२८५० बिन्दुमा पुग्यो नेप्से, ८ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १८ अंकले बढेर २८५० बिन्दुमा पुगेको छ । आज १८७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ६२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बिहीबार ३१८ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार लिबर्टी इनर्जीको भएको छ । लिबर्टीको ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, शिवम् सिमेन्टको ३६ करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २३ करोड, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको २२ करोड र युनाइटेड मोदीको २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.६१ अङ्कले उकालो लागेर ४९०.१६ मा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार सिक्लेस हाइड्रोपावर, बरुण हाइड्रोपावर, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, रिलायवल समृद्धि योजना र खानीखोला हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस्तै, उन्नती सहकार्य लघुवित्त, समाज लघुवित्त, सान्भी इनर्जी, मैलुङ खोला हाइड्रोपावर र नबिल डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । आजको कारोबारपछि कूल बजार पूँजीकरण ४७ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समय तालिका बनाएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भएको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सम्बन्धी वार्षिक योजना र समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै सही समयमा कदम चालेर बजेट कार्यावन्यनमा परिणाम निकाल्न पनि निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कानूनको व्यवस्था र सीमाभित्र रहेर गैरकर राजस्वको अधिकतम क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो जुन कूल राजस्वको १०.९ प्रतिशत हो । बैठकमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी थप स्रोतहरु पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेबारे छलफल भएको छ । बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, मन्त्रालयहरुका सचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।
‘अटो एक्स्पो कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौं, नाडा अटो शो ईभीमय हुन्छ’ {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले आगामी भदौ ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा अटो शो गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छ । नाडाले यस पटकको नाडा अटो शो विगतको भन्दा फरक हुने दाबी गरिरहेको छ । यही नाडा अटो शोको तयारीबारे नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश : विगतमा नाडा अटो शो मात्रै हुन्थ्यो । यसपटक दुईवटा एक्स्पो हुँदैछन् । यो नयाँ मोबिलिटी एक्स्पो र नाडा अटो शोलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? यसपटकको नाडा अटो शो विगतको भन्दा फरक हुनेछ । फरक हुनेवाला छ । साँच्चिकै अटो शो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईंहरूले अवलोकन गरेपछि मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ । तपाईंहरूले नै यसपटकको अटो शोको मुल्यांकन गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण नाडा अटो शोमा आउनुहोला, अवश्य पनि यहाँले हेर्नुहुनेछ र त्यो हेरेपछि कस्तो फिल हुन्छ । पक्कै प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ । मोबिलिटी एक्स्पो अहिलेसम्मकै भव्य र ठूलो हो भनेर दाबी गरिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? म नाडा अटो शो र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोबीच तुलना गर्दिनँ । किनभने नाडाको आफ्नो ५० वर्षको इतिहास छ । यो इतिहासले आफै बोल्छ । नाडा अटो शोलाई पर्खिनुस् । नाडा अटो शो हेर्नुहोला । त्यसपछि म प्रतिक्रिया आफै दिनेछु । अहिले भनिराख्नु पर्दैन । विगतका नाडा अटो शो भन्दा यो नाडा अटो शो कत्तिको फरक हुनेछ ? यस वर्षको नाडा अटो शो प्रदर्शनी नभएर भविष्यको अटोमोबाइल क्षेत्रको झलक दिने महोत्सव हुनेछ । नाडा आफ्नो स्वर्णजयन्तीको संघारमा छ । यो केवल एउटा प्रदर्शनी होइन, सम्पूर्ण अटोमोबाइल क्षेत्रको चाड हो । यसपटक हामीले ‘इनोभेसन र टेक्नोलोजी’ लाई केन्द्रमा राखेका छौं । जहाँ आगन्तुकले भविष्यको सवारी अनुभव गर्न पाउनेछन् । अटो शो ३ लाख स्क्वायर फिटभन्दा बढी क्षेत्रफलमा आयोजना हुनेछ । यो शोले नयाँ मानक स्थापना गर्नेमा हामी ढुक्क छौं । शोको मुख्य आकर्षणको रूपमा मुख्य प्रायोजक एमएडब्ल्यू वृद्धिले चाङ्गानको (चार खुट्टे) रोबोट ‘युनिट्री रोबोट’ र भविष्यको सहरी हवाई यातायातको नमूनाको रूपमा ‘दीपल ईभीटीओएल युएभी’ (उड्ने गाडी) को प्रदर्शन गर्नेछ । नेपालमा फ्लाइङ ट्याक्सीसम्बन्धी नीति नभए पनि अटो शोले नीति निर्माणका लागि बहस सिर्जना गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । धेरै भनिरहनु पर्दैन । नाडा अटो शोमा आएपछि मात्रै अनुभव लिनसक्नुनेछ । नाडाले के के गर्छ यस पटक भनेर । नेपालमा ईभीप्रतिको माहोल बढ्दो क्रममा छ । ईभीलाई नाडा अटो शोले कत्तिको प्राथमिकतामा राखेको छ ? चार पाँग्रेको हकमा त यहाँहरुलाई थाहा नै छ । ९९ प्रतिशत भेहिकल्सहरू सबै ईभी छन् । गत वर्ष पनि ९० प्रतिशत ईभी थिए । यसपटक पनि सम्पूर्ण स्टलमा ईभी नै हुनेछन् । नाडा अटो शोमा कत्तिको कारोबार र अवलोकनकर्ता आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? हाम्रो एउटै मात्र टार्गेट छ– नाडा अटो शोमा अवलोकन गर्नेको संख्या १ लाखभन्दा बढी हुनेछ । यसपटक धेरै निर्यातकर्ताले मिहिनेत गरेर आफ्नो स्टल बनाउने योजना गरिराख्नु भएको छ । यो योजना के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरुले नाडामा आएर हेर्न सक्नुहुनेछ । दुईटा अटो शो हुनुलाई तपाईले कसरी लिनुहुन्छ ? मैले पहिलै पनि भनेको थिएँ । म धेरै कुरा अहिले भन्न सक्दिनँ । अब एक्स्पोहरू नेपालमा धेरै हुनेछन् । पहिला पनि हेर्नुहुन्थ्यो भने विभिन्न ब्रान्डहरूले नै एक्स्पो गर्थे । तर नाडाको स्केलमा आजसम्म कहिले भएको पनि थिएन । नाडाले आफ्नो स्केल सधैं म्यानेज गर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसको लागि पनि एक्सपेरियन्स गर्न आउनुस्, त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ । आईसीई सवारीको आयात घट्ने क्रममा छ । नेपालमा आईसीई गाडीको भविष्य अन्त्यतिर जाँदै हो ? कुनै पनि गाडीहरूको अन्त्य कहिल्यै हुँदैनन् । पछिल्लो समय कसको बजार हिस्सा कति हुने भन्ने मात्र हो । यहाँहरूले देख्नुभएकै छ । डिजेल इन्जिन अहिलेसम्म बन्द भएको छैन । आईसीई गाडीहरुको सधैं केही न केही हिस्सा रहन्छ । हाल नेपालको अटोमोबाइल बजारको अवस्था कुन दिशातर्फ गइरहेको देख्नुभएको छ ? हाल नेपाली अटो बजार ग्रिन इकोनोमीतिर गइरहेको छ । फ्युचर र मोबिलिटीतिर गइरहेको हामी पाएका छौं । यो राम्रो पक्ष हो । अहिले पहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। सवारीसाधन आयातमा सरकारले तयार पारेको नयाँ मापदण्डअनुसार मात्र आयात गर्ने भनिएको छ । यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ? यो मापदण्ड छलफलको क्रममा छ । यसबारे सरकारलाई नाडाले आफ्नो सल्लाह सुझाव लिखित रूपमा दिनेछ । यो चिज भएपछि सरकारको उत्साहले हामीलाई धेरै हेल्प गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले कुनै पनि पक्षलाई अर्थात् उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सरकारलाई आफ्नो सुझाव दिने छौं । यस वर्षको नाडा अटो शोले नेपाली अटोमोबाइल उद्योगमा प्रविधि, लगानी र रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो योगदान पु¥याउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? नाडा अटो शो नेपाली उपभोक्ताहरु तथा विशेष गरी हाम्रो अटोमोबाइलप्रेमीहरुका लागि चाड हो । यहाँहरूले दशैंमा जस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ । त्यहीं अपेक्षा नाडाले अटो शोमा गरेको हुन्छ । र हामीले पनि गरेका छौं । नाडा अटो शोमार्फत ईभी प्रवर्द्धनका लागि कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? यसबारेको बारेमा नाडा अटो शोमा डाइलग हुनेछ । त्यो टाइममा हामीबाट भन्दा पनि अरुको मुखबाट सुन्दा तपाईंलाई अझै रोचक लाग्नेछ । धेरै कुराहरु सिक्ने अवसरहरु पाउनु हुनेछ । के यस्ता प्रदर्शनी बिक्री केन्द्रित मात्र हुन् ? नाडा अटो शो हाम्रो लागि ठूलो चाड हो । किनभने वर्षभरि हामी अटो व्यवसायीहरूले जति बेच्ने प्रयास गर्छौं, त्यसको ४० प्रतिशत नाडा अटो शोको टाइममा बिक्री हुन्छ । यसपटक पनि त्यही आश गरेका छौं । जुन त्योभन्दा बढी हुनेछ । नाडाका मुख्य चुनौतीहरू र अवसरहरू के देख्नुभएको छ ? नाडाका चुनौतीबारे चार पाना लामो एनालिसिस गरेका छौं । त्यसको मैले ठ्याक्कै नाडा अटो शोको क्लोजिङमा दिनसक्छु । आज यी कुरा सार्वजनिक गर्न सकिँदैन । नाडा हुँदा हुँदै नाइमा किन स्थापना भयो ? म सबैलाई आग्रह गर्छु । नाडा र नाइमाको विषयलाई नकारात्मक रूपमा नलिउँ। सकारात्मक रूपमै लिएर अगाडि बढौं । हामी टुक्रिएका छैनौं । अहिलेसम्म नाइमामा रहेका साथीहरुले नाडाको सदस्यता त्यागेको छैन । नाडाबाट छुट्टिएर नाइमा खोलिएको कुरा गलत हो ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुग्ने भएको छ । सार्वजनकि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः ४६ दशमलव ८५ प्रतिशत र ५३ दशमलव १५ प्रतिशत पुग्नेछ । आन्तरिक ऋणको उपकरणमध्ये ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र, वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र आइ.एम.एफ बण्डको मौज्दात कुल ऋणको हिस्सा क्रमशः १२ दशमलव २ प्रतिशत, ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत, ० दशमलव ४९ प्रतिशत, ० दशमलव ०४ प्रतिशत र ० दशमलव १३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिल बाहेक अन्य आन्तरिक ऋणका उपकरणहरूमा वृद्धि हुने आँकलन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको थियो । यो सँगै कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । २०८१ असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) मा ऋणको अनुपात भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा ४३.०८ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अनुमान छ । २०८२/८३ को प्रारम्भमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण क्रमशः २० दशमलव ७५ प्रतिशत र २२ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जीडीपीमा आन्तरीक ऋणको अनुपात २० दशमलव १८ प्रतिशत र वाह्य ऋणको अनुपात २२ दशमलव ९० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जीडीपीको तुलनामा ४५ प्रतिशतसम्मको ऋणको हिस्सालाई अर्थशास्त्रीहरूले जोखिम रहित मान्दै आएका छन् । राजस्व र व्ययको अनुमान आवश्यकताअनुसार घाटा बजेटको रूपमा पेश गर्न सकिने र त्यस्तो घाटा बजेट प्रस्तुत गर्दा स्रोत परिचालनको स्पष्ट आधार खुलाएर कानूनअनुसार सरकारले ऋण लिन पाउँछ । सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार न्यून वित्त पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने सीमा कानूनमा नै तोकिएको भएपनि पछिल्लो समय जथाभावी सनकका भरमा ऋण लिँदा मुलुकमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । खासगरी सरकारले तलब भत्तादेखि राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रतिफल नदिने खालका तयारी बिनाकै कार्यक्रमहरुमा ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दा ऋणको पासोमा मुलुक फस्ने त होइन भन्ने विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
भरतपुर महानगरले दियो ४ सय ३८ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । यस वर्षका लागि ४ सय ३८ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्या हो । महानगरले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनलाइन आवेदन माग गरी शिक्षा ऐन तथा भरतपुर महानगरको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले संघीय छात्रवृत्ति ऐनका आधारमा छात्रवृति वितरण गरिएको स्पष्ट पारिन् । छात्रवृत्तिमा कुनै पनि भनसुन गरी एक जना विद्यार्थी पनि छनोट नगरिएको उनको भनाई थियो । वितरणलाई पारदर्शी बनाउन विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा कक्षा १२ सम्म पढ्नका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले छात्रवृत्ति वितरणको काम गरिएको छ’, उनले भनिन् । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले एसईईमा ल्याएको नतिजा जस्तै ११ कक्षामा पनि निरन्तरता दिन विद्यार्थीलाई आग्रह गरे । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले संविधानले शिक्षामा गरेको ग्यारेण्टीअनुसार नै पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको जानकारी दिए । शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुभाषचन्द्र आचार्यका अनुसार २९ संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिइएको हो । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये विज्ञानतर्फ ३ सय ३० र अन्य १ सय ८ जना छन् । छात्रवृत्ति पाउनेमा जेहेन्दारतर्फ १६२, गरिब तथा विपन्नतर्फ १६२, आदिवासी जनजातितर्फ ५३, दलिततर्फ २६, अपाङ्गता भएका १३, जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिदका सन्ततितर्फ १३ जना छन् । गत वर्ष महानगरले २ सय ६६ जनालाई छात्रवृति दिएको थियो । महानगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार छात्रवृत्तिका लागि १ हजार १ सय ६१ जनाले आवेदन दिएका थिए । विज्ञान संकायतर्फ ८ सय ७७ र अन्य संकायका लागि २८४ आवेदन परेको थियो ।
पर्वतमा एक वर्षमा ४५ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्र
पर्वत । यहाँ झण्डै तीन हजार किलोमिटर बराबर सडक सञ्जाल फैलिएको छ । जिल्लाका सातवटै पालिकाका प्रत्येक वडा र टोलसम्म पनि सडकको पहुँच पुगेको छ । अधिकांश सडक हिउँदयाममा सञ्चालन हुने र वर्षायाममा ठप्प हुने गर्छन् । जिल्लाका ग्रामीण सडकमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र भएको छ । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालय र आयोजनामार्फत विनियोजित बजेटबाट कालोपत्र र ढलान गरी ४५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक पक्की बनाइएको हो । सबैभन्दा बढी संघीय सरकारअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय पोखरामार्फत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका सडक आयोजनामा १३ किलोमिटर ६६० मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । त्यसमध्ये १० किलोमिटर ६६१ मिटर कालोपत्र र तीन किलोमिटर आठ मिटर ढलान गरिएको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको पुर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत विभिन्न सडकखण्डमा गरी १० किलोमिटर ९८ मिटर कालोपत्र भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १५ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष राखेको कार्यालयले १० किलोमिटर ९८ मिटरमात्र कालोपत्र गर्न सफल भएको कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए । यसैगरी स्थानीय पुर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय कास्कीमार्फत आठ किलोमिटर २८६ मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । अयोजनाले विभिन्न सडकमा गरी झण्डै चार किलोमिटर सडक कालोपत्र र चार किलोमिटर ३६२ मिटर सडक ढलान गरेको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर जनकराज पन्तले जानकारी दिए । यस्तै सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय बागलुङमार्फत पाँच किलोमिटर २१७ मिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । यो आयोजनामार्फत बजेट विनियोजन भएका विभिन्न सडकखण्डमा कालोपत्र र ढलान गरी पाँच दशमलव २१७ मिटर सडक ढलान तथा कालोपत्र गरिएको इन्जिनियर सुशिल आचार्यले जानकारी दिए । यसैगरी ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनामार्फत पर्वतको लुंखुदेउराली–हुवास सडक पनि कालोपत्र भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा झण्डै पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । केही ठाउँमा ढलान र कालोपत्र गरि पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको हो । पन्ध्र किलोमिटर लामो उक्त सडकको केही खण्डमात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यसबाहेक जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले पनि सडक स्तरोन्नती र ढलान कार्यलाई तिव्रता दिइरहेका छन् । पर्वतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको थियो। योसँगै जिल्लाभर करिब ३०० किलोमिटरको हाराहारीमा सडक कालोपत्र भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कच्ची सडक एक दशमलव ३४९ किलोमिटर विस्तार गरिएको छ भने सात दशमलव ३६ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । करिब २९ किलोमिटर सडकको चौडाइ विस्तार गरिएको छ भने १८ किलोमिटर लामो नाली निर्माण गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख अर्यालका अनुसार ४७ हजार ४४८ घनमिटर टेवा पर्खाल निर्माण गरिएको छ भने ७६ वटा कल्भर्ट र १० किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गरिएको छ । जिल्लामा गत आवमा लिदिखोला मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भएको र मल्याङ्दी खोला तथा छत्तिसेघाट मोटरेबल पुल निर्माणाधिन अवस्थामा पुगेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पाँच करोडभन्दा बढीको सडक आयोजनामा हिमालय मावि–नुहार–खनियाघाट सडक कालोपत्र गरिएको छ । चार किलोमिटर ८०० मिटर लामो उक्त सडकमध्ये तीन किलोमिटर कालोपत्र र एक हजार ८०० मिटर ढलान गरिएको हो । यस्तै पाँच करोडभन्दा कम लागतको सडकमध्ये फलेवासको उपल्लो बाच्छाचोकदेखि–हरेचौपारी सडक फलेवास सडक सम्पन्न भएको छ । अन्य सालबसाली र अधिकांश टुक्रे योजनाको काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको अर्यालले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएका १३३ सडक आयोजनामध्ये झण्डै आधा दर्जनको सङ्ख्याका सडकमा बजेटमा दोहोरोपना, बजेट अपुग र जग्गा विवाद तथा मन्त्रालयद्धारा रोक्का गरिएकाले अघि बढ्न नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर अर्जुन शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ७५ दशमलव ७७ प्रतिशत वित्तिय प्रगति र ७८ प्रतिशत भौतीक हासिल गरेको छ । पूर्वाधार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ७५ सडक स्तरोन्नतीका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै १९ करोड ४५ लाख रुपैयाले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ६३ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन भएको शर्माले जानकारी दिए । रासस
करोडौँको काठ वनमै कुहिँदै, कार्यविधि अभावले वन व्यवस्थापन ठप्प
कञ्चनपुर । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ दिगो कार्यविधि नआउँदा कैलाली र कञ्चनपुरका दर्जनौं सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह समस्यामा परेका छन् । काठ सङ्कलन गर्न नपाउँदा वनमा रहेको लाखौं मूल्यको काठ कुहिएर जान थालेको छ । सामुदायिक वनमा उत्पादन भएका काठ र दाउरा प्राविधिक कार्ययोजनाअनुसार सङ्कलन गर्न नपाउँदा वन समूह आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । सरकारले विसं २०७७ माघ ११ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो । सो निर्णयपछि कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनको पूर्वस्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको सामुदायिक वन समन्वय समितिका सचिव विरबहादुर राजवंशीले बताए । 'यसले गर्दा न काठ सङ्कलन सम्भव भएको छ, न त वनको संरक्षण र संवद्र्धन नै भएको छ', उनले भने, 'कार्यविधिको अभावमा दिगो वन व्यवस्थापनको बाटोसमेत बन्द भएको छ ।' सङ्कलन र बिक्रीमा कानुनी अड्चन हुँदा करोडोँ काठ वनमा कुहिएर जादै गरेको उनले बताए । उनका अनुसार वन ऐन २०७७ को दफा ३० र वन नियमावली २०७८ को नियम २ अनुसार सिल्भिकल्चर प्रणाली (वन सम्वद्र्धन प्रणाली) अपनाएर वन व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट भए पनि नयाँ कार्यविधि ल्याउन ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता समूह आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपमा प्रभावित भएका छन् । विगत पाँच वर्षदेखि कार्यविधि नल्याउँदा वन व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, सामाजिक सेवा र संस्था सञ्चालनमा समस्या आइरहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बताए । सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्कलबहादुर बमको नेतृत्वको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालालाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा कर प्रणाली सुधार, बैंक ऋणमा पहुँच, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योग सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था र तालतलैया व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित गर्नेजस्ता माग उल्लेख छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नल्याउँदा वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल भूभागको झण्डै ६० प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोष र १० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था वर्तमान आर्थिक ऐनमा गरिएको छ । यस्तै बाह्य बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जानुपर्ने नियमले उपभोक्तालाई थप मार परेको छ । दोहोरो, तेहरो र चौहरो कर प्रणालीका कारण काठ तथा दाउरा व्यवस्थापन थप जटिल बनेको भन्दै ‘एकद्वार कर प्रणाली’ लागू गर्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताले माग गरेका छन् । संघीय वन नियमावली २०७९ को दफा २२ को उपदफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता समूहको घाटगद्दिमा रहेको काठ आन्तरिक खपतपछि बाँकी काठमध्ये २५ प्रतिशत आपूर्ति समितिमा पठाउने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । रासस
जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार, कहाँ-कहाँ परिचालन हुनेछ ?
काठमाडौं । सरकारले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपालमा जलवायु वित्त परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ को मस्यौदा तयार गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर प्रभाव पारेको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भएतापनि यसका असरहरूको सामना गर्न अतिरिक्त कार्यहरू गर्नुपर्दा खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको र बढेको खर्चको आवश्यकतालाई सिमित आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसक्ने हुँदा जलवायु न्यायका दृष्टिकोणबाट समेत वाह्य वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यायको सिद्धान्तको आधारमा थप जलवायु वित्तको लागि पैरवी गर्न एवं उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा जलवायु सम्बन्धी कार्यमा उपयोग गरी उत्थानशील समाजको निर्माण र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकास प्रक्रियामा सहयोग गर्न आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ जारी गर्न लागेको जनाएको छ । कार्यविधिले जलवायु वित्त परिचालनका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पनि तोकेको छ । जसअनुसार त्यस्तो वित्त हानिनोक्सानी बापतको सम्बोधनमा खर्च गरिनेछ भने जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन व्यापारका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारी योजना छ । जलवायु वित्त परिचालन गर्दा प्रचलित ऐन कानूनमा अधिनमा रही नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धता, वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, राष्ट्रिय अनुकुलन योजना, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुकुलन योजना, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, दिगो विकासका लक्ष्यमा योगदान, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति, कार्यक्रम एवम् प्राथमिकताका नीति, योजना तथा कार्यक्रमसँग तादात्म्यता कायम गरिने अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । अर्थले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा साझा जलवायु कोषको अवधारणा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेत गरिएको छ । जलवायु वित्त परिचालनमा भएको खण्डीकरण र दोहोरोपना रोक्न साझा जलवायु कोष अवधारणा अनुसार जलवायु वित्तको परिचालन गरिनेछ । मस्यौदामा भनिएको छ–‘साझा जलवायु कोष अवधारणा सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ । मन्त्रालयले जलवायु वित्तका सम्भावित स्रोतहरूलाई एउटै डालोमा राखी जलवायु कोषको अवधारणा अनुसार स्रोत परिचालन गर्न सक्नेछ । जलवायु सम्बन्धी कार्यमा योगदान पुर्याउन इच्छुक जलवायु वित्त साझेदारले मन्त्रालयसँग वित्तीय सम्झौता गरी साझा जलवायु कोषमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले आवश्यकताको आधारमा कोषमा योगदान गर्न सक्नेछ । साझा जलवायु कोषमा सम्भाव्य अन्य जलवायु कोषबाट समेत रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’ यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोषबाट रकम प्रवाह गर्दा सशर्त अनुदानको रूपमा प्रवाह गर्ने, जलवायु परिवर्तनको जोखिम, स्थानीय अनुकुलन योजना, जलवायु सम्बन्धी कार्यमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतलाई आधार मानी सोही आधारमा उपलब्ध स्रोतलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने, यस्तो कोषबाट रकम बाँडफाँटको सिफारिसको लागि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्नेछ र सोही कार्यदलले गरेको सिफारिसको आधारमा स्रोतको बाँडफाँट हुने जस्ता व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यविधिमा निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्त परिचालनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेत उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार निजी क्षेत्रमा जलवायु वित्त परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको परियोजनालाई मान्यताप्राप्त निकायले मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्नेछ । परियोजना प्रस्ताव उपर मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको राय लिनुपर्नेछ । जलवायु कोषले नेपाललाई छुट्याएको (कन्ट्री एलोकेशन) रकम बाहेक निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुन पाउने तथा निजी क्षेत्रको लागि मात्र छुट्याएको रकममा मात्र निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने गरी परियोजनाको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले लिने ऋणको सार्वभौम जमानी नेपाल सरकार बस्नेछैन । परियोजना सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारलाई भविष्यमा वित्तीय दायित्व नपर्ने विषय खुलाई सिफारिस गर्नुपर्न व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।
