गभर्नरलाई रातो झण्डा, माग पुरा हुँदा पनि निराश
काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताको लामो समयदेखि एउटै माग थियो, ‘सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार घटाउनुपर्ने ।’ त्यो माग नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले सहजताका साथ पुरा गरिदिए । गभर्नर पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिदिए । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष लगानीकर्ताले ठूलो संघर्ष, लबिङ र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्दा पनि पूरा नगरिदिएको माग पौडेलले भने गभर्नर बनेको चार दिनमै पूरा गरिदिए । यसलाई धेरैले गभर्नर पौडेलले राजनीतिक चरित्र देखाएको बुझाइ पनि राखेका छन् । त्यो अर्कै विषय भए पनि सेयर लगानीकर्ताको लामो संघर्ष, मिहिनेत र दौडधुपले भने काम गरेको छ । उनीहरुको माग पूरा भएको छ । तर माग पूरा हुँदा पनि सेयर लगानीकर्ता खुसी भएनन् । सोमबार सेयर बजार बढ्ने अपेक्षा र विश्वास धेरैको थियो । गभर्नर पौडेलले पनि आफ्नो आगमनमा सेयर बजारले हरियो झण्डा हल्लाओस् भन्ने थियो । त्यही मनोकांक्षाका साथ उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत अन्य कुनै वित्तीय उपकरण र नीतिहरु नचलाएर सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार घटाइदिए । तर, गभर्नर पौडेलले गरेको खुला दिलमा लगानीकर्ता सन्तुष्ट बन्न सकेनन् । उसो त पौडेल गभर्नर बनेकोमा लगानीकर्तामा पृथक किसिमको शंसय छ । उनी जेठ ६ गते मंगलबार गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । उनले पदभार ग्रहण जेठ ७ गते बुधबार गरेका थिए । नियुक्त हुने दिन बजार बन्द भइसकेको थियो । उनी गभर्नरका रुपमा पदभार ग्रहण गर्दाको दिन पनि बजार ७.९४ प्रतिशतले घटेको थियो । उनी गभर्नर बनेको तेस्रो दिन अर्थात् बिहीबार बजार १९.०४ अंकले बढेको थियो । यस साताको पहिलो दिन आइतबार पनि नेप्से परिसूचक ८.५७ प्रतिशतले घट्यो । आइतबार बजार बन्द भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही समीक्षामार्फत जोखिमभार घटाइएपछि सोमबार सेयर बजारमा हरियाली छाउने अपेक्षा अधिकांशको थियो । त्यो अपेक्षा गभर्नर पौडेलको पनि थियो । किनकि गभर्नर बनेपछि सेयर बजारले आफूलाई स्वागत गरोस् भन्ने अपेक्षा उनमा थियो । तर, उनको त्यो अपेक्षालाई सोमबारका लगानीकर्ताले पूरा हुन दिएनन् । सोमबार पनि नेप्से परिसूचक ५.२१ अंकले घट्यो । सोमबार नेप्से परिसूचक घटेर २६७४ बिन्दुमा झरेको छ । सोमबार ९२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५५ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ३३७ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । पछिल्लो समय पूँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको भन्दा लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको नीतिमा बढी निर्भर हुने गरेका छन् । अर्थात् राष्ट्र बैंकको नीतिले लगानीकर्तालाई बढी छुने गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले गरेको सेयरधितो कर्जाको सीमाको विषयले लगानीकर्तामा ठूलो निराशा ल्याएको थियो । बजार निरन्तर घट्नुमा राष्ट्र बैंकको नीति रहेको बुझाइ अधिकांशको छ । एक सेयर लगानीकर्ताले माग पूरा भए पनि सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नरहेको सुनाए । ‘जोखिमभार घट्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो थियो, माग पनि पूरा भयो तर यो माग मात्रै पूरा भएर बजार बढ्ने अवस्था छैन, किनकि लगानीकर्तामा त्यो उत्साह छैन,’ उनले भने ।
हेटौँडामा एक अर्ब ५० करोडको दूधजन्य पदार्थ थन्कियो, सात करोड किसान भुक्तानी रोकियो
बागमती । बजारको मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि हेटौँडा दूध वितरण आयोजना कार्यालयको भण्डारणमा समस्या भएको छ । कार्यालय प्रमुख अञ्जन अधिकारीका अनुसार मखन एक लाख ७५ हजार किलो भण्डारण गर्ने क्षमता रहेकामा अहिले एक लाख ७० हजार किलो भण्डारण भइसकेको छ । यस्तै पाउडर पाँच लाख किलो क्षमता रहेकामा हालसम्म चार लाख ५६ हजार किलो भण्डारण भइसकेको छ । अझै दैनिक उत्पादन बढ्दै गएकाले केही दिनभित्रै भण्डारण कक्ष भरिने भएकाले थप समस्या हुने उनको भनाइ छ । दूध तथा दूधजन्य पदार्थको बजारमा माग घट्दै गएपछि सो कार्यालयले सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यालयद्वारा उत्पादित दूध तथा दूधजन्य पदार्थको बजार खपत बढाउन र उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले कार्यालय परिसरभित्रै सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 'हामीले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग, संस्था तथा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएका छौँ', प्रमुख अधिकारीले भनिन्, 'सहुलियत पसलबाट दूध तथा दूधजन्य पदार्थ खरिद गरे उपभोक्तालाई मूल्यमा रु एकदेखि रु ५० सम्म सहुलियत दिने गरेका छौँ ।' प्रमुख अधिकारीका अनुसार कार्यालयले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गरी आफ्नो उत्पादन उपभोग गर्न आग्रह गरेको छ । बजारको मागभन्दा उत्पादन बढी भएकाले आयोजना कार्यालयको भण्डारण कक्षमा समस्या देखिएको हो । 'सरकारको स्वामित्वको कार्यालय भएकाले हामीलाई किसानसँग दूध किन्नुपर्ने बाध्यता छ, तर त्यो अनुसारको बिक्री छैन', प्रमुख अधिकारीले भनिन्, 'त्यसैले हामी किसानसँग दूध खरिद गरेर अहिले मखन र पाउडर बनाएर भण्डारण गरेर राखिरहेका छौँं ।' दूध खरिद गरे अनुसारको बजारमा दूधजन्य समान बिक्री हुन नसक्दा किसानलाई दूधको मूल्य उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । उत्पादित वस्तु समयमै बिक्री हुन नसक्दा किसानलाई रु सात करोड भुक्तानी गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका किसानबाट दूध खरिद गर्दै आएको उक्त कार्यालयले खरिदभन्दा बजारमा बिक्री कम भएपछि हालसम्म भण्डारण कक्षमा करिब रु एक अर्ब ५० करोड बराबरको दूधजन्य पदार्थ थन्किएको प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिइन् । विसं २०३० वैशाखमा डेनिस सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको उक्त आयोजनालाई अहिले दैनिक १५ हजार लिटर दूध खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर बजारमा अहिले बिक्री मुस्किलले तीन/चार हजार लिटर दूध मात्र बिक्री हुने गरेको प्रमुख अधिकारीले बताइन् । उत्पादित दूध, दही, पनिर, आइसक्रिम, पेडालगायत उपभोग्य वस्तु वीरगञ्ज, हेटौँडा, नारायणघाट र काठमाडौँमा थोक तथा खुद्रा पसलमा बिक्री हुने गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत ३८ रोपनी जग्गामा रहेको उक्त आयोजनाको दूध प्रशोधन क्षमता प्रतिघण्टा तीन हजार लिटर रहेको छ । रासस
साढे ५ हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमानमा अनुसन्धान हुने
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पाँच हजार ५०४ सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म ५ हजार ५०४ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पत्ति बिवरण बुझाउने दायित्व भएका संघका ४ लाख ८८ हजार २८० जना, प्रदेशका १९ हजार ८३४ जना र स्थानीय तहका २ लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु मध्ये संघका ४ लाख ८३ हजार ६८७ जना, प्रदेशका १९ हजार २५५ जना र स्थानीय तहका २७ हजार २८० जना गरी कुल ७ लाख ७५ हजार ८४९ अर्थात् ९९.३० प्रतिशतले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ । हालसम्म ५ हजार ५०४ अर्थात् ०.७० प्रतिशत जनाले तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत बर्षहरुमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाइएको छ । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुन बमोजिम आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको बिवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(३) मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने राष्ट्र सेवकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने त्यस्तो राष्ट्र सेवक कर्मचारी र परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त अवसरमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले ऐनद्वारा तोकिए बमोजिम प्रतिवेदन पेस गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । सम्पति विवरण सङ्कलनको कार्यलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, शिक्षक, प्रहरी) र सैनिक अभिलेखालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतका निकायहरु बीच विद्युतीय तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए । प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयभित्र अझैपनि कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ती विवरण नबुझाउने गरेको सन्दर्भमा सबै सरकारी निकायहरुमा यस विषयमा प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न समेत प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराए । प्रमुख आयुक्तले समयमा आएको परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूले गर्दै आएको कार्यका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरुमा समेत अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । केन्द्रले विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर विभिन्न सुझाव/निर्देशन दिने गरेको सन्दर्भमा प्राविधिक परीक्षण गरे पश्चात के कस्तो सुधार आएको छ ? अनुगमन गर्न पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिए । सो अवसरमा, ७ भाग र १० वटा अनुसूची सहित कूल ४०३ पेज रहेको सम्पत्ती विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले प्रतिवेदनमा रहेको विषयहरुलाई संक्षिप्तरुपमा प्रकाश पारे ।
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प
काँक्रेविहार । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका– १ रामीडाडाँलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आज दिउँसो २ः२५ बजे भूकम्प गएको छ । चार दशमलव ३ रेक्टरको भूकम्प गएको भूकम्पमापन केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख चिन्तक तिम्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो पराकम्पन हो । जाजरकोट आसपासका जिल्लामा कम्पन महसुस भएको उनले जानकारी दिए।
पियोर इनर्जीको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत, मंगलबारदेखि कारोबार हुने
काठमाडौं । पियोर इनर्जीको साधारण सेयर (आईपीओ) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएको छ । सोमबार पियोर इनर्जीको ८० लाख कित्ता साधारण सेयर प्रति सेयर अंकित तथा चुक्ता मूल्य एक सय रुपैयाँ कायम गरेर सूचिकृत गरिएको नेप्सेले जनाएको छ । सेयर सूचीकृत भएसँगै अब मंगलबारबाट कम्पनीको सेयर कारोबार सुरु हुने छ । कम्पनीको शेयर अंग्रेजीमा Pure सिम्बलबाट कारोबार हुने छ । कम्पनीले चैत्र २८ गतेदेखि आम सर्वसाधारणलाई ११ लाख ९५ हजार २ सय कित्ता शेयर निष्काशन गरेको थियो । कम्पनीले निष्काशन गरेको आईपीओ वैशाख ११ गते बिहीबार बिहान शेयर बाँडफाँड भएको थियो । कम्पनीले सर्वसाधारण तर्फ धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएको नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडमार्फत साधारण सेयर खुल्ला बिक्री आह्वान गरेको थियो । सर्वसाधारण सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिएको २० प्रतिशत अर्थात् १६ लाख कित्ता सेयर र कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीहरूले लगानी गरेको ८० प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख कित्ता सेयरसमेत गरी कुल ८० लाख कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचीकरण गरिएको हो ।
बजेटअघि नामी र सेरेसको 'इज अन वालेट' अफर
काठमाडौं । एमएडब्ल्यू वृद्धि मोटर्सले डोङफेङ ब्रान्डअन्तर्गतका नामी र सेरेस इलेक्ट्रिक गाडीहरूका लागि 'इज अन वालेट' नामक विशेष अफरको घोषणा गरेको छ । आगामी बजेट घोषणाअघि जेठ ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म लागू हुने यो अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूले यी गाडीहरू आकर्षक मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपालभरका सबै नामी र सेरेस शोरूमहरूमा संचालनमा आएको यो योजना मार्फत ग्राहकहरूले नयाँ ईभी मोडेलहरू प्रत्यक्ष अनुभव गर्न, विशेष छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्न, र इलेक्ट्रिक सवारीमा सजिलै रूपान्तरण गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ । यो सीमित अवधिको अफरमा सहभागी हुने ग्राहकहरूका लागि विशेष सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यसमा चार्जिङका लागि ७ केडब्लु पल्स वा ३.५ केडब्लु क्षमताको चार्जर, एक वर्षको अटो (प्लस) बीमा, एक वर्षको सवारी कर, र निःशुल्क एसेसरीज समावेश छन् । त्यसैगरी, प्रत्येक टेस्ट ड्राइभमा सहभागी हुने ग्राहकले विशेष उपहार प्राप्त गर्नेछन् भने हरेक बुकिङमा माउन्टेन फ्लाइटको सुविधा प्रदान गरिनेछ । यो अफरले ग्राहकको गाडी खरिद अनुभवलाई अझ सहज, सुलभ र आकर्षक बनाउने उद्देश्य राखिएको कम्पनीको भनाइ छ। अफरलाई थप उत्साहजनक बनाउन, कम्पनीले चार जना ग्राहकहरूलाई अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्मको हेलिकप्टर राइड जित्ने अवसर समेत उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले इच्छुक ग्राहकहरूलाई मूल्य वृद्धि हुनु अघि नै नजिकको नामी वा सेरेस शोरूम वा अधिकृत डिलरमार्फत सम्पर्क गरी यो अफरको लाभ लिन आह्वान गरेको छ ।
ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्सको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट, गुराँस लघुवित्तमा नकारात्मक
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५ अंकले घटेर २६७४ बिन्दुमा झरेको छ । आज ९२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५५ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । सोमबार ३३७ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार राधी विद्युत कम्पनीको भएको छ । राधीको ६४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, न्यादी गुप्रको ५६ करोड, युनिभर्सल पावर कम्पनीको ४५ करोड, कुमारी बैंकको २१ करोड, कुमारी बैंकको २१ करोड र एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको १८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आज ओम ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस्तै, गुराँस लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानको अध्यक्षमा डा. भट्टराई नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल खानेपानी संस्थानको अध्यक्षमा डा. ढुण्डीराज भट्टराई नियुक्त भएका छन् । डा भट्टराईलाई नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ (संशोधन सहित) को दफा ८ को उपदफा ८.१.१ बमोजिम रहने नेपाल खानेपानी संस्थान संचालक समितिको अध्यक्ष पदमा सोही ऐनको दफा ११.१ बमोजिम तीन वर्षका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार नियुक्त गरिएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ईञ्जिनियर प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले बताइन् । अध्यक्ष नियुक्त भएका डा भट्टराई अर्घाखाँची भूमिकास्थान नगरपालिका–९ का स्थायीवासी हुन् ।
