चौरगाउँमा उत्पादन भएको १०३ क्वीन्टल लसुन काठमाडौं पठाइयो
त्रिवेणी । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका–१० चौरगाउँमा उत्पादन भएको १०३ क्वीन्टल लसुन काठमाडौं पठाएको छ । गाउँका २८ घर परिवारले उत्पादन गरेको सो लसुन काठमाडौं पठाइएको हो । वडा कार्यालयको सहजीकर लसुन काठमाडौं पठाएको वडाध्यक्ष धनबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार चौर गाउँका खीमबहादुर ओलीले यस याममा सबैभन्दा बढी १३ क्वीन्टल ३० किलो लसुन बिक्रीका लािग काठमाडौं पठाउँदा सबैभन्दा कम रमेश ओलीले एक क्वीन्टल चार किलो बिक्री गरेका छन् । चौरगाउँमा उत्पादन भएको लसुन अझै बिक्री गर्न बाँकी रहेको वडाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए । लसुनलाई तीन ग्रेड (ए, बि र सी) मा विभाजन गरेर बिक्री गरिएको हो । किसानले ‘ए’ ग्रेड लसुनलाई प्रति किलो रु १२५, ‘बि’ ग्रेडलाई रु १०५ र ‘सि’ ग्रेडलाई प्रति किलो ६० रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । अब क्रमशः वडाको खर्सुपानी, गलम्पाटी, नमूनाबस्ती र खड्का टोलमा उत्पादन भएको लसुन बिक्री गर्ने तयारी वडाले गरेको छ । सो उत्पादन भएको लसुनबाट बिक्रीबाट रु डेढ करोड भित्रिने वडा कार्यालयले अनुमान गरेको छ । हाल वडामा २५० किसानले व्यावसायिक लसुनखेती गर्दै आएका छन् ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति : गड्डाचौकी-अत्तरिया खण्डका लागि २१ अर्ब विनियोजन
अत्तरिया । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी-अत्तरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा चार लेनको सडक स्तरोन्नतिका लागि २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपछि सडक पूर्वाधार निर्माणले फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ । सडक बन्ने भएपछि यसले सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पुर्याउने भएको छ । बजेटअनुसार आधुनिक तरिकाले सडक पूर्वाधारका काम हुने भएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर हरिशप्रसाद जोशीले गड्डाचौकीदेखि अत्तरियासम्मको ४९ किलोमिटर सडक बजेट सुनिश्चित गरिएपछि आउँदो आवदेखि स्तरोन्नतिको कार्य हुने बताए । उनले सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले सडक स्तरोन्नतिका लागि अलग्गै कार्यालय खोलेर काम अगाडि बढाउने बताए । शाखाले देशमा ठूला सडक, पुल निर्माण र मर्मतसम्भारको काम गर्ने गर्दछ । ठूलो बहुवर्षीय आयोजना भएकाले अलग्गै कार्यालय खोलेर सडक स्तरोन्नतिको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि हुने उनले बताए । 'सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गर्नुअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइ), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) लगायतका कार्य पूरा भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ, आयोजनाको कामको गुणस्तरका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको काम हुन्छ । त्यसपछि मात्रै निर्माण कार्य सुरु हुन्छ,' उनले भने । चार लेनको गुणस्तरयुक्त सडक ‘अस्फाल्ट कङ्क्रिट’ प्रविधिको हुने उनले बताए । आयोजना पूरा हुन तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको समयावधि लाग्ने उनले बताए । राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवा लालबहादुर सिंहले सडक स्तरोन्नतिको काम भएपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रले विकासमा फड्को मार्ने बताए । 'सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ, त्यो बनेपछि ठूला ढुवानीका साधन चल्छन्, अहिलेको सडक साँघुरो छ', उनले भने, 'फराकिलो सडकको आवश्यकता थियो, बजेटमा सम्बोधन भएको छ, सकारात्मक छ ।' सडक डिजाइन गर्दा पुरानै सवारी चापलाई मध्यनजर गरी बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको बढ्दो सवारी चाप सडकले धान्ने अवस्था नरहेको बताए । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक रमेशबहादुर ऐर गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्ड भारतको सिमानासम्म जोड्ने सडक भएकाले नेपाल–भारतबीचको व्यापार, पर्यटन जनसांस्कृतिक आदानप्रदानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडकका रूपमा रहेको बताए । झलारी बजारका मोडर्न इन्टरप्राइजेजका प्रतिष्ठित व्यवसायी मदनराज भट्ट पूर्वपश्चिम राजमार्ग देशकै ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको बताउँछन् । 'पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी अत्तरिया सडकखण्डले सुदूरपश्चिमको तराईका मुख्य सहर अत्तरिया, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायतलाई जोड्ने गर्दछ,' उनले भने, 'स्तरोन्नतिको कामले सवारी चाप घटाउने हुन्छ, दुर्घटनाको जोखिम घटाउँछ, समयको बचत हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय राष्ट्रिय विकासको आधार बन्न सक्छ ।' देशकै सबैभन्दा लामो पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा गैँडाकोटमा शिलान्यास गरेका थिए । यसको निर्माणको काम २०१९ सालदेखि सुरु भएको थियो । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको चिसापानी-गड्डाचौकी सडकखण्ड भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९९६ मा सुरु भई सन् २००० मा काम सम्पन्न भएको थियो । राजमार्गको सडकखण्डमा भारत सरकारले सडकसँगै २२ वटा मोटरेवल पुल निर्माण गरेको थियो । रासस
व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता, कालभैरव मन्दिर निर्माण सुरु
भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिका–१ सरस्वतीखेल बसपार्कस्थित १९ रोपनी १० आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामबाट फिर्ता ल्याएर कालभैरबको मूर्ति स्थापना गरिएको छ । यहाँको १९ रोपनी १० आना क्षेत्रफल रहेको ४७ नं कित्ता रहेको सार्वजनिक जग्गालाई २०४२ सालमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी विभिन्न व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ मा थाहा भएको यस विषयमा अनुसन्धानपश्चात् आयोगले जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा व्यक्तिको नाममा दर्ता खारेज गरी सार्वजनिक कायम गरिएको थियो । सरकारको नाममा फिर्ता आएपछि स्थानीय सरकारको पहल र नागरिकको सहभागितामा कालभैरबको विशाल मूर्ति स्थापना गरिएको चाँगुनारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सिजन कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गा स्थानीयवासीकै पहलमा पुनः सरकारककै नाममा फिर्ता आएको छ । यसको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार र स्थानीयवासी लागिरहेका छौँ । यही जग्गामा ढुङ्गाबाट कालभैरबको मूर्ति स्थापना गरी प्राण प्रतिष्ठासमेत गरेका छौँ ।’ यहाँ करिब २० लाखमा अर्को एक मन्दिर निर्माण गर्ने, करिब २० लाखकै लागतमा बहुउदेश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण र धार्मिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरी पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाइएको वडाध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
२५ करोड मौरी भागेपछि सावधानी अपनाउन अमेरिकी प्रहरीको चेतावनी
काठमाडौं । मौरी बोकेको ट्रक दुर्घटनापछि मुक्त गर्न हिँडाइएका २५ करोड मौरी भागेपछि पश्चिमी अमेरिकामा प्रहरीले मानिसहरूलाई मौरीको झुण्डबाट जोगिन आग्रह गरेको छ । अमेरिकाको सुदूर उत्तरपश्चिममा रहेको वासिङ्टन राज्यमा एउटा ‘सेमी ट्रेलर ट्रक’ दुर्घटना भएपछि प्रहरीले स्थानीयलाई सावधानी अपनाउन भनेको हो । ह्वाटकम काउन्टी शेरिफले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पेजमा लेखेको छ, अहिले २५ करोड मौरीहरू एक साथ भागेका छन् । मौरी भाग्ने क्रममा बिचमा आउने अवरोधले आक्रामक हुने र एकै ठाउमा झुम्मिने र टोक्ने सम्भावनाको कारण यस क्षेत्रमा सावधानी अपनाउनुहोला । क्यानाडासँग सीमा जोडिएको र भ्यानकुभरबाट ३० माइलको दूरीमा रहेको यस क्षेत्रका मौरी विशेषज्ञहरूले सफाइका लागि काम गरिरहँदा सडकहरू बन्द गरिएको छ । पश्चिमी अमेरिकामा कतिपय मौरीपालकहरूले मह उत्पादन गर्ने मात्र लक्ष्य राख्छन् भने कतिपयले आफ्नो बालीमा परागण गर्न कीराको आवश्यकता पर्ने किसानहरूलाई आफ्नो घार भाडामा दिई मनग्य आम्दानी गर्छन् ।
‘नयाँ बजेटले अर्थतन्त्रमा उत्साह थपेको छ’
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटलाई समग्र अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक र उत्साहवर्धक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा संसद्को संयुक्त बैठकमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको आय–व्यय विवरणसहित प्रस्तुत गरिएको बजेटले लामो समयदेखि देखिएको आर्थिक निराशालाई चिर्ने आशा जगाएको निजी क्षेत्रको मूल्याङ्कन छ। बजेटमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्थानिय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा ध्यान दिइएको तथा स्टार्टअप र साना–मझौला व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम समेटिएकाले गाउँमुखी रोजगार सृजनाको मार्ग प्रशस्त हुने नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको ठम्याइ छ। ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्यलाई ‘प्रशंसनीय’ बताउँदै निजी क्षेत्रले सरकारको आर्थिक सुधार आयोगमार्फत आएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतालाई स्वागतयोग्य मानेको छ। 'राज्यको ड्राइभिङ सिटमा राजनीतिक प्रतिनिधिहरू भए पनि निजी क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रको सह–सञ्चालकको हैसियतमा रहेको सुनिश्चितता यो बजेटले दिएको छ,' प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघले बजेट प्रस्तुत गरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेल र नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने, ३३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने
दोधारा चाँदनी । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम तीन वर्षभित्र पूरा गरिने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कार्य तीन वर्षभित्र पूरा गरिने बताए । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाका लागि सुरुवातीदेखि नै प्रयाप्त बजेट नहुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेनको थिएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निमार्ण कार्यले गति लिएको थियो । बजेट अभावकै कारण आयोजनाको लागत बढ्दै गएपछि सरकारले आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखरे आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको हो । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना प्रमुख योगेन्द्र मिश्रले आयोजनाको हालसम्मको प्रगति २६ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । ‘बजेट अभाव, मुआब्जा वितरण र वनको समस्याका कारण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको थिएन’, उनले भने, ‘आव २०७६-७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएपछि सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो ।’ उनले २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्मको नहर निमार्ण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए । टनकपुरदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म ४८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण मात्रै सम्पन्न भएको छ । बाँकी २० किलोमिटर नहर निमार्णको काम भइरहेको छ । लक्ष्यअनुसार मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म रु नौ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा आयोजनाका लागि करिब रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । नेपालतर्फ पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने संरचना तयार भए पनि भारतीय पक्षले मूल नहरमा पानी नछाड्दा समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौँ भारतीय पक्षले दिल्लीको आदेशविना पानी छाड्न सकिँदैन भनेको छ’, आयोजना प्रमुख मिश्रले भने, ‘भारतीय पक्षले टनरपुबाट पानी छाडे ब्रह्वदेव क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।’ उनले आयोजनाबाट कञ्चनपुरको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताए। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार कञ्चनपुरमा कूल खेतीयोग्य जमिन एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर रहेको छ । त्यसमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टर अर्थात् ३६ प्रतिशत जमिनमा खेती हुने गरेको छ । यसको २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ । विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट छ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिँचाइबाट यहाँको भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ । रासस
आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा पुँजी अभाव भएकोमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यन गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू समयमा नसकिने अवस्था रहेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा पुँजी अभाव भएकोले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । 'ऊर्जा क्षेत्र अघि नबढ्ने हो कि भन्ने शंका छ । उत्पादन पछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने नियमले यसमा समस्य हुने दखिएको छ । ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने भनिएको छ । अहिले ३६५ वटा आयोजनाहरु लाइसेन्स लिएको बसेको अवस्था रहेको,' उनले भने । ५६०० मेगावाट आयोजनाहरु लाइसेन्स बसेको र १७ हजार भन्दा बढी मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु रन अफ रिभरमा रहेको उनले बताए । 'चाहेको अवस्थामा मात्रै विद्युत् किन्ने नियमले उत्पादन हुने विद्युत खपत नहुन सक्छ । खनाल आयोगको सुझाबले पनि केही समस्या रहेको छ,' उनले भने ।
अटो मोबाइल क्षेत्रका लागि खुसी हुने बजेट आएको छ : अध्यक्ष चौधरी
काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेट सकारात्मक आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले बजेट पढ्दा अटो क्षेत्रलाई उजागर गर्ने नीति लिएको उनले बताए । यो बजेटले अटो क्षेत्रका व्यवसायीहरू खुसी भएको उनको भनाइ छ । 'अटो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने बजेट आएको छ । यसलाई हामीहरू स्वागत गर्छौँ,' उनले भने । यो क्षेत्रले राज्यलाई केही पनि गरेको छैन भन्ने भनाइलाई आगामी आवको बजेटले चिरेको उनले बताए । अहिलेको नीतिले भविष्यमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा आलोचना गर्नु पर्ने कुनै ठाउँ नरहेको उनले बताए ।
