विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्ब नाघ्यो, १७.२ महिनाको आयात धान्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २४ खर्ब ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.० प्रतिशत बढेर फागुनमा २४ खर्ब नाघेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । गत असारसम्म १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति असारमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ८ महिनामा १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ३० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा फागुनमा ४४.९ प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ७८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८१ फागुन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.२ महिनाको वस्तु आयात र १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८१ फागुन मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ४२.२ प्रतिशत, ११९.४ प्रतिशत र ३३.० प्रतिशत रहेका छन्। २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरु क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका थिए ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र डोल्पाका दुई पालिकाबीच शैक्षिक साझेदारी
ठूलीभेरी (डोल्पा) । शैक्षिक सुधारको साझा प्रयासस्वरूप काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका तथा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकाबीच त्रिपक्षीय शैक्षिक साझेदारीका लागि सम्झौता भएको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा तीनवटै पालिकाका प्रमुखहरुले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतामा त्रिपुरासुन्दरी नगरप्रमुख जनचन्द्र रोकाया, शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावासम्दुक गुरुङ र बुढानिलकण्ठ नगरप्रमुख मिठाराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । नगरप्रमुख अधिकारीले बुढानीलकण्ठले पछिल्लो तीन वर्षमा १४ प्रतिशत गुणस्तरीय शैक्षिक वृद्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै असल अभ्यास अन्य पालिकासँग साझा गर्दै आएको बताए । कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क खाजा कार्यक्रम, चार जीपीए ल्याउनेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको पुरस्कारको व्यवस्था तथा महिला शिक्षालाई प्राथमिकता दिने उक्त समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । त्रिपुरासुन्दरीका नगरप्रमुख रोकायाले डोल्पा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा विकासमा सहयोग र सहकार्यले महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले सकारात्मक सोच र जनचेतनाले दुर्गम क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव रहेको बताए । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले डोल्पाको दुःख, मर्म र सम्भावनाको गहिरो अनुभव गरिएको उल्लेख गर्दै भनिन्, 'यार्सागुम्बा मात्र होइन, डोल्पामा रहेका विविध उत्पादनले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छन् । प्रशासकीय र राजनीतिक शक्ति सक्रिय भए मात्र शिक्षा र अन्य क्षेत्रमा परिवर्तन सम्भव छ ।’ उपप्रमुख लामाले सबै वडामा शैक्षिक सर्वेक्षण गरेर कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले काम अघि बढाएको जानकारी दिइन् । 'डोल्पाको धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा काठमाडौँका लागि नयाँ सम्भावनाको स्रोत हुन सक्छ,' उनले जोड दिइन् । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख ललितविक्रम सिंहले आफू दुई दशकपछि डोल्पा फर्किएको अनुभव सुनाउँदै त्रिपक्षीय साझेदारी, अनुभव आदानप्रदान र असल अभ्यास अनुसरणमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउने साझा उद्देश्य रहेको बताए । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत भीम थापाले विकट क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकासमा बुढानीलकण्ठको सहकार्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा हाल २९ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् भने न्यूनतम स्रोत-साधनको बाबजुद नगरपालिका शैक्षिक विकासमा लागिपरेको छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले डोल्पाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि स्टेसनरी सामग्री (कापी, झोला र कलम) समेत प्रदान गरेको छ । सहकार्यले डोल्पा र काठमाडौं उपत्यकाबीचको भावनात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै शिक्षामार्फत् समावेशी विकासमा योगदान पुर्याउनुका साथै दुर्गम क्षेत्रलाई गुणस्तरीय शिक्षामार्फत भावनात्मक रूपमा काठमाडौंसँग जोड्ने र देशभित्रै भविष्य खोज्न सकिने विश्वास निर्माण गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतको केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याज, ट्रम्पको भन्सार दर नीतिको प्रभाव
काठमाडौंं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर लागु भएपछि र नीति निर्माताहरूले ‘विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थालाई चुनौतीपूर्ण’ भन्दै चेतावनी दिएपछि भारतको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) ले बेन्चमार्क रेपो दर २५ आधार अङ्कले घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ । बेन्चमार्क रेपो दर आरबिआईले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ऋण दिने स्तर हो । केन्द्रीय बैंकको निर्णय विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रका लागि ट्रम्प प्रशासनको २६ प्रतिशतको पारस्परिक भन्सार दर लागू भएकै दिन आएको हो । पछिल्ला केही महिनामा मुद्रास्फीतिको चिन्तालाई कम गर्न आरबिआईले भारतीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिएको छ र यसको वृद्धि विगत केही त्रैमासिकमा सुस्त भएको छ । ट्रम्पको संरक्षणवादी व्यापार नीतिहरूले वृद्धिको दबाब बढाउने र भारतीय नीति निर्माताहरूका लागि चुनौती प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ । नयाँदिल्ली एउटा उत्पादन शक्ति नभए तापनि अमेरिकाको उच्च भन्सार दरले बहुमूल्य रत्न, गहना र समुद्री खाद्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भारतको अर्बौं डलरका निर्यातलाई असर गर्ने विशेषज्ञहरूको विश्वास छ । ट्रम्पको भन्सार दर अभियानले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिमा प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका छन् । गोल्डम्यान स्याक्सका विश्लेषकहरूले चालु आर्थिक वर्षको अनुमान छ दशमलव तीन प्रतिशतबाट घटाएर ६.१ प्रतिशत पु¥याएका छन् । आरबिआईको मौद्रिक नीति समिति (एमपिसी) ले एक वक्तव्यमा ‘हालको व्यापार भन्सार सम्बन्धित उपायहरू’ ले ‘अनिश्चितताहरू बढाएको’ र ‘क्षेत्रहरूमा आर्थिक दृष्टिकोण’ लाई अस्पष्ट बनाएको बताएको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२४ फेब्रुअरीमा लगभग पाँच वर्षमा पहिलो पटक ब्याज दरहरू कटौती गरेको थियो । उक्त कटौतीले अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन खोजेको थियो तर यो सहरी उपभोक्ता भावना, सुस्त उत्पादन क्षेत्र र कम सरकारी खर्चले अवरुद्ध भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्र ६.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यो कोभिड-१९ महामारीपछिको सबैभन्दा सुस्त गति र सन् २०२३–२४ मा ९.२ प्रतिशतभन्दा कम हो । एजेन्सीको सहयोगमा ।
यूनाइटेड मोदीको साधारणसभा सम्पन्न, हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको ११औं वार्षिक साधारणसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ । सभाको अध्यक्षता कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नविन सिलवालले गरेका थिए । सभाले कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १ः०.६५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसअघि १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरिएको थियो, जसलाई संशोधन गरी १ः०.६५ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गरिएको हो । साधारणसभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सर्वसम्मत पारित गरेको छ । साथै, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वासलात, नाफा–नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू स्वीकृत गरिएको छ । सभाले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । त्यसैगरी, अन्य लगानीयोग्य क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार लगानी गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय सभाले गरेको छ । साथै, हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ । हकप्रद सेयर निष्कासनका क्रममा विद्युत नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायत नियामक निकायमा आवश्यक अभिलेखन कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव समेत सभाबाट पारित भएको छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न र नियामक निकायहरूबाट जारी निर्देशनअनुसार थपघट गर्नुपर्ने परेमा त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गरिएको छ ।
क्रेस्ट माइक्रो लाइफको ७५ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकरण, बिहीबारदेखि कारोबार सुरु
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर सूचीकृत भएको छ । बुधबार कम्पनीको ७५ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भएको हो । सूचीकरण सम्पन्न भएसँगै बिहीबारदेखि दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार सुरु हुने नेप्सेले जनाएको छ । यस अन्तर्गत, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गरिएको २२ लाख ५० हजार कित्ता (३० प्रतिशत) र संस्थापक लगानीकर्ताहरूको ५२ लाख ५० हजार कित्ता (७० प्रतिशत) सेयर गरी कुल ७५ लाख कित्ता साधारण सेयर सूचीकरणमा समावेश गरिएको हो । कम्पनीले आफ्नो साधारण सेयर सार्वजनिक निष्कासन एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडमार्फत खुला बिक्री गरेको थियो । सो निष्कासनमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीहरू समेत सहभागी भएका थिए ।
चिनियाँ सामानमा १०४% कर लगाउने ट्रम्पको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दर्जनौँ अर्थतन्त्रमाथि दण्डात्मक भन्सार दर बुधबार लागू भएको छ । यसमा चिनियाँ सामानहरूमा १०० प्रतिशतभन्दा बढी कर समावेश छ र यसले विनाशकारी विश्वव्यापी व्यापार युद्धलाई नाटकीय रूपमा बढाएको छ । वासिङ्टनको शीर्ष आर्थिक प्रतिद्वन्द्वी तर प्रमुख व्यापारिक साझेदार समेत रहेको चीन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्केपछि चिनियाँ उत्पादनहरूमा लगाइएका भन्सार दरहरू अहिले आश्चर्यजनक रूपमा १०४ प्रतिशत पुगेको छ । ह्वाइट हाउसले जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता सहयोगीहरूलाई प्राथमिकता दिने भन्दै मङ्गलबार आफ्नो सरकारले व्यापारिक साझेदारहरूसँग ‘अनुकूल सम्झौताहरू’ मा काम गरिरहेको ट्रम्पको धारणा छ । उनले शीर्ष व्यापार अधिकारी जेमिसन ग्रिरले पनि सिनेटलाई अर्जेन्टिना, भियतनाम र इजरायलले आफ्नो कर घटाउने प्रस्ताव गरेको बताए । चीनले अमेरिकी सामानमा लगाएको ३४ प्रतिशत कर बिहीबारदेखि लागु हुने भएको छ । मङ्गलबार ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले करबाट ‘दैनिक लगभग दुई अर्ब डलर’ कमाइरहेको बताएका छन् । उनले सुरुमा चिनियाँ सामानहरूमा ३४ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार दर घोषणा गरेका थिए । तर चीनले अमेरिकी उत्पादनहरूमा समान मात्राको आफ्नै भन्सार दर लगाएपछि ट्रम्पले अर्को ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क थपे । फेब्रुअरी र मार्चमा लगाइएको विद्यमान करहरू गणना गर्दा यसले ट्रम्पको दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकालमा चिनियाँ सामानहरूका लागि सञ्चयी भन्सार शुल्क वृद्धि १०४ प्रतिशत पुग्नेछ । एजेन्सीको सहयोगमा
कुलमानलाई हटाएपछि ऊर्जामन्त्रीले फेरे बोली, ‘अब देशमा लोडसेडिङ हुँदैन’
काठमाडौं । यसअघि देशमा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर हल्ला फैलाएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अब लोडसेडिङ नहुने बताएका छन् । रसुवामा निर्माण सम्पन्न भएको साञ्जेनखोला जलविद्युत् आयोजना (७८ मेगावाट) को बुधबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री खड्काले अब नागरिकले लोडसेडिङको समस्या भोग्नु नपर्ने बताएका हुन् । उनले यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ हुने धारणा राखेका थिए । तर, अहिले उनले अब देशमा लोडसेडिङ नहुने बताएका हुन् । उनले सरकार नागरिकको घरघरमा र उद्योगमा २४ सै घण्टा बिजुली दिन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे । आर्थिक सुशासन कायम गरेर लोडसेडिङ हुन नदिने गरी जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लाग्न विद्युत् प्राधिकरणलाई मन्त्री खड्काले निर्देशन दिए । प्राधिकरणको नेतृत्वमा एसियाकै अब्बल इञ्जिनियर हितेन्द्रदेव शाक्य आएकाले आगामी दिनमा विद्युत् प्राधिकरणले थप उचाइ लिने मन्त्री खड्काले विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्र र दातृ निकायलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न चाहेको बताए । नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेकाले प्राधिकरणमा थप सुधार गरेर लक्ष्य प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्न चाहेको मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे । आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै भारत, बङ्गलादेशलगायतका देशमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री खड्काले जलविद्युत् क्षेत्र सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेकाले उत्पादनसँगै निर्यातमा पनि काम गरिरहेको बताए । उनले भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको र बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिसकेको अवस्थामा उत्पादन भएको विद्युत् खेर नजाने भन्दै ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्र र दातृ निकायलाई आग्रह गरे । जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरण सक्षम रहेको भन्दै हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे । उनले ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई पूर्ण सहयोग रहेकाले वर्तमान समस्यालाई चिरेर प्राधिकरणलाई थप उचाइमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको प्रगति अत्यन्त आशलाग्दो रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा चीनको निरन्तर सहयोग रहने बताए । ‘चाइना हारबर इञ्जिनियरिङ कम्पनी’ र ‘सालासुङ्गी पावर कम्पनी लिमिटेड’को संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त जलविद्युत् आयोजना आजदेखि औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो । उक्त जलविद्युत् केन्द्र चीनको सिनो हाइड्रो ब्यूरो-११ कम्पनीले निर्माण गरेको हो । रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका-५ मा कूल रु २२ अर्ब लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त जलविद्युत आयोजना सन् २०१९ देखि निर्माण थालिएको हो ।
भूकम्पपीडित म्यानमारलाई नेपालले १ करोड ४० लाख बराबरको राहत सामग्री सहयोग गर्ने
काठमाडौं । सरकारले म्यानमार सरकारलाई करिव २७ टन बराबरको राहत सामग्री सहयोग गर्ने भएको छ । बुधवार नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुसहितको टोलीले म्यानमार सरकारलाई करिव २७ टन बराबरको राहत सामग्री सहयोग गर्ने भएको हो । त्यसका लागि आज राति नेपाली प्रतिनिधि मण्डल म्यानमार प्रस्थान गर्नेछ । नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले सहभागिता जनाउने र म्यानमारमा राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले बताइन् । म्यानमारमा गत शुक्रबार ७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । जसबाट ३ हजार बढीको मृत्यु भएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यानमारलाई सरकारले आवश्यक परेका सामग्रीहरुको सूचि माग गरेको थियो । म्यानमारले उपलब्ध गराएको सूचीअनुसार खाद्यान्न, औषधीहरू, मेडिकल टिमहरु रहेको र आवश्यक राहत सामग्री उलब्ध गराउन लागिएको बताए । यसअघि नेपाली सेनाको चिकित्सकको टोली भने म्यानमारमा गइसकेको छ । निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर २७ टन सामग्री जम्मा भएको र सोही सामग्री हस्तान्तरण गरिने जानकारी मन्त्री राणाले दिइन् । मन्त्री राणाले भने, ‘हाम्रो राजदूतावास म्यानमारमा भएको हुनोल त्यहाँको सरकारसँग सम्पर्क गरेर केके सामान तपाईंहरुलाई चाहिन्छ भनेर लिस्ट ल्याउनुभएको थियो, त्यसमा खाद्यान्न, औषधीहरू, मेडिकल टिमहरू माग्नुभएको थियो । मेडिकल टिम नेपाली सेनाले पठाएको छ । त्यो टिम अब दुई दिनपछि मात्रै फर्किन्छ । निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर २७ टन सामग्री जम्मा भएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट यो हस्तान्तरण गर्नेछौं ।’ हस्तान्तरण गरिने सामग्रीहरुको बारेमा जानकारी दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले म्यानमार २०७२ सालमा नेपालमा गएको महाभूकम्पमा सहयोगी राष्ट्र रहेको र सरकारले पनि म्यानमारलाई राहत सामग्री पठाउन लागेको बताए । खाद्यपदार्थ, पकाउन चाहिने भाँडाकुँडा, मेडिसिनहरु, ब्लड ट्रान्सफ्युजन सेट, टेन्टहरु पठाउने जानकारी दिए । उनकाअनुसार २७ मेट्रिक टन भन्दा बढीको सामान आज नेपाल सरकारले म्यानमार सरकारलाई पठाउँदैछ । । योभन्दा पहिला नेपाली सेनाको इमर्जेन्सी मेडिकल टिम म्यानमारमा गएर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट लगभग १ करोड ४० लाखको राहत सामग्री पठाउने उनले बताए ।
