अध्यक्षको राजीनामा र लकइन सकिएपछि बलेफी हाइड्रोको सेयर मूल्यमा पहिरो
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन (वैशाख २ गते) सेयर बजार २७ अंकले बढेको छ भने ८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार मंगलबार विभिन्न ४ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेप्सेका अनुसार करर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको हो । साथै यी कम्पनीसहित अन्य २१२ कम्पनीको पनि सेयर मूल्य बढेको छ । तर, वर्षको पहिलो दिन नै बलेफी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्यमा व्यापक गिरावट आयो । कम्पनीको सेयर मूल्य ९.६९ प्रतिशत अर्थात् २५.५० रुपैयाँ घटेर प्रतिकित्ता २२९.७० रुपैयाँमा झरेको छ । जुन पछिल्लो एक वर्षकै कम सेयर मूल्य हो । कम्पनीको सेयर मूल्य आज मात्रै होइन, पछिल्ला ९ कारोबारमा समेत निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको हो । सेयर मूल्यमा व्यापक गिरावटसँगै आज सर्वाधिक कारोबार हुनेको पहिलो सूचीमा समेत बलेफी परेको छ । सेयर मूल्यमा व्यापक गिरावट र सर्वाधिक कारोबार भएपछि पुँजी बजारमा चासोको विषय बनेको छ बलेफी हाइड्रोपावर । कम्पनीको २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बढिको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । गत फागुन २२ गते सूचना जारी गर्दै कम्पनीका संस्थापक, आयोजना प्रवाभित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारीहरूको सेयर लकइन अवधि चैत २९ गते समाप्त हुन लागेको जानकारी गराएको थियो । लकइन अवधि समाप्त भएको सूचनापछि त कम्पनीको सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । २५ कारोबार दिनमा ६ दिन मात्रै सेयर मूल्य बढेको छ भने बाँकी दिन घटेको देखिन्छ । कम्पनीका अनुसार चैत २९ गतेदेखि संस्थापक सेयरधनीको १ करोड ४६ लाख २३ हजार ७६० कित्ता, आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १८ लाख २७ हजार ९७० कित्ता र कर्मचारीको ७३ हजार ११९ कित्ता गरी कुल १ करोड ६५ लाख २८ हजार ८४९ कित्ता सेयरको लकइन समाप्त भएको हो । बलेफी हाइड्रोपावरका अनुसार लकइन अवधि सकिएपछि पुँजी बजारमा सेयर सप्लाइ बढेकाले मूल्यमा चाप परेको हो । जसकारण कारोबार रकम बढ्यो भने सेयर मूल्य नकारात्मक सर्किट नजिक पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘कम्पनीको सेयर लकइनमा थियो । झ्याप्पै लकइन खुल्यो । योबेला घट्ने समय नै हो । किनभने सप्लाइ धेरै छ डिमाण्ड कम छ,’ कम्पनीका ती कर्मचारीले भने, ‘लकइन अवधि खुलेका कारण नै सेयर मूल्य झरेको हो ।’ साथै, यही बेला संजय कुमार साहले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदबाट समेत राजीनामा दिएका कारण पनि लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको हुन सक्ने कम्पनीका ती कर्मचारीको भनाइ छ । साहले अध्यक्ष पदबाट दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिको गत चैत २७ गते बसेको बैठकले स्वीकृत भएको छ । कार्य व्यस्तताका कारण भनेपनि संचालकहरूमा विवाद उत्पन्न भएकाले साहले राजीनामा दिएको स्रोतको भनाइ छ । साथै बाँकी अवधिका लागि चैत २७ गतेदेखि लागू हुनेगरी बिदुर पराजुली अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको कम्पनी सचिव अस्मिता अधिकारीले जानकारी दिइन् । बलेफीले गत मंसिर २७ गतेदेखि पुस १७ गतेसम्म १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपात अथात् १ करोड ८२ लाख ७९ हजार ७ सय कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । हकप्रद निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गर्नु परेकाले पनि सेयर मूल्यमा गिरावट आएको ती कमर्चारीको दाबी छ । ‘यसअघि हकप्रद सेयरका लागि सेयर मूल्य समायोजन भएपछि कमपनीको सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको हो । मूल्य समायोजन भएपछि छिट्टै लकइन खुलेकोले त्यसको प्रभाव परेको हो,’ ती कर्मचारीले भने । ३ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको छ भने बाँकी संस्थापक समूहको रहेको छ । कम्पनीको सबैभन्दा ठूला सेयरधनी शुलभ अग्रवाल हुन् । उनको यस कम्पनीमा १४.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, सुशिल गुप्ताको १४ प्रतिशत, शक्ति कुमार गोल्याणको १२.५५ प्रतिशत, सन्दीप कुमार शारदाको ११.३४ प्रतिशत, प्रभा गोयन्का (भिमसरिया)को ७.९६ प्रतिशत र उमेश कसजुको ६.९४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
२५ करोडका मालिक र चालकविरुद्द अभियोगपत्र दर्ता, कहाँ छन् नारायण पौडेल ?
काठमाडौं । केही समयअघि २५ करोड रुपैयाँबराबरका विदेशी मुद्रा तस्करीमा संलग्न दुई जनाविरुद्द अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । काठमाडौंको टोखाबाट बरामद करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका विदेशी मुद्रा तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले नारायण पौडेल र चालक ट्रकका चालक कुसाङ लामाविरुद्द अभियोगपत्र दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विदेशी विनियम ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराई २५ करोड ३४ लाख ७८ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको हो । चालक लामा घटनास्थलबाटै पक्राउ परेका थिए भने मालिक भनिएका पौडेल फरार छन् । पौडेलविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा पर्ने झोरबाट ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रासहित गए राति एक जना ट्रक चालक पक्राउ परे। गत चैत ४ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ना ७ ख १६५२ को ट्रक र त्यस ट्रकभित्र लुकाएर राखेको पैसासहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । ट्रकको ‘फल्स बटम’मा लुकाएर स्थल नाका हुँदै रसुवागढीबाट चीनको केरुङतर्फ तस्करी गर्न लागिएको १३ लाख ७५ हजार १ सय ५० युरो र ३ लाख २० हजार ८ सय ५० अमेरिकी डलरसहित पक्राउ गरेको थियो । अहिले प्रहरीले मालिक भनिएका पौडेलको खोजी कार्य गरिरहेको छ । पौडेलको स्थायी घर सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका-४ हो । अहिले टोखा नगरपालिका-१० महादेवटारमा बस्ने गरेका छन् । नारायणको नाम यसअघि पनि पटक-पटक रक्तचन्दन, हुन्डी र सुन तस्करीमा मुछिएको विगत भेटिन्छ ।
गभर्नर नियुक्तिको विषयमा तत्काल अर्थमन्त्रालयको मापदण्ड लागू नगर्न अदालतको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । सरकारले गत फागुनमा अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यहरूको लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको थियो । सरकार अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेकोले यहीबेला मापदण्ड संशोधन गरेर सरकारले आफू अनुकुल व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने लागेको भन्दै आलोचना र शंका पनि भइरहेको छ । सोही शंका उत्पन्न गर्दै सर्वोच्चमा यो विषयमा रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले संशोधित मापदण्ड कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । कुनै अमुक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि उक्त व्यवस्था हटाइएको रिटमा उल्लेख छ। सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालका लागि संशोधित मापदण्ड अनुसार सरकारलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने बाटो बन्द भएको छ । धेरैलाई नयाँ गभर्नर को बन्ला भन्ने विषय चासोका रूपमा हेरिएको छ । अहिलेसम्म गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नै बस्न नसक्दा प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले गत वर्षकाे २७ फागुनमा अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तालिकाअनुसार चैत्र महिनामा १२ संघीय अस्पतालमा सेवा थप तथा विस्तार
काठमाडौं । देशका १२ संघीय अस्पतालले चैत्र महिनाभित्र सेवा थप तथा विस्तार गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत चैत्र पहिलो साता संघीय अस्पतालमा सेवा थप तथा विस्तार गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले संघीय अस्पतालमा तालिकाअनुसार काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । चैत्र महिनाभित्र प्राप्त विवरणअनुसार अधिकांशले तोकिएको समयभित्र सेवा विस्तार गरेको पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । वीर अस्पतालले पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध काठमाडौं महानगरसँगको सहकार्यमा निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरिरहेको छ । यसैगरी, अस्पतालअन्र्तगतको ट्रमा सेन्टरले सीटीस्क्यान तथा एक्सरेमा फिल्म हटाएर डिजिटल रिपोर्ट प्रदान गर्न थालेको छ । यसैगरी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले न्युरोलोजी सेवामा इलेक्ट्रोमेलोग्राफी र स्नायु सञ्चालन परीक्षण एनसीभी सुरु गरेको छ । कान्ति बाल अस्पतालले बालबालिकाका लागि हेमोडाइलासिस सेवा शुरु गरेको छ । परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले कुपण्डोल शाखामा सिमुलेसन प्रयोगशाला तथा बर्न युनिट विस्तार गरेको छ । तनहुँको दुलेगौंडास्थित जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रस्वास उपचार केन्द्रले हेमोडाइलासिस सेवा सुरु गरेको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले मुटुको इको तथा पिएफती सेवा आरम्भ गरेको छ । कोशी अस्पताल विराटनगरले निःसन्तान उपार सेवा आइभीएफ शुरु गरेको छ । सेवाको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सुरुवात गरेका थिए । डडेलधुरा अस्पतालले भने एकै स्थानबाट प्रयोगशाला नमूना लिने गरी एकीकृत ल्याब नमूना संकलन शुरु गरेको छ । वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालले एनआइसीयुमा विद्युतीय चिकित्या प्रतिवेदन इउमआर लागु गरेको छ भने हिस्टोप्याथोलोजी, अडियोग्राम तथा कोलोप्सोकोपी र क्रियोथेरापी सेवा एकैसाथ सुरु गरेको छ । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले चैत्र महिनाभित्र आइसीयुमा दुई शैय्या तथा बर्न वार्डमा दुई समेत थप गरी आठ शैय्या विस्तार गरेको छ ।
बक्यौता रकम उठाउने तयारीमा प्राधिकरण, पुनरावलोकन शुल्क घटाएर ५ प्रतिशतमा पुर्याएपछि उद्योगी सहमत
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउन तयारी गरिरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत शुक्रबार बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको यो विषयलाई टुङ्गो पुर्याउनुपर्ने हेतुले उद्योगीहरूसँग छलफल गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले गत शुक्रबार उद्योगीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थियौं । छलफलमा लामो समयदेखि बन्द बनेको यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाइनमा हामी प्राधिकरणको छौं । हामी यस विषयमा छलफलकै क्रममा छौं । ठोस निर्णय आएको छैन ।’ प्रवक्ता शिल्पकारले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पुनरावलोकन शुल्क २५ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेपछि उद्योगीहरूले सहमतिको संकेत देखाएको बताए । छलफलमा विद्युत् सेवा नियमित र भरपर्दो गर्न एकातिरको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा अर्कोतिरबाट लाइन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरण जुटिरहेको जनाइएको छ । प्रवक्ताले यसका लागि खर्च र समय दुवै चाहिने भएकाले तत्काल गर्न नसकिने बताए । उनले विगतका विषयमा बढी केन्द्रित नभएर यो विषयलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरण र उद्योगीहरूले यो विषयलाई जसरी पनि सल्टाउनुपर्ने उनको धारणा छ । के भन्छन् उद्योगी ? यता उद्योगीहरूले भने पहिलादेखि नै आफूहरूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूले पहिले पनि गलत नगरेको र अझै पनि गलत नगर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘छलफलमै छौं, ठोस निर्णयमा पुगेका छैनौं । । हामीले त्यस्तो कुनै गल्ती पनि गरेका छैन । जति बेला पनि प्राधिकरणलाई सहयोग गर्न तयारी छौं । अब हामी छलफलमा भएको सहमतिअनुसार पुनरावलोकनमार्फत विवादको समाधान गरेर अघि बढ्छौं ।’ पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले लाल आयोगको रिपोर्टका आधारमा आफुहरु सहमतिमा पुग्ने समेत जानकारी दिए । यसैगरी, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका रघुनन्दन मारुले मन्त्रिपरिषद्, संसद्को लेखासमिति, विद्युत् नियमन आयोग र लाल आयोगलगायत सबै निकायको निर्देशनको पालना गरी बाँकी रहेको बक्यौता रकम तिर्न तयार रहेको बताए । यस विषयमा प्राधिकरण पनि सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बक्यौताबापतको बाँकी रहेको रकम भुक्तान गर्न तयार छौं । गत शुक्रबार प्राधिकरणमा छलफल भएको छ । यसमा प्राधिकरणका निर्देशकज्यू र हामी सकारात्मक नै छौं । यो चाँडै नै टुङ्गोमा पुग्ने संकेत देखिएको छ ।’
समृद्धि फाइनान्सका सीईओ सन्तोष घिमिरेले गरे पदभार ग्रहण
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोषकुमार घिमिरेले पदभार ग्रहण गरेका छन् । मंगलबार अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भट्टराईसँग शपथ ग्रहण गर्दै उनले औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका हुन् । संस्थाको फागुन २८ गते बसेकाे सञ्चालक समितिको बैठकले घिमिरेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त गरेको थियो । उनले यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन दशक सेवा गरी अवकाश प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै, गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडमा पनि सीईओको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमै कार्यरत रहँदा समस्याग्रस्त नेपाल सेयर मार्केट फाइनान्समा व्यवस्थापन प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका घिमिरेसँग नियामक निकायदेखि वित्तीय संस्थासम्मको अनुभव छ । उनको अनुभव, नेतृत्व क्षमता र दूरदर्शिता समृद्धि फाइनान्सलाई आगामी दिनमा अझ सशक्त र स्थायीतर्फ उन्मुख गराउने संस्थाको विश्वास छ । संस्थाले आफ्नो वित्तीय सेवा विस्तार र व्यवसायीक समृद्धिका लागि घिमिरेको नियुक्तिलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेरेको छ ।
भाटभटेनी तोडफोड प्रकरण : स्याउ र सुन्तला टिप्ने ८ जना हाजिरी जमानीमा छुटे
काठमाडौं । तीनकुनेमा राजावादी प्रदर्शनका क्रममा भाटभटेनी अगाडि भएको तोडफोडपछि पक्राउ परेका ८ जना व्यक्तिलाई हाजिरी जमानीमा छोडिएको छ । उनीहरू तोडफोडपछि भुइँमा छरिएका स्याउ, सुन्तला टिप्दै गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयको सहमतिमा उनीहरूलाई छुटाइएको हो । छुट्नेमा देवबहादुर थापा मगर, प्रसिद्ध मल्ल, राज ठाकुर, नवीन ढकाल, आलोक पराजुली, चित्रमाया बस्नेत, बरुण यादव र सस्मिता बराल छन् । प्रहरीले उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छोडे पनि मुद्दा भने अगाडि बढ्ने जनाएको छ। सुरुवातमा ६ जनालाई छुटाइएको थियो भने पछि थप २ जना छुटाइएका हुन् । तीनकुने घटनाका क्रममा हालसम्म ८२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । तीमध्ये ८ जना हाजिरी जमानीमा छन् भने ७४ जना प्रहरी हिरासतमा छन् । प्रहरीले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने कार्यप्रति कठोरताका साथ अनुसन्धान गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
शिक्षक आन्दोलन १४ औं दिन पनि जारी, ऐन जारी नगरेसम्म सडक नछाड्ने चेतावनी
काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले आन्दोलनको १४ औं दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले मंगलबार पनि माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसबीच सरकार र महासंघका पदाधिकारी–प्रतिनिधिबीच पटक–पटक संवाद भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, १८ किसिमका शिक्षकहरुलाई एकद्वार गर्नुपर्ने लगायत उनीहरूका माग छन् । उता सरकारले शिक्षकका सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्नसक्ने निर्णय गरेर संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने सरकारले जनाएको छ । यद्यपि सरकारबाट पटक—पटक धोका पाएको भन्दै शिक्षकहरूले तत्काल निर्णय नहुन्जेल र ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने ढिपी कसेका छन् । सरकारले पटक–पटक शिक्षकहरुलाई झुक्याउने, अल्मल्याउने र धोका दिने काम गरेको कारण अब सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । महासंघको सोमवार बसेको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने र कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका समेत नजाँच्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई पटक पटक पत्याउँदा धोका भएको उल्लेख गर्दै अब काममा मात्र विश्वास गर्न सकिने बताए । यो आन्दोलनले नै शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा निष्कर्स निकाल्ने उनको विश्वास छ । उनले आफूहरूसँग तीन वटा मात्र उपाय बाँकी रहेको र ती सबै उपाय आन्दोलन गर्नु नै रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएर ऐन जारी गरेको अवस्थामा मात्र आफूहरू घर फर्किने बताए । उनले भने, ‘अब सरकारको बोलीमा पत्यार गर्दैनौं, काममा मात्र पत्यार गर्छौं । व्यवस्था परिवर्तनका निष्कर्ष त आन्दोलनले निकालेको छ भने एउटा ऐन जारी गर्ने निष्कर्ष आन्दोलनले निस्किँदैन ? हामीसँग तीनवटा उपाय छन् । पहिलो पनि आन्दोलन । दोस्रो पनि आन्दोलन । र तेस्रो पनि आन्दोलन । अनि सरकारसँग पनि तीन वटा उपाय छन् । सबै उपाय भनेको ऐन जारी गर्ने नै हो । सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाएर पहिलो दिन नै ऐन जारी गरिदियोस् हामी घर फर्किन्छौं ।’ आन्दोलनमा सहभागि धादिङका शिक्षक प्रमोदराज अधिकारीले सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट गर्ने निर्णयमा समेत आलटाल गरेको बताए । अधिकारीले शिक्षा ऐन निर्माणको वातावरण नबनेसम्म सड्क नछोड्ने अडान लिए । धनकुटाबाट आन्दोलनमै आउनु भएका शिक्षक चन्द्र बडालले आफूहरु वार कि पारको लडाइँमा रहेको बताए । उनले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको कारण वार्ता नगएको बताए । उनले सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै ऐन जारी नभएसम्म सडक नछोड्ने बताए । शिक्षक आनन्दराम खनालले सरकारले नै शिक्षकहरुका माग सम्बोधन नगरेर राज्यको शिक्षा प्रणालीमाथि नै कुठाराघात गरेको आरोप लगाए । उनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि अन्तिम संघर्ष गरिरहेको बताए । सरकारले विगतका सम्झौताका आधारमा ऐन जारी गरेपछि संशोधन हाल्न सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा पनि ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहनु सरकारको लागि लज्जाजनक विषय भएको शिक्षक पवनराज दाहालले बताए । उनले सरकार शिक्षाबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासंघले यसअघि नै बताइसकेको छ । गत वर्ष पनि यही माग राखेर शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपश्चात २०८० साल चैत २० गते माग सम्बोधन गर्नेगरी सरकारसँग सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै संकेत नदेखाएपछि शिक्षकहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । १४ दिनेदखि जारी आन्दोलनको सम्बोधन तथा शिक्षकहरुको माग पूरा गरी शिक्षकहरुलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर विद्यालय सुचारु गर्न शिक्षकहरुलाई पनि नैतिक दबाब परेको छ ।
