५ करोड रुपैयाँ हिनामिना, हुलाक बचत बैंकका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार अभियोगमा
काठमाडौं । हुलाक बचत बैंकमार्फत पाँच करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको आरोपमा जिल्ला हुलाक कार्यालय बाराका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख जयलाल प्रसाद साह कानूसहित ६ जना विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ । आरोपितहरूमध्ये हाल कार्यालय प्रमुखसमेत रहेका नायब सुब्बा बलीराम प्रसाद कुर्मी २०६० सालदेखि बचत बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । उनले बचतकर्ताको निक्षेप रकम कुनै अभिलेख नराखी व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरेको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरिएको हो । अनुसन्धानमा कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखहरू जयलाल प्रसाद साह कानू, अदालत प्रसाद कुर्मी, बुन्नी प्रसाद यादव, सुरेन्द्र प्रसाद यादव र सुजित कुमार साहले समेत मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग गरेको देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । बचतकर्ताबाट संकलन भएको रकम कार्यालयको दैनिक नगदी रजिष्टरमा नजनाई, लेजर र पासबुकमा मात्र विवरण राखिएको, केन्द्रीय कार्यालयमा समेत जानकारी नगराई रकम अपचलन गरी बाँडफाँड गरिएको आयोगले बताएको छ । उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
१६ घण्टापछि दुईतर्फी सवारी चल्न थाल्यो, बिपी राजमार्गमा पुनः आवागमन सुरु
काठमाडौं । धुलिखेल अवरुद्ध बिपी राजमार्ग १६ घण्टापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । सोमबार रोशी खोलामा आएको बाढीले काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–१२ माम्तीमा डाइभर्सन बगाएपछि बिपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । सडक खुलेसँगै आज दिउँसोदेखि यातायातका सम्पूर्ण साधन दुईतर्फी चल्न थालेका प्रहरी नायव उपरीक्षक मिनबहादुर घलेले जानकारी दिए । रोशी खोलामा बाढी आएपछि सोमबार रातीदेखि सडक अवरुद्ध भएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरको पहलमा प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा अवरुद्ध सडक खुलाइएको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका कर्मचारी चन्द्रबहादुर लामाले बताए । यसअघि गत वर्ष असोज १० देखि १२ गतेसम्म रोशी खोलामा आएको बाढीले बिपी राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि सडक डिभिजन कार्यालयले खोलाको किनारै किनार भएर अस्थायी डाइभर्सन बनाएर यातायात सञ्चालन गरेको थियो ।
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, युनिभर्सल पावरको सबैभन्दा धेरै कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १४ अंकले घटेर २,६३४ बिन्दुमा झरेको छ । आजको कारोबारमा ३१४ कम्पनीका २ करोड १८ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कुल कारोबार ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै कारोबार युनिभर्सल पावर कम्पनीको भएको छ । जसको सेयरमा ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको हो । त्यस्तै, न्यादी समूहको ५२ करोड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको ५१ करोड, सानिमा माइ हाइड्रोपावरको ४७ करोड र राधी विद्युत कम्पनीको ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । आज ७७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६८ कम्पनीको घटेको छ भने एक कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो । साथै, दुई कम्पनी क्रेष्ट माइक्रो लाइफ र ओम मेगाश्री फर्माको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
तीन जिल्लालाई जोड्ने सडकखण्ड अलपत्र : स्थानीय धुलो–हिलोमा हैरान
प्यूठान । ‘बुर्लुकबुर्लक उफ्रेर एक सेकेन्डमै प्यूठान, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्ला टेकेँ,’ वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले ‘रातो फूलबारी’ पुस्तकमा लेखिएको ‘एकै सेकेन्डमा तीन जिल्ला’ शीर्षकको नियात्रामा उल्लेख गरेका छन् । उनको नियात्रामा उल्लेख भएअनुसार प्यूठान, गुल्मी र अर्घाखाँची तीन जिल्ला जोडिएको पवित्र, सुन्दर र मन लोभ्याउने त्रिवेणीस्थल प्यूठानको सौतामारेको हो । हो, त्यही तीन जिल्लालाई जोड्ने प्यूठानको सौतामारे भएर जाने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गतको गुल्मी–प्यूठान सडक खण्डको कामले गति लिन सकेको छैन । गुल्मीबाट प्यूठानको मच्छीसम्म पुग्ने मदन भण्डारी राजमार्गको काम धिमा गतिमा अघि बढेको छ । प्यूठानको कोसेढुङ्गाका रुपमा हेरिएको यस राजमार्गअन्तर्गत पर्ने सौतामारे–मच्छी सडक खण्डको काम द्रूत गतिमा नहुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या परेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गतको गुल्मीको सिमलटारी हुँदै प्यूठानको सौतामारे–मच्चीमा काममा प्रगति भएको देखिँदैन । सडक निर्माणका लागि पहाड काटे पनि काम पूरा नभएर अलपत्र परेको छ । स्थानीयहरु घर अगाडि कालोपत्र सडक निर्माण हुने भएपछि जति खुसी देखिन्थे तर सडकको काम अगाडि नबढ्दा त्यतिकै दुःखी र आक्रोश रहेको देखिन्थ्यो । गुल्मीको सिमलटारीदेखि प्यूठानको सौतामारे–मच्छिसम्मको ३१.८ किलोमिटर रहेको छ । यसमा गुल्मीदेखि प्यूठानको सौतामारेसम्मको १६ किलोमिटर गुल्मीमा र सौतामारेदेखि मच्छीसम्म १५.८ किलोमिटर प्यूठानमा पर्दछ । २०७९ कात्तिकमा उक्त सडक बनाउने ठेक्का सम्झौता श्रेष्ठ सक्षम निर्माण जेभीले पाएको छ । श्रेष्ठ र सक्षम निर्माण कम्पनी (जेभी) ले सडक निर्माण थालनी गरेयता पटकपटक भुक्तानी पाए पनि केही महिनादेखि काम बढाएको छैन । झिमरुक गाउँपालिका–१ को सौतामारे फेदीमा क्रसर, स्काभेटर, जेसिबीसम्म राखेको देखिन्छ । यसले गर्दा आगामी साउनमा सम्पन्न हुनैपर्ने सिमलटारी–सौतामारे–मच्छी सडक खण्ड पूरा नहुने देखिन्छ । सरकारले मदन भण्डारी राजमार्ग भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रमा रहेका धरान, उदयपुरको गाईघाट, हेटौँडा, भरतपुर, पाल्पाको रिडी, गुल्मी तम्घास, प्यूठानको मच्छी, वाग्दुला र बिजुवार हुँदै दाङको घोराहीदेखि सुर्खेतसम्मका शहरलाई जोड्ने औद्योगिक करिडोरका रुपमा निर्माण गर्न थालिएको हो । यसअन्तर्गत प्यूठानमा सौतामारे–मच्छी–वाग्दुला–बिजुवार–चकचके–खुङग्रीसम्मको सडक विस्तार हुनेछ । अहिले पहिलो चरणमा सौतामारे–मच्छी सडक खण्ड बन्दैछ । यो राजमार्ग बनाउनुको उद्देश्य भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रमा यातायात तथा त्यस क्षेत्रका खानीसम्म पहुँच पु¥याउँदै स्थानीय कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नु पनि रहेको हो । प्यूठानबाट निर्वाचित सांसद सूर्य थापाले ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भए पनि सडकको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । 'ठेक्का लगाएर जुन गतिमा सडक निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई पटक-पटक भनिरहेको छु ।' सांसद थापाले सडकको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउनका लागि सडकका जिम्मेवारी व्यक्ति, निर्माण व्यवसायी डम्बर खड्कालाई पनि छलफल गराएको बताए । उनले सौतामारे–मच्छी सडक खण्ड नबन्दा अहिले सर्वसाधारण धुलो, धुवाँ र हिलोमा हिँड्न बाध्य भएको सुनाए । सांसद थापाले सडक निर्माण गर्नका लागि काठमाडौँस्थित मदन भण्डारी राजमार्गको आयोजना निर्देशनालय र गुल्मीस्थित योजना कार्यालयमा पटकपटक सरोकारवालासँग छलफल गरे पनि छलफलअनुसार काम अगाडि बढन नसकेको बताउँछन् । प्यूठानअन्तर्गत मदन भण्डारी राजमार्गको (एनएचशून्यनाइन)को रिडी–सुर्खेत सडक खण्डको रेखाङ्कन रिडी–तम्घास–सिमलटारी–सौतामारे–मच्छी–बिजुवार–चकचके–खुङग्री–लिवाङ–घर्तिगाउँ–सुखाओडार–पातीहाल्ने–थारमारे–बागमारे–शीतलपाटी–सल्यान खलङ्गा–कुभिण्डेदह–बालुवासङ्ग्रही–बोटेचौर–भेडाबारी–धुलियाविट–वीरेन्द्रनगर सुर्खेत कामय गरिएको छ । यसैगरी, अर्को रिडी–बलकोट–हङसपुर–प्यूठान, प्यूठान–सुर्खेत सडक खण्ड (एनएचनाइन्टिन) को रेखाङ्कन रिडी–बलकोट–सन्धिखर्क–गच्छागैरा–रतनमारे–गोखुङ्गा–वागदुला–देवीस्थान–लोहारपानी–घोराही–तुल्सीपुर–पुरन्धारा–बोटेचौर (सुर्खेत) कायम गर्ने उल्लेख छ । दुवै सडक प्यूठानमा परेको हुनाले ती सडक बनेको खण्डमा प्यूठानको यातायात क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । यही वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष सांसद थापाले ज्ञापनपत्र बुझाएर मदन भण्डारी राजमार्गको सिमलटारी–सौतामारे–मच्छी खण्ड ठेक्का लागेर काम ढिलाइ भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त सडकखण्डको काम द्रूतगतिमा निर्माण गरिनुपर्ने माग राखे । ज्ञापनपत्रमा उहाँले गोखुङ्गा–बाग्दुला खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइसकेकाले ठेक्का लगाउनुपर्ने, सोही खण्डलाई बाग्दुला–बडहर–सारिबाङ हुँदै खैरा गाँजरीस्थित पक्की पुलसम्म झिमरुक नदीको बायाँतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० गरी ठेक्का लगाएर लिङ्क रोड जोड्न अनुरोध प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष गरे । यस्तै,मच्छीबाट–पिँडाल्ने–छातीपाटा–राताटारी–कुटिचौर–दम्ती–बिजुवार–बेलुवासम्मको खण्डमा यसै राजमार्गलाई लिङ्करोडका रुपमा डिपिआर गरी ठेक्का लगाउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री ओलीसक्षम सांसद थापाले माग राखेका थिए । गुल्मीस्थित योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी हुमानाथ पौडेलका अनुसार एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँमा सडक निर्माणको सम्झौता भएको छ । झिमरुक–१ सौतामारेका वडाअध्यक्ष धुव्रराज खनालले राजमार्ग बनेपछि तीन जिल्लाका स्थानीयलाई सहज हुने बताउँछन् । 'अर्घाखाँचीको मलारानी गाउँपालिका र गुल्मीको मदाने, धुर्कोट र मालिकासहित तीनवटा पालिकालाई प्रदेश मुकाम आउजाउ गर्न यही बाटो भएर जान सजिलो हुन्छ', उनले भने, 'अहिले ती पालिकाका स्थानीयवासी केही काम पर्यो भने यही बाटो हुँदै भालुवाङ जाने गरेका छन् । सडक बनेपछि दुई घण्टामा प्रदेश मुकाम जान अर्घाखाँची र गुल्मीका स्थानीयलाई सजिलो हुनेछ ।' वडाध्यक्ष खनालले सडक निर्माणको काम बीचमा अलपत्र पर्दा स्थानीयलाई हिँड्डुल गर्न पनि समस्या भएको छ । 'झिमरुक–१ को वाङ्गेसम्म र झिमरुक–४ को स्वास्थ्य कार्यालयमुनिसम्म काट्ने काम भएको छ,' उनले भने, 'राजमार्ग बनाउनका लागि दुईवटा स्काभेटर र तीनवटा जेसिबी त्यतिकै राखिएका छन् । काम भएको छैन । गुल्मीतिर एउटा जेसिवी लगाएर सडक निर्माणको काम भने गरिरहेको छ ।' उहाँका अनुसार झिमरुक गाउँपालिकाले सिमलटारी–सौतामारे–मच्छी सडक खण्डलाई वाग्दुलासम्म लैजाने माग भएको तर सुनुवाइ भएको पाइँदैन । झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष पितबहादुर महतरा क्षेत्रीले आउने साउनसम्ममा राजमार्गअन्तर्गतको सिमलटारी–सौतामारे–मच्छीको सडकखण्ड पूरा गर्ने भने तापनि निर्माण व्यवसायीले काम नै नगरेको बताए । 'प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र बागलुङका स्थानीयलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने उक्त सडक अहिले काम अगाडि बढ्न नसकेर अलपत्र छ,' उनले भने, 'प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित पटक–पटक हामीले सडक निर्माण चाँडै गर्नुपर्यो भनेर छलफल पनि गर्यो । निर्माण कम्पनीले काम गर्छु भन्छ । तर गर्दैन ।' उनले सडकको काम अलपत्र पार्दा केही व्यक्तिका घर, जग्गा, खेतबारी खण्डहर बनेको समेत बताए । 'सडकको काम बीचमा त्यतिकै छाड्दा कसैका घर, बारी, खेत भासिएका छन्', उनले भने, 'दिनदिनै पालिकामा आएर क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर स्थानीयले भनिरहेका छन् । निर्माण कम्पनीलाई क्षतिपूर्तिका लागि हामीले मागसमेत गरेका छौँ ।' मदन भण्डारी राजमार्ग गुल्मी योजना कार्यालयका प्रमुख रमेश चौधरीले सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायी काम नगरेको बताए । 'निर्माण व्यवसायी आफू आर्थिक सङ्कटमा परेको हुनाले काम अगाडि बढाउन नसकेको बताउँदै आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का हाल्दा र पाउँदा रामो स्थिति रहेको थियो,' योजना प्रमुख चौधरीले भने, 'तर पछि कम्पनीको आर्थिक अवस्था नै डामाडोल रहेको छ, ठेकेदार कम्पनीले आफू आिर्थक सङ्कटमा रहेको भनेर काम गरिरहेको छैन ।' उनले दुई महिनाअघि आफूहरुले काम गरेको सात करोड रुपैयाँ निर्माण व्यवसायी भुक्तानी गरेको बताउँछन् । 'ठेकेदारको भुक्तानी एक महिना ढिलो भए पनि केही दिनअघि मात्र हामीले सात करोड रुपैयाँ दियौँ । भुक्तानी नपाएपछि काम गर्ने मजदूर पनि विस्तारै आउन छाडेका थिए' उनले भने, 'तर पछि भुक्तानी गरिसकेपछि काम गर्ला कि भनेको त आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायी काम गरेको छैन ।' योजना प्रमुख चौधरीले भुक्तानी पाएपछि अलिअलि ग्राभेल मात्र झारेर काम गरेजस्तो मात्र गरेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायी सडक समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि प्रत्यक्ष भेटेर र पत्र पठाएर तोकेता गरिरहेको समेत जानकारी दिए । काम अगाडि नबढाए ठेक्का रद्द योजना प्रमुख चौधरीले सडक निर्माणको काम अगाडि नबढाएको हुनाले आफूहरुले काठमाडौंस्थित मदन भण्डारी राजमार्गको निर्देशनालयमा सम्झौता रद्द गर्नेबारे छलफलसमेत गरेको बताउँछन् । 'हामीले ठेक्का रद्द गर्नेबारे छलफल पनि नगरेको होइन तर अर्को कुनै विकल्प अझै भेटिएको छैन,' उनले भने, 'यदि यही अवस्थामा काम अगाडि बढ्न सकेन भने ठेक्का रद्द गरेर अर्को विकल्पमा जानुपर्दछ ।' उनका अनुसार आगामी साउनमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अहिले २५ प्रतिशत भौतिक र २२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । अहिले बाटोको छेउछाउ काट्ने र संरचना निर्माण गर्ने काम मात्र भएको छ । योजना प्रमुख चौधरीले बाटोको सतह मिलाउने, ग्राभेल गर्ने र कालोपत्र गर्ने काम अझै बाँकी रहेको बताउँछन् । उक्त सडक खण्ड करिब सात मिटर चौडाइ र दुवैतर्फ नाली चारमिटरको हुने छ । गुल्मीको मदाने गाउँपालिका–७ का स्थानीय खिमबहादुर जिसीले दुई महिनादेखि सडक निर्माणको काम ठप्प हुँदा स्थानीयलाई सास्ती भएको बताउँछन् । 'राजमार्ग बन्ने भएपछि हामी खुसी भएका थियौँ । काम पनि भइरहेको थियो', उनले भने, 'सडक निर्माणको काम भएको छैन । सडक जताजतै भत्काएर छाडिएको छ । खेत रोप्न पनि गाह्रोे हुन्छ । हामी धेरै अप्ठ्यारोमा परेका छौँ ।' उनले सडकको काम नहुँदा वर्षायाममा आउजाउमा समेत समस्या हुने बताउँछन् । प्यूठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीसँग सम्पर्क गरी सडक बनाउन पहल गरिरहेको बताउँछन् । 'मेरो केही दिन निर्माण व्यवसायीसँग कुरा हुँदा तत्काल काम सुरु गर्ने र वर्षायाममा उक्त सडकखण्डमा गाडी चल्न सक्ने बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ', उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले मदन भण्डारी राजमार्गको मात्र नभई प्यूठान जिल्लाका अधिकांश आयोजनाका ठेक्का लगाएका तर कामै नगरी भागेका निर्माण व्यवसायीको खोजी गरिरहेको बताए । मदन भण्डारी राजमार्गको आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख दीप बाराहीले समयमा नै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सम्झौताअनुसार सडक निर्माणको काम भनेजस्तो अगाडि नबढेको स्वीकार गरे । उनले सडकको काम समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि आफू लागिपरेको बताए । उनले सडक निर्माणको काम समयमा नै नसकेकाले ठेक्का तोडेर मात्र समस्याको समाधान नहुने भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिएर र फकाएर काम गराउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । 'हामीले सकेसम्म निर्माण व्यवसायीलाई नै फकाएर, दबाब दिएर र कालोसूचीमा राख्ने जस्ता चेतावनी दिएर काम अगाडि बढाउने सोचमा रहेका छाँ,' उनले भने, 'अहिलेको निर्माण व्यवसायीबाट हुँदै भएन भने अन्तिम विकल्प मात्र ठेक्का तोड्ने हो । तर हामी ठेक्का तोड्ने भन्दा उसैबाट काम गराउने पक्षमा रहेका छाैँ ।' उनले गत भदौमा प्यूठान र गुल्मीका सांसदसहितको छलफलमा सडक निर्माणको काम अगाडि बढे पनि पछिल्लो समय नै भुक्तानी समयमा नै दिन नसक्दा काम अगाडि नबढेको बताउँछन् । 'हामीले समयमा नै भुक्तानी दिन सकेनौँ । हामी पनि सडक निर्माणका सम्बन्धमा बजेट अभावले कहिकतै चुकेका छौँ,' आयोजना प्रमुख वाराहीले भने, 'निर्माण व्यवसायीले काम गर्न आउँदा हामीले भुक्तानी दिन सकेनौँ । दुवै पक्षको कमजोरी देखिन्छ । तैपनि अहिले हामीले निरन्तर निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न भनिरहेका छौँ । काम नगर्ने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्छौँ भनिरहेका छौँ । त्यति गर्दा पनि काम नभएको अवस्था हो ।' यो आलेख तयार पर्दा सडक निर्माणसम्बन्धी कुरा गर्न श्रेष्ठ–सक्षम निर्माण कम्पनी (जेभी)का प्रतिनिधिसँग पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । निर्देशनालयका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्गको अहिलेसम्म ५१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म काम सक्ने भनेता पनि बजेट अभावले पूरा हुनेमा आशङ्का गरिएको छ । शरद् शर्मा/ रासस
खानेपानी अब घरमै, नर्जा खानीका बासिन्दाको पीडा सकियो
ढोरपाटन । यहाँको सबैभन्दा विकट तमान खोलागाउँपालिका–६ नर्जा खानीमा खानेपानी समस्या समाधान भएको छ । वर्षौँदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका स्थानीयको घरघरमा धारासहित पानीको सुविधा पुगेको हो । एक गाग्री पानी भर्न घण्टौँ कुर्नु पर्ने समस्या समाधान भएको स्थानीयको भनाइ छ । गाउँपालिकाको ४० लाख रुपैयाँ लागतमा गाउँमा ११७ धारा निर्माण भएका छन् । ‘एक घर, एक धारा’ निर्माण भएपछि समस्या समाधान भएको स्थानीय भिमकुमारी छन्त्यालले बताए । छन्त्यालले भने, 'बिहान सबेरै उठेर धाराबाट पानी ल्याउँदै समय जान्थ्यो, केटाकेटीलाई स्कुल पठाउन सधैँ हतार हुन्थ्यो, अहिले त्यो समयको भने सदुपयोग भएको छ, आँगनमै धारो भएपछि सजिलो भएको छ ।' खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न स्थानीयले जनश्रमदानबापत पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरेको थिए । साथै एक लाख रुपैयाँ स्थानीयले संकलन गरी कुल सो वडा रुपैयाँका वडाअध्यक्ष चित्रबहादुर छन्त्यालले बताए । आयोजनाद्वारा नर्जा खानी गाउँका १११ घरधुरीमा धारा जोडिएका छन् भने छ वटा सार्वजनिक स्थानमा धारा निर्माण गरिएको छ । आयोजना सुरु भएको दुई वर्षभित्र गाउँलेले एक घर एक धारा निर्माण गर्न सफल भएका हुन् । भौगोलिक हिसाबले कठिन रहेको यस क्षेत्रको खानेपानी समस्या समाधानलाई गाउँपालिकाले पहिलो प्रथामिकतामा राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले बताए । रासस
विदेशी प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्री : आर्थिक सुधार गर्दैछौं, बजेटमा मितव्ययिता अपनाउँछौं
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिने बताएका छन् । 'केही समय अघिदेखि आर्थिक सुधार थालेका छौं । त्यसबाट सकारात्मक नतिजाहरू पाइरहेका छौं। आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महत्व दिनेछौं,' आगामी बजेटबारे विकास साझेदारहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अध्यादेशबाट गरिएका कानून संशोधनहरू, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरू, विभिन्न नीति तथा निर्णयहरू नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन् ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले विकास साझेदाहरूलाई आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराए । स्रोत सुनिश्चिताको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा मितव्यितता, खर्च कटौती र सीमित साधन स्रोतलाई अत्याधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने बताए । 'वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'पूँजीगत खर्च र त्यसमा देखा समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौं ।’ संसदमा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्थपरक भनेर मूल्यांकन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्र राष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको र अहिले अर्थतन्त्रका परिसुचकहरू सकारात्मक रहेको जानकारी गराए । विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन लगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएका थिए । छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
बजेटमा निजी क्षेत्र : खाडीमा पानी बेचेर करोडौं विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याऔं
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको तयारीमा लागेको सरकारलाई निजी क्षेत्रले खाडीमा हिमालको पानी बेच्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको गरेको छ । निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघले बजेटमा राख्ने कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्दै खेतदेखि खाडिसम्म कार्यक्रम चलाएर उक्त व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । महासंघकाअनुसार सरकारले आगामी बजेटमा सो कार्यक्रम राखेर नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा बिस्तार गर्नुपर्छ । हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी उडानहरु मध्यपूर्व जाने गरेका छन् । यी जहाजमार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यसो त, अहिले पनि नेपालबाट विभिन्न देशमा पानी निर्यात हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय नियमित रूपमा स्वदेशी उच्च गुणस्तरको पानी विभिन्न देशबाट भइरहेको छ । नेपालबाट तीन प्रकृतिका खानेपानी विदेश निर्यात हुने गरेको छ । सो अवधिमा मिनरल वाटर, हिउँ पग्लिएको पानी र सुगर एडेड वाटर गरी तीन प्रकारका पानी विदेश निर्यात हुने गरेको हो । हाल नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रसुवा र नेपाल स्प्रिङ ब्राण्डको पानी निर्यात हुँदै आइरहेको छ । नेपालको पानी चीन र जापानमा निर्यात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनामा पानीका विभिन्न उत्पादनहरू चीन, जापान र हङकङजस्ता प्रमुख बजारमा निर्यात गरेको छ, जसले नेपाली पानी उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय माग बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । भन्सार विभागका जापानमा हिउँ र बरफको पानी निर्यात भएको देखिन्छ । यो अवधीमा १० हजार २१५ लिटर निर्यात भएको छ । जसको मूल्य ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । भन्सारको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा अवधिमा नेपालले कुल ३७ हजार ७ सय ३२ लिटर पानीजन्य उत्पादन निर्यात गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश हिस्सा चीनतर्फ गएको तथ्यांकले देखाउँछ । सबैभन्दा ठूलो निर्यातको वर्ग चिनी मिश्रीत पानी रहेको छ । जसअन्तर्गत चीनमा २६ हजार ७१२ लिटर निर्यात भएको छ, जसको मूल्य करिब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ छ । साथै, हङकङमा ७४० लिटर चिनी मिश्रित पानी निर्यात भएको छ, जसको मूल्य ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो तथ्यांकले नेपालको एशियाली बजारमा नेपालको पानी बिस्तार हुँदै गएको देखिएको छ । हाल रसुवा जिल्लाको धुन्चेमा कारखाना खोलेर रसुवा ब्रान्डको पानी विदेश निर्यात भइरहेको छ । नेपाल सरकारले पानी उत्पादन सम्बन्धित कानून नबनाउँदा निर्यातमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले पानी उत्पादनको मापदण्ड नबनाउँदा विदेशी आयातकर्ताले मागेको गुणस्तरको प्रमाणपत्र देखाउन मुस्किल भइरहेको उत्पादकहरुले बताउने गरेका छन् । हाल बोटलर्स नेपाल कम्पनी तराईबाट उत्पादित ‘किन्ले’, रसुवा ब्रान्डको ‘हिमालयन अनटप’, वेभ नेपाल प्रालिबाट उत्पादित ‘नेपाल स्प्रिङ’ लगायतका पानी विदेशमा निर्यात हुँदै आएका छन् । यता, हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने अघिल्लो वर्षको बजेटमा राखिएपनि त्यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । अहिले निजी क्षेत्रले भनेजस्तै खाडीमा हिमालको पानी बेच्ने गरिएको छैन । सरकारले बजेटमा कार्यक्रममै ल्याएर लागू गर्न सके हिमालको पानी ठुलो परिमाणमा निर्यात गरेर धेरै मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
विदेश पलायन रोज्ने कि देशमै केही गर्ने ?
बहाना बनाउने हो भने त तर्कहरु धेरै गर्न सकिएला । तर यथार्थमा जिउने, देशलाई माया गर्ने र स्वदेशमै केही गर्न खोज्ने हो भने अवसरहरू यहीँ पनि छन् । हिजोआज विदेशका राम्रा अवसरहरू त्यागेर स्वदेशमै केही गर्न तम्सिएकाहरु नभएका पनि होइनन् । त्यो जमात बढिरहेको देखिन्छ । खासगरी अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित देशहरुले गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरेका आप्रवासीहरुलाई लेखेट्न थालेपछि विदेशमा रहेकाहरुले पक्कै असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । विदेशमा विभिन्न खालका बसोबास अनुमतिपत्र आदि जे भने पनि ती देशहरु हाम्रा होइनन् । कहिल्यै हुँदैनन् पनि । उनीहरुले कालान्तरमा जस्ता पनि निर्णयहरु लिन सक्छन् । जो अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिइरहेका छन् । त्यस्ता निर्णयहरु वा आउनसक्ने नयाँ प्रावधानहरूले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको आजको भनिएको सुख क्षणभरमा दुःखमा परिणत गराउन पनि सक्छ । त्यसकारण जति नै दुःख र सङ्घर्ष भए पनि स्वदेशमै भविष्य खोज्नु आजका युवाको दायित्व हो । आजको आधुनिक शिक्षादीक्षाले सुसज्जित युवाहरूले शिक्षाको उज्यालो ज्योतिको प्रकाशले देशमै भविष्य देख्नुपर्छ र खोज्नुपर्छ । भएका तमाम अप्ठेरा र चुनौतीहरू सम्हालेर आफ्नै देशमा गरिने सङ्घर्षले व्यक्ति मात्रै बन्दैन, देश पनि बन्छ । कुनै बेला आजको चीनमा ४० करोडभन्दा बढी मानिस भोकमरीग्रस्त थिए । उनीहरुले एक छाक खाएर पनि आफ्ना देश बनाएका हुन् भनेर आज पनि पढिन्छ । सन् १९७८ देखि देङ स्याओ पिङले चीनमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेका हुन् । देशलाई क्रमशः उदार, व्यापार व्यवसाय एवं निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक व्यवस्थातिर लगेका हुन् । आजको चीनले आफूलाई विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र (१९ ट्रिलियन डलरको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन) बनाएको छ । एक अर्ब ४० करोड बढी चिनियाँ जनताको प्रतिव्यक्ति आय आज १३ हजार ७०० डलर पुगिसकेको छ । त्यो सबै कुरा स्वदेश बनाउन नै युवाहरु लागिपरेबाट सम्भव भएको हो । आजका दिनमा चिनियाँहरु स्वदेशमै बस्न रुचाउँछन् । स्वदेशमै अनेक अवसर खोज्छन् । व्यापारमार्फत विश्वव्यापी पहुँच र प्रभाव बढाएका छन् । तर नेपाली युवाहरु भने अनेक बहानामा विदेश नै पलायन हुन लालायित छन् । पलायन यसरी बढ्दो छ कि धेरै त नर्फकिने मनसायले विदेश गइरहेका छन् । उतै घरजम गर्ने सपना देखिन्छन् । जुन नेपाली समाजको अहिलेको विकराल पीडा हो । तसर्थ, नेपाली युवायुवतीको सोच र सपना बदल्नुपर्ने बेला आएको छ । उनीहरुले आफ्ना शिक्षादीक्षा र पाखुरा स्वदेशकै लागि समर्पण गर्ने बेला आएको छ । विक्रम संवत् २०७८ को जनगणना र मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर अघिल्लो वर्ष नेकपा ९एमाले०ले गरेको पैदल यात्रामा पहाडबाट बसाइँसराइ अत्यधिक बढेको कुरा आएको थियो । फलस्वरुप नेपाली मिडियामा बसाइँसराइ विशेष सघन बहसहरु भए । विकासको सन्तुलन र जनताको आकाङ्क्षा बुझन् सो बहस सान्दर्भिक हो । तर समकालीन नेपालमा बसाइँसराइभन्दा बढी देशै छोडेर विदेसिनेहरुले पीडा दिएको समय हो । देशमा रोजगारी छैन । कानुनको सर्वोपरि कार्यान्वयन पनि छैन । सिस्टम बसेको छैन । झमेलाहरू छन् । हो सबै छन् । तर उद्यम व्यवसाय गर्न, आफ्नो सोचको कार्यान्वयन गर्न र राज्यलाई त्यसतर्फ घच्घच्याउन त हाम्रो कानुनहरू बाधक छैन । सबैले उद्यम व्यवसाय गर्न पाउने, लेख्न बोल्न पाउने, आफ्ना आवश्यकता र माग राज्यसँग राख्न पाउने अधिकार युवाहरूसँग छन् । नमिलेका कुराहरू मिलाउन सकिन्छ । युवाहरूका चाहना र आवश्यकताअनुसारका कानुन बनाउन सकिन्छ । बजेटमार्फत युवामैत्री कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिन्छ । तर यी सबै विकल्पहरू त्यागेर विदेशको सुखलाई सपना बनाउनु राम्रो हुँदै होइन । वास्तवमा अहिले त्यसरी विदेसिएकाहरुमध्ये युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया गएकाहरू सदाका लागि उतै बसोबास गर्ने गरी अन्तरदेशीय अघोषित बसाँइसराइ गरिरहेका देखिन्छन् । देशभित्रैबाट अर्को कुनै ठाउँमा बसाइँसराइ बढ्नु आजको आधुनिक समयमा सामान्य हो तर विदेशमा पलायन हुनुले दीर्घकालीन असर पार्दछ । यो सब अवस्था कसले निम्त्यायो ? विकासमा हामी किन पछि पर्यौँ ? रोजगारी सिर्जनामा हामी किन पछि पर्यौँ ? हामीलाई कसले रोक्यो ती काम गर्न ? अब ती कुरामा पनि बहसको खाँचो त छ । अन्यथा आगामी दिनहरुमा हाम्रा सारा युवाहरू विदेसिने छन्, जसलाई रोक्न सकिने छैन । अनि युवाहरू नै नभएपछि हुन्छ विकास कसरी ? फेरि त्यो विकास कसका लागि ? युवाहरु नै नभएपछि उपभोक्तामा माग कसरी बढ्छ ? बजार कसरी चलायमान हुन्छ ? अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ? सबै कुरा जनसङ्ख्याले, उपभोग बढाउने उमेरले निर्धारण गर्ने हो । बुढ्यौली भनेको जीवन बिसाउने तयारीको उमेर हो । बालबच्चाहरु भनेका शारीरिक रुपमा परिपक्व नभएका काँचा माटो सरह हुन् । त्यसकारण देशको विकासका लागि पढेलेखेका, सीप र दक्षताले योग्य, प्राविधिक युवाहरूबाट हुने हो । तिनै बाहिरिएपछि देशको आकर्षण हराउनु स्वाभाविक हो । हरेक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा करिब पाँच लाख युवा आइरहेका हुन्छन् । तीमध्ये साढे तीन लाखजसो बर्सेनि बाहिरिँदै गरेको नमीठो तथ्याङ्क पनि आउने गर्छ । अर्थात् श्रम बजारमा आउने सबैजसो युवाहरूले नेपालमा भविष्य देखिरहेका छैनन् । सरकारले आवश्यक चिन्ता प्रकट गरेर युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रम र अभियान चलाउन सकेको छैन । आम युवाहरू देशमा केही नदेख्ने तर विदेशमा सबै देख्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको अदूरर्शिताले सिर्जना गरेको हो । अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूमा सङ्ख्यात्मक रुपमा नेपालीहरू भारत र चीनपछि तेस्रो–चौथो नम्बरमा आउन थालेका छन् । संसारभरका १०६ वटा देशका साढे १० हजार शिक्षण संस्थामा नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको अवस्था छ । पढ्नका लागि मात्रै अरबौँ पैसा बर्सेनि बाहिरिरहेको अवस्था छ । पढ्नका लागि होस् वा पढ्ने बहानामा कमाउनका लागि होस् युवायुवतीहरु अहिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, युरोप, जपान, कोरिया र खाडी मुलुकहरुलगायत संसारभर पुगिसकेका छन् । यसरी संसारभर काम र दाम, सुखभोगको खोजीमा निस्किएका युवायुवतीले स्वदेशलाई नै अँध्यारो बनाएका छन् । मुलुकमा करिब काम गर्नसक्ने सार्मथ्य राख्ने युवाहरू रिक्तिएको अवस्था छ । तर सरकारसँग युवाहरूको पलायन रोक्ने कार्यक्रमहरु छैनन् । त्यसकारण आउँदै गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजटे युवामैत्री हुनुपर्छ । त्यसले युवाहरुको रोजगारी र उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अर्थात् आगामी बजेट विकासका ठूलाठूला परियोजनाहरुलाई भन्दा युवा जनशक्ति व्यवस्थापनमा बढी खर्च गर्नेगरी ल्याइँदा राम्रो हुन्छ । अन्यथा भएभरका युवायुवतीहरू विदेश पलायन भइरहँदा नेपालको आधुनिक विकास ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ भन्ने जस्तो हुन्छ । पछिल्लो २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी काम गर्नसक्ने युवाहरूको जनसङ्ख्या छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको २०७८ सालको जनगणना विवरणअनुसार मुलुकमा अहिले ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका मानिसको जनघनत्व रहेको छ । त्यो समूह भनेको काम गर्नसक्ने युवा बाहुल्य उमेर समूह हो । तर विडम्बना त्यही उमेर समूहभित्रका धेरैजसो विदेसिएको अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले देश नबन्नुका कारण युवा शक्ति बाहिरिनुले पनि हो भन्ने तथ्य राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । यो देश बन्न र बनाउनका लागि काम गर्न सक्ने जल्दाबल्दा युवाशक्ति र पुँजीको अपरिहार्यता छ । त्यसपछि आवश्यक योजना, प्रविधि र सीप तथा स्रोतको आवश्यक हो । उनीहरुलाई कसरी देशमै अड्याउने, कसरी काम दिने, कसरी रोजगार एवं सीपमूलक बनाउने सम्बन्धमा ठोस योजनासहितको कार्यक्रम तथा बजेट सरकारले ल्याउन जरुरी छ । अबको ३२ वर्ष नेपालको जानसाङ्ख्यिक अवस्थाबाट देशले अत्यन्तै लाभ लिन सकिने अवस्था छ । वयस्कहरुले बर्चस्वको अवस्था देशका लागि लाभप्रद हुनसक्छ । राजनीति गर्नेहरूले युवा शक्तिको मर्म अहिले पनि बुझेनन् भने अब ३२ वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्याको घनत्व बुढाहरूले हड्पनेछन् । अनि त नेपाल विकास नभई बुढो हुनेछ । त्यसैले अहिले नै दीर्घकालीन सोच राख्न जरुरी छ । रिसव गौतम/ रासस (लेखक आर्थिक विषयमा कलम चलाउने गर्छन्)
