तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको जोड, ८ अध्ययन प्रतिवेदन समीक्षा हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउने दिशामा आफ्नो सक्रियतालाई तीव्रता दिएको छ । प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार त्यहाँ तयार भएका ८ वटा प्रतिवेदनहरूलाई विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएका छन् । ‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’, ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण स् एक रणनीतिक अध्ययन’लाई प्रतिष्ठानको प्रकाशन पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिमा आन्तरिक समीक्षाका लागि तथा ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको छ । अर्कोतर्फ, ‘विपन्न खस(आर्यको पहिचानका आधारहरू’, ‘राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को समीक्षा स् नेपालको बदलिँदो सामाजिक(आर्थिक परिवेशका सन्दर्भमा नीतिगत मार्गदर्शन’, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरणका लागि सुझावहरू’, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन’ र ‘नेपालमा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनःएकीकरण स् पुँजी, ज्ञान र सीपको सदुपयोग’ सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई भने आन्तरिक र विज्ञ दुवै समीक्षाको प्रक्रियामा लगिएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा हुने निरन्तरको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने सूचनाको रिक्ततालाई चिर्न र संस्थागत स्मृति कायम राख्न प्रतिष्ठानले यसै अवधिमा 'सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता' र 'निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृति' सम्बन्धी दुई वटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू अनलाइन प्रकाशन गरेको छ । यसका साथै, नीतिगत बहसलाई थप तार्किक र प्रमाणमुखी बनाउने लक्ष्यसहित अन्य ३ वटा प्रतिवेदनहरू हाल ले(आउटको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरणको यो यात्रा अनुसन्धान र प्रकाशनमा मात्र सीमित नभई व्यापक नीतिगत संवाद र ठोस योजना निर्माणतर्फ पनि विस्तारित भएको छ । दुई दशक पुरानो 'लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३' लाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुकूल बनाउनका लागि प्रतिष्ठानले सरोकारवालाहरूसँग सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी, प्रतिष्ठानको विकास समितिबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट बाँडफाँट तथा वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना स्वीकृत भएको छ । यो स्वीकृतिले प्रतिष्ठानका अनुसन्धान गतिविधिलाई केवल प्राज्ञिक अभ्यासमा मात्र खुम्चिन नदिई सरकारको वार्षिक कार्ययोजनासँग वित्तीय र रणनीतिक रूपमा एकाकार गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
रास्वपाको नयाँ प्रवक्ता जगदीश खरेल, को–कसले पाए जिम्मेवारी ?
काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) को प्रवक्तामा जगदीश खरेल (ललितपुर) मनोनीत भएका छन् । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट उनलाई प्रवक्तामा नियु्क्त गरेको हो । त्यस्तै पार्टीको सङ्गठन विभाग प्रमुखमा प्रमोद न्यौपाने र अर्थ विभागमा लिमा अधिकारीलाई मनोनीत भएका छन् । सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो विभागमा विजय जैरु, जनस्वास्थ्य विभागमा डा. तोसिमा कार्की, पूर्वाधार विभागमा निशा डाँगी, अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक विभागमा शिशिर खनाल मनोनीत भएका छन् ।
सर्वोत्तम पेन्ट्सको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) १०.६७ अंकले घटेर २६१८.७२ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ७० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १० कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३४४ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिलाइन्स स्पिीनिङको भएको छ । रिलाइन्सको २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सोलु हाइड्रोको २४ करोड, रिडि पावरको १८ करोड र सानिमा मिडल तमोरको १३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सर्वोत्तम पेन्ट्सको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा गृहमन्त्री सुधनगुरुङदेखि भूपदेव शाहसम्म मनोनीत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को केन्द्रीय सदस्यमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङदेखि भूपदेव शाहसम्म मनोनीत भएका छन् । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको हो । केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुने अन्य नेताहरूमा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, पुरुषोत्तम यादव, बसुमाया तामाङ, डा. मनोहर प्रधान, सुरेन्द्र चौधरी र डा. भक्तबहादुर राई छन् । त्यस्तै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल मनोनीत भएका छन् ।
शंखमुलको होस्टलमा धारिलो हतियार प्रहारबाट एक युवकको मृत्यु
काठमाडौं । काठमाडौंको शंखमुलस्थित भ्याली ब्वाईज होस्टलमा कुटपिट तथा धारिलो हतियार प्रहारबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ । जिल्ला दाङको घोराही उ.म.न.पा.–१७ घर भई हाल उक्त होस्टलमा बस्दै आएका २२ वर्षीय बसन्त कालाथोकीको मृत्यु भएको हो । सोही होस्टलमा बस्ने बाराको कलैया उ.म.न.पा.–३ घर भएका १८ वर्षीय शेखर यादव र अन्दाजी २० वर्षीय प्रमित पटेलले कुटपिट तथा धारिलो हतियार प्रहार गरेका थिए । घटनामा गम्भीर घाइते भएका कालाथोकीलाई उपचारका लागि मिनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल लगिएको थियो । टाउको र घाँटीमा चोट लागेका उनको अवस्था गम्भीर रहेको र बोल्न नसक्ने अवस्थामा उपचार भइरहेकोमा उपचारकै क्रममा अस्पतालका चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन् । घटनामा संलग्न शेखर यादवलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको छ भने फरार रहेका प्रमित पटेलको खोजी तथा अन्य आवश्यक अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ ।
चुक्ता पुँजी १ अर्ब भएका कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने, बोर्डले माग्यो १२ बुँदामा सुझाव
काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारलाई इक्विटी सेन्ट्रिक मार्केटबाट मल्टिप्रडक्ट क्यापिटल मार्केटमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ ले ऋणपत्र बजारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऋणपत्र बजारलाई गतिशील बनाउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । बोर्डले नेपालको पुँजी बजारमा ऋणपत्र बजारको विस्तारमार्फत बजारको गहिराइ, तरलता तथा जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिने जनाएको छ । नेपालको ऋणपत्र बजारलाई थप विविधीकृत, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास आवश्यक रहेको बोर्डको भनाइ छ । यही उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभई योग्य अन्य संगठित संस्थाले समेत ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत आधार बनाएर ऋणपत्रको दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मस्यौदा बोर्डको कानून प्रवलीकरण समितिमा छलफल भई आवश्यक परिमार्जनसहित तयार गरिएको र मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूलाई ७ दिनभित्र राय तथा सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । मस्यौदामा संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यस्तो सीमा सबै संस्थाका लागि समान हुनुपर्ने वा कम्पनीको आकार तथा क्षेत्रअनुसार फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले सुझाव मागेको छ । त्यस्तै, ऋणपत्र जारी गर्दा कायम गरिएको ७०:३० को ऋण-पुँजी अनुपात सबै संस्थाका लागि समान हुनुपर्ने वा क्रेडिट रेटिङ तथा नगद प्रवाहका आधारमा फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि बहसमा राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य संस्थालाई सुरक्षित ऋणपत्र मात्र जारी गर्न दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने वा उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका संस्थालाई बिना सुरक्षण ऋणपत्र जारी गर्ने अवसर दिनुपर्ने भन्ने विषयमा समेत बोर्डले राय मागेको छ । प्राकृतिक व्यक्तिले ऋणपत्रमा लगानी गर्न न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सीमा बजार विकासका लागि उपयुक्त भए-नभएको तथा उक्त सीमालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ । परिपत्र विधिमार्फत ऋणपत्र जारी गर्दा अधिकतम ५० जना लगानीकर्ताको सीमा नेपालको बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल भए-नभएको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा राखिएको छ । त्यस्तै, ऋणपत्र निष्कासनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुने वा ऋणपत्र जारी गर्न न्यूनतम रेटिङ ग्रेडसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा बोर्डले सुझाव मागेको छ । मस्यौदामा ऋणपत्र ट्रष्टीको अधिकार, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने शक्तिलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने वा नपर्ने विषयसमेत समेटिएको छ । संस्थागत ऋणपत्रको कारोबारका लागि छुट्टै ट्रेडिङ प्लेटफर्म वा इलेक्ट्रोनिक अर्डर ड्रिभन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयमा पनि बोर्डले राय मागेको छ । त्यसैगरी, ओटीसी ऋणपत्र बजारका लागि आवश्यक सूचना प्रवाह तथा रिपोर्टिङको ढाँचा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषय बहसमा राखिएको छ । ऋणपत्रको तरलता बढाउन ‘डिजाइनेटेड मार्केट मेकर’ वा ‘प्राइमरी डिलर’ सम्बन्धी थप व्यवस्था आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि बोर्डले सरोकारवालाको सुझाव मागेको छ । कुन प्रकारका ऋणपत्रलाई रिपोका लागि योग्य मान्ने, त्यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड कस्तो हुने तथा ‘हेयरकट’ कति कायम गर्ने भन्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । हरित, सामाजिक लगायत विषयगत ऋणपत्रका लागि उठाइएको रकमको उपयोग, बाह्य समीक्षा तथा प्रभाव प्रतिवेदनसम्बन्धी मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा समेत बोर्डले सुझाव मागेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामार्फत संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य योग्य संगठित संस्थालाई समेत ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बोर्डको तयारी छ । यसबाट नेपालको पुँजी बजारलाई थप विविधीकृत बनाउँदै ऋणपत्र बजारको गहिराइ, तरलता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता बढ्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।
जनकपुरमा प्रोटोनको १०औँ सोरुम, इ.मास ५ सार्वजनिक
जनकपुर । नेपालका लागि प्रोटोन गाडीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिले जनकपुरमा आफ्नो नयाँ आधिकारिक बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिक्री केन्द्रको शुभारम्भसँगै कम्पनीले ‘द अल–न्यू प्रोटोन इ.मास ५’ विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा प्रोटोन ब्रान्डको दोस्रो विद्युतीय सवारीका रूपमा इ.मास ५ सार्वजनिक गरिएको हो । कम्पनीका अनुसार यसले सहरी जीवनशैली तथा दैनिक यात्रालाई सहज, स्मार्ट र आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । प्रोटोन इ.मास ५ ले हालै मलेसियामा आयोजित ‘अलियान्ज डीएसएफ भेहिकल अफ द इयर अवार्ड्स २०२६’ मा ‘इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट भेहिकल अफ द इयर २०२६’ को उपाधि जितेको कम्पनीले जनाएको छ । गाडीलाई अत्याधुनिक प्रविधि, स्मार्ट सुविधा र बौद्धिक डिजाइनको संयोजनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । इ.मास ५ मा १४.६ इन्चको स्पर्शपर्दा सूचना तथा मनोरञ्जन प्रणाली, ताररहित एप्पल कारप्ले तथा एन्ड्रोइड अटो जस्ता सुविधा छन् । त्यस्तै, ७० लिटरको अगाडिको सामान राख्ने स्थान, ३७५ लिटरसम्म विस्तार गर्न सकिने पछाडिको सामान राख्ने ठाउँ तथा ३२ वटा भण्डारण कक्ष रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बिक्री केन्द्र उद्घाटन तथा इ.मास ५ सार्वजनिक कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साह, व्यावसायिक साझेदार, सञ्चारकर्मी, सवारी पत्रकार तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा भएको उत्साहजनक सहभागिताले जनकपुर तथा आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखाएको कम्पनीको भनाइ छ । कार्यक्रममा जगदम्बा मोटर्सका वरिष्ठ महाप्रबन्धक सुशील क्षेत्रीले जनकपुरका ग्राहकहरूमाझ प्रोटोन इ.मास ५ सार्वजनिक गर्न पाउँदा उत्साहित भएको बताए । आधुनिक प्रविधि, उत्कृष्ट सुरक्षा, व्यावहारिक उपयोगिता र आकर्षक मूल्यको संयोजनले इ.मास ५ यस क्षेत्रका ग्राहकको रोजाइमा पर्ने उनको विश्वास छ । भक्तपुरबाट सुरु भएको इ.मास ५ को क्षेत्रीय सार्वजनिक अभियान धनगढी हुँदै जनकपुर आइपुगेको हो । अब वीरगञ्जमा हुने कार्यक्रमसँगै अभियानको अर्को चरण पूरा हुने कम्पनीले जनाएको छ । नेपालभर रहेका ११ वटा प्रोटोन बिक्री केन्द्रमार्फत इ.मास ५ ग्राहकसम्म पुर्याउने योजना कम्पनीको छ । प्रोटोन इ.मास ५ प्राइम र प्रिमियम गरी दुई प्रकारमा उपलब्ध छ । जनकपुरमा सार्वजनिक गर्ने अवसरमा प्राइम प्रकारको विशेष सुरुवाती मूल्य ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तथा प्रिमियम प्रकारको ३६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक ग्राहकले जनकपुरस्थित नयाँ आधिकारिक बिक्री केन्द्रमा पुगेर इ.मास ५ को प्रत्यक्ष अवलोकन तथा परीक्षण सवारी गर्न सक्नेछन् । बिक्री केन्द्रमै गाडीका आधुनिक प्रविधि, सुविधा, डिजाइन तथा सवारी अनुभवबारे विस्तृत जानकारी लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर र सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गरिँदै
काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा योग्यताबारे नयाँ मापदण्डहरू तय गरिएको हो । बैठकमा समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रश्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवको मस्यौदा प्रस्तुत गरे । प्रश्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन तथा लेखा विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यसका साथै, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्यकारी तहमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्र उक्त पदका लागि योग्य मानिनेछन् । यदि सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको व्यक्ति भएमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । छलफलका क्रममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका बहालवाला वा पूर्व कार्यकारी प्रमुखहरूलाई स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । कार्यकारी प्रमुखको पद छाडेको निश्चित समयपछि मात्र राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा योग्य हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ । बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्वका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विवादका बारेमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो । सञ्चालक वा गभर्नर नियुक्त हुने व्यक्तिको कुनैपनि वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी शेयर स्वामित्व हुन नहुने विषयमा सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुनु ठूलो हिस्सा हुने भएकाले यसलाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने विषयमा सदस्यहरूबीच मतैक्य देखिएको छ । यस्तै, विधेयकमा प्रयोग गरिएका कतिपय शब्दहरूलाई थप मर्यादित र स्पष्ट बनाउन संशोधन गरिएको छ । साविकको ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ भन्ने शब्दलाई प्रतिस्थापन गरी ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली राख्ने सहमति भएको छ । साथै, ‘वित्तीय क्षेत्र’ भन्ने शब्दले मात्र स्पष्ट नहुने भएकाले त्यसको सट्टा ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ । गभर्नरको अधिकार र सञ्चालक समितिको भुमिकाका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै समितिले यसलाई आगामी बैठकमा टुङ्ग्याइने जानकारी दिएको छ ।
