कास्कीको फुलिबाङ केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
काठमाडौं । कास्कीको फुलिबाङ आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार बुधबार बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा कास्की जिल्लाको फुलिबाङ आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव ४ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि जेठ १२ गते जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव ३ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपालमा पछिल्लो समय भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएको कारणले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रुपमा लिने गरिन्छ ।
वित्तीय बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ८० अर्ब खिच्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट ८० अर्ब खिच्ने भएको छ । बजारमा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत निक्षेप संकलन दरमा नियमित रूपमा तरलता खिचिरहेको राष्ट्र बैंकले बिहीबार निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल गरेको हो । बुधबार २१ दिन अवधिका लागि बोलपत्र गरिएको छ । वित्तीय बजारमा अधिक तरलताको स्थितिमा सोको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्ना काउन्टरपार्टीहरूबाट संकलन गरिने निक्षेप उपकरण नै निक्षेप संकलन उपकरण हो । ४ असारमा नै सावाँ र ब्याज भुक्तानी हुनेछ । ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ । बैंकहरूले घटीमा १० करोड र बढीमा ५ करोडले भाग जानेगरी बोलकबोल हुने रकमसम्मको आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त उपकरण राष्ट्र बैंक बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग धितो राख्न सकिने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैतसम्ममा बोलकबोलमार्फत २२ खर्ब १२ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १४९ खर्ब ७४ अर्ब १० करोड गरी कुल १७१ खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरिएको छ । त्यसैगरी, ओभरनाइट तरलता सुविधावापत २ अर्ब ७० करोड उपभोग भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणमार्फत खुद ७६६ अर्ब १९ करोड तरलता प्रशोचन भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर २०८१ चैतमा ३.०० प्रतिशत रहेको छ । २०८० चैतमा भारित औसत अन्तरबैंक दर ३.१० प्रतिशत रहेको थियो ।
क्याटल र फोटोन मोटरबीच सम्झौता, विद्युतीय व्यावसायिक सवारी विकासमा सँगै अघि बढ्ने
काठमाडौं । क्याटल र फोटोन मोटरले व्यावसायिक सवारी साधनलाई विद्युतीकरण गर्न दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने भएका छन् । यसै सन्दर्भमा दुवै कम्पनीबीच चालु वर्षको फेब्रुअरी ८ मा चीनको फुजियान प्रान्तको निङ्दे सहरमा आयोजित समारोहमा १० वर्षे रणनीतिक साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता अनुसार दुवै कम्पनीले प्रविधि विकास, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार, ब्याट्री सेवा तथा सवारीसाधन विद्युतीकरणको सम्पूर्ण प्रणालीमा सहकार्य गर्नेछन् । यसले ८८हरित ऊर्जा (ग्रीन इनर्जी)८८मा आधारित भविष्य निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । फोटोन मोटर, सन् १९९६ मा स्थापना भएको र चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक सवारी निर्माता हो । सन् २०२१ सम्ममा कम्पनीले एक करोडभन्दा बढी गाडी बिक्री गरिसकेको छ । लगातार २० वर्षसम्म चीनमा सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक सवारी बिक्री गर्ने र १५ वर्षदेखि सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने कम्पनीको रूपमा फोटोन चिनिएको छ । अर्कोतर्फ, क्याटल विश्वमै अग्रणी ब्याट्री प्रविधि कम्पनी हो, जसले न्यू इनर्जी सोलुसनका क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएको छ । यसको टेकट्रान्स ब्रान्डमार्फत क्याटलले बस, ट्रक, लजिस्टिक्स र निर्माण उपकरणहरूका लागि लामो दूरी, द्रुत चार्जिङ र दीर्घायु ब्याट्री सेवा प्रदान गरिरहेको छ । दुवै कम्पनीको यो सहकार्य चीनको नवप्रवर्तनशील औद्योगिक सोच र अन्तर्राष्ट्रिय बजार रणनीतिको उदाहरण हो । साथै, भविष्यमा क्याटलले अन्य उद्योगहरूमा पनि प्रविधि साझेदारीको विस्तार गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा १६ सयले घट्यो, चाँदीको बढ्यो
काठमाडौं । मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार सुनको मूल्य केही घटेको छ भने चाँदीको भाउ बढेको छ । आज सुन तोलामा एक हजार ६०० रुपैयाँले घटेको छ । सोही परिमाणको चाँदी १० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ८९ हजार ३०० कायम भएको छ भने त्यति नै परिमाणको चाँदीको मोल दुई हजार पाँच रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस तीन हजार ३२६ अमेरिकी डलर कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
काठमाडौंको सुक्खा फोहर विक्री गर्न वार्षिक ६ करोडमा ठेक्का
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरेलु फोहरसँगै उत्पादन हुने सुक्खा फोहर विक्री गर्न करसहित वार्षिक ६ करोड ८ लाख ७२ हजार ३७१ रुपैयाँमा आय ठेक्का लगाएको छ । महानगरपालिकालाई ७ क्षेत्रमा विभाजन गरेर हरेक खण्डको छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धाबाट आय ठेक्का लगाएको हो । यी स्थानमध्ये क्षेत्र नम्बर ७ को मटेरियल रिकभरी सुविधा सञ्चालनमा आइसकेको इञ्जिनियर रामप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । अन्य क्षेत्रमा क्रमशः सञ्चालन गर्दै लैजाने विभागको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । क्षेत्र नम्बर ७ बाट २०८२ वैशाख महिनाभरिमा १ लाख १ हजार ३५५ किलोग्राम सुक्खा फोहर संकलन भयो । यस क्षेत्रमा वडा नम्बर १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७ गरी १० वटा वडा छन् । सुक्खा फोहर मटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटीमार्फत जम्मा गरिन्छ । वैशाख महिनाको विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै संकलन भएको दिन ३ हजार ८२७ किलोग्राम र सबैभन्दा कम भएका दिन २ हजार ५३४ किलोग्राम फोहर जम्मा भएको देखिन्छ । यस क्षेत्रबाट दैनिक साढे ४३ मेट्रिक टन सुक्खा फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । चैत महिनामा ११ गतेदेखि फोहर संकलन थालिएको थियो । त्यस दिन १ हजार ३७७ किलाग्राम फोहर संकलन गरिएको थियो । त्यस महिना सबैभन्दा बढी ४ हजार ५ सय किलोग्राम संकलन भएको थियो । यसमहिनामा ६० हजार ६६० किलोग्राम फोहर जम्मा भयो । यो क्षेत्रका लागि ग्लोरियस मल्टीपर्पोज एण्ड सप्लाइजले ६२ लाख रुपैयाँमा वार्षिक कबोल गरेको छ । घरेलु फोहरलाई व्यवस्थित विसर्जन गर्न ३२ वटा वडालाई ७ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ती हरेक क्षेत्रमा एकएक वटा फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र राखेर सुक्खा फोहर व्यवस्थापनका लागि मेटेरियल रिकभरी सुविधा सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाले आय ठेक्का कार्यविधि २०७९ वमोजिम सार्वजनिक सूचनाबाट आव्हान गरेको थियो । यसबाट पहिलो क्षेत्रमा नेप्सेम्याक सेवा छनोट भएको छ । यस क्षेत्रमा वडा नम्बर २, ३, ४, ५ र ७ पर्छन् । यसले वार्षिक रुपमा ६६ लाख ४२ हजार १ सय रुपैयाँ कबोल गरेको छ । यस क्षेत्रमा दैनिक करिब ४८ मेट्रिक टन फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर २ मा प्राक्टिकल वेस्ट सोलुसनले वार्षिक ५१ लाख ५९ हजार ४३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का कवोल गरेको छ । यसमा वडा नम्बर १, ११, २८, २९ र ३० पर्छन् । यस क्षेत्रबाट दैनिक करिब साढे ३६ मेट्रिन टन सुक्खा फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर ३ मा क्रियटिभ सरसफाइ प्रा. लि. ले वार्षिक ५५ लाख ३५ हजार ८९१ रुपैयाँ आय ठेक्का कबोल गरेको छ । यस क्षेत्रमा वडा नम्बर ६, ८ र ९ पर्छन् । यस क्षेत्रबाट दैनिक करिब ३८ मेट्रिक टन फोहर जम्मा हुने अनुमान छ । क्षेत्र नम्बर ४ मा मेची पोली इष्डष्ट्रीले १ करोड १५ लाख ४ हजार ४०४ रुपैयाँ कबोल गरेको छ । यसमा वडा नम्बर १६, १७ र २६ पर्छन् । यस क्षेत्रबाट दैनिक करिब साढे ५५ मेट्रिक टन फोहर जम्मा हुने अनुमान छ । वडा नम्बर १३, १४ र १५ समेटेर क्षेत्र नम्बर ५ मा तोकिएको छ । करिब ४९ मेट्रिक टन सुक्खा फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको यस क्षेत्रका लागि नेपाल उर्जा विकास कम्पनीले वार्षिक ९६ लाख ४६ हजार १७ रुपैयाँ कवोल गरेको छ । वडा नम्बर १०, ३१ र ३२ समेटेर क्षेत्र नम्बर ६ तोकिएको छ । करिब ५४ मेट्रिक टन सुक्खा फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको यस क्षेत्रका लागि पोली वेस्ट म्यानेजमेन्टले ९१ लाख ८१ हजार ९१७ रुपैयाँमा आय ठेक्का कबोल गरेको छ । इञ्जिनियर नेपालका अनुसार यसरी कबोल गरिएको रकम कर बाहेकको हो ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको बुधबार बिहान बसेको बैठकले ८ प्रतिशतका दरले लांभाश दिने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण बमोजिमको वितरणयोग्य मुनाफाबाट कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पुँजी ९ अर्ब १४ करोड ३२ लाख ३७ हजार ३०६ रुपैयाँको ८ प्रतिशतको दरले हुन आउने ७३ करोड १४ लाख ५८ हजार ९८४ रुपैयाँ नगद लाभांश सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृती पश्चात कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभामा स्वीकृतीको लागि पेश गर्ने कम्पनीका सचिव ईश्वर कुमार सेडाईले जानकारी दिए ।
२१ कम्पनीलाई कर नतिरेको भन्दै १५ दिनको अल्टिमेटम, समयमा नबुझाए कारबाही हुने चेतावनी
काठमाडौं । २१ वटा कम्पनीले समयमै कर नतिरेपछि मध्यस्तरीय करदाता कार्यालयले १५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । कार्यालय अन्तर्गत रहेका ती कम्पनीहरूलाई कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क तिर्न बाँकी रहेको कर कार्यालयले जनाएको छ । तोकिएको समय अवधिभित्र बक्यौता कर रकम दाखिला वा दाखिला गरिसकेको प्रमाण पेश हुन नआएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्म एवम् मू अ कर ऐन, २०५२ को दफा २१ (१) तथा नियमावली, २०५३ को नियम ५२ र ५३ मा उल्लेखित सबै वा कुनै कारबाही गरी बक्यौता असुलउपर गरिने चेतावनी दिएको छ । कर कार्यालयका अनुसार कर नतिर्ने कम्पनीमा श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी र शिखरदीप बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू अहिले समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् । त्यस्तै, माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरी, सान्भी इन्टरनेशनल, विशाल सिमेन्ट, पोखराको सेलवेज डिपार्टमेन्टल स्टोर, गोरखा डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई पनि कर बुझाउन आउन अल्टिमेटम दिइएको हो । त्यस्तै, डिभाइव ट्रिम नेटवर्क, मस्टा ग्रुप, दानीखोले इन्टरप्राइजेज, एड्भान्स केमिकल इन्डष्ट्रिज, भुसाल केवल एण्ड वायर इन्डष्ट्रिज, लोकेन्द्र इन्टरप्राइजेज, स्वीकृति सप्लायर्स, टच ल्याम्प पावर इञ्जिनियरिङ, श्यामबाबा राइस एण्ड फ्लोर मिल, चजियाङ्ग हाइड्रोपावर कन्स्टक्सन एण्ड इञ्जिनियरिङ, बज्रयोगिनी हार्डवेयर, गुआंग्डोंग युवानियन रमन ज्वाइन्ट भेञ्चर, एसएनजी एग्रो, बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन समेत यो सूचीमा परेका छन् । बक्यौता रकम दाखिला गर्न विभिन्न मितिमा टेलिफोन सम्पर्क, ताकेता, सङ्कलन भ्रमण, छलफल तथा कार्यालयको अभिलेखमा भएको ठेगानामा विभिन्न मितिमा पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म बक्यौता रकम दाखिला नभएको कार्यालयले भनाइ छ ।
'व्यक्तिगत आयमा लाग्ने ३९ प्रतिशत कर ३० प्रतिशतमा झानुपर्छ, कर बढायो भने तस्करी बढ्छ'
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले अर्थतन्त्रको समस्या आर्थिक गतिविधि संकुचित हुनु रहेको बताउँदै उनले आगामी बजेट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको आउनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार यसपटकको बजेटलाई निजी क्षेत्रले यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जबसम्म स्रोतको सुनिश्चिता हुँदैन तबसम्म बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले स्रोत हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा स्रोतको विशेष ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक संकुचित भएको अवस्थामा सरकारले ठूलो बजेट ल्याउन नहुने अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए । अग्रवालले भने- ‘अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला राजस्वका श्रोतहरु कम हुन्छ । सरकारको दोस्रो ठूलो स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता हो । अहिले विश्वमा देखापरिसकेको भूराजनीतकि अवस्थाले गर्दा त्यस्तो सहयोगमा समेत संकुचनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले स्रोतको वास्तविक प्रक्षेपण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले आन्तरीक ऋण सकेसम्म चालु खर्चका लागि लिनु हुँदैन । सरकराले आन्तरीक ऋणको प्रयोग पूर्वाधार निर्माणमा लिनुपर्छ । अन्य चालुतर्फ लिनुहुँदैन ।’ उनकाअनुसार बजेटको स्रोत यकिन गरेर सरकारले त्यहीअनुसार प्राथमिकता दिएर योजनाहरुलाई रकम सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बजेट महत्वकांक्षी बनाउने र त्यहीअनुसार खर्च गरिदाँ मुलुकको ढुकुटीमा समेत असर पर्न गएको हो । कतिपय आयोजनामा खर्चै नहुने, कतिपयमा रकम नपुग्ने देखिँदै आएको छ । स्रोतको यकिन अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गर्न सक्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । विगतमा पूँजीगत बजेट खर्च विनियोजन हुने तर खर्च हुन सकेको थिएन । आगामी बजेटमा सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सक्नेगरी योजना समेत बनाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि अहिले संकुचित भइरहेकाले करका दर समेत खुम्चिएका छन् । सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू संकुचित भएका बेला विगतमा भन्सारका दरहरू बढायो । जसकारण आर्थिक गतिविधिमा असर गरेको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए । उनकाअनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत कारोबार भारतसँग छ । भारतीय बजारमा र नेपालमा पाइने समानको दरमा ठूलो खाडल देखिएको छ । उच्च करका दरहरूले गर्दा भारतीय बजार चलायमान देखिन्छ भने नेपालका बजार सुस्त छन् । एउटा अनौपचारिक अध्ययन गर्दा ५०० विलियन भन्दा बढिको भारतबाट चोरी पैठारी हुने गरेको पाइयो । करका दर उच्च भएपछि चोरी पैठारी बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुने गरेको छ । त्यसलाई खुला सीमाना भएकै कारण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ करका दरहरू अधिकतम २५ प्रतिशत गराउनुपर्छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरको छ । अत्यावश्यक र विलासी वस्तुहरूमा एकैप्रकारको करको दर समसामयिक त्यति देखिँदैन । अग्रवालका अनुसार भारतीय बजारमा धेरै आवश्यक वस्तुहरूमा जिएसटी कम छ । विलासिताका वस्तुमा धेरै छ । बहुदरको मूल्यअभिवृद्धि कर हनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आयातको सहजिकरणका लागि नेपालमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइँदैन । कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । व्यवसायीले गरेको कारोबार मूल्य सरकारले तोकिदिनु हुँदैन । आयकरका दरहरू धेरै छ । व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशत छ । त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अग्रवालले बताए । विगतमा भुतप्रभावी करले पनि व्यवसायीलाई धेरै ठूलो समस्या परेको बताउँदै अग्रवालले त्यस्तो कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । उनकाअनुसार भन्सार विभाग,राजश्व विभागहरूले अहिले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरेका हुँदैनन् । ती निकायहरूबीच समन्वय हुन जरुरी छ । भन्सारबाट आएको माल समान निर्वाध रुपमा आफ्नो गोदामसम्म ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनमुलुक क्षेत्रको माग एकदमै कम भएकाले त्यसका लागि नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा, साना मझौला उद्योगहरू स्थापनाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । हदबन्दीलाई समेत अहिले धेरै समस्या भएकाले त्यसलाई हटाइदिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । अग्रवालकाअनुसार उत्पादनमुलक क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले बजेटमा एउटा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न सस्तोमा जग्ग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्नसके मात्रै नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सकिनेछ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर आयआर्जनको लागि बाटो खुलाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । सिमेन्टहरु व्यापारीले भारतमा निर्यात गरेकै हो । बीचमा अवरोध आएका कारण समस्या भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्नेगरी बजेटमा आउनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतका रुपमा लिइने ढुंगा, गिटी, बालुवालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको अग्रवाल बताउँछन् । उनकाअनुसार यी वस्तुहरू विगतमा राम्रो तवरले नै निर्यात हुने गरेका थिए । पर्यावरणको सन्दर्भमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाएरै दीर्घकालिन रुपमा त्यस्ता वस्तु निर्यातको बाटो खोल्नुपर्छ । भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश नेपालको छिमेकी रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
