कैलाश डाँडादेखि हरित हिलसम्म पदमार्ग निर्माण, सिक्रेटारमा पर्यटन पूर्वाधार विस्तार
भोजपुर । अरुण गाउँपालिका–७ सिक्रेटार स्थित ‘कैलाश पर्वत र हरित हिल’ (पहाड)को संरक्षण थालिएको छ । यी सुन्दर क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्यका साथ संरक्षण तथा विकास थालिएको हो । कैलाश पर्वत र हरित हिललाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजनाका साथ काम भइरहेको वडाध्यक्ष कुमार थापाले बताए । कैलाश डाँडाको संरक्षणका लागि पदमार्गसँगै आवश्यक संरचना निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ । कैलाश डाँडाबाट नजिकै रहेको हरित हिलसम्म पुग्नका लागि पनि पदमार्ग बनिरहेको वडाध्यक्ष थापाले बताए । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु पाँच लाख बजेटबाट यहाँ कैलाश पर्वतसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । यहाँका कैलाश पर्वत, हरित हिल, गौरीशङ्कर मन्दिर र सिंहदेवी मन्दिरलाई समेटेर एकीकृत पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने लक्ष्यका साथ कामको थालनी गरिएको वडाध्यक्ष थापाले बताए । पर्यटकलाई लक्षित गरेर वडा कार्यालय नजिकै रु १० लाख बजेटमा बाल उद्यानसमेत निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । यहाँको कैलाश पर्वत, हरित हिललाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ वडाले गरिरहेको कामले उत्साह थपिएको स्थानीयवासी टेकबहादुर बस्नेतले बताए । यहाँ कैलाश पर्वतसँगै गौरीशङक्र मन्दिर र सिंहदेवी मन्दिर रहेकाले यो स्थानको छुट्टै महत्व रहेको उनको भनाइ छ । 'यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा स्थानीय सरकारले गरिरहेको काम राम्रो छ', उनले भने, 'कसैको नजर नपर्दा यी ऐतिहासिक स्थान संरक्षणविहीन बनेको अवस्था थियो । यी क्षेत्रको विकासपश्चात यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन बढ्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ ।' कैलाश पर्वत र गौरीशङ्कर मन्दिरमा वर्षमा एकपटक भव्य मेला लाग्ने उनको भनाइ छ । मेलामा स्थानीयसँगै छिमेकी जिल्लाबाट समेत मानिसहरू दर्शन गर्न आउने उनले बताए । रासस
१६ अर्बको योजना : नारायणगढ–बुटवल सडकमा म्याद थपिए पनि काम अगाडि बढ्दै
त्रिवेणी । नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण योजनाको भौतिक प्रगति ६६ दशमलव ५० प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार नारायणगढ–बुटवल सडकको कुल लम्बाइ एक सय १३ दशमलव ५३ किलोमिटरमध्ये हाल एकतर्फी रूपमा ९० दशमलव ८७ किमी सडक कालोपत्र भएको छ । समग्रमा कुल भौतिक प्रगति ६६ दशमलब ५० प्रतिशत पुगेको छ । पुलहरूले ओगटेको क्षेत्रबाहेक एक सय १० दशमलव ४६ किमी कालोपत्र गर्नुपर्ने छ । पुलले तीन दशमलव ०७ किमी क्षेत्र ओगटेको सूचना अधिकारी खनालले बताए । हाल यस खण्डमा यात्रा गर्ने सवारीले ९३ दशमलव ९४ किमी कालोपत्र सडकमा यात्रा गर्न सक्ने उनले बताए । यो भनेको कुल लम्बाइको ८३ प्रतिशत भाग कालोपत्र सडकमा यात्रा गर्न सकिने भएको सूचना अधिकारी खनालले बताए । उनका अनुसार यस खण्डमा काम गर्नुपर्ने बाँकी क्षेत्र अधिकांश दाउन्ने खण्डमा रहेको छ । सोहीअनुसार दाउन्ने खण्डमा काम केन्द्रित गरिएको छ । दाउन्ने क्षेत्रमा हाल कल्भर्ट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र उक्त खण्डमा सडक ढलानको कामसमेत जारी रहेको छ । दाउन्ने खण्डको यात्रालाई जतिसक्दो छिटो सहज बनाउने योजनाअनुसारको काम जारी छ । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएर २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्नेगरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालि काम सुरु गरेको थियो । नारायणगढ–बुटवल सडकको कुल एक सय १३ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८१ साउन ८ गते सम्मका लागि दोस्रोपटक म्याद थप भएको थियो । यस अवधिमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि गत साउनमा २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा अघि बढेको सडक विस्तार योजनाको दुवै खण्ड गरेर कुल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार लागत रहेको छ । एक सय १३ किलोमिटर सडकमध्ये ७० किलोमिटर चार लेन, २९ किलोमिटरमा चार लेनसहित दुवैतर्फ छ–छ मिटरको सर्भिस लेन हुने छ । दाउन्नेमा १४ किलोमिटर तीन लेनको सडक हुने छ । राजमार्ग विस्तारको महत्त्वपूर्ण योजना समयमा सम्पन्न नहुँदा यात्रीले लामो समयसम्म सास्ती खेप्दै आएका छन् । अहिले कामले गति लिएको र यात्रामा केही सहजता मिल्न थालेको छ । तर अझै पनि दाउन्ने खण्डमा समस्या उस्तै छ । उक्त क्षेत्रमा सामान्य वर्षा हुँदा पनि बाटो चिप्लो भएर घण्टौँ जाममा पर्नुपर्ने बाध्यता छ । रासस
सिन्धुलीमा एभरेष्ट बैंकको १३२औँ शाखा, बागमतीमा शाखा संख्या ४७ पुग्यो
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो शाखा विस्तारलाई जारी राख्दै सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका–६ मा १३२औँ शाखा स्थापना गरेको छ । यस शाखासँगै बागमती प्रदेशमा बैंकको शाखा संख्या ४७ पुगेको छ । जेष्ठ ५ गते आयोजित समारोहमा कमलामाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कुमार पोखरेल र एभरेष्ट बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बालगोपाल वैद्यले संयुक्त रूपमा शाखाको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा वडाध्यक्ष उज्वल कुमार थापा, सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव नारायण श्रेष्ठ, प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्य प्रकाश सुबेदी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ, कर्मचारी तथा स्थानीयवासीको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । उद्घाटन समारोहमा मेयर पोखरेलले बैंकको उपस्थितिले सिन्धुलीवासीका लागि गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष डा. वैद्यले शाखा मार्फत सरल, सुरक्षित र आधुनिक सेवा प्रदान गर्दै स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बैंकले नयाँ शाखाबाट स्थानीय बासिन्दालाई अत्याधुनिक, सहज र सुलभ बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
हेल्थी च्वाइस एस्थेटिक अस्पतालमा एससीटी-युपिआइ कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा छुट हुने
काठमाडौं । हेल्थी च्वाइस एस्थेटिक अस्पताल र स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी) बीच भएको सहकार्यपछि अब एससीटी–युपिआइ कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले अस्पतालका सम्पूर्ण अफरहरूमा थप छुट पाउने भएका छन् । सम्झौता अनुसार, एससीटी–युपिआइ कार्डमार्फत भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूले ब्लड टेस्ट, छाला, कपाल तथा दन्त उपचारसम्बन्धी सेवा अफरहरूमा ५ प्रतिशत सम्म छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, ओपीडी परामर्श, ईमप्लान्ट, प्लास्टिक सर्जरी, कसमेटिक गाइनोकोलोजी, सर्जिकल प्याकेज, कपाल प्रत्यारोपण, सोप्रानो हेयर रिमुभल प्याकेज तथा आउटसोर्स सेवा तथा उपकरण शुल्कमा हुने अफरहरूमा २.५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ। एससीटीको नेटवर्कमा हाल ५ ‘क’ वर्गका, ६ ‘ख’ वर्गका, ११ ‘ग’ वर्गका बैंक तथा १०० भन्दा बढी सहकारी संस्था आबद्ध छन् । उनीहरूबाट जारी गरिएको एससीटी–युपिआइ कार्ड भएका ग्राहकहरूलाई यो अफर विशेष लाभदायक हुने अपेक्षा गरिएको छ। एससीटी कार्ड नभएका इच्छुक ग्राहकहरूले पनि नजिकको एससीटी सदस्य बैंक वा सहकारीमा सम्पर्क गरी सजिलै कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य र सौन्दर्यसँग सम्बन्धित सेवा उपयोगलाई अझ सहज र किफायती बनाउन यो सहकार्य प्रभावकारी हुने दुवै संस्थाले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सगरमाथा आरोहीहरूको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ‘एभरेष्ट समिटर समिट’ काठमाडौंमा हुने
काठमाडौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने संसारका आरोहीहरूको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ‘एभरेष्ट समिटर समिट’ नेपालमा हुने भएको छ । विश्वभरका पर्वतारोहीलाई एकै थलोमा जम्मा गरेर उनीहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्ने, साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले एभरेष्ट एलाइन्स नेपालले यही जेठ १३ मा सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । नेपालले पहिलोपटक ‘एभरेष्ट समिटर समिट’ काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको एभरेष्ट एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्मेलनमा भाग लिन हालसम्म १६ देशका एक सय ७७ आरोहीले नाम दर्ता गराइसकेका छन् । सम्मेलनमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका विश्वभरका पाँच सय आरोहीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा भारत र चीनसँगै संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, इटली, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, इरान, सिङ्गापुर, अष्ट्रेलिया, लेवनान, मोरक्को, युएईलगायत मुलुकका आरोहीहरूले सहभागिता जनाउनेछन् । 'सम्मेलनमा ७१ वर्षअघिदेखिका सगरमाथा आरोहीको सहभागिता रहनेछ । कीर्तिमानी आरोहीको अनुभव आदनप्रदान हुनेछ । फरक क्षमता भएका कीर्तिमानी आरोहीको प्रस्तुति रहनेछ', अध्यक्ष नेपालले भने । उनका अनुसार सगरमाथा आरोहणको सात दशक लामो इतिहासमा पहिलोपटक हुन लागेको सम्मेलनमा पहिलोपटक सर एडमन्ड हिलारीसँग सगरमाथा आरोहण गरेका कान्छा शेर्पालाई सम्मान गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावका बारेमा बृहत् छलफल हुने अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिए । हिमाल आरोहीका समस्या र आरोहणका क्रममा भएका खुसीको आदानप्रदान हुनेछन् । प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष (डब्लुडब्लुएफ), अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), अन्तरराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसिएन), समृद्ध पहाडलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहभागितामा हिमालका समस्याका बारेमा आरोहीसँग समूहगत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ । पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्थाहरू नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्ट), ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, होटल सङ्घ नेपाललगायत संस्थाको समन्वय र सहकार्य रहेको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिए । सम्मेलनले नेपाल भ्रमण गर्न आउने तथा बढी खर्च गर्ने पर्यटकलाई हौसला प्रदान गर्नुका साथै नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास छ । नाट्टाका पूर्वअध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले नेपालको पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण इभेन्टका रूपमा आयोजना हुने यस समिटर सम्मेलन साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
मध्यपहाडी लोकमार्ग : हरिचोक-याम्दी खण्ड ‘अस्फाल्ट’ प्रविधिबाट ‘पिच’
कास्की । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा खण्डमा पर्ने हरिचोकबाट–याम्दी पुलसम्मको सडक स्तरोन्नति जारी रहेको छ । यस खण्डको चार लेन सडकको अहिले कालोपत्रको काम भइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयका अनुसार गत वैशाख दोस्रो सातादेखि यस सडकमा ‘अस्फाल्ट’ प्रविधिबाट सडक पिच गर्ने काम जारी रहेको छ । हालसम्म हरिचोकबाट जौवारी चेकपोष्टसम्म एकतर्फी कालोपत्र सकिएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण सुवेदीले झण्डै डेढ किमी सडक एकतर्फी कालोपत्र सकिएको जानकारी दिए । उनले भने, 'हरिचोक–याम्दी खण्डमा अहिले एकतर्फी कालोपत्र भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रमा दुवै खण्डमा काम सम्पन्न गर्ने योजनामा छौँ ।' हरिचोक–याम्दी सडक १८ मिटर फराकिलो हुने छ । त्यसैगरी नालासहित २१ मिटर रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यस खण्डमा अस्फाल्ट कालोपत्र १५ सेमी बाक्लो हुने छ । लामो समयसम्म यस सडकको काम सुस्त हुँदा राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रीले सास्ती पाएका थिए । दुई किमी २०० मिटर लामो सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा हिउँदमा धुलो र बर्खायाममा हिलोको समस्याले यात्रा कष्टकर हुने गरेको थियो । सडक निर्माण सुस्त भएपछि स्थानीयले सडकमै उत्रिएर काम छिटो गर्न दबाब दिएका थिए । पोखरा हरिचोकका भानुभक्त अधिकारीले ढिलै भए पनि कालोपत्रको काम सुरु भएकामा खुसी व्यक्त गरे । लामो समयसम्म सडक नबन्दा आफूहरूले धेरै सास्ती पाएकामा अब सजिलो हुने उनको विश्वास छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले दुई वर्षमा सक्नेगरी २०७९ साल साउनमा काठमाडौँको मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिसँग मूल्यअभिवृद्धि करसहित रु ४८ करोड लागतमा सडक स्तरोन्नतिको सम्झौता गरेको थियो । साविकको पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गमा पर्ने यस सडक हुँदै पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुमपूर्वलगायत जिल्लाबाट दैनिक सयौँ सार्वजनिक तथा निजी सवारीका साधन पोखरा आवतजावत गर्ने गर्छन् ।
पाइपलाइनमा रहेका १४ कम्पनीको आईपीओ अस्वीकृत, नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम हुनु मुल कारण
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सर्वसाधारण सेयर (आईपीओ) निश्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका १४ वटा कम्पनीको प्रस्ताव फिर्ता पठाएको छ । सेबोनले ९० रुपैयाँ नेटवर्थ नपुगेको भन्दै १४ वटा कम्पनीको प्रस्ताव फिर्ता पठाएर पुनः निवेदन दिन निर्देशन दिएको हो । जसमा ६ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । सेबोनका अनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ नपुगेका कम्पनीलाई पाइपलाइनबाटै हटाइएको हो । ती कम्पनीलाई पुनः निवेदन दिन निर्देशन दिइएको हो । सेबोनका अनुसार प्रभु हेलिकप्टर, कान्तिपुर टेलिभिजन, एकर्ड फर्मा, अन्नपूर्ण केबुलकार, सानिमा हाइड्रोपावर, रिचेक जलविद्युत, लाफिङ बुद्ध, पुवा खोला जलविद्युत र बेनी हाइड्रोपावर लगायतलाई पुनः निवेदन गर्न निर्देशन गरेको हो । २०८१ जेठमा लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रूपैयाँ नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीको सेयर जारी गर्न रोक्का गरेको थियो । तर, ती कम्पनीले भने नेटवर्थ सम्बन्धि कुनै कानूनी व्यवस्था नै रहेको अवस्थामा सेबोनले यस्तो निर्देशन दिएको गुनासो गरेका छन् ।
बजेट भाषणको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि सरकारले योजना छनोट गर्न सकेन
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन अब १० दिन बाँकी रहँदा सरकारलाई आयोजना छान्न र त्यसका लागि स्रोत जुटाउन सकस परिरहेको छ । सरकारी राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्न नसकेको र सार्वजनिक ऋणको ‘ग्राफ’ निरन्तर बढ्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा करिब रू १९ खर्ब ६५ करोड हाराहारीको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ अनुसार सरकार स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन र आयोजनाको प्राथमिकीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । आयोगले आज पूर्वउपाध्यक्षहरू तथा सदस्यहरूलाई बोलाएर स्रोत व्यवस्थापनका चुनौती समाधान गर्न र बजेटमा राखिने आयोजनाका प्राथमिकीकरणको लागि के-कस्ता रणनीति अपनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा उपाध्यक्ष अधिकारीले बजेट स्रोत जुटाउन निकै समस्या भइरहेको बताए । 'कोभिड १९ महामारी पछि साँघुरो हुँदै गएको राजस्व पहिलेको लयमा फर्कन सकेको छैन । वैदेशिक अनुदान घट्दो छ । समस्या क्रोनिक, जेलिएका र प्रणालीगत हुँदै गएका छन्,' उनले भने, 'विभिन्न तह र निकायबीच समन्वय अभाव छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।' स्रोत अभावकै कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाहरू व्यापक कटौती हुने बताउँदै आएको छ । सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजासमेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने सङ्केत आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले दिए । 'चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने राष्ट्रिय परियोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा १८ हजार एक सय बढी आयोजना प्रविष्ट भएको देखियो । यी सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर हामीले करिब सात हजार हाराहारी आयोजना मात्रै राखेर नयाँ प्रोजेक्ट बैंक बनाएका छौं,' अधिकारीले भने । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा प्रोजेक्ट बैंकमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको संख्यामा आयोजनाहरू कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ । सरकारले कुनै योजना तथा कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा त्यस्ता योजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैंकमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले त्यसको पुष्टि गर्छ । आयोगका अनुसार परियोजना बैंकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा छ हजार ६४४ आयोजनाहरू प्रविष्ट गरिएको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३९ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ हजार १४ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई सय २१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा हालिएको थियो । सबैभन्दा बढी आयोजना रहेका मन्त्रालयमा सहरी विकास मन्त्रालयका सात हजार ३७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पाँच हजार २९४, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ८५९ आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गरिएका थिए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६४०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ६१५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२८ वटा योजना बैंकमा थिए । यसरी ठूलो सङ्ख्यामा जथाभावी प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न यसपटक आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको परिभाषा नै परिमार्जन गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । 'समय सीमा र बजेट लागत खुलाइएको, पूर्वतयारी सम्पन्न भएको र कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण गर्ने प्रकृतिका आयोजनालाई मात्रै अहिले आयोजना बैंकमा राखिएको छ,' उनले भने । आयोजनाको लागत र सीमा हेर्दा रू तीन करोड भन्दा बढी लागतको आयोजनालाई बैंकमा प्रवृष्टि गरिने र पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने नसकेको आयोजनालाई परियोजना बैंकबाट स्वतः निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरु तथा मन्त्रीहरुले शक्ति र पहुँचका आधारमा आफ्नो निर्वाचन केन्द्रलाई बढी बजेट दिएर विभेद गर्ने गरेको आरोप संसदबाटै लाग्ने गरेको छ । अझ यसपटक त सबैजसो दलका सांसदहरु जुनकुनै हालतमा ‘सांसद विकास कोष’ लाई ब्यूँताउनुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाबसमेत दिइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले सांसदहरुलाई आयोजना छान्ने अधिकार दिनुपर्ने भन्दै घुमाउरो शैलीमा सांसद विकास कोष ब्युँताउन सुझाव दिएको थियो । विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा मात्र नभई संसदमै पनि सांसद विकास कोष ब्यूँताउनुपर्ने माग उठ्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेल सांसद विकास कोष ब्यूँताउँदा त्यसको सञ्चालन कार्यविधि तथा योजना छनोटको आधार माथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहने बताउँछन् । 'आगामी बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ल्याउने भन्ने सुनिएको छ । त्यसो हुँदा सांसदले माग गरेको रकम र खर्च गर्न चाहेको आयोजना फेरि नयाँ तरिकाले प्रोजेक्ट बैंकमा हाल्नुपर्ने होला,' पोखरेलले आयोगको छलफलमा भने । टुक्रे आयोजनामा नभई ठूला र आर्थिक रुपमा रूपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा उनले जाेड दिए । गण्डकी त्रिभुज परियोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग जस्ता रूपान्तरणकारी परियोजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । पछिल्लो समय हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेकाले कुन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास आवश्यक छ वा छैन भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । कुनै तयारी नभएका आयोजनालाई सरकारको रातो किताबमा पार्न सांसदहरूबाटै दबाब आउने गरेको उनले उल्लेख गरे । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा पृथ्वीराज लिगलले बजेटमा राखिने आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर संख्या घटाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । यद्यपि, कस्ता प्रकृतिका आयोजना बजेटमा रहन्छन् र कुन रहँदैनन् भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र यस क्षेत्रको सुधारमार्फत दक्ष तथा योग्य जनशक्ति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी जस्ता अनिवार्य दायित्व बहन गर्नकै लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारलाई बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौती रहेको डा लिगलले उल्लेख गरे । त्यसैगरी योजना आयोगका अर्का उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले सांसद विकास कोष ल्याउने बारे समाचार आइरहँदा त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वय भएको वा नभएकोबारे प्रश्न गरे । विभिन्न तह र निकायबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्य हुन नसक्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ । राजस्वको स्रोतसाधनको सीमितता, खुला सीमा क्षेत्र र चोरी पैठारी, कमजोर निजी क्षेत्रको कार्यसम्पादन जस्ता विद्यमान चुनौतीका बीच नतिजामुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 'हामीसँग प्रणालीगत समस्या छन् । समन्वयको पाटो सबैभन्दा कमजोर छ । पुराना आयोजना बिर्सँदै जाने र नयाँ थपिँदै जाने हो भने कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,' कँडेलले बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटका विभिन्न चरणमा योजना आयोगको भूमिका कमजोर हुँदै गएको र राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको कँडेलले उल्लेख गरे । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले तोकिएको समयमा आयोजना किन सम्पन्न हुन सकेनन् भनेर हेर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार र कुशासनको पाटोलाई पनि हेरिनुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता समितिबाट हुने पूर्वाधार निर्माणमा झन् ठूलो अनियमितता रहेको उनको धारणा छ । धादिङको गजुरीदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालसम्मको भूगोललाई समेटेर ‘ग्रेटर काठमाडौं’ को अवधारणा अघि बढाइनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरु गाभेर सङ्ख्या घटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव उनले दिए । सिमेन्ट, खनिज, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनेर ‘रिसोर्स म्यापिङ’ आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ ।
