सुनको मूल्य घट्यो, तोलाको १ लाख ८८ हजारमा कारोबार हुँदै
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा ७०० रुपैयाँले घटेको छ । मङ्गलबार प्रतितोला एक लाख ८८ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको पहेँलो धातु एक लाख ८८ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ रुपैयाँले घटेर एक हजार ९६५ कायम भएको छ । मङ्गलबार पनि सोही परिमाणको चाँदी एक हजार ९७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔँस सुन तीन हजार तीन सय १० अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
एआईदेखि ईभीसम्मः नवप्रवर्तनमा विश्वको ध्यान खिच्दै चीन
काठमाडौं । व्यापार तनावको चर्चाले ध्यान तानेको भए पनि चीनको प्रविधि क्षेत्र तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) र भिडियो प्रविधिमा निरन्तर नवप्रवर्तनसहित चीनले विश्वभरको ध्यान तानिरहेको छ । शाङ्घाई अटो शो २०२५ को उद्घाटन अवसरमा चिनियाँ विद्युती सवारी निर्माता बीवाईडीले एकैचोटि पाँच नयाँ मोडेल सार्वजनिक गर्यो । यता जीक्रले नयाँ हाइब्रिड नाइन एक्स एसयूभी प्रदर्शन गर्यो । त्यस्तै, स्वचालित गाडी सेवा प्रदायक पोनी डट एआईले ७० प्रतिशतसम्म लागत घटाउने दाबीसहित तीन नयाँ सवारीसाधन सार्वजनिक गर्यो । टेक कम्पनी हुवावेले पनि ड्राइभर सहायता प्रणालीमा प्रगति भएको जनाएको छ, जसले सवारीसाधनलाई स्वतः पार्क गराउन सक्छ । 'प्रतिस्पर्धाले चीनको नयाँ ऊर्जा सवारी क्षेत्रमा आश्चर्यजनक नवप्रवर्तन ल्याएको छ,’ सानो अटो इन्साइट्सका टुले भन्छन्, 'हामीले एक दशकपछि मात्र सम्भव ठानेका प्रविधिहरू आज प्रयोगमा छन् ।’ एआई र भिडियो प्रविधिको युग चीनको नेटफ्लिक्स भनेर चिनिने आईचिकी (iQiyi)ले एआई प्रयोगमार्फत टिभी कार्यक्रमको उत्पादन लागत घटाउने र रूपान्तरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने उपकरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार अहिलेको प्रविधिले थ्रीडी एनिमेसनमा रूपान्तरणमा स्थिरता र समानता सुनिश्चित गर्न सक्षम भएको छ । त्यस्तै, भिडियो प्लेटफर्म कुआइशोउ (Kuaishou) ले एआई मोडेल क्लिङ (Kling) को नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेपछि यस्तो प्रविधिले हलिउडजस्ता क्षेत्रहरूलाई चुनौती दिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । त्यसपछि अलिबाबा, शेङ्गशु टेक्नोलोजीलगायतका कम्पनीहरूले पनि सिनेम्याटिक गुणस्तरका एआई भिडियो मोडेलहरू ल्याएका छन् । मोनोलिथ म्यानेजमेन्टका सह–संस्थापक टिम वाङ भन्छन्, 'एआई क्षेत्रमा चीनको लगानी तीव्र गतिमा बढेको छ र मुलभूत मोडेलहरूमा भएको उपलब्धीहरूले चीनलाई विश्व नेताहरू नजिक पुर्याइरहेका छन् ।’ ई-कमर्स र कार्यक्षमता वृद्धि निर्यातकर्ताहरूले पनि प्रविधिमा निर्भरता बढाएका छन् । बाइडूको एआई आधारित ‘भर्चुअल मानव’ प्रविधिले स्ट्रिमिङ लागत ८० प्रतिशतभन्दा बढी घटाउने बताइएको छ । कम्पनीले नयाँ, अझ विश्वासिलो संस्करण सार्वजनिक गर्दै सस्तो मोडेलहरू पनि उपलब्ध गराएको छ । सरकारी नीति र प्रोत्साहन एआई क्षेत्रमा चिनियाँ सरकारको नीति समर्थन पनि स्पष्ट देखिन्छ । डीपसीकले च्याटजीपीटी बराबरीको मोडेल ल्याएपछि चीनभित्रको एआई विकासको सम्भावनाप्रति आशा झन बलियो भएको हो । चीन सरकारले प्रविधि क्षेत्रमा स्टार्टअपहरूलाई आपूर्तिकर्तासँग जडान गर्न, वित्तीय सहायता पुर्याउन र विदेशी डाक्टरेटधारीहरूलाई आकर्षित गर्न उल्लेखनीय प्रोत्साहन घोषणा गरेको छ । यसमार्फत व्यक्तिगत रूपमा ३०-५० लाख युआन (करिब ५ करोड ७० लाखदेखि ९ करोड ५० लाख नेपाली रुपैयाँ) नगद सहायता, ८ लाख युआन ( करिब १ करोड ५२ लाख नेपाली रुपैयाँ) को घर भाडा अनुदान र अनुसन्धानका लागि ३० लाख युआन (करिब ५ करोड ७० लाख नेपाली रुपैयाँ) सम्मको बजेट उपलब्ध गराइन्छ । चुनौती र सम्भावना दुवै यद्यपि, गोल्डम्यान स्याच्सले अन्य क्षेत्रहरूमा वृद्धि नरहेको जनाउँदै आर्थिक चुनौतीलाई पनि औंल्याएको छ । युरोपेली संघको अनुसार, 'मेड इन चाइना २०२५’ का सबै लक्ष्य पूरा हुन सकेनन् र केही क्षेत्रमा अति उत्पादनले समस्या निम्त्याएको छ। ईभी उद्योगमा पनि प्रतिस्पर्धा उच्च रहेकाले विकास केही स्थिर देखिएको छ । यद्यपि विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् कि चिनियाँ कम्पनीहरूको घरेलु प्रभुत्व र अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार अझ व्यापक हुने सम्भावना प्रबल छ । ट्रम्प, मस्क र टेस्ला अनि ह्वाइट हाउसमा रमिता
सानिमा रिलायन्सको टप परफर्मर नमिता न्यौपाने, धनपति योजनाको प्रतिनिधित्वमा
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रोडक्ट एडभोकेटमा नमिता न्यौपाने (नियुक्त) कार्यरत छिन् । उनी सानिमा रिलायन्स धनपति जीवन बीमा योजनाको एडभोकेट बन्न सफल भएकी कम्पनीले जनाएको हो । सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्ससँग आबद्ध न्यौपाने कोशी प्रदेश योजना आयोग सदस्य, राजनीतिकर्मी, समाजसेवी साथै होटेल र मेडिकल व्यवसायी समेत हुन् । उनले आफू विभिन्न भूमिकामा असाधारण योगदान पुर्याएकी छिन् । न्यौपाने सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्सबाट टिओटी २०२५, टिओटी २०२४, एमडीआरटी २०२३, टिओटी २०२२, सीओटी २०२१, एमडीआरटी २०२० बन्न समेत सफल भएकी छिन् । लगातार सानीमा रिलायन्सबाट आफ्नै कोड र टिम बिजनेसबाट नेपालमा शीर्ष स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको उनको प्राय कम्पनीका सबै महत्वपूर्ण योजनाहरूमा विजेता बन्न सफल भएको सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले जानकारी दिएको छ । सानिमा रिलायन्स लाइफले उक्त बीमा योजना आफ्नो भिन्न उत्पादन रहेको जनाएको छ । सोही बीमा योजनामा नागरिकहरुले प्रवेश गर्न पाउने उमेर हद, बीमा अवधि, उक्त बीमा योजनाका बारेम समेत जानकारी दिएको छ । नेपाली बीमा बजार अनुसार उक्त बीमा योजना ग्राहकहरुको उत्कृष्ट रोजाई बन्ने विश्वास कम्पनीले लिएको हो । धनपति बीमा योजनका बारेमा : धनपति बीमा योजनामा बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा निश्चित समयको अन्तरालमा बीमांकको निश्चित प्रतिशत भुक्तानी हुने समेत कम्पनीले जनाएको छ । सोही योजनामा तीन विशेष वर्षलाई लक्षित गरेर कम्पनीले आफ्नो बीमितले पाउने रकमको योजना तय गरेको छ । १२ वर्षे १२ वर्षको बीमांक अधिमा चैथो वर्षमा बीमांकको २५ प्रतिशत रकम बीमितले पाउन सक्नेछन् । सोही योजनामा ८ वर्षमा फेरी बीमांकको २५ प्रतिशत र १२ वर्षमा बीमांकको ५० प्रतिशत रकम र बोनस प्राप्त गर्न सक्ने छन् । कम्पनीका अनुसार कम्पनीले दिएको उक्त चौथो र आठौं वर्षको रकममा समेत बोनस कायम हुनेछ । १५ वर्षे १५ वर्ष अवधिको बीमा गर्दा बीमितले ५ औं वर्षमा बीमांकको २५ प्रतिशत रकम र बोनस, १० औं वर्षमा बीमांको २५ प्रतिशत र बोनस तथा १५ औं वर्षमा बीमांकको ५० प्रतिशत रकम र बोसन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । २० वर्षे २० वर्ष अवधिको बीमामा बीमितले ५ औं वर्षमा २० प्रतिशत, १० औं वर्षमा २० प्रतिशत, १५ वर्षमा २० प्रतिशत र २० औं वर्षमा बीमांको ४० प्रतिशत रकम र बोनस दिइने छ । बीमितलाई रहेक पटक बीमांको जति प्रतिशत बराबर रकम दिए पनि उनलाई सोही बेलामा बीमितले पाउने निश्चित बोनस समेत दिइने जनाइएको हो । साथै,धनपति बीमा योजना खरिद गर्नका लागि बीमितको प्रवेश उमेर १८ तथा अधिकतम ५० वर्ष तोकिएको छ । त्यस्तै, बीमांक रकम ५० हजार रुपैयाँदेखि असिमितसम्म राखिएको छ । यता, अधिकतम बीमा सामाप्ती उमेर वर्ष भने ६२,६५ र ७० तोकिएको छ । सोही बेलामा बीमा अवधि भने १२ वर्ष १५ वर्ष र २० वर्ष तोकिएको सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले जनाएको छ ।
सरकारी अस्पतालमा सेवा सुधार गर्न चिकित्सकलाई कडाइ, विवरण खुलाउन अनिवार्य
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिरामीहरूको उपचारमा संलग्न सबै सरकारी चिकित्सकहरूलाई कागजातमा आफ्ना सबै विवरण खुलाउन निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै संघीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरुलाई पत्राचार गर्दै अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको आवश्यकताअनुसारको रेडियोलोजी, प्रयोगशाला र अन्य परीक्षणमा सिफारिस गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पूरा नाम, विशेषज्ञता, काउन्सिल दर्ता नम्बर तथा सहि छाप बिरामी रिपोर्टमा खुलाउन भनेको छ । निर्देशनले बिरामीको उपचार तथा फलोअपमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । साथै, यस व्यवस्थाले अनावश्यक परीक्षण रोक्न तथा परीक्षण सम्भव हुँदा हुँदै अस्पतालबाहिर हुने रेफरसमेत रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल चिकित्सकीय विवरण पेस्क्रिप्सनमा पूरा नहुँदा बिरामीको उपचार तथा त्यसका क्रममा भएका खराबी पहिचानमा समेत समस्या परेको बताइन्छ । अब चिकित्सकीय विवरण अनिवार्य गरिंदा त्यसले चिकित्सकलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन समेत मद्दत मिल्ने विश्वास गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरुलाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि उपचारात्मक सेवा सुधारमा जोड दिंदै आइरहेका छन् । जारी निर्देशनले यसमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
चितवनमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन हुँदै
काठमाडौं । चितवनमा आगामी वैशाख १८ देखि २० गतेसम्म दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलन नेपाल इन्स्टिच्युट अफ मेण्टल हेल्थको आयोजनामा चितवन मेडिकल कलेजमा आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनका संयोजक तथा अमेरिकास्थित हार्वर्ड मेडिकल स्कुलका सहप्राध्यापक मनोचिकित्सक डा. श्रीधर पौडेलले सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य गाउँ–बस्तीका समुदायलाई मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेत गराउनु रहेको बताए । उनका अनुसार, 'मानसिक स्वास्थ्यको समस्याबाट प्रभावितमध्ये मात्र करिब १० प्रतिशतले मात्र उपचार पाउने गरेका छन्, र गाउँ क्षेत्रमा भने झन् उपचार पहुँच अत्यन्त न्यून छ । त्यसैले सम्मेलन ग्रामीण केन्द्रित बनाइएको हो ।' सम्मेलनमा एक सयभन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ भने मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी घोषणापत्र पनि जारी गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ। यसअघि पहिलो सम्मेलन कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा आयोजना गरिएको थियो । डा. पौडेलका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यमा समान पहुँच र सेवा सुनिश्चितता आवश्यक भएकाले यस प्रकारका सम्मेलन नीति निर्माणदेखि जनचेतनामूलक पहलसम्मका लागि उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ ।
सरकार जनताको भन्दा बिचौलियाको पक्षमा देखिन्छ : सचेतक पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालको हुनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनको निम्ति जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय संसद्मा दर्ता गराएको पूर्वमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले सचेतक पाण्डेसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः तपाईँ आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ? यही वैशाख १२ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यसैले यो अधिवेशनको बैठक, समितिहरूको बैठक र तिनीहरूको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । सँगसँगै, यो अधिवेशनमा भएका सैद्धान्तिक छलफल र विधेयक संशोधनको तयारीमा व्यस्त हुँदै आएको छु । संविधान जारी भएको दश वर्ष भयो, यो दश वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? संविधान जारी भएको अवधिमा हामीले २०७४ र २०७९ सालमा गरी दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौँ । अझै पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सरकारको तर्फबाट आउन सकेको छैन । त्यसका साथसाथै संविधानमा उल्लेख धेरै विषयवस्तु छन्, जो उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका बारेमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । जस्तोः स्वयत्तता, स्वयत्त क्षेत्र, स्वायत्त विशेष क्षेत्रका विषयवस्तु कार्यान्वयनका लागि आएकै छैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले धेरै बाँकी छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा, संविधान बनिसकेपछि एउटा सकारात्मक कुरा भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेका छन् । भूकम्प, कोराना, बाढीपहिरो वा विभिन्न समयमा हुने विपत्तिको समयमा स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिइरहेको छ । स्थानीय जनताले आफ्ना सेवा जनताले आफ्नो घरदैलोमा नै पाउनका लागि सहज भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आर्थिक समृद्धिको विषय आउँदा अझै पनि पछाडि परेका छौँ । तर पनि खासगरी सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयवस्तुमा जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । त्यसकारण २०७९ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि बनेको हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि आफ्ना मूल कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा हामीले राजनीतिक अधिकारप्राप्त भएको छ । सङ्घीययता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी, समानुपातिकलगायत संविधानले धेरै कुरा दिएको छ । तर आर्थिक विकासमा हाम्रो अझै ध्यान पुगेको छैन । माननीय प्रमुख सचेतकज्यू, यतिबेला संविधान संशोधनको विषय पनि चर्चामा आएको छ, यो संशोधनको विषयमा तपाईँको धारणा के छ ? हामीले संविधानमा नै प्रत्येक दश वर्षमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । वर्तमान सरकार निर्माणको क्रममा संविधान संशोधनलाई पहिलो बुँदामा राखेका छन् । तर उनीहरूलाई जनतालाई झुक्याए भन्ने सन्दर्भ पनि छ । सरकार गठन भएको दश महिना हुँदा पनि संविधान संशोधनको विषय के हो भन्नेमै स्पष्ट छैन । त्यसकारण, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर संशोधन जनताको आम भावना मुखरित हुनेगरी अगाडि बढन्पर्छ । संशोधन आवशयक छ । तर हचुवाको भरमा हावा कुरा गरेर हुँदैन । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय हलुका ढङ्गले लिनु हुँदैन । जुन अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै शासकीय स्वरुपमा फरकमत राख्दै आएको छ । हामीले संविधान निर्माणकै क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भनेका थियौँ । यो विषयमा संशोधन गर्न जरुरी छ । अरु धेरै विषय संशोधन गर्नुपर्ने छ । तर जनताको चाहनाबमोजिम सबैको सहमतिका आधारमा हुन जरुरी छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो, तपाईँको पार्टी प्रतिपक्ष दलको कित्तामा रहँदै गर्दा संसद्मा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो भइरहेको छ ? अहिले हामीले संसद्मा जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै जनताका सवाललाई निकै गम्भीरताका साथ उठाउँदै आएका छौँ । हामीप्रति जनताको समृद्धि र सुशासनको अपेक्षालाई हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा काम गर्न सकिएन कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । मुख्य कुरा हामीले अहिले देशमा भइरहेको सबै विषयवस्तुको वैचारिक नेतृत्व गरियो । परिवर्तनका लागि मुख्य भूमिका पनि खेलियो । उत्पीडित समुदायको अधिकार पनि संविधानमा लेखियो । तर, त्यसअनुसारको आर्थिक समृद्धि र सुशासन दिन सकिएन कि भन्ने लाग्छ । त्यसैले हामी जनतासँग जोडिने विषयमा हामीले समीक्षाका साथ तराई–मधेस जनजागरणसम्बन्धी जनतासँग अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ । झापाबाट सुरु गरेको हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान कञ्चनपुरमा पुगेर समापन हुँदैछ । अरु बाँकी रहेका मध्यपहाडीलगायतमा पनि हाम्रो अभियान जाने योजना छ । संविधानमा उल्लेख जनताका विषय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर पनि अभियान सुरु गरिएको हो । तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, हामी यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटको छलफलको चरणमै छौँ, तपाईँको विचारमा अबको बजेट कस्तो बन्नुपर्छ होला ? आजै मात्र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्को अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त) समितिमार्फत बजेटको सवालमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिला जनतालाई विश्वास हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउनेमात्र भन्दा पनि कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । त्यसैले कार्यान्वयन हुनेगरी अबको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । विगतका बजेटमा जे भनिएको छ, त्यसअनुसार पुँजीगत खर्च हुँदै हुँदैन । चालु खर्च बढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्च नहुने भन्ने हुँदैन । आयोजना अलपत्र हुने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर बीसौँ वर्षसम्म पनि पूरा नहुने भएको छ । पूरा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रतिफल पनि पहिले नै एकिन नहुने देखिएको छ । त्यसकारण अबको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठूलै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गरी जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । त्यससँगै हाम्रो मुख्य माग भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो । यस विषयमा विगतका बजेटले पनि समेट्न सकेको छैन । अबको बजेटमा यो विषय समावेश हुनुपर्छ । बजेट जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालको हुनुपर्छ । जनताको रोजगारी सृजना गर्ने खालको हुनुपर्छ । युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । हामी सामान्य कुरामा पनि परनिर्भर भएका छौँ । आत्मनिर्भर हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम र त्यहीअनुसार बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका धातुको सम्भावना छ । फलाम र तामाजस्ता आधारभूत धातुहरू नेपालमा प्रशस्त खानेहरू छन् । त्यसका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको बजेट बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरै विषयवस्तुमा काम गर्न सकिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लैजानुपर्छ । हाम्रो देश नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएर पनि चुरे संरक्षणमा ध्यान सकेका छैनौँ । चुरे संरक्षणमा ध्यान नदिँदा पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । त्यतातिर सरकारको ध्यान पुगोस् । यी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा मात्र समावेश गर्ने होइन । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर त्यसअनुसार बजेट आउनुपर्छ । हाम्रोमा अहिले राष्ट्रिय नीति एकातिर, चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कातिर भइरहेको छ । त्यसो हुनु भएन । त्यसकारण बजेट छुट्टै, नीति तथा कार्यक्रम छुट्टै हुनु हुँदैन । शिक्षकहरु विभिन्न माग राखेर लामो समयदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्, उनीहरूको माग सम्बोधनको निम्ति तपाईँको पहल भएको छ कि छैन होला ? शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् । आज २७औँ दिनसम्म उनीहरूले सडकमै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तह, सम्बन्धित विभाग, प्रदेश सरकार, विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय हुँदै अहिले सडक आन्दोलनमा छन् । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो भनेर हामीले हिजो मात्र सार्वजनिक जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय दर्ता गराएका छौँ । म आफैँ त्यसको प्रस्तावक छु । त्यसमा अन्य दलका सांसदको समर्थन छ । त्यसकारण जनताका मुख्य विषयवस्तुलाई हाम्रो पार्टीको ध्यान केन्द्रित हुँदै आएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारको चासो रहन जरुरी छ । उपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने मुख्य क्षेत्र भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । त्यसकारण सरकारले यी विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको छैन सरकारले । तर जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको छ । सरकारको यो दश महिनाको अवधि हेर्दा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । त्यो कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको राजीनामाको विषयबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । सरकार जनताको सवालमा भन्दा पनि बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउनु के गर्नुपर्छ ? सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन कर्मचारी विधेयक, शिक्षा विधेयक र प्रहरीसँग सम्बन्धित बनाउनुपर्ने सबै ऐन समयमा नै बनाउनुपर्छ । म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य पनि छु । शिक्षासम्बन्धी विधेयकका बारेमा उपसमितिले काम सकेर समितिलाई बुझाएको छ । त्यो रोकिरहेको छ । हाम्रो मान्यता त्यो रोकिनु हुँदैन भन्ने छ । यससँगै बजेटका सामान्य कुरा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई जे अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । प्रदेश तहलाई दिएको अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । तह मात्र बनाउने तर अधिकार केही पनि नदिने भन्ने हुँदैन । त्यसो गर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता हुन्छ । तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ । रासस
प्रहरीको आचरण अब कानुनी निगरानीमा, शिष्ट व्यवहार अनिवार्य
काठमाडौं । अब प्रहरीलाई सेवाग्राही तथा आम नागरिकसँग शिष्ट, मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहार गर्न कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइएको छ । यसका लागि सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत प्रहरी ऐन, २०१२ मा संशोधन गरिएको हो । मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकले प्रहरी ऐनको दफा १५ मा संशोधन गर्दै, प्रहरीलाई शिष्ट र मर्यादित आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । यस्तै, दफा ३६ मा प्रहरी विशेष अदालतको गठनबारे व्यवस्था गरिँदै, अब ‘क्षेत्रीय’ अदालतको सट्टा ‘प्रदेश’ स्तरमा विशेष अदालत स्थापना हुने प्रावधान थपिएको छ । यस अदालतलाई संघीय संरचना अन्तर्गत रहने गरी परिभाषित गरिएको छ । उक्त विधेयक २०७८ वैशाख २६ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। २०७८ भदौ २९ मा विषयगत समितिमा पठाइएको विधेयक अन्ततः २०७८ वैशाख १४ मा सभामा फिर्ता आएर मंगलबार पारित भएको हो । अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरिनेछ । त्यहाँबाट पारित भएपछि प्रतिनिधि सभामार्फत राष्ट्रपतिको प्रमाणिकरण हुँदै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति विवरण पेस गर्न काठमाडौं महानगरको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मातहतका निजी विद्यालयहरूलाई जेठको पहिलो सातासम्म छात्रवृत्तिको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०५८ र काठमाडौं महानगर शिक्षा ऐन, २०६८ अनुसार, विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरूप यो निर्देशन जारी गरिएको हो । महानगरको शिक्षा विभागले जारी गरेको सूचनामा कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययनरत जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित तथा शहीद परिवारका विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता दिन विद्यालयहरूलाई आग्रह गरिएको छ । छात्रवृत्तिका लागि विद्यालयस्तरमै समिति गठन गर्न भनिएको छ, जसमा वडा अध्यक्ष (वा प्रतिनिधि), प्रधानाध्यापक, शिक्षा निरीक्षक र एक जना अभिभावक प्रतिनिधि रहनेछन् । विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण महानगरको वेबसाइटमार्फत पठाउनु पर्ने छ । साथै विद्यालयहरूलाई सूचना पाटीमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना टाँस गर्न र इच्छुक विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
