राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय लम्बियो
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय लम्बिएको छ । वैशाख ७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले वैशाख २१ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले ७ वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत आरबीबी डिबेञ्चर २०८८’ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको २५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ५० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग्स नेपालले बैंकलाई केयर एनपी ए प्लस प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमता तुलनात्मक रुपमा पर्याप्त तथा न्यूनतम् कर्जा जोखिम भएको संस्था रहेको संकेत गर्दछ ।
सङ्घीयतामा बल्झदैछ प्राकृतिक स्रोतमाथिको द्वन्द्व
प्रगति ढकाल काठमाडौं । गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जना विरुद्ध १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गर्यो । उनीरुमाथि नगरपालिकाभित्रको ढुङ्गाखानी र गिट्टी बालुवा निकासीमा कर लगाएर राजस्व हिनामिना गरेको आरोप थियो । तर मुद्दा दायर भएको तीन महिनापछि विशेष अदालतले प्रमुख महर्जन निर्दोष भएको फैसला गर्यो । गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनको व्यवस्थासँग बाँझिने गरी आफ्नो आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारले तोकेको करको दरभन्दा कम राजस्व तोकेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियार लगाएको थियो । प्रतिवादी बनाइएका स्थानीय सरकार प्रमुख महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीसहितका जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) अन्तर्गतको कसुर गरेको आधारमा सजायको माग दाबीसहित अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन पारित गरी प्राकृतिक स्रोततबाट प्राप्त हुने वस्तु निकासीसम्बन्धी करको दर तोकेकोमा विवाद नभएको व्याख्या गर्यो । एकात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको नेपालले २०७२ सालमा सङ्घीय संरचना अनुरुपको संविधान जारी भएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था अपनाएको छ । तीन वटै तहले संविधानले निर्धारित गरेअनुसार तोकिएको कार्यक्षेत्रमा कर निर्धारणलगायतका अधिकारको अभ्यास गरिरहेका छन । त्यसयता प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको आधिकारबारे विवादको शृङ्खला जारी नै छ । गोदावरी नगरपालिकाको कर विवाद देखिएको एउटा उदाहरण घटना मात्रै हो । गोदावरीमा देखिएको उक्त विवादले तीन तहका सरकारका बीचमा प्राकृतिक स्रोत साधनको सङ्कलन र उपयोगमा लगाइने करको विषयमा सुरु भएको विवाद चर्किरहेको देखाउँछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२१ ले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । ‘धारा २२६ अनुसार निकासी कर जस्ता शुल्कसम्म लगाउन सक्ने तर सो सम्पत्तिको बिक्री गर्न नगरपालिकाले नपाउने हुँदा नगरपालिकाले कानुनद्वारा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) को कसूर हुने देखिँदैन,’ विवादबारे विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ । फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘उपर्युक्त तथ्य आधार, कारण र प्रमाणको रोहमा प्रतिवादीहरु उपर लगाइएको आरोप दाबी पुष्टि नभएको तर्क गरिएको छ । तर हुन आएन । जबकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ (च) मा ढुङ्गागिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, दरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिकाले वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ अदालतको व्याख्याअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संविधानसँग बाँझिएकाले गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारी विरुद्ध प्राकृतिक साधनस्रोतको दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही भएन । सङ्घीय शासन व्यवस्था अवलम्बन भएपछि बागमती प्रदेश र गोदावारी नगरपालिकाबीच करको विषयमा देखिएको यो विवादले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा देखिएको विवाद रहेको देखिन्छ । सबै स्थानीय तहले कर लगाएपछि कोभन्दा को कम भन्दै तीन तहका सरकारको बीचमा उत्पन्न बेलाबेलामा यसप्रकारका विवाद बल्झिरहेका छ । व्यापार, व्यवसाय र प्रशासनिक क्षेत्रजस्तै प्राकृतिक साधनस्रोतको करको विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ । सामुदायिक वन उपाभोक्ता समूह महासङ्घ (फेकोफन) देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि सामुदायिक वन क्षेत्रमा तेहोरो कर लगाइएको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको छ । करसम्बन्धी राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर तिर्नुपरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मारमा परेको फकोफनको भनाइ छ । महासङ्घले तेहोरो कर हटाउन देशभरले विरोध सभा गरिरहेको छ । हालको सामुदायिक वन करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट सङ्कलित वन पैदावारमा कर लगाउने नीति अपनाएका छन् । सामुदायिक वनभित्रका वन पैदावार बाहिर बिक्री गर्दा मधेस प्रदेशमा १५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा बाह्य बिक्रीमा ३० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा १५ प्रतिशत, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २५ प्रतिशतसम्म कर निर्धारण गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा भने अहिलेसम्म करको दर नतोकिएको कोशी प्रदेशअन्तर्गत पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले जानकारी दिए । ‘कोशी प्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म सामुदायिक वनले कर बुझाउनुपर्दैन । अब आर्थिक ऐन आउँदैछ, त्यसमा केही व्यवस्था भने हुनसक्छ,’ उनले भने । तीन तहकै सरकारले कर लगाएका कारण सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूमा आर्थिक भार थपिएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई सामुदायिक वन पैदावारमा कर सङ्कलन नगर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले वन पैदावरमा ३० प्रतिशत कर लगाएपछि त्यसको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेश खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । वन पैदावर सामग्रीमा लगाएको ३० प्रतिशत कर तत्काल लागू नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रदेशहरुले आफू खुसी कर निर्धारण गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु मारमा परेको भन्दै बढी कर उठाउने प्रावधानको विरुद्ध सङ्घर्ष अझै जारी रहेको फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीको भनाइ छ । तेहोरो करको विषयमा फेकोफनले निरन्तर आन्दोलन गरिरहने अध्यक्ष भण्डारीले बताए। फेकोफनले सामुदायिक वनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको न्यूनतम कर १० प्रतिशत मात्रै लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । ‘स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत र प्रदेश सरकारकाले २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म सामुदायिक वनबाट कर लिएको छ । अनि केन्द्रीय सरकारले सञ्चित कोषको २५ प्रतिशतसम्म कर लिन्छ,’ उनले भने, ‘खासमा सामुदायिक वनले कर तिर्नुपदैन । किनकी सामुदायिक वन समूह गैरनाफामूलक सङ्गठन हो र यसले सामुदायिक हितमा काम गरिरहेको छ । तर हामी न्यूनतम कर (१० प्रतिशत) कर तिर्न तयार छौँ ।’ बागमती प्रदेश सांसद तथा सामुदायिक वन अभियन्ता भारती पाठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारबीच छलफल र समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट कर सङ्कलन गर्दा पछिल्लो समय देखिएको करको विवाद समाधान हुनसक्ने सुझाव दिन्छन् । ‘कर सङ्कलनको प्रक्रिया तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट न्यायोचित छैन । यस विषयमा गम्भीर छलफल जरुरी छ । सङ्घीयतामा प्राकृतिक स्रोेत व्यवस्थापन तथा कर सङ्कलन र बाँझिएका ऐनको विषयमा अझै गम्भीर रुपमा छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने । खानी र वनको जस्तै प्राकृतिक स्रोतसाधनको रुपमा रहेको अर्को क्षेत्र खानेपानी हो । खानेपानीको स्रोत परिचालनमा तीन तहकै सरकार बीचमा द्वन्द्व देखिन्छ । खानेपानी परियोजना सञ्चालन भएको ठाउँमा स्थानीयले केन्द्र सरकारसँग रोयल्टी माग गरेपछि उनीहरु बीचको द्वन्द्व सतहमा देखिएको छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाट भएको आम्दानीको हिस्सा स्थानीय तहलाई नदिए सेवा अवरुद्ध गर्ने स्थानीय सरकारको चेतावनी छ । मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँमा महसुल लिएर वितरण गरिने भएकाले प्रभावित क्षेत्रले रोयल्टी पाउनुपर्ने माग राख्दै सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको प्रभावित क्षेत्रको सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले मेलम्ची खानेपानी बिक्रीबाट आएको रकममध्ये २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । अहिलेसम्म हेलम्बु गाउँपालिकाले उठाएको माग सुनुवाइ भएको छैन । ‘मेलम्चीको पानी काठमाडौंसम्म जाँदा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेयल)ले उपभोक्तालाई निःशुल्क वितरण गर्दैन । उसले पानी बेचेर कमाएको आम्दानीमध्ये हामीले २५ प्रतिशत रोयल्टी माग गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘यदि हाम्रो माग पूरा भएन भने त्यसपछि मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा पठाउने क्रममा अवरोध सिर्जना हुने छ । आगामी वर्षापछि मेलम्ची बन्द हुन्छ ।’ ह्योल्मोले स्थानीय तहको विकास, पानीको मुहान संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रमलाई स्रोत व्यवस्थापनका लागि लाभको २५ प्रतिशत माग गरिएको स्पष्ट पारे । विसं २०७६ सालमा कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको विषयमा निस्किएको विवादले पनि चर्चा कमायो । कालीगण्डकी नदी किनार आसपासमा बसोबास गर्ने स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँका स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय तहले आपत्ति जनाएका थिए । गण्डकी प्रदेशको सहमतिविना उक्त डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाइएको भन्दै प्रदेशका तात्त्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै विरोध जनाए । सङ्घीय सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा झारेर प्रदेश-५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनाएपछि विरोध भएको थियो । सरकारले उक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले २०७८ असार २९ मा आयोजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि काम अघि बढ्न सकेको थिएन । तर गत २०८१ कात्तिक ११ मा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक चरणमै वातावरणीय क्षति आकलन गर्न हतार हुने भन्दै रिट निवेदनहरू खारेज गरेको हो । अदालतले वातावरणीय मूल्याङ्कन, नदीजन्य स्रोतको दीगो उपयोग र कालीगण्डकीमा फोहर बिसर्जन रोक्न, वातावरणीय दृष्टिले सचेत रहन, कालीगण्डकीमा न्यूनतम २० प्रतिशत पानी छाड्न, स्रोतसाधनको दीगो उपयोग गर्न र नदीमा फोहर बिसर्जन रोक्न निर्देशन दिएको छ । तीन वर्षअघि पनि लुम्बिनी प्रदेशमा वन क्षेत्रबीच प्रदेश र स्थानीय तहबीच भएको विवादलाई अधिकारको अर्को सङ्घर्षको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदी र खोलामा नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीले वन क्षेत्रमा पर्ने खोलामा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन नपाउने भन्दै रोकेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । नगरप्रमुख धुव्रप्रसाद खरेलले अहिले भने कुनै पनि किसिमको विवाद नरहेको बताउनुहुन्छ । मधेस प्रदेशमा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजना सञ्चालनको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । नेपाल सरकारको वनसम्बन्धी महत्वपूर्ण परियोजनाअन्तर्गत वन क्षेत्रको संरक्षण, पुनःस्थापना र व्यवस्थापन गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु तथा स्थानीय जनतालाई रोजगारी र स्रोत साधनको पहुँच उपलब्ध गराउने लक्ष्यले सञ्चालन भएको सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश वा केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत हुने विषयको विवाद अझै सुल्झिएको छैन । संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध अदालतमा २०७६ साउन २३ गते मुद्दा सर्वोच्व अदालतमा दर्ता गरेको थियो । मधेस प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संविधानको अधिकार सङ्घीय सरकारले मिचेको मधेस सरकारको आरोप छ । प्रदेशको आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधारमध्ये करिब १८ हजार हेक्टरमा रहेको सो वन विकास परियोजना सङ्घअन्तर्गतको टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (टिसिटिसिएन) मा गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै मन्त्रालयले रिट दायर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७६ भदौमा सङ्घीय सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले उक्त विवादका कारण सागरनाथ वन परियोजना व्यवस्थापनको काममा असर परेको बताएयो । परियोजनाको काममा बाधा परेको त छ नै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले ८ महिनादेखि तलब नपाएका कारण परियोजनाको भविष्य नै अनिश्चित भएको छ । यीमाथि उल्लेखित प्राकृतिक स्रोतका विषयमा देखिएका विवादले आगामी बाटो झन तनावयुक्त हुने सङ्केत देखिएको छ । नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन र त्यसबाट उठ्ने रोयल्टीको बाँडफाँटको विषयमा बेलाबेलामा विवाद पेचिलो बनिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतको रुपमा सूचीकृत जलविद्युत् आयोजना, खानी तथा खनिज स्रोतहरू, ढुङ्गागिट्टी बालुवा, र वनजङ्गलको उपयोगबाट उठ्ने रोयल्टीको विषयमा समय समयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच रस्साकस्सीको चलेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ कानुनी अस्पष्टता तथा अभाव र कानुनको पनि आफू अनुकुल व्याख्या, बुझाइको कमी, पारदर्शिताको अभाव र आर्थिक लाभमा असमान पहुँचका कारण प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा सरकारका तीन तहबीच बेला बेलामा विवाद देखिएको बताउँछन् । ‘प्राकृतिक स्रोतमध्ये पनि सबैभन्दा बढी विवाद पानीको स्रोत परिचालनमा देखिएको छ । एउटा स्थानीय तहमा पानीको स्रोत हुन्छ । उसले अर्को स्थानीय तहलाई नदिने भनेर विवाद सिर्जना पनि भइरहेको छ । तर स्वच्छ खानेपानीको हकलाई नेपालको संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा राखेको हुनाले कुनै स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहलाई खानेपानी दिन्न भन्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यसरी सङ्घीय संरचनामा विभिन्न सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत प्रयोगको अधिकार र राजस्व बाँडफाँटमा आएका विवादलाई आयोगले तथ्यमा आधारित सुझाव दिई विवाद समाधानमा भूमिका खेल्दै आइरहेको छ ।’ गुरुङले अध्ययनलाई प्रथामिकता तथा समन्वयमार्फत प्राकृतिक स्रोतमाथि देखिएका विवाद समाधान गर्न सकिने बताए । तर जनशक्ति तथा आवश्यक वित्त लगानीको अभावले विवाद समाधानका लागि आवश्यकता अनुसारको अध्ययन अनुसन्धान गर्न चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । ‘यस्ता किसिमको विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा पनि स्पष्ट कानुन चाहिन्छ । बुझाइमा देखिएको मुख्य समस्या समाधानका लागि समन्वय र जनचेतना आवश्यक छ,’ गरुङले भने, ‘विवादलाई समाधान गर्न अहिले समानीकरण अनुदान बाँडफाँटमा परिवर्तन भएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण कार्य सम्पादनलाई पनि आधार मान्ने छ । यसअघि जनसङ्ख्यालाई मात्रै आधार मानेका थियौ । अहिले भूगोललाई आधार मानेका छौँ ।’ रोयल्टीमा विवाद प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको असमान वितरणले बेलाबेलामा विवाद उत्पन्न गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा असमनता रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्राकृतिक स्रोतको परिचालनको प्रकृति एवं आयामको आधारमा रोयल्टी सङ्कलन हुने र परियोजनापिच्छे बाँडफाँट हुने भएकाले रोयल्टी बाँडफाँटको प्रभावमा आधारित विद्यमान प्रणालीअनुसार प्रदेशहरुको प्राप्त गर्ने जम्मा मधेस र कर्णली प्रदेशको प्रति वर्ष हिस्सा बढीमा दुई प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने सुदूरपश्चिमले पाँच प्रतिशत पुर्याउन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कअनुसार सबभन्दा बढी हिस्सा पाउने बागमती प्रदेशले पाँच वर्षमा प्रतिवर्ष औसत ३५ प्रतिशत रोयल्टी पाएको छ । कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले औसत क्रमशः १७, १९ र २२ प्रतिशत प्राप्त गरेका छन् । रोयल्टी आयमा धनी मुलुकहरुले अवलम्बन गरेको रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यासवाट सिक्दै नेपालले न्यून रोयल्टी आय हुने आफ्नो मुलुकको परिवेश अनुसारको मौलिक रोयल्टी बाँडफाँट प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ । संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै नेपालमा खासगरी जलविद्युत्, वन र खानी तथा खनिजको रोयल्टी सङ्कलन र वितरणको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । तर त्यो संविधान र कानुनी हिसाबले त्यत्ति व्यवस्थित थिएन । हाल नेपालमा प्राकृतिक स्रोत (पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य) को रोयल्टीको बाँडफाँटको निम्ति संविधान, कानुन र संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ भने विगत पाँच वर्षदेखि पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजको रोयल्टी तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुँदै आएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानमा विभेद नगर्न सुझाव गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले खास गरी वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा विभेद गर्न नहुने बताउँछन् । ‘चालु आर्थिक वर्षको पूर्वयोजना बनाएर यति अनुदान भनेर सिफरिस गरिन्छ । त्यसलाई चलाउन मिल्दैन । हामीले सशर्तका टुक्रे बजेट सिर्जना गरिरहेका छौँ । संविधानको हकमा भएको बजेट कटौती हुन्छ । स्थानीय तहको विकास निर्माणको बजेट नै त्यही हो,,’ उनले भनिन्, ‘राजस्व उठेको आधारमा बाँडफाँट गरिएको छ । आम्दानी हुने र नहुनेलाई स्थानीय तहलाई बराबरी हेरिनुहुन्न । राजश्व नउठेकै कारण सरकारी सुविधाबाट बञ्चित हुँदा गाउँमा युवाहरु पलायन हुने अवस्था आएको छ ।’ स्थानीय तहहरु कसरी राजस्व वृद्धि गर्न भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वन व्यवस्थापन राम्रो गर्नुपर्छ । नदीजन्य पदार्थ सही व्यवस्थापन भएका छैन । चोरी तस्करी भएको छ । प्राकृतिक स्रोत चलाउनुहुन्न भनिन्छ । सही रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले समानीकरण अनुदानमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सरकारलाई सुझावसहित सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । संविधानविद् डा भिमार्जुन आचार्य पछिल्लो समय रोयल्टी बाँडफाँट र यस विषयमा देखिएको समस्याले निम्ताएको विवाद समाधानका लागि संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अबको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ‘तयारी र अनुसन्धान राम्रो नहुँदा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा रोयल्टी बाँडफाँटमा विवाद देखिएको हो । संविधानले त बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्यो । तर प्रावधान कठिन हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो । क्षमताको अभावले अmझै समस्या थपियो । अब संविधान नै संशोधन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यीलगायत स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रीय सरकारबीचको समन्वय बढाएर उनिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आजको आवश्यकता रहेको आचार्यको भनाइ छ । संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ५१ (१) ले प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी राज्यको नीतिअन्तर्गत अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो रुपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायको अग्राधिकारसहित प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ ले सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित तहगत अधिकार र कर्तव्यबारे व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची-९ ले प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगबाट प्राप्त रोयल्टीलाई तीनै तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको बाँडफाँट र विस्तृतिकरणले यी विषयहरुलाई अझ स्पष्ट पारेको छ । संविधानको धारा ५९ (४)ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परियोजना प्रभावित क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायमा रोयल्टीको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गरेको छ । धारा ६० (२) ले रोयल्टीको रुपमा सङ्कलित राजस्वको तीन तहका सरकारकाबीच न्यायोचित वितरणको प्रावधान गरेको छ भने र धारा ६० (३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने त्यस्तो वित्तीय हस्तान्तरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २५१ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्न, पुनरावलोकन गर्न र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई जिम्मा दिएको छ । उक्त धाराले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा तीन तहका सरकारको लगानी प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा तीन तहका सरकारबीच उठ्न सक्ने विवादको निरुपणको निम्ति सुझाव दिने र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने कार्यजिम्मेवारी तोकेको छ । नेपालमा रोयल्टी सङ्कलन र बाँडफाँटको सन्दर्भमा केही विषय क्षेत्रगत ऐनहरुमा व्यवस्था गरिएको भएता पनि रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ बढी भूमिकामा छन् । यी ऐनहरु बाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ र प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी ऐनहरु रोयल्टी बाँडफाँटको सन्दर्भमा केही मात्रामा आकर्षित हुन्छन् । विवादको अन्त्य राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले नेपालको संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि स्थानीय, प्रदेश, र सङ्घीय सरकारले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि रोयल्टी सङ्कलन र बाँडफाँटका विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान तथा बुझाइको अभावले तीन तहबीच द्वन्द्व बढाइरहेको स्वीकार्नुहुन्छ । सङ्घीय सरकारले ठूलो आयोजना तथा राष्ट्रिय स्रोतहरूबाट रोयल्टी सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार भने उक्त प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरे वापत वातावरणीय प्रभाव पर्ने भन्दै त्यसको भुक्तानी दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । हालको संरचनामा सङ्घलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २५–२५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत रोयल्टीको माग गरिरहेका छन् । वागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा केदार बराल पनि जनताको नजिकको सरकारले बढी कर पाउनुपर्नेमा सहमत छन् । अहिलेको रोयल्टीको प्रावधानको आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउदै उनले भने, ‘राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार सूचीमा प्रदेश सरकारलाई राखिएको छ । तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजश्व बाँडफाँटको तरिकामा ५० प्रतिशत सङ्घलाई, २५ प्रतिशत प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई हुने व्यवस्था छ । यो न्यायोचित नै छैन ।’ वन व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकारको सूची प्रदेशको छ भने राजस्वको ठूलो हिंसा प्रदेशले पाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत फागुनमा रोयल्टी बाँडफाँटको सीमा परिमार्जन गरेर प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी नेपाल सरकार (सङ्घ), सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । वातावरण कानुका विज्ञ प्रकाशमणि शर्मा सङ्घीयतामा तीन तहको सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतलाई आयआर्जनको रुपमा मात्रै लिएर द्वन्द्व बढेको र यसले वातावरणीय अपराध पनि बढाएको बताउँछन् । ‘प्राकृतिक सम्पदालाई अर्थापार्जन गर्ने स्रोतको रुपमा मात्रै हेरिएको छ । प्राकृतिक महत्व, पर्यावरण सुरक्षाको रुपमा हेरिएको छैन । खोलाका ढुङ्गा, गिट्टी र डाडाँहरुलाई आर्थिक स्रोतको रुपमा मात्रै हेरिन्छ र बजेटमा नै वैदेशिक घाटा घटाउन चुरेका ढुङ्गा गिट्टी बेच्ने कुरा आउँछ,’ उनले भने, ‘ललितपुरको गोदावारीमा ढुङ्गा, गिट्टी निकाल्दा पहिरो जस्ता मानव सिर्जित प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपर्यो । त्यसैले यस्ता वातावरणीय अपराध रोकेर पर्यावरणमैत्री विकासमा लाग्नुपर्छ ।’ रासस
२५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीको वैकल्पिक विकास कोष, ५१ प्रतिशत सरकारको लगानी
काठमाडौं । सरकारले उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने अवधारणाका साथ नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । सङ्घीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेपछि सो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । यो नेपालको विकास प्रक्रियाका लागि प्रस्तावित विधेयक नयाँ हो । मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफल युक्त दिगो पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको हो । त्यसको उद्देश्यका रुपमा ठूला र महत्वपूर्ण परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग गरिनेछ । यस्तै, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको सरकारको बुझाइ छ । विकासका नवीन स्रोतको परिचालन गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न, निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । त्यस्तै, वर्तमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिनेछ । विभिन्न तहमा भएका अध्ययनका आधारमा नेपालका लागि आगामी दशकमा १ सय खर्ब बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । वार्षिक रुपमा २ खर्ब रुपैयाँदेखि ३ खर्ब रुपैयाँमात्रै लगानी भइरहेको अवस्था छ । लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताको बीचमा रहेको कमी परिपूर्तिका लागि नयाँ स्रोत र उपायको आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । सरकारको १६औँ आवधिक योजनामा समावेश गरेको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्नेछ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँचका लागि पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणलगायतमा पनि वृहत् लगानी आवश्यक छ । वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव कम गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत जुटाउने उद्देश्यले वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । सो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गतेको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । विधेयकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना हुने परिकल्पना गरिएको छ । सो कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँको ५१ प्रतिशतले हुन आउने १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी सरकारले गर्नेछ । यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल एवं सक्षम भएपछि वा लगानी वृद्धि हुँदै गएपछि सरकारको सेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिन उपयुक्त हुने सोच राखिएको छ । विधेयकले उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सो को कार्यान्वयनको लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुनै आयोजना विशेषको लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण र मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाइनेछ । सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई विशेष ऋण उठाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा आयोजनाको विशेष पनि ऋण उठाउन सकिनेछ । सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक बा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने, पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै, तोकिए बमोजिमका अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गरेर स्रोतको जोहो गरिनेछ । वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोग ऊर्जा विकास वा विद्युत् उत्पादन, विद्युत् प्रसारण वा वितरण, सडक निर्माण वा विस्तार, रेलमार्ग निर्माण, विस्तार, विमानस्थल निर्माण एवम् सुधार, सुरुङमार्ग निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा गरिनेछ । यस्तै, सूचना प्रविधिपार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना निर्माण, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापनार सञ्चालन, केबुलकार, रज्जु मार्ग र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिनसक्ने भनी समितिबाट निर्णय भएका अन्य सम्भाव्य आयोजनामा सो स्रोतबाट जुटाइएको पैसा लगानी गरिनेछ । कोष सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको सचिवको अध्यक्षताका एक समिति गठन हुनेछ । कोषको नियमित काम कारवाहीका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
देशभरको मौसम सफा रहने, आज राति कोशी र गण्डकीमा आंशिक बदली
काठमाडौं । हाल देशमा स्थानीय र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशभरको मौसम सफा रहने बताएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । त्यसैगरी, कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै हिमपात हुने सम्भावना छ ।
जम्मू-कश्मीर आक्रमण: मोदीले साउदी भ्रमण छोट्याए, ट्रम्पको ऐक्यबद्धता
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मू-कश्मीरको पाहलगाममा भएको दुःखद आतङ्कवादी आक्रमणको घटनापछि आफ्नो साउदी अरबको राजकीय भ्रमण छोट्याउने निर्णय गरेका छन् । उनी आज राति भारत फर्किने छन् । यो आक्रमण २२ अप्रिल सन् २०२५ मा बैसरान भन्ने स्थानमा भएको हो, जहाँ आतङ्ककारीहरूले पर्यटक, स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीक गतिविधिमा संलग्न नागरिकहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेका थिए । घटनामा कम्तीमा २८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा २२ जना भारतीय पर्यटक, २ जना स्थानीय नागरिक र २ जना विदेशी नागरिक (एक नेपाली र एक युएईका नागरिक) रहेका छन् । थप ३६ जना घाइते भएका छन् । यस आतङ्कवादी हमलाको जिम्मेवारी लस्कर (ए-तैयबा नामक पाकिस्तानस्थित आतङ्कवादी समूहको छायाँ संगठन ‘द रेसिस्टेन्स फ्रन्ट’ ले लिएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले घटनाको गहिरो निन्दा गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । साथै, दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने र आतंकवादविरुद्ध सरकारको अडान अझ कडा हुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । यस घटनापछि गृहमन्त्री अमित शाहले सुरक्षा स्थिति मूल्याङ्कन गर्न श्रीनगर पुगेका छन ् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जम्मू-कश्मीरको पाहलगाममा भएको दुःखद आतङ्कवादी आक्रमणप्रति गहिरो दुःख प्रकट गरे । सो आक्रमणमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्ने तयारी गरिरहेको ह्वाइट हाउसको प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले जानकारी दिए । लेभिटले भने, ‘पाहलगामको लोकप्रिय पर्यटक स्थलमा भएको आक्रमणबारे राष्ट्रपति ट्रम्पलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमार्फत जानकारी गराइएको छ। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार घटनामा दर्जनौं व्यक्तिको मृत्यु भएको छ र धेरै जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्प यथासिघ्र प्रधानमन्त्री मोदीसँग वार्ता गर्ने छन् र भारतको यस कठिन घडीमा अमेरिकाको पूर्ण समर्थन व्यक्त गर्ने छन् ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोशल मा समेत प्रतिक्रिया जनाउँदै लेखेका छन्,‘कश्मीरबाट प्राप्त भएको यो अत्यन्त पीडादायी समाचारले गहिरो पीडा पुर्याएको छ। अमेरिकाले आतंकवादविरुद्धको संघर्षमा भारतसँग दृढता पूर्वक साथ दिनेछ। हामी मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं।’
इनरुवा-न्यू पूर्णिया र दोदोधरा-बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सम्झौता, नेपालमा ६० किमि मात्रै
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत् र आवास तथा सहरी मामिला मन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काको निमन्त्रणमा दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका भारतीय विद्युतमन्त्री खट्टर र ऊर्जामन्त्री खड्काको उपस्थितिमा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको हो । गत माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल-भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२ औँ बैठकले ४०० केभीको इनरुवा-न्यू पूर्णिया र दोदोधरा-बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी काम गर्ने सहमति गरेसँगै उक्त कम्पनीलाई अगाडि बढाउने बारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त हस्ताक्षरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र पावर ग्रीड लिमिटेड भारतका निर्देशक डा यतिन्द्र दुवेदीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीअनुसार दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालतर्फ स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने उल्लेख छ । बाँकी ४९ प्रतिशत दोस्रो पक्षको रहनेछ । प्रसारण लाइनमध्ये इनरुवा-न्यू पूर्णियाको लम्बाई नेपालतर्फ करिब २५ किलोमिटर र भारततर्फ १०० किलोमिटर रहेको छ भने दोदोधरा-बरेली प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ करिब ३५ किलोमिटर र भारततर्फ १५० किलोमिटर रहेको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले दुई देशको ऊर्जा विकासमा यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले नेपालको ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा भारतले पुर्याएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए । उनले इनरुवा-न्यू पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली प्रसारण लाइनलाई केवल संरचना नभई आपसी विश्वास र दीगो विकासतर्फको साझा यात्रा भएको उल्लेख गरे । ऊर्जामन्त्री मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, अपर कर्णाली, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गरे । उनले सन् २०२४ नोभेम्बर १५ को दिनलाई नेपालको ऊर्जा इतिहासमा स्वर्णिम अध्यायको रूपमा उल्लेख गरे । उक्त दिन नेपालबाट पहिलोपटक भारतको प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात भएको थियो । भारतका विद्युतमन्त्री खट्टरले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति भारत र नेपालको गहिरिँदो सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गरे । उनले सन् २०२२ मा नेपाल–भारतबीच जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै तीन प्रमुख आधार–संयुक्त उत्पादन, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए । विद्युतमन्त्री खट्टरले गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सुरू भएसँगै नयाँ परियोजनाहरूले द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाली विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश निर्यात हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको बताए । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्लाई स्वदेशमा मात्र क्षेत्रीय मुलुकहरूमा हरित ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्झौता कार्यक्रम कोसेढुङ्गा सावित भएको उल्लेख गरे ।
विश्वका कूल हिउँचितुवामध्ये १० प्रतिशत नेपालमा, संरक्षणका लागि १.७७ अर्ब खर्च हुने
काठमाडौं । विश्वकै दुर्लभ अवस्थामा मानिएको हिउँचितुवाको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका अनुसार नेपालमा हिउँचितुवाको सङ्ख्या ३९७ भएको पाइएको छ । विश्वको कूल २ प्रतिशत हिउँचितुवाको बासस्थान रहेको नेपालमा १० प्रतिशत हिउँचितुवा भेटिएका आइयूसिएनको भनाइ छ । नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको ३० हजार ५ सय वर्ग किमी क्षेत्रफलमा यसको बासस्थान रहेको छ । अमेरिकामा रहेको ‘स्नो लियोपार्ड ट्रष्ट’ का अनुसार हाल विश्वको २० लाख किलोमिटर क्षेत्रमा ३ हजार २० देखि ५ हजार ३९० को सङ्ख्यामा हिउँचितुवा रहेको अनुमान छ । हिउँचितुवा बढी जसो नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, कीर्गीस्तान, भारत, मङ्गोेलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानलगायतका १२ वटा मुलुकमा पाइन्छन् । पछिल्लो समयमा नेपालसँगै भारत, मङ्गोलिया र भुटानले प्रविधि, अनुसन्धान र तथ्याङ्क विश्लेषण गरी हिउँचितुवाको नयाँ र आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार चीनमा कम्तीमा २ हजारदेखि २ हजार ५ सय, मङ्गोलियामा ९ सय ५३, भारतमा ७१८, नेपालमा ३९७ र भुटानमा १३४ हिउँचितुवा रहेको विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका पर्वतीय कार्यक्रम प्रबन्धक सरिन श्रेष्ठले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू-संरक्षण विभागको नेतृत्वमा कोषलगायत सङ्घसंस्थाको सहयोगमा विभिन्न तथ्याङ्क र अनुसन्धानको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी सो तथ्याङ्क निकालिएको उनको भनाइ छ । यस मूल्याङ्कनमा २०१५ देखि २०२४ सम्म सरकार, संरक्षण संस्थाहरू र अनुसन्धानकर्ताद्वारा नेतृत्व गरिएका विभिन्न अध्ययनबाट तथ्याङ्क निकालिएको हिउँचितुवा विज्ञ शशाङ्क पौडेलले जानकारी दिए । यो तथ्याङ्क क्यामेरा ट्रयाप र दिशाको नमूनाहरूको आनुवंशिक विश्लेषणलगायत अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विभिन्न सात अध्ययन क्षेत्रहरूबाट हिउँचितुवाको वितरण र जनसङ्ख्या घनत्वको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको उनले बताए । यस मूल्याङ्कन उपलब्धिले हिउँचितुवा र तिनीहरूको संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा गर्न मुलुकको प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ । यो मूल्याङ्कन निकुञ्ज विभागका वरिष्ठ पारिस्थितिकीय विद्को नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक टोलीद्वारा ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एण्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्रामको ‘पपुलेसन एसेसमेन्ट अफ द वर्ल्डस् स्नो लियोपाड्र्स’ निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन गरिएको थियो । जसमा कोषलगायत व्यक्तिगत अनुसन्धानकर्ताहरू र संरक्षण संस्थाहरू सहभागी थिए । बासस्थान अतिक्रमणको चुनौती विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँचितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ । हिउँचितुवाको बासस्थानमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत क्षेत्र निकुञ्ज बाहिर रहेको र त्यस्तो बासस्थान खण्डिकरण हुँदै गएकाले यसमा चुनौती थपिएको छ । साथै द्वन्द्वका कारण बद्लावको भावनाले केही व्यक्तिले पासो थाप्ने, आहारमा विष मिसाउने, भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नुलगायत चुनौती छन् । हिउँचितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट ५ सय ४० देखि ५ हजार मिटर उचाइमा पाइन्छन् । हिउँचितुवालाई आइयुसिएनले ‘रेड लिस्ट’ विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । बिरालो प्रजातिको हिउँचितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालको पूर्वको तुलनामा पश्चिममा बढी सङ्ख्यामा हिउँचितुवा छन् त्यसमध्ये डोल्पा क्षेत्रमा हिउँचितुवाको सङ्ख्या ९० रहेको छ । डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले हिउँचितुवाको पछिल्लो तथ्याङ्क नेपालको संरक्षण यात्रामा एक ऐतिहासिक कदम भएको उल्लेख गर्दै यस तथ्याङ्कले हिउँचितुवाको सङ्ख्याको स्पष्ट चित्र मात्र नभई भविष्यका संरक्षण रणनीतिलाई सूचीत गर्ने बताए । साथै उनले यो नतिजाले सहभागीमूलक संरक्षणका लागि आधारको रूपमा काम गर्ने बताउँदै मूल्याङ्कनका निष्कर्षहरूले हिउँचितुवा पाइने क्षेत्रहरूमा तिनको दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित गर्न परिष्कृत सुरक्षा उपायहरूको आवश्यकता पर्ने संरक्षण प्राथमिकताको उजागर गरेको अवगत गराए । संरक्षणका लागि छ वर्षे कार्ययोजना वन मन्त्रालयले हिउँचितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँचितुवा संरक्षण र कार्ययोजना (२०२४-२०३०)’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्ययोजनाले संरक्षण प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्न विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ । कार्ययोजनामा हिउँचितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थान र करिडोर सुधार गर्ने, समुदायको संलग्नतामार्फत मानव-हिउँचितुवा द्वन्द्व कम गर्ने, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमार्फत चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने र सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएका छन् । ६ वर्षसम्म यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न १ अर्ब ७७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनामा मानव-हिउँचितुवा द्वन्द्वलाई कम गर्न समुदायको सहभागितामार्फत करिब ३५ प्रतिशत र वन्यजन्तु अपराध व्यवस्थापनका लागि करिब २६ प्रतिशत बजेट अनुमान गरेको छ । यद्यपि सबै रणनीतिमा, स्थानीय समुदाय र उनीहरूको नेतृत्वलाई साझेदारी, क्षमता निर्माण र संलग्न गर्न लगानी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हिउँचितुवा ठूला बिराला प्रजातिहरूमध्ये सबैभन्दा कम अध्ययन गरिएको क्षेत्रमध्ये पर्दछ । विश्व वन्यजन्तु कोषको सन् २०२१ को एक प्रकाशनअनुसार उक्त समयसम्म हिउँचितुवाको विश्वव्यापी क्षेत्रको लगभग २३ प्रतिशत मात्र व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरिएको छ । तीन प्रतिशतभन्दा कममा मात्र सङ्ख्यासम्बन्धी अनुभवजन्य तथ्याङ्क उपलब्ध छन् ।
बेगनास तालमा डुङ्गा पल्टिएपछि...
काठमाडौं । हावाहुरी र चट्याङले बेगनास ताल वरपरको मौसम अत्यासलाग्दो थियो । यत्तिकैमा यात्रु बोकेर तालपारि गइरहेको डुङ्गा एक्कासि पल्टियो । रमाउँदै डुङ्गा सयर गरिरहेका यात्रु छिनभरमै तालमा डुबे । कोही पौडेर बच्ने प्रयास गर्दै थिए । कोही ‘बचाउ, बचाउ...’ भन्दै रोइरहेका देखिन्थे । डुङ्गा पल्टेको खबर पाउँदा साथ सशत्र प्रहरी बलको उद्धार टोली तालमा आइपुग्यो । उनीहरूले केही यात्रुको तत्काल उद्धार गरे । प्राथमिक उपचारपछि थप स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल पुर्याइयो । दुर्घटनामा परी तालमा हराइरहेका एक जनालाई गोताखोर टोलीले उद्धार गर्यो । ज्यानको पर्वाह नगरी तालमा हेलिएका उद्धार टोलीले यात्रुको जीवन बचाए । यो काल्पनिक घटना-दृश्य कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-३१ स्थित बेगनास तालको हो । पोखरास्थित सशस्त्र प्रहरी बल, मुक्तिनाथ वाहिनीको संयोजन र कालिका गणको आयोजनामा आज विपद् प्रतिकार्य नमूना अभ्यास अन्तरगत जल उत्पन्न प्रकोपसम्बन्धी उद्धार अभ्यास गरिएको हो । गण्डकी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन टिमअन्तरगत रहेका गोताखोर, तुइन रोप उद्धारकर्तालगायत उक्त अभ्यासमा सहभागी थिए । तालको खोँचमा फसेका मानिसको तुइन रोपको सहायतामा उद्धार अभ्याससमेत गरिएको थियो । उक्त अवसरमा उद्धार कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण तथा सामग्रीको प्रदर्शनीसमेत राखिएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई विपद्जन्य उद्धार कार्यमा दक्ष र सीपयुक्त बनाउन नमूना अभ्यास आयोजना गरिएको कालिका गणका गणपति सूर्यप्रसाद तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनबारे समुदायस्तरमा विभिन्न तालिम तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको उनले बताए। सशत्र प्रहरी बलको मुक्तिनाथ बाहिनीका सशत्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुलबहादुर नेम्वाङले गत साउनयता गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा गरी एकल र संयुक्त गरी २९ वटा विपद् प्रतिकार्य नमूना अभ्यास गरिएको जानकारी दिए । विपद्जन्य घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा नमूना अभ्यासले मद्दत पुर्याउने उनले बताए । ‘यस्ता अभ्यासले विपद्को समयमा हुने संवेदनशीलताको विश्लेषण गरी सुरक्षामा खटिने टोलीलाई विपद् उद्धारमा लाग्न सहजीकरण हुनेछ,’ उनले भने । उद्धार अभ्यासको अवलोकनपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण, खोज, उपचार र राहतलगायतका काममा सरोकार भएका सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक रूपमा जति सुन्दर छ त्यति नै विपद्का दृष्टिले जोखिमयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन र उद्धारका लागि बेगनास तालमा ‘उद्धार टावर’ निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको बताए । विपद्का घटना न्यूनीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा विपद् नमूना अभ्यास, तालिम, प्रतिकार्य र सामग्री हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्य गर्दै आएको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पानीजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलसँगको सहकार्यमा गोताखोर तालिम सञ्चालन गरिएको बताए । ‘सक्रिय तयारी, सुदृढ समन्वय र स्थानीय तहसम्म उद्धार क्षमताको विकासले विपद्बाट हुने ठूलो क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । उनले प्रदेशस्तरमा १० करोड रुपैयाँ नघट्ने गरी र जिल्लास्तरमा १० लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । विसं २०६९ मा स्थापना भएको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन टिममा सहायक प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ४५ जना दक्षजनशिक्त रहेको कालिका गणका गणपति तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । टिममा १३ जना तालिम प्राप्त गोताखोर रहेका छन् । फायर फाइटर चार जना र रोप उद्धारकर्ता सात जना रहेका छन् । हालसम्म विपद् व्यवस्थापन टिमले १ हजार २३० जनाको जीवित र २८३ जनालाई मृत अवस्थामा उद्धार गरिएको गणपति तिमिल्सिनाले बताए ।
