने व्यवस्था छ । उच्च पदमा पुगेर अवकाश पाएका भीआईपीहरूले आजीवन आर्थिक लाभ पनि पाउने व्यवस्था छ । यसप्रति सर्वसाधारणबाट असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलले जनसमुदायसँग चन्दा पनि उठाउँछ । कायकर्तासँग लेबी उठाउँछन् । व्यवसायीसँग लिने चन्दा लाख करोडमा उक्लिएको छ । नेकपा एमालेले मीनभवन दान लिँदा मीनबहादुरसँग मात्र पौने एक अर्ब रुपैयाँ बराबर चन्दा पाउँदैछ । उद्योग, पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक दल वा उनीहरू संक्षित दवाव समूहको बलजफ्ती असुली नियमित चलिरहेको छ । यसमाथि राज्यकोषबाट अनुदान पनि पाउने भनेको राजनीतिक दलका लागि असीमित आम्दानीको स्रोत खुला गर्नु हो । कर्मचारीले तलब खान्छ, नाफा पाउँदैन । उद्यमीले वस्तु तथा सेवा बेचेर आम्दानी गर्न सक्छ, उपभोक्तासँग चन्दा माग्न पाउँदैन । गैरनाफामूलक कम्पनीहरूले चन्दा लिन संकलन गर्न सक्छ, राज्यबाट अनुदान लिने सक्छ तर कर्मचारीका लागि तलव राज्य कोषबाट लिन सक्दैन । उत्पादनका साधनहरुमा पुँजीले व्याज पाउछ, श्रमिकले ज्याला पाउछ, जमिनले भाडा पाउँछ, उद्यमीले नाफा पाउँछ । व्यावसायीक वातावरण बनाउन र राज्य सञ्चालन गर्न व्यावसायीक कारोबारमा सरकारले कर लगाउँछ । सरकारले कर पनि लिने, नाफा पनि खाने गर्दैन । उद्यमीले तलव पनि खाने, नाफा पनि खाने हुँदैन । श्रमिकले तलव पनि खाने, नाफा पनि खान हुँदैन । यस्तै सीमा राजनीतिक दलमा पनि लागू हुनुपर्छ । यदि राजनीतिक दललाई सरकारले असीमित आर्थिक स्रोत परिचालन अधिकार दिने हो भने सबै जनता आयआर्जनमूलक कर्म गर्न छाडेर राजनीतिक दल खोल्न मिहिनेत गर्नेछन् । उद्योग, व्यापार, जागिर कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्ने छैन । गत आर्थिक वर्षमा नै हेर्ने हो भने आर्थिक मन्दी देखियो, सरकारको राजश्व १० प्रतिशतले घट्यो, आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो तर नेकपा एमालेको चन्दा आय ७१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चौतर्फी समस्या हुँदा पनि राजनीतिक दलको आयमा असाधारण वृद्धि छ । सबैभन्दा नाफामूलक उद्योग नै राजनीतिक दल हुँदै गएको छ नेपालमा । राजनीतिक दलका नेताहरूको चमत्कारिक आर्थिक आर्जन र महँगो जीवनशैलीले पनि दल उद्योग फस्टाएको देखिन्छ । बैंकको ऋणविना नै करोडौं मूल्यका गाडी र करोडौं मूल्यका घर कसैको छ भने त्यो राजनीतिक नेताको मात्र हो । व्यवसायीका त उद्योग मात्र होइन, घर र गाडी पनि बैंक ऋणमा हुन्छन्, धितोमा राखिएको हुन्छ । नेताहरूको घर, गाडी वा अन्य सम्पत्ति ऋणमुक्त भेटिन्छ । त्यसमाथि राज्य कोषबाट फेरि राजनीतिक दललाई नै आर्थिक अनुदान दिनु पर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । अब नेपालमा सबैभन्दा नाफामूलक व्यवसाय भनेकै राजनीतिक दल खोल्नु हुनेछ । तर दल उद्योग जति फस्टायो, देशको अर्थतन्त्र त्यति नै धेरै चौपट हुने निश्चित छ । गरिबी, बेरोजगारी, विदेश पलायन बढ्दै जानेछ ।
