मनी ट्रान्सफर दुरुपयोग गरेर १७ अर्बभन्दा बढी अवैध कारोबार, २१ जना पक्राउ
काठमाडौं । अवैध वित्तीय कारोबारमा संलग्न २१ जना कारोबारीलाई देशका विभिन्न ११ जिल्लाबाट पक्राउ गरिएको छ । आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएको अवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै विदेशबाट प्राप्त रकमलाई अवैध रूपमा कारोबार गर्दै आएको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, करछलीजस्ता कार्यमा संलग्न रही ठूलो परिमाणमा अवैध कारोबार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूले डिजिटल वालेट कम्पनीहरू (सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रालि) को नाममा बैंक खातामा रकम जम्मा गराई, विभिन्न मनी ट्रान्सफरमार्फत अवैध रुपमा रकम स्थानान्तरण गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पक्राउ परेका कारोबारीहरूले जम्मा १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध कारोबार गरेको खुलासा भएको छ । पक्राउ परेका प्रमुख व्यक्तिहरूमा मोरङ, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, पर्सा, नवलपरासी, चितवन र विरगंजका कारोबारीहरू रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार उनीहरूविरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आर्थिक अपराधसम्बन्धी कानुनअनुसार कारवाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
निजी मेडिकल कलेजमा भत्ता वृद्धि, आवासीय चिकित्सकलाई आन्दोलन फिर्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको गत माघ २५ गतेको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको छ । सोका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा डा सुजनबाबुु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको । समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा डा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईँ, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरु रहनेछन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा यसबीचमा आयोगका तीन वटा बैठक बसी समाधान निकालिएको हो ।
सेयर बजारमा ८ अर्बको कारोबार, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १४ अंकले घटेर २६४७ बिन्दुमा झरेको हो । आजको कारोबारमा ७८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ। कुल ३२७ कम्पनीका २ करोड ३६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । कम्पनीहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार न्यादी ग्रुपको भएको छ । न्यादीको मात्रै ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । त्यसपछि राधी विद्युत कम्पनीको ४५ करोड, युनिर्भसल पावरको ३८ करोड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको ३५ करोड र सानीमा माइ हाइड्रोपावरको ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । यद्यपि बजार ओरालो लाग्दा पनि नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेपाल माइक्रोकाे सेयर मूल्य आज १० प्रतिशतले बढेकाे छ । आजको कारोबारमा वित्त समूह १.४० र व्यापार समूह ०.४२ प्रतिशतले बढेको छ भने अरू सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी समूहको उपसूचक २.१४ प्रतिशतले घटेको हो ।
सहकारी पीडितको अर्धनग्न प्रदर्शन (फोटोफिचर)
काठमाडौं । सहकारी पीडितहरूले सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर, 'हाम्रो धैर्यलाई कमजोरी नठान' र 'आन्दोलन रहर नभई बाध्यता हो' जस्ता सन्देश दिएका छन् । सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको कारण पीडित बचतकर्ता महीनौँदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको प्रमुख माग भनेको सहकारी संस्थाका सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरेर आफ्ना बचत रकम फिर्ता गर्नु हो । यस विषयमा सरकारी निकायहरूले कुनै कदम नचालेको पीडितहरूको भनाइ छ ।
एनआईसी एशिया क्यापिटल र पैचो पसलबीच आईपीओ निष्कासनका लागि सम्झौता
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड र पैचो पसलबीच सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गर्ने सम्बन्धी दुई पक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ। एनआईसी एशिया क्यापिटलले ‘आइडिया टु आइपीओ’ सेवा अन्तर्गत कम्पनी स्थापनादेखि प्राथमिक सेयर निष्कासनसम्म आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सोही सेवाअन्तर्गत सुख्खानगर, बुटवलस्थित पैचो पसललाई प्रालिबाट पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको हो । कृषि व्यवसायमा केन्द्रित पैचो पसलले उच्च पहाडी क्षेत्रका तरकारी तथा फलफूललाई उच्च गुणस्तर कायम गरी बजारमा पुर्याउने काम गर्दै आएको छ । कम्पनीले केचप, अचार, जाम लगायतका खाद्य परिकारहरूको उत्पादन तथा प्याकेजिङ गर्दै बिक्री वितरण गरिरहेको छ । पैचो पसलले बीउ बिजन उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्म किसानहरूसँग सहकार्य गर्दै ग्रामीण भेगका समुदायहरूको आर्थिक र सामाजिक उत्थानमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । कम्पनीले भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न आधा जनसंख्याको योगदान गार्हस्थ उत्पादनमा अपेक्षाकृत कम रहेको सन्दर्भमा, पैचो पसल जस्ता कम्पनीको प्रवर्द्धनले दीर्घकालीन र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । पैचो पसललाई युके फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिसको कासा प्रोग्रामबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । यस अन्तर्गत कम्पनीको क्षमता विकास, मूल्य सुदृढीकरण र ग्रामीण उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच विस्तारमा केन्द्रित विशेष सहयोग प्रदान गरिएको छ । परामर्शको जिम्मेवारी टु नर्थ एसोसिएट्स प्रालिले लिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले वर्गीकरण थालेपछि बञ्चरेडाँडा लगिने फोहर घट्यो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वर्गीकरण गरेर फोहर व्यवस्थापन गर्न थालेपछि अन्तिम व्यवस्थापन स्थल बञ्चरेडाँडा लगिने फोहर घटेको छ । फोहर व्यवस्थापन थप सहज र प्रभावकारी बनाउने भन्दै अहिले कामपाले ३२ वडामध्ये १० वटा वडामा वर्गीकरण गरिएको फोहर अन्तिम व्यवस्थापनको कार्य थालेको छ । फोहर वर्गीकरण अघि कामपाबाट दैनिक २० गाडी फोहर बञ्चरेडाँडा जाने गरेको थियो । अहिले फोहरको मात्रा घटेसँगै दैनिक १५ गाडी मात्रै लाने गरेको कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिए । हाल वडा नं १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३ २४, २५, र २७ मा स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गरेर मात्रै व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । विभागको प्रमुख राईका अनुसार अहिले कामपाले छवटा क्षेत्र निर्धारण गरेर फोहर व्यवस्थापनको काम थालेको छ । उनका अनुसार प्रत्येक क्षेत्रमा एक-एकवटा ‘ट्रान्फरस्टेसन’ निर्माण गरी उक्त स्थानमा केही समयका लागि फोहर राखिने र त्यसपछि अन्तिम व्यवस्थापनका लागि ‘ल्यान्डफिल साइट’ बञ्चरेडाँडा लगिनेछ । त्यसका लागि कामपाले ३२ वटा वडालाई भौगोलिक र जनसङ्ख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरी स्रोतमा नै वर्गीकरण गरिएको फोहर मात्रै व्यवस्थापन गर्ने कार्य थालिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहमा उत्पादित फोहर ‘ल्यान्डफिल साइट’ बञ्चरेडाँडा लैजाँदा उक्त स्थानमा प्रदूषण बढ्नाका साथै फोहरमैला सङ्कलन ढुवानीमा खर्च बढ्ने भएकाले वर्गीकृत फोहर क्षेत्र निर्धारण गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको राईको भनाइ छ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ तथा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार फोहर स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहबाट दैनिक एक हजार ६०० मेट्रिक टन फोहर उत्पादन हुने गरेको छ । यसरी गर्न सकिन्छ फोहर व्यवस्थापन भान्छामा कुहिने र नकुहिने गरी दुई किसिमको फोहर जम्मा भएको हुन्छ । कुहिनेलाई छुट्टै र नकुहिनेलाई छुट्टै भाँडामा राख्नु वर्गीकरण हो नकुहिने फोहर उत्पादक आफैँले बेच्न सक्छन् । तरकारी (साग सब्जी), बढी भएको खानेकुरा, माछा मासु, हड्डी, अण्डा, चियाको छोक्रा, फलफूलका बोक्रा, खानेकुरा केलाउँदा आएको वस्तु, रुखका पात कुहिने फोहर हुन् । यस्तै, प्लास्टिक, सिसा, कागज, कपडा, जुत्ता, सामान प्याक भएर आएका सामान, काठ, रबर, सिमेन्टको ब्याग, बोतल, फलाम नकुहिने फोहर हुन् ।
जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अझै गर्न सकेनन्, ठूलो लगानी खेर जाने खतरा
काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरूले महिनौँदेखि सेयर निष्कासन गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २१ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको छैन । आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४३ ऊर्जा कम्पनीको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा, ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर पनि अनुमति नपाएको हो । सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तर्फ विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि अनिवार्य रूपमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०८० साउनपछि आईपीओ रोकिँदा आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट आएको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार आइपीओ निष्कासन रोकिँदा जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेको र लगानी अभाव चर्किएको छ । उनका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा ७० प्रतिशत बैंक र ३० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुन्छ। निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत हिस्सा प्रायः सर्वसाधारण र स्थानीयबाट उठाउने प्रचलन रहेको र आयोजना ६०(६५ प्रतिशत निर्माण भइसकेपछि आइपीओ खुला गरिने गरिन्छ। तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट सेबोनलाई पठाइएको निर्देशनका कारण आईपीओ रोकिन गएको उनले बताए । डाँगीले बताएअनुसार अहिले करिब २३०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा लगानी सेबोनमा अड्किएको छ, जसले आयोजना लागत बढाएको छ र समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नदिएको प्रमुख समस्या बनेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९औँ बैठकले रियल नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने निर्देशन दिएको देखाउँदै सेबोनले आईपीओ अनुमति रोकेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूहरूले कुनै कम्पनीको आईपीओ रोक नगरेको स्पष्ट पार्दै गलत प्रचार भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै रोक्ने निर्देशन भए पनि अधिकांश कम्पनीहरू योग्य रहेकाले आईपीओ अनुमति नदिएको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । पोखरेलले लेखा समितिको नाममा बजारमा अपराध गरिँदैछ भन्नेमा आपत्ति जनाउँदै ९० प्रतिशतभन्दा माथिका कम्पनीलाई स्वीकृति दिनुपर्ने बताए । यसैबीच, धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरेले अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएकाले काम रोकिएको भए पनि अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको र योग्य कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिन थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आईपीओ रोकेर चलखेल गरेको आरोप निराधार हो र धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजार नियमन गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको हो। ऊर्जा क्षेत्रका समस्या यतिमा मात्र सीमित छैनन् । डाँगीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाका कारण करिब १९ हजार मेगावाटका आयोजना रोकिएका छन् । विद्युत विकास विभागले अनुमति दिए पनि वन क्षेत्रको स्वीकृति नआउँदा समस्या थपिएको र सर्वेक्षण अनुमति म्याद सकिन लागेको बताए । ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयन सुस्त उर्जा उत्पादकहरू २०८१ सालमा आएको ऊर्जा मार्गचित्रबाट आशावादी बने पनि कार्यान्वयन सुस्त भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ८१ बुँदामा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना भए पनि मार्गचित्र ल्याएको चार महिना बित्दा पनि कुनै ठोस काम नदेखिएको डाँगीको भनाइ छ । यदि मार्गचित्रमा उल्लेखित बुँदाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने, अधिकांश समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । विद्युत ऐनमा सुधारको आवश्यकता २०४९ सालको विद्युत ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा विद्युत विधेयक २०८० पेश भइसकेको छ । तर, डाँगीका अनुसार प्रस्तावित ऐन पुरानो सोचमा आधारित देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा समावेश गर्ने, वनसम्बन्धी ऐन–कानुन सुधार गर्ने र पूर्वाधारमैत्री नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
१७ वर्षदेखि स्वदेशी औषधीको मूल्य एउटै, नौ उद्योग बन्द, २० भन्दा बढी संकटमा
चितवन । सत्र वर्षदेखि नेपालमा उत्पादित औषधीको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । आयातित औषधीको बाहुल्य हुँदा स्वदेशी उद्योगहरूले लागत मूल्य पाउन नसकेको र कतिपय उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको जनाइएको छ । नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्रीका अनुसार ३० भन्दा बढी प्रकारका औषधिको मूल्य सत्र वर्षदेखि एउटै छ । उनले भने, 'नेपालमा खुलारूपमा आउने भारतीय त्यही प्रकारका औषधीको मूल्य बढी भए पनि यहाँ उत्पादन भएका औषधी सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बजारमा बढी माग हुने स्वदेशमा उत्पादित सिटामोल अहिले प्रतिट्याब्लेट एक रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ भने जीवनजल प्रतिप्याकेट १० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्छ । अरु उत्पादनको पनि यही समस्या छ ।’ उनका अनुसार यी औषधि लागत मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्न व्यवसायी बाध्य छन् । विगत १७ वर्षको अवधिमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, बैंकको व्याज, डलरमा खरिद गर्नुपर्ने हुँदा डलरको भाउ, प्याकेजिङको मूल्य, जनशक्तिको पारिश्रमिकलगायतमा धेरै गुणा वृद्धि हुँदा औषधीको मूल्य नबढेको पूर्वअध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन् । छिमेकी देश भारतमा समय समयमा औषधिको मूल्य समायोजन हुने भए पनि यहाँ लामो समयसम्म समायोजन हुन नसक्दा उद्योगहरु सङ्कटमा परेको उनी बताउँछन् । यससँगै खुलारूपमा विदेशबाट औषधि आउँदा यहाँका उद्योग मारमा परेका छन् । केही वर्षअघि सरकारले ३० प्रकारका आत्मनिर्भर औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताइएको छ । उनले भने, '१० भन्दा बढी नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने औषधी पनि बाहिरबाट ल्याएपछि यहाँका उद्योग कसरी टिक्छन् ?,’ नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष महेश प्रधानले भने । उनका अनुसार सत्र वर्षदेखि औषधीको मूल्य समायोजन हुन नसक्नु, देशकै उद्योगले आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट ल्याउन दिनु, उद्योग स्थापना गर्दा आयात हुने सामग्रीमा ५६ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने, सरकारी सहुलियत कुनै क्षेत्रमा नहुनु लगायतका कारण यहाँका उद्योग धरासायी बन्दै गएका छन् । उनले नेपालमा सञ्चालनमा आएका ८३ औषधी उद्योगमध्ये नौ वटा बन्द भएको बताए । उनले भने, 'औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका १८२ मध्ये उत्पादन थालेका ८३ मध्ये सञ्चालनमा आएकाहरू पनि आधा क्षमतामा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् ।’ थप २० भन्दा बढी उद्योग अहिले सङ्कटमा पुगेको जनाउँदै राम्रोसँग सञ्चालन भएको भनिएका उद्योगको पनि अवस्था राम्रो नभएको उनले बताए । उनले भने, 'हामीले औषधी उद्योगको अवस्था जटिल भएको भन्दै स्वास्थ्य, अर्थ र उद्योगमन्त्री एवं सरोकारवालासँग पटकपटक भनिसकेका छौं ।’ छिमेकी देशमा समय समयमा मूल्य समायोजन हुँदा यहाँ वर्षाैंसम्म सरकारले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । खोप, इन्सुलिनसहित केही औषधिबाहेक अरु सबै नेपालमा नै उत्पादन हुन्छन् । यहाँ उत्पादन हुने औषधी विदेशबाट आयात रोकेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली उत्पादनले धान्ने उत्पादकहरूको भनाइ छ । अहिले ५० प्रतिशत हाराहारी स्वदेशी औषधिको बजार छ । यो घट्दो क्रममा रहेको छ । नेपालका उद्योग स्थापना गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा आएको हुँदा गुणस्तरमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उनी बताउँछन् । यस्ता उद्योग स्थापना गर्दा एउटा उद्योगमा कम्तीमा ८० करोड रुपैयाँ लगानी हुने गरेको छ । जसको ७० प्रतिशत हाराहारी बैंकको ऋण छ । विदेशी कम्पनीले नेपालमा आएर बोलपत्रमा सहभागी हुँदा त्यहाँको सरकारले अनुदान समेत दिने गरेको प्रधान बताउँछन् । उनले भने, 'अरू देशमा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि राज्यका तर्फबाट सहयोग हुन्छ, हामीकोमा हुन सकेन ।’ विश्वमा नै सबैभन्दा सस्तो औषधी भारतमा उत्पादन हुने गर्दछ । त्यही मूल्यमा आफूहरूले उत्पादन गर्न तयार रहेको सरकारलाई भनिरहँदा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको अध्यक्ष प्रधानले गुनासो गरे ।
