‘ओ-युनिभर्स’ को अवधारणा सार्वजनिक गर्दै ओमोडा एन्ड जेको
काठमाडौं । ओमोडा एन्ड जेकोले यही वैशाख १२ गते विश्वव्यापी डिलरहरूका लागि ‘ओ-युनिभर्स’ नामक एक विशेष र अत्याधुनिक अनुभव प्रस्तुत गर्ने भएको छ। यसले विश्वभरका डिलर तथा मिडिया प्रतिनिधिहरूलाई ओमोडाको अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रेरित ‘ओ-ल्याब’ र जेइकोको अफरोड जीवनशैलीमा आधारित ‘जे-ल्यान्ड’का दुई फरक अनुभवहरू प्रदान गर्ने नेपालका लागि ओमोडा एन्ड जेकोको आधिकारिक विक्रेता एसपीजी अटोमोबाइल्सले जनाएको छ । फ्युचरिस्टिक प्रविधिको उत्सव-- ओमोडा ‘ओ–ल्याब’ ओमोडाको ‘ओ–ल्याब’ले प्रविधि र कलाको संगमसहित सन् २०५० को फ्युचरिस्टिक सहर कस्तो हुनेछ भन्ने अनुभव दिने जनाइएको छ । ‘ओ–युनिभर्स’को सार्वजनिकिकरण समारोहमा उपस्थित हुनेहरूले ग्यालेक्सिहरूको (आकाशगङ्गाहरूको) झझल्को दिने अत्याधुनिक ‘एलइडी स्क्रिन’का भित्ताहरूमा ओमोडाको नवीनतम प्रविधिहरू प्रस्तुत गरिनेछन् । सहभागीहरूले रोबोट, रोबोटिक कुकुर, ड्रोन, र अन्तक्रियात्मक क्रियाकलापहरूसहित पूर्ण रूपमा प्रविधियुक्त संसारको अनुभव लिन सक्नेछन् । यसै अनुभव अन्तर्गत ओमोडाको पहिलो हाइब्रिड मोडल ‘सL-सेभेन एसएचएस’ र पहिलो पूर्णरूपमा विद्युतीय गाडी ओमोडा ‘ई-फाइभ’को पनि प्रदर्शनी हुनेछ । यसका साथै, ‘सी-थ्री साइबर मेका आर्ट ग्यालरी’ले परम्परागत प्रविधिका सीमाहरूलाई तोड्दै यसको ‘इन्टेलिजेन्ट लाइट इन्सटलेसन’ सहित एक ‘सररियल’ एवम् कलात्मक अनुभव सिर्जना गर्नेछ । साथै ओमोडा एन्ड जेकोले ‘इको-सो’ पनि सुरु गर्दैछ ।
आयोगको निर्णयमा असहमत जनाउँदै समयानुकूल शुल्क परिमार्जन गर्न अस्पताल सञ्चालकहरूको माग
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले पोष्ट ग्राजुएटका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा असहमति जनाएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरुले असहमति जनाएका हुन् । उनीहरूले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको कुरा पनि कुनैपनि निर्णय भूतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागू हुने आफूहरुको बुझाइ रहे पनि हाल आएर कतिपय सदस्यहरूले अहिले पढिरहेका पीजीका विद्यार्थीका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने कुरा उठाएको बताउनु पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिं कार्कीले बताए । उनका अनुसार त्यसमा आफूहरुले तत्काल नै आपत्ति जनाएको र निर्णय लेखिने बेला केही शब्द फरक परेको विषयमा १७ औं बैठक बस्नुअघि र बैठकका क्रममा उठाएको र निर्णय लागू भएपनि सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रवाट मात्र सुरु हुने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । उनले विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पाउन् भन्ने चाहना रहेको भएपनि आफूहरूसँग स्रोत नरहेको बताए । पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा सञ्चालकहरूले पाउने जम्मा २० लाख रुपैयाँ रहेको र बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष कार्कीले उनीहरूलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने आफूहरूले तीन वर्ष पढाएबापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने जानकारी दिए । यसरी पीजी कार्यक्रम चलाउन नसकिने भएको स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेको उनले उल्लेख गरे । 'हामीले प्रस्ट भनेका छौं- विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेका छौं । उनीहरूले पाउन् भन्ने चाहना पनि छ । तर त्यसका लागि हामीसँग स्रोत छैन । उनीहरूले पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा हामीले पाउने जम्मा २० लाख पाउने हो । बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्छ,' उनले भने । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीतिअनुसार सिट संख्या र समयानुकूल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने सञ्चालकहरूको माग छ । 'आवासीय चिकित्सकहरूलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने रहेछौं । यसरी त पीजी कार्यक्रम चलाउन सकिँदैन । त्यसैले स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका हौं । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीतिअनुसार सिट संख्या र समयानुकूल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्दछ,' उनले भने । अध्यक्ष कार्कीले सो कुरा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख रहेको तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्कः र सिट संख्यामै झन्डै ९ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको उल्लेख गरे । उनले सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि १८ औं बैठकले कार्यदल बनाएको उल्लेख गर्दै जसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए । उनले आगामी वैशाख १५ गतेको बैठकले प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर थप अगाडि बढाउने कुरा यसअघिको बैठकबाटै तय भइसकेको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थीलाई ४८ हजार तिर्न कुनै समस्या नरहेको तर विचौलियाहरूले आफ्नो लागि निजी मेडिकललाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको बताए । उनले बाध्यकारी व्यवस्था लाग गरेको खण्डमा ७ देखि ८ सय एमबी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुने जिकिर गरे । उनले समस्या केही नरहे पनि कसरी निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने ? भर्ना रोक्ने, एड्मिसन नदिने, अर्को नयाँ समस्या झिकेर विद्यार्थीलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्र निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धीका कलेजहरु खत्तम गर्ने भन्ने षड्यन्त्रप्रेरित काम भइरहेको बताए सांसद शर्माले मंगल रावल र अनिल कार्कीले देशकै ठेक्का लिएको हो भने केही भन्न नसकिने तर होइन भने समस्याको समाधान दिनुपर्ने बताए ।
बीवाईडी गाडीमा ५ वर्ष निःशुल्क मर्मत र १० वर्षको वारेन्टी पाइने
काठमाडौं । बीवाईडी अटो इन्डस्ट्रीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले नयाँ वर्ष २०८२ को उपलक्ष्यमा ग्राहक–केन्द्रित विशेष अभियान ‘०–५–१०’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यो योजना दीर्घकालीन मूल्य, विश्वसनीयता र मानसिक शान्तिको अनुभव प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो । कम्पनीका अनुसार यो अफर सीमित समयका लागि लागू हुनेछ, जसअन्तर्गत बीवाईडी गाडी बुक गर्ने ग्राहकहरूले दुईवटा विशेष सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । पहिलो, ५ वर्षसम्म शून्य सर्भिसिङ लागत, जसअन्तर्गत कम्पनीले निःशुल्क वार्षिक मर्मत प्याकेज उपलब्ध गराउनेछ । यसमा लेबर चार्ज, एसी फिल्टर, ब्रेक प्याड, वाइपर ब्लेड, ट्रान्समिशन आयल, ब्रेक आयल, एलभी ब्याट्री, र कुलेन्टजस्ता उपभोग्य सामग्री समावेश हुनेछन् । यो सुविधा कम्पनीको सिफारिस गरिएको सर्भिस तालिका अनुसार पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ । दोस्रो, ग्राहकले १० वर्ष वा २ लाख किलोमिटर (जुन पहिले पुग्छ) सम्मको विस्तारित वारेन्टी प्राप्त गर्नेछन् । यो वारेन्टी ब्याट्री र मोटर मा लागु हुनेछ । कम्पनीका अनुसार यो सुविधा विद्युतीय सवारी उद्योगमा अहिलेसम्मकै दीर्घकालीन वारेन्टी हो, जसले बीवाईडीको गुणस्तर र ग्राहक सन्तुष्टिप्रति गहिरो प्रतिबद्धता दर्शाउँछ । यो आकर्षक योजना वैशाख ३१ गते सम्म बीवाईडी सवारी बुक गर्ने ग्राहकहरूका लागि उपलब्ध हुनेछ । अफर बीवाईडी ब्रान्डका सबै मोडलमा लागू हुनेछ र देशभर रहेका आधिकारिक शोरूमहरू तथा प्रचार कार्यक्रमहरूबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । अभियान घोषणा गर्दै साइमेक्स इंकका नेसनल सेल्स हेड आशुतोष गौतम ले भने, 'नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले कार मात्र नभई दश वर्षसम्मको एस्योरेन्स र केयर सहितको उत्सव मनाउन चाहेका छौं । ०–५–१० अभियान एउटा अफर मात्र होइन, यो नेपाललाई स्वच्छ र दिगो विद्युतीय यातायात प्रणालीतर्फ लैजाने हाम्रो दृढ संकल्पको प्रतिबिम्ब हो ।' गौतमले बीवाईडीले ग्राहकहरूको विश्वासप्रति आभार प्रकट गर्दै अझ हरित भविष्यतर्फको यात्रामा साथ दिन आग्रह गरे ।
महाधिवेशन बिथोल्ने प्रयास नगर्न डा. शेष घलेको आग्रह
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तय भएको मितिमा नै महाधिवेशन हुने स्पष्ट पारेका छन् । वैशाख २०-२२ गतेका लागि तय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशन र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुने बताएका हुन् । 'सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नु सबैको साझा दायित्व हो,' घलेले भने, 'मिति परिवर्तन गर्नु ‘रुल अफ ल’ को उल्लंघन हो, त्यसैले हामी त्यसो गर्न सक्दैनौं ।' उनले महाधिवेशन बिथोल्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आउन थालेको जानकारी दिँदै उनले महाधिवेशनलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न सबै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गरे । संघलाई रिब्राण्डिङ गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढाउने अभियानमा आफूहरू जुटेको उल्लेख गर्दै घलेले एकता, संवाद, र सहकार्यमार्फत संस्थालाई सुदृढ बनाउने दृढता व्यक्त गरे ।
उच्च मूल्यपछि सुन प्रतितोला १ लाख ९० हजारमा झर्यो
काठमाडौं । सुनको मूल्य तोलामा सात हजार ५०० रुपैयाँ घटेको छ । मङ्गलबार स्थानीय बजारमा हालसम्मकै उच्च अर्थात् प्रतितोला एक लाख ९७ हजार ९०० रुपैयाँ पुगेको सुनको मूल्य आज घटेर एक लाख ९० हजार ४०० रुपैयाँमा कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला पाँच रुपैयाँले घटेर एक हजार ९६५ रुपैयाँमा कारोबार हुनेछ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔंस तीन हजार ३ ४५ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।
भन्सार शुल्कको तनाबबीच 'सावधानीपूर्वक' भारत प्रवेश गर्दै टेस्ला
काठमाडौं । टेस्ला भारत प्रवेशको दिशामा सावधानीपूर्वक अगाडि बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माता कम्पनीले बिक्रीमा गिरावट र भन्सार शुल्कको खतरा सामना गरिरहेको बेला टेस्लाका प्रमुख वित्त अधिकृत (सीएफओ) वैभव तनेजाले कम्पनी भारतमा प्रवेश गर्न लागेको बताएका हुन् । कमाइको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा तनेजाले कम्पनी भारतमा विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको पुष्टि गरे । उनले भारत 'ठूलो मध्यवर्गीय जनसंख्या' भएको कारण राम्रो बजार हुने बताएका छन् । तर, भारत 'एकदमै कठिन बजार' पनि भएको तनेजाले बताए । भारतमा ईभी आयात गर्दा ७० प्रतिशत भन्सार शुल्क र करिब ३० प्रतिशत लक्जरी कर लाग्ने उनले जनाए । यसले गर्दा भारतमा बेचिने टेस्लाका गाडीको मूल्य झन्डै दोब्बर हुन सक्ने उनले बताए। 'त्यसैले हामीले कहिले प्रवेश गर्ने भन्ने निर्णयमा निकै सावधानी अपनाएका छौं । यस्ता कुराले केही तनाव पनि उत्पन्न गर्छ, जुन हामी समाधान गर्न प्रयासरत छौं,' तनेजाले थपे । भारतले टेस्लालाई आफ्नो उत्पादन आधार स्थापना गर्न संकेत दिएको भए पनि देशको संरक्षणवादी नीतिहरूले टेस्लाका लागि केही चुनौतीहरू सिर्जना गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । तनेजाको यो अभिव्यक्ति टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रविधि र नवप्रवर्तन सम्बन्धी सहकार्यका विषयमा कुरा गरेको केही दिनपछि आएको हो । फेब्रुअरीमा मोदीले मस्कलाई वाशिंगटन डीसीमा भेटेका थिए, जसले टेस्लाको भारत योजनाबारे अड्कलबाजी बढाएको थियो । त्यही महिना सीएनबीसीलाई स्रोतले जानकारी दिएको थियो कि कम्पनीले बर्लिन प्लान्टबाट भारतमा अप्रिलदेखि नै गाडी आयात गर्ने योजना बनाइरहेको छ । भारत सरकारले पनि एक नयाँ नीति प्रस्ताव गरेको छ, जसअनुसार केही उत्पादन भारतमै गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने कम्पनीका लागि ईभी भन्सार शुल्क करिब ७० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत पुर्याइनेछ । तर पनि विज्ञहरूले सीएनबीसीलाई भनेअनुसार यस्तो योजनाले टेस्लामाथि मूल्य प्रतिस्पर्धाको दबाव बढाउनेछ र कम्पनीले थप नीतिगत सुधारको माग गर्न सक्नेछ । तर अर्कोतर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतसहित अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूमाथि लगाएका नयाँ भन्सार शुल्कले टेस्ला र नयाँ दिल्लीबीच हुने सम्भावित वार्तामा असर पार्न सक्नेछ । वाशिंगटनले भारतमाथि १० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाएको छ, जुन ९० दिनको 'पारस्परिक शुल्क' विराम सकिएपछि अमेरिका–भारत व्यापार सम्झौता नभएमा २६ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्नेछ । सोमबार उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले भारतमा मोदीसँग भेट गरे र दुवै देशबीचको व्यापार वार्तामा 'महत्त्वपूर्ण प्रगति' भएको बताए । टेस्लाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासिक नतिजामा कम्पनीको अटोमोबाइल आम्दानी गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २० प्रतिशत घटेको र शुद्ध आम्दानीमा ७१ प्रतिशत गिरावट आएको उल्लेख गरिएको छ। सान्दर्भिक सामग्री शाङ्घाई अटो शो : बीवाईडीसहित अन्य कम्पनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै, दबाबमा टेस्ला ट्यारिफको आँधीमा बुइकको स्वप्न यात्रा ईभीमा कडाइ गर्दै चीन : 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोगमा रोक घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
घिमिरेले सम्हाले एनएमबि बैंकको सीईओको जिम्मेवारी, सुदेश उपाध्याय बने वरिष्ठ नायव प्रमुख
काठमाडौं । तीन दशकभन्दा बढी बैंकिङ अनुभव भएका गोविन्द घिमिरेले एनएमबि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को रूपमा बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन् । विगत १६ वर्षदेखि एनएमबि बैंकसँग आबद्ध घिमिरे यसअघि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा रहेका थिए । घिमिरेले बैंकको व्यापार, वित्त, क्रेडिट जोखिम व्यवस्थापन, रणनीतिक योजना र सञ्चालन सुधारमा निरन्तर योगदान दिँदै आएका छन् । उनको नेतृत्वमा प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार र दिगो बैंकिङ अभ्यासहरूमा उल्लेखनीय सुधार भएको बैंकले जनाएको छ । 'नवप्रवर्तन, दिगो साझेदारी र समावेशी वित्तीय सेवा हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ,' कार्यभार सम्हाल्दै घिमिरेले भने, 'डिजिटल प्रविधि र नयाँ सोचको प्रयोगमार्फत हामी ग्राहक, समुदाय र राष्ट्रसँग मिलेर दिगो र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा अघि बढ्नेछौं ।' त्यस्तै, आजैबाट सुदेश उपाध्यायलाई वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी बैंकिङ क्षेत्रमा व्यापक अनुभव बटुलेका उपाध्याय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बैंकिङ्ग सम्बन्धमा दख्खल राख्ने बैंकर मानिन्छन् । एनएमबि बैंकले अनुभव, निरन्तरता र नवप्रवर्तनमा आधारित यो नेतृत्व परिवर्तनलाई आगामी ‘समृद्ध नेपाल’ को यात्रासँग जोडेर स्वागत गरेको छ ।
२० बीमा कम्पनीले न्यूनतम पुँजी जुटाउन सकेनन्, नियामक बन्यो मुकदर्शक
काठमाडौं । ४ वर्ष हुँदा पनि डेढ दर्जन बढी बीमा कम्पनीहरूले नियामकले तोकेको पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दिएको ४ वर्षसम्म पनि २० बीमा कम्पनीले तोकिएको पुँजी पुर्याउन नसकेका हुन् । विसं २०७८ चैतमा नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)ले चुक्ता पुँजी जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थियो । प्राधिकरणको निर्देशनपछि केही कम्पनीहरू मर्जरमा सामेल भएर पुँजी वृद्धि गरे भने कुनै कम्पनीले बोनस सेयरमार्फत तोकिएको पुँजी पुर्याए । तर, अधिकांश कम्पनीले भने पुँजी वृद्धिका लागि योजना पेस गरे पनि हालसम्म कायम गर्न नसकेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूतर्फ राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, मेट लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन (नेपाल), एशियन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, सिटिजन्स लाइफ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफले प्राधिकरणले तोकेको पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको १८ करोड १० लाख रुपैयाँ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशनको २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफको ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफको ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुँजी छ । यस्तै, रिलायबल नेपाल लाइफको ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफको ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र सिटिजन्स लाइफको ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूमा नेशनल लाइफ, नेपाल लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, हिमालयन लाइफ र आईएमई लाइफले मात्रै पुँजी पुर्याएका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूमा नेशनल लाइफको ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, नेपाल लाइफको ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, हिमालयन लाइफको ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, आईएमई लाइफको ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । तर, हालसम्म हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले मात्रै तोकिएको पुँजी पुर्याएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन एभरेष्टको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियरको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनीको २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियलको ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको छ । अझै नेपाल इन्स्योरेन्स, दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले तोकिएको पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार नेपाल इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, नेकोको २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, प्रभुको १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, एनएलजीको १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमाको २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र सानिमा जीआईसीको २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजी कायम छ । यस्तै, प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् । तर, हाल सञ्चालनमा रहेका नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले तोकिएको पुँजी पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । नेपाल रिको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ भने हिमालयन रिको १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी तोकेको पुँजी पुर्याउने आशय नै छैन, कुनै प्रयत्न गरेको छैन अथवा प्राधिकरणले भनेको कुरामा अगाडि बढेकै छैन भने त्यहाँ दण्ड सजाय गरिने बताउँछन् । राम्रै नियतले पुँजी पुर्याउने प्रयत्न गरिरहेपनि प्राविधिक विषयले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन आदेश त दियौं । आदेश दिइसकेपछि सबै कम्पनीहरूको आर्थिक र व्यावसायिक हैसियत एकनाशको हुँदैन । हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ, बुझेका छौं । कम्पनीहरूको हैसियत फरक-फरक हुनेबित्तिकै पुँजी पुर्याउने अवधि पनि समान हुँदैन,’ उनले भने, ‘कति कम्पनीहरूले समयमै चुक्तापुँजी पुर्याउनुभयो, केही कम्पनीको बाँकी छ । उहाँहरू पुर्याउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले समयमै चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्नु भएन तर पनि पुर्याउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, प्रयत्न गरिरहनुभएको छ भने हामीले सहजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको भनाइ हो ।’
