‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत
काठमाडौं । १५ वैशाखः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेमबहादुर आलेले पोखरा विमानस्थल दुर्दशाको कारण नियामक र सेवाप्रदायक एउटै व्यक्ति हुनु रहेको बताए । विसं २०८० साउन ९ गते क्यानको महानिर्देशकले धम्क्याएर ‘ग्राउण्डेड’ भएको जहाजलाई उडाएकाले दुर्घटना भएको उनले बताए । ‘पार्टीको दबाब सहन नसकेर अहिलेका महानिर्देशक म मन्त्री भएका बेला बनाएको हुँ, मैले कनिष्ठलाई नबनाऔं भनेको थिएँ,’ पूर्व नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत रहेका सांसद आलेले भने । सांसद नागिना यादवले कर्मचारीका कमजोरी लुकाउने गरेकाले हवाइ दुर्घटना बढेको भनाइ राखिन् । ऐन बनाएरमात्र नहुने र कार्यान्वयन पनि सही रूपमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्थाका बारेमा छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म निजगढ विमानस्थल बनाउन नहुने बताए । निजगढका लागि अहिले नै रुख काट्नेलगायत विषयमा बिचौलियाको चलखेल भइरहेको उनको आरोप छ । नेपालमा पर्यटक अझै बढी आउन सक्ने उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले हवाइ सुरक्षा नभएकैले आउनुपर्ने जति पर्यटक आउन नसकेकाले विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । सांसद हितराज पाण्डेले नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको र त्यसले प्रशिक्षण पनि दिइराखेकाले त्यसका कामका बारेमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सुशीला थिङले हवाइ दुर्घटना बढ्नुमा नियामक र सेवा प्रदायक एकै निकाय भएको अवस्थामा अड्किएर बसेको विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भएको धारणा राखिन् । सांसद सोविता गौतमले प्राधिकरणले राम्रो काम गरेको भए दुई वटा निकाय बनाउनै नपर्ने सुझाव दिइन् । सौर्य विमान दुर्घटनाका दोषीलाई कारबाही भयो कि भएन संसद्ले जान्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद सुदन किरातीले निजगढ विमानस्थलमा केही प्राविधिक त्रुटी भएकाले त्यसलाई नसच्याइ निर्माणप्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताए । सांसद मनिष झाले विसं २०८१ साउन ९ गतेको सौर्य विमानस्थलको दुर्घटनाका बेला मन्त्री नबनेको भए पनि यसको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनुपर्ने बताए । यसभित्र केही विषय भए मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले विगत १५ वर्षअघिदेखि नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलगअलग बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आए पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेकाले यसलाई अहिले अघि बढाउनुपर्ने बताए । सांसदरु राजेन्द्र बजगाईं, रूपा जोशी चौधरी, लेखनाथ दाहाल, बिजुला रायमाझी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, विन्ध्यवासिनी कंसाकारले नेपालको उड्डयन क्षेत्र सुधार हुने गरी विधेयकलाई परिमार्जित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
माछापुच्छ्रे बैंक र सीबीएल मनी ट्रान्सफरबीच रेमिट्यान्स सेवासम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले मलेसियास्थित सीबीएल मनी ट्रान्सफरसँग औपचारिक सम्झौता गरेको छ । बैंकले मलेसियामा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन सहज होस् भन्ने लक्ष्यका साथ मलेसियास्थित सीबीएल मनी ट्रान्सफरसँग सहकार्य गरी सोमबारदेखि विधिवत रूपमा रेमिट्यान्स सेवा सुरुवात गरेको हो । रेमिट्यान्स सम्बन्धी उक्त सम्झौतापत्रमा सीबीएल मनी ट्रान्सफरको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहम्मद सैदुर रहमान फराजी र माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसिद्ध राज अर्यालले हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौता पछि अब मलेसियामा रहेका नेपालीहरुले सीबीएल मनी ट्रान्सफरका १५ वटा शाखा र सीबीएल मनी ट्रान्सफरको सिटी रेमिट एपबाट एमबीएल रेमिट गरि नेपाल पठाएको रकम सजिलैसँग माछापुच्छ्रे बैंकका १६५ वटा शाखा, ९९ शाखारहित बैंकिङ सेवा र ११ एक्सटेन्सन काउण्टर तथा २० हजार भन्दा बढि रेमिट्यान्स एजेन्ट मार्फत नेपाल भरी सजिलै भुक्तानी लिन सकिनेछ । साथै सीबीएल मनी ट्रान्सफर र सिटी रेमिट एपबाट एमबीएल रेमिट गरी पठाइएको रेमिट्यान्स नेपालका जुनसुकै बैंक खातामा तुरुन्त जम्मा हुने व्यवस्था बैंकले मिलाएको छ । मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारहरूको सुविधाको लागि माछापुच्छ्रे बैंकले मलेसियाकै मोबाइल नम्बरमा माछापुच्छ्रे बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपको सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ । बैंकले १६५ वटा शाखाहरु, ९९ शाखारहित बैंकिङ सेवा र ११ एक्सटेन्स काउण्टर समेत गरी जम्मा २७५ स्थानमा रहेका सेवा सञ्जाल तथा २०४ वटा एटीएमहरू मार्फत १७ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।
मंगलबारदेखि सबै विद्यालय खोल्न ललितपुर महानगरको पत्रचार
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि सबै विद्यालय खोल्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ । महानगरपालिकाले सोमबार परिपत्र गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालय खोली पठनपाठनको व्यवस्था गर्न पत्राचार गरेको हो । २०८२ को शैक्षिक कार्यपात्रोअनुसार विद्यालय भर्ना, शैक्षिक क्रियाकलाप हालसम्म पनि सञ्चालन नभएको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाले भोलिदेखि नै नियमित पठनपाठन गर्न विद्यालयहरूलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । ‘प्रस्तुत विषयमा यस महानगरपालिकाले शिक्षकहरूको सहभागितामा शैक्षिक सत्र २०८२ को शैक्षिक कार्यपात्रो प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको विदितै छ,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘उक्त कार्यपात्रो बमोजिम विद्यार्थी भर्नालगायतका शैक्षिक क्रियाकलापहरू हालसम्म पनि सञ्चालन हुन नसक्दा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विद्यालय सञ्चालनका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट देशभरका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू, नगराउनू भनी भएको आदेशबमोजिम यस महानगरपालिका अन्तर्गतका सबै सामुदायिक विद्यालयहरू वैशाखबाट नियमित पठनपाठन, विद्यार्थी भर्ना लगायतका शैक्षणिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ।’ २७ दिनदेखि विभिन्न माग राख्दै शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् । माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने अडानको कारण विद्यालय खुल्न सकेको छैन । अहिले विभिन्न स्थानीय तहले विद्यालय खुलाउन पत्राचार गरिरहेका छन् ।
२३ करोडको लागतमा बनेको झोलुङ्गे पुल संरक्षण अभावमा जीर्ण
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित झोलुङ्गे पुल जोखिममा रहेको छ । झोलुङ्गे पुलमा दैनिक क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति ओहरदोहर गर्न थालेपछि पुल जोखिममा परेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खानले बताए । उनले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति र मोटरसाइकल कुदाउँदा पुल जीर्ण बनेको छ।’ सम्बन्धित निकायले निगरानी नगर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । नारायणी नदीमा बनेको झोलुङ्गे पुलबाट नदी र त्यस वरपरको मनोरम दृश्य हेर्न उल्लेख्य मात्रामा आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकको रोजाइमा समेत सुस्ताको झोलुङ्गे पुल परेको छ। पर्यटकका लागि भन्दा पनि सुस्तावासीलाई सहजता प्रदान गर्न पुल निर्माण गरिएको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्ययले बताए । गाउँपालिकाले पुलको हेरचाहका लागि नगरप्रहरी परिचालन गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालका अनुसार गाउँपालिकाले पुल सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न गत वर्ष ठेक्का आह्वान गरे पनि अघि बढ्न सकेन । ‘पन्ध्र महिनाका लागि रु ९ लाखमा ठेक्का आह्वान गरेका थियौँ । कोहीको पनि निवेदन नपरेपछि पुनः आह्वानको तयारी गरिरहेका छौ’, उनले भने । रु २३ करोडको लागतमा नारायणी नदीमाथि पुल निर्माण गरिएको हो । उक्त पुलको लम्बाइ एक हजार पाँच सय ७१ मिटर र चौडाइ एक मिटर ६० सेन्टिमिटर रहेको छ ।
पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता, निर्माण पक्षबाट २ अर्ब २२ करोड असुल्न सिफारिस
काठमाडौं । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले लेखा समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार उपसमितिका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक ऋषिकेश पोखरेललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको समितिका सचिव एवं संसद् सचिवालयका प्रवक्ता (सहसचिव) एकराम गिरीले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल २ अर्ब २२ करोड असुल गर्न सिफारिस गरेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यसपश्चात समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको हो । उक्त अध्ययनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल २ अर्ब २२ करोड असुल गर्नुपर्ने देखाएको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै समितिका सभापति पोखरेलले पूर्ण प्रतिवेदनमाथि समितिको आगामी बैठकमा छलफल हुने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवं सांसद लिङ्देनको नेतृत्वमा पोखरा विमानस्थलको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले करिब एक वर्षअघि उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले आफूले तयार गरेको निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन समिति सभापतिलाई बुझाएको उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले बताए । उनका अनुसार विमानस्थलमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गुनासाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्थलगत अनुगमन, अन्तक्रिर्या र छलफल तथा कागजात अध्ययनपछि ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा छवटा निष्कर्ष निकालिएको छ । उक्त उपसमितिमा सांसदहरू जनार्दन शर्मा, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, अमनलाल मोदी, अर्जुननरसिंह केसी, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, तारा लामा, देवप्रसाद तिमिल्सेना, दीपक गिरी र रुकमणि राना सदस्य रहेका छन् ।
फर्जी बिलमार्फत ७ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार, अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गर्यो मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–६ स्थित कृषि बाटो निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत कृष्णमोहनप्रसाद साह, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष श्यामबाबुर साह, पालिकाका इन्जिनियर उपेन्द्रप्रसाद साहसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । प्रतिवादीमा प्रशासकीय अधिकृत साह, वडाध्यक्ष साह, सहायक पाँचौं मोहम्मद रिफक, सबइन्जिनियर शशिरञ्जनकुमार सिंह, लेखापाल अभयकुमार साह, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वोपेन्द्र राय, सचिव इनरजित साह कानू र कोषाध्यक्ष सुरतीय कुमारी परेका छन् । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि बाटो निर्माण कार्य प्राविधिक इष्टिमेटअनुसार नगरी मिलेमतोमा अनियमितता गरिएको छ । नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा वास्तविकभन्दा बढी काम देखाइएको, झुट्टा बिल तयार गरी सात लाख ७९ हजार २०५ रुपैयाँ भुक्तानी दिइ रकम हिनामिना गरिएको छ । यस घोटालासम्बन्धी निष्कर्षसहित अख्तियारले प्रतिवादीहरूमाथि जनही सात लाख ७९ हजार २०५ रुपैयाँ बिगो असुल उपर कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको जनाएको छ ।
डीएचएलले ८०० डलरभन्दा बढी मूल्यका ढुवानी पुनः सुरु गर्ने
काठमाडौं । डीएचएल एक्सप्रेसले अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई ८०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका विश्वव्यापी व्यवसायदेखि उपभोक्ता ढुवानी सेवा पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको 'रचनात्मक संवाद' पछि यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ । डीएचएलले अप्रिल २१ देखि यस्तो ढुवानीमा रोक लगाएको थियो । कम्पनीले नयाँ अमेरिकी भन्सार नियमलाई उक्त रोकको कारण बताएको छ । नयाँ नियमअनुसार ८०० डलरभन्दा बढी मूल्यका सबै ढुवानीहरूमा औपचारिक भन्सार प्रवेश प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि यो सीमा २ हजार ५०० डलर थियो, जुन अप्रिल ५ मा परिवर्तन गरिएको हो । डीएचएलका अनुसार अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी), गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) र वाणिज्य विभागसँगको संवाद र अमेरिकी भन्सार नियमहरूमा भएका केही समायोजनहरूका कारण ढुवानी पुनः सुरु गर्न सम्भव भएको हो । डीएचएल (डीएचएल) एक जर्मन बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो, जुन विश्वको अग्रणी ढुवानी र आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन सेवा प्रदायक हो । यसको मुख्यालय जर्मनीको बोन सहरमा अवस्थित छ । सन् १९६९ मा अमेरिकामा स्थापना भएको डीएचएलले २२० भन्दा बढी देश र क्षेत्रहरूमा सेवा प्रदान गर्दछ । यसले हरेक वर्ष १.७ अर्बभन्दा बढी पार्सलहरू डेलिभर गर्दछ ।
आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझाव- राजश्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिइयोस्
काठमाडौं । आगामी बजेटमा राजश्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव संकलनका लागि नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकता हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भएपनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए । महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्व प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए । उनले भने, ‘कानुन परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको, एक्जिस्टिङ कानुन पनि भएको र परिवर्तनसमेत भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । परिवर्तिन कानुनको कार्यान्वयनमा जानका लागि कार्यविधि र नियमावली बनाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा २ प्रतिशतमात्र रहेको र आन्तरिक पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । र खड्किएको कुरा सुशासन रहेको र आम जनतालाई सुशासनका विषयमा फिल हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।’ ‘हालै सुशासन आयोग गठनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपालमा रोजगारीका लागि युवाहरूलाई निराशा बनाएको छ र नेपालमै रोजगारी दिनसक्छौं, स्वरोजगार बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आकार ठूलो बनाउने तर खर्च धेरै कम भएको देखिन्छ, त्यसैले खर्च हुने बजेट बनाउनुपर्छ र त्यसैले रिजल्ट पनि दिन्छ । कम्तिमा अबको दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पूँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि गय गर्नुपर्छ,’उनले थपे । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालले चालु पुँजी कर्जाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भए पनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘पशु व्यवसायमा रहेका एक लाख भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र थप जोखिम लिएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिन सकेको छैन । चालु पुँजी कर्जाको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । ऋणको सावाँ ब्याज बुझाउन समस्या देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक शिथिलताबाट उन्मुक्ति पाउन निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी देखिन्छ ।’ ‘निजी क्षेत्रलाई सरल आर्थिक नीति, उदार मौद्रिक नीति, उद्योग तथा व्यापार सञ्चालन सहजमैत्री वातारणको आवश्यकता देखिन्छ । गरिब नेपालीलाई पनि पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने र शेयर खरिद विक्रीका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ, आर्थिक चलायमान बनाउन यसले मद्दत पुग्नेछ,’उनले थपे । उनले जग्गा हदबन्दीका सम्पूर्ण विधि टुंगिसकेकोले घरजग्गा कारोबारलाई उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरजग्गा कारोबारले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र राजश्वसमेत वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
