सुपथ मूल्यका औषधी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिक्री सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको पहल
काठमाडौं । नेपाल औषधी लिमिटेडद्वारा उत्पादित सुपथ मूल्यका औषधी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सहजीकरण पहल थालेका छन् । लिमिटेडद्वारा उत्पादित सिटामोल, जीवनजल लगायतका औषधी बिक्री नभएको गुनासो पछि मन्त्री पौडेलले सरकारी नियमअनुसार नै तीनै तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ती औषधी बिक्री सहजीकरणका लागि चाल्न सकिने कदमबारे वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लिमिटेडका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका हुन् । ‘आम नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने औषधी प्राप्तिको निरन्तरताका लागि पनि लिमिटेडका उत्पादन निरन्तर हुनु जरुरी छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत गुणस्तर प्रमाणित गर्न पनि हामीले सहयोग गरेका छौं । उत्पादन सरकारी संस्थामा पुर्याउनका लागि के कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ हामी तयार छौं ।’ मन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने ९८ प्रकारका औषधीका लागि समेत उद्योगबाट खरिद गर्न सकिने विकल्पका लागि गृहकार्य अघि बढाउने बताए । मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकपछि लिमिटेडका उत्पादन तीनै तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्राप्ति गर्ने वातावरण मिलाउन सहजीकरणका लागि भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लिमिटेडलगायतका अधिकारी रहने गरी समिति गठन भएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, नेपाल औषधी लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपाने,महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरु समेत सहभागी थिए । समितिको सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
गर्भरनर बन्न अयोग्य भन्दै डा. विश्व पौडेलविरुद्ध रिट दायर
काठमाडौं । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । अधिवक्ताद्वय प्रतीभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको उक्त रिटमा, राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य रहेको व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन खोज्नु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल हुने जिकिर गरिएको छ । रिट निवेदनमा हाल प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको चर्चा भएकाे थियाे । गभर्नर छनोट समितिका सदस्य रहेका डा. पौडेलले आइतबार उक्त समिति सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सानिमा रिलायन्सको नयाँ योजना : न्यूनतम भुक्तानी, अधिकतम सुरक्षा र ग्यारेन्टी फिर्ता
काठमाडौं । पछिल्लो समय सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ‘मेरो सुनिश्चित प्रतिफल जीवन बीमा योजना’ ग्राहकको रोजाइमा परेको छ । ग्यारेन्टेड प्रतिफल सहित आएको यस जीवन बीमा योजनामा ग्राहकले बोनसको कुनै चिन्ता लिन पर्ने छैन । आफूले तिर्न सक्ने बीमाशुल्कको आधारमा बीमाङ्क कायम हुने र जोखिम बहन सँगै बीमा अवधिको समाप्तिमा ग्यारेन्टीको रकम फिर्ता पाईने हुनाले यसमा आकर्षण बढ्दो छ । ग्राहकलाई बीमा गर्नका लागि निकै उपयोगी र नयाँ किसिमको रहेको यस बीमालेखमा विभिन्न लाभहरू समावेश छन् । अन्य बीमालेखमा भन्दा फरक यस बीमालेखमा बीमा परिपक्व हुँदा आर्जित भुक्तानी रकम फरक पर्दैन । यस्तै बीमा शुरू भएको मितिमा नै आधारभूत बीमाशुल्कको २.५ गुणा सम्मको एकमुस्ट भुक्तानीको ग्यारेन्टी समेते यस पोलिसीमा गर्दै आएको छ । यस बीमालेखमा ग्राहकको आकर्षण बढ्नुको अर्को कारण भनेको सीमित समय मात्रै बीमाशुल्क भुक्तानी गरी लामो समय जोखिम बहन हुने आकर्षक सुविधा समावेश भएकाले हो । आफूसँग केही समयसम्म रहने बचतबाट नै यसको बीमा गर्न सकिने भएकाले पनि यो बीमालेख किन्न सहज छ । ५ र ७ वर्षसम्मको मात्र बीमाशुल्क भुक्तानी गरेर १६ र २० वर्षसम्मको दीर्घकालिन बचत र जोखिम बहन गर्न सकिने भएकाले यो बीमालेख आफ्नो जीवनको सक्रिय अवस्थामा हुँदा नै गर्न उचित हुने देखिन्छ । आफूले आम्दानी गर्न सक्ने अवस्थामा नै बीमा गराउँदा यस बीमालेखबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ । आधारभूत बीमाशुल्कको न्यूनतम २ गुणा देखि अधिकतम २.५ गुणा सम्म रक्षावरण लाभपाउन सकिन्छ । यो योजना अन्तर्गत बीमितले आफ्नो आवश्यकता र तत्कालको क्षमता अनुसार बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । सीमित अवधिको लागि बीमाशुल्क भुक्तानी गरी बीमालेख अवधिभर सुरक्षा र परिपक्व रकम ग्यारेन्टीका साथ पाउन सकिने आकर्षक विशेषता यस बीमालेखमा रहेको छ । कसरी गर्न सकिन्छ यस्तो बीमा ? यस बीमालेख कसरी गर्दा सबैलाभ पाउन सकिन्छ भन्ने बुझाउनका लागि यहाँ वर्ष ३५ का कुबेरलाई राखिएको छ । ३५ वर्षीय कुबेरले २० वर्ष बीमा अवधिका लागि यस बीमा लेख रोज्छन् । यसमा उनले बीमाशुल्क सात वर्षमा तिरिसक्ने गरी सम्झौता गर्छन् । उनले प्रत्येक वर्ष आधारभूत बीमाशुल्क एक लाख रुपैयाँ वा १ लाख ३६ हजार ३१३ (पूरक करार सुविधा सहित) भुक्तानी गर्ने विकल्प रोज्छन् । यस अनुसार कुबेरको १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क कायम हुन्छ । यसका लागि उनले ७ वर्षमा ९ लाख ५४ हजार १९१ रुपैयँ मात्र तिर्छन् । कम्पनीका अनुसार यस बीमालेखमा कुबेरलाई बीमा अवधिको समाप्तिमा १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ (भुक्तानी गरेको आधारभूत बीमाशुल्कको २.५ गुणा) रकम भुक्तानी गरिने छ । यस्तै कुबेर कुनै समयमा दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट पूर्ण स्थायी रुपमा अशक्त भएमा १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क बराबरको रकम १२० मासिक किस्तामा भुक्तानी कम्पनीले गर्नेछ । दुर्घटना मिति पछि बीमाशुल्क मिनाहा गरिने समेत कम्पनीले सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै कुनै कारणबस कुबेरको मृत्यु भएमा उनको हकवालालाइे घटना मितिको आधारमा १७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म र दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट मृत्यु भएमा उनको हकवालालाई १७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा थप रकम एकमुष्ट भुक्तानी गरिने छ । घातक रोग सुविधा घातक रोग सुविधा अन्तर्गत कुबेरलाई १८ मध्ये कुनै एक घातक रोगको चिकित्सकीय रुपमा प्रमाणित भएमा उपचारका लागि एकमुष्ट १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिने छ । ।
कला संरक्षणको नयाँ अभियान : पाटनमा एआई-ब्लकचेन प्रणाली उद्घाटन हुँदै
काठमाडौं । नेपाली परम्परागत चित्रकलाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र संरक्षणका लागि एक नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ । पाटन दरबारस्थित संग्रहालयमा मे १५ का दिन आयोजित 'थाङ्का र पौभा कला प्रदर्शनी'मार्फत हिमालयन आर्ट काउन्सिलले नेपालमा पहिलोपटक ब्लकचेन प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी कलाकृति प्रमाणीकरण प्रणाली सार्वजनिक गर्दैछ । यस प्रविधिबाट चित्रकलाको वास्तविकता प्रमाणित गर्न, नक्कली कलाकृति छुट्याउन र स्रष्टालाई उचित श्रेय दिलाउन मद्दत पुग्नेछ । कलाकृति संकलनकर्ताले अब डिजिटल प्रमाणपत्रमार्फत सम्पत्ति ट्र्याक गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रम पाटन संग्रहालयको ऐतिहासिक माहोलमा दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म आयोजना हुनेछ । यस सहकार्यमा कलाकार, प्रविधिविद् र सांस्कृतिक अभियन्ताहरूले नेपाली कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच दिलाउने उद्देश्य राखेका छन् ।
सिद्धार्थ बैंकको अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सेवा सुरु, भिसा र मास्टर कार्डमार्फत भुक्तानी लिन सजिलो
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको सहकार्यमा कार्डमा आधारित नयाँ सेवा सिद्धार्थ अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सुरु गरेको छ । यस सुविधाबाट अब बैंकसँग आबद्ध व्यवसायी (मर्चेन्ट)हरूले नेपाल र विदेशका ग्राहकबाट भिसा तथा मास्टर कार्डमार्फत सजिलै अनलाइन भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ई-कमर्स कारोबारमा संलग्न विद्यालय, अस्पताल, होटल, ट्राभल एजेन्सी, गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लगायतका मर्चेन्टहरूलाई यो सेवा विशेष उपयोगी हुने बताइएको छ । सामान्यतया कार्डमार्फत हुने भुक्तानीमा कार्ड भौतिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने झन्झट यो प्रणालीले हटाएको छ । अब डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट छिटो, सुरक्षित र भरपर्दो ढंगले भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैंकका अनुसार यो सेवा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सरल, सुरक्षित र सुलभ बनाउनुका साथै मर्चेन्टहरूको व्यापारिक अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो । ग्राहकहरूलाई आवश्यक थप जानकारीका लागि सिद्धार्थ बैंकको २४ घण्टा सञ्चालनमा रहने ग्राहक सेवा केन्द्र ‘सिद्धार्थ केयर’ मा सम्पर्क गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
नागरिक लगानी कोष र गोदावरी नगरपालिकाबीच सम्झौता, ६०-वर्षपछि-पेन्सन-पाउने
काठमाडौं । नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नागरिक लगानी कोष र गोदावरी नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ । नगरपालिकाका शिक्षक, कर्मचारीको मासिक तलबाट पाँच सय रुपैयाँ र नगरपालिकाको शिक्षक, कर्मचारी कल्याणकारी कोषबाट पाँच सय रुपैयाँ थप गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ नागरिक पेन्सन योजनामा जम्मा गर्ने विषयमा कोष र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्ट र कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस योजनामा सहभागी शिक्षक, कर्मचारी र पालिकाको तर्फबाट जम्मा भएको रकमको आधारमा एकमुष्ठ वा ६० वर्ष पुगेपछि पेन्सन उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
गुणाकर भट्टले देश छाडे, सुदूरपश्चिममा आक्रोश
काठमाडौं । डा. गुणाकर भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट वैशाख १२ गते राजीनामा दिए।यस विषयले सञ्चार माध्यममा निकै महत्व पायो । उक्त विषयले महत्व पाउनुमा दुईटा मुख्य कारण थिए । पहिलो, राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर उनी नै हुन्, गभर्नर बन्ने पक्का भएपछि पदबाट राजीनामा दिए । दोस्रो, भट्ट गभर्नरको लागि योग्य मात्र होइनन्, ओजनदार व्यक्ति हुन्, जसले बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र बुझेका छन् । उनी सहि निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न काबिल छन् । अहिलेसम्म उनको छवि स्वच्छ भएकाले अरूको स्वार्थमा उनी प्रयोग हुँदैनन् भन्ने पनि धेरैको बुझाइ थियो । तर, गभर्नर नियुक्ति सिधा बाटोबाट अगाडि बढेन । राजनीतिक स्वार्थको चलखेल, स्वार्थ समूहको चलखेल, दवाव समूहहरूको चलखेलमा गभर्नर नियुक्त प्रक्रिया गिजोलिँदै गयो । सिफारिस समितिका सदस्यद्वय विजयनाथ भट्टराई र विश्व पौडेलको राजीनामादेखि नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले गरेका कानुनी त्रुटी विरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ थपिँदै गए । अर्कोतिर कामु गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले भट्ट र प्रकाश श्रेष्ठले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको समन्वयमा कामु गभर्नर ढुंगानाले भट्ट र श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत नगरी फाइल थन्क्याएको आरोप लाग्दै आएको छ । आफू पनि गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा रहेकी कामु गभर्नर निलमले कार्यकारी निर्देशकहरूको राजीनामा नयाँ गभर्नर आएपछि मात्रै स्वीकृत गर्ने बताउँदै पन्छिएकी छिन् । गभर्नर नियुक्तिमा भएको खिचातानीले शक्तिशाली सरकारको क्षमता सर्वसाधारणले दुख्नेगरी छताछुल्ल भएको छ । यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि सत्ताधारी दलहरुबीचको विवादले सरकार नै ढलेको थियो । राजनीतिक दल र नेताहरूको लागि यस्ता घटना सामान्य भएपनि दक्षता, क्षमता भएको र व्यवसायीक आचरणमा बसेर काम गर्नेलाई व्यक्तिलाई कति पीडा हुन्छ भन्ने तथ्य डा.गुणाकर भट्टले देश छोडेको समाचारले संकेत गर्दछ । उनको राजीनामाको फाइल रोकेर अवरोध सिर्जना गर्ने र डा विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने भन्दै गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा गराउने काम भएपछि विरक्तिएका डा. भट्ट अमेरिका गएका छन् । विश्व पौडेलको राजीनामासँगै भट्टले मोबाइल स्विच अफ गरेका थिए । उनी सामाजिक सञ्जालको सम्पर्कमा समेत छैनन् । डा. भट्ट सोमबार अमेरिका उडेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । मनमा अशान्ति हुँदासम्म उनी अमेरिकामा पढिरहेकी छोरीको साथमा रहने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । ‘नेताहरूले राम्रा मान्छे देशमा बस्न नदिने भए । गुणाकर यसको उदाहरण हुन्’ उनका एक सहकर्मीले भारी मन बिसाउँदै भने । सुदूरपश्चिममा आक्रोश गुणाकर भट्ट गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेपछि सुदूरपश्चिममा आक्रोश बढेको छ । नेपाली कांग्रेस निकट सुदूरपश्चिमका मानिसहरूले नेपाली कांग्रेसले गभर्नरमा भट्टको विकल्प खोजे सुदूरपश्चिमका मतदाताले नेपाली कांग्रेसको विकल्प खोज्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अभिमत राख्न थालेको छन् । धनगढीका मोहनराज जोशीले लेखेका छन्, 'नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा.गुणाकर भट्टको विकल्प खोजियो भने भोलि धनगढीमा जनताले कांग्रेसका उम्मेदवारको विकल्प खोज्ने छन् । सरकार भन्दा माथि कामु गभर्नर हुँदैन । कामु गभर्नरले डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न मानेन भन्नु हास्यास्पद कुरा मात्र होइन, लाजमर्दो कुरा पनि हो । डा. गुणाकर भट्टको विकल्प खोजियो भने भोलि धनगढीका जनताले कांग्रेसका उम्मेदवारको विकल्प खोजे के हुन्छ ? गभर्नर बनाउन कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिन लगाएर अहिले आएर भट्टको विकल्प खोज्नु सरासर बेइमानी हो । कुनै अमुक व्यक्तिको स्वार्थको लागि डा. गुणाकर भट्टको विकल्प खोजिए दुर्भाग्य हुनेछ ।’ धनगढी मात्र होइन सुदूरपश्चिम प्रदेशभरी विकल्प खोजिने टिप्पणी गौरव रावलले गरेका छन् । भाउजू (आरजु राणा देउवा) को सिरानीमा दक्षिणा नपुगेकाले भट्टको नियुक्ति रोकिएको मनि राज बडूको टिप्पणी छ । उनी लेख्छन्, 'गुणाकर भट्टको विकल्प खोज्नु भनेको कांग्रेसी मित्रहरूले दायाँबायाँ हेर्नु पर्दैन भाउजूको सिरानीमा दक्षिणा पुगेको छैन, बुझे हुन्छ ।'
५ करोड रुपैयाँ हिनामिना, हुलाक बचत बैंकका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार अभियोगमा
काठमाडौं । हुलाक बचत बैंकमार्फत पाँच करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको आरोपमा जिल्ला हुलाक कार्यालय बाराका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख जयलाल प्रसाद साह कानूसहित ६ जना विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ । आरोपितहरूमध्ये हाल कार्यालय प्रमुखसमेत रहेका नायब सुब्बा बलीराम प्रसाद कुर्मी २०६० सालदेखि बचत बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । उनले बचतकर्ताको निक्षेप रकम कुनै अभिलेख नराखी व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरेको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरिएको हो । अनुसन्धानमा कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखहरू जयलाल प्रसाद साह कानू, अदालत प्रसाद कुर्मी, बुन्नी प्रसाद यादव, सुरेन्द्र प्रसाद यादव र सुजित कुमार साहले समेत मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग गरेको देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । बचतकर्ताबाट संकलन भएको रकम कार्यालयको दैनिक नगदी रजिष्टरमा नजनाई, लेजर र पासबुकमा मात्र विवरण राखिएको, केन्द्रीय कार्यालयमा समेत जानकारी नगराई रकम अपचलन गरी बाँडफाँड गरिएको आयोगले बताएको छ । उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
