कोशीमा भारी वर्षा हुने, देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली
काठमाडौं । हाल देशका पश्चिम र मध्य भागमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ भने कोशी प्रदेशका अधिकांश भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली हुने छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने छ । महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुन सक्ने छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र मधेस प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
व्यवसायीसामु झुक्यो सरकार, एक महिनाका लागि ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगन गर्ने
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित वार्ता समितिबीचको छलफलपछि एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक कमलकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गर्ने र सो अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्थगन हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आज नै सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिई जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई पत्र प्राप्त भएको पनि सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले यही जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली-२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यवसायीले जेठ ८ गते प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । आफ्ना माग पूरा नभएका भन्दै यातायात व्यवसायीले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश र जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दै आएका छन् । सोमबार राति सङ्घ सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भए पनि प्रदेश सरकारले निर्णय नगरेसम्म बन्द जारी रहने भन्दै आज पनि व्यवसायीले देशभर यातायात बन्द गरेका छन् ।
सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठसँग लगानीकर्ताहरूको भेट, लगानीमैत्री बजारको माग
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का नवनियुक्त अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठसँग तीनवटा लगानीकर्ता संघ संस्था सेयर लगानीकर्ता संघ, पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ र स्वतन्त्र पुँजी बजार लगानीकर्ता संघले संयुक्त रूपमा भेट गरी पुँजी बजार सुधारका लागि ठोस पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । तीनै संघका पदाधिकारीले अध्यक्ष श्रेष्ठबाट पुँजी बजारमा पारदर्शिता, नियमन सुदृढीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सुधार हुने विश्वास गरे । संघहरूका प्रतिनिधिहरू सेयर लगानीकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुलेल, पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव एसपी चौलागाईं, स्वतन्त्र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष डिल्लीश्वर कार्की र नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकास र लगानीकर्ताको हितका लागि सेबोनले सुरु गरेका पहलहरूप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै पूर्ण समर्थन जनाए । उनीहरूले पुँजी बजारलाई देशको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न सन्तुलित नीति, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग र सुदृढ नियमन प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने, कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासन प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, हाइड्रोपावरलगायत परियोजनामा संस्थापक सेयर बिक्रीको अनियन्त्रित प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेको लगानीकर्ता रौनियारले बताए । सेयर बजारमा भइरहेको सूचनाको दुरुपयोग र अन्य अनैतिक क्रियाकलापमा कडाइ गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्दा नियमन र सुपरीवेक्षण प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले लगानीकर्ताहरूको धारणापछि बोर्ड लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्ने वातावरण निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनामार्फत पुँजी बजार सुधार र विस्तारमा काम अघि बढाइने जानकारी गराएका छन् । संघ-संस्थाहरूले सेबोनको नेतृत्वले नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गर्दै आवश्यकताअनुसार नीति निर्माणमा समेत सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
विश्वको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२५ र २०२६ मा घट्ने अनुमान
काठमाडाै‌ं । आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा अनुमान गरिएको ३.३ प्रतिशतको विश्व आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्षहरूमा घट्दै सन् २०२५ र २०२६ मा २.९ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, सन् २०२५ मे महिनासम्म कायम रहेका भन्सार शुल्कका दरहरू यथावत् रहने प्राविधिक मान्यताको आधारमा यस पटकको प्रक्षेपण गरिएको हो, यद्यपि केही कानुनी विवादहरू अझै जारी छन्। ओईसीडीले यदि हाल देखिएका प्रवृत्तिहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको असहजता, कर्जा तथा लगानीको पहुँचमा कडाइ, उद्योग तथा उपभोक्ताको भरोसा कमजोर हुँदै जानु र नीतिगत अनिश्चितता-निरन्तरता पाएमा विश्वको आर्थिक सम्भावनामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
ट्रम्पको भन्सार नीतिले ऊर्जा संकट निम्त्याउने सम्भावना, उल्टो नीति अवलम्बन गरेको निस्कर्ष
काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले लागू गरेको भन्सार नीतिले अमेरिकाको ऊर्जा क्षेत्रमा ‘खानी तेल’ उत्पादनदेखि नवीकरणीय ऊर्जा विकाससम्म गहिरो क्षति पु¥याइरहेको एक नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ । ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत विश्लेषणमा अग्रणी परामर्श संस्था वुड म्याकेन्जी (वुडम्याक) को अध्ययन अनुसार ट्रम्प प्रशासनको भन्सार नीति उल्टो असर देखाउँदैछ, जसले व्यापार द्वन्द्व चर्काएर खानी तेलको मागमा गिरावट ल्याउने, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी घटाउने र अमेरिकालाई महँगो ऊर्जा एकांकीकरणतर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ । वुडम्याकले ट्रम्पको व्यापार नीतिको प्रभाव बुझ्न तीन सम्भावित अवस्था तयार पारेको छ । सबैभन्दा खराब ‘व्यापार युद्ध’ को अवस्थामा अमेरिकी प्रभावकारी भन्सार दर ३० प्रतिशत नाघ्नेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि दर २.९ प्रतिशतले घट्न सक्ने देखिएको छ । तेल उद्योग, जुन अमेरिकाको ऊर्जा आत्मनिर्भरताको आधारस्तम्भ हो, सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । खराब अवस्थामा सन् २०२६ मा विश्वव्यापी तेलको माग स्पष्ट रूपमा घट्नेछ । माग सन् २०२७ देखि पुनः बढ्न थाले पनि सन् २०३० सम्म पुग्दा सबैभन्दा आशावादी अवस्थामा अनुमानित मागभन्दा दैनिक २५ लाख ब्यारेलले कम हुने वुडम्याकको विश्लेषणले देखाएको छ । तेलको मूल्य औसतमा प्रति ब्यारेल ५० अमेरिकी डलरसम्म झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले अमेरिकी शेल तेल उत्पादकहरूलाई ठूलो घाटा पु¥याउनेछ । रिपोर्टअनुसार यस्तो मूल्यमा ‘लोअर ४८’ क्षेत्रमा उत्पादन जारी राख्न सम्भव छैन, यद्यपि कम्पनीहरूले लागत घटाउने प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । यसले लगानीमा तीव्र कटौती गराउने र सन् २०३० सम्म अमेरिकी तेल उत्पादन घटाउने सम्भावना छ । बिजुली क्षेत्रमा पनि भन्सारका कारण लागत वृद्धि र अनिश्चितताले लगानीमा अवरोध पु¥याउनेछ । वुडम्याकको भनाइ अनुसार, ‘पाँचदेखि दश वर्षको योजना चक्र हुने यस क्षेत्रमा, भोलिको लागत थाहा नहुनु अत्यन्तै अव्यवस्थित हुन्छ ।’ धेरै कम्पनीहरूले रणनीति परिवर्तन गर्न थालेको र लगानी स्थगित गरिसकेको उल्लेख गर्दै, अनुसन्धानले भन्सार नीतिले अमेरिकालाई नवीकरणीय ऊर्जा र भण्डारणका लागि महँगो स्थान बनाएको छ भनिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले भन्सारलाई स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र वैदेशिक आपूर्ति श्रृङ्खलाबाट निर्भरता घटाउने माध्यमको रूपमा प्रचार गरेको थियो । तर वुडम्याकको निष्कर्ष अनुसार, यी नीति उल्टो असर देखाउँदै छन् । ऊर्जा पूर्वाधारका लागि अत्यावश्यक धातु तथा खानी क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ । सन् २०२६ मा एल्युमिनियमको माग झण्डै ४० लाख टनले घट्ने, तामाको माग १२ लाख टनले घट्ने, फलामे सामग्रीको माग नौ करोड टनले घट्ने र लिथियमको माग ७० हजार टनले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी कम्पनीहरूले अब दीर्घकालसम्म रहने भन्सार अनिश्चिततासँग जुध्नुपर्ने र जोखिमयुक्त लगानी घटाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ । रणनीतिहरूमा लचिलोपनलाई प्राथमिकता दिइने र यसले आगामी वर्षहरूमा अमेरिकी ऊर्जा विकासको दिशा नै परिवर्तन गरिदिने चेतावनी दिइएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा ।
बीमा विस्तारका लागि माछापुच्छ्रे बैंक र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबीच सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र माछापुच्छ्रे बैंकबीच बीमा व्यवसाय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बीमा व्यवसायका विषयमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा बैंकको अनुसन्धान र व्यापार पोर्टफोलियो विभाग प्रमुख कुमार ज्ञवाली र इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) अनिलराज गिरिले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार दुबै संस्था बीमा सेवा पहुँचविहीन वर्गसम्म पुर्याउने उद्देश्यले आपसी सहकार्यमा अघि बढ्ने छन् । सहकार्यपछि माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकहरूले अब बैंकको शाखामार्फत सहज रूपमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका बीमा उत्पादन तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले वित्तीय समावेशिता प्रवद्र्धनसँगै विपन्न तथा ग्रामीण समुदायमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुबै संस्थाले आगामी दिनमा डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्दै बीमा अभिभानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएका छन् ।
विष्णुदेवी अस्पतालमा चौबिसै घण्टा सेवा सुरु, कीर्तिपुरवासीलाई २५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित विष्णुदेवी अस्पतालले २४ घण्टा आकस्मिक सेवा सुरु गरेको छ । अस्पताल परिसरमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख कृष्णमान डङ्गोलले सेवा सुरु गरे । नगरप्रमुख डङ्गोलले आफूले चुनावी अभियानका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भएको उल्लेख गर्दै अब अस्पताललाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने बताए । नगरपालिकाले जनतालाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिन खोजेको र यसका लागि वयोधा अस्पतालसँग सम्झौता गरी कीर्तिपुरवासीलाई २०–२५ प्रतिशत छुट र विपन्न वर्गलाई पाँचवटा शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था भएको जानकारीसमेत दिए । कार्यक्रममा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. अरुण गौतमले अस्पतालले आकस्मिक सेवासँगै इको कार्डियोग्राफी, २४ घण्टा बर्थिङ सेन्टर र प्रयोगशाला सेवासमेत सुरु गरेको जानकारी दिए । यसले प्राथमिक उपचारका लागि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता नहुने उनले बताए । नगर उपप्रमुख सुनिता शाक्यले विष्णुदेवी अस्पतालको सेवालाई थप स्तरीय बनाउन स्थान अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।
‘टेक एण्ड पे’नीतिमा इप्पानको असन्तुष्टि, ऊर्जा संरचना सुधार्ने मन्त्री खड्काको संकेत
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार मन्त्री खड्कालाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को टोलीसँगको छलफलमा उनले सरकारले आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाए । इप्पानले सरकारको हालैको बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको 'टेक एण्ड पे' नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यो नीतिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने र जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक जोखिम निम्त्याउने बताएको थियो । मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । इप्पानले ‘टेक एण्ड पे’को सट्टा ‘टेक अर पे’ नीति अवलम्बन गर्न माग राखेको थियो, जसअनुसार आयोजना सञ्चालनकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले बारम्बार लिने वा त्यसको मूल्य तिर्ने व्यवस्था हुन्छ। मन्त्री खड्काले उक्त मागबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाए । 'हामी सुख्खा याममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ लागिरहेका छौं । यस्तो बेला बजेटमा यस्ता व्यवस्था आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्छ,' मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हालको नीतिले करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारलाई समयमै हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे। 'यदि यो नीति यथावत् रह्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी समेत प्रभावित हुनेछ,' उनले बताए । छलफलमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा, सचिव सरीता दवाडीसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
