एकै दिन बोलाइयो मन्त्रिपरिषद् र सिफारिस समितिको बैठक, आजै गभर्नर नियुक्त हुने सम्भावना
काठमाडौं । अर्थमन्त्री तथा गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक विष्णु पाैडेलले बैठक बोलाएका छन् । उनले समितिका सदस्यलाई फोन गरेर बैठक बोलाएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले समितिका सदस्य महाप्रसाद अधिकारी र पोषराज पाण्डेलाई बैठकमा बोलाएका हुन् । समितिका एक सदस्यका अनुसार अर्थमन्त्रीले फोन गरेरै बैठकमा डाकेका हुन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो । ओली र देउवासँगै अर्थमन्त्री पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी भएका थिए । उनीहरूबीच डा. विश्व पौडेललाई नै गभर्नर बनाउने सहमति भएको बुझिएको छ । समितिको बैठकले आजै गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । ओली र देउवाकाे छलफलपछि मन्त्रिपरिगषद् बैठक पनि बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ ५ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हाे ।
युद्धविरामका लागि रुस र युक्रेनले तुरुन्त वार्ता सुरु गर्ने ट्रम्पको दावी
काठमाडौं । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र युक्रेन युद्धविराम र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण युद्धको अन्त्यका लागि ‘तुरुन्तै’ वार्ता सुरु गर्ने बताएका छन् । ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल अकाउन्टमा जानकारी दिँदै सोमबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग दुई घण्टा कुराकानी भएको बताएका छन् । ट्रम्पका अनुसार पुटिनसँगको संवाद ‘धेरै सकारात्मक’ रह्यो । ट्रम्पले लेखेका छन्, 'रुस र युक्रेन युद्धविराम र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण युद्धको अन्त्यका लागि तुरुन्त वार्ता सुरु गर्नेछन् । यसको सर्तहरू दुबै पक्षको सहमतिबाट तय हुनेछ ।' ट्रम्पले भनेका छन् कि उनले यसबारे जानकारी युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई गराइसकेका छन् । त्यसका साथै उनले युरोपियन आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लायन, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों, इटलीकी प्रधानमन्त्री जिओर्जिया मेलोनी, जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्त्स र फिनल्यान्डका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर स्टबलाई समेत जानकारी गराएका छन् । पुटिनले भनेका छन् कि रुस शान्तिका लागि युक्रेनसँग ‘समझौता’ गर्न वार्तामा बस्न तयार छ । तर उनले उक्त समझौतामा के-के विषय समावेश हुनेछन् भन्नेबारे स्पष्ट पारेनन् । ‘संकटका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ’ भन्ने चाहना उनकाे छ । युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्यका लागि युक्रेन, रूस, अमेरिका, युरोपेली संघका देशहरू र बेलायतबीच ‘उच्च स्तरीय’ बैठकबारे विचार गरिरहेको बताएका छन् । जेलेन्स्कीले अमेरिकालाई पनि यी छलफलहरूबाट टाढा नहुन आग्रह गरेका छन् । उनले भने, 'रुसले पनि सार्थक वार्तामा संलग्न हुन तयार रहेको देखाउन आवश्यक छ ।'
संसद बंक गरेर ओलीको देउवासँग गोप्य भेट, गभर्नर नियुक्तिको विषयमा छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अहिले भेटवार्ता भइरहेको छ । सोमबार साँझ दुई नेताबीच भेटवार्ता हुने भनिए पनि देउवाले बालुवाटार जान अस्वीकार गरेपछि छलफल हुन सकेको छैन । अहिले देउवा बालुवाटार पुगेर ओलीसँग छलफल गरिरहेका छन् । उनीहरुको भेटघाट नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयमा केन्द्रित हुने देउवाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ओलीले स्वास्थ्यमा समस्या रहेको भन्दै मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका थिए । उनको सन्देशपछि संसद सचिवालयले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यसूची हटाएको छ । तर, उनले संसद बंक गरेर देउवासँग भेटवार्ता गरेका हुन् । उनले सोमबार पनि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरेका थिए ।
रविको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट न्यायाधीश सुवेदी र ढकालको इजलासमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि भैरहवास्थित कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेको रिट यसअघि पनि पटक–पटक पेशीमा परेपनि ‘हेर्न नमिल्ने’ इजलासमा परेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । तर, मंगलबार उक्त मुद्दा दोस्रो नम्बरमा पेशीमा परेकाले आजै सुनुवाइ हुने सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । लामिछानेसँगै सहकारी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको मुद्दा पनि सोही इजलासमा तोकिएको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरेका ओली संसद बैठकमा पनि सहभागी नहुने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि सहभागी नहुने भएका छन् । सोमबार साँझ बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक अन्तिम आवरमा स्थगित गरेका उनले मंगलबारको संसदको बैठकमा पनि सअभागिता नजनाउने भएका हुन् । यसअघि मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने कार्यसूची थियो । तर, मंगलबार स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै ओलीले बैठकमा नै सहभागी नहुने जानकारी गराएपछि आजको कार्यसूचीमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद-९ बमोजिम सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको थियो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि उनले स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै स्थगित गरेका थिए ।
इलाममा २ दर्जन जलविद्युत् आयोजना, चार हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता
मङ्गलबारे । चिया तथा कृषिजन्य उत्पादनसँगै अब औद्योगिकीकरणका दृष्टिले पनि इलामले निकै फड्को मारेको छ । जिल्लामा दुई दर्जन जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण भएपछि उद्योगधन्दाको विस्तार भएको हो । नेपालकै पुरानो उद्योग समेत इलाममा नै रहेको छ । १९२० सालमा स्थापना भएको इलाम चिया कारखाना सदरमुकाममा रहेको छ । कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै तिनको प्रशोधन गर्ने उद्योगको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ । कृषिमा चियादेखि किबी, सुन्तला, अलैँची, अदुवा, दूधजन्य वस्तु यहाँ उत्पादन हुने गर्दछ । इलाममा चिया प्रशोधन र तयार गर्ने सयौँ उद्योग छन् । यहाँ उत्पादित चिया नेपालका विभिन्न क्षेत्रसहित भारत र तेस्रो मुलुक निर्यात हुँदै आएको छ । उत्पादन भएका वस्तु प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नेको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको छ । जिल्लामा हालसम्म चार हजार ५६२ वटा उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इलामले जनाएको छ । यहाँ कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित दुई हजार ४५० उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सेवामूलक एक हजार ३०९ र उत्पादनमूलक ४६७ उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तै पर्यटनतर्फ ३२५, सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रविधिमा आधारित छ वटा, ऊर्जामूलक चार र खनिजतर्फ एउटा उद्योग दर्ता भएका छन् । इलाममा सञ्चालन भएर पनि धेरै उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता छैनन् । यहाँ उत्पादन भइरहेका ऊर्जामूलक अर्थात् जलविद्युत् आयोजनाहरु कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन् भने चारवटा आयोजना मात्र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको पाइएको छ । इलाममा चारवटा नदीमा २० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । सबै चियाका उद्योगसमेत यहाँ दर्ता भएका छैनन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्याङ्कमा ६५ वटा मात्र उद्योग दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । जबकि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा इलामका लागि भनेर एक हजार १४ उद्योग दर्ता भएका छन् । जिल्लामा दुई सय बढी चियाका उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । सबै पालिकामा चिया उत्पादन हुन्छ । इलाममा राम्रो अलैँची उत्पादन हुने भए पनि प्रशोधन गर्ने कुनै उद्योग छैन । नेपालमा उत्पादन हुने अलैँची भारत भएर विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुने गर्दछ । अलैँची जिल्लामै यसको राम्रो प्रशोधन गर्ने उद्योग भएको भए निकै राम्रो मूल्य पाउन सकिने किसानहरु बताउँछन् । भारतीय व्यापारीको मूल्यमा आफूहरुले अलैँची बिक्री गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ । औषधीय गुण भएको अलैँचीको उपयोग मसलाका रुपमा मात्र नभई अत्तरसमेत निर्माण हुने गर्दछ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार बर्सेनि चार अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको अलैँची भारत निर्यात भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा ७८३.७५ मेट्रिक टन अलैँची मेची भन्सारबाट निर्यात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४९ प्रतिशत कम हो । आव २०८०/८१ मा एक हजार ५२५.९६ मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यहाँबाट प्रशोधन नभई अदुवासमेत निर्यात हुने गरेको छ भने यहाँको कुचो पनि कच्चा सामग्रीकै रुपमा निर्यात हुने गरेको छ । इलाममा उत्पादित वस्तु पूर्वी नाका भएर विदेश जाने गरेको छ । मेची भन्सार कार्यालयबाट अलैँची, चिया र अदुवा मात्रै रु ४९ अर्ब बराबरको निर्यात भएको जनाइएको छ । कार्यालयबाट आव २०७६/७७ देखि गत आव २०८०/८१ सम्म ४९ अर्ब ५० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको अलैँची, चिया र अदुवा निर्यात भएको बताइएको छ । सबैभन्दा बढी तीन करोड ३७ लाख ६३ हजार किलोग्राम अलैँची भारत निकासी हुँदा ३२ अर्ब दुई करोड ८५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको कार्यालयले जनाएको छ । पाँच आर्थिक वर्षमा सोही नाकाबाट छ करोड २१ लाख ८३ हजार ४०४ किलोग्राम चिया निर्यात भएको उल्लेख छ । यसबाट १४ अर्ब ९१ करोड ८७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ । यस्तै सो अवधिमा चार करोड १७ लाख ९७ हजार ७७० किलो अदुवा निर्यात भई रु दुई अर्ब पाँच करोड ७७ लाख ३६ हजार विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । इलाममा मात्र कुल ७८० हेक्टरमा किबीखेती हुने गरेको कृषि प्रसार अधिकृत जीवन ठाडा मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा अघिल्लो वर्ष दुई हजार ८५२ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो । किबीलाई यहाँ केही किसान आफैँले घरायसी मदिरा बनाउने गरेका छन् । किबीबाट जुस, जाम अचारलगायत अन्य थुप्रै वस्तु निर्माण गर्न सकिने भए पनि यससम्बन्धी उद्योग स्थापना नहुँदा किसानले मूल्य पाएका छैनन् । कोशी प्रदेशमा हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा पनि जिल्लाका कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधनसम्बन्धी ठोस प्रस्ताव परेको छैन । रासस
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि शिक्षक महासंघको आपत्ति
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षक महासंघले आपत्ती जनाएको छ । शिक्षकसँग गरिएका सम्झौतालाई वेवास्ता गर्दै उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै शिक्षकहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘प्रतिवेदनले नेपाल शिक्षक महासङ्घको हिजोको आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान गरेको देखिएन,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलबहादुर थापाले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयक भन्दा पनि पश्चगमन तर्फ उन्मुख छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार) र विशेष शिक्षा लगायतका लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति बमोजिम राखिएको छैन । त्यति मात्र होइन, त्यस प्रबन्धमा अस्थायी करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको छ । स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको लागि प्रस्तावित अवधि सहमति अनुसार छैन भने प्रस्तावित अवधिमै पनि शर्तहरू राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै महासंघले आपत्ती जनाएको छ । यस्तै निवृत्तभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमती पालना नगरिएको, शिक्षकको सरुवा आम शिक्षकको भावना विपरीत प्रस्तावित गरिएको, जिल्लामा शिक्षाको एकाइ हटाएर शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमान माथि प्रहार गरिएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । महासंघले अब समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक-कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरु हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गरेको छ । यदि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका कुरा विद्येयकमा नसमेटिए अब अगाडिकै आन्दोलन भन्दा ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने चेतावनी शिक्षकहरूले दिएका छन् ।
गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरू दिन जरुरी छैन : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरू दिन जरुरी नरहेको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हकको अधिकार दिएको तर मुलुकको शान्ति सुरक्षा, मुलुकको प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, कुटनीतिक सम्बन्ध लगायतका सूचनाहरू दिन जरुरी नरहेको स्पष्ट पारे । यि सूचनाहरू मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिएकाले पारदर्शिता, सुशासनको नाममा सबै सूचना दिँदा मुलुक थितिमा बस्न नसक्ने जिकिर गरे । यसले मुलुकलाई अराजकतामा लैजाने बताए । संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सूचनाको हक दिने हाम्रो कर्तव्य हो । सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको कर्तव्य हो । सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै जे सूचना माग्यो त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन । कतिपय सूचनाहरू गोपनियतासँग जोडिएका हुन्छन् । वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिएका हुन्छन् । कुटनीतिक सम्बन्धहरुसँग जोडिएका हुन्छन् । सूचनाको हकको रेफ्रि सूचना आयोग नै हो ।’ गृहमन्त्री लेखकले सूचना नलुकाइकन दिन पनि आग्रह गरे । सूचना लुकाउनुपर्ने भए गोपनियताको यस कारण दिन सकिएन भन्नेकुरा लेखेर दिन आग्रह गरे ।
