बजेटमा निजी क्षेत्र : खाडीमा पानी बेचेर करोडौं विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याऔं
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको तयारीमा लागेको सरकारलाई निजी क्षेत्रले खाडीमा हिमालको पानी बेच्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको गरेको छ । निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघले बजेटमा राख्ने कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्दै खेतदेखि खाडिसम्म कार्यक्रम चलाएर उक्त व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । महासंघकाअनुसार सरकारले आगामी बजेटमा सो कार्यक्रम राखेर नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा बिस्तार गर्नुपर्छ । हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी उडानहरु मध्यपूर्व जाने गरेका छन् । यी जहाजमार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यसो त, अहिले पनि नेपालबाट विभिन्न देशमा पानी निर्यात हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय नियमित रूपमा स्वदेशी उच्च गुणस्तरको पानी विभिन्न देशबाट भइरहेको छ । नेपालबाट तीन प्रकृतिका खानेपानी विदेश निर्यात हुने गरेको छ । सो अवधिमा मिनरल वाटर, हिउँ पग्लिएको पानी र सुगर एडेड वाटर गरी तीन प्रकारका पानी विदेश निर्यात हुने गरेको हो । हाल नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रसुवा र नेपाल स्प्रिङ ब्राण्डको पानी निर्यात हुँदै आइरहेको छ । नेपालको पानी चीन र जापानमा निर्यात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनामा पानीका विभिन्न उत्पादनहरू चीन, जापान र हङकङजस्ता प्रमुख बजारमा निर्यात गरेको छ, जसले नेपाली पानी उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय माग बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । भन्सार विभागका जापानमा हिउँ र बरफको पानी निर्यात भएको देखिन्छ । यो अवधीमा १० हजार २१५ लिटर निर्यात भएको छ । जसको मूल्य ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । भन्सारको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा अवधिमा नेपालले कुल ३७ हजार ७ सय ३२ लिटर पानीजन्य उत्पादन निर्यात गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश हिस्सा चीनतर्फ गएको तथ्यांकले देखाउँछ । सबैभन्दा ठूलो निर्यातको वर्ग चिनी मिश्रीत पानी रहेको छ । जसअन्तर्गत चीनमा २६ हजार ७१२ लिटर निर्यात भएको छ, जसको मूल्य करिब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ छ । साथै, हङकङमा ७४० लिटर चिनी मिश्रित पानी निर्यात भएको छ, जसको मूल्य ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो तथ्यांकले नेपालको एशियाली बजारमा नेपालको पानी बिस्तार हुँदै गएको देखिएको छ । हाल रसुवा जिल्लाको धुन्चेमा कारखाना खोलेर रसुवा ब्रान्डको पानी विदेश निर्यात भइरहेको छ । नेपाल सरकारले पानी उत्पादन सम्बन्धित कानून नबनाउँदा निर्यातमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले पानी उत्पादनको मापदण्ड नबनाउँदा विदेशी आयातकर्ताले मागेको गुणस्तरको प्रमाणपत्र देखाउन मुस्किल भइरहेको उत्पादकहरुले बताउने गरेका छन् । हाल बोटलर्स नेपाल कम्पनी तराईबाट उत्पादित ‘किन्ले’, रसुवा ब्रान्डको ‘हिमालयन अनटप’, वेभ नेपाल प्रालिबाट उत्पादित ‘नेपाल स्प्रिङ’ लगायतका पानी विदेशमा निर्यात हुँदै आएका छन् । यता, हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने अघिल्लो वर्षको बजेटमा राखिएपनि त्यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । अहिले निजी क्षेत्रले भनेजस्तै खाडीमा हिमालको पानी बेच्ने गरिएको छैन । सरकारले बजेटमा कार्यक्रममै ल्याएर लागू गर्न सके हिमालको पानी ठुलो परिमाणमा निर्यात गरेर धेरै मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
विदेश पलायन रोज्ने कि देशमै केही गर्ने ?
बहाना बनाउने हो भने त तर्कहरु धेरै गर्न सकिएला । तर यथार्थमा जिउने, देशलाई माया गर्ने र स्वदेशमै केही गर्न खोज्ने हो भने अवसरहरू यहीँ पनि छन् । हिजोआज विदेशका राम्रा अवसरहरू त्यागेर स्वदेशमै केही गर्न तम्सिएकाहरु नभएका पनि होइनन् । त्यो जमात बढिरहेको देखिन्छ । खासगरी अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित देशहरुले गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरेका आप्रवासीहरुलाई लेखेट्न थालेपछि विदेशमा रहेकाहरुले पक्कै असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । विदेशमा विभिन्न खालका बसोबास अनुमतिपत्र आदि जे भने पनि ती देशहरु हाम्रा होइनन् । कहिल्यै हुँदैनन् पनि । उनीहरुले कालान्तरमा जस्ता पनि निर्णयहरु लिन सक्छन् । जो अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिइरहेका छन् । त्यस्ता निर्णयहरु वा आउनसक्ने नयाँ प्रावधानहरूले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको आजको भनिएको सुख क्षणभरमा दुःखमा परिणत गराउन पनि सक्छ । त्यसकारण जति नै दुःख र सङ्घर्ष भए पनि स्वदेशमै भविष्य खोज्नु आजका युवाको दायित्व हो । आजको आधुनिक शिक्षादीक्षाले सुसज्जित युवाहरूले शिक्षाको उज्यालो ज्योतिको प्रकाशले देशमै भविष्य देख्नुपर्छ र खोज्नुपर्छ । भएका तमाम अप्ठेरा र चुनौतीहरू सम्हालेर आफ्नै देशमा गरिने सङ्घर्षले व्यक्ति मात्रै बन्दैन, देश पनि बन्छ । कुनै बेला आजको चीनमा ४० करोडभन्दा बढी मानिस भोकमरीग्रस्त थिए । उनीहरुले एक छाक खाएर पनि आफ्ना देश बनाएका हुन् भनेर आज पनि पढिन्छ । सन् १९७८ देखि देङ स्याओ पिङले चीनमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेका हुन् । देशलाई क्रमशः उदार, व्यापार व्यवसाय एवं निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक व्यवस्थातिर लगेका हुन् । आजको चीनले आफूलाई विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र (१९ ट्रिलियन डलरको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन) बनाएको छ । एक अर्ब ४० करोड बढी चिनियाँ जनताको प्रतिव्यक्ति आय आज १३ हजार ७०० डलर पुगिसकेको छ । त्यो सबै कुरा स्वदेश बनाउन नै युवाहरु लागिपरेबाट सम्भव भएको हो । आजका दिनमा चिनियाँहरु स्वदेशमै बस्न रुचाउँछन् । स्वदेशमै अनेक अवसर खोज्छन् । व्यापारमार्फत विश्वव्यापी पहुँच र प्रभाव बढाएका छन् । तर नेपाली युवाहरु भने अनेक बहानामा विदेश नै पलायन हुन लालायित छन् । पलायन यसरी बढ्दो छ कि धेरै त नर्फकिने मनसायले विदेश गइरहेका छन् । उतै घरजम गर्ने सपना देखिन्छन् । जुन नेपाली समाजको अहिलेको विकराल पीडा हो । तसर्थ, नेपाली युवायुवतीको सोच र सपना बदल्नुपर्ने बेला आएको छ । उनीहरुले आफ्ना शिक्षादीक्षा र पाखुरा स्वदेशकै लागि समर्पण गर्ने बेला आएको छ । विक्रम संवत् २०७८ को जनगणना र मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर अघिल्लो वर्ष नेकपा ९एमाले०ले गरेको पैदल यात्रामा पहाडबाट बसाइँसराइ अत्यधिक बढेको कुरा आएको थियो । फलस्वरुप नेपाली मिडियामा बसाइँसराइ विशेष सघन बहसहरु भए । विकासको सन्तुलन र जनताको आकाङ्क्षा बुझन् सो बहस सान्दर्भिक हो । तर समकालीन नेपालमा बसाइँसराइभन्दा बढी देशै छोडेर विदेसिनेहरुले पीडा दिएको समय हो । देशमा रोजगारी छैन । कानुनको सर्वोपरि कार्यान्वयन पनि छैन । सिस्टम बसेको छैन । झमेलाहरू छन् । हो सबै छन् । तर उद्यम व्यवसाय गर्न, आफ्नो सोचको कार्यान्वयन गर्न र राज्यलाई त्यसतर्फ घच्घच्याउन त हाम्रो कानुनहरू बाधक छैन । सबैले उद्यम व्यवसाय गर्न पाउने, लेख्न बोल्न पाउने, आफ्ना आवश्यकता र माग राज्यसँग राख्न पाउने अधिकार युवाहरूसँग छन् । नमिलेका कुराहरू मिलाउन सकिन्छ । युवाहरूका चाहना र आवश्यकताअनुसारका कानुन बनाउन सकिन्छ । बजेटमार्फत युवामैत्री कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिन्छ । तर यी सबै विकल्पहरू त्यागेर विदेशको सुखलाई सपना बनाउनु राम्रो हुँदै होइन । वास्तवमा अहिले त्यसरी विदेसिएकाहरुमध्ये युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया गएकाहरू सदाका लागि उतै बसोबास गर्ने गरी अन्तरदेशीय अघोषित बसाँइसराइ गरिरहेका देखिन्छन् । देशभित्रैबाट अर्को कुनै ठाउँमा बसाइँसराइ बढ्नु आजको आधुनिक समयमा सामान्य हो तर विदेशमा पलायन हुनुले दीर्घकालीन असर पार्दछ । यो सब अवस्था कसले निम्त्यायो ? विकासमा हामी किन पछि पर्यौँ ? रोजगारी सिर्जनामा हामी किन पछि पर्यौँ ? हामीलाई कसले रोक्यो ती काम गर्न ? अब ती कुरामा पनि बहसको खाँचो त छ । अन्यथा आगामी दिनहरुमा हाम्रा सारा युवाहरू विदेसिने छन्, जसलाई रोक्न सकिने छैन । अनि युवाहरू नै नभएपछि हुन्छ विकास कसरी ? फेरि त्यो विकास कसका लागि ? युवाहरु नै नभएपछि उपभोक्तामा माग कसरी बढ्छ ? बजार कसरी चलायमान हुन्छ ? अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ? सबै कुरा जनसङ्ख्याले, उपभोग बढाउने उमेरले निर्धारण गर्ने हो । बुढ्यौली भनेको जीवन बिसाउने तयारीको उमेर हो । बालबच्चाहरु भनेका शारीरिक रुपमा परिपक्व नभएका काँचा माटो सरह हुन् । त्यसकारण देशको विकासका लागि पढेलेखेका, सीप र दक्षताले योग्य, प्राविधिक युवाहरूबाट हुने हो । तिनै बाहिरिएपछि देशको आकर्षण हराउनु स्वाभाविक हो । हरेक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा करिब पाँच लाख युवा आइरहेका हुन्छन् । तीमध्ये साढे तीन लाखजसो बर्सेनि बाहिरिँदै गरेको नमीठो तथ्याङ्क पनि आउने गर्छ । अर्थात् श्रम बजारमा आउने सबैजसो युवाहरूले नेपालमा भविष्य देखिरहेका छैनन् । सरकारले आवश्यक चिन्ता प्रकट गरेर युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रम र अभियान चलाउन सकेको छैन । आम युवाहरू देशमा केही नदेख्ने तर विदेशमा सबै देख्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको अदूरर्शिताले सिर्जना गरेको हो । अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूमा सङ्ख्यात्मक रुपमा नेपालीहरू भारत र चीनपछि तेस्रो–चौथो नम्बरमा आउन थालेका छन् । संसारभरका १०६ वटा देशका साढे १० हजार शिक्षण संस्थामा नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको अवस्था छ । पढ्नका लागि मात्रै अरबौँ पैसा बर्सेनि बाहिरिरहेको अवस्था छ । पढ्नका लागि होस् वा पढ्ने बहानामा कमाउनका लागि होस् युवायुवतीहरु अहिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, युरोप, जपान, कोरिया र खाडी मुलुकहरुलगायत संसारभर पुगिसकेका छन् । यसरी संसारभर काम र दाम, सुखभोगको खोजीमा निस्किएका युवायुवतीले स्वदेशलाई नै अँध्यारो बनाएका छन् । मुलुकमा करिब काम गर्नसक्ने सार्मथ्य राख्ने युवाहरू रिक्तिएको अवस्था छ । तर सरकारसँग युवाहरूको पलायन रोक्ने कार्यक्रमहरु छैनन् । त्यसकारण आउँदै गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजटे युवामैत्री हुनुपर्छ । त्यसले युवाहरुको रोजगारी र उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अर्थात् आगामी बजेट विकासका ठूलाठूला परियोजनाहरुलाई भन्दा युवा जनशक्ति व्यवस्थापनमा बढी खर्च गर्नेगरी ल्याइँदा राम्रो हुन्छ । अन्यथा भएभरका युवायुवतीहरू विदेश पलायन भइरहँदा नेपालको आधुनिक विकास ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ भन्ने जस्तो हुन्छ । पछिल्लो २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी काम गर्नसक्ने युवाहरूको जनसङ्ख्या छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको २०७८ सालको जनगणना विवरणअनुसार मुलुकमा अहिले ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका मानिसको जनघनत्व रहेको छ । त्यो समूह भनेको काम गर्नसक्ने युवा बाहुल्य उमेर समूह हो । तर विडम्बना त्यही उमेर समूहभित्रका धेरैजसो विदेसिएको अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले देश नबन्नुका कारण युवा शक्ति बाहिरिनुले पनि हो भन्ने तथ्य राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । यो देश बन्न र बनाउनका लागि काम गर्न सक्ने जल्दाबल्दा युवाशक्ति र पुँजीको अपरिहार्यता छ । त्यसपछि आवश्यक योजना, प्रविधि र सीप तथा स्रोतको आवश्यक हो । उनीहरुलाई कसरी देशमै अड्याउने, कसरी काम दिने, कसरी रोजगार एवं सीपमूलक बनाउने सम्बन्धमा ठोस योजनासहितको कार्यक्रम तथा बजेट सरकारले ल्याउन जरुरी छ । अबको ३२ वर्ष नेपालको जानसाङ्ख्यिक अवस्थाबाट देशले अत्यन्तै लाभ लिन सकिने अवस्था छ । वयस्कहरुले बर्चस्वको अवस्था देशका लागि लाभप्रद हुनसक्छ । राजनीति गर्नेहरूले युवा शक्तिको मर्म अहिले पनि बुझेनन् भने अब ३२ वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्याको घनत्व बुढाहरूले हड्पनेछन् । अनि त नेपाल विकास नभई बुढो हुनेछ । त्यसैले अहिले नै दीर्घकालीन सोच राख्न जरुरी छ । रिसव गौतम/ रासस (लेखक आर्थिक विषयमा कलम चलाउने गर्छन्)
आगामी बजेट आर्थिक सुधारमुखी हुने : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेका छन् । विकास साझेदारहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले केही समयदेखि थालिएको आर्थिक सुधार प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए । 'अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस र विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू आर्थिक सुधारतर्फका महत्वपूर्ण कदम हुन्,' उनले भने । पौडेलले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए । उनले स्रोतसाधनको अभावबीच पनि बजेट मितव्ययी, खर्च कटौतीमा केन्द्रित र उच्च प्रतिफल दिने योजनामा आधारित हुने बताए । 'वैदेशिक सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गरिनेछ । पूँजीगत खर्चका समस्या समाधानमा पनि ध्यान दिइनेछ,' उनले प्रस्ट पारे । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले बजेट आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधारतर्फ रहेको जानकारी गराए । छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, डब्लुएचओलगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । विकास साझेदारहरूले यथार्थपरक बजेट निर्माण, राजस्व परिचालन, स्रोतको सदुपयोग तथा कार्यान्वयन सुदृढीकरणमा सुझाव दिँदै नेपाललाई आगामी दिनमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारसँगै देशभर सुन दुई हजारले सस्तियो
काठमाडौं । सोमबारको तुलनामा आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । आज तोलामा दुई हजार रुपैयाँले सुनको मूल्य घटेको छ । चाँदीमा भने प्रतितोला १० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ८४ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, एक तोला चाँदी एक हजार ९७० रुपैयाँमा बेचबिखन भइरहेको छ । शुक्रबार प्रतितोला सुन एक लाख ८६ हजार ८०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी एक हजार ९६० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन तीन हजार २५२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
हाम्रो भूमिका कानुन बनाउने भए पनि पुल बनाऔँ, बाटो बनाऔँ भन्नु परेको छ : महेश बर्तौला
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का युवा नेता महेश बर्तौला अहिले प्रमुख सचेतक हुन् । २०५३ सालदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका प्रमुख सचेतक मकवानपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी ०५९ देखि २०६३ सम्म एमालेको भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियुको जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । २०६२ र २०६५ सालमा स्ववियु सभापति निर्वाचित भएसँगै राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । प्रमुख सचेतक बर्तौतासँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, सङ्घीयताको कार्यान्वयनलगायत जनताका समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादत अंश । संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, यो दश वर्षको अवधिमा कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ? संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दा, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण कानुन बनेका छन् । तथापि, त्यसभित्र पनि सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कतिपय कानुन निर्माणकै चरणमै छन् । हामीले जुन शासकीय स्वरुप बनाएका छौँ, त्यसलाई अझै बलियो बनाउने गरी, मजबुद बनाउने ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी कानुन निर्माण हुन बाँकी नै छ । विशेषगरी सङ्घीय निजामतीसँग सम्बन्धित ऐन, शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन, सङ्घीय प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन समयमै ल्याउन सकेका छैनौँ । यी कानुन समयमै बन्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि केही अफ्ठयारो भएको छ । यी कानुन समयमै बन्नुपर्ने सवालमा प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसकारण, हामीले संविधान कार्यान्वनसँग जोडिएका, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका मूलभूत महत्वपूर्ण विधेयक छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ । संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा दश वर्षको बीचमा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । कार्यान्वयन भएको छ, तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । संविधानको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । दुर्बल पक्षलाई सुधार गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ । वर्तमान सरकार निर्माणका क्रममा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लगायतका दलको बीचमा भएको सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ, संविधान संशोधनको विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ? हामीले वर्तमान सरकार गठन गर्दैगर्दा भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख गरेका छौँ । पहिलो कुरा, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई समीक्षा गर्नुपर्छ । समीक्षा गर्दैगर्दा कुन–कुन विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने हो त्यसलाई निर्क्यौल गरौँ । हिजो संविधान बनाउँदै गर्दा आवश्यक देखिएका कतिपय विषय आज आवश्यक नहुन सक्छ । अथवा ती आवश्यकतालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हो कि हैन ? यद्यपि कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो भन्ने विषयको निष्कर्षसम्म सरकार पुगिसकेको छैन । सरकारले संविधान संशोधनका निम्ति ढोका खुल्ला गरेको छ । अब हामीले सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको आधारमा संशोधनको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने छ । सरकारले संशोधनको ढोला खुल्ला गर्दैगर्दा एउटा प्रश्न उठिरेहको छ । कांग्रेस एमालेले संविधानलाई मास्न खोज्यो, च्यात्न खोज्यो भन्ने गरिएको छ । यस विषयमा हामी के भन्छौ भने संविधान भनेको संशोधन नै गर्न नमिल्ने दस्तावेज होइन । समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जाने विषय हो । संविधान संशोधन एक/दुई पटक होइन, आवश्यकताका आधारमा दर्जनौँ पटक पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हामीले यो कोणबाट सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । समानुपातिक/समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्यायलगायत संविधानको मूल विशेषतालाई थप बलियो बनाउँदै दुर्बल पक्षलाई पनि थप बलियो बनाउने गरी संविधान गर्नुपर्छ । हामी कांग्रेस एमालेको सङ्ख्याको कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ, संविधान संशोधनको विषय सबैको साझा विषय बनाउन खोज्दैछौँ । अहिले हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो अहिलेको हाम्रो सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुध्रिण बनाउन के गर्न सकिन्छ होला ? मुख्यगरी सङ्घीयता भनेको सरकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने भन्ने हो । स्रोत/साधनको केन्द्रीकरणलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु हो । राज्यका सबै तह क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्यका सबै तहमा जनताको पहुँच पुर्याउने सङ्घीयताको मूल उद्देश्य हो । त्यसकारण मुलुकको समग्र विकासका निम्ति, उपलब्ध स्रोतसाधनको समान रुपमा वितरण गर्नु सङ्घीयताको मूल मर्म हो । वडा तहदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने, नागरिकको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकलाई सकारात्मक सन्देश दिने सङ्घीयताको मर्म हो । सङ्घीयताकै माध्यमबाट सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएको हो । त्यो भावनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न संविधानबमोजिम हामीले निर्माण गरेका शासकीय संरचनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । त्यसकारण हामीले संविधानमा र कानुनमा अधिकारको विषय लेख्दै गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउनुपर्छ । नागरिकलाई सङ्घीयताको अनुभूति हुनुपर्छ । अब हामी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकारको क्षेत्रभित्र बसेर, संवैधानिक सीमा, दायित्व र अधिकारभित्र बसेर ७५३ वटा स्थानीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले काम गरिरहेको छ । नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहमतिको आवश्यक छ । सरकारले यही वैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उद्यमशील जनताको प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ । विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रविधिमा जोड्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्राविधिक धारसँग जोड्ने कुरालाई जोड दिएको छ । त्यसैगरी, अर्थतन्त्रको विद्यमान सीमाको आकलन गरी समाधानको बाटो ल्यौँल्याएको छ । काम गर्दै पढ्दै गर्ने युवाका निम्ति हप्तामा २० घण्टा काम गर्ने कुरालाई समेटेको छ । त्यसैगरी, क्यान्सरपीडित १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई मेडिकल एजुकेसनको क्षेत्रमा छात्रवृत्तिको कुरालाई महत्व दिएको छ । मुलुकको अहिलेको विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरु गणतन्त्र र सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि, सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कानुन बनाउने कुरालाई जोड दिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता र अनिवार्य गर्दै नेपालको सिङ्गो समाजलाई पेन्सलेबल सोसाइटीका रुपमा अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमको अर्को विशेषता हो । ठूला गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका व्यक्तिका निम्ति बिमामार्फत सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा मेडल प्राप्त गर्ने खेलाडी र उनका परिवारको अध्ययनका निम्ति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त व्यावहारिक छ । प्रगतिशील छ । मुलुकको आजको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै रोजगारी प्रवद्र्धन सिर्जना गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ । तपाईं मकवानपुर जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुहुन्छ, निर्वाचनको समयमा त्यहाँका जनतासमक्ष तपाईंले राख्नुभएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ? पहिलो कुरा एउटा सांसदको भूमिका के हो ? उस्ले के गर्नुपर्छ ? सांसदको संवैधानिक अधिकार के हो भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ ? त्यसको आधारमा उसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । तथापि, सामान्यतः सांसद भनेको कानुन निर्माण गर्ने हुन भन्ने बुझिन्छ । त्यो हो पनि । तर हामीले निर्वाचनमा विशेष गरी कानुन निर्माणको पाटोभन्दा पनि विकास निर्माणको पाटोलाई बढी प्रचार गरियो । निर्वाचनको समयमा हाम्रो मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो भनेर भन्न सकेनौँ । विकास निर्माणको अभियन्ता बनेर काम गर्छौं भनियो । २०७४ सालभन्दा अगाडि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा त्यो कुरा ठिकै थियो होला । हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि सांसदले वडाअध्यक्ष वा पालिका प्रमुखले गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । तीन तहको सरकारमा गइसकेपछि पनि हामी सांसदले विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । तथापि, मैले निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणसँग जोडिएका जनताका माग पूरा गर्छु भनेको थिए । जस्तोः एक पालिका, एक आवासीय विद्यालय । त्यसका निम्ति नीति तहमै परिवर्तन गर्छु भनेको थिए । घरघरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्छु भनेको थिए । स्रोतसाधन परिचालनका निम्ति सक्दो पहल गर्छु भनेको थिएँ । यी पाटोमा मैले केही सकारात्मक ढङ्गबाट काम गर्न पहल गरेको छु । सडक सञ्जाल मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । पालिकासम्म पुग्ने सडकलाई कालोपत्र गर्न बजेटमा पहल गर्ने काम पनि भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापनमा पहल गर्ने पनि काम भएको छ । खासगरी मानव संसाधान विकासका लागि विभिन्न तहका सरकारसँग समन्वय गरेर सीपमूलक कार्यक्रमका निम्ति पनि मेरो तर्फबाट पहल गर्दै आएको छु । आफ्नो भूमिका कानुन निर्माण गर्ने भए पनि हामीले सडक बनाऔँ, पुल बनाऔँ र विद्यालय बनाऔँ भन्नु परेको छ । पछिल्लो समयमा हामीले सांसदको भूमिका, काम र कर्तव्यका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । एकातिर, सांसदले कानुन बनाएनन् भन्नेको शृङ्खला बढ्दो छ । अर्कोतिर, बुद्धिजीवी वा बौद्धिक सर्कलले नै कति वटा पुल र बाटो बनाऔँ भनेर प्रश्न गर्ने शृङ्खलाले गर्दा सांसदहरु एकदम अफठ्यारोमा छन् । सांसद केमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । सांसद आफूले आफूलाई कुन भूमिकामा उभ्याउनुपर्ने हो ? सांसदलाई मूल रुपमा विधायकी काममा केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीलाई सांसदका रुपमा कति विकासका काम भए भनेर सोध्नेभन्दा पनि यो रेकर्ड प्रत्येक वडासँग हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारसँग हुनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने संसदीय निर्वाचन पनि व्यवस्थित हुन्छ । मितव्ययी हुन्छ । यसो गर्दा गुणस्तरीय हुन्छ । प्रणालीको विकास हुन्छ । किनभने एउटा कानुन बनाउन दर्जनौँ पुस्तक बढ्नुपर्ने हुन्छ । देशको कानुनी अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्छ । सबै मान्छेलाई यो रुचि हुँदैन । अहिले वडा वडामा सरकार भएको बेलामा उनीहरुमार्फत विकास गराउने हो । रासस
गिरुबारी पुल भाँचिँदा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ठप्प, हजारौँ यात्रु अलपत्र
काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको चोरमारा पुल भाँचिदा नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ । मध्यबिन्दु नगरपालिका-७ चोरमारा बजारको पश्चिम तर्फ रहेको गिरुबारी पुलको पूर्वतर्फको बायाँ भाग भाँचिदा अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणगढ सडकखण्ड पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो । लोड गाडी पुलबाट पास हुने क्रममा पुल लच्किएर डेढ फिट तल झरेको प्रहरीले जनाएको छ । पुल भाचिएपछि पूर्व-पश्चिम हिडेका सवारी साधन चोरमारा र अरुणखोलामा रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ । वीरेन्द्रनगरबाट महेन्द्रनगर तर्फ जादै गरेको बा.प्र.०३–००१ ख २१३१ नं.को बस बिग्रेको (पट्टा भाँचिएको) कारण दिउँसो राजमार्ग एकतर्फी भएको थियो । म.प्र.०३–००१ क ३१६३ नं.को (१८ चक्के टेलर) किलिङ्गर (कच्चा पदार्थ) बोकी होङ्सी सिमेन्ट कम्पनीबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको टेलर लगायत अन्य सवारी साधनहरू होल्ड हुँदा सवारी साधनहरुको लोडको कारण गिरुवारी खोलाको पुलको बिच भाग दबिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी प्रमुख यादव ढकालले बताए । ४ महिना अघि लोड सवारी साधनका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दुम्किबारमा सोहि प्रकृतिको विनयी पुल भाँचिएको थियो ।
सानिमा रिलायन्सले बाजुराका १४७ जना विद्यार्थीलाई वितरण गर्यो झोला
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बाजुराको बजेडी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री राख्ने झोला वितरण गरेको छ । वैशाख २४ गते सम्पन्न कार्यक्रममा कम्पनीका क्षेत्रीय प्रबन्धक गणेश उप्रेतीको उपस्थितिमा ईसिडी देखि कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत १४७ विद्यार्थीहरूलाई झोला हस्तान्तरण गरिएको हो । दुर्गम तथा अति पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले उक्त पहल गरेको जनाएको छ । सानिमा रिलायन्सले भविष्यमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने योजना बनाएको छ । कम्पनीले नाफामुखी व्यापारसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । देशभर १६९ शाखा सञ्जाल विस्तार गरिसकेको सानिमा रिलायन्सको ५ अर्बभन्दा बढी पूँजी, २० अर्बभन्दा बढीको लगानी, र २० हजारभन्दा बढी अभिकर्ताहरू कार्यरत रहेका छन् ।
भरतपुरमा हुन्डाईको ‘क्रेटा इभी’ सार्वजनिक, ५ गाडी कार्यक्रम स्थलबाटै हस्तान्तरण
चितवन । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले चितवनको भरतपुरमा नयाँ विद्युतीय गाडी ‘क्रेटा इभी’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले वैशाख २९ गते भरतपुरस्थित आधिकारिक डिलर 'धनकल ट्रेडिङ' मा आयोजित विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत क्रेटा इभी सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणस्वरूप कम्पनीले पाँचवटा क्रेटा इभी गाडी ग्राहकलाई कार्यक्रम स्थलबाटै हस्तान्तरण गरेको थियो । कार्यक्रममा हुन्डाईका प्रतिनिधिहरूले सहभागीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै गाडीसम्बन्धी विस्तृत जानकारी तथा सहयोग प्रदान गरेका थिए । कम्पनीका अनुसार पेट्रोल मोडलमा लोकप्रिय भइसकेको क्रेटा अहिले विद्युतीय संस्करण ‘क्रेटा इभी’मा समेत उपलब्ध भएसँगै ग्राहकहरूका विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी शंका समाधान गर्न थप सहज हुने विश्वास लिइएको छ । हुन्डाई नेपालले इभी सेवा सञ्जाल विस्तारको लागि हालसम्म देशभर ६६ स्थानमा री लेक्स नेटवर्कअन्तर्गत एसी र डीसी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिसकेको छ । यसबाट ग्राहकहरूलाई सेवा, पार्ट्स र ब्रान्ड सपोर्टमा कुनै कमी नहुने कम्पनीको दाबी छ । कार्यक्रममार्फत कम्पनीले ‘सफा र स्मार्ट भविष्य’ को यात्रालाई थप अघि बढाउने तथा ग्राहकहरूसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
