आज दिउँसो देशभर आंशिक वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । यसका साथै बङ्गालको खाडी र अरब सागरबाट भित्रिरहेको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । देशका पहाडी भागका केही स्थान तथा बाँकी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका हिमाली भू-भागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सफादेखि आंशिक बदली रहने छ । कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । देशको हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी गठित उपसमितिले ३५ दिनसम्म पनि जुटाउन सकेन सहमति, १० दिन म्याद थप
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका माग सम्बोधनका लागि गठित संसदीय उपसमितिको म्याद १० दिन थपिएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले उपसमितिको म्याद १० दिन थप गरेको हो । उपसमितिलाई यसअघि ३५ दिनको समय दिइएको थियो । ३५ दिनमा सहमति जुट्न नसकेपछि थप १० दिन उपसमितिको समय थपिएको हो । समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले १० दिनको समय माग गरेका थिए जसलाई समितिले स्वीकृत गरेको हो । यसबारेमा जानकारी गराउँदै समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिलाई १० दिनको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई समितिले स्वीकृति गरेको बताए । उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिलाई १० दिनको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई समितिले स्वीकृति गरेको जानकारी गराउँछु । हामीले ३५ दिनको समय दिएर उपसमितिले रातदिन खटेर काम गरेको छ । उपसमितिले एकदम गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको छ । धेरै बुँदाहरू सहमतिका लागि बाहिर जानुपर्छ होला भन्ने लागिरहेको थियो, अरूको सहमति खोज्नुपर्छ होला भन्ने लागेको थियो, यहीबाटै यो प्रस्तावलाई हामी अघि बढाइरहेका छौं । एकदम सहज तरिकाले कुनै विवाद रहित तरिकाले अघि बढ्यौं ।’ सभापति थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
सरकारले एमआरपी लागू भएयता २३ वटा पसललाई गर्यो २७ लाखभन्दा बढी जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गरेयता हालसम्म बजार अनुगमन क्रममा १८५ वटा व्यापारिक फर्मलाई २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १८५ वटा व्यापारिक फर्मलाई कारबाही स्वरूप उक्त जरिवाना गरेको हो । विभागको अनुगमनमा खटिएको टोलीले वस्तुमा मूल्य र नापतौल हेरफेर गरेको पाइएपछि सो जरिवाना गरिएको विभागको भनाइ छ । हालसम्ममा देशभरमा ५ वटा खाद्यान्न पसललाई ५ लाख ५० हजार, ४ वटा अटो पाट्र्सलाई ३ लाख ५० हजार, तीनवटा हार्डवयर पसललाई ३ लाख २ जुत्ता चप्पल पसललाई ४ लाख १ किराना पसललाई २ लाख जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । यस्तै, १ वटा इलेक्ट्रोनिक्सलाई २ लाख ५० हजार, एक डेरी प्रोडक्ट्सलाई १ लाख, एक तरकारी पसललाई २ लाख, मदिरा तथा सूर्तिजन्य पसललाई १ लाख ५ हजार, अन्यमा ४ गरी जम्मा २३ वटा पसललाई २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । साथै कागजातसहित ७४ वटा लाई विभागमा उपस्थित गराएर तथा अनुगमनकै क्रममा सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । गत चैत २० गतेदेखि विभागले उक्त उद्योगबाट उत्पादित सबै वस्तुमा एमआरपी सहित लेबल राखेर मात्र बेच्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेको विभागले जनाएको छ ।
निर्जीवन बीमकले मोटर बीमा व्यवसायबाट कमाए ९ अर्ब ८२ करोड, कुन क्षेत्रबाट कति आर्जन ?
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासको (साउन-चैत्र) सम्ममा ३२ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । जसमध्ये कम्पनीहरूले आर्जन गरेको कुल बीमा शुल्क संकलनमै मोटर बीमाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार निर्जीवन बीमकले मोटर बीमाबाट ९ अर्ब ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीहरूले आर्जन गरेको यो व्यवसाय कुल बीमा शुल्कको २९.९५ प्रतिशत बजार हिस्सा हो । कम्पनीहरूले दोस्रो धेरै व्यवसाय सम्पति बीमाबाट गरेका छन् । चालु आवको ९ महिनामा निर्जीवन बीमकले सम्पति बीमाबाट ८ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कमाएका छन् । कम्पनीहरूको कुल व्यवसायमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा २४.९९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीहरूले तेस्रो धेरै व्यवसाय इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का निर्माणबाट आर्जन गरेका छन् । कम्पनीहरूले चालु आवको ९ महिनाका कुल व्यवसायको १६.९४ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । यस अवधिमा कम्पनीहरूले उक्त क्षेत्रबाट ५ अर्ब ५६ करोड १ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । ९ महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूले विविध सेक्टरबाट ३ अर्ब ५७ करोड, सामुद्रिक बीमाबाट १ अर्ब ८९ करोड, हवाई बीमाबाट १ अर्ब ८१ करोड बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, कृषि बीमाबाट १ अर्ब २३ करोड र सबैभन्दा कम लघु बीमाबाट ६९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवसाय आर्जन गरेका छन् ।
जादु चलाउन चाहे त चल्छ तर हाम्रो ध्यान अहिले जनतामै छ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले प्रश्तुत गरेको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जनभावनाअनुसार नभई औपचारिकता पूरा गर्न मात्र ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन् । संसद भवन परिसरमा सोमवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सरकारले जनभावना र राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए। अध्यक्ष दाहालले आफूले देशका विभिन्न भागमा जनतासँग संवाद गर्दा उठेका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखेको दाबी गरे । उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सिर्जनात्मक, रचनात्मक र जनता र राष्ट्र पक्षमा नभए गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत कपीपेस्ट गरेर झारो टार्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जनतासँग जे संवाद गरियो र जनभावना जे बुझें मैले त्यसैको आधारमा राखेको हो । यो नीति कार्यक्रम झारा टार्ने र औपचारिकता पूरा गर्ने केही पनि नभएको नीति तथा कार्यक्रम भएको हुनाले मैले आफ्नो विचार र जनताको आवश्यकता संसदमा राखेको हो । गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रम कपीपेस्ट गर्नु पनि झारा टार्नु नै हो ।’ फरक प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले अहिले आफ्नो ध्यान सरकार बनाउनेतर्फ नभई जनतामा जाने रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो ध्यान सरकार बनाउनेतिर छैन । हाम्रो ध्यान जनतामै जाने छ । हामी मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान हामी जाँदैछौं । जादु चलाउन चाहे त चल्छ तर अहिले हामी चलाउने पक्षमा छैनौं ।’
विद्युतीय गाडीको बिक्री बढे पनि अमेरिकी शुल्कको प्रभावबिना अडीको आर्थिक पूर्वानुमान
काठमाडौं । जर्मन अटो निर्माता कम्पनी अडीले चालु आर्थिक वर्षको लागि राजस्वको पूर्वानुमान कायम राखेको छ । कम्पनीले पहिलो त्रैमासिकमा विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्रीमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै १२.४ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गरे पनि अमेरिकी आयात शुल्कको सम्भावित असरलाई भने पूर्वानुमानमा समावेश नगरेको जनाएको छ । जनवरीदेखि मार्च महिनासम्म अडीको राजस्व १५.४३ अर्ब युरो (झण्डै १७.४९ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १३.७३ अर्ब युरोभन्दा धेरै हो । कम्पनीले २०२५ मा वार्षिक राजस्व ६७.५ अर्बदेखि ७२.५ अर्ब युरोको बीचमा रहने अपेक्षा गरेको छ र सञ्चालन नाफा ७ देखि ९ प्रतिशतको दायरामा रहने जनाएको छ । अडीले स्पष्ट पारेको छ कि अमेरिकी आयात शुल्कहरूको प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ । साथै मार्चमा अडीको व्यवस्थापन र कामदार युनियनबीच भएको सहमतिका प्रभावहरू पनि वर्तमान पूर्वानुमानमा समावेश छैनन् । अमेरिकामा उत्पादनको तयारी अडीसँग हाल अमेरिकाभित्र कुनै उत्पादन केन्द्र छैन । तर कम्पनीले यसै वर्ष अमेरिकी उत्पादन क्षमताको सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निर्णय लिने जनाएको छ । सीईओ जुर्गेन रिटर्सबर्गरका अनुसार उक्त उत्पादन विद्युतीय सवारीसाधनसमेत समेटिन सक्नेछ । 'हामी विद्युतीय सवारीमाथि विशेष ध्यान दिइरहेका छौं, अमेरिका पनि त्यही फोकस क्षेत्र हो,' उनले भने । विद्युतीय सवारीको बिक्री उकालो, अन्य बजारमा संकुचन यद्यपि अडीले विश्वभर पहिलो त्रैमासिकमा ३.४ प्रतिशत कम गाडी बिक्री गरेको छ, कम्पनीका विद्युतीय सवारीहरूको बिक्री भने ३०.१ प्रतिशतले बढेको छ । उत्तर अमेरिकामा (मेक्सिको बाहेक) अडीको बिक्री २.१ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनमा तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण बिक्री ७ प्रतिशतले घटेको कम्पनीले जनाएको छ । शुल्कले मूल्य वृद्धि र बजारमा असर युरोपेली गाडी निर्माता कम्पनीहरूमाथि अमेरिकी शुल्कले ठूलो असर पारिरहेको छ । शुल्कका कारण गाडीको मूल्य हजारौं डलरले बढ्ने देखिएको छ । शुल्कले पहिले नै चुनौती भोगिरहेको विश्व अटो उद्योगमा थप दबाब सिर्जना गर्ने विश्लेषण गरिएको छ। अडीले हाल अमेरिकी बजारलाई मेक्सिकोको सान जोस चिएपा कारखानाबाट सेवा दिइरहेको छ, जहाँ लोकप्रिय क्यू फाइभ मोडल उत्पादन हुन्छ र ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । ल्यान्ड रोभरको अमेरिका गाडी निर्यात पुनः सुरु मस्क बिनाको टेस्ला, निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा बोर्ड ईयूमा शुल्कबाट बच्न प्लग-इन हाइब्रिड बढी बेच्दै चिनियाँ अटो कम्पनी
नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ संशोधन प्रस्ताव, कुन सांसदले केमा जनाए असन्तुष्टि ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिए । संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधनहरूमाथि आजदेखि सुरू भएको छलफलमा प्रतिपक्ष सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसकेको मात्र नभई भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत नबोकेको टिप्पणी गरेका छन् । स्पष्ट योजना र दूरदृष्टिको अभाव, समावेशीता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, निराशाजनक र पश्चगामी शैली, कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, सङ्घीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासीनतालगायतका टिप्पणी सांसदहरूबाट आएका हुन् । आफ्नो संशोधन राख्नुहुँदै सांसदहरूले यो नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगन शैलीलाई प्रसय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता ल्याउन नसकेको विषयहरू औंल्याए । नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो संशोधन राख्दै सांसद सुदन किरातीले सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बेला नीति तथा कार्यक्रममासमेत कुनै स्पष्ट योजना नआएको बताए । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । त्यस्तै, वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भनेर स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै विषय नसमेटेको सांसद किरातीले बताए । सरकारी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने बारेको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको, कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम पर्न नसकेको पनि सांसद किरातीले बताए । कृषिजन्य उत्पादनको बजारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, नेपाली रैथाने ज्ञान र सीपमा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद जनार्दन शर्माले संसदमा पेस भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ‘क’ देखि ‘ट’ सम्म हटाउनुपर्ने बताए । सामाजिक न्यायका लागि विभेद अन्त्य गर्ने, श्रमयोग्य जनशक्तिलाई तालिम तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन पर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउने, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढङ्गले आउन नसकेको शर्माको भनाइ छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै पुनःर्संरचना गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको पनि उनले माग गरे । त्यस्तै, जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकिरहेका कारण व्यवस्थाप्रति नै निराशा बढिरहेका बेला विगतकै निरन्तरताको रटान र पुरानै कुरा आएको शर्माले बताए । लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक कानुनलाई संशोधन तथा खारेज, अनावश्यक प्रशासनीय संयन्त्र खारेजलगायत विषमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप शर्माको छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधार गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसद शर्माको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रम निराशा जगाउने र देशलाई थप पछाडि धकेल्ने प्रवृत्तिको रहेको आरोप लगाउँदै सांसद शर्माले राष्ट्रिय सहमतिका साथ नीति तथा कार्यक्रमा संशोधन गरिनुपर्ने बताए । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले समावेशी र समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्थामा सरकार अनुदार रहेको आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सडक पूर्वाधार, पुललगायत संरचना कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण माथिको छानबिन, वाइडबढीको घोटाला छानबिन माथि कहाँ पुग्यो भनेर उनले संसदमा प्रश्न गरे । प्रदेशहरूले पैसा लिएर बजेट बाढ्ने गरेको र यो प्रवृत्ति प्रदेशहरूले सङ्घ सरकारबाट सिकेको उनको भनाइ छ । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पश्चगमनमुखी, निराशामुखी र ‘सेन्टर टु राइट’ शैलीको रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान अवस्था, आवश्यकता, अवसर र चुनौतीलाई विश्लेषण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समस्याको केन्द्रमा पुग्न नचाहेको आरोपसमेत लगाए । अहिलेको समस्या नीतिमा, संस्थागत व्यवस्थामा, विकास मोडलमा वा आचरणमा हो भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको आवश्यकता उहाँले औँल्याए । अर्का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य हेर्दा अल्मलिएको र कतिपय अवस्थामा पछाडि फर्कन खोजेको जस्तो देखिएको बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व बढाउन अति आवश्यक रहेकोमा नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको पुनको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रम पेस हुनुपर्नेमा नीति मात्रै पेस गरेको कार्यक्रम पेस गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम पेस नगरेर बजेटमा चलखेल गर्न खोजेको पुनले उल्लेख गरे । त्यस्तै, सरकारले नीति तथा कार्यक्रमम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा ढिला प्रस्तुत गरेर बजेटमाथि छलफल गर्ने समय घटाउन खोजेको बताए । त्यस्तै, १६औं आवधिक योजनाले भनेको ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को भावनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको पुनले बताए । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि के गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट नरहेको सांसद उनको भनाइ छ । त्यस्तै, खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कने स्पष्ट कार्यनीति आउन नसहेको उनले उल्लेख गरे । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको, सङ्घीयता कार्यान्वयन र अधिकारको हस्तान्तरण प्रभावकारी बन्न नसकेको लगायतका विषय उनले संसदमा उठाए । अर्का सांसद रोशन कार्कीले अहिलेको सरकारको कार्यशैलीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नभई सिध्याउने बताइन् । रूग्ण र सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना खारेज गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेकोमा त्यस्ता आयोजनासँग जोडिएका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दण्डित गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापार सुधार गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसै आर्थिक वर्षमा कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यअघि बढाउने विषय नीति तथा कार्यक्रमा राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन् । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन, वनमा खेर गएका काठमाको उपयोगजस्ता विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने सुझाव सांसद कार्कीले दिइन् ।
नेपालको भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिँदैनौ, नेपाल एक चीन नीतिमा स्पष्ट छ : सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल एक चीन नीतिमा स्पष्ट रहेको र नेपालको भूमि चीनको खिलाफमा प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारे. । उनले चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, व्यापार, पर्यटन, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणीय सहकार्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरे । सभापति देउवाले चीनले आगामी दिनमा नेपालको विकासमा थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले दुई मुलुकबीचको सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक साझेदारी संधै मजबुत रहेको बताए । पारस्परिक सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा पनि नेपाल र चीनले सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । दुई मुलुकबीच समानता, पारस्परिक हित, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम रहेको बताउनु भयो । उनले भने, ‘मित्रराष्ट्र चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, व्यापार, पर्यटन, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणीय सहकार्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । मलाई विश्वास छ, चीनले आगामी दिनमा नेपालको विकासमा थप सहयोग गर्ने नै छ । मित्रराष्ट्र चीनको खिलाफमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिइने छैन भन्ने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु ।’ सभापति देउवाले परापूर्वकालदेखि नै नेपाल र चीनबीचको मित्रताको सम्बन्ध अटल र अमर रहेको पनि बताए ।
