अर्थमन्त्रीलाई चेम्बर अफ कमर्सका १०१ सुझाव : कृषि, पर्यटन, उद्योग र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन माग
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई १०१ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव पत्र बुझाउँदै समृद्धिका आधार क्षेत्र-कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक लगानीलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गरे । अध्यक्ष अग्रवालले समयमै पुँजीगत खर्चका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र त्रैमासिक समीक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । चेम्बरले राजस्व वृद्धि, नीतिगत स्थायित्व, र प्रतिवद्ध वैदेशिक सहयोगको यथार्थ मूल्यांकनका आधारमा बजेट तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै, चेम्बरले खनिजजन्य रत्न–पत्थर, जडीबुटी तथा वनजन्य उद्योग प्रवर्द्धन गरी निर्यातमुखी उत्पादन बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वयमा काम गराउन सुझाव दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष जनशक्तिको सीप र अनुभव स्वदेशमै उपयोग हुने वातावरण बनाउँदै घरेलु लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ ।
जडीबुटी-पेप्सीकोला सडकका दायाँबायाँका संरचना हटाउन सडक विभाग र काठमाडौं महानगरको ‘अल्टिमेटम’
काठमाडौं । सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले जडिबुटीदेखि पेप्सीकोला सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटरभित्रका अनधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिनको अल्टिमेटम जारी गरेका छन् । सोमबार प्रकाशित संयुक्त सूचनामा नक्सा पासबिना वा नक्सा पास विपरीत निर्माण गरिएका संरचनाहरू सम्बन्धित व्यक्तिले आफैं भत्काउन वा हटाउन निर्देशन दिइएको छ । सूचनाअनुसार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयद्वारा २०५८ मंसिर १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले जडिबुटी चोकदेखि पेप्सीकोला चोकसम्म सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर सडकको सीमा कायम गरेको छ । यही वैशाख १० गते नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारका निकायले संयुक्त रूपमा सीमाङ्कन चिनो लगाएका थिए । तोकिएको ३५ दिनभित्र संरचना नहटाए सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।
मीनबहादुर र उमेशसहित आधा दर्जन व्यवसायी र बैंकर मिलेर कोल्डस्टोर निर्माण, २ अर्ब लगानी
काठमाडौं । आधा दर्जन व्यवसायीहरूको सामूहिक प्रयासमा चितवनको टाँडीमा कोल्डस्टोर निर्माण हुने भएको छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो सुपरमार्केट स्टोर भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा कोल्डस्टोर निर्माण हुने भएको हो । कोल्डस्टोर निर्माणका काम सुरु भइसकेको सञ्चालक गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७२ हजार स्क्वायरफिट क्षेत्रफलमा कोल्डस्टोरको निर्माण भइरहेको छ । कोल्डस्टोर १० हजार म्याट्रिक टन क्षमताको हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कोल्डस्टोर निर्माण गर्न अनुमानित २ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्नेछ । एक वर्षमै सेवा दिने योजना बनाइएको यो परियोजनाले कृषि उत्पादनमा 'गेम चेन्जर' हुने अपेक्षा उनको छ । कृषिमा सम्भावना र व्यावसायिकताले चुलिँदै गएको चितवन अब आधुनिक संरचनामा पनि अघि बढ्ने उनको धारणा छ । गुरुङका अनुसार किसानले आफ्नो उत्पादन २४ घण्टाभित्र स्टोरमा ल्याउन सके ६ महिनासम्म पनि जस्ताको त्यस्तै ताजा राख्न सकिनेछ । 'फलफूल, तरकारी, आलु, गाजरजस्ता वस्तुहरूलाई ६ महिनापछि पनि बिनासङ्कोच प्रयोग गर्न मिल्नेछ,’ गुरुङले भने । निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर सुवर्ण ढुंगेलका अनुसार दुई बिगाहा जग्गामा बनिरहेको यो मल्टिटेम्प्रेचर कोल्डस्टोर सिभिल संरचनाको काम ४ महिनामै सकिनेछ भने प्री-इन्जिनियरिङका लागि ८ महिना लाग्नेछ । सबै काम समयमै सम्पन्न भएमा एक वर्षभित्रै कोल्डस्टोर सञ्चालनमा आउने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो आधुनिक प्रविधिको कोल्डस्टोर छिमेकी देशहरूमा समेत दुर्लभ छ । यो कोल्डस्टोर चितवनका किसानका कोशेढुंगा सावित हुने उनको दाबी छ । इन्जिनियर ढुंगेलका अनुसार अहिले १२५ जना नेपाली कामदार निर्माण कार्यमा खटिएका छन् । भाटभटेनीको मुख्य नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको यो परियोजनामा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ, किरण श्रेष्ठ, राजेश श्रेष्ठ, आशीष शर्मा र रामकृष्ण खतिवडाको पनि लगानी रहेको छ । उमेश श्रेष्ठ शिक्षा क्षेत्रमा परिचित व्यवसायी हुन् भने नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष पनि हुन् । उनी पछिल्लो समय कृषिमा प्राथमिकता दिएर लगानी गरिरहेका छन् । यस्तै, किरण श्रेष्ठ पूर्वबैंकर हुन् । उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वसीईओ हुन् । यस्तै, खतिवडा नेपाल पूवार्धार बैंकका पूर्वसीईओ हुन् भने राजेश श्रेष्ठ पनि व्यवसायी नै हुन् । यसैगरी, आशीष शर्मा हिमालयन बैंकका सञ्चालक हुन् । कोल्डस्टोरमा एकपटकमा ५ सय ट्रक बराबरको सामान स्टोर गर्न सकिनेछ । भाटभटेनीकाे दाबीअनुसार यो कोल्डस्टोर देशको हालसम्मकै ठूलो हुनेछ, जुन इटहरीको कोल्डस्टोरभन्दा पनि उन्नत प्रविधिमा आधारित हुनेछ ।
सगरमाथा आरोहण रोकियो, मौसमले साथ नदिँदा सयौँ आरोही प्रतीक्षारत
काठमाडौं । वसन्त ऋतुमा सगरमाथासहितका विभिन्न हिमाल आरोहण जारी छ । तथापि प्रतिकूल मौसमका कारण आज सगरमाथा, कञ्चनजङ्घलगायत हिमालको आरोहण प्रभावित भएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार सगरमाथामा तीव्र गतिको हावाका कारण आरोहण प्रभावित भएको हो । विभागका निर्देशक हिमाल गौतमले भने, 'सगरमाथामा तीव्र गतिको हावा बहेका कारणले गर्दा आज आरोहण हुन नसकेको खबर आएको छ ।' आरोहणको तयारीमा रहेका धेरै सङ्ख्याका आरोही अहिले सुरक्षित स्थलतर्फ फर्किदैछन् । अक्सिजन पर्याप्त भएका आरोही भने दोस्रो र तेस्रो शिविरमा अनुकूल मौसमको प्रतिक्षामा छन् । सगरमाथाको आधार शिविरमा रहेको पर्यटन विभागको अस्थायी फिल्ड कार्यालयका प्रतिनिधि पासाङ भोटेका अनुसार मौसममा आएको खराबीले सगरमाथा आरोहण प्रभावित भएको छ । मौसमका कारण मे १५ तारिखमा आरोहण गर्ने योजना रद्द भएको छ । सम्भवतः मे १४ तारिखको आरोहण योजना पनि रद्द हुनेछ । उक्त मितिमा सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने योजना बनाएका आरोही आधार शिविर झरिरहेको विभागका प्रतिनिधि भोटेले बताए । उनले भने, 'मौसमका कारण आज सगरमाथाको आरोहण हुनसकेको छैन । चौँथो शिविर पुगेका आरोही आज र भोलि मङ्गलबार सबैजना आधार शिविर आउनुहुन्छ होला ।' मौसम खराबीका कारण अबको तीन/चार दिन सगरमाथा आरोहण नहुने जनाइएको छ । मौसमले साथ दिए मे १८ तारिखदेखि सगरमाथा आरोहण हुने विभागले उल्लेख गरेको छ । सगरमाथा आरोहण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको एकटके एक्सपिडिसन कम्पनीका अनुसार मे ११ देखि १४ तारिखसम्म सर्वाधिक सङ्ख्यामा आरोही चुचुरोमा पुग्ने सम्भावना थियो । मे १२ देखि १५ सम्म ‘समिट बिन्डो’ रहेको थियो । मे १६ र १७ मा हिमपात हुने अनुमान गरिएको थियो । तर पाँच दिन अगाडि नै सगरमाथा क्षेत्रको मौसम बिग्रिएर आरोहण अवरुद्ध भएको हो । हालसम्म सगरमाथाको चुचुरोसम्म डोरी टाँग्ने (रोप फिक्सिङ्ङ)सहित चार समूहका आरोहीले मात्रै सगरमाथा चढेको विभागको फिल्ड कार्यालयले जनाएको छ । कञ्चनजङ्घा हिमालमा पनि प्रतिकूल मौसमले आरोहण प्रभावित भएको विभागले जनाएको छ । मे १० तारिखमा दावा फुञ्जो शेर्पा र फुर्साङ शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । यस्तै मे ११ मा बेलायतका आरोही मिचेल लियोनार्ड डाक्रेले आरोहण गरे । नेपालबाट ग्याल्जे शेर्पा, फुरी शेर्पा र आङ पेम्बा शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । त्यस्तै इक्वेडरका पेट्रिसियो एरेभालोले पनि सोही दिन आरोहण गरेका छन् । मे ११ तारिखकै दिन दावा फुञ्जो शेर्पाले लोहोत्से हिमालको पनि आरोहण गरेका छन् । आरोहीहरु अहिले सगरमाथाको दोस्रो र तेस्रो शिविर आसपास प्रतिक्षारत छन् । त्यसैगरी यस याममा पाँच नेपाली, तीन चिनियाँ आरोही र एक किर्गिस्तानीले मकालु आरोहण गरेको विभागको फिल्ड कार्यालयले जनाएको छ । वसन्त ऋतुको सगरमाथा आरोहण यही वैशाख २६ गतेदेखि सुरु भएको हो । एटके एक्सपीडिसन कम्पनीबाट खटिएका सात जनाको शेर्पा टोलीले शुक्रबार साँझ ५ बजे सगरमाथाको चुचुरोमा टोरी टाँगेर आरोहणको ढोका खोलेका थिए । यो याममा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित २६ हिमाल आरोहणका लागि ११९ आरोही समूहका दुई सय ४० महिला र ८८७ पुरुष गरी कूल एक हजार १२७ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन् । सबैभन्दा बढी सगरमाथा आरोहणमा ४५ आरोही समूहका ८४ महिला र ३७२ पुरुष गरी कूल ४५६ आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । रासस
भारत-पाकिस्तानबीचको लडाइँ हामीले संयमको आग्रह गरेपछि रोकियो : प्रधानमन्त्री
लुम्बिनी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले संयम र शान्तिको कामना गरेपछि भारत र पाकिस्तानबीचको लडाइँ रोकिन सफल भएको दाबी गरेका छन् । बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस–२०८२ को अवसरमा सोमबार लुम्बिनीमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि भारत र पाकिस्तानबीच युद्धको स्थितिसम्म पुगेको तनाव नेपाललगायत पक्षहरूको संयमता आग्रहपछि मत्थर भएको बताए । 'केही दिन अघि हाम्रै छिमेकमा झन्डै–झन्डै भारत र पाकिस्तानको अलिकति हात हालाहाल त भएको थियो,' उनले भने, 'तर त्यो लडाइँमा परिणत हुन पाएन । हामीले प्रारम्भदेखि नै भन्यौं-विस्तार हुन नपाओस् । हामीले कामना गर्यौं, सम्वाद गर्यौं, र उहाँहरूले लडाइँमा नजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।' प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै मुलुकलाई संयम अपनाएकोमा धन्यवाद दिँदै वर्तमानमा पनि केही आरोप–प्रत्यारोप जारी रहे पनि शान्ति सन्देशको आवश्यकता अझ बढिरहेको बताए। 'बुद्धका सन्देशहरू आज पनि उतिकै सान्दर्भिक छन्,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'व्यक्तिगत, पारिवारिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा शान्तिको महत्व अझ बढी महसुस भइरहेको छ ।' उनले बुद्धले दिएका शिक्षाहरू विश्व शान्ति र सहअस्तित्वका लागि मार्गदर्शक रहेको पनि बताए ।
अमेरिका र चीनबीच ११५ प्रतिशत कर कटौती गर्ने सहमति
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले सोमबार ९० दिनका लागि करको जवाफ कर भन्ने (टिट् फर ट्याट) कर नीतिमा भारी कटौती गर्ने सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । दुई प्रमुख ठूला अर्थतन्त्रबीचको व्यापार युद्धका कारण विश्वको वित्तीय बजारलाई तहसनहस पारेको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टका अनुसार दुवै पक्षले ती शुल्कहरू ११५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन सहमत भएका छन् । यसको अर्थ अमेरिकामा आयात हुने चिनियाँ सामानमाथि ३० प्रतिशत कर लाग्ने र चीन आयात हुने अमेरिकी सामानमा १० प्रतिशत कर लगाइने छ । सहमतिले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको डर बढाएको व्यापार युद्धलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी कर वृद्धिको घोषणा गरेपछि शनिबार र आइतबार भएको पहिलो वार्तापछि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै तीन अङ्कको करलाई दुई अङ्कमा झार्ने र वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन् । अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्टले चीनका उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिनिधि ली चेङगाङसँग सप्ताहान्तमा भएको वार्ता ‘स्वस्थ’ र ‘फलदायी’ भएको बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत महिना चीनका लागि आयातमा १४५ प्रतिशत कर लगाएका थिए भने अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कर लागु भएको घोषणा गरेका थिए । बदलामा बेइजिङले अमेरिकी सामानमा १२५ प्रतिशत कर लगाएको छ । वक्तव्यमा दुवै पक्षले ‘आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धका बारेमा छलफल जारी राख्ने संयन्त्र स्थापना गर्न’ सहमति जनाएका छन् । चीनले वार्तामा भएको ‘उल्लेखनीय प्रगति’को प्रशंसा गरेको छ । ‘यो कदम दुई देश र विश्वको साझा हितमा छ’, चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अमेरिकाले चीनसँग मिलेर एकतर्फी शुल्क वृद्धिको गलत अभ्यासलाई सच्याउन काम गरिरहने छ ।’ गत अप्रिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कर आक्रमण शुरु गरेपछि ओरालो लागेको अमेरिकी डलरको भाउ अमेरिकी शेयर बजारको भविष्य उज्ववल भएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । सहमतिले युरोपेली र एसियाली बजारमा पनि उछाल आएको छ । वासिङ्टन र बेइजिङबीचको व्यापार विवादले वित्तीय बजारलाई निराश बनाएको थियो र नयाँ करले मुद्रास्फीतिलाई पुनर्जीवित गर्ने र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी निम्त्याउने डर बढाएको थियो । भविष्यका लागि राम्रो सङ्केत विश्व व्यापार सङ्गठनका प्रमुख नगोजी ओकोन्जो–इवेलाले आइतबार भएको वार्तालाई ‘महत्वपूर्ण कदम’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । ‘वर्तमान विश्वव्यापी तनावका बीच यो प्रगति अमेरिका र चीनका लागि मात्र नभई बाँकी विश्वका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसले सबैभन्दा कमजोर अर्थव्यवस्थाहरूको चासोलाई पनि सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भनेका छन् । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्विट्जरल्याण्डका राजदूतको निवासमा भएको बैठकअघि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा ‘चीनमाथि ८० प्रतिशत कर लगाउनु ठीक देखिन्छ’ भन्ने सुझाव दिँदै कर घटाउन सक्ने सङ्केत दिए । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव कारोलिन लेभिटले पछि अमेरिकाले एकतर्फी रुपमा कर नघटाउने स्पष्ट पार्दै चीनले पनि सहुलियत दिनुपर्ने बताए । जेनेभा बैठक ट्रम्पले बेलायतसँग व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेको केही दिनपछि भएको हो । बेलायतसँग भएको पाँच पृष्ठको अनौपचारिक सम्झौताले वासिङ्टन हालका कर्तव्यहरूबाट क्षेत्र–विशिष्ट राहतको लागि वार्ता गर्न इच्छुक छ भन्ने सङ्केत निराश लगानीकर्ताहरूलाई दिएको थियो । ट्रम्पले अधिकांश बेलायती सामानमा १० प्रतिशत कर कायम राख्दै यसलाई अन्य अधिकांश देशका लागि आधारभूत दरको रूपमा कायम राख्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । एजेन्सी ।
'नयाँ आयोजनाको सपना, पुरानै ऋणको भारी'
काठमाडौं । नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलनबीच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु बजेटको कार्यान्वयन अवस्था के छ ? धेरै ठूलो कामहरु गर्नेगरी हाम्रो स्रोत साधन कोभिडदेखि नै खुम्चिँदै गएको अवस्था छ । चालु आवमा पनि धेरै ठूला नयाँ कार्यक्रम थिएन तर वैदेशिक सहयोगमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको बिस्तारको थप खण्डहरुमा काम भएको छ । जस्तो बुटबल– गोरुसिङे सडक बिस्तार भयो । विश्वबैंकको सहयोगमा पथलियादेखि वागमती सडकखण्ड बिस्तारको काम ठेक्का लगाएर गरियो । केही वागमती र तिनाउ, कमलामा ठूला पुलहरुको कामहरु छ । वागमती र कमलाको ठेक्का निस्किसकेको छ भने तिनाउको ठेक्का निस्कने चरणमा छ । नागढुंगा, सिद्धबाबा टनेल निर्माणको काम भइरहेको छ । बजेट होल्ड धेरै गर्ने तर खर्च नगर्ने आरोप लाग्छ नि भौतिक मन्त्रालयलाई ? सतप्रतिशत नै बजेट खर्च गर्ने हामी अहिलेको अवस्थामा कल्पना गर्न सक्दैनौं । किनभने कतिपय टेण्डर गर्र्नै बाधा भइरहेको हुन्छ । टेन्डरमा गइसकेका प्रोजेक्टलाई पनि आइपर्ने समस्याहरु धेरै हुन्छन् । युटिलिटी, निर्माण सामग्रीको अभाव झेल्नुपरिरहेको हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको औसत खर्च भनेको ८० प्रतिशत जहिले पनि हुने गरेको छ । तर कोभिड, भूकम्पको बेला ६० प्रतिशत हुने गरेको छ । समग्रमा राष्ट्रिय औसत भन्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बढी नै हुने गरेको छ । गतवर्ष पनि ७२ प्रतिशत थियो । अहिले ७६–८० प्रतिशत हुन्छ । एउटा आयोजनामा फटाफट प्रगति हुनसक्छ, त्यहाँ बजेट पुग्दैन, अर्कोमा बजेट छ, त्यहाँ खर्च भएको हुँदैन । किन सतप्रतिशत प्रगति हुँदैन भने सबै आयोजना एउटै रफ्तारमा जाँदैन । त्यसका आआफनै समस्या हुन्छन् । त्यसैले जुनमा पैसा छ, त्यो आयोजनामा अलिकति प्रगति भइदिएन भने प्रगति भएकोमा आयोजना पैसा अपुग भएको अवस्था हुन्छ । त्यसलाई वैदेशिक परियोजनाबाट रकमान्तर हुँदैन । नेपाल सरकारका प्राेजेक्टबाट रकमान्तर अलि पछि गएर हुने गरेको छ । त्यसैले हाम्रो पहिलो, दोस्रो, तेस्रोसम्म त्यति धेरै आर्थिक प्रगति भएको देखिँदैन । अन्त्यतिर लाग्दै गर्दा विभिन्न ठाउँबाट सरेन्डर हुने र त्यो पैसा खर्च गनुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त पैसा सबै आयोजनालाई दिने हो भने एकखालको प्रगति हुँदै जान्छ होइन भने एकनासले प्रगति हुन सक्दैन । जस्तो पुल निर्माणमा प्रगति भइरहेको छ, पुलको पैसा सकिसक्यो । हुलाकी सडकको पैसा सकिसक्यो । अर्को प्रोजेक्टबाट पैसा तान्न उसले मानिरहेको हुँदैन । त्यसलाई मनाएर पेमेन्ट गर्दा अलिकति ढिलो हुने गरेको छ र अन्तिम चौमासमा भुक्तानी धेरै हुने हुँदा प्रगति पनि धेरै भएको देखिन्छ । चालु वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ८० अर्ब बजेट मागेको थियो । हामीले पाएको १ खर्ब ५० अर्ब बजेट हो । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । केही बजेट ठ्याक्कै भुक्तानी गर्ने अवस्थामा छ । भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत भएको छ भने वित्तिय प्रगति ४० प्रतिशतले भएको छ । अबको २–३ महीनामा ७५–८० प्रतिशत भन्दा माथि प्रगति पुग्ने अवस्था छ । आउने बजेटको तयारी मन्त्रालयले कसरी गरेको छ ? अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगले हामीलाई निर्धारण गरेको सिलिङ १ खर्ब ६९ अर्ब हो । तर त्यो भन्दा यसपटक १ खर्ब ४४ अर्ब मात्रै बजेटको सिलिङ पाएका छौं । पोहोरको भन्दा २५ अर्बले बजेट घटेको छ । चालु वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्बले घटेको छ । तर हाम्रो दायित्व बढेको छ । गत असोजको बाढीपछि करिव २० अर्बको क्षति गरेर ठेक्का लगाउनुपर्नेछ । मूल्यांकनको काम पनि चलिरहेको छ । तर त्यसका लागि थप स्रोत नभएर मन्त्रालयको चालु सिलिङबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ । मैले भन्न खोजेको १५० अर्बको अहिलेका लागि सिलिङ थियो, अर्को वर्षका लागि १ सय ४४ अर्बको मात्रै सिलिङ आयो । त्यसले गर्दा अहिले हामी स्रोतको एकदमै ठूलो चापमा छौं । पुनर्निर्माणको काम गर्नैपर्ने अवस्था छ, त्यसले गर्दा अहिले चलिरहेका आयोजनालाई स्रोत जुटाउन धेरै गाह्रो छ । नयाँ आयोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था नै छैन । अहिले चलिरहेका मध्यपहाडी, हुलाकी, करिडोर सडक, मदनभण्डारी राजमार्गदेखि पुल निर्माण, स्तरोन्नति कार्यक्रम सबैतिर असर पर्नेछ । पुनर्निर्माणका लागि पैसा छुट्याउनुपर्नेछ, तर त्यसमा पनि पर्याप्त बजेट राख्न नसकिने भयौं । त्यो पनि चल्नेगरी बजेट राख्दा सबैतिर असर पर्नेछ । त्यसो भए अब कसरी बजेट बन्छ ? भौतिक मन्त्रालयले बजेट बनाउँदै गर्दा एउटा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अलिकति विनियोजन गर्दा यो वर्षमा सम्पन्न भइहाल्ने आयोजनालाई बजेट छुट्याउँदैछौं । त्यसपछि राष्ट्रिय गौरव, महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइँदैछ । त्यसपछि अन्यलाई दिइनेछ । अहिले मन्त्रालयले गत वर्षको भुक्तानी करिवकरिव मिलाइसकेको छ । जस्तो हुलाकी सडकमा ३ अर्ब रकम राखिएको थियो, ३ अर्ब हामीले तिर्याैं । तर त्यो तिर्नेबित्तिकै त्यहाँ १२ अर्बको ठेक्का थियो । ३ अर्ब तिरेर समाधान भएन । यो वर्षको पैसा पोहोरको तिरिहाल्यौं, पुरानो भुक्तानी गर्नका लागि अब भदौबाट यता नयाँ काम हुँदै आइरहेको छ । त्यसको पैसा तिर्नका लागि बीचबीचमा समस्या भयो । थप बजेट माग्नु भन्दा पनि भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च नभएका कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने बेलामा भुक्तानी दिने शर्तमा मागेर तिर्दै जाने काम भइरहेको छ । सबै सम्बोधन भएको अवस्था त छैन । अहिले हामीलाई ५–६ अर्बको पैसा तिर्न पुगिरहेको छैन । अब अरु मन्त्रालयले पनि बजेट सरेण्डर गर्ने बेला भयो । त्यसले गर्दा अब सम्बोधन हुनसक्ने देखिन्छ । अहिले काम गरिरहेको तर भुक्तानी दिन बाँकी ५-६ अर्ब बजेटमध्ये २-३ अर्ब जोहो हुँदैछ र थप रकम जोहो गर्न केही समय लाग्नेछ । वैदेशिक सहयोग कसिलो हुने गरेको छ । एडीबीको सहयोग कुनै सडकमा छ भने त्यो अन्त खर्च गर्नै मिल्दैन । त्यो जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो त्यसैमा खर्चनुपर्छ । वैदेशिक सहयोग एउटा प्रोजेक्टमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको बजेटरी सपोर्ट भन्ने हुन्छ । बजेटरी सपोर्ट सरकारलाई क्यास सहयोग गरेको हुन्छ, त्यो जतापनि खर्च गर्न सकिन्छ । जस्तोः नारायगढ—बुटबल सडकमा कामको गति कम भो, त्यहाँ धेरै पैसा भयो, यता सारिहालौं भन्ने भएन किनकी त्यो निश्चित परियोजनाका लागि आएको बजेट हो । अहिले निश्चित परियोजनामा खर्च गर्नेगरी आएको बजेट धेरै छ भने बजेटरी सपोर्ट कम छ । त्यसैले स्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई अलि अप्ठ्यारो छ । वैदेशिक सहायता घटेको हो ? वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान घटेको हो । अहिले विभिन्न बैंकहरुले अनुदान नदिने नीति बनाए । पहिला जाइका, चाइनाहरुको अनुदान हुन्थ्यो । उनीहरुले पनि अनुदान कम गर्दै गएको अवस्था छ । हामी जुन विकशिल मुलुकमा जाने भनिसकेकाले अनुदान भन्दा ऋणमा नै दुईपक्षीय र विभिन्न बैंकहरुले जोड दिन थालेका छन् । अनुदानको सहयोग विश्वव्यापी रुपमै घटेको छ । समग्रमा त्यति ठूलो कमी आएको छैन । बजेट प्रभावकारी बनाउन के योजना बनाइरहनु भएको छ ? बजेट प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार स्रोत छुट्याउन सक्नुपर्छ । खर्च हुने प्रोजेक्टमा धेरै बजेट राख्न सकिने र खर्च नहुनेमा कम बजेट राख्न पाउनेगरी बजेट बनाउनुपर्छ । तर सिलिङको सिमितता छ । जस्तो हुलाकीमा ८ अर्ब राखेपनि खर्च हुन्छ तर अन्त पर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो गर्दा हुलाकीमा ८ अर्ब राख्ने अवस्था छैन । वैदेशिक सहयोगका प्रोजेक्टमा ठेक्काहरु घट्यो । वैदेशिक स्रोत पर्याप्त छ । तर रियल खर्च हुने पैसा कम भयो । त्यसैले वैदेशिकतर्फ आवश्यकता क्षमता भन्दा बढी रकम भयो । नेपाल सरकारतर्फ कम पैसा भएकाले अल्लि गाह्रो परिरहेको छ । सानातिना आयोजनाहरु नलिने योजना बनाइएको छ । सानातिनामा पनि प्रक्रिया उस्ते छन । जनशक्ति र स्रोत छरिदाँ फितलो हुने गरेको छ । त्यसलाई ख्याल गर्दैछौं । आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढ्नेछ ।
कर छलीमा एक अर्ब २१ करोड असुल गर्न सञ्चालक देवमाथि मुद्दा
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले बानेश्वरमा कार्यालय रहेको ध्रुव कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक ध्रुव देवमाथि ठूलो रकम कर छली गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै एक अर्ब २१ करोड रकम असुल उपर गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मुद्दा चलाएको छ । राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्पन्न गरी ध्रुव कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक देवविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २० (६) बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको विभागकी प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिए । देवमाथि एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने माग दाबीसहित मुद्दा अघि बढाइएको उनले बताए । काठमाडौं महानगरपालिका–३१ नयाँ बानेश्वरस्थित ठेकापट्टा, कन्सल्टेन्सी सेवा तथा कन्स्ट्रक्सन सामान खरिद बिक्री कारोबार गर्ने उक्त कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक देवले वस्तु तथा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बिलबिजक मात्र जारी गरेको, खरिद कारोबारको भुक्तानी बैंकमार्फत नगरेको तथा बिजक सिलसिलेवार जारी नगरेको देखिएको विभागको आरोप छ । यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र आय विवरण दाखिला नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरतर्फ झुट्टा विवरण पेस गरेको, मालसामान खरिदको स्रोत पुष्टी नभएको तथा नेपाल सरकारलाई नियमानुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरलगायतका राजस्व नतिरेको विभागको आरोप छ । विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ विपरीत कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले प्रतिवादी देवलाई सोही ऐनको को दफा २ (छ १) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४५ करोड ८० लाख ८३ हजार ४३४ रुपैयाँ र आयकरतर्फ १४ करोड ६५ लाख ३१ हजार ८२४ रुपैयाँ बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो असुल तथा बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना गरी एक अर्ब २० करोड ९२ लाख ३० हजार ५१६ रुपैयाँ असुलउपर गर्न तथा ऐनको दफा २३ को उपदफा (१)(घ) बमोजिम कैद सजायको मागदावी लिई अभियोगपत्र दायर गरिएको उनले बताए ।
