नदी सभ्यताको रक्षा गर्न १३ करोडमा बोतल प्रशोधन उद्योग स्थापना, रिसाइक्लिङबाट कपडा र झोला बनाउने
काठमाडौं । प्लास्टिकका विभिन्न फोहरले देशभरका नदी फोहर भइरहेका बेला नदी सभ्यताको रक्षार्थ बोतल प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गरिएको छ । विश्व बैंकको सहयोग र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खरिद सचिवालय (युनोप्स) तथा दक्षिण एसियाली वातावरण सहकार्य (सकेप) को कार्यान्वयनमा ‘सेन्टर फर रिसर्च एण्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट नेपाल (क्रियसन)’ले भरतपुर महानगरपालिका-४ जगन्नाथ चोकमा करिब १३ करोड रुपैयाँको लागतमा उद्योग निर्माण गरेको हो । उद्योगको आज उद्घाटन गरिएको छ । चीनबाट ल्याएको अत्याधुनिक यन्त्र जडान गरेर स्थापना भएको उद्योगले प्लाष्टिकका बोतललाई ‘रिसाइक्लिङ’ गरी कच्चा पदार्थ बनाएर बिक्री गर्ने क्रियसनका संस्थापक अध्यक्ष आनन्द मिश्रले जानकारी दिए । उद्योगले अहिले प्लास्टिकको चिउरा र दाना बनाएर बजारमा बिक्री सुरु गरेको छ । भविष्यमा ‘रिसाइक्लिङ’ गरिएको प्लास्टिकबाट कपडा र झोला बनाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । नदी सफा गर्ने यो अभियानमा चितवनका युवा र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको पनि योगदान रहेको छ । उक्त अभियानमा १२ सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी ‘बेष्ट स्मार्ट क्लब’ खोलेर चेतना मूलक अभियानमा सक्रिय भएका छन् । यो उद्योगमा ३५ युवाले रोजगारी पाएका छन् । निजी कम्पनी र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकबाट बोतल किनेर उद्योगले काम गरिरहेको छ । उद्योग उद्घाटन समारोहमा समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्टले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न नदी एवं सार्वजनिक स्थलमा फालिने प्लास्टिकजन्य फोहरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । नेपालको संविधान एवं कानुन बमोजिम फोहर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले नदी सभ्यताको संरक्षणका लागि यस्ता योजनालाई निरन्तर सहयोग जारी रहने बताए । वातावरण विभागका दीपक ज्ञवालीले नेपालमा प्लास्टिकबाट बनेका फोहर व्यवस्थापन समस्या बन्दै गइरहेका बेला फोहरलाई मोहरमा बदल्ने गरी अभियान सुरु भएकामा सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताए । सकेफका महानिर्देशक नोर्बु वाङ्चुकले प्लास्टिकका बोतल ‘रिसाइक्लिङ’ गरी बागमतीलगायत नेपालका नदीमा पुनः स्नान गर्न सकिने आशा पलाएको बताए । नेपाली चलचित्रका नायक दयाहाङ राईले जल, जङ्गल र जमिनमा बस्ने सबैलाई बाँच्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै मानिस चेतनशील प्राणी भएर पनि वातावरण बिगार्ने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। विश्व बैंकका समूह संयोजक जासेफले प्लास्टिकका बोतलका कारण दक्षिण एसिया नै समस्यामा परेकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वैध बाटोबाट मालवस्तु ल्याउन भन्सार महसुल समायोजन र बेष्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्टको माग
काठमाडौं । वीरगन्जका उद्योगी-व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा उद्योग र व्यवसायी मैत्री नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले बाराको सिमरामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशप्रसाद घिमिरेलाई आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने २३ बुँदे सुझाव हस्तान्तरण गर्दै उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन र स्थापनाको प्रक्रिया सरल र सहज हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन र स्थापनामा विभिन्न थरीका ऐन र प्रशासनिक जटिलताले बोझिलो बनाएको छ,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘खुला र उदार अर्थतन्त्रको मान्यताअनुरुप उद्योग, व्यवसाय, सञ्चालन र स्थापनाका लागि राज्यस्तरबाट न्यूनतम् कागजी प्रक्रिया र एकद्वार प्रणाली माध्यम सहज बनाइनुपर्नेमा सो हुन नसकेको देखिन्छ । एकद्वार प्रणालीलाई एकीकृत अनुमति प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’ अध्यक्ष गौतमले सङ्घले फिर्ता पाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करलाई अन्य करमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करबापत फिर्ता पाउनुपर्ने रकमलाई अग्रिम आयकर, अन्तःशुल्क तथा अन्य करसँग मिलान गर्ने सुविधा हुनुपर्ने टड्कारो खाँचो रहेको छ । अतः मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा कम दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिनुपर्दछ,’ उनले भने । सङ्घले सरकारसँग भारतीय ‘गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स’ (जिएसटी)को सापेक्ष भन्सार महसुल निर्धारण गर्न पनि माग गरेको छ । ‘विगतका केही वर्षदेखि भारतबाट आयात हुने वस्तुमध्ये धेरैजसो मालसामान वैध बाटोबाट नभएर अवैध बाटोबाट आउने गरेको देखिएको छ,’ सङ्घको सुझावमा भनिएको छ, ‘यस पछाडिका कारणमध्ये हाम्रो भन्सार महसुल, दरबन्दी पनि एक हो । अवैध बाटो भएर आउने माल वस्तुलाई वैध बाटोबाट ल्याउनका लागि भारत सरकारको जिएसटीको सापेक्षमा हाम्रोतर्फको भन्सार महसुल (भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्क लाग्नेमा अन्तःशुल्कसमेत जोडेर) समायोजन गर्न आवश्यक छ ।’ सङ्घले उधारो कारोबार कानुन सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगबाट सिफारिस भएको मस्यौदा विधेयक मन्त्रिपरिषदमा राजनीतिक समितिमा रहेकाले पनि त्यसलाई पास गरी विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरी फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरका बीच रहेको सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणसहित बनाउन बेष्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्टको स्थापनाका लागि माग गरेका छन् ।
एमाले हुलबाट निर्देशित हुने पार्टी होइन, सही नीति र नेतृत्वबाट सञ्चालित हुन्छः अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी अझै मजबुत र लोकप्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै जाने बताएका छन् । नेकपा (एमाले) भरतपुर महानगर कमिटीको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी हुलबाट निर्देशित नभई सही विचार र नीतिका कारण जनताको मनमा बस्न सफल भएको बताए । उनले भने, ‘हामी देश र जनताका पक्षमा काम गरेर स्थापित हुने हो, भ्रम पालेर होइन । अहिलेको अवस्थामा आत्तिनुपर्ने होइन ।’ अध्यक्ष ओलीले मिसन २०८४ मा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न जनतामाझ जान कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । एमाले हुलबाट निर्देशित हुने पार्टी नभई सही नीति र नेतृत्वबाट सञ्चालित हुने उनले बताए । एमालेले लिएको नीति सही भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय नीति नै यही आधारमा तय हुने गरेको धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीको छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले आज जारी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनु पर्ने लगायत माग राखेर महासङ्घको आव्हानमा यही चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न गत चैत २५ गते उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई सहितलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख २ गतेको बैठकले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्ने समेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरी सरकारको तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने र यसका लागि वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले महासङ्घले उठाएका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेकाले विद्यालय भर्ना अभियान, एसइइको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिइ आन्दोलन फिर्ता गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटारमा भएको छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी सहभागी रहेका छन् ।
मेटाले सरकारलाई टेर्दैन भने हामी पनि उम्किन दिँदैनौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन मन्त्रालयले मेटा नामक कम्पनीलाई सम्पर्क केन्द्र तोक्न जोड दिइरहेको बताएका छन् । सञ्चारिका समूहको नवौँ महाधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र समुदायको हितका लागि सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि हालसम्म मन्त्रालयमा भाइबर, टिकटक, विच्याटलगायत केही सामाजिक सञ्जालले सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराइसकेको उनले जानकारी दिए । मेटासँग मन्त्रालयले सरकारको सम्पर्कमा आउनुपर्ने विषयमा बारम्बार दबाब दिइरहँदा अटेरी गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने, ‘मेटाले सरकारलाई टेर्दैन, यति भन्दैमा हामीले उम्किन भने दिँदैनौँ । जसरी पनि नेपाल सरकारप्रति जवाफदेही बनाउँछौँ र सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराउँछौँ ।’ उनले राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बताए । आमसञ्चार प्राधिकरण बनाउने विषय भने अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि छलफल भइरहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। साथै सञ्चार माध्यमका पुरानो नीति र ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले सक्रियता जनाउँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘पुराना नीति परिमार्जन गरेर समय सापेक्ष बनाउन लागेको छु,’ उनले भने । उनले सरकारी आमसञ्चार माध्यम कुनै नेता वा पार्टीप्रति उत्तरदायी नभई जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने धारणाका साथ सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) बनाएको बताए । गोरखापत्र र राइजिङ नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रकाशन (पिएसपी) ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको जानकारी उनले जानकारी दिए ।
‘बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर’
काठमाडौं । सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर हुँदा यसले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाएको र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको धारणा सरोकारवालाहरूले राखेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को बौद्धिक साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट र औद्योगिक विकास’ विषयक सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले बजेटमा उल्लेख गरिएका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा कमी, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा बाधा र रोजगार सृजनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना र कर्मचारी प्रशासन निकै कमजोर रहेको बताए । ‘हाम्रा संस्था साह्रै कमजोर रहेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि यसको कार्यक्षेत्र, भूमिका र संरचना घट्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘विकासका लागि संस्थागत क्षमता चाहिन्छ । त्यसमा हामी कमजोर छौं ।’ मानव संशाधनमा पनि समस्या रहेको सदस्य श्रेष्ठले बताए । चाँडोचाँडो सरुवा हुने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा क्षमता विकास हुन नसक्ने र निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने उनको भनाइ छ । कर्मचारीका लागि उत्प्रेरणा र दण्डको प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत जटिलता कायम रहेको उनले स्वीकारे । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्ने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । ‘बजेटले महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन भने कमजोर रहने गरेको अनुभव सबैले महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, नीतिगत सुधार हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजनीतिक परिवर्तनले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नल्याउने दाबी गरे ।। त्यस्तै लगानी र व्यवसाय वातावरण बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी र नीतिगत सुधार भएको उनको भनाइ छ । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले बजेट आफै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले मुलुकभित्र राम्रो लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायी निरास बनेको बताए । उनले नेपालमा खानी तथा खनिज स्रोतको उपयोग गर्न नसकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सेजन अध्यक्ष सुजन ओलीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको बजेट कार्यान्वयन स्थिति प्रस्तुत गरे । पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार भए पनि पुँजीगत खर्च, ठूला आयोजना र सङ्घ–प्रदेश समन्वयमा कमजोरी रहेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै चालु आवको बजेटमा परेका गण्डकी आर्थिक त्रिभुजजस्ता परियोजना अलपत्र परेको, प्रक्रियागत जटिलता, समन्वय अभाव र पूर्वतयारीको कमी अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । चालु आव २०८१/८२ का लागि सरकारले उद्योग केन्द्र निर्माण, आर्थिक त्रिभुज विकासजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको भए पनि दोस्रो त्रैमाससम्म प्रगति शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बजेटमार्फत प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक केन्द्र बनाउने योजना ल्याइएको थियो । कर्णालीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्योग, कोशीलाई औद्योगिक जडान र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन हब बनाउने घोषणा गरिएकामा यसको कार्यान्वयन पनि शून्य देखिएको छ ।
नाडा र बीमा प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारीसाधनको बीमाबारे छलफल
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासँग उनकै कार्यकक्षमा भेट गरी विद्युतीय सवारीसाधनहरूको बीमा नीतिका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । सो भेटघाट तथा छलफलमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विद्युतिय सवारीसाधनहरूको सन्दर्भमा हालसम्म बीमा नीति तयार नभईसकेकोले विद्युतीय सवारीसाधनको बीमा सम्बन्धमा स्पष्ट, पारदर्शी र सुसंगत नीति निर्माणको आवश्यकता रहेको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो संख्याका कारण उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा समेत प्राधिकरणले आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने धारणा राखे । छलफलको क्रममा प्राधिकरणले सो नीतिमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको स्पेयर पार्ट्स, सवारी प्रणाली, म्याटेरियल र मूल्यसम्बन्धी विवरण समेत समावेश गरिने, क्लेम प्रक्रियामा सुधार ल्याउने, बीमालाई थप सुलभ र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, प्राधिकरणले नाडालाई समेत उक्त बीमा नीति निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने छ । विद्युतीय सवारीसाधनहरूका सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर अध्ययन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएकोले न्यूनतम रूपमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा प्रयोगमा रहेका नीति र अभ्यासहरूको अध्ययन गरी ततसम्बन्धमा नाडाले प्राधिकरणलाई आवश्यक जानकारी प्रदान गर्नेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी, तथा बीमा लेख महाशाखा प्रमुख निर्मल अधिकारी समेतको उपस्थिति रहेको सो छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य यमुना श्रेष्ठ र नाडाका साधारण सदस्य महेश पाल समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
हस्तकला महासंघ नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई परिसंघले दियो बधाई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल हस्तकला महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा स्वागत गरेको छ । परिसंघ सचिवालयमा शुक्रबार आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यसहित कार्यसमिति सदस्यहरुलाई स्वागत गरे । सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले हस्तकला उद्योग हाम्रो मौलिक उद्योग भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । हस्तकला तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले यसको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले परिसंघ एवं हस्तकला महासंघको संस्थागत उद्देश्य समग्र अर्थतन्त्रको विकास नै भएकाले यसका लागि सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । परिसंघले नेपाल सरकारलाई बुझाउने नीतिगत सुझाव अध्ययनमा आधारित हुने गरेको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले अध्ययनमा आधारित भएर सुझाव दिदा सरकारले सुन्ने गरेको समेत बताए । हस्तकला महासंघका अध्यक्ष शाक्यले स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउन परिसंघले गरेको पहलका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । साथै उनले स्वदेशी वस्तुहरुको खपत बढाउन थप पहल आवश्यक रहेको बताए । संस्थागत रूपमा अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिसंघसँग सहकार्य गर्न महासंघ प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए । सो अवसरमा परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।
