प्रचण्डलाई योगेशको प्रश्न- प्रधानसेनापति हटाउनेले सहसचिव हटाउँदा मुटुमै गोली लागेको जस्तो किन ?
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले सरकारले सहसचिव तहका एक कर्मचारी हटाएको विषयलाई लिएर अनावश्यक हल्ला र राजनीतिक आरोप लगाइएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । सरकारको मातहत रहने कर्मचारी व्यवस्थापन सरकारको स्वाभाविक अधिकारभित्र पर्ने उनको भनाइ छ । सांसद भट्टराईले उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापति र मुख्यसचिव हटाएको स्मरण समेत गराए । उनले यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मुख्यसचिव हटाएको र हुँदै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद खडा गरेको आरोप समेत लगाए । सांसद भट्टराईले भने, ‘केही कर्मचारीलाई सरकारले हटायो । त्यो एउटा सरकारको अविशिष्ट अधिकार पनि हो । कर्मचारी सरकारको मातहत हुन्छ । त्यसमा समीक्षा गर्न सकिन्छ । म कमरेड प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु- तपाईंले त प्रधानसेनापतिलाई नै हटाउनु भयो । एकपल्ट सम्झनु त । एकचोटि सम्झिनु त अस्तिकै कार्यकालमा काम गरिरहेको मुख्य सचिवलाई हटाउनु भयो । तर एउटा हुँदै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पोस्ट खडा गर्नुभयो । अनि को अर्को मुख्यसचिव ल्याउनुभएको थियो तपाईंले ? अनि केपी ओलीको सरकारले एउटा सहसचिवलाई हटाएकोमा यति ठूलो चिन्ता र मुटुमै गोली लागेको जस्तो किन भएको छ ?’ उनले सरकार र कर्मचारीबीच ‘ट्युनिङ’ नमिल्दा गरिएको व्यवस्थापनलाई अस्वाभाविक रूपमा नहेर्न पनि आग्रह गरे ।
कांग्रेस उपसभापति गुरुङको प्रस्ताव- संविधान संशोधन गर्न सर्वदलीय समिति गठन गरौं
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति गुरुङले यस्तो बताएका हुन् । दश वर्षदेखि संविधान प्रयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब पुनरावलोकन नभई संशोधनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमतिको बाटो अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । उपसभापति गुरुङले निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधारको माग गर्दै वर्तमान समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची हटाउने प्रस्ताव गरे । उहाँले भने, ‘हामीले संविधान प्रयोगमा ल्याएको दश वर्ष भयो । संविधानको संशोधन सहमतिद्वारा गरौं भन्ने कुरा आएको छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यहाँ अर्को कुरा पनि थपिनुपर्ने थियो संविधान संशोधन गर्नको लागि सर्वदलीय समिति गठन गरिनेछ । संशोधन गर्न पनि सबै मिल्नैपर्छ । हामीले अब समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान आँट गर्ने कि नगर्ने ? अब ११० जनाको जुन बन्दसूची छ त्यसलाई हटाऊँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्र बाँकी रहन्छ । बाँकी ५५ जना महिला हुने गरेर छुट्याइदिऊँ ।’ उनले अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारको घट्नामा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउन समेत प्रस्ताव गरे ।
ज्योति विकास बैंक एनपीस-नेसनल कार्ड स्विच तथा नेपालपे कार्डमा आवद्ध
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच एनपीस-एनसीएस तथा डोमेस्टिक कार्ड स्किम (नेपालपे कार्ड) को प्रिन्सिपल मेम्बरसिपका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट वरिष्ठ उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश बराल तथा एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एनसीएचएलले हालै एनपीस-एनसीएसको पूर्वाधारको तयारी पूरा भएको घोषणा गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपालको आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपालपे काडै इस्यूइङ र अक्वायरिङका लागि आफ्नो स्विच इन्टिग्रेट गर्न आग्रह गरेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरू एनपीस-एनसीएस र नेपालपे कार्डमा आवद्ध भइरहेका छन् । नेपालपे पूर्वाधारको कमर्सियल रोलआउट पश्चात ज्योति विकास बैंकले ग्राहकहरुका लागि उक्त कार्ड इस्यू तथा अक्वायर गर्न सक्नेछन् । एनपीस-एनसीएसलाई विभिन्न कार्ड स्विचहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरुको राउटिङ्ग र सेटलमेन्टको लागि एक सेन्ट्रल कार्ड स्विचको रुपमा स्थापना गरिँदैछ । उक्त प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन पश्चात डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल इकोसिस्टममा नवीनतम उपकरणहरुको विकास तथा प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले ५४ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अधिकांश पीएसओ र पीएसपी र १०० भन्दा बढी गैर-बैंकिङ सदस्यहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । एनपीस-एनसीएस र नेपालपे कार्डको कार्यान्वयनले नेपालको कार्ड इकोसिस्टमलाई थप उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका अग्रणी बैंकहरूमध्येको ज्योति विकास बैंकले देश भरी रहेका १२४ वटा शाखा/विस्तारित काउन्टर तथा ७५ एटीएम टर्मिनल मार्फत ग्राहकवर्गहरूलाई अत्याधुनिक बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट अब पब्लिक कम्पनीमा जाने
काठमाडौं । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्स अब पब्लिक कम्पनीमा जाने भएको छ । कम्पनीको सोमबार सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले लिमिटेडमा जाने निर्णय गरेको हो । यसका साथै साधारणसभाले नेक्सजेनको अधिकृत पूँजी एक अर्ब, तत्काल जारी पूँजी ५० करोड पुर्याउने निर्णय गरेको छ । साधारण सभामा प्रबन्ध सञ्चालक रमेशकुमार भट्टराईले बैंक वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिंङ सम्पत्ति तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको बताए । उनले सोको न्यूनीकरणको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना बारेमा विगतको मौद्रिक नीति र हालै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको जानकारी गराए । सम्पति व्यवस्थापनको मूख्य कार्य गर्ने गरी स्थापना भएको नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले पनि सोही अनुरूप पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने तथा बैक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र अन्य संस्थालाई समावेश गरी कार्य गर्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै सो निर्णय गरेको जनाएको छ । नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले विगत एक वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समस्याग्रस्त ऋणीहरूको कर्पोरेट एडभाइजरको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ । यसले निष्क्रिय कर्जा नियमित गर्न, पुनः संचालन गर्न तथा बिक्रीको लागि पनि सहजीकरण गर्ने गरेको छ । यो कम्पनी पूर्व बैंकहरू समेतको लगानीमा खुलेको संस्था हो । कम्पनीका सञ्चालक तथा कार्यवाहक अध्यक्ष अजयकुमार मिश्रको अध्यक्षतामा साधारणसभा सम्पन्न भएको थियो।
सुनको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं। नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा ५ हजार ३ सय रुपैयाँले बढी १ लाख ८९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेकाे छ । यसअघि सोमबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ८४ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियाे । यसैगरी, चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा १ हजार ९६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा, लगानीकर्ताले ४.५ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको वैशाख २२ गते बसेको बैठकले आव २०८०/८१ सम्मकाे वितरणयोग्य मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कुल ४.५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । जसमा ४.५ प्रतिशतले हुन आउने ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.२४ प्रतिशतले हुन आउने २ करोड ४६ लाख ३१ हजार ५७८.९५ रुपैया बराबरको नगद लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति तथा आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात् लगानीकर्ताले पाउने छन् ।
ओपनएआई पुनः गैरनाफामूलक कम्पनीमै फर्कियो, सफ्टबैंकको ३०० अर्ब डलर लगानी दोधारमा
काठमाडौं । ओपनएआईले आफ्नो पुनःसंरचनाको महत्त्वपूर्ण योजना फिर्ता लिएको छ । अब यसको गैरनाफामूलक मूल संस्थाले नै नियन्त्रण कायम राख्नेछ । यो निर्णयले सम्भवतः सीईओ साम अल्टम्यानको शक्ति सीमित गर्नेछ जो च्याटजीपीटीको निर्माणकर्ता कम्पनीका अगुवा हुन् । यो घोषणा आलोचना र कानुनी चुनौतीहरू पछिको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो, जसमा ओपनएआईका सह-संस्थापक तथा प्रतिस्पर्धी एलन मस्कले दायर गरेको प्रमुख मुद्दा पनि पर्दछ । मस्कले ओपनएआईलाई मानवताको हितका लागि कृत्रिम बौद्धिकता विकास गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्यबाट विचलन भएको आरोप लगाएका छन् । 'ओपनएआई एक गैरनाफामूलक संस्था भएर स्थापना भएको हो, अहिले पनि त्यही छ जसले नाफामूलक शाखालाई नियन्त्रण गर्छ र भविष्यमा पनि त्यसै प्रकार रहनेछ । यो परिवर्तन हुने छैन,’ अल्टम्यानले सोमबार आफ्नो ब्लगमा लेखेका छन् । ओपनएआईले गत डिसेम्बरमा आफ्नो नाफामूलक शाखालाई सार्वजनिक लाभ निगम (पीबीसी) मा रूपान्तरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो- यस्तो संरचना जसले लगानीकर्ताको लाभ र सामाजिक उद्देश्यहरू बीच सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्छ । जबकि परम्परागत गैरनाफामूलक संस्थाहरू केवल सार्वजनिक हितमा केन्द्रित हुन्छन् । प्रस्तावअनुसार गैरनाफामूलक मूल संस्थाले पीबीसीमा ठूलो लगानीकर्ता त हुने थियो, तर नियन्त्रण भने गुमाउने थियो । तर, सोमबार ओपनएआईले घोषणा गर्यो कि गैरनाफामूलक मूल संस्थाले नै पीबीसीमा नियन्त्रण कायम राख्नेछ र प्रमुख लगानीकर्ता बन्नेछ । कम्पनीले आफ्नो नाफामूलक संरचना परिमार्जन गर्ने योजनालाई अगाडि बढाउनेछ जसले एआई प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न पूँजी जुटाउन सहज बनाउनेछ । सिंधै नाफामूलक बनाउने प्रयासले पूँजी संकलन सजिलो बनाउन र गैरनाफामूलक संस्थाको सीमाहरू हटाउन उद्देश्य राखेको थियो । तर यसले कम्पनीले सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिँदै स्रोतको निष्पक्ष वितरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चिन्ता बढाएको थियो । 'क्यालिफोर्निया र डेलावेयरका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयहरूसँग छलफलपछि र नागरिक नेताहरूबाट प्रतिक्रिया पाएपछि हामीले गैरनाफामूलक संस्था नै नियन्त्रणमा रहने निर्णय गर्याैं,’ ओपनएआई बोर्ड अध्यक्ष ब्रेट टेलरले ब्लग पोस्टमा लेखेका छन् । 'नयाँ घोषणाअनुसार स्टार्टअपको संरचना हालको जस्तै 'निकै नजिक' रहनेछ,’ उनले थपे । अल्टम्यानले यस कदमलाई एक सम्झौतास्वरूप व्याख्या गर्दै भनेका छन्, 'यो लगानीकर्ताहरूका लागि पर्याप्त रूपमा सन्तोषजनक छ, जसले गर्दा उनीहरूले आवश्यक पर्ने पूँजी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’ उनले ओपनएआईले माइक्रोसफ्ट, नियामक निकायहरू र नयाँ नियुक्त गैरनाफामूलक आयुक्तहरूसँग मिलेर अन्तिम योजना तयार पार्नेछ र कसलाई कति हिस्सा नाफामूलक शाखामा दिइनेछ भन्ने टुंगो लगाइने पनि बताएका छन् । उनले प्रष्ट पारेका छन्, 'हालका कुनै पनि लगानीकर्तासँगको सम्बन्धमा परिवर्तन हुने छैन' र पहिले प्रस्ताव गरिएको नाफामूलक लाभको सीमा हटाउने योजना यथावत् रहनेछ । तर अझै पनि ठ्याक्कै के परिवर्तन हुँदैछ भन्ने अस्पष्ट छ र नयाँ प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत गैरनाफामूलक संस्थाको वास्तविक नियन्त्रणको स्तर कति हुने भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । हाल ओपनएआईको गैरनाफामूलक शाखाले नाफामूलक संस्थालाई पूर्ण रूपमा स्वामित्वमा राखेको छ र बोर्डको लक्ष्य 'कृत्रिम सामान्य बौद्धिकता (एजीआई) सम्पूर्ण मानवताको हितमा प्रयोग गरिने' सुनिश्चित गर्नु हो — नाफा कमाउने उद्देश्य होइन । 'हामी खुसी छौं कि ओपनएआईले नागरिक समाजका नेताहरूको चिन्तामा ध्यान दिएको छ ... तर महत्वपूर्ण प्रश्नहरू अझै बाँकी छन्,’ पूर्व नीति तथा नैतिकता सल्लाहकार तथा 'नट फर प्राइभेट गेन' समूहका आयोजक पेज हेडलीले भने । 'के ओपनएआईका व्यावसायिक लक्ष्यहरू अझै पनि यसको परोपकारी उद्देश्यका अधीनमा रहनेछन् ? ओपनएआईले विकास गर्ने प्रविधिको स्वामित्व कसको हुनेछ ? २०१९ को पुनःसंरचना घोषणाले उद्देश्यलाई प्रमुखता दिने कुरा स्पष्ट गर्यो, तर हालका अभिव्यक्तिहरूले त्यो स्पष्ट गरेका छैनन्,’ उनले भने । साथै उनले पीबीसी संरचनामा बोर्डले लगानीकर्ताको नाफा बढाउने दायित्व लिनुपर्ने हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । सफ्ट बैंकको लगानी दोधार मानव बौद्धिकताभन्दा माथि पुग्ने कृत्रिम सामान्य बौद्धिकता (एजीआई) को महँगो खोज बढ्दै गर्दा ओपनएआई थप लगानी आकर्षित गर्न परिवर्तन गर्दैछ । यसै वर्ष मार्चमा कम्पनीले जापानी प्रविधि लगानीकर्ता सफ्टबैंकको नेतृत्वमा ३०० अर्ब मूल्यांकनमा ४० अर्बसम्मको नयाँ लगानी चरण घोषणा गरेको थियो । यो लगानी पूर्ण रूपमा नाफामूलक संरचनामा परिणत भएपछि मात्र हुने भनिएको थियो- जुन संरचनाले २०२३ नोभेम्बरमा एउटा प्रमुख बोर्ड काण्ड निम्त्याएको थियो, जहाँ गैरनाफामूलक बोर्ड सदस्यहरूले सञ्चार भंग र विश्वासको अभावका कारण अल्टम्यानलाई बर्खास्त गरेका थिए । पाँच दिनपछि कर्मचारी र लगानीकर्ताको समर्थनपछि उनलाई पुनः नियुक्त गरिएको थियो । अल्टम्यानले सोमबारको निर्णयपछि पनि सफ्टबैंकबाट लगानी पाउने बाटो खुला रहेको बताएका थिए । यो घोषणा ओपनएआईका सहसंस्थापक एलन मस्कले ल्याएको कानूनी मुद्दाको बीचमा आएको हो, जसले ओपनएआईलाई गैरनाफामूलक नियन्त्रणबाट बाहिर जान रोक्न माग गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ २०२६ मार्चमा तोकिएको छ । मस्कका वकिलले भने, 'यस घोषणाले 'गैरनाफामूलक नियन्त्रण' भनिएको व्यवस्था र विशेष गरी गैर–नाफामूलक संस्थाले पाउने हिस्साबारे महत्वपूर्ण विवरण लुकाएको छ- जहाँ अहिले गैरनाफामूलक संस्थाको पूर्ण स्वामित्व छ ।' यसअघि मस्क नेतृत्वको समूहले ओपनएआई किन्न ९७.४ अर्ब डलरको अवाञ्छित प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई अल्टम्यानले 'नो थ्याङ्कस्' भनेर अस्वीकार गरेका थिए । एआईदेखि ईभीसम्मः नवप्रवर्तनमा विश्वको ध्यान खिच्दै चीन
ग्लोबल आइएमई बैंकले सुरु गर्यो कार्डमा आधारित ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउससंगको सहकार्यमा कार्डमा आधारित अनलाइन ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे सुचारु गरेको छ । यो गेटवे सुचारुपश्चात् बैंकका मर्चेन्टहरुले जुनसुकै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुबाट जारी भएको भिसा तथा मास्टर कार्डहरुमार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएकाे छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपालमा ईकमर्स कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्लोबल पेमेन्ट गेटवेले बैंकका मर्चेन्टहरुलाई आफ्नो ब्यवसायको दायरा विस्तार गरी देश विदेशबाट सहज रुपमा भुक्तानी लिन सक्नेछन् । यो गेटवेको सुरुवातपश्चात् ईकमर्स कारोबारहरु गर्ने जस्तै ट्राभल तथा टुर एजेन्सी, होटल, एयरलाइन्स, हस्पिटल लगायतका व्यवसायहरु लाभान्वित हुनेछन् । ग्लोबल पेमेन्ट गेटवेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीहरु प्राप्तिको लागि सहज बनाउने भएकोले बैंकका मर्चेन्टहरुको ब्यवसायलाई वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ । साथै, यस पेमेन्ट गेटवेमा थ्रिडि सेक्योर्ड प्रविधिको प्रयोग हुने भएकाले यस गेटवेमार्फत् हुने कारोबारहरु थप सुरक्षित हुनेछ । यसरी बैंकले आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले यस्ता किसिमका समयसान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक होे । साथै ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८५ एटिएम, २२१ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्स्टेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी एक हजार एकसयभन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिंदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।
